गोठको बासबाट मन्त्री- फिचर - कान्तिपुर समाचार

गोठको बासबाट मन्त्री

शिक्षण पेसा चटक्कै छाडेर राजनीतिमा पूर्णकालीन भएका रामसहाय यादवको बास अहिले पनि गोठमा छ, एकातिर गाईभैंसी छन्, अर्कातिर उनको परिवार छ 
लक्ष्मी साह

बारा — पाँच धुर घडेरीमा पिलर ठडिएको डेढ दशक बित्यो तर घर बनेन । जगमा घाँस उम्रिएको छ । छतमा चढ्ने भर्‍याङ त्यतिकै अधुरो छ । घरको छत नै ढलान नभएपछि भर्‍याङको अर्थ नै भएन । घडेरीमा पिलर ठडिनुअघि त्यहाँ फुसको सानो छाप्रो थियो । त्यही छाप्रोमा परिवारसहित खाँदिएर बस्थे– तीन दिनअघि वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका रामसहायप्रसाद यादव । शिक्षण पेसा छाडेर राजनीतिमा लागेका यादव छाप्रोमै बस्दा पहिलो संविधानसभाताका २०६४ मा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट सभासद भएका थिए । 

सभासद भएकै बेला उनले पक्की घर बनाउन जग र पिलर उठाए । तर त्यो पिलरमा छत अझै ठडिएको छैन । पत्नी र तीन सन्तानसहित उनको परिवारको बास अहिले कलैया–५ मा गोठमा छ । बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत सिम्रौनगढ–९ कचोर्वा स्थायी घर भएका उनी पछिल्लोपटक क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । संघीय समाजवादी पार्टीबाट उठेका उनले दोब्बर मतले कांग्रेसका पुराना तथा प्रभावशाली नेता राधेचन्द यादवलाई पराजित गरेका थिए ।

‘सामान्य किसानका छोरा हुन् रामसहाय । शिक्षक हुँदै मन्त्री भएका छन्, निर्वाचन क्षेत्रमा उत्साह छ,’ यादवका गाउँले शिक्षक रामविलास साह तेलीले भने, ‘सरल, इमानदार र शालीन नेताका रूपमा हामी उनलाई चिन्छौं ।’ रामसहायलाई मन्त्री बनाइएकामा जिल्लाका कार्यकर्ता पंक्तिमा खुसियाली भए पनि उनकै परिवारमा खासै उत्साह देखिँदैन । उनले निकै ढिलो पालो पाएको र मूल्यांकनमा निकै समय लागेको गुनासो छ ।

‘कम समय र थोरै साधन स्रोतमा संगठन निर्माण, आन्दोलन र राजनीतिमा जति कष्ट गर्नुभयो त्यो अनुसारको पार्टीले मूल्यांकन गर्न सकेन । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि वा विकासमूलक मन्त्रालय दिएको भए हुन्थ्यो,’ रामसहायकी श्रीमती चम्पादेवीले भनिन्, ‘उहाँको राजनीतिक पहुँच बढाउन आफैं बालबच्चाको बोझ उठाएर गोठमै बसेर कष्ट गर्दै छु । हाम्रो बाँच्ने स्रोत गाईभैंसीको दूध हो ।’ मन्त्री पत्नी चम्पाले एउटा गाई र एउटा भैंसी स्याहार्ने आफ्नो दैनिकी रहेको बताइन् । दुई छोरा र एक छोरी पढ्दै छन् । ‘असन्तुष्टि पार्टी अध्यक्षज्यूलाई पनि सुनाउँछु,’ उनले भनिन् । मन्त्री रामसहाय यादव भने सन्तुष्ट छन् । ‘म मन्त्री बन्नुले गरिब तप्कालाई राजनीति गर्ने ऊर्जा मिलेको छ, त्यसैमा खुसी छु,’ उनले भने, ‘जेका लागि जिम्मेवारी मिलेको छ, त्यसमा परिवर्तन ल्याउँछु ।’ छाप्रो–गोठको बासदेखि मन्त्री निवाससम्मको बास पाउनु संघर्षले ल्याएको सौभाग्य भएको उनले बताए ।


२०४८ सालमा शिक्षण पेसामा प्रवेश पाएका यादव कलैया–५ घुसुकपुर टोलमा तिनै ठडिएको पिलर भएको पुरानो घडेरीको फुसको छाप्रोमा परिवारसहित बस्थे । घर छेउमै रहेको पन्नादेवी माविमा गणित र विज्ञान विषय पढाउँथे । त्यो बेला गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको सद्भावना पार्टीसित नजिक थिए ।

उपेन्द्र यादवसित भेट भएपछि प्रभावित भएर अर्द्धभूमिगत राजनीति गर्न थाले । संगठन बनाउनमा जुटे । २०६४ मा उनले शिक्षक पदबाट राजीनामा दिए र फोरमका तर्फबाट पहिलो संविधानसभामा सामानुपातिक सभासद भए । सँगै पार्टीको स्थापनाकालदेखि महासचिव पदमा छन् । पटकपटकको मधेस आन्दोलनमा उनी सक्रिय थिए । फोरमको राजनीति सुरु गरेदेखि उनले घर बनाउन भ्याएनन् । घर खर्चले गाह्रो पर्न थालेपछि गाई र भैंसी पाल्न थाले । पुर्ख्यौली घर कचोर्वामा रहेको आफ्नो खेतका रूखबिरुवा बेचेर कलैया–५ गोरुबजार छेउमा १२ धुर जग्गा किने । त्यसैमा गाईभैंसी पालन गर्न गोठ बनाए । परिवारसहित त्यही गोठमा बस्न थाले । चम्पाले गाईबस्तु स्याहारिन्, उनीचाहिँ राजनीतिमा पूर्णकालीन भएर लागिपरे ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ १०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सञ्चार अवरोध : अपांगता भएकालाई सास्ती

दोहोरो सञ्चार हुन नसक्दा स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक संस्था तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अटिजम, बौद्धिक अपांगता, श्रवण दृष्टिविहीन, सुनाइ र श्रवण दृष्टिविहीन अपांगताका व्यक्तिहरुको पहुँच कम
विद्या राई

काठमाडौँ — ओखलढुंगाकी २४ वर्षीया मोना दाहाललाई जन्मँदै अटिजम (बौद्धिक अपांगता) थियो । जटिल प्रकृतिको अपांगता भएकाले दोहोरो सञ्चार गर्न, राम्ररी हिँड्न, खान जान्दैन थिइन् । बाआमा आफैंले अड्कल गरेर खुवाउने, नुहाइधुवाइ, सरसफाइ गरिदिनुपर्थ्यो । बेलाबेला मूर्छा (अचेत) परिरहने भएकाले उनलाई छारेरोग छ भन्ने थाहा भयो । दैनिक तीन पटक गरेर १५ सय मिलिग्राम इपिलेप्सी औषधि खुवाइन्थ्यो । बुबा मुकुन्दले बसुन्धराको एक अस्पतालमा नियमित उपचार गर्न लैजान्थे ।

अस्पतालमा उनलाई अन्य बिरामीसरह स्वास्थ्य जाँच गरियो । मोना त आफूलाई भएको समस्या सुनाउने अवस्थामै थिइनन् । न त अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले नै उनी अटिजम भएको भन्नेमा खासै ध्यान दिए । अस्पतालमा मोनासँग संवाद गर्न सक्ने जनशक्ति पनि थिएन । सामान्य परीक्षणपछि अस्पतालले पठाइदियो ।

एक महिनाअघि रातको समयमा उनी अचानक मूर्छा परिन् । ज्वरो पनि आएकाले परिवार डराए । तत्कालै अस्पताल पुर्‍याए । त्योभन्दा केही दिनअघि मात्रै मूर्छा परेर अस्पताल पुर्‍याउँदा स्वास्थ्यकर्मीले ‘केही भएको छैन’ भनेर घर पठाएका थिए । न मोनाले नै आफ्नो समस्या सुनाउन सकिन् । पुनः मूर्छा परेर अस्पताल पुर्‍याएर चेकजाँच भयो । उनको स्वास्थ्य समस्या सुध्रिएन । सघन उपचारका लागि भेन्टिलेटरमा राखेको केही समयमै उनको मिर्गौला फेल भएर निधन भएको अस्पतालले घोषणा गर्‍यो ।

भेन्टिलेटरमा पठाउने बेला मेसिनले बिरामीको मिर्गौला फेल भइसकेको, मुटुमा असर परेको देखाएको थियो । यो विषयमा मुकुन्द पहिल्यै सचेत थिए । इपिलेप्सीलगायतका औषधि धेरै मात्रामा नियमित सेवन गर्दा मुटु र मिर्गौलामा समस्या निम्त्याउँछ भन्ने ‘गुगल सर्च’ गर्दा पढेका थिए । छोरीलाई नियमित चेकजाँचमा लैजाँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई मुटु र मिर्गौला जाँचिदिन अनुरोध गर्थे । ‘हाइडोज औषधिले असर पार्छ भनेर डाक्टरले त भन्दैन थिए, मैले गुगलमा यस्तो पढें, जाँचिदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गर्दा पर्दैन, कुनै समस्या नै आएको छैन किन जाँच गरिरहनुपर्‍यो भन्थे,’ स्वास्थ्यकर्मीले दोहोरो सञ्चार गर्न नसकेर अथवा संवेदनशीलता नभएर छोरी गुमाउनुपरेको बुबा मुकुन्दले भने ।

उनलाई उपचार गर्न अन्य बिरामीलाई भन्दा बढी नर्सिङ कर्मचारी चाहिन्थ्यो । नत्र लगाइरहेको स्लाइन थुतिदिने, पाइप खुस्काइदिने गर्थिन् । अस्पतालका लागि सामान्यभन्दा बढी नर्सिङ कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु सहज थिएन । अस्पताल प्रशासनले पनि घुमाउरो पारामा यस्तो झन्झट बेहोर्नुभन्दा घर पठाउनु उचित हुने सन्देश दिएको मोनाका बुबा मुकुन्द सम्झन्छन् । भन्छन्, ‘मोना एउटा उदाहरण मात्रै भई, कतिको परिवार नै सचेत हुँदैन, औषधि उपचार गर्न पर्याप्त खर्च पुग्दैन, मैले जान्दाजान्दै, कोसिस गर्दा त बचाउन सकिनँ ।’

‘अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी अधिकार ऐन २०७४’ मा अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्वनिर्भरतापूर्वक जीवनयापन गर्न सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएका सेवा तथा सुविधा बिनाअवरोध समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । तर यसले आफैं महसुस गरेर व्यक्त गर्न नसक्ने अपांगता भएकालाई स्पष्ट ढंगले समेटेको छैन । विशेषगरी अटिजम, बौद्धिक अपांगता, श्रवण दृष्टिविहीन, सुनाइ र श्रवण दृष्टिविहीन अपांगताका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक संस्था तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा एकदमै कम र ढिला पहुँच पुग्ने गर्छ । बौद्धिक अपांगताका अभिभावक महासंघ नेपालका संस्थापक सचिवसमेत रहेका मुकुन्द दाहाल भन्छन्, ‘आफैंले महसुस गरेर व्यक्त गर्न नसक्ने अटिजम, बौद्धिक अपांगता, श्रवण दृष्टिविहीनलाई सञ्चार सहजीकरणका लागि ‘निर्णय क्षमतामा सहयोगी’ सेवाको नीति ल्याउनुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने जरुरी छ ।’

बहिरा महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यदेवी वाग्ले भन्छिन्, ‘दोहोरो सञ्चार हुन नपाउँदा बहिरा गर्भवती र सुत्केरीले स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्न पाइरहेका छैनन् ।’ उनीहरू चार पटक गर्भ जाँच गर्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य संस्था गए पनि स्वास्थ्यकर्मीले प्राथमिकता दिँदैनन् । बहिरा सेवाग्राहीको भाषा स्वास्थ्यकर्मीले बुझ्दैनन् । स्वास्थ्यकर्मीले बहिराहरूको बुझ्दैनन् । सार्वजनिक सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने ठाउँहरूमा सञ्चार सम्पर्क गर्न सांकेतिक भाषाको दोभासे हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि अनिवार्य लागू भएको छैन । ‘परिचयपत्र लिने विषयमा समेत स्पष्ट रूपमा दोहोरो कुराकानी हुन सक्दैन, परिचयपत्र पाउनै मुस्किल छ,’ सिन्धुली बहिरा संघका अध्यक्ष घनबहादुर थापाले भने ।

सञ्चार अवरोधले गर्दा अटिजम, बौद्धिक अपांगता, श्रवण दृष्टिविहीन, सुनाइ र श्रवण दृष्टिविहीन अपांगताका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक चासोको पहुँचबाट वञ्चित हुन्छन् । जस्तो २०७७ मंसिर १४ र १५ गते भोजपुरमा सञ्चालन भएको अपांगता रोकथाम तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी लेखा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सांकेतिक भाषा दोभासेको व्यवस्था नहुँदा सुनाइसम्बन्धी अपांगता (बहिरा) भएका दुई जनाले पूरै अवधि बस्न सकेनन् । राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालको प्रदेश–१ अध्यक्ष सीताराम ओझा र उनका साथी बाबुराम बोहराले कार्यक्रम सुरु भएको १५ मिनेटपछि कार्यक्रम हल छोडेर निस्कनुपर्‍यो । प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति भोजपुर तथा करुणा फाउन्डेसन नेपालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा उनीहरूलाई अघिल्लो दिन उपस्थितिका लागि जानकारी दिइएको थियो ।

अपांगतासम्बन्धी कार्यक्रम नै मैत्रीपूर्ण नभएपछि आफूहरू बस्न नसकेको ओझाले मेसेन्जरमार्फत भने । ‘दोभासे खोज्यौं कार्यक्रममा त्यो व्यवस्था गरिएको रहेनछ, दोभासे नभएपछि हामीले केही नबुझ्ने भयौं, कार्यक्रम छोडेर हिँड्न बाध्य भइयो,’ उनले भने । ओझा सुन्न सक्दैनन् । राम्ररी बोल्न पनि सक्दैनन् । लेख्न र पढ्न सक्छन् । सञ्चार सम्पर्क गर्न सांकेतिक भाषा दोभासे चाहिन्छ ।

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका– ९ की सुनिता थापा एक वर्षअघि नगरपालिका स्तरीय अपांग समाज गठन गरिदिन माग गर्दै मेयर भेट्न गइन् । सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्ने सुनिताका लागि दोभासे नभएपछि मेयरसँग स्पष्ट कुराकानी हुन सकेन । त्रिचन्द्र कलेजमा बीएड पढ्दै गरेकी उनी जापानमा गएर अपांगता भएकाहरूको क्षमता विकास गर्ने १० महिने तालिम लिएर फर्केकी छन् । अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छिन् तर सञ्चार अवरोधले गर्दा समस्या भइरहेको मेसेन्जरमै बताइन् । सञ्चार अवरोधले गर्दा जनताको घरदैलोसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारमा आफ्नो पहुँच नपुगिरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

सरकारी निकाय, विभिन्न संघसंस्था, फोरमहरूमा आफ्ना भनाइहरू राख्नुपर्‍यो भने पनि आफैंले पारिश्रमिक दिएर सांकेतिक भाषा दोभासे लिनुपर्ने हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरू नै पारिवारिक आर्थिक अवस्थामा गुज्रनुपर्ने भएकाले बहिरा व्यक्तिहरू सबैले यो व्यवस्था गर्न सक्दैनन् । सांकेतिक भाषा दोभासे पनि पर्याप्त छैनन् । बहिरा महासंघका अनुसार अल्पकालीन तालिम (६ महिने) लिएका तथा बहिरा व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दागर्दै दोभासे भएकाहरू देशभर जम्मा २८ जना मात्रै छन् । सरकारले त दोभासे मापदण्डसमेत बनाएको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ १०:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×