टिप्पणी : जनताका लागि चाहिँ सरकारले गर्छ के ?

जनताका लागि सरकारको स्पष्ट नीति आयो– कोभिड १९ लागे आफैं परीक्षण गर र आफ्नै खर्चमा उपचार गर । पीसीआर परीक्षणको दायरा घटाइएको भए पनि संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउने होइन थप त्रसित पार्ने दूर्भाग्यपूर्ण निर्णय लियो ।

दसैँका लागि किनमेल गर्नेले स्वास्थ्य प्रोटोकल बेवास्ता गरेको र भिडभाडयुक्त ठाउँमा जाने क्रम बढेकाले स्थिति अझ भयावह हुन सक्ने चिकित्सकहरूले चेतावनी दिइरहेका बेला सरकार नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई लिएर पन्छिन खोज्यो । सांसददेखि तलैसम्मका जनप्रतिनिधिले महामारीका बेला दसैँ भत्ता बुझेको बेला सरकारले नागरिकलाई दसैँमा उपहार दियो–कोभिड उपचारमा सरकार जिम्मा लिन सक्दैन ।

समाजवादउन्मुख राज्यको सपना बाँडिरहेको कम्युनिष्ट सरकारको यो निर्णयलाई लिएर धेरैले जिब्रो टोके । सामाजिक संजालमा आलोचना भयो, राजनीतिक पार्टीहरुले निर्णय सच्चाउन आग्रह गरेका छन् । तर, सरकार आफ्नो निर्णयबाट दायाँबाया गर्ने सोचमा छैन् । त्यसैले प्रश्न उठेका छन् र निर्णय फिर्ताका लागि सरकारमाथि दबाब बढेको छ ।

सरकारको नीति र नियत बुझेरै होला विपक्षीले मात्र होइन नेकपाकै नेताहरुले समेत गम्भीर समीक्षाका लागि विपक्षी र विज्ञसहितको बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । कतिपय साना दलले निर्णय नसच्चाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क जाँच गर भनेर आदेश दिएको भए पनि सरकारले त्यसलाई सुन्न जरुरी ठानेको छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले संविधान तथा ऐनको व्यवस्थाविपरीत सरकार जान नमिल्ने औँल्याएको छ ।

सत्तारुढ दलकै वरिष्ठ नेताहरुले सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्त्री तथा नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पनि ‘सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा आम नागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको उक्त विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन’ सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रुपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय विल्कुल अनुचित छ । यस्तो महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समान रुपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन । त्यसमा पनि गरीबी, अभाव र बेरोजगारीले पिल्सिएका, बेसहारा तथा आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकको समस्याप्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्नेमा नहुनु गम्भीर विषय हो,’ मंगलबार नेता नेपालले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्, ‘संक्रामक रोगसम्बन्धि हाम्रा विद्यमान कानुनी प्रावधानहरुले पनि सरकारलाई यो दायित्व सुम्पिएका छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा आम नागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको उक्त विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

‘कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको चौतर्फी संकट गहिरिँदै गएको छ । यसको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हामी सबैको हो र, मूलतः सरकारको हो । यो महामारी र विश्वव्यापी परिघटना भएकाले हामीले मात्र चाहेर तुरुन्त समाधान गर्न सकिने स्थिति हुँदैन भन्ने कुरा पनि स्पष्टै छ । तर, हामी कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छन मिल्दैन,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाई छ ।

उनको सरकारलाई सुझाव छ, ‘सरकारले आफ्नो दायित्व र सम्बन्धित ऐनलाई ध्यान दिँदै अहिलेसम्मका नीति, योजना र निर्णयहरुलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउन तत्काल कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता छ । साथै सबै राजनीतिक पार्टीहरु र समाजका सबै पक्षले यसमा सहयोग गर्नु पर्दछ । सरकारले यथाशीघ्र प्रतिपक्षी पार्टी लगायतका राजनीतिक पार्टीहरु र बिज्ञहरुको बैठक बोलाई परामर्श गर्नु उचित हुनेछ ।’

कांग्रेसले कोरोना परिक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन बिशेष संवेदनशीलताका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन असफल प्रमाणित भइरहेको वर्तमान सरकारले परिक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको निर्णयलाई कांग्रेसले अत्यन्तै गैह्र जिम्मेवार ब्यवहारका रूपमा लिएको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

र, कांग्रेसको प्रश्न छ, ‘कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो । संक्रामक रोग उपचारको कानूनी व्यवस्थाअनुरुप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’

कांग्रेसले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा भएको बताएको छ । उसले भनेको छ, ‘कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसनहरु तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र शव व्यवस्थापनमा सम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा गरिसकेको छ । उपचारको दायित्वबाट पन्छिए पश्चात् त ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफै उद्दत रहेको पुष्टि भएको छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा नेता बाबुराम भट्टराईको प्रश्न छ, ‘कोरोना उपचार खर्च आफैं व्यहोर । बेहोस भएमात्रै अस्पताल जाऊ । बेरोजगार श्रमिक रूँदै गाऊँ फर्क । भारतबाट फर्केका श्रमिक भोकै परेपछि दसैँको मुखमा भारततिरै फर्क । महिनौंदेखि स्कूल–कलेज बन्द भएर अलपत्र परेका विद्यार्थी जेसुकै गर । आसेपासेहरू कमिसन र भत्ता डकार । यस्तो सरकार किन चाहियो ?’

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को प्रेस वक्तव्यमा छ, ‘कोभिड–१९ बाट संक्रमितहरुको परीक्षण, उपचार तथा शव व्यवस्थापन सबै आफैंले गर्नुपर्ने भन्ने सरकारको निर्णय जनस्वास्थ्यप्रति गरिएको खेलवाड हो । यो आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने मान्यताविरुद्ध छ । गम्भीर स्थितिमा सरकारले गरेको उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनस्वास्थ्यप्रतिको खेलवाडका विरुद्ध दरो आवाज उठाउन जरुरी छ ।’

साझा पार्टीले ‘हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निःशुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेशसमेत विरुद्धको यस्तो निर्णय तत्काल सच्च्याउन’ सरकारसँग माग गरेको छ । उसको प्रश्न छ, ‘वर्षौँदेखि नेपाल तथा विदेशमा गरिएको आफ्नो उपचारमा राज्यकोषबाट पटकपटक करोडौँ खर्च गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो असंवेदनशील र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट कसरी भाग्न सक्छ ?’

मसालका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले उपचारको जिम्मेवारी नलिने र विरामी आफैंले यसको जिम्मा लिनुपर्ने सरकार घोषणा गैरजिम्मेवारीता नाङ्गो रुप भएको बताएका छन् । सरकारले आफ्नो निर्णय र घोषणालाई फिर्ता लिएर कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचारको सर्वसुलभ, वैज्ञानिक र समुचित व्यवस्था मिलाइ जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने मसालको माग गरेको छ ।

‘अहिलेसम्म कोभिड–१९ को उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्दै आएकोमा अब आइन्दा उक्त उपचारको जिम्मेवारी नलिने, बिरामी आफैंले यसको जिम्मा लिनुपर्ने’ सरकारको घोषणाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने २१ राजनीतिक सङ्गठनहरुको चेतावनी छ । सीपी गजुरेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा छ, ‘यदि तीन दिनभित्र यो निर्णय खारेज गरिएन भने यसको विरोधमा हामी कोभिड–१९ को महामारीको पनि परवाह नगरी सडकमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने कुरा पनि यसै साथ जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

यसको असर के होला ? पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री एवं कांग्रेस सांसद गगन थापा भन्छन्, ‘आइतबारको निर्णयपछि सरकार हुनु र नहुने कुराको नागरिकलाई केही पनि फरक छैन । एउटा प्रजातान्त्रिक सेटअपमा योभन्दा तल जाने ठाउँ नै छैन । यस्तो कसैले कल्पना गरेको हुँदैन । अब नागरिकले कर किन तिर्ने भन्ने बहस सुरु गरेका छन् । सरकारको निर्णयले अप्ठ्यारोमा सरकार मसँग छैन भन्ने सन्देश गयो । मतलब ठूलो विश्वासको संकट भयो । यस्तो संकटमा आधारभूत भूमिका पुरा गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर आइसोलेसन बेडको संख्या १९ हजार सात सय ४५ मात्रै छ । आइसोलेसन बेडभन्दा संक्रमितको संख्या बढी भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि नै बेहोस नहुँदासम्म अस्पताल नआउन सबैलाई आग्रह गरेको थियो । त्यस्तै, लक्षणविहीन संक्रमितलाई समेत घरमा बस्न सरकारको आग्रह छ । २७ हजार संक्रमित घरमै बसेका छन् ।

यद्यपि मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको नियमित कोरोना मिडिया ब्रिफिङमा सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सबै नागरिकहरूको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेको दावी गरेका छन् ।

अहिले कोभिड आइसियू बेड ९ सय ५६ र भेन्टिलेटर ४ सय १० छन् । यो आफैंमा चिन्ताजनक अंक हो । गम्भीर बिरामी परेका संक्रमितलाई आइसियू बेड र भेन्टिलेटरको अभाव हुन्छ कि भन्ने ठूलो चिन्ता छ । यो अभावमा मृत्यदर बढ्न सक्छ । मंगलबारसम्म ७ सय ६५ जनाको कोभिडका कारण ज्यान गइसकेको छ । हालसम्म १ लाख ३९ हजार १ सय २९ संक्रमित संख्या पुगेको छ । निको हुनेको संख्या ९६ हजार ६ सय ९ छ । योसँगै देशभरी सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म ४१ हजार ७ सय ५५ पुगेको छ ।

धेरै संक्रमितको भेन्टिलेटर नपाएर मृत्यु हुने खतरा छ । सर्वोच्च अदालतले केहीअघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना गर्न सरकारले आबश्यक ठानेको छैन । राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र संचारजगतले सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

कोभिड–१९ सँग जोडिएर आएका काण्डैकाण्डको छानविनमा ध्यान छैन । तर, पनि सरकार भन्छ– कोरोनको आफैं परीक्षण गर, आफैं उपचार खर्च ब्योहोर । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ– जनताका लागि सरकारले के गर्छ ? र, सँगै अर्को प्रश्न स्वभाविक हुन्छ– जनताको जीवनभन्दा सरकारका लागि ठूलो कुरा के हुन्छ ?