बर्सेनि अर्बौं लगानी तर कुपोषण समस्या उस्तै

प्रेमलाई घरदेखि झन्डै ८० किमि टाढा बझाङ सदरमुकाम चैनपुरस्थित जिल्ला अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । डा. योगेन्द्र खातीले शरीर तौलिए । दिसापिसाब र रगत जाँच गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार ६ वर्षको स्वस्थ बच्चाको तौल औसत १८ किलो हुनुपर्छ । प्रेम थिए, जम्मा चार किलोका । मापदण्डअनुसार तौल नहुनु कुपोषणको सूचक हो । ‘उनी कुपोषणका बिरामी थिए,’ डा. खातीले भने, ‘रगतमा प्रोटिनको मात्रा कम देखिएको थियो ।’ अस्पतालमा १५ दिन राखेर उपचार गरेपछि मात्रै प्रेमको स्वास्थ्यमा सुधार आयो ।

जिल्ला अस्पतालमा पछिल्ला दुई महिनामा कुपोषणका ६ बिरामी भर्ना भए । तीमध्ये तीन जनालाई अस्पतालमै राखेर उपचार गराउनुपरेको थियो । कर्णाली प्रदेशको मुगुमा गत वर्ष ६ सय ३ बालबालिकामा कडा कुपोषण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको अभिलेख छ । जिल्लाका चार पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी छायानाथ रारा नगरपालिका र सोरु गाउँपालिकाका बालबालिकामा कुपोषण देखापरेको थियो । ‘अभिभावक काममा जानुपर्ने भएकाले बच्चाले पौष्टिक आहार त के, समयमा खान पनि पाउँदैनन् । त्यसैले कुपोषण हुन्छ,’ डा. खातीले भने ।

केही साताअघि प्रदेश २ को रौतहटको परोहा नगरपालिकामा ४ हजार १५ बालबालिकाको स्वास्थ्य जाँच गर्दा पाँच वर्षमुनिका ७ सय ११ जनामा कुपोषण देखिएको स्वास्थ्य संयोजक जलाधार यादवले बताए । यो त स्वास्थ्य संस्थामा आइपुगेर जाँच गर्दा थाहा भएकाको विवरण हो । युनिसेफको सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०१९’ अनुसार सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश २ मा कुपोषणको अवस्था भयावह छ । राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा ख्याउटेपन १० प्रतिशतमा थियो । २०१९ मा यो दर वृद्धि भएर १२ प्रतिशतमा छ ।

बालबालिकाको उमेरअनुसार न्यूनतम उचाइ नहुनु (पुड्कोपन), उचाइअनुसार तौल नपुग्नु (ख्याउटेपन), उमेरअनुसार तौल नहुनु (कम तौल), रक्तअल्पताजस्ता समस्यामध्ये सबै वा कुनै एक समस्या हुनु कुपोषण हो । पाँच वर्षमुनिका बच्चामा हुने कुपोषणका मुख्य तीन सूचक पुड्कोपन, ख्याउटेपन र कम तौल हुन् । कुपोषणलाई न्यून पोषण पनि भनिन्छ । ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०१९’ अनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका ३२ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपन, १२ प्रतिशत ख्याउटेपन तथा २४ प्रतिशत कम तौलको समस्याबाट प्रभावित छन् ।

पुड्कोपनलाई दीर्घकुपोषण भनिन्छ । यो समस्या गर्भधारणमै बीजारोपण हुन्छ र दुई वर्षको उमेरसम्म तीव्र गतिमा हुन्छ । त्यसपछि यसलाई सुधार गर्न सम्भव हुँदैन । चिकित्सकका अनुसार ख्याउटेपन र कमतौललाई खानपान सन्तुलन गरे निको पार्न सकिन्छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेतीका अनुसार स्थानीय खाना नमिलाई खाँदा र गहत, फापर, कोदोलाई बेवास्ता गर्दा कुपोषण बढिरहेको छ । ‘दूरदराजमा सबैभन्दा बढी समस्या छ, सहर बजारमा खान्की नमिलेर कुपोषण छ,’ उनले भनिन्, ‘चाउचाउ, बिस्कुटजस्ता पत्रु खानाको प्रयोग सहरदेखि गाउँसम्मै छ । यस्तो खाना खाँदा बच्चामा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ । विपन्न, कमजोर परिवार, दलित समुदायका बालबालिका धेरै कुपोषित छन् ।’

सुदूरपश्चिममा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा ५ प्रतिशतले पुड्कोपन वृद्धि भएको मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०१९ ले देखाएको छ । त्यहाँ पाँच वर्षमुनिका ४१ प्रतिशतमा पुड्कोपन छ । ‘राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६’ मा पुड्कोपन भएका बालबालिका ३६ प्रतिशत थिए । कर्णालीमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा १० प्रतिशतले ख्याउटेपन वृद्धि भएको मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भेले देखाएको छ । सन् २०१६ मा भन्दा सन् २०१९ मा सुदूपश्चिममा ५ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ६ प्रतिशत, गण्डकी र प्रदेश १ मा २/२ प्रतिशत र वाग्मतीमा एक प्रतिशतले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा ख्याउटेपन बढेको देखिन्छ । प्रदेश २ मा सन् २०१६ र २०१९ मा ख्याउटेपन १४ प्रतिशत नै छ । यसैगरी, सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०१९ मा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनीमा क्रमशः ५ प्रतिशत, १ प्रतिशत र ४ प्रतिशतले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कम तौलको समस्या बढेको छ ।

२०१६ को अध्ययनमा देशभर अधिक तौल भएका बालबालिकाको संख्या एक प्रतिशत थियो । २०१९ मा यो दर २.६ प्रतिशतमा पुगेको छ । कर्णालीमा २.२ प्रतिशतले बढेर ३.७ पुगेको छ । प्रदेश २ मा अधिक तौल भएका बालबालिकाको दर ३.८ प्रतिशत छ । अत्यधिक चिल्लो, गुलियो, नुनिलो खाना खाँदा तथा निष्क्रिय जीवनशैलीले गर्दा अधिक तौलको समस्या बढ्दै गएको छ । पुड्कोपन, ख्याउटेपन, उमेरअनुसार तौल कमजस्ता न्यून पोषणसम्बन्धी समस्याले नेपालमा बाल मृत्युदर ५२ प्रतिशत भाग ओगटेको छ ।

कुपोषण भएका बालबालिकाको अपेक्षित रूपमा शारीरिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मक विकास हुन सक्दैन । यसले गर्दा विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्ने र देशको आर्थिक वृद्धिमै ह्रास आउने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । उचित खानपान र व्यवहारमा ध्यान दिन सकिएन भने कुपोषण एक पुस्ताबाट अर्को पुस्ता हस्तान्तरण हुने विज्ञहरू बताउँछन् । कम तौल र कम उचाइ भएका महिलाले सानो र कम तौल भएका बच्चा जन्माउँछन् । ती बच्चालाई उचित खानपान र व्यवहार दिन सकिएन भने किशोरावस्थामा पनि कुपोषित हुन्छन् ।

सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका नाममा ठूलो रकम लगानी गरेको छ । कुपोषणको अवस्था भने ज्युँका त्युँ रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएका छन् । पोषणविद् राजकुमार महतो भन्छन्, ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको काम गराई मिलेको छैन । रेडियोको जिंगल, भिडियो बनाउन बजेट हुन्छ । पोसिलो खानेकुरा त टाढाको कुरा भयो, गरिबीको रेखामुनिको समुदायलाई सामान्य खाना पुगिरहेको छैन ।’ उनले गत वर्षको कोरोना महामारीमा खान नपाइरहेका धादिङका करिब चार सय चेपाङको उदाहरण सुनाए ।

चेपाङ समुदायका मानिस खान नपाएर कुपोषित भइरहेका थिए । स्थानीय सरकारसँग कुरा गर्दा पनि खानेकुरा मिलेन । पोषणविद् महतोको टिमले केही रकम जम्मा गरेर खानेकुरा जुटाए । उनको भनाइमा राज्यमा कुपोषण हुन नदिने खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइजस्ता क्षेत्रमा काम भइरहेको छैन । स्थानीय पोसिलो खानाको प्रवर्द्धन छैन । ‘विकास साझेदारले लगानी गर्‍यो, उतैबाट मकैको बीउ ल्यायो, खानेकुरा ल्यायो, खुवायो, यसरी त दिगो हुँदैन नि,’ उनले भने, ‘स्थानीय ढिँडो, फापर, कोदो खुवाउनेभन्दा पनि बाहिरबाट प्याकिङ चामल आपूर्तिमा ध्यान गइरहेको छ, यो पाराले कुपोषण निर्मूल हुँदैन, झन् बढ्छ ।’

युनिसेफले हालै प्रकाशित गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले महामारीले नेपालका बालबालिकामा गम्भीर प्रभाव पारेको औंल्याएको छ । ‘मलाई खाना उपलब्ध गराऊ ः खाद्य प्रणाली परिवर्तन गर्नका लागि बालबालिकाको विचार’ प्रतिवेदनमा महामारीका कारण नेपालमा २ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले दैनिक आहारका लागि समस्या झेलिरहेका र बालबालिकाको आहार परिवारका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको उल्लेख छ । पछिल्लो दशकमा विश्वभरिका बालबालिकाको आहारमा कुनै सुधार नभएको तथा पोषकतत्त्व पर्याप्त रूपमा नपाइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । ३ बालबालिकामध्ये १ जनाले मात्रै आवश्यक आहार पाइरहेका जनाउँदै प्रतिवेदनले कोभिड–१९ का कारण स्थिति झनै भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

युनिसेफले सन् १९९० मा प्रकाशन गरेको कुपोषणको संरचनात्मक अवधारणामा अपर्याप्त आहार, कडा रोग, घरायसी खाद्य असुरक्षा हुनु, सन्तुलित खानाको अभ्यास नहुनु, घरायसी स्वच्छता नहुनु, सांस्कृतिक प्रथा, आर्थिक तथा राजनीतिक पक्षलगायत कारणले कुपोषण हुने व्याख्या गरिएको छ । यसैबाट पोषणमा संवेदनशीलता सुरुवात भएको मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको सन् १९७४ मा जारी भोकमरी र कुपोषणसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणाको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो । त्यसैले नेपालले भोकमरी र कुपोषण हटाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले २०८५ सालसम्ममा महिला, बालबालिका तथा किशोरीमा हुने कुपोषण हटाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालले विश्व स्वास्थ्य सभाले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यमा कुपोषणको दर २४ प्रतिशतमा पुर्‍याउने र दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० को अन्त्यमा १५ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ ।

सरकारले कुपोषण घटाउन २०६९ सालदेखि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरेका छ । उक्त योजना २०६९ देखि २०७३ सम्मका लागि भनिए पनि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि मात्रै कार्यान्वयनमा आयो । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा गरिएको पोषणका लागि वित्तीय लेखाजोखाअनुसार सरकार र विकास साझेदारहरूले १९ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए । जसमा सरकारको ५१ प्रतिशत र विकास साझेदारहरूको ४९ प्रतिशत वित्तीय दायित्व रहेको थियो । पाँचवर्षे योजना लागू भए पनि कुपोषणको समस्या देशैभरि रहेकाले सरकारले आव २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्मका लागि दोस्रो चरणको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरेको छ । यसले पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले अति जोखिममा रहेका मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका हिमाली तथा पहाडी भेग र मध्य तराईलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखेको छ । दोस्रो योजना सञ्चालनका लागि ४८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । कोरोना महामारी, पछिल्लो अस्थिर राजनीतिले गर्दा लगानीअनुरूप कुपोषण न्यूनीकरण अभियानमा प्रगति गर्न चुनौती थपिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार महामारीले मानिसको आयस्रोत गुम्यो । मास्क र सेनिटाइजरमा खर्च बढ्यो । खानेकुरा किनेर खाने क्षमता घट्यो । ‘गरिबी बढ्दै छ, कुपोषण पनि बढ्दै छ, यही बेला कार्यान्वयन तह सरकारका मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन छन्,’ उनले भने, ‘कोरोना अस्पताल र खोपमा मात्रै सबैको ध्यान छ, पोषणपट्टि कामै नभएपछि प्रगति गर्नै कठिनाइ छ ।’

कहाँ–कहाँ कुपोषण घटाउने कार्यक्रम ?

नेपालका बहुक्षेत्रीय खाद्य तथा पोषण योजना तर्जुमा गर्ने प्रयास पाँच दशकअघि सुरु भएको हो । २०६६ सालमा नेपालमा पोषणको लेखाजोखा तथा अवस्था विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययन (नागा) गरिएको भयो । जसले बहुपक्षीय निकाय वा क्षेत्रहरूको संलग्नतामा पोषण कार्यक्रम गर्नुपर्ने, पोषणका सूचकांकका आधारमा बहुक्षेत्रीय पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्यायो ।

सुरुमा आमा र शिशुमा दीर्घ कुपोषण न्यूनीकरण गर्न तथा पोषण र स्वास्थ्य स्थिति सुधार्न बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरिएको थियो । यतिले मात्रै कुपोषण न्यूनीकरण सम्भव नहुने देखेपछि सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, पशुपन्छी, खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका र शासकीय प्रबन्धको पोषण अवस्था सुधार गर्न क्षेत्र विस्तार गर्‍यो । पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्न विकास साझेदारहरूको सहयोगमा मुख्य ९ वटा कार्यक्रम तथा परियोजना सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको अभिलेख छ ।

गर्भावस्थाको पहिलो दिनदेखि बच्चा जन्मेको दुई वर्ष अवधिलाई ध्यान दिँदै ‘सुनौलो हजार दिन’ परियोजना सञ्चालन गरियो । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट अक्टोबर २०१२ देखि मार्च २०१७ सम्म १५ जिल्लामा परियोजना लागू भएको थियो । एकीकृत पोषण कार्यक्रमका रूपमा ‘सुआहारा परियोजना’ सञ्चालन भइरहेको छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको आर्थिक सहयोगमा सन् २०११ देखि २०१६ सम्म पहिलो चरण सम्पन्न भइसकेको छ । सन् २०१६ देखि यस वर्षसम्म दोस्रो चरणको कार्यक्रम ४० जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा ‘कृषि तथा खाद्य सुरक्षा परियोजना’ सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म १९ जिल्लामा सञ्चालन भयो ।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको आर्थिक सहयोगमा सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म खाद्य सुरक्षा, भोकमरी र पोषणको कमीका समस्या सबैभन्दा बढी भएका १६ जिल्लामा ‘किसान परियोजना’ सञ्चालन भयो । नियोगकै सहयोगमा सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म ‘सबल परियोजना’ खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रसुवा र नुवाकोटमा सञ्चालन भयो । युनिसेफमार्फत उदयपुर, सर्लाही, बारा, बर्दिया, दैलेख, जाजरकोट, रोल्पा, हुम्ला, मुगु, डोटीलगायत २८ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि ‘पोषणका लागि हातेमालो’ परियोजनाका कार्यक्रम हुँदै आएका छन् ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सुदूर तथा कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी १० जिल्लामा ‘शिक्षाका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम चलिरहेको छ । यसैगरी बहुसाझेदार कोष र बाल भोकमरी र कुपोषणविरुद्ध नवोदित प्रयास परियोजना पनि केन्द्र तथा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा कपिलवस्तु, जुम्ला, पर्सा, नवलपरासी, अछाम र बाजुरासहित ६ जिल्लाबाट सुरुवात भएको पोषण योजना बझाङ, बैतडी, कालीकोट हुँदै चार वर्षअघि ३० जिल्लाका ३ सय ८ स्थानीय तहमा पुर्‍याइएको थियो । गत वर्ष र यस वर्ष युरोपियन युनियनबाट बजेट सहायता प्राप्त हुने गरी सम्झौता भएसँगै ७७ वटै जिल्लामा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पोषण कार्यक्रम विस्तार भएको छ । जसमध्ये ३७ जिल्लाका ३ सय ८३ स्थानीय तहमा पूर्ण, ३५ जिल्लाका ३ सय ३७ स्थानीय तहमा आंशिक र ५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा पोषण विशेष कार्यक्रम छ ।

रक्तअल्पता हुने जोखिम

राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले देशभरका ६ देखि ५९ महिनाका ५३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता रहेको देखाएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को ‘न्युट्रिसन ल्यान्ड्स्क्याप इन्फरमेसन सिस्टम इन्टरप्रेटेसन गाइड (दोस्रो संस्करण) २०१९’ अनुसार यस्तो समस्या ४० प्रतिशत वा सोभन्दा माथिमा भए गम्भीर मानिन्छ । उक्त गाइडले २० देखि ३९ प्रतिशतसम्म मध्यम, ५ देखि १९ प्रतिशतसम्म ठीकै र ५ प्रतिशतभन्दा कमलाई कम अवस्था भनेको छ ।

राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामध्ये प्रदेश १ मा ५५ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ५९ प्रतिशत, वाग्मतीमा ४३ प्रतिशत, गण्डकीमा ४६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ५३, कर्णालीमा ४८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५० प्रतिशतमा रक्तअल्पता छ । यसैगरी १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता छ । १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामा प्रदेश १ मा ४३ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ५८ प्रतिशत, वाग्मतीमा २९ प्रतिशत, गण्डकीमा २८ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ४४, कर्णालीमा ३५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३९ प्रतिशतमा रक्तअल्पता छ । जसअनुसार प्रदेश १, प्रदेश २ र लुम्बिनीको दरले त्यहाँका १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिला रक्तअल्पताको गम्भीर जोखिममा छन् ।

राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दूध खान पाउँने शिशुको दर १३ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । उक्त सर्वेक्षणअनुसार देशभरका ५५ प्रतिशत शिशुले जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दूध खान पाउँथे । ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०१९’ मा यो दर घटेर ४२ प्रतिशतमा झरेको छ । यी तीन वर्षमा जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दूध खान पाउने शिशुको दर प्रदेश १ मा ९ प्रतिशत, वाग्मती र गण्डकीमा २६/२६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १२ प्रतिशत, कर्णालीमा २८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २१ प्रतिशतले घटेको छ । प्रदेश २ मा भने जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दूध खान पाउने शिशुको दर ४ प्रतिशतले बढेको छ । जन्मेदेखि ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान पाएका शिशु देशभर ६२ प्रतिशत छन् । यो राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले देखाएको तथ्यांकको तुलनामा ४ प्रतिशत कम हो ।

विज्ञहरूका अनुसार आमाको दूधमा बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त पानी (८७ प्रतिशत) र खनिज तत्त्व हुन्छ । जसका कारण बालबालिका झाडापखाला तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी संक्रमणविरुद्ध लड्न सक्छन् । यो सँधै तयारी अवस्थामा र उपयुक्त तापक्रममा उपलब्ध हुन्छ । ६ महिना पूरा नभएसम्मका बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पोषकतत्त्व आमाको दूधमा पर्याप्त मात्रामा हुन्छ । पहिलो ६ महिनासम्ममा स्तनपान गरेको शिशुमा भन्दा स्तनपान नगरेको शिशुको मृत्यु हुने सम्भावना १४ गुणा बढी हुन्छ । विश्वभर गरिएको अध्ययनअनुसार ६ महिना स्तनपान गराउँदा र कम्तीमा एक वर्षसम्म थप खानाका साथै निरन्तर स्तनपान गराउँदा बालमृत्युदरलाई १३ प्रतिशतले कम गर्न सकिन्छ ।