काठमाडौँ — विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मै पर्यावरणलाई पठनपाठनको विषयवस्तु बनाइएको छ । तर, विज्ञ भन्छन्–ती कमजोरीमुक्त छैनन् । पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन नहुनु, विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम बनाउने नाममा अनावश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ समेट्दा स्थानीय पक्ष छुट्नु, यस क्षेत्रको समस्या पहिल्यै पहिल्याएर त्यसअनुसार पहिल्यै जनशक्ति तयार पार्न नसक्नु कमजोरीका रूपमा रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

कक्षा १–३ को एकीकृत पाठ्यक्रममा बालबालिकालाई स्थानीय वातावरण चिनाउने कोसिस गरिएको छ । ‘मेरो सेरोफेरो’ विषयमा पर्यावरणका विषय उल्लेख छन् । आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्म विज्ञान तथा प्रविधि विषयमार्फत पर्यावरणसम्बन्धी ज्ञान दिन खोजिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले बताए । कक्षा ९ र १० मा वातावरण र विज्ञान विषय ऐच्छिक रूपमा लागू गरिएको छ । यो विषयले विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी रूपमा जल्दोबल्दो जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणसम्बन्धी ज्ञान दिने केन्द्रले जनाएको छ । कक्षा ११–१२ मा पनि यी विषय ऐच्छिक रूपमा मात्रै विद्यार्थीले पठनपाठन गर्न सक्छन् । ‘कक्षा १ देखि १२ सम्मै पर्यावरणका विषयवस्तुबारे विद्यार्थीलाई ज्ञान सीप सिकाउने गरी पाठ्यक्रम तयार पारेका छौं,’ उनले भने ।

त्रिभुवन, काठमाडौं, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहमा पनि पर्यावरण लक्षित पठनपाठन हुँदै आएको छ ।

तर, शिक्षण संस्थाको तल्लोदेखि माथिल्लो कक्षासम्म विषय समेटिए पनि विद्यार्थीलाई दिन खोजिएको ज्ञान पर्याप्त नरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जलवायु विज्ञान जलवायु विज्ञान विषयका विशेषज्ञ प्राध्यापक विनोद दवाडीले बताए । विज्ञान/प्रविधि, वातावरण विज्ञान, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, वन तथा कृषि विज्ञान, जलवायु विज्ञान संकाय र विषयमा पर्यावरणका विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समावेश छ । ‘पर्यावरणलाई पूरै बेवास्ता गरिएको भन्नचाहिँ मिल्दैन, तर हाम्रो पाठ्यक्रममा धेरै कमीकमजोरी भेटिन्छ,’ त्रिविमा पाठ्यक्रमसमेत बनाउन संलग्न दवाडीले थपे, ‘विद्यार्थीलाई सिकाउन खोजिएको कुरा पर्याप्त छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन ।’

विश्वविद्यालय तहको अध्ययन र पढाइमा समस्या पर्नुभन्दा अघि नै पहिचान हुने खालको विषय समावेश हुनुपर्नेमा प्राध्यापकहरू जोड दिन्छन् । ‘हामी जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरो गयो, पानीको मुहान सुक्यो भनेर हल्लाखल्ला गरिरहेका हौं,’ उनले भने, ‘घटना घट्नुअघि नै के कारण पहिरो जान्छ, बाढी किन विनाशकारी छ, पानीको मुहान सुक्नुको कारण के हो ? प्रशस्त अनुसन्धान गरेर पहिल्यै रोकथाममा जान सक्दैनौं ।’ विश्वविद्यालयको पढाइ समस्या समाधानका लागि अनुसन्धान गर्न परिणाममुखी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । आफ्नै वरिपरि, छिमेकी देश, विश्वको समस्या र असरलाई मध्यनजर गरेर पाठ्यक्रम तयार पारी त्यहीअनुसार विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा केन्द्रित गराउनु चुनौतीपूर्ण रहेको दवाडीको भनाइ छ ।

पढाइलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने नाममा पाठयक्रम हुबहु लागू गर्ने प्रचलन विश्वविद्यालयमा बढ्दो छ । पर्यावरण लक्षित पाठ्यक्रम पनि उक्त समस्याबाट मुक्त छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा समेट्ने नाममा स्थानीय परिवेश छुट्न गएको दवाडीको तर्क छ । ‘विश्वको नाम चलेका विश्वविद्यालयले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनलाई कसरी लिएका छन्, त्यसको अध्ययन गर्नु जरुरी छ तर विश्वसँगै क्षेत्रीय र देशभित्रकै समस्यालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विश्वभर, क्षेत्रीय र देशको एक ठाउँ र अर्को ठाउँको समस्या पनि फरकफरक छ, पाठ्यक्रमले यी सबै विषय समेट्न सक्नुपर्छ ।’ विश्वका साझा समस्या, क्षेत्रीय र स्थानीय मुद्दालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । दाता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्वार्थमा कतिपय विषयवस्तु तय हुने गरेको पाठ्यक्रम निर्माणमा संलग्न विज्ञहरू बताउँछन् ।

कमजोरीका बीच पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिने यस क्षेत्रका जनशक्ति नेपालका शिक्षण संस्थाले उत्पादन गरिराखेको विश्वविद्यालयहरूको दाबी छ । स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई एकीकृत गरेर जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणको ज्ञान दिनसके देशलाई नै चाहिने र विदेशमा समेत योग्य जनशक्ति तयार पार्न सकिने प्राध्यापक दवाडीको विश्वास छ । ‘बाढीपहिरो, प्रदूषणलगायत हाम्रा आन्तरिक मुद्दाहरू छन्,’ उनले भने, ‘भारतबाट वायु प्रदूषण नेपाल हुँदै तिब्बतसम्म पुग्यो, तिब्बतका नदीबाट आउने बाढीले नेपाललाई पनि असर गर्न थाल्यो । यस्ता मुद्दाको पहिचान गर्दै पाठ्यक्रम विकास गर्न सकिएको छैन ।’

वर्तमान र भविष्यको समस्या पहिचान गरेर विश्वविद्यालयमा अध्ययन र अनुसन्धानको काम हुनुपर्ने हो । तर सरकारले समेत त्यसमा ध्यान नदिएको सम्बन्धित अध्यापकहरू गुनासो गर्छन् । पाठ्यक्रम समयमा परिमार्जन हुन नसक्नु हाम्रा शिक्षण संस्थाका साझा समस्या हुन् । पर्यावरणलक्षित पाठ्यक्रमसमेत यसको चपेटामा परेका छन् । पर्यावरणमा दिनदिनै नयाँ मुद्दा र एजेन्डा विकास भइरहेकाले यी विषयका पाठ्यक्रम समयमै परिमार्जन हुन जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सामान्यतया स्नातक तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीले स्नातकोत्तर तहसम्मको पढाइ पूरा गर्दा पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनुपर्ने मान्यता छ । तर विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा त्यो हुन सकेको छैन ।

कमजोरीका बीच पनि प्रशस्तै उपलब्धि हासिल भइरहेको दवाडी बताउँछन् । ‘पहिले जलवायु (घामपानी) कै कुरा गर्दा उल्टोउल्टो हुने गरेको थियो, अहिले पूर्वअनुमान मिल्दै जान थालेका छन्,’ उनले भने, ‘पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर पढाइ र अनुसन्धानलाई नै सुधार गरेपछि भरपर्दो अनुमान हुन थालेको हो, त्यसले गर्दा धनजनको क्षति जोगाउने काम पनि भएको छ ।’

विश्वविद्यालय तहमा करिब तीन दशकदेखि जलवायु र दुई दशकअघिबाट वातावरण विज्ञानको पठनपाठनमा जोड दिन थालिएको हो । त्यसपछि पाठ्यक्रम, पठनपाठनको शैली, अध्ययन/अनुसन्धानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको विश्वविद्यालयहरूले जनाएका छन् । यी विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण र सरकारको प्राथमिकता पनि बढ्दै गएको छ । स्थानीय सरकारले समेत विज्ञ नियुक्तिमा प्राथमिकता दिन थालेका छन् । ‘पर्यावरणको क्षेत्रमा विश्व खरायोको गतिमा अघि बढेको छ, हामी पनि कछुवाको गतिमा अघि बढिरहेकै छौं, तर गतिचाहिँ रोकिएको छैन,’ दवाडीले भने । विद्यालय तहको तल्लो कक्षादेखि नै वातावरण, स्थानीय पर्यावरणको चिनारी उल्लेख गरेको पाइन्छ । आधारभूत तहसम्म आइपुग्दा बालबालिकालाई वातावरण संरक्षण र दिगो विकासबीच अन्तरसम्बन्धको बोध र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, सामाजिक र प्राकृतिक वातावरणप्रति सचेत भई मानवीय मूल्य र मान्यताअनुकूल व्यवहार गर्ने, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्य पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

सजीव, निर्जीव वस्तु, रूख, बिरुवा, अन्न बाली, सरसफाइ, प्रदूषण, हावा, पानी, माटो, भौगोलिक स्वरूपको चिनारी, वर्गीकरण, उपयोगगितालाई तल्लो कक्षाको पाठ्यक्रममा जोड दिइएको छ । यसअघि विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा वातारणसँग सम्बन्धित मुद्दा ओझेलमा परे पनि २०७७ को पाठ्यक्रमपछि प्राथमिकता पाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विज्ञानका सहप्राध्यापक रमेश सापकोटाले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ, विद्यालय तहदेखि पीएचडीसम्मै पठनपाठनमा जोड दिनु सकारात्मक कुरा हो,’ उनले भने । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा विज्ञानसँग जोडेर र ऐच्छिक रूपमा पर्यावरणका कुरा राखिएकाले ओझेलमा परेजस्तो देखिए पनि पाठ्यवस्तु सन्तोषजनक रूपमै तयार पारिएको उनले बताए । उनी वातावरण विज्ञानको पाठ्यक्रम तयारीका विषय विज्ञसमेत हुन् । सहप्राध्यापक सापकोटाले पाठ्यक्रममा उल्लेख गरिएका कुरालाई व्यावहारिक जीवन र प्रयोगात्मक अभ्याससँग जोडेर अध्यापन गराउन सके अझै प्रभावकारी हुने सुझाव दिए । ‘वातावरण विज्ञानको कुरा सोझै समाजसँग जोडिन्छ,’ उनले थपे, ‘विद्यार्थीलाई स्पष्टता हुने गरी पढाइलाई समाजमा जोड्न सके नतिजा अझै राम्रो आउँछ ।’

विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र विषयले अनावश्यक रूपमा स्थान पाएको उनले टिप्पणी गरे । ‘कतिपय कुरा अनावश्यक रूपमा थोपरिएको छ, हाम्रो सन्दर्भमा छुट्न गएको छ, प्रदूषण, फोहोरमैला व्यवस्थापनको कुरा गर्दा विदेशका कुरा ल्याउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रै परिवेश, अवस्थाअनुसार पाठ्यक्रम भए पो त्यसको उपयोगिता झनै बढ्छ ।’ पर्यावरणसँग जोडिएका समस्या बढ्दै गएकाले यसलाई ऐच्छिक विषयभन्दा पनि अन्य विषयसँग जोडेर पठनपाठन गराउनुपर्ने विषय विज्ञहरू तर्क गर्छन् । ‘स्थानीय वस्तुगत स्थितिलाई अझै पाठ्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्छ, अयन्त्रको सन्दर्भ पनि ल्याउँदा सिक्न, सिकाउन खोजिएको कुरा प्रभावकारी हुन जान्छ,’ उनले भने । जनसमुदायमा आधारित पाठ्यक्रम तयार गर्न अझै मिहिनेत जरुरी रहेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । त्यसका लागि सरकार र शिक्षण संस्थाले नै ती विषयको पठनपाठन र पाठ्यक्रम निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । नेपाल, छिमेकी मुलुक र विश्वभर नै पर्यावरणमा चुनौती थपिँदै गएकाले विद्यालय तहदेखि नै पठनपाठन थालेर रोकथामको उपाय खोज्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।