शान्त महन्थ

ठाकुर प्रदेश २ को संसदीय दलका नेता छान्दाको धपेडीले सोमबार राति अबेर सुतेका थिए । ७८ वर्षको उमेरमा पनि राजनीतिक दौडधुपमै व्यस्त रहने उनले आफ्नो दिनचर्यालाई भने व्यवस्थित नै बनाएका छन् । चार दिनको जनकपुर बसाइपछि मंगलबारै उनी काठमाडौं फर्किएका छन् । उनी यसअघि भदौ १६ मा जनकपुर आउँदा एक साता बसेका थिए । सरकार फेरिएसँगै काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिबाट फुर्सद पाएका ठाकुरले मधेसमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन थालेका हुन् । ‘काम यतै बढी हुन्छ । संसदीय क्षेत्रमा पुग्नै पर्‍यो,’ उनले भने, ‘साथीभाइसँग भेटघाट पनि हुन्छ ।’

ठाकुर २०१६ सालदेखि कांग्रेस राजनीतिमा होमिएका थिए । तर अचानक कोषाध्यक्ष पद छाडेर २०६४ मा उनी पार्टीबाट अलग हुँदा कांग्रेसमा कम्पन आएको थियो । समकक्षी नेताहरूले उनको बहिर्गमनलाई नमज्जा माने । ठाकुर यस्तो समयमा कांग्रेसलाई बाईबाई गरे, जतिबेला कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारसँग मधेसको असन्तुष्टि चुलिएको थियो । ठाकुरकै अगुवाइमा २०६४ माघ ५ मा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन भयो, जसले दोस्रो मधेस आन्दोलन सुरु गरेको थियो । ‘मरे तो मुक्ति, जिए तो मधेस’ नारा दिएर ठाकुरले त्यतिखेरको मधेस विद्रोहलाई तताएका थिए । तत्कालीन शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेल उनीसित वार्ता गर्न जनकपुर नै आएका थिए । कांग्रेसमा रहँदाको सामीप्यले पौडेल–ठाकुरको वार्ता सहमतिमा पुग्यो, मधेस आन्दोलन रोकियो ।

ठाकुरले २०६४ चैतमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको गढ मानिने सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ रोजेका थिए । तर उनी तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका उम्मेदवार शिवपुजन यादवसँग पराजित भए । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसका अमरेश सिंहसित हारे । अर्थात् मधेस विद्रोह चर्काएर हक–अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसवादी दलका कमान्डर बनेका ठाकुरलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा पुग्न उनकै क्षेत्रका मतदाताले रोकिदिए । २०७२ को निर्वाचनमा उनले महोत्तरीबाट चुनाव जिते । ठाकुरको राजनीतिक जीवन उतारचढावले भरिपूर्ण छ । उनी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा पटकपटक तानिने पात्र पनि हुन् । ‘कांग्रेस नछाडेको भए पहिलो राष्ट्रपति हुने थिए महन्थ,’ संविधानसभाको चुनावयतादेखि कांग्रेसभित्र धेरैले यसो भन्छन् ।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपा तीनतिर बाँडिएपछि नेपालको राजनीति फेरि तरंगित बन्यो । नेता उपेन्द्र यादवको दलसँग गत वर्ष एकीकरण गरेर जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका ठाकुर राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा फेरि तानिए । त्यति बेला उनको दुवै हातमा लड्डु थियो । एकातिर ओली सरकारमा सहभागी हुने अवसर थियो । अर्कातिर कांग्रेसले उनलाई ‘प्रधानमन्त्री’ को अफर गर्‍यो । उनले चाहेको भए प्रधानमन्त्री पद टाढा थिएन । ‘प्रधानमन्त्रीको अफर कांग्रेसबाट आएको मैले प्रेसबाटै थाहा पाएँ,’ ठाकुरले भने, ‘मधेसका लागि मेरो राजनीति हो । अरू पदसित मेरो त्यति धेरै लगाव छैन ।’

पार्टीमा आएको जुटफुट शृंखलाले भने उनको दललाई घाटा लागेको देखिन्छ । उनी नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी प्रदेश २ मा दोस्रो ठूलो दल थियो । प्रदेशसभामा उनको दलबाट २५ सांसद निर्वाचित भए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टीसित एकीकरण भएपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टी प्रदेशमा बहुमतमा पुग्यो । पार्टी टुक्रिएसँगै ठाकुरलाई पनि धेरै सांसदले छाडे ।

प्रदेशसभामा तत्कालीन राजपाबाट निर्वाचितमध्ये ९ जनाले यादवको दल जसपा रोजेका छन् । संघीय संसदमा ठाकुर पक्षमा १७ जना रहेकामा ४ सांसद यादवको दलतिर लागेका छन् । राष्ट्रिय सभामा पनि ठाकुरको दलले क्षति बेहोरेको छ । राष्ट्रिय सभाका २ सांसदमध्ये १ जना यादवतिर लागेका छन् । स्थानीय तहमा पनि दल विभाजनले ठाकुर कमजोर देखिएका छन् । प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये २५ पालिका प्रमुख जितेको ठाकुरको दल अहिले १७ प्रमुखमा खुम्चिएको छ । तर उनी भन्छन्, ‘राम्रो गर्न खोज्दा पार्टीलाई नोक्सानी भयो । तर हामी फेरि शक्ति भएर उदाउनेछौं ।’

राजनीतिमा आफ्नै शैली अपनाएका ठाकुरको अन्य पक्षलाई लिएर भने उनकै दल र बाहिर आलोचनाचाहिँ भइरहन्छ । दलको महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पनि ठाकुरको सरल र सहज स्वभावकै कारण अन्य शीर्ष नेता हाबी भइदिन्छन् । सोमबारकै एउटा परिदृश्य पछिल्लो उदाहरण हो । प्रदेश २ को संसदीय दलका नेतामा ठाकुर पक्षका जितेन्द्र सोनल सर्वसम्मत हुने छाँट थियो । अन्तिम समयमा राजेन्द्र महतोका भतिज उपेन्द्र महतोले पनि संसदीय दलको नेतामा दाबी गरे । ठाकुर, महतो, शरतसिंह भण्डारी र अनिल झालगायतका शीर्ष नेता उपस्थित बैठकमा सर्वसम्मति हुन सकेन । ठाकुरले पनि आफ्ना उम्मेदवार सोनलका लागि खासै जोडबल गरेनन् । संसदीय दलको नेता छनोटको मतदानमा ठाकुर पक्षका सोनलले ९ मत र महतो पक्षका उपेन्द्रले ६ मत पाए ।

मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर संघर्षको राजनीतिमा ठाकुरलाई अब्बल मान्छन् । ‘तर, संगठनमा उनको नेतृत्व सफल देखिएन,’ उनले भने । संघर्षको मोर्चामा सधैं परिवर्तनकारी एजेन्डा बोक्ने ठाकुर संगठनमा भने सीमित घेरामा बाँधिएको उनले बताए । ‘सहयोगी छान्दा हमेसा चुकेका हुन्,’ उनले भने, ‘भुइँमान्छेसँग जोडिएका मान्छेलाई ठाकुरजीले कहिल्यै छानेनन् । अरूले उनलाई घेरेर निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पारिरहेका छन् ।’ जोडघटाउको राजनीति स्वीकार नगर्दा ठाकुर संगठन हाँक्नका लागि कमजोर देखिए । तैपनि उनी सत्ता राजनीतिमा नलागेको चन्द्रकिशोरको बुझाइ छ । ‘मधेस सत्ता केन्द्रित हो भन्ने परिभाषा उनले बदले,’ उनले भने, ‘तर त्यतिले मात्रै राजनीतिक नेतृत्व सफल हुँदैन ।’

ठाकुरमाथि दुई आरोप छन्– एउटा, उनी भारतमुखी हुन् र दोस्रो दलको महत्त्वपूर्ण निर्णयका बेला मौन बसिदिन्छन् । ‘सत्तामा पुग्ने मेरो इच्छा त्यही दिन त्यागिदिएँ, जुन दिन मैले कांग्रेस छाडें,’ ठाकुरले कान्तिपुरसँग भने, ‘पदको लोभ भए म प्रधानमन्त्री हुने अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ । मलाई मधेसको पीडा र विभेदले झस्काउँछ । मन्त्री–प्रधानमन्त्री बन्ने मेरो सोच छैन ।’

नजिक ओली, टाढा यादव

जनकपुरको वेलकम होटलमा मंगलबार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बसेका थिए । ठाकुर र यादव बसेको होटलको दूरी मुस्किलले ५० मिटर छ । ठाकुर बसेको होटलमा भन्दा यादव बसेको होटलमा नेता/कार्यकर्ताको चहलपहल बाक्लो थियो । कान्तिपुरसँग ठाकुरले ओलीसँग नजिकिनु र यादवसँग टाढिनुका कारणबारे खुलेर कुरा गरे ।

मधेस आन्दोलनको माग पूरा गराउन ओलीसँग नजिक भएको र वाम विचार बोकेकाले यादवसित टाढिएको उनले बताए । मधेसको अधिकार र विद्रोहसित फरक मत राख्ने ओलीसित नजिकिनुको कारण मुद्दा सम्बोधन नै रहेको उनको दाबी छ । ‘कानुनी परिबन्दमा परेपछि कानुनी उपचार नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग सरकारले सम्बोधन गर्ने हो । सबै सरकारसित संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता र नागरिकताको विषय राखेकै छौं । ओलीजीले पूरा गर्ने वाचा गर्नुभयो, हामी नजिक भयौं ।’

नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुका साथै संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र आन्दोलनका क्रममा चलाइएको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेकाले आफ्नो पार्टी पनि ओलीको सरकारमा सहभागी भएको तर्क उनले गरे । ठाकुरले देउवा सरकारलाई समर्थन रहे पनि उनको सरकारमा सहभागी हुन कुनै छलफल नभएको बताए । ‘देउवा सरकारसित पनि हाम्रो उही माग छ । मधेस आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन होस् । अब उधारो होइन, नगदी नै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब कति सम्झौता गर्ने । सम्झौताको पुलिन्दा भरिइसक्यो, अब कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

यादवसँग छुट्टिएकामा ठाकुरमा कुनै ‘अफसोच’ देखिएन । ‘हाम्रो स्कुलिङ डेमोक्रेसीको हो । उनको वाम विचारधारा हो । कार्यप्रणालीमा समस्या आएपछि हामी छुट्टियौं,’ उनले भने, ‘एकजुट हुँदा यादवको दल जोगाइदिएकै हो ।’

‘विभेद ज्युँका त्युँ छ’

^{महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष, लोसपा}

एउटै माग र एजेन्डामा ३ पटक मधेस विद्रोह भयो । मधेसले मागेको अधिकार कति पूरा भयो ?

मधेस आन्दोलनले समानता, समावेशी र विभेदमुक्त देश बनाउने एजेन्डा बोकेको थियो । नेपाल विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीको देश हो । विश्वको कुनै यस्तो देश छैन, जहाँ एउटै भाषा र समुदायको मानिस बसोबास गरिरहेको होस् । सबै देशको आ–आफ्नै विविधता छ । हाम्रो राष्ट्रियताको परिभाषामा अहिले प्वाल परिसकेको छ । तर अहिले पनि त्यही आधारमा राष्ट्रियताको परिभाषा गरिन्छ । भाषा, धर्म, संस्कृति नै पहिचानको आधार हो ।

यही आधारमा एउटा समुदायलाई स्विकार्ने र अर्कोलाई उपेक्षा गर्नु राम्रो त होइन नि । मधेस आन्दोलनले राजनीतिमा अवसर त बढ्यो । तर अरू माग ज्युँका त्युँ नै छ । विभेद छँदै छ । विभेद अन्त्य गर्ने हाम्रो एजेन्डा थियो, त्यो अनुरूप काम भएन । प्रदेश २ बाहेक अरू प्रदेशको संरचना संघीय ढाँचाअनुसार बनाइएन । राज्यको कर्तव्य हुन्छ, सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ । जुन राज्यले आफ्नो सीमा (मधेस) को सुरक्षा दिन सकेन । सीमा असन्तुष्ट र असन्तोष भए विद्रोह त हुन्छ ।

तपाईंलाई मधेस आन्दोलनले चिन्दैन भनेर उपेन्द्र यादवले जनकपुरमै आरोप लगाउनुभयो । किन होला ?

(हाँस्दै) त्यसको जवाफ जनताले दिन्छन् । जनताले सबै हेरिरहेका छन् । उनको आफ्नैखाले समस्या हुन्छ । बिहान–बेलुकाको समस्या हुन्छ । सामाजिक जीवनमा भाग लिनुपर्छ । जनता हमेसा कुनै एक जनाप्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन् । राजनीति पनि पेसा त होइन । उपेन्द्रजीसँग सैद्धान्तिक असहमति नै हो । हाम्रो डेमोक्रेसीको स्कुलिङ हो । उनको वाम विचारधारा हो ।

मधेस आन्दोलन र मागमा फरक मत राख्ने ओलीसित नजिक हुनुमा के स्वार्थ थियो ?

कानुनको परिबन्दमा परेपछि कानुनी प्रावधानले नै निस्कने हो । अर्को कुनै उपाय हुँदैन । त्यसमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सजाय भएकालाई माफी दिन सक्छ सरकारले । सबै सरकारलाई संविधान संशोधन र नागरिकताको विषयमा कुरा राख्यौं । अब उधारो होइन, नगदी चाहियो भनेका छौं । ओलीजी हाम्रो मागमा सहमत हुनुभयो । मधेसको माग र मुद्दा मेरो पहिलो प्राथमिकतामा हो ।

ओलीजीले मधेसको मुद्दा संविधान संशोधन, नागरिकता समस्या र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सहमत हुनुभयो । मुद्दा फिर्ता लिन तयार हुनुभयो । नागरिकता अध्यादेश नै ल्याइयो । तर सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरिदियो । ओलीजीले कोसिस त गर्नुभएको हो नि, त्यसैले हामी नजिकियौं ।