आरक्षण कानुनमा अगाडि- फिचर - कान्तिपुर समाचार

आरक्षण कानुनमा अगाडि

समावेशी समूहमा निजामती कर्मचारी र प्रहरी भर्ना गर्दा महिलालाई ५० प्रतिशत सिट, आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्रै 
सन्तोष सिंह

जनकपुर — मधेस प्रदेशले प्रहरी र निजामती सेवामा आरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै कानुन बनाएको छ । संघीय कानुनको व्यवस्थाभन्दा फरक तरिकाले जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर जात/समुदाय, वर्ग र लिंगको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान कानुनमा राखिएको छ । 

प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामती सेवा ऐन ल्याउने मधेस पहिलो प्रदेश हो । प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रहरी ऐन ०७५ पुस १५ र निजामती सेवा ऐन ०७७ माघ २८ मा प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरिएको थियो । ती कानुनमा गरिब खसआर्यलाई समेत आरक्षण र समावेशी सबै समूहमा ५० प्रतिशत महिला समेटिने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐनमार्फत गरिएको आरक्षण व्यवस्थाले डेढ दशकपछि प्रहरी र सरकारी कर्मचारीको संरचनाले विविधताको उदाहरणीय चित्र देखाउने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।

प्रदेश निजामती सेवामा खुला प्रतियोगात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत सिट महिलाका लागि आरक्षण गरिएको छ । यस्तो आरक्षण व्यवस्था गरिएका समूहमा मधेसी, मुस्लिम, दलित, थारू र गरिब खसआर्य पर्छन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा मधेसी (५४ प्रतिशत), दलित (१७ प्रतिशत), मुस्लिम (१२ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति (६ प्रतिशत), थारू (५ प्रतिशत), आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य (४ प्रतिशत) र अपांगता भएका (२ प्रतिशत) गरी ७ क्लस्टर (समूह) मा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा भएको महिला र पिछडिएको क्षेत्र समूह हटाएर प्रदेश सरकारले मुस्लिम, थारू र आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । संघीय निजामती सेवा ऐनमा महिला (३३ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति (२७ प्रतिशत), मधेसी (२२ प्रतिशत), दलित (९ प्रतिशत), अपांगता भएका (५ प्रतिशत) र पिछडिएको क्षेत्र (४ प्रतिशत) को समूह छ । प्रदेश प्रहरी सेवामा खुला प्रतियोगिता परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद

छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी मधेसी (५४.३६ प्रतिशत), दलित (१७.२९ प्रतिशत), मुस्लिम (११.५८ प्रतिशत), थारू (५.२७ प्रतिशत) र आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य (४.८९ प्रतिशत) को समूह बनाइएको छ । यसमा पनि हरेक समूहबाट ५० प्रतिशत छान्नुपर्छ ।

कानुन बनेपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगले पहिलो पटक ०७८ पुस ३ मा गरेको सिफारिसअनुसार १९ इन्जिनियरले नियुक्ति पाइसकेका छन् । चौथो तहदेखि नवौं तहसम्मका २ सय ६३ कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरिएकामा नवौं तहका १० उपसमूहको परीक्षा सकिएको छ । केहीको परीक्षा हुने क्रममा रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्य महारुद्र झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार २ सय ६३ पदका लागि ५२ हजारको आवेदन परेको छ । समायोजन नटुंगिएका कारण प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

निजामती कर्मचारीमा सिट तोकिएअनुसार महिलाको हिस्सा पुर्‍याउन प्रदेश सरकारले लोक सेवा परीक्षाका लागि निःशुल्क तयारी कक्षा व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवामा जतिसक्दो बढीलाई लाभ पुगोस् भनेर एक जनाले एक पटक मात्रै आरक्षणको सुविधा लिन पाउने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो प्रावधान पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा छैन । आरक्षण व्यवस्थामा त्रुटि वा समस्या देखिए कानुनलाई संशोधन गर्न तयार रहेको तर अहिलेसम्म समस्या नदेखिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले उत्पीडनमा परेको वर्ग/समुदायलाई समाजको मूलधारमा ल्याउन आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन बनाइएको बताए । महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नु आफैंमा समाज रूपान्तरणका लागि क्रान्तिकारी कदम भएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन् । परिवर्तनको अनुभूति गराउने खालका कानुन ल्याउन पाएका आफूलाई खुसी लागेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले प्रहरी र प्रदेश निजामती सेवमा समावेशीतर्फ ५० प्रतिशत महिलालाई आरक्षण दिनुपर्ने व्यवस्थासहित विधेयक अघि सार्दा सत्तापक्षकै सांसदहरू सन्तुष्ट थिएनन् । ‘प्रहरीमा भर्ती हुन महिला आउँछन् त ?’ उनीहरूको प्रश्न थियो । दुवै ऐनका मस्यौदाकार मधेस प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार मुख्य गरी पुग्दो संख्यामा मधेसी, मुस्लिम, थारू समुदायका महिला प्रहरी भर्तीमा नआउने कतिपय सांसदको तर्क थियो ।

मधेसका पुरुष मलेसिया र खाडी मुलुकमा रहेका बेला महिलाले परिवार मात्र चलाएको नभई लोकतन्त्र नै बचाएको हुनाले आरक्षणमा प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । सरकारी संरचनालाई विविधताले नै मजबुत बनाउने झाको तर्क छ । सामाजिक न्यायको हिसाबले पछि पारिएका समुदायबाट राजनीतिका साथै प्रहरी र निजामती सेवाको नेतृत्वमा आउँदा समाजमा द्वन्द्घ पनि घट्ने उनले बताए । ‘मधेस प्रदेशमा महिला विभिन्न खाले हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । उनीहरू न्याय नपाएको गुनासो छ । न्याय दिलाउन भूमिका खेल्ने प्रहरीको नेतृत्वमा महिला आए हिंसाका घटना पनि न्यूनीकरण हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘विभेदमा परेको वर्ग र समुदायका महिलाको पहुँच राज्यका अंगमा भएपछि लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीकी प्रदेश सांसद बेची लुंगेलीले प्रदेश सरकारले गरेको आरक्षण व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताइन् । ‘यसले पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्छ,’ उनले भनिन् । नेपालमा आरक्षण व्यवस्था सुरु हुनुमा दोस्रो जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि महत्त्वपूर्ण छ । त्यतिबेला समतामूलक, सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्रको मुद्दालाई जोडतोडले उठाइएको थियो । जनआन्दोलनको सफलतालगत्तै आरक्षण व्यवस्था गरियो । सरकारी सेवाअन्तर्गत निजामती सेवा र सुरक्षा अंगहरू (सेना, प्रहरी) मा पनि आरक्षणको प्रावधान छ । संसद्मा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ ।

उच्च शिक्षामा राज्यले दिने छात्रवृत्तिमा पनि आरक्षण छ । चिकित्सा, कृषि, वन र पशु विज्ञान जस्ता प्राविधिक शिक्षामा शिक्षा मन्त्रालयले नै कोटा निर्धारण गरिदिएको छ । राजनीतितर्फ संघीय संसद् र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला चुनिनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनैपर्ने, वडा तहमा चार सदस्यमध्ये एक महिला र एक दलित महिला चुनिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपत्यकाका २१ पालिकामध्ये १७ मा निर्वाचन अधिकृत महिला 

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले सोमबार र मंगलबार धुलिखेलमा निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकारीका लागि तालिम आयोजना गर्‍यो । वाग्मती प्रदेशका पालिकामा निर्वाचन गराउने अधिकारीहरू तालिममा सहभागी थिए । समापनपछि जिल्ला–जिल्लाबाट आएकाहरू फोटो खिचाउन थाले ।

काठमाडौं उपत्यकामा खटिनेको मात्रै पनि फोटो खिच्नुपर्ने प्रस्ताव आयो । यो प्रस्ताव ललितपुरको वाग्मती गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत नरेन्द्रकेशरी पोखरेलले राखेका थिए ।

फोटो खिचाउने क्रममा ‘हाँसको बथानमा बकुल्ला जस्तो एक जना मात्रै पुरुष अधिकृत’ भन्दै एकापसमा ठट्टासमेत चल्यो । ‘उपत्यकामा त म मात्रै पुरुष निर्वाचन अधिकृत रहेछु । ऐतिहासिक फोटो हुने भएकाले खिच्न मैले प्रस्ताव नै राखें,’ उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्ट्रारसमेत रहेका पोखरेलले भने, ‘बुढो मान्छे भएर मलाई पुरुष भए पनि उपत्यकामा राखेको हुन सक्छ ।’ आयोगले उपत्यकामा महिलालाई प्राथमिकता दिएर निर्वाचन अधिकृत बनाएकामा राम्रो लागेको उनले बताए । आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको २१ पालिकामध्ये १७ वटामा महिलालाई नै निर्वाचन अधिकृत खटाएको छ । पोखरेल भने ललितपुरको वाग्मती गाउँपालिकामा खटिएका छन् ।

आयोगका अनुसार काठमाडौंको शंकरापुरमा सीता निरौला फुयाल, कागेश्वरी मनोहरामा कानुन मन्त्रालयकी शारदा राउत, कीर्तिपुर नगरपालिकामा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयकी कमला घिमिरे, गोकर्णेश्वरमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागकी रञ्जु गौतम, चन्द्रागिरिमा वाणिज्यकै सिर्जना थपलियालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । टोखा नगरपालिकामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकी सविता शर्मा, तारकेश्वरमा अख्तियारकी चपला पोखरेल, दक्षिणकालीमा उच्च अदालत पाटनकी अमृताकुमारी शर्मा, नागार्जुनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी पार्वती अर्याल र बूढानीलकण्ठमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी चमिला भट्टराईलाई खटाइएको छ ।

त्यस्तै, भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड सचिवालयकी मैयाँ कँडेल, चाँगुनारायणमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयकी फणेश्वरी घिमिरे र सूर्यविनायकमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रकी सरिताकुमारी खतिवडालाई खटाइएको छ । उनीहरू सबै उपसचिव हुन् । ललितपुरको कोन्ज्योसोममा सर्वोच्च अदालतकी देवकुमारी चौधरी, गोदावरी नगरपालिकामा उपसचिव श्रद्धा रिजाल, महालक्ष्मी नगरपालिकामा सर्वोच्च अदालतकी इजलास अधिकृत शारदा फुयाल र महांकालमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी सुशीला ज्ञवालीलाई खटाइएको छ ।

काठमाडौंमा जिल्ला न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडा, भक्तपुरमा गोपाल बाँस्तोला र ललितपुरमा किरणप्रसाद सिवाकोटीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ । खतिवडाले काठमाडौं महानगर, बाँस्तोलाले भक्तपुर नगरपालिका र सिवाकोटीले ललितपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि पाएका छन् ।

महिलाले पनि महत्त्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन उपत्यकाका सबैजसो पालिकामा महिलालाई नै निर्वाचन अधिकृत खटाइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए । ‘आयोगले राजनीतिक दललाई समावेशी बनाउनु, कानुन पालना गराउनु भन्छ, आयोगले नै पहिला गरेर देखाउनुपर्‍यो पनि । त्यसैले मतदाता धेरै भएको सहरी क्षेत्रकै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी महिलालाई दिएका हौं,’ उनले भने, ‘महिलाले अवसर पाए गरेर देखाउन सक्छन् भन्ने सन्देश दिन खोजेका हौं ।’

महिला निर्वाचन अधिकृतहरू पनि आफूले पाएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्न प्रतिबद्ध छन् । ‘नियुक्तिपत्र पाएकै दिनदेखि काम थालिसकेका छौं,’ मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा खटिएकी मैयाँ कँडेलले भनिन्, ‘आयोगले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न दत्तचित्त भएर लागिपरेका छौं । रातदिन खटेर काम गर्नुपर्छ । यो राम्रो काम गरेर देखाउने अवसर पनि हो ।’

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई जारी गरेको सूचनामा उम्मेदवारमा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिता नीति तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा महिला सहभागी बढाउने योजना रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×