अनि भक्तबहादुरले पाए नागरिकता- फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अनि भक्तबहादुरले पाए नागरिकता

पछिल्ला ५ दिनमा उनले भोगेको दुःख र हैरानीको फेहरिस्त लामै छ तर श्रीमतीकोनागरिकता र छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउन बाटो खुलेकाले बोझ हल्का भएको ठानेका छन्
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — २०३३ मा जन्मेका भक्तबहादुर चेपाङ ४५ वर्ष पुगे । कानुनले १६ वर्ष पुगे नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन मिल्छ । भक्तबहादुर भने अझैसम्म नागरिकताविहीन थिए । पटकपटक हैरानी र झन्झट बेहोरेकै कारण उनी नागरिकता नबनाउने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । तर छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउनुपर्ने भएपछि उनी करैले भरतपुर आउन बाध्य भए ।

जेठा छोराछोरी चन्द्र र एलिसा कक्षा ८ मा पढ्छन्, कान्छा छोरा ७ र कान्छी छोरी ४ मा । कक्षा ८ को परीक्षा फाराम भर्न जन्मदर्ता चाहिन्छ । त्यसका लागि बाबुआमाको नागरिकता अनिवार्य भइहाल्यो । तर भक्तबहादुर र उनकी श्रीमती नीरमाया दुवैको नागरिकता थिएन । छोराछोरीको पढाइ नै रोकिने भएपछि राप्ती नगरपालिका–१३ स्थित पहाडी गाउँ लोथर कान्दाको पखेरो ज्यारबाङबाट उनी प्रशासन हानिएका हुन् । जसमा सहजीकरण गरिदिए भक्तका छोराछोरी पढ्ने कान्देश्वरी विद्यालयका प्रधानाध्यापक बालकृष्ण थपलियाले ।

भक्तबहादुरका बाबु सेतुलाल २०५८ मा बिते । तर उनले नागरिकता निकालेका थिए । २०६१ मा घरमा आगो लाग्दा घरसँगै सेतुलालको नागरिकता पनि जलेको थियो । सेतुलालबाहेक वंशजको नाता खुल्ने भक्तबहादुरका आफन्त अरू कोही छैनन् । भक्तबहादुरले नागरिकता बनाउने प्रयास गर्दा बाबुको नागरिकता ल्याउन भन्थे । नागरिकता भने जलिसकेको थियो । अब के गर्ने ? कसैले उपाय लगाइदियो, ‘बाबुको नागरिकता लिएको विवरण प्रशासनको ढड्डामा खोज्ने । रेकर्ड निकालेर त्यही आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने ।’

सदरमुकाम खासै नटेकेका, प्रशासन कार्यालयमा पुगेर कसलाई भनेर, कहाँ ढड्डा खोज्ने मेसो नभएका भक्तबहादुर उक्त झन्झट मोल्न अघि सरेनन् । अन्ततः अहिले आफ्ना लागि नभए पनि सन्तानका लागि त चाहिने नै भयो । भक्तबहादुरका बाबु सेतुलालले कहिले नागरिकता बनाएका थिए ? गाउँका रत्नबहादुर चेपाङले सम्झिए, ‘मैले र भक्तको बाले सँगै नागरिकता बनाएको हो । त्यो बेला लोथरमा टोली आएको थियो । यो २०४६ जेठको कुरा हो ।’ यही सूचना बोकेर प्रअ थपलिया गत मंसिर १७ मा प्रशासन कार्यालय पुगेर भक्तबहादुरको समस्या राखे । केही बेरपछि कर्मचारीले ढड्डा पल्टाउन थाले । सेतुलालले नागरिकता लिएको रेकर्ड भेटियो । निरक्षर भक्तबहादुरलाई ‘ल बाबु चिन’ भनियो । पाना पल्टाउँदै जाँदा सेतुलालको फोटो देखेर भक्त खुसीले उफ्रिए ।

बाबुले नागरिकता लिएको रेकर्ड भेटिए पनि अन्य प्रक्रिया, सर्जमिन, मुचुल्का र प्रहरी प्रतिवेदनबिना नागरिकता पाउन सम्भव थिएन । सबै कागजात तयार गरेर बुधबार बिहानै उनी प्रशासन छिरे । अझै पनि कर्मचारीले नागरिकता दिन अप्ठ्यारो पर्ने बताए । अब के गर्ने मेसो नपाएका भक्तबहादुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङलाई आफ्नो समस्या सुनाए । सबै कागजात हेरेपछि तामाङले निवेदनमाथि लेखिदिए, ‘वडाध्यक्षबाट सनाखत गराएर नागरिकता दिनू ।’ धन्न वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर चेपाङ भण्डारामै रहेछन् ।

भण्डारा राप्ती नगरपालिकाको केन्द्र हो । भण्डारा भरतपुरबाट करिब २५ किमिको दूरीमा पर्छ । त्यहाँबाट भक्तबहादुरको घर ज्यारबाङ पुग्न गाडी र पैदल गरी कम्तीमा ६ घण्टा लाग्छ । वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर आएर सनाखत गरेलगत्तै गत बुधबार दिनको ४ बजे भक्तबहादुरको हातमा नागरिकता पर्‍यो । नागरिकता झिक्न भक्तबहादुरले पछिल्ला ५ दिनमा भोगेको दुःख र हैरानीको फेहरिस्त लामै छ । प्रअ थपलिया नै पछि लागेर नआएको भए यति कसरतले मात्रै नागरिकता पाउने थिइनँ भन्ने भक्तबहादुर सुनाउँछन् । ‘अब नीरमायाको नागरिकता सजिलै बन्ने भयो । छोराछोरीको जन्मदर्तामा पनि बाधा परेन,’ नागरिकता हात परेपछि भक्तबहादुरले कार्यालयबाट बाहिरिँदै भने ।

जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङहरू अहिले हूल बाँधेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालय आइरहेका छन् । यो हूलमा नागरिकता बनाउने उमेर भर्खर पुगेकाहरू मात्रै हैन, उमेरले कपाल फुलाइसकेका ज्येष्ठ नागरिकसमेत छन् । नागरिकता फाँटका कर्मचारीले निवेदन बुझेपछि एकएक गर्दै माइकबाट नाम बोलाउँछन् र बाँकी प्रक्रिया बताउँछन् । यसरी नाम आउनेमा प्रायः चेपाङ नै छन् ।

फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गर्ने सूचना आएपछि नागरिकता फाँटमा एकाएक चाप बढेको हो । नागरिकता नबनाएका चेपाङ समुदायलाई राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले नै गाडी चढाएर प्रशासन कार्यालय ल्याउने गरेका छन् । नागरिकता बनाएपछि मतदाता नामावलीका लागि फोटो खिचाएर नेताहरूले नै उनीहरूलाई घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरेका छन् । यसैले गर्दा भीडभाड भएको हो ।

प्रजिअ तामाङका अनुसार कार्यालयबाट प्रायः दिनमा ७०/८० जनाले नागरिकता बनाउँथे । केही दिनयता यो संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुने गरेको छ । अशक्त, पिठ्यूँमा शिशु च्यापेका महिला, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिकहरूको समेत उपस्थिति उल्लेख्य हुन थालेपछि सोहीअनुसार प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । ‘गाह्रो अप्ठ्यारो के कसो छ बुझिरहेको छु, असहज भए–नभएको सेवाग्राहीबाट बुझेको छु । आफैं नागरिकता फाँटमा बसेर सेवामा सहजीकरण पनि गरिरहेको छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७८ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक लेखा समिति प्रभावहीन

चार वर्षमा एउटै उजुरीलाई पनि समितिले निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेको छैन 
अर्जुन शाह

धनगढी — सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका आर्थिक अपारदर्शितामाथि निगरानी, जाँचबुझ तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने क्षेत्राधिकार भएको प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सुदूरपश्चिममा भने प्रभावहीन देखिएको छ । समिति गठनको लगभग चार वर्षको अवधिमा एउटै उजुरीलाई पनि समितिले निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।

कार्यतालिकाअनुसार बैठक बस्ने, विषयमाथि सघन छलफल गर्ने कार्यहरू पनि नियमित छैनन् । समितिका सदस्यहरूका अनुसार धेरैजसो समय त बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक कोरमसमेत नपुगेर बैठक स्थगित हुने गरेका छन् । समितिका सचिव प्रेम कट्टेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन यता हालसम्म समितिका ९ वटा बैठक बसेका छन् । समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेसकी सांसद कुमारी नन्दा बम छिन् ।

समितिका सदस्य अमर साउदका अनुसार यस अवधिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया, सामुदायिक सिँचाइ परियोजना र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सामग्री खरिद प्रक्रियामाथि लेखा समितिले चासो राखेको भए पनि ठोस कुनै निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन । सत्तारूढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदसमेत रहेका समितिका सदस्य साउद समिति आफैं अलमलमा रहेको बताउँदै क्षेत्राधिकारअनुसार प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्वीकार्छन् । ‘कारणहरू अनेक छन्, मुख्य कुरा त प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रको आन्तरिक किचलो हो या समितिका सभापतिको नेतृत्व क्षमताकै कुरा हो कि भन्ने पनि लाग्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक सुशासन कायम गर्न र सरकारले गरेका आर्थिक अपारदर्शितामाथि लगाम लगाउन प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमा रहेको समितिले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लेखा समितिको भूमिकालाई महत्त्व नै नदिएको जस्तो देखिन्छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा खरिद भएका एम्बुलेन्स सम्बन्धमा लेखा समितिमा उजुरी परेपछि छलफल सुरु भएको थियो । समितिले सभापति कुमारी नन्दा बमको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि गठन गरेको थियो । तर निष्कर्षमा भने पुग्न नसकेको समितिकी सदस्य सांसद देवकी मल्लले बताइन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा सामग्री खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा पनि लेखा समितिले छानबिन प्रयास गरेको थियो । विभिन्न सामग्रीहरू खरिदका क्रममा बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद भएका सम्बन्धमा समितिमा अध्ययनका क्रममा मन्त्री विनिता चौधरी र मन्त्रालयका सचिवमाथि जाँचबुझ गरिएको भए पनि निष्कर्षमा भने समिति पुग्न सकेन । यस्तै, सामुदायिक सिँचाइ परियोजनामाथि गर्न खोजेको छानबिन पनि अधुरै छ । समितिले ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन । समिति सभापति बमले समितिको कामकाज अलमलमा परेको जस्तो देखिए पनि हरेक काम प्रक्रियाअनुसारै भइरहेको दाबी गरिन् ।

सरकारलाई आर्थिक अनियमितिता गर्नबाट रोक्न सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मुख्य अस्त्र हो । त्यसैले संसदीय प्रणाली भएका देशमा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने प्रचलन छ । समितिले प्रचलित नियमानुसार विधि पुर्‍याएर खर्च गरिए नगरिएको, जुन कामका लागि रकम विनियोजन गरिएको हो, त्यसैमा खर्च गरिएको छ छैन, सार्वजनिक सम्पत्तिको खर्च गर्दा पालना गर्नुपर्ने अनुशासन कायम गरिएको छ/छैन, भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले जाँच गर्न सक्दछ । समितिका सदस्यहरूका अनुसार सुदूरपश्चिममा त्यो हुन सकेन ।

लेखा समिति प्रभावहीन हुनुका अनेक कारणमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नै महत्त्व नदिएकाले समितिले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको समितिमा अन्य दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरूको आरोप छ । सत्तारूढ दलका सांसद एवं समितिका सदस्य देवकी मल्ल भन्छिन्, ‘सभापतिकै नेतृत्व क्षमताले हो वा कांग्रेस सांसदहरूको आन्तरिक असन्तुष्टिले हो, लेखा समितिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उपयोग गर्न सकेन । प्रभावहीन भूमिका देखियो ।’ उनले बरू सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बैठकसम्म सञ्चालन गर्न जोडबल गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

समितिका सचिव प्रेम कट्टेलका अनुसार समितिमा सुरुमा सभापतिसहित १० सदस्यीय थियो । हाल कांग्रेस सांसद रहेकी समिति सभापतिमा कुमारी नन्दा बम, सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का बलबहादुर सोडारी, अमरबहादुर साउद, प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका पठान सिं बोहरा, अर्चना गहतराज, बलदेव रेग्मी र रतनबहादुर थापा छन् । माओवादी केन्द्रबाट सांसद देवकी मल्ल थापा समितिमा छन् ।

समितिमा हाल ८ सदस्यीय मात्रै छ । सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबाट समितिमा सभापति बम, भरत खड्का र कर्ण मल्ल रहेकामा मल्ल र खड्काले बीचैमा लेखा समिति छाडे । ‘उहाँहरूको ठाउँमा कांग्रेसकै सांसद गोविन्द बोहरा र देवराज पाठक सिफारिस भएका भए पनि उहाँहरू पनि लेखा समितिमा बस्न चाहनुभएन र अन्य समितिमा जानुभयो,’ समितिका सचिव कट्टेलले भने, ‘माननीय गोविन्द बोहरा त केही बैठकमा उपस्थित हुनुभएको हो तर पाठक बैठकमै उपस्थित हुनु भएन ।’

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७८ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×