कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘चाडबाड नआएकै जाती’

द्वन्द्वपीडित भन्छन्– ‘पहिला राज्यपक्ष वा विद्रोही भए पनि अहिले दुवै पक्ष पीडित हुन्, राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ’
दीपक परियार

पोखरा — फोनको प्रतीक्षामा बसेकी नीरु कार्कीले एकाबिहानै रेडियोमा श्रीमान् बितेको खबर सुनिन् । २०५८ असार २२ मा माओवादीले थापेको एम्बुसमा परी प्रहरीमा कार्यरत श्रीमान् सन्तबहादुरले ज्यान गुमाए । बुबा बितेको दुई महिनापछि जन्मिएका डिलबहादुर र १७ वर्षको उमेरमा पति गुमाएकी नीरुलाई चाडबाडले छुँदैन ।

‘चाडबाड नआएकै जाती’

पोखराको सहिदपार्कमा शनिबार निरुले आफूजस्तै द्वन्द्वपीडित भेटिन् । दसैंतिहारजस्ता चाडबाड आउँदा मनमा चल्ने विरह पोखिन् र आफूलाई हल्का बनाइन् । जम्मा भएका द्वन्द्वपीडितले आआफ्ना पीडा सुनाए । सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखे । आफू २ वर्षकै हुँदा आमा गुमाएकी नीरुले १४ वर्षकै उमेरमा पर्वतका सन्तबहादुरसँग प्रेमविवाह गरिन् । उनी गर्भवती भएपछि सन्तबहादुरले पोखरा ल्याएर राखे । त्यस दिन सन्तबहादुरसहित १० जनाको प्रहरी टोली बागलुङको खरबाङबाट गुल्मीको बामेटक्सार जाँदै थियो । बीच बाटोमा माओवादीले थापेको एम्बुसमा उनी परे । जागिर सुरु गरेको ४ वर्ष मात्रै भएको थियो । २३ वर्षको उमेरमा सन्तबहादुरले ज्यान गुमाए ।

श्रीमान्को मृत्युपछि उनले अनेक पीडा खेपिन् । घरपरिवारबाट हुने अपमान सहिन् । छोराको भविष्य हेरेर उनी एकसरो लुगामा पोखरा झरिन् । पोखरामा एक सहकारीमा जागिर गरिन् । जेनतेन छोरालाई पढाइन् । छोरा डिलबहादुर २१ वर्ष टेके । श्रीमान् बिनाको चाडबाड नीरुलाई कहिल्यै रमाइलो लागेन । ‘२३ वर्षको श्रीमान् गुमाउँदा, बच्चाले बाउ भन्न नपाउँदा, समाजले हेप्दा कति पीडा हुन्छ भन्ने एकल महिला र सहिद परिवारलाई मात्रै थाहा छ,’ गहभरि आँसु बनाउँदै उनले भन्छिन्, ‘परिवार गुमाएर बसेकोलाई दसैं, तिहारको कुनै महत्त्व छैन । जुन दिन श्रीमान् मरे, हाम्रो खुसी नै हराइसक्यो ।’

एकपल्ट उनले १० लाख रुपैयाँ बुझिन् । त्यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको केही सुविधा पाएकी छैनन् । श्रीमान्को आधा पेन्सनबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउँछिन् । पेन्सन पाएकै भएर एकल महिलाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट उनी वञ्चित छिन् । ‘सहिदको परिवारलाई पूरा पेन्सन दिइनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पेन्सन पाएको भनेर एकल महिलाले पाउने भत्तामा कटौती गरिनु हुँदैन ।’

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१३ की कल्पना सुवेदीले पनि २०६१ कात्तिक ६ मा सेनामा रहेका आफ्नो पति गुमाइन् । सुर्खेतमा माओवादीसँगको भिडन्तमा पतिको ज्यान गुमेको थियो । अघिल्लो दिन मात्रै फोनमा कुराकानी भएको पतिको मृत्युको खबर भने उनले ४ दिनपछि मात्रै पाइन् । श्रीमान्का परिवारले उनलाई ढिला खबर गर्दा अन्तिम संस्कारमा समेत उनी सहभागी हुन पाइनन् । सेनामा भर्ती भएको साढे दुई वर्षमै पति गुमाएपछि उनी त्यहाँको माहोलमा बस्न सकिनन् । उनी ३ वर्षीय छोरालाई लिएर पोखरा झरिन् । त्यतिबेला उनले पेन्सनबापत जम्मा १ हजार ७ सय रुपैयाँ पाउँथिन् । पोखरामा कोठाभाडा एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । छोरालाई हुर्काउन, पढाउन उनले निकै दुःख गरिन् । ‘बच्चालाई पाल्न धेरै दुःखका काम गरें,’ उनले भनिन्, ‘त्यो गाह्रो सम्झँदा अहिले पनि कहाली लाग्छ ।’

घरपरिवारको हेलाहोचो छँदै थियो, सेनाको ठूलो पदमा रहेका व्यक्तिले पनि उनलाई घोचपेच गरे । सहिद परिवारले पाउने साढे ७ लाख रुपैयाँ लिने र पेन्सनपट्टा बनाउने क्रममा ती व्यक्तिले उनलाई भने, ‘आर्मीको परिवारलाई कति मज्जा ! बाँचे दालभात, मरे सात लाख ।’ श्रीमान् गुमाएपछि उनलाई पनि चाडबाड नआएकै जाती जस्तो लाग्छ । ‘संस्कारअनुसार चाडबाड मान्नैपर्‍यो । तर दसैंमा हामीले लगाउने अक्षता आँसुले भिजाउनुपर्छ । बच्चालाई टीका लगाउँदा आँसु बगाउँदै लगाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘मान्दै नमान्न पाए पीडा हुने थिएन होला ।’ विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध भएपछि उनले द्वन्द्वपीडित एकजुट हुनुपर्छ भन्ने सिकेकी छन् । पहिला राज्यपक्ष वा विद्रोही पक्ष भए पनि अहिले दुवै पक्ष राज्यबाट पीडित भएको उनको तर्क छ । सबै द्वन्द्वपीडित एकजुट भएर सरकारलाई दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने योजना उनले सुनाइन् ।

अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष दूधराज अधिकारी द्वन्द्वपीडितले पाएका दुःख, पीडाका सम्बन्धमा आवाज उठाइरहँदा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाउँछन् । ‘न्यायालय दलगत स्वार्थमा हिँडेको देखिन्छ । न्याय सम्पादनमा द्वन्द्व पीडितको सवाल ज्युँका त्युँ हुनु नै विडम्बना हो,’ उनी भन्छन् । द्वन्द्वपीडितलाई शान्ति, अमनचयन र न्याय चाहिएको बेला मन खोलेर दसैंतिहार मनाउने वातावरण नभएको उनले बताए । दसैंको शुभकामना आदानप्रदानका लागि शनिबार सञ्जालले सहिद पार्कमा पीडित परिवारका व्यक्तिको जमघट गराएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ १०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?