सधैं सवाल सोध्ने सुवाल- फिचर - कान्तिपुर समाचार

सधैं सवाल सोध्ने सुवाल

प्रतिपक्षका सांसद वेलमा नाराबाजी गरिरहेको र सत्तापक्षका कुर्सीमा चुपचाप बसिरहेका बेला नेमकिपाका एक्ला सांसद प्रेम सुवाल भने जनताका मुद्दा उठाइरहन्छन्
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संसदीय प्रणालीमा सरकार बहुमतको र संसद्लाई प्रतिपक्षको भनिन्छ । नेपालमा अहिले बहुमतमा रहेको पाँचदलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । संसद्को ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षको बेञ्चमा छ ।

सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्यायो तर यस विषयमा संसद्को चालु अधिवेशनमा अपेक्षित बहस हुन पाएन । आगामी वर्षका लागि ल्याइएको आर्थिक नीति र विनियोजन विधेयक एवं राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकबारे पनि संसद्मा छलफल शून्यप्रायः रह्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले वेलमा नाराबाजी गरिरहेका बेला सत्तारूढ दलका सांसदहरू पार्टीको आदेशबमोजिम हात उठाउने र ‘हुन्छ’ या ‘हुन्न’ भन्ने भूमिकामा मात्रै देखिए ।

यसबीचमा एक सांसद भने संसद्मा बोल्ने पालो पाउनेबित्तिकै छलफलमा सहभागी भए र जनताका कुरा राखे । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच पानी बाराबारको अवस्थामा पनि संसद्मा जनताका आवाज राख्ने एक मात्र सांसद हुन्– प्रेम सुवाल । नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट भक्तपुर १ मा निर्वाचित सुवालले संसद्को चालु अधिवेशनमा एक्लो उभिएर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरे । विगतमा प्रतिपक्षको आवाज बोल्ने सांसद जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल पनि थिइन् । यसपटक भने जनमोर्चा पनि सत्ता गठबन्धनमा मिसियो र सरकारलाई प्रश्न गर्ने सांसद सुवाल मात्रै बने ।

संघीय संसद्को दुवै सदनका अधिवेशन चलिरहेका छन् । भदौ २३ देखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको नवौं र राष्ट्रिय सभाको दसौं अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट पारित गरेको छ । संसद्मा झन्डै महिना दिन सांसदहरूले गरमागरम बहस गरेर पारित हुने बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक केही मिनेटको बहसमा सीमित भयो । माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पक्षपात गरेको भनेर एमालेले वेलमा नाराबाजी गरिरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदले नाराबाजी गरिरहेको अवस्थामा पनि सांसद सुवालले भने बजेटमाथि हुने छलफलदेखि प्रतिनिधिसभाबाट निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावसम्म बहस र विरोध गरे । संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिन गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्ताव राख्दा सुवालले त्यसको विरोध गरे । उनले कुर्सीमा मौन रहेका सत्तापक्ष र वेलमा नाराबाजी गरिरहेका प्रतिपक्षका सांसदलाई आह्वान गरे, ‘सरकारले संसद्मा पेस गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिएर अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट देश चलाउनु प्रजातन्त्रविपरीत हो । गैरसंवैधानिक र निरंकुशता हो । यो पञ्चायतको पुनःस्थापनाजस्तै हो । यसतर्फ हामी सबै माननीय र सिंगो सदनको ध्यान जानु आवश्यक छ । संसद्ले सरकारलाई संसद्को चुनौती सामना गर्न लगाउनु आवश्यक छ ।’

विनियोजन विधेयक पारित हुन नसक्दा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकार राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । कानुन अभावमा बेखर्ची बनेको सरकारले विनियोजन विधेयकलाई रफ्तारमा पास गर्ने नीति लियो । असोज ४ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरे । सबै मन्त्रालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय र संवैधानिक अंगहरूका लागि विनियोजन गरिएको विधेयकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने सांसद सुवाल मात्रै थिए ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न सभामुख सापकोटाले सुवाललाई १२ मिनेटमात्रै दिए । प्रस्ताव राख्ने क्रममा सुवालले घतलाग्दो कुरा भने, ‘युवा मन्त्रालयलाई युवा बेचबिखन मन्त्रालयको आरोप लगाएकोमा कसरी त्यसबाट मुक्त गर्ने ? नेपालमा नै कसरी रोजगारी दिने युवालाई ? मन्त्री र सचिवसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भनी म्यानपावर कम्पनीहरूले रकम उठाएको बारे सरकारको भनाइ के छ ? श्रमिकलाई बाँच्न मिल्ने न्यूनतम ज्याला निर्धारण नभएको बारे सरकारको भनाइ के छ ?’ उनले गहन प्रश्न उठाए, ‘नेपाल वायु सेवा निगमलाई वर्षमा १२ करोड ६२ लाख घाटा पुर्‍याउने मन्त्री र अधिकारीलाई कारबाही खोइ ? वाइडबडी जहाजलगायतका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही खोइ ?’

संसद्को ठूलो दलका सांसद वेलमा नाराबाजी गरिरहेका र सत्ता गठबन्धनका सांसद कुर्सीमा चुपचाप बसिरहेका बेला बोल्ने सांसद सुवालको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गर्‍यो । बजेट जस्ताको तस्तै पारित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हात उठाउने सुवाल एक्ला सांसद बने । आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले असोज ७ मा प्रतिनिधिसभमा प्रस्तुत गरे । उक्त विधेयकमाथि पनि संसद्मा छलफल हुन सकेन । प्रतिपक्षको नाराबाजी, सरकार र सभामुखको हतारोबीच सांसद सुवालले भने आवाज उठाइरहे । उक्त विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सुवालले भने, ‘राज्य कमजोर हुँदा हरेक विपद्मा आर्थिक अपराधीले सम्पत्ति कुम्ल्याएका उदाहरण धेरै छन् । भूकम्प, खडेरी, डुबानमा सम्पत्ति कुम्ल्याएकाहरूले कोभिड महामारीको संकटमा पनि कुम्ल्याए । यसमा सरकारी संयन्त्र र सरकारकै मुख्य–मुख्य अधिकारी दूधको साक्षी बिरालो भएको जनताको गुनासो छ ।’

सुवालले वाग्मती प्रदेशमा मात्रै बढी लगानी र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू स्थापना हुँदा देशको सन्तुलित विकास नभएको भन्दै सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीलाई सुझाए । ‘काठमाडौं उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू बाहिर स्थानान्तरण गर्ने विषय आव २०७३/७४ र ०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गरियो तर कार्यान्वयन भएन । कार्यान्वयन नहुने विषयमा सरकारले जनतासँग प्रतिबद्धता किन जनायो ? सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नगरेका अधिकारीमाथि कारबाही किन भएन ?’

प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो बैठकमा सुवालले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध किन महाभियोग प्रस्ताव नल्याएको भनेर पनि प्रश्न गरे । त्यस्तै, संसद्मा बहस गर्नुपर्ने लगानीको स्रोत नखोज्ने सरकारको योजनालाई लिएर ‘कालो धन चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन’ नारा भट्याइरहेका बेला सुवालले भने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने गरेका थिए ।

प्रश्नै बेवास्ता गर्छन् मन्त्री

नेमकिपाका एक्ला सांसद सुवालले ३ मिनेटमा १० भन्दा बढी विषय राख्नका लागि कसरी तयारी गर्छन् होला ?

आफूले पार्टीको सहयोगमा जनताका कुरा संसद्मा पुर्‍याउने गरेको र आफूले जनप्रतिनिधि हुनुको कर्तव्य निर्वाह गरेको उनले बताए । ‘पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ, संसद्मा के विषय उठाउने भनेर खबर आउँछ । कहिलेकाहीँ पीडित पक्षले पनि कुरा सिधै मलाई भन्छन् । हाम्रो पार्टी जनतासँग सिधै गइरहेको हुनाले त्यताबाट आएको विषय पनि बोल्छौं । कहिलेकाहीँ जनता मतदाताले यी विषय उठाउनुस् भनेर मसँगै भन्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बुँदागत रूपमा राखिदिएपछि त तीन मिनेटमा पनि धेरै कुरा भन्न सकिन्छ ।’

सांसद भएपछि पार्टी नेताकहाँ गएर मन्त्री बनाइदेऊ र मन्त्रालय–मन्त्रालय धाएर सचिवलाई मेरो क्षेत्रमा यो/त्यो बजेट हालिदेऊ भन्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिले संसद्मा देश र जनताको विषय बोल्ने हो,’ उनले भने । मुलुकमा जनताका प्रतिनिधिले प्रश्न नउठाएको महसुस सुवाललाई हुन्छ । मुलुकमा मन्त्रीतन्त्र भएको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीहरूले प्रतिनिधिसभामा उठेको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, प्रजातन्त्र भनेको त्यही हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यले उठाएको विषयलाई सरकारले वास्तै गर्दैन,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारमा पालो कुरिरहेकाले जनताका कुरा संसद्मा उठ्न छोडेको सुवालको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

च्यांग्रा महँगिएपछि, मूल्य सम्झने, स्वाद बिर्सने

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — दसैंका लागि मुस्ताङबाट ल्याइएका चेलुक/च्यांग्राको मूल्य महँगिएपछि सामान्य परिवार विकल्पमा स्थानीय खसीबोका र भेंडाबाख्रा खोज्न थालेका छन् । ‘मुस्ताङका च्यांग्राको मूल्य सुन्दै सातो जाने देखियो । गरिबले पोहोर–परारदेखि नै च्यांग्राको मासु खान नसक्ने भइसकेका थिए ।

यो वर्षदेखि मध्यम वर्गीय परिवारले पनि नसक्ने अवस्था छ,’ बेनी नगरपालिका–८ का हेमनाथ सुवेदीले भने, ‘दसैंमा मासु घरपालुवा खसीबोका खाए पनि हुन्छ । च्यांग्रा नै खानुपर्छ भन्ने छैन । अब मूल्य सम्झने, स्वाद बिर्सने ।’

यतिबेला स्थानीय खसीबोकाको माग बढेको छ । लेकाली क्षेत्रमा रहेको खसीबोका बेंसी ल्याउन थालिएको छ । घरघरमै पालिएका खसीबोकाको बिक्री पनि बढेको छ । ‘जिल्लाको उत्तरी भेगमा मात्र हो, चेलुक/च्यांग्राको माग बढी हुने । पश्चिम भेगमा जहिल्यै स्थानीय खसीबोकाले चलेको छ । जिल्लामै पर्याप्त उत्पादन भएकाले मासुको अभाव भने हुँदैन,’ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीका पशु सेवा प्राविधिक सुभाष रेग्मीले भने, ‘दसैंमा दुई छाक च्यांग्राको मासु खाने एउटा प्रचलन भएको छ, अन्य समय यहींका खसीबोकाको मासु खाने हो । मासुमा म्याग्दी आत्मनिर्भर छ ।’

कोरोला नाका बन्द रहेकाले तिब्बतबाट चेलुक/च्यांग्रा नआएकाले यस वर्ष मुस्ताङबाट ओरालिएका च्यांग्रा बेनीमा ४०– ३५ हजारमा किनबेच भइरहेको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र मुस्ताङका अनुसार मुस्ताङबाट यस वर्ष ६ हजार ५ सय चेलुक/च्यांग्रा क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी लगिएका छन् । थप ४ हजार जति भने व्यापारीले चोरीबाटो रातिराति गाडीमा लगेका छन् । ‘मुस्ताङबाट यस पटक १० हजार ५ सय बढी च्यांग्रा लगिएको छ । यीमध्ये ६ हजार ५ सय वटाको क्वारेन्टाइन जाँच गरिएको छ । बाँकीको स्वास्थ्य परीक्षण नगराई व्यापारीले रातिराति लुकेर लगे’ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र मुस्ताङका निमित्त प्रमुख ऋषिराम पोख्रेलले भने, ‘०७६ सालमा ५ हजार बढी हिउँमा पुरिएर र ०७७ सालमा ३ हजार बढी खोरेत रोगले मरेकाले मुस्ताङमा चेलुक/च्यांग्राको उत्पादन घटेको छ । तिब्बती खसी नआएकाले मुल्य एक्कासि वृद्धि भएको हो ।’

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×