नाकामा  ‘मोटेग्याङ’ - फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नाकामा  ‘मोटेग्याङ’ 

भारत र देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका नागरिकको भोकप्याससँग स्थानीयदेखि केन्द्र सरकार बेखबरजस्तै थिए । यही बेला ‘मोटेग्याङ नेपाल’ का सदस्यहरु सुब्बाकुना नाकामा पुगेर अलपत्र परेकालाई खाना–पानी र बासको व्यवस्था गर्नदेखि गन्तव्यमा पुर्‍याउनसम्म खटिए ।
चाँदनी कठायत

एउटै घरमा बस्ने परिवारका सदस्यहरू नै नजिक हुन डराइरहेका बेला भारतबाट आएका व्यक्तिसँग नजिक हुने कसको हिम्मत ? चैत ११ देखि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण उनीहरू भोकभोकै पैदल हिँडेर गृहप्रदेश त पुग्थे, तर सुब्बाकुना नाकामा झन् बिजोगको सामना गर्नुपर्थ्यो । भारत र देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका नागरिकको भोकप्याससँग स्थानीयदेखि केन्द्र सरकार बेखबरजस्तै थिए ।

यस्तैमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाको समूह ‘मोटेग्याङ नेपाल’ भर्चुअल दुनियाँबाट सडकमा आइपुग्यो । युवाको टोली सुब्बाकुना नाकामा पुगेर अलपत्र परेकालाई खाना–पानी र बासको व्यवस्था गर्नदेखि गन्तव्यमा पुर्‍याउनसम्म सारथि बन्यो ।

‘हामीसँग पैसा थिएन तर भोकभोकै बाटोमा सुतेका मान्छेहरूको पीडाले सामाजिक सञ्जालमै सीमित पारेन,’ मोटेग्याङ नेपालका एड्मिन कुमारशमशेर थापाले भने, ‘विभिन्न संघसंस्था र निकायसँग समन्वय गरेर अलपत्र परेकालाई बास बस्नका लागि टेन्ट निर्माणदेखि फ्री–वाइफाईको व्यवस्था गर्‍यौं ।’ नाकामा सहाराविहीन भएकालाई खाना, पिउने पानी, बत्ती, धारा, शौचालय, डस्टबिन, मास्क, सेनिटाइजरसमेत जुटाउन पहल गरेको उनले सम्झिए ।

लकडाउनको सुरु चरणमा उक्त समूहका सदस्यहरू घरमै बसेर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भए पनि जेठदेखि सडकमा निस्किएका थिए । ग्याङले सुब्बाकुना नाकामा अलपत्र परेकालाई मात्र नभई नाकामा अग्रपंक्तिमा रहेर खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई पीपीई सेट, मास्क, सेनिटाइजरलगायत स्वास्थ्य सामग्री पनि जुटाएर सहयोग गर्‍यो । युवाको समूहले लकडाउन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पोस्ट गर्नुका साथै सरकारी तथा निजी संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई भेटेर सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो ।

उद्योग वाणिज्य संघ, च्याम्बर अफ कमर्स, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, रेडक्रस, सुर्खेत उपत्यका खानेपानी कार्यालयलगायत निकायबाट विभिन्न सहयोग भएको मोटेग्याङका सदस्य अनिल ढकाल बताउँछन् । ‘उहाँहरू पनि अलपत्र परेकालाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो तर कोरोनाको डरले आफैं त्यहाँ जान सक्नुभएको थिएन,’ उनले भने, ‘एक किसिमले हामी सहयोगी मन र अलपत्र परेका व्यक्तिलाई जोड्ने पुल पनि बन्यौं ।’

भर्चुअल र फिजिकल दुइटै माध्यमबाट सक्रिय अभियानमा करिब एक दर्जन युवा परिचालन भएका थिए । उनीहरू राहत पुर्‍याउनका लागि मोटरसाइकल र स्कुटर प्रयोग गर्थे । सामाजिक सञ्जालबाट अलपत्र परेका व्यक्तिहरूका बारेमा पोस्ट गरेर सहयोग जुटाउन सक्रिय हुन्थे । समूहका केही युवा त पैदलै सुब्बाकुना र अलपत्र परेका व्यक्तिसम्म पुग्थे । उनीहरू विभिन्न ठाउँमा समन्वय गरेर चाउचाउ, बिस्कुट, पानी पुर्‍याउँथे ।

ढकालका अनुसार कुनै दिन त १ हजार ५ सय जनासम्मलाई खानपानको व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पठाउने गरिएको थियो । सुर्खेतमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गरी खाना–पानी पुर्‍याउने र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अलपत्र परेका नागरिकलाई पठाउने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई फोन गरेर आफ्ना नागरिकलाई लैजान अनुरोध गर्‍यौं,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘तर कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै नागरिकप्रति बेवास्ता गरे । यद्यपि हामीले आफ्नै पहलमा गन्तव्यमा पठाउने काम गर्‍यौं ।’

लकडाउनको समयमा कति व्यक्तिलाई राहत र उद्धार गरियो भन्ने यकिन तथ्यांक मोटेग्याङसँग छैन न त कति रकम बराबरको सहयोग गरियो भन्ने हिसाब नै । संकटका बेला हिसाबकिताब अपडेट गर्नेभन्दा पनि जोखिममा परेका व्यक्तिको ज्यान कसरी जोगाउने भन्नमै गएको ढकाल बताउँछन् ।

कोरोना भाइरसको महामारीपछि भारतबाट फर्किएकाहरूमा मनोवैज्ञानिक डर–त्रास पनि उत्तिकै थियो । सहयोग गर्न चाहनेहरू उनीहरूसँग जान डराउँथे । अरू त टाढाको कुरा, सरकारसमेत आफैंले गरेको राहतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको थिएन । यस्तो अवस्थामा उक्त समूहले सामूहिक काउन्सिलिङ गरेर मनोत्रास हटाउने प्रयास गरेको थियो । कोरोनाको डरले हतास बनेकालाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएमा बच्न सकिन्छ भनेर सामूहिक काउन्सिलिङ गरिएको ढकालको भनाइ छ । युनिसेफले समेत उक्त कार्यको प्रशंसा गर्दै इन्स्टाग्राममा स्टाटस पोस्ट गरेको थियो ।

मोटेग्याङका सदस्यले करिब ४ महिनासम्म अलपत्र परेका नागरिकलाई खाना खुवाउनेदेखि अन्य व्यवस्थापनको काम गरे तर परिवार र समाजमा भने उनीहरू आफैं पीडित हुनुपर्‍यो । ‘भारतबाट आएकासँग नजिक हुन्छन् भनेर हामीसँग आफन्त नै डराउँथे,’ मोटेग्याङका सदस्य राज देवकोटा भन्छन्, ‘१५/२० दिनसम्म त हामी सबै होटलमै बस्यौं, घरमा गएनौं ।’ कहिले त नाकामै पहरा दिएर बस्नुपरेको उनले बताए ।

सुरुवातमा समूहका सदस्यहरूलाई सुब्बाकुना नाकामा आवतजावत गर्न पनि कठिन थियो । प्रहरी प्रशासनले समेत स्वास्थ्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै सचेत गराएको थियो तर मोटेग्याङले अलपत्र परेका व्यक्तिलाई गरेको सहयोगले सुरक्षाकर्मीको मन जित्यो । यसले गर्दा काम गर्ने क्रममा प्रहरीसँग सहकार्य भयो । ‘हामीले जोखिमका बेला फिल्डमा प्रहरीसरह जुटेर काम गर्‍यौं, त्यसपछि त हामीलाई सामुदायिक प्रहरीको ब्याच नै दिइयो,’ ढकालले भने, ‘जिल्लाको प्रहरी नेतृत्वले हामीलाई बर्दीबिनाको प्रहरी भनेर प्रशंसा गर्‍यो ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक गोपाल रायमाझीले लकडाउन अवधिमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ का रूपमा रहेको सुब्बाकुनामा मोटेग्याङ नेपालले प्रशंसनीय काम गरेको बताए । युवाले सक्रिय रूपमा काम गरेकै कारण सामुदायिक प्रहरी साझेदारीअन्तर्गत रहेर ब्याच वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । ‘मोटेग्याङले अलपत्र नागरिकलाई मात्रै नभई पुलिसलाई पनि सहयोग गर्‍यो,’ उनले भने, ‘हामी रातदिन ड्युटीमा खटिनुपरेको अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्रीसँगै खाना, नास्ताको समेत व्यवस्था गरिदिएको थियो ।’ युवाको यस्तो कार्यले समाज परिवर्तनमा सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

सामाजिक यात्रा

सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ २०७३ मंसिर १७ गते ३ जना सदस्यबाट मोटेग्याङ नेपालको फेसबुक पेज खोलिएको थियो । यसअघि पनि विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै आए पनि आधिकारिक रूपमा भने पेज खोलेपछि मात्रै युवाले सुरु गरे । मोटेग्याङ नेपालका एड्मिन थापाका अनुसार ‘सहयोगविहीनका सहयोगी, आवाजविहीनका आवाज र निराशावादीका लागि आस’ बन्ने उद्देश्यका साथ मोटेग्याङको फेसबुक पेज खोलिएको हो । सुरुमा मोटेग्याङ नामबाट फेसबुक पेज खोल्दा केहीले नकारात्मक टिप्पणी पनि गरेको उनी बताउँछन् । ‘ग्याङ भनेर झट्ट सुन्दा गुन्डागर्दी गर्ने समूह हो कि भनेर खिसी गर्थे,’ उनले भने, ‘तर हामीले नामलाई लिएर खिल्ली उडाउनेका अगाडि सामाजिक कार्य गरेर देखाएका छौं ।’

फेसबुक पेजबाटै स्टाटस पोस्ट गरी मोटेग्याङले आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार गर्न नसकेका, पढ्न नसकेकाका लागि पैसा संकलन गरी सहयोग गर्छ । विभिन्न घटनाको जानकारी दिने, रगत अभाव भएकालाई स्टाटस पोस्ट गरेर रक्तदाता जुटाउने काम गरिएको ढकाल बताउँछन् । सरकारले गरेका गलत कामहरूविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, बलात्कारीविरुद्ध एकजुट भएर आवाज उठाउने काम पनि उक्त ग्याङले गरिरहेको छ ।

मोटेग्याङको सामाजिक अभियानमा नेपालसहित अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, ओमनलगायत देशबाट पनि सहयोग जुट्ने गरेको छ । मोटेग्याङको फेसबुक पेज, ग्रुप, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युब च्यानल, वेबसाइटमा गरी करिब ७० हजार सदस्य रहेका छन् । फेसबुक पेजबाटै हालसम्म विभिन्न क्षेत्रमा १५ लाखभन्दा बढी रकम संकलन गरी सहयोग गरिसकेको सदस्य ढकाल बताउँछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ १२:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘पीडितको उद्धार पहिलो प्राथमिकता’

कान्तिपुर संवाददाता

कोभिड–१९ संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीमा घरभित्रजस्तै बाहिर पनि नेपालीले बेहोरेको सकस र मानवीय संकट जगजाहेरै छ । यो असहज अवस्थामा ८२ देशमा फैलिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गैरआवासीय नेपाली समुदायका लागि गरेको सहयोग–समन्वय पनि चासोमा छ ।

यो पहलकदमीबारे कोभिड केन्द्रित भएर बनाइएको टास्कफोर्स, लजिस्टिक समितिका संयोजक एवं एनआरएनएका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बद्री केसीसँग देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

कोभिड–१९ को संक्रमणमा परेर विदेशमा हताहत भएका नेपालीको तथ्यांक के छ ?

यो वा त्यो भन्ने कुरै छैन, कोरोनाले सबै देशलाई छोएकै छ । विदेशमा पनि ५० भन्दा बढी देशमा रहेका नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । २१ देशमा रहेका ३ सय ३४ नेपालीको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।

५८ हजार ८ सय ३२ नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएकामा ५६ हजार २ सय ४७ जना कोरोनामुक्त भएका छन् । केहीको अवस्था अहिले पनि खतरामुक्त हुन सकेको छैन । कोरोना संक्रमणकै कारण सबैभन्दा बढी बेलायतमा रहेका नेपालीको ज्यान गएको छ । त्यसपछि साउदी अरबमा रहेका नेपालीको मृत्यु भएको छ । मानवीय क्षतिसहित आर्थिक र सामाजिक हिसाबले मध्यपूर्वका देशहरू निकै प्रभावित छन् ।

एनआरएनएका अधिकांश अभियानलाई ‘काम कम हल्ला बढी’ को उपमा दिने गरिएको छ । टाक्सफोर्सको उपादेयता र प्रयोजनलाई कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ ?

सुरुवाती दिनमा गैरआवासीय नेपाली समुदायले धेरै खालका ठूला अपेक्षा गरेका थिए । एनआरएनएका केही अभियन्ताले पनि समय–सन्दर्भ हेरेर ‘सकिनेभन्दा बढी नै काम गर्छौं’ भनेर बोलेकाले हल्ला बढी गर्ने संस्थाका रूपमा आलोचित भएको होला । तर यसमा सम्पूर्ण सत्यता छैन । विगत १८ वर्षको अभियानमा देशमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गैरआवासीय नेपालीको च्यानलबाट भित्रिएको छ । परोपकारी क्षेत्रमा समेत १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको तथ्यांक छ । विदेशमा रहेका नेपालीले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, यातायात, ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गरेकै छन् । यही कारण हजारौं नेपालीले देशभित्रै जागिर पाएका छन् । यसलाई समष्टिमा हेर्नुपर्छ । एनआरएनएले लगानीको उचित वातावरण बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको छ । विभिन्न टाक्सफोर्सले निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेकै छन् । जस्तो– म मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीका समस्याबारे काम गर्दै आएको छु । अहिले कोरोनाले समस्यामा परेका मध्यपूर्वका नेपालीको उद्धार, सहयोग र समन्वयमा केन्द्रित छु ।

कोरोना प्रभावले जागिर गुमाएर घर फर्कन चाहनेहरूका लागि एनआरएनएले कस्तो सहयोग र समन्वय गर्न सकेको छ ?

विदेशमा रोजगारी गुमाएर अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्थिति र अवस्था हेरीकन एनआरएनएले सहयोग गर्दै आएको छ । पहिलो प्राथमिकता पीडितको उद्धार नै हो । अहिले मुख्य रूपमा धेरै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली रहेका खाडी मुलुकहरू यूएई, कतार, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, ओमान तथा मलेसियामा सहयोग–उद्धारको काम भइरहेको छ । हामीले जागिर गुमेर अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई राहतका सामग्री वितरण, अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन, घर फर्कन टिकट, पीसीआर परीक्षणमा सहयोग एवं अत्यावश्यक प्रयोजनमा आर्थिक सहयोग, कानुनी र स्वास्थ्यसम्बन्धी सहायता गर्दै आएका छौं । कोरोना प्रभावकै कारण जागिर गुमाएर वा अन्य कारणले घर फर्कनेका हकमा नेपाल सरकारसँग मिलेर ‘स्किल बैंक’ स्थापना गर्न लागिपरेका छौं । यसका लागि केही महिनाभित्रै नेपालमा रोजगारीसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ ।

दक्षिण एसियामा रहेका नेपालीलाई एनआरएनएले समेटेको छैन । यस पटक कोरोना संक्रमणका सन्दर्भमा घरफिर्तीकै प्रक्रियामा भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्सलगायत मुलुकका नेपालीका हकमा समन्वयी हुन एनआरएनए कहींकतै देखिएन नि ?

एनआरएनएसम्बन्धी ऐनले दक्षिण एसियाबाहेकका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपालीका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । संस्थागत रूपमा उपस्थिति यी देशमा नभए पनि भावनात्मक रूपमा हामी जोडिएकै छौं । कोरोना संक्रमणका बेला नेपाल–भारत सीमावर्ती बिन्दुमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई समेत एनआरएनएले सहयोग गरेको थियो । ती क्षेत्रमा रहेका नेपालीमा कोरोनाको प्रभावबारे एनआरएनएको स्वास्थ्य समितिले तथ्यांक संकलन गर्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोगसमेत गर्दै आएको छ । भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीको माध्यमबाट पनि एनआरएनएले सहयोग गरेकै छ ।

यही संकटका बेला थप सहयोग र समन्वय जुटाउन एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), आप्रवासन संगठन (आईओएम) जस्ता निकायसँग सहकार्यमा कसरी पुग्नुभयो ? उपलब्धि के भयो ?

कोरोना महामारीपछि विश्वभर परेको प्रभावले उद्धार र समन्वयमा एनआरएनएको साधन–स्रोतले धान्न सक्ने अवस्थै थिएन । लाखौं नेपाली प्रभावित भएपछि सहयोग खोज्ने क्रममा हामीले राष्ट्रसंघका निकायसम्म गएर समस्या राखेका थियौं । एनआरएनएका केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले समेत सम्बन्धित देशमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग सहकार्य गरेर नेपालीलाई सहयोग गरेका छन् । यही सन्दर्भमा हालै आईएलओसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट मध्यपूर्वका विभिन्न देश तथा मलेसिया एवं अन्य केही गन्तव्य मुलुकबाट घरफिर्तीसहितमा सहयोग गरेका छौं ।

कोभिडकै कारणले समस्या बेहोरेको वा अलपत्र परेको अवस्थामा नेपालीलाई सहयोग पुर्‍याइएको छ । यस क्रममा आईएलओबाट १० करोड रुपैयाँ सहयोग मिलेको थियो भने हाम्रो एनआरएनए स्वयंले १२ करोड रुपैयाँको उद्धार–समन्वय कोष स्थापना गरेको थियो ।

अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई खाना तथा बस्नका लागि सहयोग, हवाई टिकट, पीसीआर सेवा, मनोसामाजिक परामर्श तथा स्वास्थ्य सेवा, दूतावाससम्बन्धी कागजातबारे परामर्श, पुनः रोजगारी तथा कानुनी परामर्श सेवा र नेपाल फर्केर आएपछि पनि आवश्यकताका आधारमा घरसम्म जाने प्रबन्ध गरिएको छ । हालसम्म १२ हजार ७ सयभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई गन्तव्य मुलुकसम्म र घर फर्केपछि पनि विभिन्न सेवा प्रदान गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट १ सय ६५ जनाले हवाई टिकट सेवा, २ सय ४५ ले पीसीआर सेवा, ४ सय ५३ जनाले कानुनी परामर्श सेवा, २ हजार ७ सय १३ जनाले खाना तथा बासको व्यवस्था, २ सय ४९ जनाले पुनः रोजगारीको अवसर एवं समन्वय, ३ हजार ४ सय ७९ जनाले दूतावाससँगको कागजी प्रक्रियामा समन्वयात्मक सहयोग पाएका छन् ।

नेपाल आइसकेपछि अति आवश्यक भएका ९ सय ३६ जना कामदारलाई काठमाडौंबाट आआफ्नो घरसम्म जान यातायात खर्चसमेत प्रदान गरिएको छ । प्रदेश १, प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १४ वटा स्वास्थ्य संस्थाका कोरोना क्वारेन्टाइन सेन्टरमा मेडिकल सामग्री पुर्‍याइएको छ । मलेसियाका जेलमा रहेका १७ जना र अन्य एक जना गरी १८ कामदारलाई आईओएमसँगको सहकार्यमा नेपाल फर्काउन सकिएको छ । आईओएमले साइप्रसमा अलपत्र रहेका ६३ नेपालीलाई घर फर्कने हवाई टिकटको सहयोग गरेको थियो । पछि मलेसियाबाट २१ नेपालीलाई उद्धार गर्नमा पनि मद्दत गर्‍यो ।

एनआरएनएले स्वैच्छिक रूपमा कोरोना परीक्षण सम्बद्ध मेडिकल सामग्री संकलन अभियान पनि चलाएको थियो नि ?

हो, यो संकटका बेलामा प्रक्रियागत रूपमा कतैको अनुमति खोजेर र पर्खेर बस्नेभन्दा पनि आफ्नो तहबाट गर्न सकिने काम गरौं भनेर हामी सुरुदेखि लागेका थियौं । यो संक्रमण बढ्ने क्रमसँगै हामीले ५० देशमा २५ सय जति स्वयंसेवी खडा गर्‍यौं जो उद्धार–समन्वयमा खटिए । आफ्नै तदारुकतामा दक्षिण कोरिया, चीन, मकाउ र हङकङबाट करिब २ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको मेडिकल सामग्री (टेस्टिङ किटसहित) खरिद गरेर काठमाडौंमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्‍यौं । पछि जापानबाट पनि ७ करोड रुपैयाँ बराबरको कोरोना टेस्टिङ–किट खरिद गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थियौं ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ १२:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×