वन्यजन्तु व्यापार सुरु गर्ने नेपालको योजना, चिनियाँ कम्पनीहरुको दौडधुप- फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वन्यजन्तु व्यापार सुरु गर्ने नेपालको योजना, चिनियाँ कम्पनीहरुको दौडधुप

ठूला चिनियाँ परम्परागत औषधि कम्पनीहरूले लगानी गर्न खाेज्दैगर्दा जङ्गली जनावरहरूको व्यावसायिक पालन सुरू गर्ने विवादास्पद योजनाका साथ नेपाल अघि बढिरहेको छ ।
रमेश भुसाल

काठमाडौँ — अप्रिल २०२१ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग का प्रवक्ता हरिभद्र आचार्यसँग काठमाडौंस्थित उनको कार्यालयमा कुराकानी गर्न बसेलगत्तै उनलाई फोन आयो । मैले पनि फोन सुनोस् भनेर उनले आफ्नो मोबाइल स्पिकरमोडमा राखिदिए । “म वन्यजन्तु पालन इजाजतपत्रका लागि आवेदन दिन चाहन्छु र कस्तूरी मृगलाई बीउजनावरका रुपमा लिन चाहन्छु । म विभागमा कहिले आऊँ र मैले पूरा गर्ने आवश्यकताहरू के हुन् ?” एक पुरूष आवाजले भन्यो ।

खोरभित्र एक साइबेरियाली कस्तूरी मृग । नयाँ कानुनअन्तर्गत नेपालमा व्यावसायिक उद्देश्यका लागि पालन गर्न सकिने प्रजातिहरूमध्ये एक कस्तूरी मृग पनि हो । (फोटो : युरी स्ट्रोएकिन/आलमी)

आचार्यले मुस्कुराउँदै मतर्फ हेरे र नम्र हुँदै जवाफ दिए, “हामीले वन्यजन्तु पालनको मापदण्ड अझै तय गर्न सकेका छैनौं । त्यो कहिलेसम्म तयार हुन्छ, म निश्चित रुपमा भन्न सक्दिनँ ।” त्यसपछि कल गर्नेले भन्यो, “दुई महिनामा हामीले इजाजतपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछौं भनेर हामीलाई गत वर्ष भनिएको थियो ।” आचार्यले इजाजतपत्र दिन ढिलाइ हुनुमा कोभिड–१९ दोषी रहेको भने र कुराकानी सके ।

सन् २०२१ मा नेपाल नयाँ उद्यममा लाग्दै छ व्यावसायिक उद्देश्यका लागि वन्यजन्तु पालन । सन् १९७३ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन ल्याएदेखि नै देशको नीति वन्यजन्तुलाई व्यावसायिक पालनमा निरुत्साहित गर्ने र वन्यजन्तुका अङ्गप्रत्यङ्गहरूको किनबेचमा कडा प्रतिबन्ध लगाउने दर्शनमा आधारित थियो ।

तर अहिले नेपाल वन्यजन्तु व्यवसायीकरणको दोसाँधमा छ । केही उत्साहित छन् भने केही नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणको भविष्यलाई लिएर त्रसित छन् वा चिन्तित।

वन्यजन्तु पालन तथा व्यापारका लागि नयाँ कानुन

पहिलो फोनकलको पन्ध्र मिनेटपछि आचार्यको मोबाइल फेरि बज्यो । “हामी सर्प पालन इजाजतपत्रका लागि आवेदन दिने योजना बनाउँदै छौं, मापदण्डहरू केके हुन् ?” कल गर्ने व्यक्तिले सोध्यो । आचार्यले फेरि ढिलाइका लागि काेभिड महामारीलाई दोष दिए । “वन्यजन्तु पालनसम्बन्धी जानकारी खोज्ने व्यक्तिहरूबाट हरेक दिन करिब १०–१२ कल आउँछन्,” आचार्यले भने ।

कलहरू बारम्बार आउनुको पछाडि केहि कारण छन् । सन् २०१७ मा व्यावसायिक उद्देश्यका लागि वन्यजन्तुको पालन तथा व्यापार गर्न अनुमति दिने नयाँ प्रावधानका साथ नेपालको संसद्ले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा संशोधन पारित गर्यो । वन्यजन्तु संरक्षण सम्वन्धि यस्तो व्यवस्था गरिएको भने देशको इतिहासमा पहिलो पटक थियो । त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि काम गर्यो । दुई वर्षपछि सन् २०१९ मा मन्त्रालयले व्यावसायिक वन्यजन्तु पालनको इजाजतपत्रसम्बन्धी नियमावली सँगसँगै संशोधित ऐनअन्तर्गत पालनयोग्य वन्यजन्तुहरूको सूची प्रकाशित गर्यो । सूचीमा थुप्रै लोपोन्मुख मृगका प्रजातिहरूसहित दश स्तनपायी प्राणी, बाह्र चरा र अजिङ्गरबाहेक सबै सरीसृपका नाम उल्लेख गरिएको छ ।


नियमावलीमा सुचिकृत गरिएका वन्यजन्तु, अनुमतिपत्र बापतको दस्तुर र बीउजनावरका लागि लाग्ने दस्तुर।

पालन गर्न जङ्गलबाट समातेर ल्याइएका बीउजनावरहरूप्राप्त गर्न आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्ने काम अहिले भइरहेको छ जस्ले जनावरहरूको सङ्कलन, ढुवानी र बेचबिखन कसरी गर्ने सकिन्छ भन्ने कुरालाई समेट्नेछ । “यदि कोभिड–१९ नभएको भए हामीले यसलाई पहिले नै अन्तिम रुप दिने थियौं,” आचार्यले भने, “यो काम सकिएपछि मन्त्रालयले सूचीबद्ध गरेका जङ्गली जनावरहरू पालन गर्न चाहने जोसुकैले इजाजतपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् र स्वीकृत भएपछि व्यवसाय शुरु गर्न बीउजनावरहरू पाउनेछन् ।”

बाँदरदेखि कस्तूरी मृगसम्म : दुई दशकको कठिन यात्रा

नेपालको वन्यजन्तु पालनयात्राको लामै कथा रहेको छ । सन् २००३ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षण र अनुसन्धान उद्देश्यका लागि वन्यजन्तु प्रजनन गराउन सक्ने नीति पारित गर्यो तर व्यापारका बारे केहि बोलेन । सन् २००५ मा अमेरिकाका प्रयोगशालाहरुमा अनुसन्धानमा प्रयोग गरिने बाँदरको एकप्रजाति रातो बाँदरको प्रजनन केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गरियो, जङ्गलमा समातिएका २ सय रातो बाँदरलाई बीउजनावरका रुपमा ल्याएर ललितपुरको लेले मा राखियो । अमेरिकी ल्याबहरूले त्यति बेला पर्याप्त सङ्ख्यामा बाँदरहरू लान सकिरहेका थिएनन् किनभने मुख्य आपूर्तिकर्ता रहेको भारतले सन् १९७८ मा तिनको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर त्यसपछि नियन्त्रित निर्यात भइरहेको थियो ।

“यो मुख्यतया अमेरिकालाई बाँदर बेच्ने उद्देश्यका साथ सुरू गरिएको थियो । यस नीतिको संरक्षण वा अनुसन्धानसँग कुनै सरोकार थिएन,” नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था वाइल्ड लाइफ वाच ग्रुपका अध्यक्ष मङ्गलमान शाक्यले भने । त्यो बाँदर प्रजनन् केन्द्र बन्द गराउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिनका लागि तुरून्तै विरोध समूहहरू देशभित्रै र बाहिर पनि गठन भए । व्यापक विरोध शुरु भयो ।

सन् २००९ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा वन्यजन्तुहरूको बेचबिखन सम्भव बनाउने प्रावधानहरु नरहेको भन्दै कमीका प्राकृतिक स्रोतसाधन संसदीय समितिले बाँदरको निर्यातमा तुरून्त प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रजनन केन्द्रसँग सम्झौता खारेज गर्ने र बन्धनमा रहेका बाँदरहरूलाई मुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । दुर्भाग्य, जङ्गलमा आफूलाई अनुकूलनन गराउन नसकेका कारण बहुसङ्ख्यक बाँदरको मृत्यु भयो ।

त्यसपछि नेपालमा वन्यजन्तु पालनकाे विषय लगभग एक दशकका लागि सेलायो । सन् २०१७ मा भने वन्यजन्तुकाे व्यावसायिक पालनका लागि अनुमति दिने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन पारित भएपछि यसको पुनः आगमन भयो । फेरि पनि पशुअधिकार र संरक्षण समूहहरूले वन्यजन्तु पालनविरूद्ध लड्ने वाचा गरे तर पहिलाजस्तो व्यापकता देखिएन ।

“हामी अदालतमा यो कानुनविरूद्ध लड्न तयारी गर्दै छौं र कागजी प्रक्रियामा व्यस्त छौं । नेपाल गलत दिशामा गइरहेको छ र हामी देशमा सबै किसिमका वन्यजन्तु पालनमा प्रतिबन्ध लगाउन सङ्घर्ष गरिरहनेछौं,” जेन गुडल इन्स्टिच्युटको नेपाल कार्यालयमा कार्यरत पशुअधिकारकर्मी सृष्टि सिंह श्रेष्ठले भनिन् । उनले अनलाइनमा लिखित औपचारिक अनुरोध पोस्ट गरेकी छन् । त्यसमा करिब १० हजार जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । “पहिलो कुरा, व्यावसायिक उद्देश्यले कुनै जङ्गली जनावर पालन गर्नु अनैतिक हो । दोस्रो, यो कानुनले जनावरहरूलाई चिडियाखाना र अन्य प्रदर्शनहरूमा मनोरञ्जनका लागि पनि प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ । यो त मूर्खता हो र नेपालजस्ताे देशका लागि लाजमर्दाे कुरा पनि हो ,” उनले थपिन् ।

जोखिमको सूचिमा रहेको नेपाली पा भ्यागुतो पश्चिमी नेपाल र छिमेकी भारतमा पाइन्छ । नेपाल सरकारले तयार गरेको व्यावसायिक उद्देश्यले पालन गर्न सकिने जनावरहरूको सूचीमा भ्यागुताहरू पर्छन् (चित्रण : कबिनी अमिन)

परामर्शको अभाव र त्रुटिहरूले भरिएको दस्तावेज

पालन गर्न सकिने वन्यजन्तुहरूको नयाँ सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणको सङ्घ (आइयुसिएन)ले जोखिममा परेका प्रजातिहरूको सूचीमा राखेको कस्तूरी मृग पनि छ । आइयुसिएनले गरेको मूल्याङ्कनले प्रजातिहरूका अङ्गप्रत्यङ्गहरूको व्यापारले तिनीहरूलाई खतरामा पारेको कुरामा जोड दिएको छ । कस्तूरी मृगको विना—भाले मृगमा पाइने सुगन्ध ग्रन्थी—परम्परागत चिनियाँ औषधि र अत्तर बनाउने प्रयोजनका लागि प्रयाेग गरिन्छ । वन्यजन्तुकाे पालन तथा व्यापारकाे कुरा गर्दा खास गरेर संचारमाध्यममा छापिएका लेखहरुमा कस्तूरी मृग पालनलाई उच्च मूल्य पर्ने विना बेचेर धेरै पैसा कमाउने अवसरका रुपमा चित्रण भइरहेकाे पाइन्छ।

आइयुसिएनले लोपोन्मुख प्रजातिमा राखेको लगुना र विलुप्त हुने जोखिममा भएको मानिने बाह्रसिँगे पनि सूचीमा परेका छन् ।

“यी प्रजातिहरू कसरी छानियो भन्नेबारे कुनै स्पष्टता छैन । यो सरकारको हचुवाकाे निर्णय हो । यी प्रजातिहरूको छनोट गर्नुअघि कुनै सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको थिएन, कुनै वैज्ञानिक अध्ययन पनि गरिएको छैन,” संरक्षण अनुसन्धान संस्था फ्रेन्ड्स अफ नेचर, नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजु आचार्यले भने ।

सूचीका लागि चराहरूको चयनले थप प्रश्नहरू खडा गरेका छन्। “नेपाली भाषाको सूचीमा भएका बाह्र ओटा चराको नाममध्ये दुईले उही प्रजातिलाई जनाउँछन् तर तिनको पालनका लागि चाहिने इजाजतपत्र र बीउजनावरहरूका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क भने फरकफरक छन् । वनकुखुरा र लुइँचे अंग्रेजीमा रेड जङ्गल फाउल भनिने प्रजातिका स्थानीय नाम हुन् तर नियमावलीकाे सूचिमा ती दुई प्रजातिका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । यस्तो ठूलो निर्णय लिने बेलामा गरिएको यो हदको लापरबाही चिन्ताको विषय हो । यो हास्यास्पद छ,” चरा संरक्षणका लागि समर्पित गैरसरकारी संस्था पक्षी संरक्षण नेपालका सञ्चालक समिति सदस्य तथा चराविज्ञ विमल थापाले भने ।

पक्षीविद्हरूसँग कुनै परामर्श लिइएको थिएन र जङ्गल फाउललाई दुई प्रजातिमा सूचीकृत गर्नु गलत थियो भनेर वन्यजन्तु विभागका प्रवक्ता हरिभद्र आचार्य स्विकार्छन् । “औंल्याइदिनुभएकोमा धन्यवाद, हामी यसबारे विस्तृत छलफल गर्नेछौं र आवश्यक परिवर्तन गर्नेछौं,” उनले भने । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने यो सूचिमा लखान भन्ने नामको चरा पनि छ जुन नेपालमा कतै पाँइदैन वा विश्वमै यस्तो नाम गरेको चरा छैन। यो नाम कसरी पर्यो भन्नेमा वन्यजन्तु विभागका अधिकारीहरु अनभिज्ञ छन्। मैले नेपालका चराहरु भन्ने किताब पल्टाँए जस्मा पहिलो चराको नाम लरवान लेखिएको छ। स्नो प्याट्रिज भनिने यो चरालाइ नेपालीमा लरवान भनिन्छ तर जस्ले यो सूचि बनायो उस्ले ल र वा मिसाएर खा बनाएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरें । यो सुनाउँदा विभागका उपसचिव हरिभद्र आचार्य हाँसे र संभावनालाइ स्विकारे। “यसमा केहि गल्ति भएका छन् अब संशोधन गर्दा यो हटाउने छौं,” उनले थपे।

नेपालीमा राजपत्रमा प्रकाशित सूची सामान्य भाषामा बोलिने स्थानिय नामहरु प्रयोग गरिएको छ जस्ले ठूलो समस्या खडा गर्न सक्छ । “सूचीमा परेवा, पिउरा वा तित्रा उल्लेख गरिएका छन् तर त्यस परिवारभित्र थुप्रै प्रजातिहरू छन् र तीमध्ये केही जोखिममा रहेका चराहरु पनि छन् । मलाई थाहा छैन, उनीहरूले यो नीति कसरी कार्यान्वयन गर्नेछन्,” थापाले थपे ।

त्यस्तै भ्यागुता, पाहा, कछुवा र अजिङ्गरबाहेक सबै सरीसृपहरूको एकै ठाउँमा सूचीकरण गर्नु भनेको यी वर्गहरूमा पर्ने जोखिममा परेका प्रजातिहरू पनि समेट्नु हो, जसले वन्यजन्तुहरूलाई बीउजनावरहरूका रुपमा बन्धक बनाउन अनुमति दिन्छ । यसमा नेपाल र नजिकैको उत्तरी भारतमा पाइने नेपाली पा भ्यागुतो जस्ता प्रजातिहरू पनि समावेश छन् । तिनीहरू संसारमा अरु कहीँकतै भेटिँदैनन् ।

अर्को त्रुटि पनि छ। कछुवालाई उभयचर शीर्षकमा सूचीबद्ध गरिएको छ । “कछुवा सरीसृप हो, उभयचर होइन । देशको आधिकारिक कानुनी कागजातले पालनका सूचीमा राखिएका प्रजातिहरू कहाँ पर्छन् भनेर पहिचान समेत गर्न नसक्नु पूरै संरक्षण समुदायका लागि लाजको कुरा हो,” सरीसृप र उभयचर विज्ञ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राकृतिक इतिहास सङ्ग्रहालयका सेवानिवृत्त प्राध्यापक करणबहादुर शाहले भने, “यी गल्तीहरूलाई रोक्न केवल विज्ञहरूलाई केही फोन कलहरू मात्रै गरे पनि पर्याप्त हुने थियो तर कुनै परामर्श गरिएन ।”

नेपाल, उत्तरपूर्व भारत र बङ्गलादेशमा मात्र पाइने बटागुर कछुवा एक अत्यन्तै लोपोन्मुख प्रजाति हो । नेपाल सरकारको व्यावसायिक रूपमा फार्म गर्न सकिने जङ्गली जनावरहरूको सूचीमा कछुवाहरू समावेश छन्, जुन गल्तीले उभयचरअन्तर्गत सूचीबद्ध गरिएको छ (चित्रण : कबिनी अमिन)

निराश सरकारी अधिकारी, विभाजित संरक्षणवादीहरु

वन्यजन्तु पालन उद्योग सुरू गर्न नेपाल एक कदम मात्र टाढा रहे तापनि सरकारभित्रै एकमत छैन। “व्यक्तिगत रूपमा म वन्यजन्तु पालनविरूद्ध छु र जे भइरहेको छ, त्यसबाट खुसी छैन,” वन्यजन्तु विभागका हरिभद्र आचार्यले भने, “मैले कुरा गरेका केहि अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले पनि त्यस्तै धारणा राखेका थिए ।”

खुसी छैनन् भने उनी किन नीति लागू गर्न अगाडि बढिरहेका छन् भनेर मैले आचार्यलाई सोधें । उनको जवाफ सरल थियो, उनले भने, “सांसदहरू यसलाई अगाडि बढाउन उत्सुक छन् । हामी यसलाई रोकेर राख्न सक्दैनौं । किनकि यो हाम्रो वशको भन्दा परको कुरा हो ।”

वन्यजन्तु पालनका लागि समर्थन केवल राजनीतिज्ञहरूमा मात्र सीमित छैन । केही संरक्षणविद्हरू पनि भन्छन्, “वन्यजन्तु पालनमा नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ तर होसियारीपूर्वक ।” “म वन्यजन्तु पालन समस्याका रूपमा देख्दिनँ । यदि राम्रोसँग र प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरियो भने यो संरक्षण र अर्थव्यवस्था दुवैका लागि राम्राे हुनेछ,” फ्रेन्ड्स अफ नेचर नेपालका राजु आचार्यले भने । “त्यो कसरी हुन सक्छ ?” मैले उनलाई सोधें । उनले भने, “व्यावसायिक पालनले समुदायलाई आर्थिक फाइदा हुन्छ र जंगलमा रहेका वन्यजन्तुको सङ्ख्या घट्नेक्रम कम हुनेछ किनकि यसले अन्ततः अनधिकृत सिकारलाई कम गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।”

वन्यजन्तु पालनको पक्ष लिने संरक्षणकर्मीहरू वन्यजन्तु संरक्षणलाई मलजल गर्न स्थानीय समुदायलाई आर्थिक लाभ आवश्यक छ भन्ने तर्क गर्छन् । वन्यजन्तु पालनले आम्दानीको स्रोत प्रदान गर्न सक्छ । जसको अर्थ, उनीहरू जङ्गलका जनावरहरूको सिकारमा निर्भर हुनुपर्दैन भन्ने हुन्छ भन्ने उनिहरुको तर्क रहेको छ।

यो वन्यजन्तु पालनको पक्ष वा विरूद्ध भन्ने मुद्दा होइन । डब्लुडब्लुएफ नेपालका प्रमुख घनश्याम गुरूङले भने, “बुद्धिमानी भएर वन्य संरक्षणको मूल्यलाई कमजोर नगराइ कसरी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्नेबारे हामीले सोच्नु आवश्यक छ । तर धेरै कुरा हामीले पालनका लागि रोज्ने प्रजातिको स्थिति कस्तो छ भन्नेमा निर्भर गर्छ ।”

तर व्यवहारमा व्यावसायिक पालनले वन्यजन्तुहरूको अवैध शिकार र पालनलाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्न सक्छ भन्ने चिन्ता वन्यजन्तु विभागका हरिभद्र आचार्यलाई छ । यदि फार्म स्थापना गरेको कुनै व्यक्तिले जङ्गली जनावरहरूलाई मार्छ वा सिकारीहरूबाट किनेर यसको मासु वा अङ्गहरू बेच्छ, तब हामी कसरी त्यस उत्पादनको स्रोत पहिचान गर्न सक्छौं ? यस किसिमका मुद्दा सामना गर्न प्राविधिक रूपमा गाह्रो छ ।”

चीन र भियतनाम जस्ता वन्यजन्तु पालनको अभ्यास भइरहेका अन्य देशहरूमा त्यस्ता मुद्दा निरन्तर उठेका छन् । त्यहाँ पालकहरुले जङ्गली जनावरहरू समात्ने वा वनमा पक्रिएका जनावरलाई फार्ममा हुर्काइएको भनेर झुटो बोल्ने गरेको जस्ता विषयहरु पर्छन् ।

नेपालमा वन्यजन्तु पालन गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणालाई आचार्य आफै प्रश्न गर्छन् । “हामीसँग अहिले नै पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । त्यसैले अहिलेको मानव संसाधनबाट अनुगमन लगभग असम्भव जस्तै छ,” उनले थपे ।

यद्यपि अरुले यसलाई वन्यजन्तु पालन नगर्नुपर्ने पर्याप्त कारणका रुपमा देख्दैनन् । “यदि हामीसँग नियमकानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन भने हामीले त्यसलाई बढाउनुपर्छ । कानुनी रूपमा सम्भाव्य गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नै नदिनू राम्रो हो भन्ने मलाई लाग्दैन,” फ्रेन्ड्स अफ नेचर, नेपालका राजु आचार्यले भने ।

वन्यजन्तु पालनको तयारीले गति लिँदै गर्दा अन्य सरकारी विभागहरूले पनि आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् । वन विभागले सन् २०१९ मा परिमार्जन गरेको वन ऐनले वन्यजन्तु पालनलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने एक प्रकारको ‘वन उद्यम’का रुपमा सूचीबद्ध गरेको छ । “तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रहेर कुनै पनि व्यक्ति, निकाय, समूह वा समुदायले कृषि वन, जडीबुटी खेती र वन्यजन्तु पालन गर्न सक्छ,” ऐन भन्छ ।

“कल्पना गर्नुहोस्, यदि सबै सामुदायिक वन वा निजी वनमालिकहरूले आम्दानीको एक सम्भावित स्रोतका रूपमा वन्यजन्तुको पालन सुरू गरे भने तपाईं कहाँ निगरानी गर्न जानुहुन्छ ?” हरिभद्र आचार्यले थपे । नेपालमा २० हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू छन् । र देशभरि निजी वन क्षेत्रहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा छन् ।

वन्यजन्तु पालनका पक्षधरहरूसँग यसको जवाफ छ, पूर्ण समाधान नभए पनि । “हामी बीउजनावरहरूको उपलब्धतामा आधारित कोटा प्रणाली स्थापना गर्न सक्छौं। हामीले निवेदन लिएर ढोकामा आउने सबैलाई अनुमति दिनुपर्छ भन्ने छैन,” संरक्षणमा काम गरिरहेको संस्था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नेपालका संस्थापक मुकेश चालिसेले भने ।

बीउजनावर ल्याउनेसम्बन्धी नियमनहरू अहिले पनि केन्द्रीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूका टेबलमा छन् । तर प्रदेश सरकारले याे व्यवसायका लागि आफूलाई भने तयार पारिसकेका छन् । “हामीले मुस्ताङ जिल्लामा कस्तूरी मृग फार्म स्थापना गर्न एक परियोजनाका लागि डेढ कराेडजति बजेट विनियोजन गरेका छौं । स्थलगत अध्ययन गरिएको छ र अहिले यसलाई हामीले अन्तिम रुप दिँदै छौं,” गण्डकी प्रदेशको वन, पर्यावरण र भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव महेश्वर ढकालले भने ।

के वन्यजन्तु पालनले जंगली जनावरको माग घटाउँछ ?

यदि पालन गर्न दिइयो भने यसले प्रजातिहरूको जङ्गली सङ्ख्यामा सिकारको दबाब कम गर्नेछ भन्ने वन्यजन्तु पालनका पक्षधरहरूले गर्ने मुख्य तर्क हो । “हामीले प्रशस्त सङ्ख्यामा भएका जनावरहरूको पालन गर्न दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, नेपालमा सबैभन्दा अवैध रूपमा सिकार गरिने प्रजाति कालिज हो र यो तुलनात्मक रुपमा प्रशस्त पाइन्छ । यदि यसलाई पालन गरियो भने यसले जङ्गली सङ्ख्यामा कम दबाब दिन्छ किनभने फार्मबाट मासुको माग पूरा हुनेछ,” फ्रेन्ड्स अफ, नेचर नेपालका राजु आचार्यले भने ।

कालिज हिमालयदेखि दक्षिणपूर्व एसियासम्म पाइन्छ । नेपाल सरकारले तयार पारेको व्यावसायिक उद्देश्यका लागि फार्म गर्न सकिने जङ्गली जनावरहरूको सूचीमा यो समावेश छ । (चित्रण : कबिनी अमिन)

तर वन्यजन्तु पालनले वास्तवमा वन्यजन्तुका मासु तथा अंगप्रत्यंगहरूको माग बढाउँछ कि घटाउँछ भन्ने मुद्दा विश्वव्यापी रूपमा विवादित छ । “बाघहरूको पालन गर्ने वा बाघ पालनले जङ्गली बाघको अंगप्रत्यंगहरूको माग घटाउने कुनै प्रमाण छैन,” बेलायतस्थित एक गैरसरकारी संस्था इन्भाइरनमेन्टल इन्भेस्टीगेसन एजेन्सीको बाघ र वन्यजन्तु अपराध अभियानकी प्रमुख डेब्बी ब्याङ्क्सले भनिन्। “फार्म गरिएको बाघका अंगप्रत्यंग आपूर्ति भए पनि धेरै उपभोक्ताहरूमाझ जङ्गली नै राम्रो हुन्छ भन्ने बुझाइ कायम नै रहेको पाइन्छ,” उनले थपे ।

सन् २०१८ मा भियतनाममा पूर्वी र दक्षिणपूर्व एसियामा परम्परागत औषधिमा प्रयोग गरिने भालुको पित्तको खपतबारे गरिएको एउटा अध्ययनले उपभोक्ताहरूले पालन गरिएको भालुको पित्त सेवन गर्न कम रूचि राख्छन् भन्ने देखाएको थियो । तिनीहरू जङ्गली भालुको पित्तलाई बढी पैसा तिर्न इच्छुक थिए । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ, “भियतनाममा भएको भालुपालन पहिले जताततै पाइने र तुलनात्मक रूपमा प्रचुर मात्रामा भएका प्रजातिहरूमाथि दबाब कम गर्न वन्यजन्तु पालन असफल भएको एउटा उदाहरण हो ।”

सन् २०१६ मा वन्यजन्तु पालनमाथि लोरा टेनसेनले गरेको अध्ययनको तर्क के थियाे भने निश्चित सर्तहरु पालना गरेमात्रै वन्यजन्तु पालनले फाइदा गर्छ। “जस्ताे: पालन र जङ्गली मध्ये कुनैलाई पनि उपभोक्ताहरूले प्राथमिकता दिँदैनन्, फार्महरूले जङ्गलबाट जनावरहरू सञ्चितिका लागि ल्याउँदैनन्, फार्महरूले गैरकानुनी वन्यजन्तुका अंगप्रत्यंगलाई वैध बनाउने काममा संलघ्न हुँदैनन् लगायतका पाँच सर्तहरू पूरा गरे मात्र वन्यजन्तु पालनले वन्यजन्तुहरूलाई फाइदा गर्छ ” टेनसेनकाे अध्ययनले भन्छ। “वन्यजन्तु पालनमा भेटिने प्रायः प्रजातिहरूका हकमा यी मापदण्डहरू वास्तवमा पूरा हुँदैनन् । र संरक्षणका लागि हामीले जे चाहेका हुन्छौं, त्यसको ठीक उल्टो असर व्यावसायिक प्रजननले पार्ने सम्भावना रहेको हुन्छ,” तेन्सेनको निष्कर्ष छ ।

“सिकारका लागि पहिलेदेखिको मुख्य केन्द्र र गैरकानुनी वन्यजन्तुका अङ्गप्रत्यङ्गहरूको अवैध पालनको स्थापित मार्ग समेत रहेकाे नेपालले पर्याप्त तयारी नगरी यो नयाँ व्यवसायमा लाग्यो भने ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्छ,” गैरसरकारी संस्था ग्रिनहुड नेपालका संस्थापक तथा वन्यजन्तुविज्ञ कुमार पौडेलले भने । “वैधानिक रूपमा पालन गर्दा तपाईंले कडा नियमको पालना गर्नुपर्नेहुन्छ। त्यसले फार्म मालिकहरूले व्यवसायको एक हिस्सालाई वैधानिक देखाउन सक्छन् र साथै सञ्चालन गर्न सजिलो हुने अवैध पालनको विकल्प पनि रोज्न सक्छन्। याे सजिलाे विषय छैन,” पौडेलले थपे ।

सामुदायले लाभ पाउलान्?

धेरै संरक्षणवादीहरूले तर्क गरिएजस्ताे ग्रामीण समुदायले आर्थिक फाइदा उठाउन सक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन्। “अहिलेको नीतिले गरिब र सीमान्तकृतलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना कम छ । यो उनीहरूका लागि बनाइएको छ, जोसँग लगानी गर्न पर्याप्त पैसा छ र जसले यसलाई व्यापारिक उद्यमका रूपमा अगाडि बढाउन सक्छन्,” पौडेलले भने ।

सरकारी कागजातमा उल्लेख गरिएको लागत सम्भवतः धेरै नेपालीहरूको पहुँचबाहिर हुनेछ । सन् २०१९ मा सरकारले प्रकाशित गरेको नियमावलीअनुसार कस्तूरी मृग पालनको इजाजतपत्रका लागि करिब एक लाख रुपियाँ र सरकारबाट किनिएको प्रत्येक बीउजनावरका लागि ७० हजार रुपियाँ खर्च लाग्नेछ । सम्भावित वन्यजन्तु किसानले बीउजनावर ल्याउनका लागि सरकारी अधिकारीहरूले गर्नुपर्ने यात्रा तथा बीउजनावरको ढुवानीलगायतका सबै खर्च व्यहोर्नुपर्छ । यो सामान्य किसानको क्षमता बाहिरको कुरा हो वा गरिव किसानको । विश्व बैंकका अनुसार २०१९ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ७० अमेरिकी डलर थियो। यस्तो अवस्थामा यसबाट विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायले लाभ लिने संभावना न्यून देखिन्छ।

वन्यजन्तु विभागका आचार्य पनि समुदायहरू कसरी लाभान्वित हुन्छन् भन्ने कुरामा प्रस्ट छैनन् । “हाम्रो योजना केही चुनिएका कम्पनीलाई कृषि इजाजतपत्र प्रदान गर्ने हो,” उनले भने । यदि त्यस्तो हो भने यस नीतिले गरिब र सीमान्तकृत समुदायको जीवन र जीविकोपार्जन सुधार्ने सम्भावना कसरी रहन्छ? “म केही हदसम्म सहमत छु । तर यसले समुदायहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ र पछि व्यवसाय राम्रो हुँदै जाँदा उनीहरूले स्थापित फार्मबाट बीउजनावर लिन सक्नेछन् र आफ्नै व्यवसाय सुरू गर्न सक्नेछन्,” आचार्यले थपे ।

चिनियाँ परम्परागतऔषधि कम्पनीहरुको दौडधुप

सन् २०१७ मा संसद्ले वन्यजन्तु पालनसम्बन्धी कानुन पारित गरेदेखि परम्परागत चिनियाँ औषधि कम्पनीहरूले नेपालमा स्थापित संरक्षण सङ्गठनहरूसँग साझेदारी गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने सरकारसंग पनि छलफल गरेको देखिन्छ।

आचार्यका अनुसार कम्तीमा एउटा चिनियाँ कम्पनीले नेपालको परम्परागत चिनियाँ औषधि कारखाना स्थापना गर्न नेपालको उद्योग विभागमा आवेदन दिएको छ । “उद्योग विभागले उनीहरूको प्रस्ताव समीक्षाका लागि हामीकहाँ पठाएको छ किनकि यसमा त्यस्ता औषधि उत्पादन गर्न कस्तूरी मृगको विना र सर्पको विष प्रयोग गरिने उल्लेख छ,” उनले भने ।

दुई प्रमुख चिनियाँ परम्परागत औषधि कम्पनी ‘बेइजिङ टोङ रेन टाङ’ र ‘बेइजिङ सेङ सी सिनवेन’ कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा वन्यजन्तु पालनमा संलग्न हुन कोसिस गरिरहेछन् । बेइजिङ टोङ रेन टाङ र बेइजिङ सेङ सी सिनवेन कम्पनी लिमिटेडले वन्यजन्तु पालनमा काम गर्ने रूचि देखाउँदै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्र द थर्ड पोलले हेरेको थियो तर स्रोतले बाहिर ल्याउने अनुमति नदिएकाले त्यसबारे विस्तृतरुपमा उल्लेख गर्न असमर्थ छौं । यसैगरि ति कम्पनीहरुले गण्डकी प्रदेश सरकारसंग पनि कस्तुरी मृगको पालन गर्नेबारे छलफल गरेका थिए।

पश्चिमी नेपालको मनाङ जिल्लामा निर्माणाधीन आफ्नो कस्तूरी मृग पालन केन्द्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले बेइजिङ सेङ सी सिनवेनले आफूलाई सम्पर्क गरेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अधिकारीहरुले ले द थर्ड पोललाई बताए । “त्यो निजी कम्पनी भएकाले हामीले उनीहरूलाई आफू चीनको एक मान्यताप्राप्त एजेन्सी हो भनेर नेपालको चिनियाँ दूतावासबाट चिठी लिएर आउन भनेका थियौं । तर उनीहरू कागजात लिएर आएका छैनन्,” संस्थाका कार्यकारी अधिकृत सिद्धार्थ बज्राचार्यले भने ।

द थर्ड पोलले दुवै कम्पनीहरूसँग यस लेखको प्रकाशन हुनुअघि टिप्पणीका लागि सम्पर्क गरेको थियो । उनीहरूको कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएमा हामी यस लेखलाई अद्यावधिक गर्नेछौं ।

अत्तरको उत्पादन र परम्परागत चिनियाँ औषधिमा प्रयोग गरिने कस्तूरी ग्रन्थीलगायत आफ्ना शारीरिक अङ्गहरूको सिकार र बासस्थानको क्षतिका कारण जोखिममा परेको प्रजाति कस्तूरी मृग हो । (चित्रण : काबिनी अमिन)

सन् १९५८ देखि सुरू भएको कस्तूरी मृगको पालन गर्ने चलन चीनमा राम्रोसँग स्थापित छ । सन् २०१७ मा प्रकाशित एक समाचारका अनुसार चीनमा २० हजारभन्दा बढी कस्तूरी मृग पालिएकाछन् । तर विनाका लागि उनीहरूको सिकार र बासस्थानमा भएका ह्रासका कारण तिनीहरूको जङ्गली सङ्ख्या घटिरहेका छन् । नेपालमा चीनमा लैंजाँदै गरिएको अवस्थामा कस्तूरी विना बारम्बार समातिइरहन्छन् । “यदि खेतीपाती र पालन खोलियो भने पालन गरिएको कस्तूरीको विना वैधानिक रूपमा प्राप्त गरिएको हो वा जङ्गलबाट अवैध रुपमा प्राप्त गरिएको भनेर कसरी थाहा पाउने ? याे नीतिले अवैध व्यापारलाइ सजिलो बनाउनेछ,” ग्रिनहुड नेपालका वन्यजन्तुविज्ञ कुमार पौडेलले भने ।

चिनियाँ कम्पनी र सरकारी एजेन्सीहरूले नेपालमा वन्यजन्तु पालन विशेष गरी कस्तूरी मृग पालनमा देखाएको रूचि नयाँ भने होइन । सन् २००९मा मनाङ जिल्लामा कस्तूरी मृग फार्म स्थापना गर्न चीनको सम्भावित सहयोगबारे छलफल गर्न नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास र राष्ट्रिय प्रकृती संरक्षण कोषबीच बैठक भएको पनि थियो ।तर त्यसमा खासै कुनै उपलव्धि भने भएन। त्यसै वर्ष नेपालले बाँदर निर्यात गर्न नसकिने निर्णय गरेपछि वन्यजन्तु पालन विषय नै सेलाएको थियो ।

तर २०१७ मा कानुन संशोधन भएपछि निजी चिनियाँ परम्परागत औषधि कम्पनीहरूले नेपालका संस्थाहरुसँग सम्पर्क बढाउन थाले । “मनांगको कस्तुरी मृग पालन हाम्रो नमुना परियोजना हो । हामी चिनियाँको प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न चाहन्छौं, हाम्रा मानिसलाई उनीहरूबाट तालिम दिन चाहन्छौं । यदि उनीहरू सहमत भए भने उनीहरूसँग साझेदारी गरी विना उत्पादन र चीनमा निर्यात गर्न हामीले बृहत् रुपमा कस्तूरी मृग पालन गर्न सक्छौं,” बज्राचार्यले भने ।

चाइनीज एकादमी अफ साइन्सेसमा पढेका कस्तूरी मृग विशेषज्ञ पारसविक्रम सिंह भन्छन्, “चिनियाँ कम्पनीहरूले लगानी गरिहाल्नेभन्दा पनि नेपालको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । मलाई लाग्दैन कि वन्यजन्तु पालनमा तुरून्तै लगानी गर्न चिनियाँहरु इच्छुक छन् । तर कम्तीमा पनि अहिले उनीहरू हामीलाई फार्मिङ कम्पनी स्थापना गर्न सहयोग पु¥याउन र त्यहाँ उत्पादित वन्यजन्तु पैदावर किन्न चाहन्छन् ।”

“वन्यजन्तु पालनमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्न चाहन्छौं कि चाहँदैनौं भन्ने नीतिमा हामी स्पष्ट हुनु आवश्यक छ,” सिंहले थपे, “यदि हामी लगानी चाहन्छौं भने हामीले आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई द्रुत बनाउनुपर्नेछ र लगानी गर्न चाहनेसँग स्पष्ट कुराकानी गर्नुपर्छ । जबसम्म हामी त्यो गर्दैनौं, मलाई लाग्दैन कोही यहाँ लगानी गर्न आउनेछन् ।”

तर वन्यजन्तुको पालन र व्यापार केहि चिनियाँ कम्मनीको मात्रै रुचिको विषय होइन। सन् २०१९ मा नेपाल र चीनले दुई देशहरूबीच सहकार्य बढाउन ए लिस्ट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट्समा …सूचिमा हस्ताक्षर गरे । तीमध्ये एउटा बुँदा पारम्परिक चिनियाँ औषधिमा सहकार्य स्थापित गराउने थियो । “सामान्यतया परम्परागत चिनियाँ औषधिमा वन्यजन्तुका धेरै प्रकारका अङ्गप्रत्यङ्गहरू र पैदावारहरू प्रयोग गरिन्छन् । त्यसैले अन्ततः यो वन्यजन्तु पालनले दुई देशबीचको परिकल्पना गरिएको सहकार्यलाई पोषण गर्छ,” कुमार पौडेलले भने ।

वन्यजन्तुको पालन निकट भविष्यमै

२०२० को सुरूमा नेपालले वन्यजन्तु पालनको अनुमतिका लागि मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिइरहँदा कोभिड–१९ महामारी फैलन थाल्यो । डब्लुएचओसँग आबद्ध विशेषज्ञहरूले भाइरसको सम्भावित स्रोतका रुपमा दक्षिणी चीनको वन्यजन्तु पालनलाई औंल्याए । वन्यजन्तु पालनले रोगको जोखिम बढाउने चिन्ताले चीनलगायत विश्वभरिबाट वन्यजन्तु उपभोगलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने भन्दै आवाजहरू उठे।

फेब्रुअरी २०२० मा चीन सरकारले खाद्य उपभोगका लागि वन्यजन्तु पालनमा अचानक प्रतिबन्ध लगायो । परम्परागत औषधि, भुवा र अन्य उपयोगका लागि पालन गर्न छुट दिइयो, माछादेखि कछुवा र सलामन्डरसम्मका जलीय प्रजातिहरूको पालन भने वैध नै राखियो । तर जेहोस्, कोभिड महामारीले ठूलो प्रभाव पा¥यो । त्यसपछिका महिनाहरुमा सरकारले १२ हजारभन्दा बढी वन्यजन्तुसम्बन्धी व्यवसायहरू बन्द गरेको छ।

नेपालको वन्यजन्तु पालनको बाटो सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमका कारण मासुजन्य प्रयाेजनका लागि जङ्गली जनावरहरूको पालन बन्द गर्ने छिमेकीले लिएको बाटोभन्दा फरक भएको छ। चीनको कदमले नेपाललाइ कस्तो असर पार्ला भन्ने मुख्य प्रश्न रहेपनि अहिले नेपालको आन्तरिक खपत नै प्रमुख उदेश्य हुनुपर्ने केहिको तर्क रहेको छ। “हाम्रो मुख्य ध्यान मासुमा आधारित वन्यजन्तु उत्पादनहरूमा हो, अन्य उत्पादनहरूमा होइन । त्यसैले हामीकहाँ मासुमा आधारित उत्पादन उपभोग गर्ने घरेलु बजार नै पर्याप्त छ । यसलाई पालन गरिएका वन्यजन्तुका अन्य पैदावार बेच्नसँग भन्दा खाद्य सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ,” गण्डकी प्रदेशको वन, पर्यावरण र भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव महेश्वर ढकालले भने ।

तर महामारीका कारण भएको ढिलाइ र विश्वव्यापी जनमत नै बद्लिनुको मतलब वन्यजन्तु पालनको बाटोबाट नेपाल सरकार पछि हट्छ भन्ने देखिदैन। “याे व्यवसायमा हाम फालिहाल्न यो उचित समय त पक्कै होइन किनकि संसारै यसको विरूद्धमा छ । यद्यपि अहिले रोकिए तापनि यो ढिलो वा चाँडो हुनेवाला नै छ । सवाल कहिले भन्ने मात्र हो,” वन्यजन्तु विभागका हरिभद्र आचार्यले भने ।

-यो सामग्री द थर्ड पोल डट नेटका लागि रमेश भुसालले तयार पारेका हुन् ।

प्रकाशित : असार १६, २०७८ १५:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बूढीगण्डकी : मृगतृष्णा बनेको परियोजना

चिनियाँ कम्पनीले बनाउने भनेको जलविद्युत् आयोजनाले कम्तीमा पनि ५० हजार मानिसको घरजग्गा डुबाउनेछ । आयोजनाको अनिश्चितताको भुमरीमा स्थानीयहरु फसेका छन् ।
रमेश भुसाल

सन् २०११ देखि नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना राजनीति निर्देशित परिवर्तनहरूको अचम्मको शृङ्खलाबाट गुज्रिइरहेको छ । अहिले नेपाल सरकार चिनियाँ ठेकेदारलाई निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भनेर सोध्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन।

मझिटार, धादिङका राजु माझीले समातेका माछा ।

यसैबीच, नेपाली ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले सौर्य र वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको घट्दो मूल्यका कारण आर्थिक रूपले लाभदायी नहुने भनेर भनिरहेका बेला आयोजनाका कारण ५०,००० मानिसको जीवनयापन भने अस्तव्यस्त भइसकेको छ ।

सन् २०२२ भित्रै सकिनुपर्ने थियो, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना । यसले १२०० मेगावाट थपेर नेपालको बिजुली आपूर्ति अहिलेको भन्दा झण्डै दोब्बर बनाउने थियो । २६३ मिटर अग्लो (संसारका १० अग्लोमध्ये एक) बाँधपछाडि मध्य तथा पश्चिम नेपालका धादिंग तथा गोर्खामा ४५ किमि लामो तालको परिकल्पना आयोजनाले गरेको छ । यो बाँधले बनाएको ताल पोखराको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठुलो हुनेछ। जलाशयको स्थिर प्रवाहले प्रत्येक वर्ष ३.३८ अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने हो । बूढीगण्डकी नदी हिमालयको छछल्किँदो पानीलाई उत्तरी भारतमा पुर्‍याउने गण्डक नदीको एउटा मुख्य सहायक नदी हो ।

खास समस्या ? चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसले काम सुरु गर्ने कुनै पनि संकेत देखाएको छैन । सेप्टेम्बर २०१८ मा कुनै टेन्डर आह्वान नगरीकन यसलाई उस्को जिम्मा लगाइएको थियो। यो निर्णय त्यति बेला एकदम विवादास्पद बनेको थियो। अहिले भने यो परियोजना न यता न उताको अवस्थामा छ।

बूढीगण्डकी नदी किनारमा रहेको सबैभन्दा ठूला बस्तीमध्ये एक खहरे बजारको ड्रोनबाट खिचिएको तस्बिर । (तस्बिर : नवीन बराल/द थर्ड पोल)

“केही महिनायता हामीले कम्पनीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौं । तर त्यसले स्पष्टसँग कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । कम्पनीलाई आयोजना बनाउने इच्छा छ, छैन हामीलाई थाहा छैन । आयोजना अनिश्चितताको स्थितिमा छ,” जलस्रोत, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्तले भने ।

अन्यौलग्रस्त भविष्य नै यहाँका मानिसहरुका लागि सुहाँउदो वर्णन हो । क्षतिपूर्तिको हकदाबीलाई सुल्झाउन खोलिएको गोर्खाको सिउरेनीटारस्थित परियोजना कार्यालयमा चहलपहल छ। फोन बजिरहन्छ । र, कर्मचारी दाबीकर्ताहरुको फोन उठाउनैमा व्यस्त छन् ।

अनिश्चित जीवन

भिडियो: नवीन बराल

सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको भूमिसम्बन्धी बाधा हटाउने हो । त्यसैले हामीले मुआब्जाका लागि ३३ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेका छौं,” मुआब्जा तथा पुनर्वास इकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भने । “स्थानीयका घर, गोठ, रुख र अन्य मूल्यवान् संरचनाको क्षतिपूर्तिका लागि अर्को २० अर्ब छुट्याइएको छ,” उनले थपे ।

भूभाग डुबानमा पर्छ भनेर उनीहरूको जग्गा बेचबिखन गर्न सन् २०१३ मा सरकाले बन्देज लगाएपछि बल्ल प्रायः गाउँलेले आउँदै गरेको उथलपुथलको पहिलो छनक पाएका थिए । केही दशकदेखि द्रुत गतिमा नयाँ नयाँ सडकहरू बनिरहेका थिए, नदी बेसीहरूमा नयाँनयाँ बजारहरू बसिरहेका थिए ।पहाडबाट बेशी झर्ने क्रम तिब्र हुँदैथियो। बेशीको व्यापार बढ्दो थियो।

क्षतिपूर्तिमा किचलो

भिडियो: नवीन बराल

बाँधस्थलबाट उत्तरतर्फ ४० किमि टाढा बाटोछेउ ग्रील उध्योग चलाउँछन्, घारे गुरुङ । मलेसियामा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले उनले दुई दशकअघि गोर्खाको आर्खेत बजारमा पर्ने बाटोछेउको जग्गा किनेका थिए । उनले मुआब्जास्वरूप एक लाख १७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । “उनीहरूले अहिले हाम्रो संरचनामा १० प्रतिशत ह्रासकट्टी कटाउँछौं भनिरहेका छन् । साँच्चै त्यसो हुने हो भने मैले पैसा पाउने होइन, तिर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने ।

नेपाल जस्तो सानो देशका लागि यो बाँधले प्रभावित गर्ने क्षेत्र साह्रै धेरै हो । आयोजनाले बूढीगण्डकीको ४५ किमि र आँखुखोला उपत्यकाको २२ किमि डुबाउँछ । धादिङमा पर्ने बूढीगण्डकीको सहायक नदी आँखुखोलामा बसेको सबैभन्दा ठूलो बस्ती खहरे हो भने बूढीगण्डकीको किनारमा बसेको गोर्खाको आरुघाट डुब्नेमध्यको सबैभन्दा ठुलो बजार हो।

धादिङको हेप्नेस्थित आफ्नो पसलमा ज्ञानुमाया श्रेष्ठ । (तस्बिर : नवीन बराल/द थर्ड पोल)

सहायक नदीको किनारनजिक, धादिङ जिल्लाको हेप्नेस्थित आफ्नो सानो झुपडीमा समोसा, चाउचाउ, चिया र सेलरोटी बेच्ने ज्ञानुमाया श्रेष्ठले आफ्नो व्यवसायमा दोहोरो मार परेको बताइन्।

अप्रिल २०१५ मा ७.८ रिक्टर स्केलको भूकम्पले नेपाल हल्लायो । उनको सिमेन्टको घर र गोठ भत्कायो, भैंसी, गोरु र बाख्रा मारिदियो । भूकम्पभन्दा पहिले आयोजनाका अधिकृतहरूले दुवै संरचनाको मापन गरेका थिए । “भूकम्पपछि उनीहरूले पुनर्मापन गरे । उनीहरूले पुरानो घरलाई होइन, यी नयाँ कामचलाउ संरचनाका लागि क्षतिपूर्ति दिन्छौं भनेका छन्,” उनले भनिन् । तर मुआब्जा तथा पुनर्वास कार्यालयका कर्मचारी भन्छन्, “भूकम्पअघिको मापन पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्टका लागि गरिएको हो, क्षतिपूर्तिका लागि होइन ।”

देशभरिका धैरै भूकम्पप्रभावित समुदायले नयाँ घर बनाए तापनि यी दुई नदीका किनारमा बस्ने मानिसले बनाएका छैनन् ।

भिडियो: नवीन बराल

पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाटबाट दुइ किलोमिटर उत्तरमा बनाइने बाँधको १० किमि उत्तरमा पर्ने गुम्ती गाउँमा बस्छन्, कृष्ण माझी । उनी र यहाँका गाउँलेहरू दशकौंदेखि दर्ता नगरिएको भूमिमा बस्दै आएका छन् । मे २०१७ मा दर्ता नगरिएको भूमिमा बनेका संरचनालाई क्षतिपूर्ति कार्यक्रममा राख्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। तर तीन वर्षयतासम्म पनि कुनै भुक्तानी गरिएको छैन । आयोजनाका कर्मचारीले भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको बताए पनि कहिले हुन्छ भनेर निश्चित मिति दिन सकेनन् ।

कृष्णले भत्किएको आफ्नो घरको एक भागलाई भान्साकोठाका रूपमा प्रयोग गरिरहे तापनि उनले अस्थायी संरचनामा पाँच वर्ष बिताएका छन् । घरको भित्ताभरि थुप्रै चिरा छन् । “अर्को सानो भूकम्प पर्याप्त छ हामीलाई मार्न । हामीले यसलाई भत्काउन सक्दैनौं । किनकि क्षतिपूर्ति दिन अधिकारीहरू आए भने हामीले उनीहरूलाई देखाउनुपर्छ,” उनले भने ।

पुनर्वासको सपना

गोर्खा र धादिङ जिल्लासँग जोडिएको बूढीगण्डकी नदी उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो बस्तीहरूमध्ये एक आरुघाट बजारको ड्रोनबाट खिचिएको तस्बिर । आयोजना बनेपछि यो बजार पूर्ण डुबानमा पर्नेछ । (तस्बिर : नवीन बराल/द थर्ड पोल)

आयोजनाका लागि स्थानीयले आफ्ना जग्गा हस्तान्तरण गरून् भनेर पुनर्वासलगायत थुप्रै वाचा गरिएका थिए । उनीहरूलाई कहाँ पुनर्वास चाहिन्छ, कस्तो सुविधा आवश्यक छ लगायतका कुरा सोधेर फारम भर्न लगाइएको थियो ।

“जलाशय वरिपरि माथि डाँडामा गाउँ बसाइनेछ, २३५ किमि रिङरोड बनाइनेछ र सबै किसिमका सुविधा दिइनेछ भनेर हामीलाई भनिएको थियो । तर अहिले उनीहरू रिङरोड होइन, लिङ्करोड बनाउने हो भनिरहेका छन् । पुनर्वास योजना ल्याउने छाँट नै छैन । यतिका वर्ष उनीहरूले हामीलाई मूर्ख बनाए,” आँखु खोलामा अवस्थित अर्को गाउँ खहरेका सुशील धरेलले भने । मुआब्जा कार्यालयका कार्कीका लागि गाउँलेको असन्तुष्टि कुनै अनौठो होइन । “धेरै मानिस खुसी छैनन्, म बुझ्छु,” उनले भने ।

“व्यवस्थामा भएको सरकारी रेटभन्दा मुआब्जा रकम धेरै गुणा बढी छ । तर हामीले चाहेको हामी गर्न सक्दैनौं किनभने नियमहरू छन्,” उनले भने । अनि थपे, “करोडौ पाउने मानिस पनि छन्, जसले काठमाडौं जस्ता सहरमा पनि घर किनेका छन् ।” तर स्थानीयको अर्कै दृष्टिकोण छ । जग्गा कारोबार अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ । र, भूमिको वास्तविक मूल्य सरकारले निर्धारण गरेको दरभन्दा बढी हुन्छ ।

केहीले मुआब्जा रकमबाट राम्रै गरेका भए तापनि अधिकांश सीमान्तकृत र गरिब समुदायका मानिसहरु भने विचल्लीमा परेका छन् । धेरै मानिसले व्यहोर्नुपरेको वास्तविक समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै अधिकारीहरूले सरकारी क्षतिपूर्ति योजनाबाट लाभान्वित भएकाहरूको निरन्तर गुणगान गाइरहन्छन्, त्यसबाट उनीहरू रुष्ट छन् ।

“हाम्रो जमिनमा सिँचाइ गर्न मिल्छ । नजिकै उब्जनीका लागि बजार छ र हामी वर्षमा तीन बाली लगाउन सक्छौं । सानो जमिनले पनि पाँच/छ जनाको परिवारलाई सहज जीवन जिउन मिल्छ । आयोजनाले दिएको मुआब्जाले मैले सहरी क्षेत्रमा जग्गा किन्न सक्दिनँ, मैले त्यहाँ कसरी जीविकोपार्जन गर्ने ?” खहरेकी पम्फा खड्काले रुँदै भनिन् ।

काठमाडौंका सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि कहिलेसम्म पुनर्वास हुन्छ भन्ने कुराको कुनै स्पष्ट उत्तर छैन । “बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि हामीले पुनर्वास नीति बनाएका छौं । तर समस्या, आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे कुनै स्पष्टता छैन । त्यसलाई निर्क्योल नगरीकन पुनर्वास सम्भव छैन,” जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्तले भने ।

गोर्खाको बूढीगण्डकी नदी किनारमा खेलिरहेका आफ्ना नातिनातिना हेर्दै पूर्णबहादुर आले । यो ठाउँ पानीमा डुब्नेछ । (तस्बिर : नवीन बराल/द थर्ड पोल)

सही तरिकाले नगरिएको पुनर्वास नीतिले सामाजिक समस्या सिर्जना गरेको छ । केहीले मनोरञ्जनमा पैसा खर्च गरेका छन् । जसको अर्थ हुन्छ, पुनर्वास गरिएन भने उनीहरू घर र जग्गाविहीन हुन्छन् । अन्य कतिले मुआब्जामा प्राप्त रकमलाई आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न वा ऋण तिर्न, मोटरसाइकल किन्न वा आफ्ना छोराछोरीलाई विवाह गरिदिन र पढाउनमा प्रयोग गरेका छन् । “मैले एउटा सानो जमिनका लागि करिब एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थिएँ । मैलै ११ हजार जति आफ्ना नातिनातिनामा खर्च गरें र बाँकी रकम काठमाडौंमा पढिरहेकी छोरीलाई पठाएँ,” अर्खेत गाउँका पुर्णबहादुर आले मगरले भने ।

पर्यावरणीय क्षतिलाई बेवास्ता

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्टका अनुसार, जलाशयले २४०० हेक्टर वनमा ३८ प्रजातिका ३५ लाख रूख काटिने छ भने १९ स्तनपायी, ९ सरीसृप र ५४ चराका प्रजातिलाई असर पर्नेछ । तीमध्ये १५ संरक्षित प्रजातिमा सुचिकृत छन् । त्यहाँ इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर अर्थात आइ यू सी एनको रातोसूचीमा परेको पाँच ओटा माछाका प्रजाति पनि छन्, जसको बासस्थान नाटकीय रूपमा परिवर्तन हुनेछ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको नागरिक समाजले यसमा नगण्य चासो देखाएको छ ।

“जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक तथा पर्यावरणीय मूल्य लागत समावेश गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्दै उल्लेखनीय आन्दोलन हुन्थ्यो, १९९० को दशकमा । त्यो अहिले मृतप्रायः छ, जसको उदाहरण बूढीगण्डकी हो,” जलस्रोतविज्ञ अजय दीक्षितले भने । यसको साटो “पानी पारिस्थितिक, पर्यावरणीय महत्वलाई नजरअन्दाज गर्दै यसलाई वस्तुका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण, विचारहरू बलिया हुँदैछन्,” उनले भने । ४४ ओटा दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ, ७४ धार्मिक स्थल, २९ ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थल हराउनेछन् । “तपाईंले वास्तविक र गम्भीर चासो देखाउनुभयो भने तपाईंलाई विकासविरोधीको बिल्ला भिराइन्छ । मलाई लाग्छ, यसले सबै तहमा डर स्थापित गराउन सहयोग गरेको छ । नागरिक समाज यसको सिकार भएको छ,” उनले थपे ।

डुबानमा पर्ने क्षेत्र र नदीको खण्ड देखाउने नक्सा (ग्राफिक : द थर्ड पोल)

वन संरक्षणका उपलब्धिहरूलाई उल्टाइँदै छ । ६२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गरेको १५०० हेक्टरको सामुदायिक वन प्रभावित हुनेछन् । माझिटारको पशुपति सामुदायिक वन तीमध्ये एक हो । नदी किनारदेखि २०० मिटरमाथि भर्खरै काटिएका धेरै रुखका ठुटा सुरेश शाहले देखाए । “रोक्न खोजें भने गाउँलेहरुले भन्छन्, हामीले सबै गुमाएका छौं तपाईंलाई यी काठबारे किन पर्वाह,” उनले भने । “स्वामित्वको भावनाले वन संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याएको थियो । तर त्यो भावना अहिले छैन,” उनले थपे ।.

परियोजना कार्यालयका प्रबन्धक कार्कीले पर्यावरणीय मुद्दाबारे कुनै पनि प्रश्न दिन सकेनन् । उनका इन्जिनियर पनि उत्तिकै अनभिज्ञ थिए । “निर्माण सुरु भएपछि यो मुद्दालाई सुल्झाइन्छ । हामीले यसबारे सोचेका छैनौं र यसलाई कसरी सल्टाउने भनेर हामीलाई सल्लाह दिइएको छैन,” कार्कीले भने ।

जलवायु परिवर्तनले हिमनदीको पग्लाइलाई असर गरिरहेको र नदी प्रवाहलाई अनिश्चित बनाइरहेको सन्दर्भमा दीक्षितले बृहत जलविद्युत् आयोजनाहरूको महत्वलाई प्रश्न गरे, “ कुनै उचित मूल्याङ्कनबिना देश गम्भीर र खतरनाक विकासतर्फ बढिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।”

राजनीतिक खिचातानी

तीन वर्षमा तीन सरकारले लगातार त्यति नै पटक निर्णय गरेर चाइना गेजुवा कर्पोेरेसनलाई ठेक्का दिने वा त्यसलाई दिएको ठेक्का रद्द गर्ने काम गरे ।

सन् १९८४ मा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनपछि पाखा पारिएको यो आयोजना सन् २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय कबुलकर्ताहरूका लागि खुला गरिएको थियो । त्यसपछि सन् २०११ मा यसलाई ब्युँताइएको थियो । त्यखिखेर नेपालमा प्रत्येक दिन १२ घण्टाभन्दा बढी बिजुली जान्थ्यो । फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले कुनै रुचि देखाएनन् । त्यसैले सरकारले बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने निर्णय गर्‍यो । घेरलु स्रोतसाधनबाट उठाइने ठूलो बजेटको विकास प्राथमिकता थियो यो । सन् २०१६ मा बेल्जियमको बहुराष्ट्रिय कम्पनी ट्राक्टाबेलले यसको विस्तृत डिजाइन सकेको थियो ।

२.५ अर्ब अमेरिकी डलर

सन् २०१५ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत नेपालको त्यो वर्षको राष्ट्रिय बजेटभन्दा एकचौथाइ बढी थियो ।

राष्ट्रिय कोष र व्यवस्थापनबाट आयोजना अगाडि बढाइने भनिएको थियो । तर त्यसपछि सन् २०१७ मा चीन एक्कासि दृश्यमा देखापर्‍यो । सरकार छाड्नुभन्दा केही दिनअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रीमण्डलले कुनै प्रतिस्पर्धाबिना आयोजना चाइना गेजुवा कर्पोरेसनलाई दिने निर्णय गर्यो ।

सन् २०१७ नोभेम्बरमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ बनेको सरकारले ठेक्का प्रदान प्रक्रियामा अनिमियतता तथा पारदर्शिताको अभाव भएको जनाउँदै उक्त ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्यो। चार महिनापछि सन् २०१८ फेब्रुअरीमा अर्को सरकार बन्यो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धको नेतृत्व गर्दै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा उनले आयोजना गेजुवालाई फिर्ता गरे । तर समस्या, गेजुवाले न आयोजनामा रुचि देखाएको छ, न नेपाली सरकारले जानकारीका लागि गरेको अनुरोधको ठोस् जवाफ नै पठाएको छ ।

“अहिले आयोजनामा चिनियाँहरूको रुचि कम भएको भन्ने होइन । देशमा राजनीतिक अस्तव्यस्तता भएकाले उनीहरू अलि अनुकूल समय पर्खेर बसिराखेका छन्,” जलविद्युतविज्ञ रत्नसंसार श्रेष्ठले भने । श्रेष्ठको विचारमा नेपाली जलविद्युत् आयोजनाहरूमा चिनियाँहरूको स्वार्थ निर्माण ठेक्काबाट पैसा कमाउनेमा सीमित छ । “गङ्गा नदी वरिपरिको विशाल समतल फाँटहरूमा सिँचाइ गर्न हिमालबाट बगेर जाने पानीमा भारत निर्भर हुने भएकाले नेपालको पानीमा भारतको बढी स्वार्थ र चासो छ न कि बिजुलीमा ,” श्रेष्ठले भने ।

भूराजनीतिक घर्षण

गण्डक नदी, जसको सहायक नदी बूढीगण्डकी हो, भारतको बिहार राज्यमा प्रवेश गरी अन्ततः गङ्गा नदीमा मिसिन्छ । दुवै नेपाल र भारतले सन् १९५९ को गण्डक सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यो सन्धिले गण्डकको पानीमा भर पर्ने बिहारका दसौं लाख हेक्टरका खेतको पानी प्रवाहमा असर गर्ने गरी माथिल्लोतटमा गतिविधि गर्न नेपाललाई बन्देज लगाएको छ । दुई देशबीच लामो समयदेखि पानी वितरण एकदमै संवेदनशील र विवादास्पद विषय भएको छ ।

सन् २०१८ को एसिया फाउन्डेसनको को रिपोर्टअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो प्रदायक चीनको नेपालमा बढ्दो प्रभावले घर्षणहरू निम्त्याउन सक्छ भन्ने आंकलन गरिएको छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ र माथिल्लो मादी गरी ७५ मेगावाटको संयुक्त क्षमता भएका अर्का दुई जलविद्युत् आयोजना हालसालै चिनियाँ कम्पनीहरूले बनाएका थिए । “सन् १९८० को मध्य दशकदेखि भारतको स्वामित्वमा रहेको वा भारतीय निजी कम्पनीहरूले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाएका छैनन्,” रिपोर्ट भन्छ ।अहिले भने अरुण तेस्रो बन्ने क्रममा छ।

तथापि भर्खरै उदाउँदै गरेको बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बिबिआइएन) सम्मिलित देशहरूको क्षेत्रीय उपसमूहलाई एकजुट बनाउँदै आफ्नो प्रभावको क्षेत्र बढाउने रणनीतिको अङ्गका रूपमा भारतले बिजुलीको सीमापार व्यापारलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । बिजुली “रणनीतिक वस्तु” भएकाले गैरबिबिआइएन विदेशी शक्तिहरू आपूर्ति शृङ्खलामा संलग्न हुन पाउँदैनन् भनेर डिसेम्बर २०१६ मा भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा नेपाल र भुटान दुवैले आपत्ति जनाएका थिए । दुवै देशसँग जलविद्युत् निर्यातमा प्रचुर सम्भावना छ ।

श्रेष्ठका विचारमा नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ कम्पनी संलग्न भएको भारतले रुचाएको छैन । तर बूढीगण्डकीलाई लिएर उनीहरू धेरै खुसी छन् । किनभने पानी कम बग्ने मौसममा पनि भारतले संवद्र्धित प्रवाह पाउनेछ । “ बूढीगण्डकी जस्ता पानी भण्डारण गर्ने परियोजनाहरूमा नेपालले यस्तै धेरै गल्ती गरोस् भनेर भारत कुरेर बसिरहेको छ,” उनले भने । भारतले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने वा त्यसमा लगानी गर्न आफ्नो रुचि नभएको स्पष्ट पारेको थियो । सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर द्विपक्षीय छलफलबाट भारत बाहिरिएको थियो ।

गलत डिजाइन ?

“आयोजना डिजाइन गर्ने क्रममा सिँचाइलाई पूर्ण नजरअन्दाज गरिएको छ,” पूर्व जलस्रोतमन्त्री तथा जलस्रोतविज्ञ दीपक ज्ञवालीले भने । ज्ञवालीले डिजाइनको समीक्षा गर्न सरकारले बनाएको समीक्षा समितिको नेतृत्व पनि गरेका थिए ।

“तल नवलपरासी र चितवन जिल्लाका १००,००० हेक्टर जमिनहरूले लाभ उठाउन सक्थे, जुन भारतलाई खुसी बनाउने रणनीति हो जस्तो लाग्छ,” उनले भने । “सुक्खा मौसममा जलाशयबाट प्रवाह हुने पानी बग्ने होइन । यो हाम्रा भूमि डुबानमा पारेर र हाम्रो लगानीमार्फत उत्पादन हुन्छ । भारतले यो पानी प्रयोग गर्छ भने हामीले वित्तीय प्रतिफल पाउनुपर्छ,” ज्ञवालीले थपे ।

उनका अनुसार यो आयोजनाको अर्को समस्या गलत प्रकारको बाँध हो । “नेपाल जस्तो भूकम्पीय रूपमा सक्रिय क्षेत्रमा यसको डिजाइनमा प्रस्ताव गरिएको सिमेन्टले बनेको दोहोरो धनुषआकारको बाँधभन्दा ढुङ्गाहरूले भरिएको बाँध उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने ।

धादिङको गाउँ घुम्तीस्थित आफ्नो घरमा कृष्ण माझी । सन् २०१५ को भूकम्पका कारण घरका भित्ता चिरा परेका छन् । तस्बिर : नवीन बराल/द थर्ड पोल)

तर बूढीगण्डकी विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले भूकम्पीय प्रभावलाई दृष्टिगत गरी आयोजनको डिजाइन तयार पारिएको दाबी गरे ।

“अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड र भूकम्पप्रतिरोध गर्ने सक्नेगरि हामीले बाँध डिजाइन गरेका छौं । त्यस्तो केही चिन्ता गर्नुपर्दैन,” देवकोटाले भने ।

बदलिँदो बजार, बढ्दो लागत

ढिलाइका कारण बूढीगण्डकी आयोजना आर्थिक रूपले सम्भाव्य नहुने डर पनि बढ्दो छ । सौर्य र वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा र उदाउँदो हाइड्रोजन ऊर्जा प्रविधिको लागत घट्दो छ ।

एसिया फाउन्डेसनको रिपोर्टअनुसार, सन् २०१० मा राजस्थानको बिजुलीको प्रति युनिट मूल्य १९ युएस सेन्टबाट ३.६ युएस सेन्ट झरेको थियो । र वायु ऊर्जा ३.७ युएस सेन्ट थियो । नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको मूल्य ७ युुएस सेन्ट प्रति युनिट पर्छ ।

नेपालको अपेक्षित ऊर्जा निर्यात बजार भारतले सन् २०२० सम्ममा ३७ गिगावाट सौर्य तथा ३८ गिगावाट वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता द्रुत गतिमा बढाउँदै छ । तर स्थानीय प्रयोगका लागि भएकाले बूढीगण्डकीको उत्पादनले क्षेत्रीय बजारमा प्रत्यक्ष सीधा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन ।

तथापि घरेलु प्रयोगका लागि भए पनि यो आयोजनाको उपयोगिता प्राविधिक लागतहरूका कारण कम हुँदै गएको छ । “यो आयोजना पाँच वर्षभित्र विकास गर्न सक्यौं भने पक्कै पनि हामीले केही पैसा जोगाउनेछौं । तर २० वर्ष लाग्यो भने यो राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूका लागि भ्रष्टाचारको अड्डा हुनेछ । लाग्छ, लागतका हिसाबले यस आयोजनाले अहिले नै आफ्नो प्राविधिक ताकत गुमाइसकेको छ,” ऊर्जा विशेषज्ञ दीपेन्द्र भट्टराईले भने।

यो आयोजनालाई पुनर्जीवित गर्न नेपालका नीतिनिर्माताहरूलाई बाध्य पार्ने दैनिक बिजुली कटौटी अन्ततः हटेको छ । नेपालले आफ्नो ऊर्जा उत्पादन सन् २०१० मा ७०० मेगावाटदेखि सन् २०१४ मा दोब्बर गर्यो । आउँदो दुई वर्षमा अरु ७०० मेगावाट बिजुली थपिँने संभावना छ । तर सुक्खा, जाडोको मौसम (नोभेम्भबरदेखि अप्रिलसम्म) मा पानीको सतह कम हुने भएकाले बहावमा आधारित साना जलविद्युत् आयोजनाले अधिकतम क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले नेपालले भारतबाट झण्डै६०० मेगावाट बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यो उर्जा आपूर्ति गर्नु नै ठूलो जलाशय बनाउन खोज्नुको मुख्य उदेश्य हो।

सन् २०२२ सम्ममा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सकिनुपर्ने हो । सन् २०१५ मा आयोजनाको अनुमानित लागत २.५ अर्ब युएस डलर थियो, जुन त्यो वर्षको नेपालको बजेटभन्दा एकचौथाइ बढी थियो ।

“जम्मा १० प्रतिशत मुद्रास्फीति दर मान्ने हो भने पनि गत चार वर्षमा हामीले आधा अर्ब अमेरिकी डलर गुमाइसकेका छौं । ढिला गरिएको चार वर्षमा हामीले अर्को डेढ अर्ब अमेरिकन डलर प्राप्त गर्न सक्थ्यौं । अहिलेको ढिलाइले हामी पहिल्यैदेखि नै कुल आयोजना लागत रकममा घाटामा परिसक्यौ ,” लक्ष्मी देवकोटाले भने ।

- यो सामग्री द थर्ड पोल नेटका लागि रमेश भुसालले तयार पारेका हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७७ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×