‘हटस्पट’ मा आशाको किरण - फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘हटस्पट’ मा आशाको किरण 

करिब डेढ महिनाको प्रयासपछि वीरगन्जमा संक्रमणको ग्राफ ओरालो लाग्न थाल्यो । हटस्पटमै संक्रमित घट्न थालेपछि मुलुकका अन्य क्षेत्रमा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पलायो ।
वैशाख अन्तिम साता छपकैयाका एकै परिवारका १७ जनामा संक्रमण देखिएपछि वीरगन्ज भयभीत बनेको थियो ।
भूषण यादव

वीरगन्ज — मुलुकको आयात–निर्यातको मुख्य नाका वीरगन्ज कोरोना महामारीको पनि हटस्पट बन्यो । वैशाख र जेठमा सुरु भएको पहिलो लहरको संक्रमणले कसैको ज्यान नलिए पनि साउन पहिलो सातादेखि फैलिएको दोस्रो संक्रमणबाट पर्सामा ५३ जनाले ज्यान गुमाए ।

४० दिनसम्म सहरमा निषेधाज्ञा लगाइयो । सांसद, मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीसहित ३ हजार १ सय ९६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । प्रमुख व्यापारिक नाका, दुई ठूला भन्सार र नेपालको एकमात्र भारतीय रेलवेसँग जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह रहेको सहर हो वीरगन्ज । देशको मध्यभागमा पर्ने भएकाले औषधि, किराना सामान, खाद्यान्न, औद्योगिक उत्पादनको देशैभरि ढुवानी गर्ने मुख्य सहर पनि हो वीरगन्ज । मुलुकको लाइफलाइन नै कोरोनाको हटस्पट बनेपछि सर्वत्र त्रास फैलिएको थियो ।

करिब डेढ महिनाको प्रयासपछि बल्ल वीरगन्जमा संक्रमणको ग्राफ ओरालो लाग्न थाल्यो । हटस्पटमै कोरोना संक्रमित घट्न थालेपछि मुलुकका अन्य क्षेत्रमा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पलायो । साउनमा दोस्रो लहर आउँदा वैशाख–जेठको तुलनामा निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने सहरवासीसमेत घटेका थिए । लक्षणसहितको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि वीरगन्जमा झन्डै दुई महिनासम्म एक किसिमको सन्नाटा छाएको थियो । दैनिक एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइरहेको थियो । अस्पतालमा शय्या खाली नहुँदा संक्रमित घरमै बस्न बाध्य थिए ।

चैत ३० मा चार जना भारतीय मुस्लिम जमातीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने वैशाख अन्तिम साता छपकैयाका एकै परिवारका १७ जनामा संक्रमण देखिएपछि वीरगन्ज भयभीत बनेको थियो । त्यसबेलाको संक्रमणको ‘चेनब्रेक’ गर्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र नागरिक सफल भएका थिए । जेठको मध्यपछि भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा मात्र संक्रमण देखिन थाल्यो । सहरमा चाहिँ ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ बाहेकको परीक्षण बन्द थियो । असार अन्त्यमा वीरगन्जको कोरोना अस्पतालमा पर्साका दुई जना संक्रमित मात्रै भर्ना भएका थिए । त्यही बेला सरकारले पैसा तिरेर पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने घोषणा गरेपछि संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्न थाल्यो ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले साउन १४ मा काठमाडौंमा परीक्षण गराउँदा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । २५ औं दिनमा उनी कोरोनामुक्त भए । संक्रमित हुनुअगाडि नै मेयरको पहलमा महानगरले आफ्नै खर्चमा पीसीआर मेसिन खरिद गरी नारायणी अस्पतालमा स्वाब परीक्षण सुरु गरिसकेको थियो ।

‘संक्रमण समुदायमा फैलिन नदिन एक घर एक पीसीआर परीक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको थियो, डाक्टरहरूले पनि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी कसरी कोरोनाको चेनब्रेक गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका थिए,’ मेयर सरावगीले भने, ‘वीरगन्जलाई ग्रिन जोन बनाउने नीतिमा काम गरिरहेका थियौं ।’ उनका अनुसार मास टेस्टिङ, एक घर एक पीसीआर परीक्षण र समयमै कोरोना अस्पताल सञ्चालनले कोरोना नियन्त्रणमा छिट्टै सफलता मिल्यो ।

‘व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर, व्यापक परीक्षण, आफ्नै प्रयोगशालालगायत नीतिले रोकथाममा सहयोग पुर्‍यायो,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा उपचारमा संलग्नको राम्रो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक थियो । त्यस्ता मान्छेलाई महानगरले आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।’ यसका साथै प्रतिरोधक क्षमता बढाउने आयुर्वेदिक औषधि महानगरले घरघरमा वितरण गरेको थियो । उनका अनुसार २४ भन्दा बढी सिटी भ्यालु भएका संक्रमितलाई घरमै राखेर उपचारको व्यवस्था गरियो । ‘घरको वातावरणमा बस्दा संक्रमित छिट्टै निको पनि भए,’ उनले भने, ‘त्यो प्रमाणित पनि भएको छ । चिन्ता कम हुँदा मान्छे छिटो कोरोनामुक्त हुने रहेछ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले कोरोना नियन्त्रणका लागि तीनवटा रणनीतिमा केन्द्रित रहेर काम गरेको बताए । ‘परीक्षण, संक्रमितको व्यवस्थापन र उपचार– यी तीनवटा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्यायौं,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञाले आवतजावत कम गर्‍यो, जसले कोरोना भाइरसलाई घेराबन्दी गर्न मद्दत गर्‍यो ।’ समुदायमा संक्रमण स्थिर र घट्दो क्रममा थियो । निषेधाज्ञा प्रभावकारी बनाउन केही दिन सेनासमेत परिचालन गरिएको थियो । ‘संक्रमितको व्यस्थापनमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मुख्य भूमिका हुन्छ,’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘संक्रमितको सम्पर्कमा आएका, शंका गरिएका र संक्रमित रहेका क्षेत्रमा स्वाब परीक्षण गर्‍यौं । परीक्षण व्यवस्थित बनाएका थियौं ।’

संक्रमितका लागि अस्पतालको व्यवस्थापन र चिकित्सकीय सेवा पनि प्रभावकारी बनाइएको थियो । ‘कोरोनाविरुद्धको सचेतनाले पनि रोकथाममा सहयोग पुर्‍याएको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजबाट सहयोग मिलेको छ । जसका कारण भदौ दोस्रो सातादेखि कोरोना घट्दै गयो ।’ औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । नाका आवागमनमा रोक लगाइएको थियो । नाकामा सशस्त्रका थप बीओपी स्थापना गरियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ १३:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य पूर्वाधारमा फड्को

जनरल बेडसमेत पूर्ण चालु नभएका अस्पतालहरुमा कोरोनाकालमा आईसीयू जडान गरिए जसका कारण आपत्कालीन अवस्थामा हेलिकप्टर चार्टर गरेर ठूला सहर धाउनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म टरेको छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा दबाब परेपछि संघीय सरकारले मात्र नभई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत स्वास्थ्य पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी गरे । दौडधुप गरेरै जनशक्ति जुटाए ।
मकर श्रेष्ठ

कोरोना भाइरसको उद्गम चीनको वुहानबाट गत वर्ष २०७६ पुस अन्तिम साता धनुषाका एक विद्यार्थी फर्केका थिए । उनलाई कोरोना संक्रमणको आशंका गरियो । तर कोरोना लागेको हो कि होइन भनेर जाँच गर्ने किट नेपालमा थिएन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पुस २७ गते उनको स्वाब लियो र परीक्षण गर्न हङकङ पठायो । १२ दिनमा रिपोर्ट आयो ।

कोरोना देखियो । ‘रिपोर्ट कसरी, के लेखेर दिने भन्ने कुनै ढाँचा थिएन,’ प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताले सुनाए, ‘हातैले लेखेर तपाईंलाई पोजिटिभ भयो भनेर दियौं ।’ ती विद्यार्थी नै नेपालमा भेटिएका पहिलो कोरोना संक्रमित हुन् ।

पहिलो संक्रमितको स्वाब संकलन गर्दा स्वास्थ्यकर्मीले पीपीई त कुरै छाडौं, राम्रो मास्क पनि लगाएका थिएनन् । स्वास्थ्यकर्मीसँग सामान्य सर्जिकल मास्क थियो ।

फ्रान्सबाट फर्केकी काठमाडौंकी एक युवतीलाई चैत १० मा कोरोना पुष्टि भयो । उनको स्वाब भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै परीक्षण गरियो । यो प्रयोगशालाले माघ १३ मा कोरोनाको परीक्षण थालेको थियो । ‘हामीकहाँ पीसीआर मेसिन भए पनि कोरोनाका लागि किट थिएन, किट व्यवस्थापन गरेपछि आफैंले परीक्षण गर्न थाल्यौं,’ प्रयोगशालाकी निर्देशक डा.रुना झाले भनिन् ।

मुलुककै सुविधासम्पन्न यो प्रयोगशालाको एउटा ल्याबमा ६ जना कार्यरत थिए । देशैभरि संकलन गरिएको स्वाब यहीं परीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि क्षमता विस्तार गरियो । अहिले यहाँ ५ वटा ल्याब छन् । ल्याबमा कर्मचारीमात्रै १ सय १० जना छन् । कोभिड ल्याबमा ४६ जना कार्यरत छन् । पीसीआर मेसिन २ वटाबाट बढाएर ५ वटा पुर्‍याइएको छ । दिनमा ४० नमुनाको पीसीआर हुने गरेकामा अहिले ३ हजार नमुनाको पीसीआर गर्न सकिन्छ । पहिले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पाउन झन्झट थियो । अहिले नमुना दिने व्यक्तिले फोटोसहितको रिपोर्ट तत्कालै पाउन सक्छन् ।

कोरोनाकालमै पीसीआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला देशैभरि विस्तार गरियो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको लगानीमा समेत पीसीआर मेसिन खरिद गरेर परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकभरि ८३ वटा ल्याबमा पीसीआर हुन्छ । यसबीचमा १५ वटा निजी प्रयोगशालाले पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाए । एक वर्षको अवधिमा २१ लाखभन्दा बढी नमुनाको पीसीआर भइसकेको छ । परीक्षणकै क्रममा २ लाख ७२ हजारभन्दा बढीमा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको छ ।

कोरोनाकै कारण अस्पतालमा बेड संख्या थपिएका छन् । दुर्गम क्षेत्रबाट गम्भीर बिरामीलाई उपचार गर्न आईसीयू र भेन्टिलेटर अभावमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लानुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म हटेको छ । यसको उदाहरण हो– हुम्लाको जिल्ला अस्पताल । एउटा पनि आईसीयू नभएको यो अस्पतालमा अहिले ५ वटा आईसीयू जडान गरिएको छ । ‘असारयता आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई नेपालगन्ज र सुर्खेत पठाउनुपरेको छैन,’ स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाका निमित्त प्रमुख प्रेमबहादुर सिंहले भने । हुम्लाको अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टसमेत जडान भइसकेको छ । कोरोनाअघि ३ जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहेकामा अहिले १० जना छन् । बेड संख्या १५ बाट २५ पुगेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णालीका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले कोरोनाकै कारण प्रदेशका अस्पताल पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणसहित सुविधासम्पन्न भइसकेका बताउँछन् । ‘पहिला सुर्खेत अस्पतालमा मात्रै आईसीयू थियो,’ उनले भने, ‘अहिले कर्णालीका सबैजसो जिल्ला अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर छन् ।’

सुर्खेत अस्पतालमै पनि कोरोनाकालअघि ४ बेडको आईसीयू थियो । अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर विनोद बस्नेतका अनुसार अहिले आईसीयू बेड संख्या २६ पुगेको छ । भेन्टिलेटर ५ बाट १५ वटा भएको छ । जनरल बेड संख्या १ सय १५ बाट बढेर २ सय भएको छ ।

दैलेख र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा यहीबीचमा पीसीआर मेसिन जडान गरिएको छ । केन्द्र सरकारले पछिल्लो पटक बजेट पठाएअनुसार एचडीयू सुविधाको उपकरण भने जडान हुन बाँकी रहेको बस्नेतले जानकारी दिए ।

प्रदेश १ मा सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पतालका रूपमा कोसी अस्पताललाई लिने गरिन्थ्यो । कोरोनाकालको सुरुवातमा प्रदेश १ मा संक्रमितहरूको उपचार धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कोसी अस्पतालमै गरियो ।

संक्रमितहरूको उपचार सहज नभएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा अस्पताल बनाउने निधो गर्‍यो । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न कुनै पूर्वाधार नभएको विराटनगरको कोभिड अस्पताल अहिले दुई सय बेडको छ । जहाँ ३० बेडको त आईसीयू नै छ । प्रदेशका अन्य अस्पतालको पनि क्षमता वृद्धि गरिएको छ । मेची अस्पतालमा ४ बेडको मात्रै आईसीयू थियो । अहिले १४ बेडको आईसीयू र २५ बेडको एचडीयू छ । त्यस्तै जिल्ला अस्पताल पाँचथर, धनकुटा र उदयपुरमा समेत १०/१० बेडको आईसीयू जडान गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाअघि सेती अस्पतालमा मात्रै आईसीयू रहेकामा अहिले जिल्लास्तरमा पनि विस्तार भइसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । सेतीमा कोरोनाकालअघि ५ बेडका आईसीयू रहेकामा अहिले २० बेड छ । ‘सबै जिल्ला अस्पतालमा २ वटा आईसीयू र भेन्टिलेटरको सामग्री गइसकेको छ । तर जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौती भएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेश २ मा पनि कोरोना अवधिमा पर्याप्त पूर्वाधार थप भएको सामाजिक मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक विजय झाले जानकारी दिए । ‘आईसीयू नै नभएका अस्पतालमा कोरोनाका बेला जडान गरियो,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यकाको अस्पतालमा समेत यही बीचमा पूर्वाधारमा विस्तार भएको छ । टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सुरुवा रोग अस्पतालमा २ वटामात्रै आईसीयू रहेकामा अहिले २० बेडको आईसीयूमा संक्रमितको उपचार हुन्छ । ‘कोरोना अवधिमा थपिएका पूर्वाधारले कोरोना नभए पनि अन्य संक्रामक रोग हुँदा गम्भीर रूपमा थलिएका बिरामीको उपचार कहाँ गर्ने भन्ने चिन्ता लिनुनपर्ने भएको छ,’ अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले भने ।

शिक्षण अस्पताल महारागन्जमा २० बेडबाट आईसीयूलाई ३५ बेड पुर्‍याइएको कोभिड फोकल पर्सन डा. सन्तकुमार दासले जानकारी दिए । एक सय बेडको एचडीयू बनाउने बजेट आएकामा ३० वटा तयार भइसकेको उनले बताए । ‘कोरोनाले क्षति बेहोर्‍यौं तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास पनि भयो,’ उनले भने, ‘यो पूर्वाधारले बिरामीलाई अकालमा ज्यान जानबाट जोगाउन सघाउनेछ ।’

कीर्तिपुरको आयुर्वेद तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रमा २० बेड थियो । काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित बढेपछि त्यसको भार कीर्तिपुरले बोक्नुपर्‍यो । त्यसपछि अस्पतालमा बेड संख्या सय पुर्‍याइयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले कोरोना संक्रमितको उपचारलाई सहज बनाउन सरकारले टेकुको सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीर, भक्तपुर र टिचिङमा आईसीयू तथा एचडीयू विस्तार गरेको जानकारी दिए । उपत्यका बाहिर कोसी, गजेन्द्रनारायण (राजविराज), नारायणी (वीरगन्ज), पोखरा, सुर्खेत, डडेलधुरा अस्पतालमा आईसीयू र एचडीयू विस्तार र नयाँ जडान गरिएको उनले बताए । ‘उपकरण जडान भएसँगै जनशक्ति पनि थपिएका छन्,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा राम्रै लगानी भएको छ । अस्पतालहरू सुविधासम्पन्न भएका छन् ।’

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न निश्चित अस्पताल छुट्याएको थियो जहाँ उपचार निःशुल्क हुन्थ्यो । बीचमा शुल्क लाग्ने निर्णय ल्याइए पनि विरोधपछि कार्यान्वयन हुन सकेन । टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन अस्पताल र बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललगायत देशभरिका २५ वटा ठूला अस्पताल र ६४ वटा मझौला अस्पताललाई कोभिड अस्पताल तोकिएको थियो । त्यस्तै २३ वटा मेडिकल कलेज र १५ वटा निजी अस्पताललाई समेत कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि तोकिएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोना उपचारका लागि सबै अस्पतालमा गरेर २० हजार ७ सय ६५ बेड, २ हजार ६ सय आईसीयू र १ सय भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिएको थियो । यो संख्या सरकारी र निजी अस्पतालको हो । मन्त्रालयका अनुसार सुरुवातमा कोरोना संक्रमितका लागि ३ हजार ७६ जनरल बेड र १ हजार ५ सय ९५ आईसीयू बेड र ७ सय ७० भेन्टिलेटर थिए । भेन्टिलेटर, आईसीयू र अक्सिजनको आपूर्ति व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले ७० करोड लगानी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

३०९ अस्पताल एकैपटक शिलान्यास कोरोनाकै कारण सरकारलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न थप बाध्यतासमेत परेको छ । त्यसकै एउटा उदाहरण हो– ३ सय ९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको सुरुवात । सरकारले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा अस्पताल विस्तार गर्ने घोषणा बजेटमा गरेको थियो ।

जनसंख्या, बिरामीको दर, स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा ५, १० र १५ बेडको आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको हो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मंसिर १५ मा ३ सय ९ वटा आधारभूत अस्पताल, ३ वटा सरुवा रोग अस्पताल, एक अस्पतालको आकस्मिक विभागको शिलान्यास गराएका थिए । उनीपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि यो कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्घोष गरेका छन् । आधारभूत अस्पताल निर्माण पूरा गर्न ५८ अर्ब बजेट विनियोजनसमेत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मंसिरमा शिलान्यास भएका अस्पतालहरू दुई वर्षभित्र निर्माण पूरा गरिसक्ने योजना छ । सबै अस्पताल निर्माण भएपछि ४ हजार ८ सय ७५ बेड हुनेछन् । त्यसपछि ९ सय ७५ चिकित्सकसहित ९ हजार ७ सय ६५ स्वास्थ्यकर्मीले रोजगारी पाउनेछन् ।

मन्त्रालयले अस्पताल नभएका ६ सय ४९ स्थानीय तहमा ५ बेडको अस्थायी अस्पताल स्थापना गर्न बजेटसहित कार्यक्रम पठाइसकेको जनाएको छ । मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पा, रुकुम पूर्वका जिल्ला अस्पताललाई २५ बेड र अरू सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गरिएका छन् । प्रदेश अस्पताललाई २ सय बेड र संघअन्तर्गतका अस्पताललाई ५ सय बेडमा स्तरवृद्धि गरिएका छन् । स्तरोन्नतिबाट ५ हजार २ सय १ बेड र अस्पताल निर्माणबाट ७ हजार २० बेड गरी १२ हजार २ सय २१ बेड थपिने निश्चित भएको पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री ढकालले बताए ।

सरुवा रोग तथा महामारीजन्य स्वास्थ्य समस्या उपचार गर्न केन्द्रमा ३ सय बेड र हरेक प्रदेशमा ५० बेडको सुविधासम्पन्न प्रयोगशालासहितको सरुवा रोग अस्पताल बन्ने निश्चित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश १ को सुन्दरहरैंचा नगरपालिमा, प्रदेश २ को बारामा र वाग्मतीको भरतपुर अस्पताललाई छुट्टै सरुवा रोग विभाग बनाउने तयारी छ ।

यस्तै, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको चन्द्रौटा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत अस्पतालमा छुट्टै सरुवा रोग विभाग बनाउने र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा सरुवा रोग अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णय छ । सातवटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न ५६ करोड बजेट विनियोजन गरी प्रदेशमा पठाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ १३:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×