बन्द पिरामिड प्रयोगशाला

त्यसको दुई वर्षपछि उनीहरूले हिमाली क्षेत्रमा प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न ‘ईभी–के २–सीएनआर कमिटी’ बनाए । पोलेन्जाले उक्त कमिटीको नेतृत्व लिए । त्यही वर्ष कमिटी र नेपालको तत्कालीन रोनास्टबीच समझदारी भयो र विश्वकै उच्च स्थान (५०५० मिटर) मा ‘पिरामिड ल्याबोरेटरी/अब्जर्भेटरी’ को स्थापना भयो । सिसा र आल्मुनियमको प्रयोग गरी ‘पिरामिड आकार’ को संरचना बनाइएकाले उक्त प्रयोगशालाको नाम नै पिरामिड राखिएको हो । उच्च प्राविधिक उपकरण रहेकाले पनि प्रयोगशालालाई विश्वकै नमुनाका रूपमा लिइन्छ ।

समयक्रमसँगै प्रयोगशालाले स्वास्थ्य, भूगर्भलगायत क्षेत्रमा पनि अनुसन्धानको हात बढायो । सन् २०१७ मा ‘द क्रायोस्फेयर जर्नल’ मा ९ जना इटालियन र १/१ जना नेपाली र चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूको एक अनुसन्धानपत्र प्रकाशित भयो । सन् १९९४ देखि २०१३ सम्म सगरमाथा क्षेत्रको तापक्रम अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष औसतमा ०.०४४ डिग्रीले बढेको पाइयो । मनसुनका बेला ५ हजार मिटरमाथि वर्षा तथा हिउँ पर्ने दर पनि घटेको पाइयो । अनुसन्धानपत्रमा प्रत्येक वर्ष ९.३ मिलिमिटरले ‘प्रिसिपिटेसन रेट’ घटिरहेको उल्लेख छ । यसको स्पष्ट संकेत थियो, मनसुन कमजोर हुँदै गएको छ ।

यो प्रयोगशालाबाट प्राप्त तथ्यांकबाट ७ सय ५६ वटा वैज्ञानिक आलेखहरू प्रकाशित भएका छन् । ५ सयभन्दा बढी वैज्ञानिक समूहले यसको अवलोकन गरेका छन् । २ सयभन्दा बढी वैज्ञानिकले यहीं बसेरै अनुसन्धान गरेका छन् । तर इटाली सरकारले सन् २०१४ पछि कमिटीलाई रकम दिन छोडेपछि प्रयोगशाला जेनतेन १ वर्ष चल्यो । त्यसयता पूर्ण रूपमा बन्द छ ।

पिरामिड प्रयोगशाला मातहत रहने गरी सगरमाथा क्षेत्रको लुक्लादेखि कालापत्थरसम्म विभिन्न ६ वटा मौसमी मापन केन्द्रहरू राखिएका छन् । जसमा हिमाली क्षेत्रको जलवायुसँग सम्बन्धित तथ्यांक मापन र रेकर्ड हुन्छ । स्थानअनुसार हावाको तापक्रम, चाप र गति, वर्षात्, सोलार रेडिएसन, हिउँको गहिराइ, जमिनको तापक्रम र त्यसमा हुने आद्र्रता (मोइस्चर) लगायतसम्बन्धी तथ्यांक ती केन्द्रहरूमा संग्रह हुने गर्छ ।

५०७० मिटर उचाइमा प्रयोगशालाअन्तर्गतकै ‘क्लाइमेट अब्जरभेटरी स्टेसन’ छ । यो स्टेसन अहिले पूर्णरूपमा बन्द छ । स्टेसनका कम्प्युटर, मर्करी मेसिन, ओजन एनालाइजर, म्याप फिल्टरलगायतका उपकरण चल्न छाडेका छन् । यो स्टेसनबाट उच्च हिमाली भेगको वायुमा पाइने स–सना धूलोका कण (पीएम पार्टिकल्स) हरूको अध्ययन गरेर तापक्रम वृद्धि र हिउँ पग्लने दरको अवस्था थाहा हुन्छ । प्रयोगशालाको जीपीएस स्टेसन र कालापत्थरस्थित वेभ क्यामरामा पनि समस्या देखिएको छ ।

प्रयोगशाला बन्द रहे पनि त्यसको रेखदेखमा खटिएका छन् काजी विष्ट । २ दशकदेखि प्रयोगशालामा प्राविधिकका रूपमा कार्यरत उनले सन् २०१४ देखि कुनै तलब सुविधा पाएका छैनन् । ‘सन् २०१६ देखि ल्याब पूर्णरूपमा बन्द छ,’ उनले भने, ‘क्लाइमेट अब्जेरभेटरी रिर्सचबाट हिमालय क्षेत्रमा आउने धूलोका कण, प्रदूषण, पीएम १, २.५ पाटिर्कल्सहरूको अध्ययन नै भएको छैन । मर्करी र ओजनसँग सम्बन्धित अध्ययनहरू पनि हुनै छाडेको छ ।’

प्रयोगशालाले यसअघि निकालेको तथ्यांकअनुसार २० वर्षअघि कालापत्थरमा जाडोयाममा माइनस २७ डिग्री तापक्रम रेकर्ड भएको थियो । केही वर्षअघि माइनस २३ डिग्री रेकर्ड भएको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढेसँगै हिमाली क्षेत्रमा त्यसको कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने यो तथ्यांकले पनि देखाउँछ । ‘सन् २००६ मा लोबुचेमा माइनस २४ डिग्री तापक्रम रेकर्ड भएको थियो । अहिले त्यहाँ माइनस १७ डिग्री छ,’ विष्टले भने, ‘९० सेन्टिमिटरसम्म हिउँ पर्ने स्थानमा सन् २०१८ मा ४ सेन्टिमिटर मात्रै हिउँ परेको पाइएको थियो ।’ यस्ता महत्त्वपूर्ण तथ्यांकहरू पिरामिड प्रयोगशालाबाट प्राप्त गर्न सकिने र त्यसले ‘क्लाइमेट मोडलिङ’ मा सघाउ पुर्‍याउने अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन् ।

प्रयोगशालाबाट प्राप्त तथ्यांकले खुम्बु क्षेत्रमा रहको हिमताल (गोक्यो, इम्जा) र हिमनदी (खुम्बु, चांग्रेनुप, इम्जा) हरूको अवस्था र तिनीहरूमा भइरहेको परिवर्तनको अध्ययन, अनुसन्धानमा धेरै ठूलो मद्दत पुगेको जलवायुविज्ञ एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन डा. सुदीप ठकुरी बताउँछन् । सन् २००६ देखि उनले यही प्रयोगशालाको तथ्यांकका आधारमा खुम्बु क्षेत्रका हिमताल र हिमनदीको अवस्था र तापक्रमबारे अनुसन्धान गर्दै आएका थिए ।

उच्च हिमाली भेगमा अवस्थित यो प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी इटालीको सीएनआरअन्तर्गतको इभी–के २–सीएनआर समिति र नेपालको नास्टको थियो । नास्टले ल्याबलाई चासो दिन छाडेपछि सीएनआरले यसको सम्पूर्ण सञ्चालन खर्च व्यहोर्‍यो । सन् २०१४ मा आएको आर्थिक मन्दीका कारण इटालीले अनुदान उपलब्ध गराउन छाडेपछि प्रयोगशालाको स्वामित्व लिन नास्टले चासो देखाएन ।

नेपालको वैज्ञानिक जगतले चौतर्फी दबाब दिन थालेपछि नास्टले प्रयोगशालाको अवस्था अध्ययन गर्न भनेर एक सुझाव समिति बनायो । नास्टका प्राज्ञ मदनलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ जना सदस्य रहेको समिति बनेको थियो । समितिले अध्ययनपछि सन् २०२० मा नास्टलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा किटेरै प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने भनेको थियो तर अहिलेसम्म सञ्चालनको कुनै अत्तोपत्तो छैन । प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण बक्यौता तिरेर सञ्चालक समिति निर्माण गरी बन्द प्रयोगशाला खोल्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । नास्टका उपकुलपतिको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति बनाएर उक्त समितिले १६ सदस्यीय विज्ञ वैज्ञानिक समिति निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउन सकिने सुझाइएको थियो । बिग्रिएका उपकरण मर्मत, नयाँ जडानसहित तत्काल ८ जना कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्न पहिलो वर्ष ४ करोड १८ लाख ५१ हजार खर्च हुने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

के भन्छन् इटालीका अनुसन्धानकर्ता ?

स्थापनाकालदेखि अनुसन्धानमा संलग्न प्रा. डा. गियानी टारटरी यो प्रयोगशाला संसारकै लागि विशिष्ट महत्त्वको रहेको बताउँछन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘मेरो अनुसन्धान क्षमता वृद्धि गर्न यो ल्याबले धेरै सहयोग गर्‍यो । इटालीबाट नेपाल आउनुपर्ने, हिमाली भेग, धेरै दुर्गम क्षेत्र भएकाले पनि त्यहाँ काम गर्न निकै चुनौती थियो ।’

इभी–के २–सीएनआर समितिको वैज्ञानिक काउन्सिलको प्रमुखका रूपमा ७ वर्षसम्म काम गरेका उनले यही प्रयोगशालामा रेकर्ड गरिएको तथ्यांकबाट खुम्बु क्षेत्रमा धेरै अनुसन्धानहरू भएको सुनाए । उनले यो प्रयोगशाला तत्काल सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

३ वर्षअघि नेपाल आएका सीएनआरका प्रमुख प्रविधिक निर्देशक पिटर भेर्जाले यो प्रयोगशाला अनुसन्धानकर्ताका लागि तथ्यांक संकलनको ठूलो स्रोत रहेको बताएका थिए । यसलाई दीर्घकालीन रूपमै सञ्चालन गर्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । प्रयोगशालामा बिग्रिएका उपकरणहरूको मर्मत गर्न बेलाबेला नेपाल आउने गरेका उनी कोरोना महामारी सुरु भएयता भने आएका छैनन् ।

नास्टले ईभी–के २–सीएनआर समितिसँग पुन: सम्झौता गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै आए पनि कोरोना महामारीका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । ‘हामीले अध्ययन समिति बनायौं । समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएको छ । त्यसकै आधारमा प्रयोगशाला सञ्चालनमा नास्ट केन्द्रित छ,’ नास्टका उपकुलपति डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठले भने । प्रयोगशाला पुन: सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत जुटाउनु महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको छ । तर नास्ट भने अझै पनि इटाली सरकारले रोकेको अनुदान पुन: दिन थालोस् भन्ने पक्षमा छ ।