लन्डनमा १६ वर्षदेखि बस कुदाउँदै नेपाली मूलका मेयर- फिचर - कान्तिपुर समाचार

लन्डनमा १६ वर्षदेखि बस कुदाउँदै नेपाली मूलका मेयर

बस चलाइरहेको देखेपछि हान्स्लोका मेयर विष्णु गुरुङलाई मतदाताले सोध्ने गर्छन्– ‘तिमी यो काम पनि गर्छौं ?’
नवीन पोखरेल

लन्डन — झट्ट हेर्दा विकास, विलासिता र बिन्दास मात्र देखिने लन्डनको कथा वास्तविक जीवनमा अलिक फरक छ । चाहे राजनीतिज्ञ हुन्, चाहे सर्वसाधारण, यहाँ काम नगरी बस्ने विरलै भेटिन्छन् ।

त्यसको एउटा उदाहरण हुन्, लन्डन बरो अफ हाउन्स्लोका ५६ औं मेयर नेपाली मूलका विष्णु गुरुङ । नेपालमा स्थानीय प्रतिनिधि पदमा पुगेपछि सकेसम्म लाभ लिने प्रवृत्ति देखिएभन्दा फरक लाग्छ उनको दैनिकी । ६३ वर्षीय मेयर गुरुङ सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान ४ बजे उठेर १ बजेसम्म बस कुदाउन जान्छन्, अनि आफ्नो ड्युटी सकेर मेयर अफिस पुग्छन् ।

सन् २००५ देखि लन्डनमा बस चलाउन थालेका उनी यसअघि दुई पटक काउन्सिलर र एक पटक डेपुटी मेयर भए । मेयर भएपछि पनि उनले काम भने छाडेका छैनन् । लन्डनमा गुरुङले २६७, २८५, ४९०, एच२८, एच२६, आर७० र आर ६८ रुटका बस चलाउँछन् ।

‘मेरो त ब्रेड एन्ड बटरको जोहो बस चलाउने जागिरबाटै हुन्छ,’ मेयर गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘मेयर पद सकिएपछि पनि लन्डनमा त बाँच्नुपर्‍यो । त्यसैले मैले आफ्नो काम कहिल्यै छोडिन् ।’ बेलायतमा सबैले कामको इज्जत र सम्मान गर्ने र भेदभाव नभएकाले पनि आफू बस चालकका रूपमा बढी दत्तचित्त भएको उनको भनाइ छ । ‘अर्को कुरा यसले मलाई जनताको सेवा र भेटघाट गर्ने अवसर दिएको छ । मलाई कामप्रति गर्व छ,’ उनले थपे, ‘कामको दबाब त हुन्छ, तर सबै कुरा इच्छाशक्ति नै रहेछ ।’

‘तिमी यो काम पनि गर्छौ ?’ बस हाँकिरहँदा आफ्नै मतदाताले पनि अचम्म मान्दै सोध्ने गरेका उनको अनुभव छ । बेलायतमा काम गर्दा न कसैले खिसी गर्छन् न विभेद नै । ‘बस चलाउँदैमा मेरो इज्जत घट्दैन । बरु काम नगरी बेनिफिट खानेको के इज्जत ?’ मतदातालाई उनले उल्टै प्रश्न गर्ने गरेको सुनाए ।

आफ्नो काउन्सिलका प्रतिनिधिमध्ये कोही व्यापारी, कोही रेल चालक र कोही इन्जिनियर रहेको पनि उनले सुनाए । मेयर गुरुङले तलबबापत वार्षिक ११ हजार २ सय पाउण्डमात्र पाउँछन् । व्यक्तिगत खर्चका लागि स्पेसल रेट अफ एलाउन्स (१३ हजार पाउन्ड) र काउन्सिलमा हुने कार्यक्रम, मेयर च्यारिटी (सिभिक इभेन्ट) आदिका लागि वार्षिक २५ हजार पाउन्ड थप पाउँछन् ।

‘हामीलाई गाडी सुविधा हुँदैन । अफिस प्रविधिमैत्री भएकाले हातबाटै काम हुन्छ । कोभिड पनि भएकाले ५० प्रतिशत काम त घरैबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष बैठक र कुनै कागजातमा हस्ताक्षर गर्नु परेमात्र म अफिस जान्छु ।’ बेलायती सेनामा १९ वर्षभन्दा बढी समय बिताएर अवकास लिएका गुरुङले पल्टनमा छँदा मेकानिकल इन्जिनियरका रुपमा काम गरेका थिए ।

सन् १९९५ मा अवकाश लिएपछि उनले हङकङमा करिब एक दशक रोयल इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकानिकल 
इन्जिनियर्स इन्सट्रक्टरको काम गरे । सन् २००४ अन्त्यमा बेलायत फर्केपछि उनले गाडी बनाउने काम छाडेर बस हाँक्न सुरु गरे । उनी बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल लेबरबाट काउन्सिलर र मेयर हुने एकमात्र नेपाली मुलका हुन् । सन् २०१२ मा पार्टीको सदस्य भएका उनले दुई वर्षमै सन् २०१४ मा हानवर्थ पार्कको काउन्सिलरमा निर्वाचित भए । सन् २०१४ देखि २०१५ सम्म डेपुटी मेयर बने । उनले सन् २०१८ मा फेरि सोही वडाबाट काउन्सिलर जिते । २०२१ को मेमा मेयर बनेका उनको कार्यकयल आगामी मेमा सकिदैछ । तर, तेश्रो पटक काउन्सिलरमा उठ्ने चाहना भने उनले छोडेका छैनन् । सन् २००५ मा हान्स्लो गोर्खा नेपलिज कम्युनिटी स्थापना गरेका उनी एक दशकदेखि आर्मड फोर्सेस च्यारिटी संस्था साफाको नर्थ वेष्ट लन्डन डिभिजन सेक्रेटरीसमेत छन् ।


प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ २०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वार्तामा विलम्ब भएपछि गोर्खाद्वारा फेरि आन्दोलनको चेतावनी

डिसेम्बरभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गरी जनवरीदेखि वार्ता सुरु गर्न माग
नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायत सरकारसँग दोस्रो चरणको वार्ता अनिश्चित भएपछि भूतपूर्व गोर्खाहरुले नेपाल सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । डिसेम्बरभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गरी जनवरीदेखि वार्ता सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरिए नेपालमै गएर फेरि आमरण अनसन बस्नेसमेत गोर्खाहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालय । फाइल तस्बिर

बेलायत सरकार र गोर्खाहरूबीच सेप्टेम्बर ८ मा प्रारम्भिक वार्ता भएको थियो । तर त्यसलगत्तै सरकारले लन्डनस्थित नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई फिर्ता बोलाएपछि यो विषय ओझेलमा छ । नयाँ राजदूत आएलगत्तै वार्ता अघि बढ्ने आश्वासन दिएइएको भए पनि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता हुनुपर्ने गोर्खाहरूको माग छ ।

‘हामीले राजदूतलाई विश्वास नगरेको होइन । तर राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने भएकाले परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेषज्ञ एवं राजनीतिज्ञ आबद्ध उच्चस्तरीय समितिमात्र मान्छौं,’ गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले भने, 
‘डिसेम्बरसम्म उच्चस्तरीय कमिटी गठन गरी वार्ता मिति तोक्न र जनवरीदेखि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाम्रो माग छ । तर अहिले नेपाल सरकार बेलायतसँग वार्तामा बस्न डराउँदा हामीलाई शंका लागेको छ ।’ बेलायत सरकार र जनताले साथ दिए पनि नेपाल सरकार आफ्ना मुद्दाका विषयमा हिच्किचाइरहेको आभाष भएको उनको दाबी छ ।

बेलायती रक्षामन्त्री बेन वालेसले गत महिना स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा बेलायतले सन् १९४८ जनवरी १ देखि १९९३ सम्म समान पेन्सन दिने सवालमात्र वार्तामा छलफल गरौं भनेकामा पनि गोर्खा अभियन्ताहरू असन्तुष्ट छन् । पेन्सनसहित अन्य १४ किसिमका सेवा सुविधाबारे पनि वार्ता हुनुपर्ने अडान उनीहरूको छ ।

‘गोर्खाहरूले कठिन र लामो सत्याग्रह गरेर नेपाल सरकारलाई नेपाल अनि नेपालीको स्वाभिमान, इज्जत एवं प्रतिष्ठा कायम गराउन खोजिरहेको छ,’ राईले भने, ‘नेपाल राष्ट्रले गुमाएको रगत, आँसु र पसिनाको खर्बौं मूल्य चुक्ता गराउन नेपाललाई अहिले सौभाग्य पनि जुरेको छ, यसमा सरकार कदापि डगमाउनु हुन्न ।’

भूतपूर्व गोर्खाले आफ्ना मागका सम्बन्धमा वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि लन्डनमा १३ दिनपछि आमरण अनशन तोडेका थिए । सहमतिअनुसार सेप्टेम्बर ८ मा बेलायत र नेपाली अधिकारी तथा गोर्खाहरूबीच प्रारम्भिक छलफल हुने र डिसेम्बरबाट मुख्य वार्ता सुरु हुने बताइएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ १९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×