गुञ्जिन्छ अब बयको धुन- फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गुञ्जिन्छ अब बयको धुन

नेवारी संस्कृतिसँग जोडिएको काठका बाँसुरी धेरैले चिन्नै छाडे, बनाउनेहरु अरु पेसामा जाँदा फेरि यो वाद्ययन्त्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्नेलाई धेरै सिकाइ भइरहेको छ
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — बाँसको बाँसुरी त धेरैले देखेकै छौं । बजाएका पनि छौं । तर काठको पनि बाँसुरी हुन्छ भन्नेचाहिँ धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । विशेष नेवारी समुदायमा मात्र प्रचलित काठको बाँसुरीको धुन अचेल विरलै सुनिन्छ । चाबहिलका रुपेश शाक्य भने लोप हुनै लागेको यो बाँसुरीलाई ब्युँताउने अभियानमा छन् । ललितकला क्याम्पसमा स्नातक तह तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत शाक्यले काठको बाँसुरी सिकाउन सुरु गरेका छन् ।

चाबहिलको चारुमती विहारमा काठको कालो बाँसुरी बजाउँदै। तस्बिर : दामोदर न्यौपाने

चाबहिलको चारुमती विहार छेउमा उनी हरेक दिन बेलुका बाँसुरी सिकाउने गर्छन् । ‘नेवारले मात्र बजाउने बाँसुरी हो यो,’ उनले भने, ‘नेवारले पनि बजाउन छाडेपछि यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर लागेको हुँ ।’ रुपेशले सानादेखि ठूलासम्मलाई बाँसुरी सिकाइराखेका छन् ।

कोही बेला नेवार समुदायको टोल–टोल गुञ्जने कालो बाँसुरी अचेल हराउँदै गएको छ । चाबहिल क्षेत्रभित्रकै जयबागेश्वरीमा काठको बाँसुरी हराएको वर्षौं भयो । यहाँ हुने सांस्कृतिक क्रियाकलापमा बाँसको बाँसुरी प्रयोग हुन्छ । बाँसको प्रयोग हुन थालेको पनि केही वर्ष मात्र भएको छ । कालो काठको हराएपछि कालै देखिने तर बाँसको प्रयोग हुन थाल्यो । पाइपको पनि हटाएर अहिले बाँसको प्रयोग हुन थालेको छ ।

कुटुबहालको धिमे खलमा पनि अचेल काठको बाँसुरी बज्दैन । चाबहिल खलमा भने आकलझुकल काठको बाँसुरी बज्ने गरेको छ । ‘चाबहिलमा काठकै बाँसुरी बजेको छ,’ रुपेशले भने, ‘यहाँ देखेको तर अन्त नदेखेको कारण पनि मलाई यो बाजा व्यापक बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको हो ।’ काठको बाँसुरी बज्ने हाडीगाउँ, भक्तपुरलगायत ठाउँमा पनि बजाउने बूढापाका मात्र छन् । नेवार समुदायको खलः मा बाँसुरी सिकाए पनि यसलाई निरन्तरता दिने निकै कम हुन्छन् । उनले पनि ८ वर्षअघि खलः मा काठको बाँसुरी बजाउन सिकेका थिए । त्यहाँ सिक्ने ३० जना थिए । तीमध्ये रुपेशबाहेक कसैले पनि निरन्तरता दिएनन् । ‘तीन महिना सिकेर के गर्नु ?,’ उनले भने, ‘यो सिजनल बाजा होइन तर सधैंभन्दा बढी ञँलमा बजाइन्छ ।’

काठको मात्र होइन, बाँसकै बाँसुरी बजाउन पनि निकै कम भएको छ नेवार समुदायमा हुने जात्रा–पर्वमा । यसको मुख्य कारण निरन्तर बजाइनराखेर हो । ञँलबाहेक पूजापाठ, जात्रापर्वमा पनि बजाउने परम्परा रहे पनि अचेल घट्दै गएको छ । ‘ञँलमा एक महिना बजाएपछि घटस्थापना लाग्छ,’ रुपेशले भने, ‘बजाउन अर्को एक वर्ष कुर्नुपर्छ । बाँसुरी बजाइराख्नुपर्ने बाजा हो । त्यति बेलासम्म फुक्नै बिर्सन्छ । गीतको सरगम पनि बिर्सन्छ ।’

रुपेशले तीन महिना मात्र नभई यसलाई निरन्तर बजाइराख्ने गरी सिकाउने योजना बनाएका छन् । ‘एक महिना बजाएर बानी नै परेको हुँदैन । अर्को वर्ष बिर्सिसक्छ,’ उनले भने, ‘केही महिना मात्र नभएर लगातार सिकाइराख्ने योजना छ ।’ खलः मा परम्परागत रूपमा सिकाउनेभन्दा अझ व्यवस्थित तरिकाले सिकाउन खोजेको उनले बताए । बाँस र काठका बाँसुरी दुवै सिकाउने उनको योजना छ । सरगमको तालअनुसार छुट्याएर सिकाइराखेका छन् । बाँसुरीको तालअनुसार लिपिबद्ध गर्ने जाने योजना पनि छ । ‘सिकाउँदै, लिपिबद्ध पनि गर्दै जानेछु,’ उनले भने, ‘लिपिबद्ध गरेपछि आउँदो पुस्तालाई पनि लिखित रूपमै हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने लोप हुने खतरा कम हुन्छ ।’ लेखक शोभा तिवारी लोहनीका अनुसार यो बाँसुरी शुषिर वाद्य समूहमा पर्छ । काठको बाँसुरीलाई नेपाल भाषामा बय भनिन्छ ।

काठको बाँसुरी बाँसका तुलनामा सुरिलो आवाज निकाल्न उपयुक्त मानिन्छ । तर अहिले बजिरहेका बय भने सुरिलो आवाज ननिस्कने र बजाउन पनि निकै कठिन हुने गरेको रुपेशले बताए । ‘मिड, कण, गमक र मुर्की मिलाउँदै जानुपर्छ अब,’ रुपेशले भने, ‘यी तत्त्वले संगीतको सिंगार गर्छ । अब काठको बाँसुरीमा पनि संगीतको सिंगार भर्दै जानुपर्छ ।’ नेपालका नेवारहरू पुस्तकमा लेखक तुलसीनारायण श्रेष्ठले उल्लेख गरेअनुसार कुलु जाति नेवारी समुदायका चार जातमध्ये शूद्रमा पर्छन् ।

बाँसुरी बनाउन सतिसालको काठ सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ । साजको काठको पनि बनाउने गरिन्छ । सतिसालको तुलनामा साजको चाहिँ कमसल गुणस्तरको मानिन्छ । काठको बाँसुरी तीन प्रकारको हुन्छ । पहिलो सबैभन्दा ठूलो बाँसुरीलाई घोर भनिन्छ । यो सामान्यतया २३ इन्चको हुन्छ । मध्यम खालको बाँसुरी मजवल हो । यो सामान्यतया १६ इन्चको हुन्छ । सबैभन्दा सानो टिप हो । यो सामान्यतया १२ इन्चको हुन्छ । बाँसुरी जति सानो भयो उति सुरिलो धुन निस्कन्छ ।

काठको बाँसुरीमा पनि बाँसको जस्तै एउटा फुक्ने प्वाल र ६ वटा धुन निकाल्ने प्वाल हुन्छन् । सुर मिलाउन पछाडि एउटा अर्को प्वाल पनि हुन्छ । तिवारीका अनुसार शुषिर वाद्य समूहमा बाँसुरी (बय), सनई, मुरली, बिन, मुहाली, पैता, ताः नागबेली, डेकु (सिङ), काउलिङ (फेरी), शंख, नरसिंगा, कर्नाल, मुर्चुङ्गा जस्ता बाजा पर्छन् । यी सबै फुकेर बजाउने बाजा समूह हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संरक्षण क्षेत्रमा दुई केबलकारको ईआईए गर्न सहमति

निकुञ्ज, आरक्षभित्र ठूला पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन गर्न मिल्ने/नमिल्ने विवाद सर्वोच्चले निरुपण नगर्दै प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा ईआईएका लागि सहमति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्रको मुस्ताङ र कास्कीमा दुईवटा केबलकार बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन गर्न मिल्ने/नमिल्ने विवादको निरूपण बृहत् इजलासबाट गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश अटेर गर्दै वनमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहनाअनुसार असोज १४ को मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षण क्षेत्रमा दुईवटा केबलकार निर्माणका लागि ईआईए गर्न दिने निर्णय गरेको हो । 

कास्कीको सिक्लेस गाउँ । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले दुई केबलकारसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न असोज ११ मा निर्देशन दिएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले त्यसै दिन फाइल मन्त्रिपरिषद् पेस गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले कास्कीको नयाँपुल–वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ जोड्ने ८३.६५ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजना र सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले कास्कीकै मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेस–भुल्कुचादेखि कोरीसम्मको ६.८ किलोमिटर लामो केबलकार बनाउन ईआईए गर्न पाउने भएका छन् ।

मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका अध्यक्ष अरुण सुवेदी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने लगत्तैदेखि ईआईए प्रक्रिया फुकुवा गराउन दौडधुपमा थिए । सिक्लेस–भुल्कुचादेखि कोरीसम्मको ६.८ किलोमिटर लामो केबलकारको प्रस्तावक भने चन्द्रागिरि केबलकारका सञ्चालक चन्द्रप्रसाद ढकाल हुन् । यी दुवै कम्पनीले ईआईए सहमतिका लागि चार वर्षदेखि निकुञ्ज विभागसँग माग गर्दै आएका थिए तर विभागका अधिकारीहरूले निकुञ्ज ऐन र नियमावलीमा त्यसबारे व्यवस्था नभएको भन्दै फाइल थन्क्याएर राखेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज १४ को निर्णयमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षबाहेकका संरक्षण क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रमा मात्र अध्ययनको दायरा लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायात वा यस्तै अन्य सेवा, सुविधाका रूपमा केबलकार वा यस्तै प्रकृतिका यातायात सेवा निर्माण र सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा ईआईए गर्न सहमति दिने’ उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले भदौ २७ मा निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र ठूला संरचना निर्माणसम्बन्धी विवाद बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले आदेश दिएको अवस्थामा पनि ईआईए सहमति दिने प्रक्रिया के–कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । कानुन मन्त्रालयले पनि प्रस्तावित क्षेत्र निकुञ्ज र आरक्षभन्दा बाहिरको क्षेत्र भएकाले उक्त क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनका लागि ईआईए गर्न सहमति दिन सकिने व्यहोराको राय दिएको थियो । वन मन्त्रालयले त्यही रायलाई आधार मानेर फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश अटेर : मुक्तिनाथ र सिक्लेस केबलकारको फाइल मन्त्रिपरिषद्‌मा

सकारात्मक रायका लागि मुक्तिनाथ केबलकार प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पूर्वसचिव श्रीधर सापकोटाले आफ्नै भाइ कानुन सचिव उदयराज सापकोटालाई लेख्न लगाएका थिए । स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले पनि जतिसक्दो छिटो फाइल पेस गर्न वन सचिव कँडेललाई दबाब दिएका थिए । अध्यक्ष सुवेदीले अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनको सरकारका वनमन्त्री प्रेमबहादुर आले र अर्का मन्त्री नारदमुनि रानालगायतलाई पनि प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेका थिए । सुवेदीले केबलकारको फाइल अघि बढाइदिन भदौ दोस्रो साता वन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।

आलेले यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन १३ जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ताद्वय वसन्त जोशी र विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । दफा १५ मा ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने’ थियो ।

६ असारमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को १३ जेठको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो ।

मकालु–वरुण निकुञ्जको कोर क्षेत्रभित्र विद्युत् आयोजनाको प्रस्तावक एमपिक इनर्जी प्रालिका तर्फबाट ध्रुवकुमार उप्रेतीले न्यायाधीश राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेका थिए । त्यसैमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले यो विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको बृहत् इजलासले यो विषय टुंगो नलगाउँदै सरकारले हतारमा संरक्षित क्षेत्रमा केबलकार बनाउने बाटो खुला गरेको छ । अधिवक्ता जोशीले सरकारको निर्णयपछि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा झनै बलियो भएको बताए । ‘मुद्दा झनै बलियो भएको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध पनि तत्काल निवेदन दिन्छौं’ उनले भने ।

सम्बन्धित समाचारहरु :

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×