फितलो ‘आर्थिक कूटनीति’

‘त्यही इतिहासको बिन्दुबाट नेपालको आर्थिक कूटनीति सुरु भएको मान्न सकिन्छ,’ आर्थिक कूटनीति बारे अनुसन्धान गरिरहेका रवि शंकर सैजुले भने । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव सैजु २०४६ सालपछि बहुपक्षीय विभाजनको स्थापना भएपछि आर्थिक कूटनीतिमा बढी काम भएको मान्छन् । त्यसैको सिको गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले २०५३ सालदेखि आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनु पर्ने लक्ष्य राखेको थियो । व्यापारमा सहजता नभएसम्म आर्थिक कूटनीति अगाडि नबढ्ने र त्यसको लागि मार्केट पहुँच, व्यापार गर्दा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र भन्सारसँग सम्बन्धित विषयहरु मुख्य कुरा रहेको सैन्जुको तर्फ छ ।

उनले भनेको सूचकलाई हेर्दा नेपाल निकै तल छ । जसले गर्दा नेपालले आर्थिक कूटनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेको छैन । आर्थिक कूटनीति कमजोर हुँदा नेपालको आर्यातको तुलनामा निर्यात नगन्न रुपमा रहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । नेपालले बस्तुहरुको निर्यातको तुलनामा १३ गुनाभन्दा बढी आयात गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई निर्यातको रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । साथै, विदेशी मुलुकका लगानीकर्तालाई पनि नेपाललाई भित्र्याउनको लागि पहल गर्नुपर्छ ।

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल अहिले आफ्नो मन्त्रालय र आफ्ना नियोगहरुले आर्थिक कूटनीतिलाई अबलम्बन गरेको दाबी गर्छन् । नेपालको विदेशी मुलुकमा कूटनीतिक नियोगका रुपमा ३० राजदूतावास, तीन संयुक्त राष्ट्र संघका लागि स्थायी नियोग र ७ वाणिज्य दुतावास छन् । ‘मुलुक हेरेर कुनै नियोगले कम र कुनैले बढी आर्थिक कूटनीतिलाई अबलम्बन गरेका छन्,’ सचिव पौड्यालले भने,‘तर उनीहरुले हरेक मुलुकमा आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा केहि न केहि काम गरेका छन् ।’

विश्व अघि आर्थिक कूटनीतिमै केन्द्रित छ । पश्चिमाहरुको प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको विषयलाई चीनको आर्थिक कूटनीतिले धक्का दिइसकेको छ । व्यापारको फाइदा र वेफाइदाको आधारमा अहिले दुई मुलुक बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध कस्तो छ भनेर हेरिने गरिन्छ ।

अघिल्लो सरकारको पालानामा नेपाल सरकारले प्राध्यापक तथा परराष्ट्र विज्ञ श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलमा २०७३ सालको चैत २९ गते अर्थ, कूटनीति, श्रम, कानुन, सुरक्षालगायतका विभिन्न क्षेत्रका १६ जना थिए । उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनु पर्ने औंल्याएको थियो ।

सोहि कुरालाई मध्ये नजर गरेर सरकारले नेपालको मित्र राष्ट्रहरुलाई मध्ये नजर गरेर प्रोफाइल निर्माण गरिएको छ । सरकारले उक्त मुलुक केन्द्रित प्रोफाइललाई बाहिर सार्वजनिक गरेको छैन । ‘तर आन्तरिक रुपमा ३५ भन्दा बढी मुलुकमा प्रोफाइल नै बनाएर आर्थिक कूटनीतिलाई अघि सारिएको छ,’ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने । उनले निर्यात व्यापार प्रबद्र्धन गर्नु पर्ने र त्यसको लागि आर्थिक कूटनीति अझै सोचेको जस्तो हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

चौधौ आवधिक योजना (२०७३–०७४ देखि २०७५–७६ सम्म) अनुसार व्यावार, लगानी, पर्यटन तथा रोजगारी प्रबद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय र द्धिपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्न आर्थिक कूटनीतिका विभिन्न क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा रहेका छन् । उक्त कुरालाई पञ्च वर्षे १५ औं योजनाले पनि समेटेको छ ।

कार्यान्वयनको सवालमा नेपाल कसरी चुकिरहेको छ भन्ने उदाहरण महालेखा परीक्षकको २०७५ सालमा प्रकाशित ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा प्रष्ट हुन सकिन्छ । ‘नेपालले संस्थागत रुपमा आर्थिक कूटनीति कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दुई दशक बितिसकेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा आर्थिक कूटनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेबापत नियोगहरुले रु. ३२ करोड ७५ लाख खर्च गरेका छन्,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘आर्थिक क्रियाकलापको दायरा बृद्धिअनुसार आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्न नसक्नु र प्रत्येक वर्ष बजेट बढ्दै गए पनि आर्थिक कूटनीतिमा रहेका अवशरहरु पहिचान गरी यसलाई प्रभावकारी बनाउने पर्ने प्रमुख चूनौति रहेको छ ।’

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार आर्थिक कूटनीति प्रबद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको रहेको छ । मन्त्रालयले नियोगहरु मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्यात प्रवद्र्धन, लगानी सम्मेलनको आयोजना, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारीको नयाँ सम्भावनाहरुको पहिचान गर्ने, पर्यटन प्रबन्धन सम्बन्धि काम गर्नु पर्छ । साथमा नेपालको विदेशमा रहेको डायस्पोरालाई परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनको लागि परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत अन्य सम्बद्ध निकायहरु बीच समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम हुनु आवश्यक हुन्छ । सरकारले नेपालमा रहेको विदेशी मुलुकका र विदेशमा रहेका नेपालका अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई उपयोग गर्न सक्छ । अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली–२०३९ अनुसार अवैतनिक वाणिज्यदुतहरुले द्धीपक्षीय व्यापार प्रबद्र्धन गर्न वस्तु व्यापारका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी सम्बद्ध निकायलाई जानकारी गराउने, नेपालभित्र वैदेशिक लगानी बढाउने कार्य गर्ने लगायत कार्य प्रमुख हुन् ।

सरकारले केहि समययता राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न जानु अघि टीओआर (ट्रम्स अफ रिफेन्स) दिने गरेको छ । जसमा आर्थिक कूटनीतिलाई पनि मुख्य गरि जोड दिइन्छ ।

परराष्ट्र सचिव पौड्यालले आर्थिक कूटनीति गर्नको लागि सहज गर्न आफ्नो मन्त्रालयले व्यापार प्रबद्र्धन बोर्ड र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँग मिलेर यो वर्ष दुई चरणमा अन्तरक्रिया गरिसकेको बताए । उनले अब निजी क्षेत्रहरुसँग आर्थिक कूटनीतिको सवालमा निर्यात गर्ने व्यापारको विषयमा छलफल गरिने बताए ।

उनले आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउनको लागि चुनौतिहरु रहेको पनि प्रष्ट पारे । ‘नेपालमा व्यापार गर्ने पूर्वाधारको कमि, सामग्रीहरुको व्याकेजिङमा समस्या, माग अनुसारको पूर्तिमा कमजोरी, एउटै गुणस्तरमा निरन्तरतालगायतका विषयमा चुनौति रहन्छ,’ पौड्यालले भने । उनले निर्यात बढाउनेका लागि सप्लाई चेनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए । पौड्यालले अहिले हरेक राजदूतावासमा नेपालमा उत्पादन हुने सामग्रीहरु राख्न थालिएको पनि जानकारी दिए ।