घरमा अन्‍न छ न खेतमा धान

हिजोआज आफन्तका घरमा गएर खाना खाने र कर्णाली पुलमा आएर सुत्ने गरेको उनले सुनाए । ‘घरमा अन्न छैन, खेतमा धान छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले हेरिदिएन । केही नबचेका किसानलाई वर्षभरि खानलाई अन्‍न र कम्तीमा एक वर्ष मल बीउ नि:शुल्क दिएको भए हुन्थ्यो ।’ टीकापुर–७ सत्तीका मानबहादुर ठकुल्लाको पीडा पनि उस्तै छ । घरमा बाढी पसेन तर खेतमा भएको सबै धान बगाएको उनले सुनाए । ‘घरमा भएको चामलले कति दिन धान्ला, अब के खाएर बाच्ने भन्ने समस्या छ ।’ खेतको धान भित्र्याएर हिउँदे बाली लगाउने सोचमा रहेका किसान यतिबेला रनभुल्ल छन् । धान भित्र्याउन नपाएकाहरुले गहुँ लगाउने तयारीमा पनि जाँगर चलाएका छैनन् ।

टीकापुर–८ का वडाध्यक्ष दीर्घ ठकुल्ला बाढीले धेरै किसानको गाँस खोसिएको बताउँछन् । ‘ज्यान जोगियो त्यति हो । घरमा राखेको अन्‍न लग्यो, खेतको धानको त कुरै छोडौं, ’ उनले भने । धनगढी जुगेडाका वीरबहादुर कामीले सरकारसँग राहातका लागि अपेक्षा राखेको बताए । ‘तीन तहको सरकार छ तर कसैले पनि खास राहतको कार्यक्रम घोषणा गरेका सुनेका छैनौं, ’ उनले भने, ‘के राहत आउँछ प्रतीक्षामा छौं ।’

भजनी थापापुरका गंगा चौधरीले सरकारले किसानको क्षतिलाई व्यहोर्न सक्दैन भने बाढीले भिजाएको धान उचित मूल्यमा खरिद गरेर लगिदिए हुन्थ्यो भन्छन् । ‘बगाएको बाहेक खेतमै भिजेको केही धान बचेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो हामी सरकारलाई चलनचल्तीको दरमा बेच्न तयार छौं । त्यसबाट आउने पैसाले हाम्रो खर्च चलाउँछौं ।’ बाढीपछि खेतमा बचेका धान पनि भिजेर काम नलाग्ने भएको उनको गुनासो छ ।

बेमौसमी वर्षाले धानमा क्षति ब्यहोरेका किसानका लागि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म राहतका कुनै कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशले संघको बाटो हेरेका छन् । संघीय सरकारले भर्खरै क्षतिको विवरण तयार पार्न समिति गठन गरेको छ । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भिजेका धान सुकाउनलाई त्रिपाल खरिद गरेर किसानलाई दिने र अन्‍न व्यवस्था गर्न खाद्य बैंक स्थापना गर्ने भनेका छन् । तर उनीहरुको बैठकले यस्तो योजना लिखित रूपमा पारित भने गरिसकेको छैन ।

कृषि प्राविधिकहरुका अनुसार तीन दिनको बेमौसमी वर्षाले कैलालीको एक लाख किसानको करिब अढाइ अर्ब रुपैयाँ बारबरको खाद्यबाली क्षति भएको अनुमान छ । धान धेरै फलाउने भजनी, कैलारी, जोशीपुर, जानकी र टीकापुरका किसानलाई बढी क्षति भएको छ । अधिकांशले यसपटक धान भित्र्याउनै पाएका थिएनन् । कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले भने, ‘कसैको काटेको, कसैको खडा र कसैको खेतमै कुन्यू बनाएर राखेको धान सखाप भयो । खाद्य संकट हुने परिस्थति भएको छ ।’ खाद्य संकट टार्नका लागि गाउँपालिकास्तरमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न योजना बनाइएको उनले बताए । ‘खाद्य बैंकबाट किसानले आवश्यक खाद्यान्न, नुन–तेल सबै लिन पाउनेछन्, ’ उनले भने ।

जानकी गाउँपालिकाले १ सय १६ परिवारलाई एक महिनाको खाद्यान्‍न उपलब्ध गराइएको जनाएको छ । पूर्ण र आंशिक क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले बताए । ‘घर बनाउन कति सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘धानमा नोक्सान भएकालाई मल, बीउबिजनलगायत सहयोग गरिनेछ ।’

भजनी नगरपालिका प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले भिजे पनि सुकाउँदा हुने अन्‍नका लागि किसानलाई त्रिपाल वितरण गरिने बताए । ‘भिजेको अनाज सुकाउन धेरै जनासँग त्रिपाल छैन, ’ उनले भने । गहुँ लगाउन बीउ, एक वर्षको मालपोत मिनाहा, अर्काे खेतीका लागि मल र डिजेलमा सहयोगलगायत कार्यक्रम दिन लागेको उनले बताए । जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरीले भने क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको बताए । ‘प्रदेश र संघ सरकारको राहत कार्यक्रमलाई पनि पर्खेका छौं, ’ उनले भने, ‘प्रदेश र संघको राहत कार्यक्रमपछि मात्रै कहाँनिर केमा किसानलाई गाउँपालिकास्तरबाट सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो गर्छौं ।’

सुदूरपश्चिम सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा. मदनसिंह धामीले क्षतिको विवरण आएपछि प्रदेश सरकारले निर्णय लिने बताए । ‘अहिलेको प्रारम्भिक अनुमानमा प्रदेश ७ अर्बको खाद्य बाली नोक्सान भएको कुरो आएको छ, ’ उनले भने, ‘२५ देखि ३० प्रतिशतमा राहत उपलब्ध गर्दा पनि २ अर्ब हुन आउँछ । प्रदेशले एक्लै दिन सक्दैन । ’ संघीय सरकारसँगको संयुक्त राहत प्याकेजमा भने प्रदेशले हातेमालो गर्न सक्ने उनले बताए । यसका लागि संघ सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले सातै प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएको उनले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले तत्काललाई प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई १ लाख २० हजारका दरले आर्थिक सहयोग गर्ने बताए । घर पूरै क्षति भएका परिवारलाई हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईमा ३ लाखका दरले आर्थिक प्याकेज ल्याएको जानकारी उनले दिए ।