तेलको कुवादेखि तेलकै कुवासम्म

संखुवासभाका २७ वर्षीय पासाङ शेर्पा कुवेतको पेट्रोलियम प्लान्टमा एक वर्षदेखि सिकर्मीको काम गरिरहेका थिए । उनी बस्ने सल्मानिया क्याम्पमा दुई हजारजना बढी कामदार थिए । कोरोना सुरु भएलगत्तै कम्पनीले आलोपालो ड्युटीमा खटाउन सुरु गर्‍यो । काम गरेको दिनको मात्रै तलब दिन थाल्यो । ‘त्यतिखेर कोरोना लाग्ने बित्तिकै मरिहाल्छजस्तो लाग्थ्यो । विदेशको भिडियोमा त्यस्तै देखिन्थ्यो । उपचार नै हुँदैन भन्ने थियो । एकदमै डराउन थाल्यौं,’ संखुवासभाका २७ वर्षीय पासाङ शेर्पाले भने, ‘मान्छे नै मान्छे देखेर डराउने हुन थाल्यो । एकाएक क्याम्पभित्रको गतिविधि सुनसान हुन थाल्यो ।’

सानो भूगोलभिक्र ४० लाख जनसंख्या रहेको कुवेतका लागि कोरोना संत्रमण नियन्त्रण गर्नु ठूलो चुनौती थियो । कुवेत सरकारले २० देखि २६ मार्चसम्म लकडाउन गर्दै सार्वजनिक बिदा नै दियो । क्याम्पबाट बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लाग्यो । बाहिरबाट आफ्ना नागरिकबाहेक आप्रवासीलाई कुवेतभित्र प्रवेशमा रोक लगाइयो । तर, अन्य मुलुकका नागरिकलाई हवाई चार्टर गरेर कुवेतबाट लैजान भने अनुमति थियो । शेर्पा पनि चाँडै फर्किन चाहन्थे । ‘मेरो घरमा १२ र ७ बर्षका दुई छोरा र ५ वर्षकी एक छोरी थिइन । मलाई त बच्चाहरूको खुब याद आउन थाल्यो । अब बाँच्नका लागि तुरुन्तै कुवेत छोड्नुपर्छ र नेपाल फर्किनुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यतिखेर नेपालमा कोरोना देखिसकेको थिएन । परिवारले पनि नेपालमा आउन नै दबाब दिन थाल्यो,’ उनले भने, ‘आजै जान पायो हुने, भोलि जान पाए हुने जस्तो भयो ।’

त्यही समयमा कुवेतले आवासीय भिसा उल्लंघन गरी (रोजगारदाता छोडेर भागेका) बसेकोलाई बिना सजाय र जरिवाना नलिई कुवेत सरकारकै खर्चमा घर पठाउन आममाफी दिने नीति लियो । नेपाली कामदारका लागि अप्रिल २६ देखि ३० सम्म ४ दिनका लागि मात्रै समय तोकिदियो । त्यसका लागि तोकिएको केन्द्रमा आफैं जानुपर्ने थियो । ‘कम्पनीलाई राहदानी माग्दा ३ सय दिनार माग्यो । ५ हजार रुपैयाँ तिरे नेपालमै राहदानी वन्छ । राहदानी कम्पनीले राखोस् भनेर कम्पनी छोडेर हिडिँदिँए,’ उनले भने, ‘दूतावासमा गएर ट्राभल डकुमेन्ट बनाएँ ।’

बहराइनस्थित नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी दामोदर दाहालसहितको टोली आन्दोलनरत नेपाली श्रमिकहरुका मागहरु सुन्दै । त्यसबेला नेपालीहरुको तर्फबाट पासाङ शेर्पाले स्वदेश फिर्ता गर्न पहल‍ गर्न माग राखेका थिए ।

त्यही ट्राभल डकुमेन्ट लिएर शेर्पा अप्रिल २६ को राति नै जिलिब अलसुएखको नयिम बिन मसुद छात्र स्कुलमा पुगे । त्यहाँ पुगेकाको निवेदन स्वीकृत भएपछि कुवेत सरकारले अस्थायी केन्द्रमा लगेर राख्ने र त्यहाँबाट नेपाल पठाउने जनाइएको थियो । ‘लकडाउनको समय थियो । चेकपोस्टमा तैथान प्रहरीलाई पेपर देखाउँदै रातको समयमा नै स्कुलमा पुगे । स्कुलमा पुग्दा घर फिर्न चाहनेको ठूलो भीड थियो । सबैजना त्रसिद देखिन्थे । १० घण्टा बसेपछि मात्रै पालो आयो,’ उनले भने, ‘निवेदन पारित भयो । हामीलाई इराक बोर्डर नजिक रहेको एउटा क्याम्पमा लगेर राख्यो ।’ कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यसरी आममाफी प्रक्रियामा सहभागी हुने उनीसहित २ हजार ९ सय ९१ नेपाली कामदार थिए । जसमा पुरुष एक हजार ६ सय ८८ जना र महिला एक हजार ३ सय ३ जना थिए ।

अस्थायी क्याम्पमा राखिएकाहरूलाई बाहिर निस्किन रोक लगाइएको थियो । कुवेतले अस्थायी केन्द्रमा राखिएका नेपालीलाई तुरुन्तै आफ्नो चार्टर उडानमार्फत पठाउन नेपाल सरकारसँग अनुमति माग्यो । बाहिरबाट ल्याइएको आफ्ना नागरिकलाई घरसम्म पुर्‍याउने तयारी सरकारसँग थिएन । सरकारले कुवेतबाट पठाउन राखिएका आफ्ना नागरिकलाई ल्याउन तुरुन्तै इच्छुक देखिएन । ‘जो जहाँ छ । त्यही बस्दा सुरक्षित हुन्छ । विदेशमा काम गर्न गइसकेपछि सुरक्षित राख्ने दायित्व त्यहाँको सरकारको पनि रहन्छ,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए । चौतर्फी दबाब पुगेपछि मात्रै सरकारले २०७७ जेठ १२ गते ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७’ लाई स्वीकृत गर्‍यो । त्यसपछि सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने कुवेतसहित ३० देशका २४ हजार १ सय २४ जनाको सूची तयार पारेको थियो । त्यो सूचीमा शेर्पा पनि थिए । ‘भित्र थुनिँदा अत्यास लाग्दो भयो । हामी थुनिएको ४२ दिनपछि जान पाउने बाटो खुल्यो । सुरुमा महिलाहरू प्राथमिकतामा परे । महिलाहरूको उद्धार सकेपछि मात्रै हाम्रो पालो आयो,’ उनले भने, ‘म जुन २९ मा मात्रै नेपाल आउन पाएँ । त्यतिखेर ज्यान जोगियो जस्तो भयो ।’

आफ्नै देश पराइ

शेर्पा काठमाडौं ओर्लंदा नेपालमा लकडाउनमा थियो । कोरोनाको संक्रमण र मृत्युदर दिनहुँ बढिरहेको थियो । विदेशबाट नेपाल फर्किएका श्रमिक र तिनका परिवारहरू उपर दुर्व्यवहारका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका थिए । कोरोना ल्याँउछ–सार्छ, भनेर विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिलाई घरगाँउमा पस्न नदिने, आफ्नै घरमा बस्न नदिने र परिवारलाई नै हेला र दुर्व्यवहार बढ्दो क्रममा थियो । जसले गर्दा विदेशबाट फर्किएकाहरूले चाहेर पनि आफन्त–परिवारजनसगँ भेट्न सम्भव थिएन । ‘त्रिभुवन विमानस्थलबाट सिधै घर जान पाउने सुविधा थिएन । हामीलाई विमानस्थलबाट सेनाले सल्लाघारीमा लगेर राख्यो । त्यहाँबाट जिल्ला जिल्लामा पुर्‍याउने जिम्मेवारी सेनाले लिएको रहेछ । सेनाले धरानसम्म लगिदियो । धरानमा विदेशमा आएकोलाई आश्रममा राखिएको थियो । आश्रमबाट बाहिर निस्कन वडाको सिफारिस ल्याए’, उनले भने, ‘त्यहाँबाट आफैंले गाडी रिजर्भ गरेर गाँउमा बनाएको अर्को क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बस्यो । क्वारेन्टाइन बसेर घरमा गएर पनि फेरि ७ दिन होम आइसोलेसनमा बसे । अब आफूसँग रोग छैन जस्तो लाग्यो । गाउँमा पछिसम्म पनि नजिक आउन डराउने अवस्था बन्यो । कुवेतबाट घरसम्म पुग्दा यति दुख सास्ती र हैरानी पाए कि त्यो सम्झँदा अहिले आङ नै सिरिङ सिरिङ हुन्छ ।’

दोहोरो करारपत्र : वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृती गर्दा तोकिएको न्यूतनम तलब १ सय २० बहराइनी डिनार र बहराइन पुगेपछि कम्पनीले तोकेको न्यूनतम तलब १ सय १० बहराइनी डिनार

‘काम गुम्यो, ऋणको भारले झन् थिच्यो’

शेर्पाका लागि वैदेशिक रोजगारी रहर नभएर बाध्यता थियो । कुवेत जानुअघि उनी मलेसियाको इपो क्षेत्रमा जापानी रेस्टुरेन्टमा सुसी बनाउँथे । त्यहाँ १४ सय रिंगेट (करीब ४० हजार रुपैयाँ) कमाउँथे । ‘मलेसियामा ज्यान जोगाउन नै गाह्रो । तलब झिक्न एटीएममा जाँदा कतिखेर स्थानीय नागरीकबाट आक्रमण परिन्छ वा लुटिन्छ भन्ने ठेगान नै नहुने । आफुले एटिएमको पासवर्ड हाल्ने, पैसा अरुले समाउने’, शेर्पाले भने, ‘दैनिक ११–१२ घण्टा काम गरेपछि खाना खाने वेला रेस्टुरेन्ट मालिकले गाली नगरेको दिन हुँदैन्थ्यो । एक त डी फ्रिजमा राखेको भातलाई तातो बनाएर दिन्थ्यो । त्यही भात खाँदा पनि कति कुकुरले जसरी खान्छस् भनेर गाली गर्थे ।’

मालिकको हेपाइबाट आजित भएर घर फर्केका शेर्पा केही महिनामै एकलाख ५५ हजार रुपैयाँ तिरेर फेरि कुवेत पुगेका थिए । ‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो पैसा भएको ठाँउ भनिएको थियो । अमेरिकी भन्दा ठूलो पैसा रहेछ । तर हामीले पाउने रकम निकै कम थियो । कुवेतको पेट्रोलियम प्लान्टभित्र काम गर्दा पनि तलब र सुबिधा राम्रो थिएन’, उनले भने, ‘१८ महिना बस्दा कुवेतमा ४ चार लाख मात्रै बच्यो ।’ कुवेतमा दुई बर्ष पनि बस्न पाइएन । महिनाको ६२ केडी (२४ हजार रुपैयाँ) कमाइरहेको जागिर कोरोनालाई खाइदियो ।

कोरोनोको डरले फर्केको तीन–चार महिनासम्म बचत भएको पैसाबाट नै जिन्दगी चलिरहेको थियो । घरायसी कामको लागि भन्दै लिएको १० लाख रुपैयाँ ऋणको ब्याज बढ्दै थियो । ‘हरेक महिना २२ हजार रुपैयाँ किस्ता बुझाउनुपर्दथ्यो । तुरुन्तै विदेश जान पाइएन भने बैंक घरसम्म आउने अवस्था बन्यो । घरमा बैंक आउनु भनेको गाउँमा बेइज्जत हुन्थ्यो’, शेर्पाले भने, ‘जति सक्दो छिटो वैदेशिक रोजगारमै जानुपर्ने अवस्था आयो ।’

बाम्को आयोजनामा कार्यरत श्रमिकको विवरण

सरकारी तथ्यांकले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी जानेक्रम ह्वातै घटेको देखाएको छ । सरकारद्वारा गठित कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सेन्टर (सीसीएमसी) का अनुसार कोभिड सुरु भएको एक वर्षमा खाडी र मलेसियाबाट मात्रै झन्डै वैदेशिक रोजगारीमा गएका झन्डै चार लाख जना फर्केका थिए । नेपाली कामदारका रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यहरूले लामो समयसम्म विदेशी कामदारको प्रवेशमा रोक लगाएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा उल्लेख्य कमि देखिएको हो ।

कुवेतले २०२० को मार्चबाट नै नयाँ श्रम भिसा र बिदामा आएका कामदारलाई पनि पुनः प्रवेशमा रोकेको थियो । त्यसरी लगाएको प्रतिबन्ध २०२१ को अगस्ट १ गतेबाट माक्रै खुलाएको छ । संयुत्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले श्रम भिसामा कामदार लैजान छाड्यो । २०२० को सेप्टेम्बरबाट बिदामा आएका कामदारलाई विशेष अनुमति दिएर मात्रै लैजान थालेको थियो । यूएईले विशेष गरी ‘दुबई एक्स्पो’ सँग सम्बन्धित अर्धसरकारी र सरकारी कम्पनीलाई मात्रै कामदार ल्याउन अनुमति थियो । कतारले विशेष पास दिएर बिदामा गएका कामदारलाई लिन थालेको थियो । विश्वकपसँग सम्बन्धित आयोजनामा काम गर्ने कम्पनीहरूले कामदार ल्याउन अनुमति पाए ।

मलेसियाले भने नयाँ कामदार ल्याउन प्रतिबन्ध लगायो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा प्रमुख गन्तव्यका ६ देशमा बिदामा आएका र नयाँ भर्ना भएका समेत गरी एक लाख ५४ हजार जना मात्रै जान पाए । कोभिडको समयमा सबैभन्दा बढी कतारमा ५४ हजार, साउदी अरबमा ४६ हजार, यूएईमा ४० हजार, बहराइनमा ५ हजार, कुवेतमा एक हजार, ओमानमा ३ तीन हजार र मलेसियामा एक हजार जना मात्रै गए । जबकि कोरोनाभन्दा अघिको समयमा प्रमुख देशमा वार्षिक ५ लाख जना जाने गरेका थिए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान झन्डै ५ लाख नेपालीले म्यानपावर कम्पनीहरूमा राहदानीको फोटोकपी बुझाइसकेको स्थिति छ । ‘रोजगारदाता कम्पनीबाट कामदार माग अझै आएको छैन । सरकारी आयोजनालाई निरन्तरता दिनको लागि ठेक्का पाएका कम्पनीले मात्रै कामदारको भर्ना गरेको स्थिति छ’, संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ भन्छन् । श्रेष्ठका अनुसार कामदारबीच रोजगारी पाउन ठूलो प्रतिस्पर्धा छ । ‘पहिला म्यानपावरले कम्पनीले कामदार पाउँदैनथे । अहिले कामदार छ, रोजगारदाता कम्पनीको माग छैन,’ उनले भने ।

फेरि तेलको प्लान्टमै फर्किए

शेर्पा संखुवासभा बस्थे । त्यहाँबाट म्यानपावर खोज्न घरीघरी काठमाडौं धाइराख्ने सम्भव थिएन । उनले माघमा एजेन्टलाई राहदानीको कपी बुझाएका थिए । चैतमा मेडिकल भयो । ‘कुन म्यानपावरले भिसा पाएको छ ? कुन कम्पनीमा कामदार भर्ना गर्ने हो थाहा हुँदैन । मलेसियामा मसँगै भाँडा माज्ने साथीले काठमाडौंमा एजेन्टले काम गर्दोरहेछ । उसैलाई मैले राहदानी छोडेर आएँ । उसले नै म्यानपावर खोजिदियो,’ शेर्पाले भने, ‘मैले त अनलाइनबाट एसओएस म्यानपावरलाई अन्तर्वार्ता मात्रै दिएको हो । उसले काम, कम्पनी र देश खोजिदिएको हो ।’

एसओएस खाडीमा सबैभन्दा बढी सस्तो ज्यालामा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी हो । एसओएसले नासिर अल हाजरी कर्पोरेसन कम्पनीका लागि शेर्पालाई छनोट गर्‍यो । नासिरले साउदी अरबको, कुवेतको पेट्रोलियम प्लान्टहरूमा कामदार सप्लाई गर्ने गर्छ । पछिल्लो पटक नासिरले नै बहराइन पेट्रोलियम कम्पनी (वाप्को) को विस्तारित आयोजनामा कामदार सप्लाई गर्ने ठेक्का पाएको थियो । वाप्कोले चार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको लगानीमा राजधानी मन्माको दक्षिणस्थित रिफाइनरी प्लान्टलाई आधुनिकीकरण गर्ने आयोजना निर्माणधीन छ । आयोजना पूरा भएपछि यसले गर्ने तेल प्रशोधन ४२ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ ।

बाप्को आयोजनामा प्रवेश गर्न दिइएको पास

सन् १९२९ देखि सञ्चालनमा आएको बाप्कोको अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना हो । यो परियोजना सञ्चालनमा आएपछि बाप्काको पेट्रोलियम इन्धन प्रशोधन क्षमता दैनिक २ लाख ६७ हजार ब्यारेलबाट ३ लाख ८० हजार पुग्नेछ । यो निर्माणाधीन परियोजनाको व्यवस्थापना बहराइन सरकार र ओर्लेले गर्ने गरेको छ । इन्जिनियरीङ, खरिद र निर्माणको जिम्मेवारी भने लुम्प सुम टर्की कम्पनीले पाएको छ । टर्की कम्पनीले पनि इटलीको टेक्निप एमएमसी, स्पेनको टेक्निकास रियुनीडास र दक्षिण कोरियाको स्यामसुङ इन्जिनियरिङलाई दिएको छ । ती सबै कम्पनीलाई कामदार सप्लाई गर्ने जिम्मेवारी भने साउदी अरब को नासिर कम्पनीले पाएको छ ।

‘नासिर कम्पनीमै काम गर्ने थाहा भएको भए म जाने नै थिइनँ । म कुवेतमा पनि यही कम्पनीमा काम गर्थे । भिसा आइसकेपछि मात्रै थाहा पाए,’ शेर्पा भन्छन् । बहराइनमा जानको लागि उनको एक लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भयो । त्यो पैसा उनले आफ्नो काकासँग ऋण लिएका थिए । उनी गत जुन १४ तारिख चार्टर उडानमार्फत बहराइन उडे । ‘लकडाउनले गर्दा नियमित उडान थिएन । कम्पनीले नै चार्टर उडानको प्रबन्ध गरेको रहेछ’, उनले भन्छन्, ‘पीसीआर, स्वास्थ्य परीक्षणको सबै खर्च आफ्नै थियो । उता गएपछि १० दिन क्वारेन्टाइनमा लगेर राखियो । त्यो होटल थिएन । कम्पनीको नै पुरानो क्याम्प थियो ।’

रातभरी ग्यास–तेलको गन्ध

क्वारेन्टाइनमा १९ दिन बसेपछि मात्रै कम्पनीभित्र प्रवेश पाए । ‘वाप्को आयोजनामा काम गर्ने कसैलाई कोरोनाको संक्रमण भएमा यही क्याम्पमा ल्याएर राख्दोरहेछ । हामीसँगै बस्ने एक जना साथीको गालामा पिलो आएछ । पिलोले ज्वरो आएपछि हाम्रो क्वारेन्टाइनको बसाइ लम्बियो,’ शेर्पा भन्छन्, ‘सबैको पीसीआर परीक्षण भएपछि मात्रै कम्पनीले ड्युटी गर्ने क्याम्पमा लगेर राख्यो ।’

उनीहरूले जुलाई १६ देखि ड्युटी शुरु भयो । क्याम्पबाट बिहान ५ बजेर १५ मिनेट गाडी छुट्थ्यो । त्यसको लागि बिहान ४ बजे नै उठ्नुपर्दथ्यो । सबैलाई पुग्ने शौचालय–बाथरुम थिएन । लाइन वस्नुपर्दथ्यो । बिहानको नास्ता क्याम्पमै हुन्थ्यो । नास्तामा सुख्खा रोटी, चना, दाल र चिया हुन्थ्यो । बिहानको नास्ता खाएर गाडीसम्म पुग्दा सधैं ढिलो हुन्थ्यो । ‘हस्याङ फस्याङ गर्दै तोकिएको समयभित्रै गाडी चढ्नुपर्दथ्यो । ढिलो भयो वा अन्तिम गाडी पर्‍यो भने उभिनुपर्दथ्यो’, ओमप्रकाश विश्वकर्मा भन्छन्, ‘बसभित्र छिर्न ठेलमठेल हुन्थ्यो ।’

झन्डै २५ मिनेटमा काम गर्ने ‘साइट’ (कार्यस्थल) पुगिन्थ्यो । साइटमा छिर्ने बेला गेटमा ओर्लेर हाजिर गर्न पन्चिङ गर्नुपर्थ्यो । एउटै साइटमा हजारौं कामदार काम गर्ने भएकोले गेटमा सधैं भीड हुन्थ्यो । गेटमा पाएको त्यो कार्ड साइडमा पुगेपछि फोरम्यानले लैजान्थ्यो । साइडमा बिहान ६ देखि ११ बजेसम्म काम हुन्थ्यो । बिहानदेखि नै घामले शरीर पोल्न थाल्थ्यो । आँखै सामुन्ने गर्मीले साथीहरू ढलेको देख्दा पनि उनका सामु विकल्प हुन्थेन । धेरै गर्मी भयो भने साइडमा रातो झन्डा देखाइन्थ्यो । कहिले त रातो झन्डा त घण्टा–घण्टाको फरकमा देखाइन्थ्यो । रातो झन्डा देखाइदिएपछि काम बन्द हुन्थ्यो ।

खानाका लागि ११ बजेदेखि २ बजेसम्म तीन घण्टा आराम गर्ने समय हुन्थ्यो । फोरम्यानबाट पन्जिङ कार्ड भएपछि साथीहरू बसमा भन्दा पनि गुटुटु दौडेर गेटमा जान्थे । कसमेकम आधा घण्टा भए पनि आराम गर्न पाइन्छ कि भन्ने लाग्थ्यो । ‘तीन घण्टाको आराम कागजमा मात्रै थियो । ११ बजे बाहिर र दुई बजेभित्र देखिने पन्जिङ कार्डमा मात्रै हो । व्यवहारमा त्यस्तो थिएन’, रोहित घर्ती भन्छन्, ‘लिने र दिनमै समय खेर जान्छ । हतारहतार गरेर क्याम्पमा खाना आइन्थ्यो । हात धुएर फर्कन नै हतार हुन्थ्यो ।’

त्यसरी दिउँसो २ बजे साइडमा पुगेपछि कोठामा आइपुग्दा ८ बज्छ । बिहान ४ देखि राति ८ बजेसम्म काममै देखिए पनि तलब भने १० घण्टाको मात्रै एक सय १० बहराइनी डिनार आउँथ्यो । कम्पनीले नेपाल सरकारले स्काफफोल्डरका लागि एक सय २० डिनार र हेल्परको लागि एक सय बहराइनी डिनार तोकेको छ । यो तलब दिन्छु भनेर कामदार भर्ना गरिएको थियो । तर, कम्पनीले स्काफफोल्डरलाई एक सय १० र हेल्परलाई ७० बहराइनी डिनार मात्रै दिइएको थियो । कुवेतबाट ल्याइका कामदारलाई भने ९२ बिडी दिइरहेका थिए । काममा सेफ्टीलाई ध्यान दिइए पनि दुर्घटना भने भइरहन्थ्यो । ‘गर्मीले होला कामदार त ढलिरहन्थ्यो । एक पटक साइडमा ढलेको साथीहरू अर्को पटक देखिँदैन्थ्यो’, बलबहादुर राई भन्छन् ।

दैनिक दुई हजार जनाका लागि एउटै खाना खाने मेस हुन्थ्यो । मेसहल पर्याप्त चिसो फाल्ने एसी थिएन । एकैपटक हजार जना बढी हलमा सहभागी हुँदा एसीले काम गर्दैन्थ्यो । दिउँसो झन हलभित्र गर्मीले आपत् पार्थ्यो । ‘खाना खानाका लागि पनि एक घण्टा लाइन बस्नुपर्दथ्यो । खाना गुणस्तर थिएन । सस्तो चामल र सस्तो सब्जीहरू राखिन्थ्यो । सधैं एउटै खालको हुन्थ्यो’, दीपक नेगी भन्छन्, ‘कसैलाई त खानाले एलर्जी नै हुन्थ्यो ।’

रातको समयमा भने ग्यासको गन्थ फैलिन्थ्यो । क्याम्पको वरिपरि स्टिल उद्योग, ग्यास र तेल प्लान्ट छ । ‘राति भएपछि ग्यासको गन्थ आउँथ्यो । गन्थले टाउको नै दुख्थ्यो’, शेर्पा भन्छन्, ‘त्यो क्षेत्रमा लेबर मात्रै राख्थ्यिो । कर्मचारीहरू कोही बस्दैन्थे ।’

आवेगलाई थाम्न सकेनन्

७ सेप्टेम्बर मध्याह्न खाना खाइरहेको समयमा मेस हलमै एकजना श्रमिक अचानक ढले । उनलाई तुरुन्तै अस्पताल लगिएन । पछि उनको मेसहलमै ज्यान गयो । समयमा अस्पताल नलगेका कारण साथीको ज्यान गएको भन्दै मेसहलमा खाना खाइरहेका कामदारहरूले खाना छोडिदिए । खाना खाएर ड्युटी जान बस चढिसकेका कामदारहरू पनि मेस हल फर्किए । ‘हामी आएदेखि नै क्याम्पमा कामदारको ज्यान गइरहेका सुनिरहेका थियौं । आफ्नो आँखा अगाडि नै साथीको ज्यान गएपछि सबैले ड्युटी छाडिदिए,’ शेर्पाले भन्छन्, ‘त्यो घटनाले कामदारमाथि भइरहेको शोषण बाहिर निस्क्यो । सबै कामदारहरू एकबद्ध भएर मागहरू राख्न थाले ।’

उनीहरूको माग थियो– प्लान्टको बीचमा रहेका क्याम्पलाई सार्नुपर्ने, मेस हलमा ठूलो क्षमताको एसी राख्नुपर्ने, गुणस्तरीय खाना खुवाउनुपर्ने, सम्झौताअनुसारको तलब दिनुपर्ने र क्याम्पबाट निस्किएदेखि नै हाजिर दिनुपर्ने । कम्पनीमा कामदार दुई थरीमा बाँडिए । एकथरी कम्पनीले कामदारका समस्या सम्बोधन गरेमा ड्युटीलाई निरन्तरता दिन राजी भए भने अर्का थरीले कम्पनी छोडेर स्वदेश फिर्ने ।

आन्दोलन भएपछि बहराइनको श्रम, आन्तरिक र स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू क्याम्पको निरीक्षण गर्न आइपुगे । उनीहरूले नेपाल, भारत र बंगलादेशका दूतावासलाई कामदारलाई ड्युटीमा फर्काउन सहजीकरण गर्न आग्रह गरे । सबै डिउटीमा नफर्किने भएपछि थप क्षति हुन नदिन बहराइन सरकारले घर जान इच्छुकहरूलाई अर्को क्याम्पमा स्थान्तरण गरे । ‘ठूलो संख्यामा रहेका भारतीय, बंगाली र नेपालीहरू फर्कन राजी भए । नेपाली मात्रै झन्डै चार सय जना फर्किन इच्छुक देखिए’, शेर्पा भन्छन्, ‘म पनि त्यो अवस्थामा काम गर्न सकिनँ । ज्यान रहे त यस्तो काम गर्ने ठाउँ जत्ति पनि भेटिन्छ जस्तो लाग्यो ।’

फर्किने बेला भने कम्पनीले आफूखुसी फर्किन लागेको भनेर कागजमा हस्तक्षर गर्न लगाए । त्यो कागजमा हस्ताक्षर नगरेसम्म बहराइनबाट जान नदिने भन्दै कम्पनी डिप्पी कशेर बस्यो । उनले बहराइन जान लागेको ऋण तिरिसकेको नै छैन । ‘बहराइनमा राम्रो होला भनेको झन चुर्लुम्म फसियो । ऋणको भारी थपियो,’ शेर्पा भन्छन्, ‘म्यानपावरले दियो भने थाप्छु तर जुवा खेलेछु भनेर गाउँतिर जान्छु ।’