१९°C काठमाडौं
क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा अपांगता भएकालाई झन् समस्या
काठमाडौँ — काभ्रेको बनेपा–१३ स्थित स्पाइनल इन्जुरी पुन:स्थापना केन्द्रमा भदौ १३ गते एकैचोटि ३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । त्यसअघि नै केन्द्रमा संक्रमितको संख्या १ सय ४ पुगिसकेको थियो । सयभन्दा बढीमा संक्रमण देखिएपछि आइसोलन व्यवस्थापनमा चुनौती भयो ।
केन्द्रका कर्मचारी ऋषि ढकालका अनुसार भदौको सुरुवाततिर एकजना सुरक्षा गार्डमा पहिलोपटक कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो । ‘त्यसपछि डाक्टर, नर्स, कर्मचारी, बिरामी र तिनका कुरुवामा पनि संक्रमण फैलिएछ,’ उनले भने । उनी आफैं पनि संक्रमित भए ।
स्पाइनल इन्जुरी भन्नाले मेरुदण्ड भाँचिएको, हातखुट्टा नचल्ने, ह्वीलचियर प्रयोगकर्तालाई बुझिन्छ । यस्ता अपांगता भएका मानिसलाई हेरचाह गर्न एक जना सहयोगी अनिवार्य आवश्यक पर्छ । बनेपा नगरपालिकाले निर्माण गरेको आइसोलेसनमा उनीहरूलाई ह्वीलचियर ओहोरदोहोर गर्न, शौचालय जान, कुरुवा/सहयोगीले सामाजिक दूरी कायम गरेर हेरचाह गर्न सम्भव भएन । बनेपा नगरपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर अपांगताका लागि पहुँचयुक्त छैन भनेपछि समस्या आएको पुन:स्थापना केन्द्रका मेडिकल डाइरेक्टर डा. राजु ढकालले बताए । ‘एक्कासी धेरै संख्यामा संक्रमित देखिएपछि कहीं लैजाने ठाउँ भएन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पुन:स्थापना केन्द्रका हल र कार्यालय कक्षलाई नै आइसोलेसन बनाएर बस्यौं । केन्द्रकै संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले अरू संक्रमितको उपचार गर्यौं ।’
केही संक्रमित होम आइसोलेसन बसे । कर्मचारी ऋषि ढकाल पनि तिनैमध्येका एक पर्छन् । उनी होम आइसोलेसनबाटै १४ दिनमा कोरोनामुक्त भए । ‘सरकारले बनाएका आइसोलेसनमा ह्वीलचियर डुलाउन गाह्रो छ, शौचालय अपांगतामैत्री छैनन्, त्यहाँ केयरटेकर हुँदैनन् भनेर घरैमा बसेँ,’ उनले भने, ‘परिवारका सदस्यलाई सारिएला भन्ने चिन्ताका बाबजुद कोरोनालाई जितें ।’ उनको अनुभवमा अपांगता भएकालाई होम आइसोलेसन पनि सहज छैन । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालमा कार्यक्रम व्यवस्थापक विमल पौडेलले सरकारले आइसोलेसनमा अपांगतामैत्री संरचना नबनाउँदा समस्या देखिएको बताए । उनी दृष्टि सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्ति हुन् ।
महासंघले कोरोना महामारीका बेला क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनका साथै अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनमा क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्य संस्था र कार्यालय परिसरमा पूर्वाधारजन्य र सञ्चारजन्य अवरोधहरू देखिएको उल्लेख छ । ‘मापदण्डअनुरूप हुने गरी र्याम्पहरूको मर्मत, सूचनापाटी र बडापत्रको यथोचित व्यवस्था, कोठाबाहिर न्यून दृष्टि भएका व्यक्तिले प्रस्ट देख्ने संकेतपाटी, ब्रेलमा संकेतपाटी, गेटबाट पस्नेबित्तिकै मार्गनिर्देशक नक्सा र पहुँचयुक्त शौचालय निर्माण, दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि मार्गनिर्देश गर्ने टयाकटायल वा डोरी/रेलिङजस्ता सुधारात्मक कार्य गरी परिसरलाई पहुँचयुक्त बनाउन जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । महासंघले ‘समावेशी कोभिड प्रतिकार्यका लागि संयुक्त पहल परियोजना’ अन्तर्गत काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको भुम्लु गाउँपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, इन्द्रावती गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनहरूको पहुँचयुक्तता परीक्षण अध्ययन गरेको थियो । सरकारले २०६९ फागुन ६ मै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका’ जारी गरिसकेको छ ।
निर्देशिका जारी गरेको आठ वर्षसम्म सरकार आफैंले समेत निर्माण गर्ने सार्वजनिक भौतिक संरचना अपांगमैत्री नहुने गरेको राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका महासचिव राजु बस्नेतले बताए । ‘अपांगता भएका व्यक्ति थोरै भएकाले सेवा लिन आइहाल्दैनन्, आएछन् भने कोही सहयोगी लिएर आउँछन् भन्ने मानसिकता सरकारमा थियो, सार्वजनिक ठाउँहरूमा थियो, जुन कोरोनाले च्यालेन्ज गर्यो,’ उनले भने, ‘यसबाट सार्वजानिक स्थलमा मैत्रीपूर्ण संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने सिकाइ हुनु जरुरी छ ।’
यसबीच सरकारले देशभरिका ६ सय ४९ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शययाका आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण गर्न ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अस्पताल निर्माणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डिजाइन तयार गरी सबै स्थानीय तहमा उपलब्ध गराएको सूचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तवले बताए । ‘तत्कालका लागि कोरोना लक्षित गरेर अस्पताल बनाउन लागिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा २४ घण्टा स्वास्थ्य सुविधा चाहियो भने सुविधा त्यही उपलब्ध होस्, जिल्ला धाउन नपरोस् भन्ने हो ।’ यति ठूलो संख्या र लागतमा स्थानीय तहमा बन्न लागेका अस्पताल अपांगमैत्री हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ । ‘सरकार एकातिर कानुन बनाउँछ, अर्कातिर कार्यान्वयन गर्दैन,’ राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले भने, ‘आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण निर्देशिका–२०७७’ मा अपांगमैत्रीको कुरै राखेको छैन, नराखेपछि त ती अस्पताल फेरि भत्काएर कुनै न कुनै दिन बनाउनुपर्छ । त्यही भएर सरकारलाई यो गल्ती नगरोस्, बेलैमा सच्याएर बनाओस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
स्पाइनल इन्जुरी पुन:स्थापना केन्द्रका डा. राजु ढकालले तत्कालका लागि स्थानीय तहमा बन्ने आइसोलेसन अपांगमैत्री र केही आरक्षण सिट नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘निर्देशिका अपांगता अधिकारका आधारमा बन्छ, सोहीबमोजिम मात्रै भौतिक संरचना बनाइएका थिए भने हामीले पुन:स्थापना केन्द्रमा जस्तो समस्या थेग्यौं, त्यो बाध्यता हुन्नथ्यो,’ उनले भने, ‘अब बन्ने संरचना पहुँचयुक्त बनाइनुपर्छ, अपांगता भएकालाई आर्थिक सहायता, सूचनाको पहुँच पनि दिलाइनुपर्छ ।’
२०६८ को जनगणनाअनुसार देशभर पूर्ण अशक्त, बौद्धिक अपांगता, अति अशक्त शारीरिक अपांगता, अटिजम, डाउन सिन्ड्रोम, हेमोफोलिया, श्रवण दृष्टिविहीनलगायत अपांगता भएका मानिसको संख्या ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७७ १६:१६
