अपांगता भएकालाई भौतिक संरचनाकै अल्झन- फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अपांगता भएकालाई भौतिक संरचनाकै अल्झन

भौतिक संरचना मैत्रीपूर्ण नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता अवसरबाट वञ्चित 
विद्या राई

काठमाडौँ — स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका नवराज कार्कीलाई काठमाडौंमा कतै जान ट्याक्सी चढ्नैपर्छ । सुनसरीको प्रकाशपुर घर भई हाल जोरपाटी बस्ने उनी २०५५ सालमा एक जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेदेखि ह्विलचियर प्रयोग गर्छन् । ह्विलचियर देखेपछि उनलाई सार्वजनिक सवारीसाधनले चढाउन मान्दैनन् ।



ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै कम्तीमा पनि तीन सय रुपैयाँ भाडा उठ्छ । जोरपाटीमा उनी बस्ने घरदेखि भृकुटीमण्डपसम्म काम विशेषले जाँदा करिब ८ किलोमिटर बाटोमा एकतर्फी भाडा मात्रै एक हजार रुपैयाँसम्म तिरेका छन् । आउजाउ गर्न महँगो पर्ने भएकाले सार्वजनिक सवारीमा चढ्ने कोसिस गरे । तर, सार्वजनिक सवारीमा राम्रो व्यवहार नभएको उनको अनुभव छ ।

उनी प्रकाशपुरमै हुँदा घरबाट विराटनगरसम्म सार्वजनिक गाडीमा चढ्न खोज्दा ह्विलचियर देखेपछि गाडीले छोडेर हिँडेको थियो । ‘भाडा दोब्बर तिर्छु भन्दा पनि नमानेको त्यो घटनाले गर्दा मैले काठमाडौंमा सार्वजनिक सवारी चढ्ने आँट गर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘१५ रुपैयाँ तिरेर जान सकिने बाटोमा ट्याक्सीलाई तीन/चार सय तिरेर जानुपर्छ । ट्याक्सी चालकले पनि माटो लाग्यो, फोहोर भयो, ढिला भयो भन्छन् । ह्विलचियर राख्न नमान्ने, झन्झट मान्ने पिरलो त कति छन् कति,’ उनले भने ।

सीतापाइला बस्ने लक्ष्मी थापाको घरअगाडि नै कलेजको बाटो भएर जाने गाडी लाग्छ । तर, उनी आमा अमृता थापाको सहयोगमा ह्विलचियर गुडाएरै कलेज आउजाउ गर्छिन् । ‘ह्विलचियर युजर देख्यो कि गाडीले लाँदैन भन्ने थाहा छ नि त । लैजाँदैन पनि, सबै मान्छे गाडी चढेर गन्तव्यमा चाँडो पुग्दा हामीलाई पनि रहर त हुन्छ नि तर बाध्यता हो,’ उनी भन्छिन् । उनका दुवै हात र खुट्टा चल्दैनन् ।

स्नातक तेस्रो वर्षकी विद्यार्थी लक्ष्मीको अनुभवमा सार्वजनिक सवारीसाधनमा अपांगता भएकाका लागि केही आरक्षण सिट तोकिए पनि साझा यातायातबाहेक अन्यले ह्विलचियर राख्न मिल्ने बनाएका छैनन् । साझामा पनि चालक र सहचालकले हतार गर्छन् । बसमा उक्लन र ओर्लनका लागि र्‍याम्प (ह्विलचियर जान सक्ने गरी बनाइएको भिरालो बाटो) हत्तपत्त झार्दैनन् । उनी पुतली सडकमा अंग्रेजी भाषाको कक्षा लिन जाँदा जहिल्यै आमाले बोकेर चढाउने ओराल्ने गर्थिन् । ‘र्‍याम्प झार्न कन्डक्टर र ड्राइभरलाई धेरै अनुरोध गर्नुपर्ने, नमान्ने,’ अमृताले भनिन्, ‘छोरीलाई सिटमा अरू कसैलाई समात्न छोडेर हतारहतार ह्विलचियर लिन झर्थें, ओराल्दा पनि पहिला ह्विलचियर तल झारेर छोरी बोकेर ओराल्थें ।’ यसरी सधैं सम्भव नभएपछि सीतापाइलादेखि पुतलीसडकसम्म ह्विलचियरमा दुई घण्टाको बाटो डोर्‍याएर ल्याउँथिन् ।

सरकारले २०६९ फागुन ६ मै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका’ जारी गरिसकेको छ । निर्देशिकाअनुसार ‘सार्वजनिक भौतिक संरचना’ भन्नाले सर्वसाधारण सबैको उपभोग तथा उपयोगका लागि निर्माण वा खुला गरिएका सबै किसिमका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी भौतिक संरचना सम्झनुपर्छ । यसमा सार्वजनिक यातायात पहुँचयुक्त बनाउनेसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । तर, नवराज र लक्ष्मीजस्ता अपांगता भएका व्यक्तिलाई उक्त निर्देशिकाले समेट्न सकेको छैन ।

निर्देशिका जारी गरेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकार आफैंले निर्माण गर्ने सार्वजनिक भौतिक संरचना अपांगमैत्री नहुने गरेको सरोकारवालाले बताए । राज्यले सेवा–सुविधाको समुचित उपभोग गर्ने मैत्रीपूर्ण वातावरणको व्यवस्था नगर्दा अपांगता भएका व्यक्तिले भोग्ने असहजता भनिसाध्य छैन । इमाडोल बस्ने शारीरिक अपांगता भएका दीपेन्द्र शाक्यले भने, ‘भौतिक संरचना पहुँचयोग्य छैनन् भन्नका लागि राज्यकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नै काफी छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय म एक्लै छिर्न सक्दिनँ, जुन हामी अपांगता भएकाहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिने मन्त्रालय हैन ?’

मन्त्री र सचिव भेट्न जाँदा लिफ्ट सानो भएकाले ह्विलचियर अटाउन नसकेर उनलाई सहयोगीले बोकेर लगेका थिए । अपांगता अधिकारकर्मी भोजराज श्रेष्ठले मन्त्रालय छिर्ने र्‍याम्प पहुँचयोग्य नभएपछि दुईपल्ट आफैंले ह्याम्मर लगाएर भत्काएको सुनाए । ‘र्‍याम्प साँघुरो, ओरालो छ, दुईपटक त ह्याम्मर लिएर गएर भत्काइदिएको पनि हो तर अझै पनि मैले एक्लै त्यो र्‍याम्प कटेर जान सक्दिनँ,’ उनले भने ।

‘राज्यको नजरमा अपांगता भएका व्यक्ति कति नै छौं र भन्ने छ तर हाम्रा समस्या परबाट देखिएभन्दा ठूला छन्, राज्यलाई देखाउनकै लागि, हाम्रा सवाल सुनिनकै लागि घरबाट बाहिर निस्कनपर्छ भन्नेमा छौं तर बाहिर निस्कनलाई भौतिक संरचना मैत्रीपूर्ण छैन,’ राष्ट्रिय अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकालले भनिन् । देशकै मुख्य केन्द्र काठमाडौंमा अस्पताल, शैक्षिक संस्था, होटल, पार्क, खेल मैदानलगायत सार्वजनिक थलोमा पुग्न सहज नरहेको महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले बताए । ०६८ सालको जनगणनाअनुसार देशभर कुनै एक वा बढी प्रकारको अपांगता भएका व्यक्तिहरू कुल जनसंख्याको ५ लाख १३ हजार ९ सय ९३ जना अर्थात् १.९४ प्रतिशत छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौं योजनामा भौतिक संरचना अपांगतामैत्री नहुनु, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त हुन नसक्नु, नियमित स्वास्थ्य सेवा, परामर्श सेवा, प्रयोग गरिने सहायक सामग्री, पुनःस्थापना सेवा उपलब्ध नहुनु र नदेखिने अपांगताको पहिचान सही सम्बोधन नहुनुलाई यो क्षेत्रका प्रमुख समस्याका रूपमा उजागर गरिएको छ । योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनामा सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार र यातायातका साधनलाई अपांगतामैत्री बनाइने विषयलाई कार्यनीतिमा उल्लेख गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन गर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भने यस्ता क्षेत्रमा एकदमै कम मात्रै लगानी गर्नेर् गरेको छ ।

२०७७ फागुनमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले गरेको अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिकाको समीक्षात्मक अध्ययन प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, पहुँचयुक्तता परीक्षण, प्रशिक्षण, नमुना निर्माण कार्यहरूमा कार्यक्रम थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा अपांगता अधिकार प्रवर्द्धन शाखाकी उपसचिव जमुना मिश्रले मन्त्रालयको आफ्नै भवनसँगै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समग्र सवालमा आवश्यकता पहिचान गरी सुधार गर्ने, नीतिगत व्यवस्था लागू गर्ने काम गरिरहेको बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ १०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘चाडबाड नआएकै जाती’

द्वन्द्वपीडित भन्छन्– ‘पहिला राज्यपक्ष वा विद्रोही भए पनि अहिले दुवै पक्ष पीडित हुन्, राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ’
दीपक परियार

पोखरा — फोनको प्रतीक्षामा बसेकी नीरु कार्कीले एकाबिहानै रेडियोमा श्रीमान् बितेको खबर सुनिन् । २०५८ असार २२ मा माओवादीले थापेको एम्बुसमा परी प्रहरीमा कार्यरत श्रीमान् सन्तबहादुरले ज्यान गुमाए । बुबा बितेको दुई महिनापछि जन्मिएका डिलबहादुर र १७ वर्षको उमेरमा पति गुमाएकी नीरुलाई चाडबाडले छुँदैन ।

पोखराको सहिदपार्कमा शनिबार निरुले आफूजस्तै द्वन्द्वपीडित भेटिन् । दसैंतिहारजस्ता चाडबाड आउँदा मनमा चल्ने विरह पोखिन् र आफूलाई हल्का बनाइन् । जम्मा भएका द्वन्द्वपीडितले आआफ्ना पीडा सुनाए । सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखे । आफू २ वर्षकै हुँदा आमा गुमाएकी नीरुले १४ वर्षकै उमेरमा पर्वतका सन्तबहादुरसँग प्रेमविवाह गरिन् । उनी गर्भवती भएपछि सन्तबहादुरले पोखरा ल्याएर राखे । त्यस दिन सन्तबहादुरसहित १० जनाको प्रहरी टोली बागलुङको खरबाङबाट गुल्मीको बामेटक्सार जाँदै थियो । बीच बाटोमा माओवादीले थापेको एम्बुसमा उनी परे । जागिर सुरु गरेको ४ वर्ष मात्रै भएको थियो । २३ वर्षको उमेरमा सन्तबहादुरले ज्यान गुमाए ।

श्रीमान्को मृत्युपछि उनले अनेक पीडा खेपिन् । घरपरिवारबाट हुने अपमान सहिन् । छोराको भविष्य हेरेर उनी एकसरो लुगामा पोखरा झरिन् । पोखरामा एक सहकारीमा जागिर गरिन् । जेनतेन छोरालाई पढाइन् । छोरा डिलबहादुर २१ वर्ष टेके । श्रीमान् बिनाको चाडबाड नीरुलाई कहिल्यै रमाइलो लागेन । ‘२३ वर्षको श्रीमान् गुमाउँदा, बच्चाले बाउ भन्न नपाउँदा, समाजले हेप्दा कति पीडा हुन्छ भन्ने एकल महिला र सहिद परिवारलाई मात्रै थाहा छ,’ गहभरि आँसु बनाउँदै उनले भन्छिन्, ‘परिवार गुमाएर बसेकोलाई दसैं, तिहारको कुनै महत्त्व छैन । जुन दिन श्रीमान् मरे, हाम्रो खुसी नै हराइसक्यो ।’

एकपल्ट उनले १० लाख रुपैयाँ बुझिन् । त्यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको केही सुविधा पाएकी छैनन् । श्रीमान्को आधा पेन्सनबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउँछिन् । पेन्सन पाएकै भएर एकल महिलाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट उनी वञ्चित छिन् । ‘सहिदको परिवारलाई पूरा पेन्सन दिइनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पेन्सन पाएको भनेर एकल महिलाले पाउने भत्तामा कटौती गरिनु हुँदैन ।’

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१३ की कल्पना सुवेदीले पनि २०६१ कात्तिक ६ मा सेनामा रहेका आफ्नो पति गुमाइन् । सुर्खेतमा माओवादीसँगको भिडन्तमा पतिको ज्यान गुमेको थियो । अघिल्लो दिन मात्रै फोनमा कुराकानी भएको पतिको मृत्युको खबर भने उनले ४ दिनपछि मात्रै पाइन् । श्रीमान्का परिवारले उनलाई ढिला खबर गर्दा अन्तिम संस्कारमा समेत उनी सहभागी हुन पाइनन् । सेनामा भर्ती भएको साढे दुई वर्षमै पति गुमाएपछि उनी त्यहाँको माहोलमा बस्न सकिनन् । उनी ३ वर्षीय छोरालाई लिएर पोखरा झरिन् । त्यतिबेला उनले पेन्सनबापत जम्मा १ हजार ७ सय रुपैयाँ पाउँथिन् । पोखरामा कोठाभाडा एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । छोरालाई हुर्काउन, पढाउन उनले निकै दुःख गरिन् । ‘बच्चालाई पाल्न धेरै दुःखका काम गरें,’ उनले भनिन्, ‘त्यो गाह्रो सम्झँदा अहिले पनि कहाली लाग्छ ।’

घरपरिवारको हेलाहोचो छँदै थियो, सेनाको ठूलो पदमा रहेका व्यक्तिले पनि उनलाई घोचपेच गरे । सहिद परिवारले पाउने साढे ७ लाख रुपैयाँ लिने र पेन्सनपट्टा बनाउने क्रममा ती व्यक्तिले उनलाई भने, ‘आर्मीको परिवारलाई कति मज्जा ! बाँचे दालभात, मरे सात लाख ।’ श्रीमान् गुमाएपछि उनलाई पनि चाडबाड नआएकै जाती जस्तो लाग्छ । ‘संस्कारअनुसार चाडबाड मान्नैपर्‍यो । तर दसैंमा हामीले लगाउने अक्षता आँसुले भिजाउनुपर्छ । बच्चालाई टीका लगाउँदा आँसु बगाउँदै लगाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘मान्दै नमान्न पाए पीडा हुने थिएन होला ।’ विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध भएपछि उनले द्वन्द्वपीडित एकजुट हुनुपर्छ भन्ने सिकेकी छन् । पहिला राज्यपक्ष वा विद्रोही पक्ष भए पनि अहिले दुवै पक्ष राज्यबाट पीडित भएको उनको तर्क छ । सबै द्वन्द्वपीडित एकजुट भएर सरकारलाई दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने योजना उनले सुनाइन् ।

अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष दूधराज अधिकारी द्वन्द्वपीडितले पाएका दुःख, पीडाका सम्बन्धमा आवाज उठाइरहँदा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाउँछन् । ‘न्यायालय दलगत स्वार्थमा हिँडेको देखिन्छ । न्याय सम्पादनमा द्वन्द्व पीडितको सवाल ज्युँका त्युँ हुनु नै विडम्बना हो,’ उनी भन्छन् । द्वन्द्वपीडितलाई शान्ति, अमनचयन र न्याय चाहिएको बेला मन खोलेर दसैंतिहार मनाउने वातावरण नभएको उनले बताए । दसैंको शुभकामना आदानप्रदानका लागि शनिबार सञ्जालले सहिद पार्कमा पीडित परिवारका व्यक्तिको जमघट गराएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ १०:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×