देशमा कोरोना लहर, नेतालाई कार्यकर्ता प्रवेश गराउनै रहर !- फिचर - कान्तिपुर समाचार

देशमा कोरोना लहर, नेतालाई कार्यकर्ता प्रवेश गराउनै रहर !

महामारीको खिल्ली उडाउँदै राजनीतिक कार्यक्रम
दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको, संक्रमितहरुले पर्याप्त उपचार नपाइरहेको र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै तहसनहस भएका बेला समाजको अगुवा बन्नुपर्ने नेताहरुले मान्छे भेला पार्दै पार्टी प्रवेशदेखि अन्य कार्यक्रमहरु निर्बाध गर्दै आएका छन्
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पर्साको सुखौनी र ठोरी गाउँपालिकामा पार्टीले गरेको कार्यक्रमका चार फोटो सोमबार दिउँसो ट्वीटरमा पोस्ट गरे । कांग्रेस र नेकपालगायतका पार्टी परित्याग गरी १५ सयभन्दा बढी नेता कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नुलाई उनले पार्टीप्रति आकर्षणको व्यापक लहरका रूपमा पनि अर्थ्याए ।

देशभर २ हजार ७१ नयाँ कोरोना संक्रमित पुष्टि भएकै दिन भट्टराईले पोस्ट्याएको तस्बिरले समुदायस्तरमै संक्रमण तीव्र भइरहेको यथार्थलाई भने व्यंग्य गरेजस्तो देखिन्थ्यो ।

स्थानीय प्रशासनले संक्रमण नियन्त्रण गर्न भन्दै सार्वजनिक भेला र कार्यक्रम गर्न लगाएको रोकको अवज्ञा गर्दै गरिएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा भट्टराईका अलवा स्वास्थ्यमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका उपेन्द्र यादव पनि सहभागी थिए । एउटा तस्बीरमा त यादव र भट्टराईले मास्क पनि चिउडोमुनि सारेको देखिन्छ । सयौं स्थानीय उपस्थित कार्यक्रममा न सामाजिक दूरी कायम गरिएको देखिन्थ्यो, न त सबैले मास्क नै लगाएका थिए । बरु हातमा पन्जा र मास्क लगाएका भट्टराईले भने पार्टी प्रवेश गर्नेको लस्करलाई मञ्चमै बोलाएर स्वागत गरिरहेको देखिन्छ ।

कोरोना संक्रमणका बेला पार्टी प्रवेश गराएर विजयी भावमा ट्वीट गरेका भट्टराईलाई दर्जनौंले तिखो प्रश्न गरेका छन् । जुगल भुर्तेलले बाबुरामको ट्वीटमा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, ‘जसपाको देशव्यापी लहर सँगसँगै कोरोनाको कहर पनि नदौडियोस् भन्ने कामना गरेँ । नत्र शिखरमा पुग्दा आफू एक्लै नहोइयोस् । यो शक्ति प्रदर्शन असामयिक, घातक र अविवेकी छ । कमसेकम तपार्इंबाट यो अपेक्षा थिएन ।’ अर्का ट्वीटर प्रयोगकर्ता कुशल कार्कीले व्यंग्य भावमा लेखेका छन्, ‘कमसेकम कोरोनाको त डर मान्नुस् यार । यो भीडलाई बचाउन सकियो भने न भोट बचाउन सकिन्छ ।’

सोमबार नै झापामा राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले पनि पार्टी प्रवेश गराइरहेका थिए । उनले ट्वीटरमा चार विभिन्न तस्बिर पोस्ट गर्दै ‘विभिन्न पार्टी परित्याग गर्दै राप्रपामा प्रवेश गर्नेहरु’ भनेर स्टाटस लेखेका छन् । ती तस्बिरमा बन्द कोठाभित्र दर्जनौं पाको उमेरका व्यक्तिहरु देखिन्छन् । उनीहरुमध्ये केहीले मास्क नै लगाएका छैनन् भने केहीले लगाए पनि चिउडोमुनि सारेका छन् ।

दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको, संक्रमितहरुले पर्याप्त उपचार नपाइरहेको र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै तहसनहस भएका बेला समाजको अगुवा बन्नुपर्ने नेताहरुले मान्छे भेला पार्दै पार्टी प्रवेशदेखि अन्य कार्यक्रमहरु निर्बाध गर्दै आएका छन् । सामाजिक दूरीलगायतको कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी पार्टी प्रवेश गराउने दौड लिङ्देनले कोरोना कहर सुरु भएदेखि नै जारी राखेको देखिन्छ । उनले ट्वीटरमा राखेका पार्टी गतिविधिसम्बन्धी तस्बिरहरु मात्रै पछ्याउने हो भने पनि कत्ति पनि सामाजिक दूरी र अन्य स्वास्थ्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी निरन्तर भेलासहितको राजनीतिक गतिविधि गरिराखेको पाइन्छ ।

असोज १३ मा पनि नेता लिङ्देनले झापाको भद्रपुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमको फोटो ट्वीटरमा राख्दै ८७ जना पार्टीमा प्रवेश गरेको र यस्तो अभियान निरन्तर जारी रहने बताएका छन् । पार्टी प्रवेशीहरुलाई सदस्यता वितरण गरिरहेको तस्बिरमा उनले मास्क लगाए पनि त्यहाँ उपस्थित विरलैले लगाएको देखिन्छ । आइतबार मात्रै राजेन्द्रले झापाकै बाह्रदशी गाउँपालिकामा भेला राखेर झन्डै तीन सय जनालाई पार्टी प्रवेश गराएको देखिन्छ । उनले ट्वीटरमा पोस्ट गरेको फोटो नै हेर्ने हो भने पनि उक्त भेलामा जम्मा भएका धेरैले मास्क नलगाएको र सामाजिक दूरी कायम नगरेको देखिन्छ ।

बढ्दो कोरोना संक्रमणको विस्तारको कत्ति पनि ख्याल नगरी र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी पार्टी प्रवेशलगायतका गतिविधि गर्नेमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपाका नेता पनि अछुतो छैनन् । भदौ १९ मा नेकपाकी नेतृ कोमल ओलीले एक विद्यालयमा खेलकुद सामग्री बाँडिरहेको भिडियो ट्वीटरमा पोस्ट गरेकी छन् । उक्त भिडियोमा ओलीले त मास्क लगाएकी छन् तर सामाजिक दुूरी पनि कायम नराखी जम्मा भएका दर्जनौंमध्ये एकाधले मात्रै मास्क लगाएका छन् । भदौ १८ मा ओलीले दाङमा पार्टी प्रवेश गर्नेको हुललाई अविर लगाउँदै गरेको तस्बिर पोस्ट गरेकी थिइन् । जसपाको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा जस्तै नेकपाको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उपस्थितमध्ये आधा जसोले मास्क लगाएका थिएनन्, न त सामाजिक दूरी नै कायम गरिएको थियो ।

कोरोना संक्रमणको बिस्तार रोक्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा दलकै नेताहरुले सामाजिक भेला, राजनीतिक भेटघाटदेखि पार्टी प्रवेशसम्मका कार्यक्रम जारी राखेको देखिन्छ । यस्तो कार्यक्रमहरु संक्रमणको दर उच्च रहेको प्रदेश २ मा निरन्तर भइरहेको छ । प्रदेश २ प्रहरी कार्यालयका एक प्रहरी अधिकारीले सामाजिक दूरी कायम नगरी, स्थानीय प्रशासनको अनुमति पनि नलिई भीडभाडयुक्त शैलीमा निरन्तर राजनीतिक गतिविधिहरु भइरहेको र यसले संक्रमणको जोखिम बढाइरहेको बताए । ती प्रहरी अधिकारीले गत २२ गते सर्लाहीको रामपुर गाउँपालिकमा मृत्यु भएका महेन्द्र महराको घटनालाई लिएर बुधबार सर्लाही सदरमुकाममा नेपाली कांग्रेसले विरोध प्रदर्शनको आयोजना गर्न लागेको सूचना आफूहरुले पाएको बताए । उनले भने, ‘विरोध ह्सो वा समर्थन वा पार्टी प्रवेश नै किन नहोस् । भीडभाडले कोरोना संक्रमण फैलाउन मद्दत गरिरहेको छ ।’

असोज २४ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आफूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सार्वजनिक जानकारी दिँदै आफूसँग सम्पर्कमा आएकालाई सतर्क रहन अनुरोध गरे । तर त्यस दिनअघिका मन्त्री भट्टराईको सार्वजनिक गतिविधि हेर्दा उनले सामाजिक दूरी र मास्क लगाउनुपर्नेजस्ता सामान्य नियम नै पालना गरेको देखिँदैन । कतिसम्म भने संक्रमण पुष्टि हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् असोज २३ मा उनले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रासँग मन्त्रालयमै भेटघाट गर्दा मास्कसमेत लगाएका थिएनन् । यसअघि मन्त्री भट्टराई कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ मा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । ती सबैजसो कार्यक्रममा कोरोना संक्रमण रोकथामका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेअनुसारको मापदण्ड पालना भएको देखिन्न । कतिसम्म भने सार्वजनिक भेला गर्दै नगर्ने र गर्नै परे सबैलाई मास्क अनिवार्य गर्नुपर्नेमा कैयौं भेलामा मन्त्री भट्टराई मास्क नै नलगाई सहभागी भएको देखिन्छ ।

नेकपाका नेता एवं पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा कोरोना महामारीमा दलका नेताहरुले सुझबुझ देखाउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । उनले महामारीका बेला भल नै छोप्न खोजेझै पार्टी प्रवेश गराउने कामलाई अनुशासनहीन नभने पनि समयोचित नभएको र यस्तो कामलाई जनताले मन नपराउने बताए । उनले भने, ‘पार्टीको नियमित काम त जहिले गरे पनि हुन्छ । अहिले त जनताको दुःखमा साथ दिने बेला हो । तर त्यस्तो काम दलका नेताबाट हुन सकेन ।’ उनले महामारीको बेला जिम्मेवार राजनीतिको अभ्यास हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको भन्दै नेकपाको संसदीय समिति र केन्द्रीय कमिटीमा महामारीबारे छलफल हुन नसकेको र जनचेतना जगाउने काममा नेताहरुको भूमिका प्रखर देखिन नसकेको बताए । ‘हामीबाटै महामारीको अल्पविश्लेषण भयो कि भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिशास्त्री एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक उद्धव प्याकुरेलले शक्तिको नजिक रहेको एउटा तप्काले कोरोना महामारीमा सधैं छुट पाउँदै आएको र त्यस्तो छुट नेकपासम्बद्ध नेता कार्यकर्ताले बढी पाइरहेको टिप्पणी गरे । जसरी सत्तासीन र अन्य दलका नेताहरु हुल बाँधेर हिँड्ने र कार्यकर्ता प्रवेशका नाममा भीड जम्मा गर्ने काम गरिरहेका छन्, त्यो राजनीतिक संस्कारयुक्त काम नभएको उनले बताए । कोरोना महामारीका कारण अर्थ व्यवस्था भोलिका दिनमा के हुने हो ? राजनीतिक भविष्य नै कस्तो हुने हो भन्नेजस्ता गम्भीर प्रश्नहरु खडा भइरहेका बेला दलका नेताहरु अनेकतिर ओहोरदोहोर गर्ने काम अचम्मलाग्दो विषय भएको उनको बुझाइ छ । ‘लोकतन्त्र भए पनि सामान्ती राजनीतिक चरित्रझैं हुल बाँधेरै हिँड्नुपर्ने, तामझाम गरेर भेला पार्नुपर्ने राजनीतिक संस्कार कोरोना महामारीमा पनि देखियो । यो अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७७ १६:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कामदारलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया सुस्त

सरकारी ढिलासुस्तीका कारण सकस भोगिरहेका कामदारले सामाजिक सञ्जालमा छटपटी र आक्रोश पोखिरहेका छन्
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया सुस्त हुँदा रोजगारी गुमाएका र भिसा सकिएका नेपाली कामदार महिनौंदेखि श्रम गन्तव्यमा अलपत्र छन् । नेपाली कामदार गैरकानुनी हुने, बेखर्ची हुने र थप संकटमा पर्ने जोखिम पनि बढिरहेको छ ।

कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) का अनुसार साउन ३० गतेसम्म ५१ हजार ४ सय ४१ नेपालीलाई ३० देशबाट ल्याइएको छ । मुख्य श्रम गन्तव्य खाडीका ६ देश (साउदी अरब, कुवेत, यूएई, कतार, बहराइन र ओमान) र मलेसियाका ४४ हजार ८४ नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काइएको छ । तर संसद्को श्रम सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा श्रम विभागले विभिन्न दूतावासबाट संकलन गरेर वैशाखको तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा भिसाको म्याद सकिएका र आममाफीका कारण खाडी र मलेसियाबाट १ लाख २७ हजार नेपाली तत्काल फर्किन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यही प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएर खाडी र मलेसियाबाट फर्किन सक्ने कामदार २ लाख ८० हजार रहेको उल्लेख थियो । कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार शीर्षकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालै मात्र निकालेको अध्ययन प्रतिवेदनमा खाडी र मलेसियामा दिनमा औसत एक हजार पाँच सय नेपाली श्रमिकको श्रम स्वीकृति समाप्त हुने उल्लेख छ । श्रम स्वीकृति सकिनु भनेको उनीहरू गैरकानुनी बन्नु र अलपत्र पर्नु हो ।

लकडाउन सुरु भएको दुई महिनापछि जेठ १२ मा मात्रै सरकारले विदेशमा अलपत्र परी स्वदेश आउनुपर्ने नेपालीलाई सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गरेको थियो । सीसीएमसीले जेठ १६ मा नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरेपछि प्रवासमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । चार्टर उडान नियमित नहुँदा, बेखर्ची कामदारका लागि टिकटको प्रबन्ध कसरी मिलाउने भन्नेमा समयमै निर्णय नहुँदा र निकै थोरै उडान हुँदा प्रवासमा अलपत्र पर्ने र थप समस्या भोग्न बाध्य हुने नेपालीको संख्या बढ्दो छ । सरकारी सुस्तताबाट सिर्जित समस्याका कारण थप अप्ठ्यारोमा परेका यस्ता कामदारले आफ्नो छटपटी र गुनासो आफू रहेको देशस्थित दूतावासको आधिकारिक फेसबुक पेजमा पोख्ने गरेका छन् ।

कतारको दोहास्थित नेपाली दूतावासको फेसबुक पेजमा शुक्रबार दोहाबाट भएको ३० औं उडानबाट २ सय ६३ नेपाली स्वदेश फर्किएको स्टाटस पोस्ट भयो । उक्त पोस्टमा सागर योन्जनले लेखेका छन्, ‘५ महिना भइसक्यो । रोजगारी छैन, हाम्रो पालोचाहिँ कहिले आउने हो सर ?’ सागरले जस्तै दर्जनौं नेपालीले आफू महिनौंदेखि उडान कुरिरहेको, आफ्नो बिचल्ली भएको र खर्च सकिएको भन्दै गुनासो र दुःख स्टाटसमा लेखेका छन् । तीन महिनाअघि नै स्वदेश फर्किन दूतावासमा निवेदन दिएका कामदारहरू अझै पालो पर्खेरै बसिरहेका छन् । दूतावासको फेसबुकमा बलराम रेग्मीले आफूले मे २८ मै फारम भरेर बुझाएको उल्लेख गरेका छन् । स्वदेश फर्किन चाहनेहरूले फारम भरेर दूतावासमा बुझाउने र रोलक्रम र परिस्थिति हेरेर कामदारको सूची निकाल्ने भनिए पनि सरकारी समन्वय र ढिलासुस्तीले कामदारहरू महिनौंदेखि स्वदेश फर्किने दिन गनेर बसेका छन् । सन्दीप पौडेलले लेखेका छन्, ‘तीन महिना भइसक्यो तैपनि नाम आउँदैन त ?’ प्रेम बुढाले आफूले स्वदेश जाने दिन कुरेर बसेको ५ महिना भइसकेको उल्लेख गरेका छन् ।


झन्डै साढे तीन लाख नेपाली श्रमिक रहेको कतारमा भिसा सकिएका र आममाफी पाएर स्वदेश फर्किन सक्ने ७५ हजार रहेको अनुमान श्रम विभागले गरेको थियो । तर ६ हजार १ सय ९१ नेपाली श्रमिकलाई मात्रै ल्याइएको छ । कतिपय कम्पनीले नेपाली कामदारलाई आफ्नै खर्चमा लगिदिने प्रस्ताव गरे पनि नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको छ । साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावासले अगस्ट १३ मा आफ्नो अफिसियल फेसबुक पेजमा आगामी दिनमा त्यहाँबाट हुने उडानको मितिसहितको सूची प्रकाशन गरेको छ । जसमा शनिबारसम्म २ सय २४ जनाले कमेन्ट गरेका छन् । कैयौं कामदारले आफूले स्वदेश फर्किन दूतावासले भनेअनुसारको फारम भरेको हप्तौं भइसके पनि आफ्नो नाम आगामी उडानको सूचीमा नपरेको गुनासो लेखेका छन् । भेष भण्डारीले लेखेका छन्, ‘फर्म भरेको तीन हप्ता बढी भइसक्यो । तर नाम लिस्ट नै आएन ।’ अर्का लोकेन्द्र बीजीले भने आफूसँग सेम्टेम्बर १० भित्र साउदी अरब छाडिसक्नुपर्ने बहिर्गमन भिसा भए पनि त्यो मितिभित्र नेपाल जान पाइने हो कि हैन भन्ने चिन्ता लेखेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘त्यो म्याद सकियो भने को जिम्मेवार हुन्छ ? कम्पनीले टिकटका लागि दिएको पैसा खानामा खर्च भए टिकटको जिम्मेवारी नेपाली दूतावासले लिनुपर्छ । होइन भने तीव्रताका साथ कदम चाल्नुपर्‍यो ।’

साउदीको जेद्दास्थित महावाणिज्य दूतावास स्रोतका अनुसार नेपाली कामदार कार्यरत केही कम्पनीले आफ्नै खर्चमा चार्टर उडान गर्ने भनेर निवेदन दिए पनि नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छैन । फेसबुकमै लोकेन्द्र कोइरालाले चार्टर विमानका नाममा टिकट शुल्कमा ब्रह्मलुट गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘चार महिना भइसक्यो घर जाने भन्दै बहिर्गमन भिसा नवीकरण गर्दै बसेकाहरूको हालत कसले बुझिदिने ।’

साढे तीन लाख नेपाली श्रमिक रहेको साउदी अरबमा भिसाको म्याद सकिएका र आममाफी पाएका २० हजार तथा कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किन सक्ने एक लाख २० हजार कामदार रहेको आकलन विभागले संसदीय समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । साउदीबाट ७ हजार ८ सय १७ नेपाली कामदारलाई मात्रै अहिलेसम्म स्वदेश फर्काइएको छ ।

२ लाख ५० हजार नेपाली कामदार रहेको यूएईस्थित नेपाली दूतावासले अफिसियल फेसबुक पेजमा अगस्ट १३ मा स्वदेश फर्काइने कामदारहरूको सूची पोस्ट गरेको छ । जसमा ५५ जनाले कमेन्ट गरेका छन् । जसमा अधिकांश कामदारले आफू कहिले फर्किन पाउने हो भन्ने छटपटी र दूतावासले छिटो उद्धार गर्न नसकेकै कारण आफूहरूले भोग्नुपरेका समस्या लेखेका छन् । सिजन ग्लानले उडान सूचीमा आफ्नो नाम नपरेकामा आक्रोश पोख्दै लेखेका छन्, ‘खोइ मेरो नाम छैन त ?’ अर्का नेपाली जितेन्द्र शाहले लेखेका छन्, ‘नाम मात्र निकालेर हुँदैन हजुर । तिनीहरूको फ्लाइट पनि छिटो हुनुपर्‍यो । मान्छे घर पुग्ने आसमै विदेशमा कति मरिसके । जे गर्नु छ छिटो गर्नुस् ।’ समयमै आफूहरूलाई स्वदेश पठाउने प्रबन्ध नगरेकोमा श्रमिकहरूले दूतावास, नेपाल सरकार र दलका नेताहरूलाई पनि गाली गर्दै कमेन्ट गरेको देखिन्छ ।

श्रम विभागले नै भिसाको म्याद सकिएका र आममाफी पाएका १२ हजार र कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किन सक्ने ६ हजार ७ सय नेपाली कामदार रहेको आकलन गरेको थियो । सरकारले यूएईबाट १४ हजार ३ सय १४ नेपालीलाई मात्रै स्वदेश ल्याउने प्रबन्ध मिलाएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालै मात्र निकालेको अध्ययन प्रतिवेदनमा श्रम गन्तव्य देशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली कामदारको उद्धार समयमै गर्न नसकेको औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनको सारांश खण्डमा लेखिएको छ, ‘ढिलो गरेर विदेशमा रहेकाहरूको चार्टर उडानमार्फत स्वदेश फिर्तीको थालनी गरिएको भए पनि एकतर्फ न्यून संख्याका नेपाली स्वदेश आउन पाएका छन् भने अर्कोतर्फ रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध नगराइएकाले यसरी आउन ठूलो आर्थिक बोझ थपिएको छ ।’ प्रतिवेदनमा सरकारले समस्यामा परेकाहरूको यकिन विवरण तयार नहुँदा उद्धार तथा स्वदेश फिर्ती प्रक्रियामा अन्योल र थप जटिलता देखिएको पनि उल्लेख छ ।

सीसीएमसीका संयोजक महेन्द्रप्रसाद गुरागार्इंले छोटो समयमा विदेशमा रहेका ५० हजारभन्दा धेरै नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनु पनि सानो उपलब्धि नभएको बताए । उनले थप ३० हजार नेपालीले स्वदेश आउनका निम्ति दूतावासमा निवेदन बुझाएको जानकारी दिए । ‘तिनलाई पनि क्रमैसँग ल्याइन्छ,’ उनले भने । उनले चार्टर उडानको तालिका मिलाउने, नेपाल ल्याएपछि होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसनमा राख्ने जस्ता कैयौं प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएकाले प्रवासी नेपालीलाई ल्याउन सजिलो नभएको तर्क गरे ।

वैदेशिक रोजगारीमाथि अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने संस्था इक्विडियम रिसर्चका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका श्रम तथा प्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले प्रवासी नेपाली श्रमिकलाई समयमै ल्याउन नसक्दा गैरकानुनी बन्ने क्रम बढ्ने र अप्ठ्यारोमा परेका कामदार झनै जोखिममा पर्ने बताए । आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनको अध्ययन टोलीमा समेत रहेका उनले सीमित चार्टर उडान र सुस्त प्रक्रियाका कारण कामदारको छटपटी र आक्रोश बढिरहेको बताए । ‘सरकारी ढिलाइले श्रम गन्तव्य देशमा नेपाली श्रमिक थप अप्ठ्यारोमा पर्ने र थप जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७७ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×