आरक्षण कानुनमा अगाडि

प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामती सेवा ऐन ल्याउने मधेस पहिलो प्रदेश हो । प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रहरी ऐन ०७५ पुस १५ र निजामती सेवा ऐन ०७७ माघ २८ मा प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरिएको थियो । ती कानुनमा गरिब खसआर्यलाई समेत आरक्षण र समावेशी सबै समूहमा ५० प्रतिशत महिला समेटिने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐनमार्फत गरिएको आरक्षण व्यवस्थाले डेढ दशकपछि प्रहरी र सरकारी कर्मचारीको संरचनाले विविधताको उदाहरणीय चित्र देखाउने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।

प्रदेश निजामती सेवामा खुला प्रतियोगात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत सिट महिलाका लागि आरक्षण गरिएको छ । यस्तो आरक्षण व्यवस्था गरिएका समूहमा मधेसी, मुस्लिम, दलित, थारू र गरिब खसआर्य पर्छन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा मधेसी (५४ प्रतिशत), दलित (१७ प्रतिशत), मुस्लिम (१२ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति (६ प्रतिशत), थारू (५ प्रतिशत), आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य (४ प्रतिशत) र अपांगता भएका (२ प्रतिशत) गरी ७ क्लस्टर (समूह) मा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा भएको महिला र पिछडिएको क्षेत्र समूह हटाएर प्रदेश सरकारले मुस्लिम, थारू र आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । संघीय निजामती सेवा ऐनमा महिला (३३ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति (२७ प्रतिशत), मधेसी (२२ प्रतिशत), दलित (९ प्रतिशत), अपांगता भएका (५ प्रतिशत) र पिछडिएको क्षेत्र (४ प्रतिशत) को समूह छ । प्रदेश प्रहरी सेवामा खुला प्रतियोगिता परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद

छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी मधेसी (५४.३६ प्रतिशत), दलित (१७.२९ प्रतिशत), मुस्लिम (११.५८ प्रतिशत), थारू (५.२७ प्रतिशत) र आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य (४.८९ प्रतिशत) को समूह बनाइएको छ । यसमा पनि हरेक समूहबाट ५० प्रतिशत छान्नुपर्छ ।

कानुन बनेपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगले पहिलो पटक ०७८ पुस ३ मा गरेको सिफारिसअनुसार १९ इन्जिनियरले नियुक्ति पाइसकेका छन् । चौथो तहदेखि नवौं तहसम्मका २ सय ६३ कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरिएकामा नवौं तहका १० उपसमूहको परीक्षा सकिएको छ । केहीको परीक्षा हुने क्रममा रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्य महारुद्र झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार २ सय ६३ पदका लागि ५२ हजारको आवेदन परेको छ । समायोजन नटुंगिएका कारण प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

निजामती कर्मचारीमा सिट तोकिएअनुसार महिलाको हिस्सा पुर्‍याउन प्रदेश सरकारले लोक सेवा परीक्षाका लागि निःशुल्क तयारी कक्षा व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवामा जतिसक्दो बढीलाई लाभ पुगोस् भनेर एक जनाले एक पटक मात्रै आरक्षणको सुविधा लिन पाउने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो प्रावधान पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा छैन । आरक्षण व्यवस्थामा त्रुटि वा समस्या देखिए कानुनलाई संशोधन गर्न तयार रहेको तर अहिलेसम्म समस्या नदेखिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले उत्पीडनमा परेको वर्ग/समुदायलाई समाजको मूलधारमा ल्याउन आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन बनाइएको बताए । महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नु आफैंमा समाज रूपान्तरणका लागि क्रान्तिकारी कदम भएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन् । परिवर्तनको अनुभूति गराउने खालका कानुन ल्याउन पाएका आफूलाई खुसी लागेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले प्रहरी र प्रदेश निजामती सेवमा समावेशीतर्फ ५० प्रतिशत महिलालाई आरक्षण दिनुपर्ने व्यवस्थासहित विधेयक अघि सार्दा सत्तापक्षकै सांसदहरू सन्तुष्ट थिएनन् । ‘प्रहरीमा भर्ती हुन महिला आउँछन् त ?’ उनीहरूको प्रश्न थियो । दुवै ऐनका मस्यौदाकार मधेस प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार मुख्य गरी पुग्दो संख्यामा मधेसी, मुस्लिम, थारू समुदायका महिला प्रहरी भर्तीमा नआउने कतिपय सांसदको तर्क थियो ।

मधेसका पुरुष मलेसिया र खाडी मुलुकमा रहेका बेला महिलाले परिवार मात्र चलाएको नभई लोकतन्त्र नै बचाएको हुनाले आरक्षणमा प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । सरकारी संरचनालाई विविधताले नै मजबुत बनाउने झाको तर्क छ । सामाजिक न्यायको हिसाबले पछि पारिएका समुदायबाट राजनीतिका साथै प्रहरी र निजामती सेवाको नेतृत्वमा आउँदा समाजमा द्वन्द्घ पनि घट्ने उनले बताए । ‘मधेस प्रदेशमा महिला विभिन्न खाले हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । उनीहरू न्याय नपाएको गुनासो छ । न्याय दिलाउन भूमिका खेल्ने प्रहरीको नेतृत्वमा महिला आए हिंसाका घटना पनि न्यूनीकरण हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘विभेदमा परेको वर्ग र समुदायका महिलाको पहुँच राज्यका अंगमा भएपछि लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीकी प्रदेश सांसद बेची लुंगेलीले प्रदेश सरकारले गरेको आरक्षण व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताइन् । ‘यसले पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्छ,’ उनले भनिन् । नेपालमा आरक्षण व्यवस्था सुरु हुनुमा दोस्रो जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि महत्त्वपूर्ण छ । त्यतिबेला समतामूलक, सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्रको मुद्दालाई जोडतोडले उठाइएको थियो । जनआन्दोलनको सफलतालगत्तै आरक्षण व्यवस्था गरियो । सरकारी सेवाअन्तर्गत निजामती सेवा र सुरक्षा अंगहरू (सेना, प्रहरी) मा पनि आरक्षणको प्रावधान छ । संसद्मा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ ।

उच्च शिक्षामा राज्यले दिने छात्रवृत्तिमा पनि आरक्षण छ । चिकित्सा, कृषि, वन र पशु विज्ञान जस्ता प्राविधिक शिक्षामा शिक्षा मन्त्रालयले नै कोटा निर्धारण गरिदिएको छ । राजनीतितर्फ संघीय संसद् र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला चुनिनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनैपर्ने, वडा तहमा चार सदस्यमध्ये एक महिला र एक दलित महिला चुनिने व्यवस्था गरिएको छ ।