बेपर्बाह जनता, अलमल्ल सरकार [टिप्पणी]- फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेपर्बाह जनता, अलमल्ल सरकार [टिप्पणी]

स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — बुधबार नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या २६ हजार नाघेको छ । त्यसमा पनि कुल सक्रिय संक्रमितको करिब ५८ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै छन् । उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या १५ हजार ५ सय ८३ पुगेसँगै यहाँको स्वास्थ्य सेवालाई धान्न मुस्किल परिरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार नै अब पनि यही हिसाबमा संक्रमित थपिने हो भने स्वास्थ्य संस्थामा उपचार पाउन असम्भव नै हुने छ । अहिले कोभिड–१९ को उपचार गरिरहेका लगभग अस्पतालका सबै बेड संक्रमितले भरिभराउ भएका छन् । नन्–कोभिड भनिएका अस्पतलका आइसोलेसन बेडमा पनि बिरामीहरु भर्ना छन् ।

यस्तोमा समुदायमा व्यापक रुपमा विस्तार भइसकेको कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने एकमात्र विकल्प लकडाउन नै हो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । सरकारले यसअघि गरेको लकडाउन वा जारी गरेको निषेधाज्ञाले संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकेन । पहिलो पटक चैत्र ११ देखि साउन ६ गतेसम्म गरिएको लकडाउनले समाजमा कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्यो तर, पछिल्लो निषेधाज्ञाले भने खासै केही उपलब्धि दिन सकेन ।

लकडाउनसँगै सरकारले कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि जे जति तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन । आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक कलह मिलाउन व्यस्त भएको सरकारको तयारी पर्याप्त नभएकै कारण समाजमा खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण विस्तार भयो ।

बिहीबार नेपालको पर्सेन्टेज पोजिटिभ रेट (पीपीआर, संक्रमण दर) २४ प्रतिशत रहेको छ । विगत सात दिनको औसत पीपीआर करिब १९ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको पीपीआर बिहीबार २१ प्रतिशत छ भने विगत सात दिनको औसत पीपीआर १८ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ देशभर र मुख्य गरी काठमाडौं उपत्यकामा परीक्षणको दायरा अझै बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले परीक्षणको दायरालाई फराकिलो र सहज बनाउने उद्देश्यले असोज १५ गते राष्ट्रिय परीक्षण मापदण्डलाई चौथोपटक परिमार्जन गरी जारी समेत गरेको छ ।

यसमा एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण किट (आरडीटी)लाई पनि प्रयोग गर्न सुझाइएको छ । जस अनुसार धेरै व्यक्तिको एकैपटक परीक्षण गर्नुपरे, छिटो निर्क्योल गर्नुपर्ने अवस्था रहे तथा एकैस्थानमा धेरैजना बसोबास गर्ने स्थान जस्तै ब्यारेक, कारागार तथा वृद्धाश्रम लगायतका स्थानमा एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण किटबाट परीक्षण गर्न सकिने उल्लेख छ । यसले परीक्षणको दायरालाई केही फराकिलो बनाउँछ भने परीक्षणको नतिजा छिटो पनि प्राप्त हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत दुईवटा ब्राण्डका एन्टिजेन किटलाई मान्यता दिइसकेको छ ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा असफल
कोरोना संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)ले सुरुदेखि नै ट्र्याकमा राख्न सकेन । पहिलो लकडाउनकै समयमा वीरगन्ज तथा गाईघाटमा भेटिएका संक्रमितहरु कहाँबाट कसरी आएका हुन् र तिनलाई कहाँबाट संक्रमण सर्‍यो भनेर पत्ता लगाउन चुकेदेखि अलमल्लमा परेको ईडीसीडीले त्यसपछि सही ट्र्याक समाउनै सकेन ।

ईडीसीडीले गर्न नसकेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम त्यसपछि केन्द्रिय सरकारले स्थानीय सरकारको थाप्लोमा बिसायो । जनस्वास्थ्यका आधाभूत संरचना पनि नबनिसकेको पालिकाहरुका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अमिलो अंगुर सावित भइदिएको छ । स्थानीय तहको क्षमताले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सम्भव नभएको देखिसकेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले नै त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अस्पतालको क्षमता विस्तार नहुनु
सरकारले करिब ४ महिनाको लकडाउनमा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता विस्तार गर्नका लागि जे जति काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेन । पहिलो लकडाउन सुरु भएसँगै स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउँदा ओम्नी काण्डका कारण विवादमा परेको सरकारले त्यसपछि स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विस्तारलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेन । नेपाली सेनालाई प्रयोग गरेर केही हजार थान सामाग्री ल्याए पनि त्यो पर्याप्त भने थिएन ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ को महामारी यता गम्भिर प्रकृतिका संक्रमितको उपचारका लागि कतिवटा नयाँ लेभल ३ आईसीयू बेडको व्यवस्था गर्‍यो भनेर हिसाब गर्ने हो भने धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार २५ लाखमाथि जसंख्या रहेको आंकलन गरिएको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा गम्भीर प्रकारका संक्रमितहरुको चाप कुनै न कुनै दिन बढ्छ भन्ने सरकारलाई थाह नभएको भने होइन । तर, सरकारले जुन आधारमा जोडघटाउ गर्‍यो त्यो मिलेन । त्यसैले पनि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

काठमाडौंमा केवल ७६ वटा भेन्टिलेटर र १८१ वटा आईसीयू बेड संक्रमितको उपचारका लागि उपलब्ध छन् । यसले नै हाम्रा अस्पतालहरुको तयारी कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

यद्यपि मन्त्रालयले वर्षौंदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको चरम बेथितिलाई महामारीको समयमा नियन्त्रण गर्ने जमर्को भने गरेको छ । त्यो सरहानीय पनि छ । तर, वर्षौंदेखि आफ्नो मनलाग्दी हिसाबमा चलेका निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालालाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको बेलामा दपेटेर असमझदारी बढाउनु चाहीँ बुद्धिमतापूर्ण कार्य होइन ।

लोकतन्त्रको मात चढेका जनता
नेपाली ‘सार्वभौम’ जनतालाई अहिले लोकतन्त्रको मात चढेको छ । यो जनतालाई कसैले सम्झाएर बुझाएर केही हुनेवाला नै छैन । ‘मनपरी गर्न पाउनु भनेकै साँचोमा लोकतन्त्र हो’ भन्ने राजनीतिक नेताहरुको सोच जनतामा पनि व्याप्त छ । त्यसले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण समाजमा विस्तार हुनका लागि मलजल गरेको छ ।

यो महामारीले नेपाललाई मात्रै होइन सारा संसारको स्वास्थ्य, अर्थ र सामाजिक व्यवस्थालाई नराम्रोसँग हल्लाइदिएको छ । त्यसैले हाम्रै देशमा मात्रै केही भएन भन्नु आफैंमा गलत हुन्छ । ‘हाम्रो देशमा पहिल्यै केही थिएन, अब झनै केही भएन’, सत्य यही हो । तर, यो महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले मात्रै गरेर केही हुँदैन, जनताको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग चाहिन्छ ।

के हामी सबैले महामारी समाजमा विस्तार हुन नदिनका लागि आफ्नो स्थानबाट केही प्रयास गरेका छौं छ ? आफैंलाई प्रश्न सोध्ने बेला भएको छ । यदी हामीले आफू सचेत नागरिक हुनुको कर्तव्य निर्वाह साँचो अर्थमा गरिरहेका छैनौं भने कोरोना भाइरसको अगाडि विश्व नै असफल भएको बेला नेपाल सरकार असफल भयो भनेर किन गुनासो गर्दैछौं त ?

सामान्य कुरा हो, घरबाट सकेसम्म बाहिर निस्किँदै ननिस्किउँ, निस्किनै परे नाक र मुख राम्रोसँग छोपिने गरी मास्क लगाउँ, सामाजिक दुरी कायम गरौं, अनावश्यक रुपमा हातले नाक, मुख, आँखालाई नछोउँ, समय समयमा साबुन पानीले मिचिमिचि हात धोऔं वा गुणस्तरीय स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौं, जथाभावी थुक्ने र सिगान फाल्ने कार्य नगरौं, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिउँ । के हामीले यी कार्य गरेका छौं ? हामी सचेत जनता भएर यति गर्न सक्दैनौं ?

एउटा कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । नेपालमा युवा जमातबाट नै समाजमा कोरोना भाइरस विस्तार भइरहेको छ । त्यसैले सचेत र सजग हुनुपर्ने वर्ग पनि युवा नै हो । आफूलाई भाइरसको संक्रमण भएपनि धेरै गम्भीर असर गर्दैन भन्ने सोचर लापरवाही गर्दा घर, परिवार र समाजमा संक्रमण फैलिरहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ २१:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कार मुद्दामा मोरङ जिल्ला अदालतको आदेश– ‘हजार रुपैयाँ दिने सहमति रहेछ, कसरी कसुरदार भन्नु ?’  

देवनारायण साह, कृष्ण ज्ञवाली

मोरङ/काठमाडौं — रकम लेनदेनको मौखिक सहमतिपछि करणी (कानूनी भाषामा शारीरिक सम्पर्क) भएको देखिएको भन्दै जिल्ला अदालत मोरङले बलात्कारका एक आरोपितलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ । मोरङका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासले आरोपित काजी भनिने काजीमान श्रेष्ठलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको हो ।

आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको ‘तत्काल कसुरदार नदेखिएको’ अवस्थामा प्रयोग हुने दफा उदृत गरिएको छ ।

सिजुवा सांकेतिक नाम दिइएकी विवाहित दलित युवती गत भदौ २३ गते घरनजिकै घाँस काट्न गएकी थिइन् । उनको जाहेरीअनुसार छिमेकी काजीमान श्रेष्ठले उनलाई घरदेखि टाढा एकान्त बाँसघारीमा लुकेर ढुकेर बसेका रहेछन् । काजीमानले उनलाई बोलाए । उनले वास्ता गरिनन् । काजीमानले उनलाई पछ्याए । ‘पछाडीबाट मलाई समाती तानेर बाँसघारीमा लगे’ जाहेरीमा पीडित युवतीले भनेकी छन्, ‘बोलेमा काटेर मारिदिन्छु भनी डरधम्की देखाए ।’ त्यसपछि आफूमाथि जबर्जस्ती करणी भएको पीडितको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

काजीमानको दाबी भने ठीक उल्टो छ । उनले ती युवती र आफू छिमेकी रहेको बताउँदै पहिलेदेखि उनले आफूलाई पछ्याइरहेको दाबी गरेका छन् । घटनाका दिन आफूसँग एक हजार रुपैयाँ मागेको र आफूले दिन इन्कार गरेको काजीमानको दाबी छ । ‘करणी (यौनसम्पर्क) गर्न दिन्छु भनेकोले मैले खेत नजिकैको बाँसघारीमा दुवैको मञ्जुरीमा करणी गरेको हो,’ काजीमानले प्रहरीमा गरेको बयान जिल्ला अदालतमा पनि दोहोर्‍याएका छन् । अदालतमा उनले घटना स्वीकार्दै ‘सहमतिमा भएको’ भनेर दाबी गरेका छन् ।

जिल्ला अदालतको आदेशमा ‘पीडितले हजार रुपैयाँ मागेको र सोबापत यौनसम्पर्क गर्न दिन्छु भनेकाले दुवैजनाको सहमतिमा खेतनजिकैको बाँस घारीमा सम्पर्क गरेको’ भन्ने काजीमानको दाबीलाई न्यायाधीश कोइरालाले महत्वका साथ उदृत गरेका छन् । ‘सिजुवाले मसँग पैसा माग्न आइनन्, मैले वास्ता गरिन,’ काजीमानले बयानमा भनेका छन्, ‘प्रहरी टोलीले मलाई घरबाट पक्राउ गरी ल्याएको हो ।’

पीडितका पतिका अनुसार, त्यो दिन राति खाना खाएर सुत्न जाँदा श्रीमतीले काजिमानले जबर्जस्ती गरेको भनी घटनाबारे बताएपछि भोलिपल्ट स्थानीय अगुवाको सहयोगमा उनीहरुले प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन् । जाहेरीमा ‘घाँसकाट्न जाँदा जबर्जस्ती तानी पक्रेर बोलिस्, कराइस् भने मारिदिन्छु’ भनी डर देखाई लडाएर जबर्जस्ती गरेको उल्लेख छ ।

जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले तीनवटा आधार देखाएर आरोपित काजीमानलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिदियो । घटनास्थलमा जर्बजस्ती गरेको कुनै संकेत नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । घटनास्थल मुचुल्कालाई उदृधत गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘झारपात माडिएको वा जबर्जस्ती कुनै कार्य भएको सकेत चिह्न नदेखिएको ।’ जब कि काजीमानले मार्ने धम्की दिएकाले आफू डराएको पीडितको जाहेरीमा उल्लेख छ । न्यायाधीशले आदेशमा त्यो पाटो विवेचना गरेका छैनन् ।

न्यायाधीश कोइरालाले मुद्दाका आरोपित काजीमानको भनाईलाई महत्व दिइएका छन् । काजीमानको बयान उदृधत गर्दै आदेशमा ‘जोहरीवाला (सिजुवा)ले हजार रुपैयाँ मागेकोमा दिन्न भन्दा करणी गर्न दिन्छु भरे भोलि पैसा दिँदा हुन्छ भनेकीले सहमतिमा करणी गरेको’ भनेको भन्दै जबर्जस्ती नभई सहमतिमा घटना भएको भन्ने संकेत गरिएको छ । आदेशमा बयानलाई उदधृत गर्दै भनिएको छ, ‘भोलि पैसा माग्न नआएकोमा जर्बजस्ती करणीको जाहेरी दिइन् भन्ने उल्लेख छ ।’

करकाप, अनुचित प्रभावमा हुने शारीरिक सम्पर्कलाई सहमतिको परिभाषामा राखिएको छैन । सहमति बाहेकको शारीरिक सम्पर्क बलात्कार (कानूनी भाषामा जबर्जस्ती करणी) ठहरिने भनी मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा परिभाषित छ । पीडितले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरेकी छन् । उनले पतिलाई घटनाबारे बताएको र पतिकै सहयोगमा मुद्दा दायर भएकाले पनि घटनामा सहमति थियो भन्ने दाबी खण्डित हुन्छ । तर, आदेशमा त्यो पाटो उल्लेख छैन ।

स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको शरीरमा चोटपकट नदेखिएको, शरीरमा घाउ नभएको भन्ने प्रतिवेदन रहेको भन्दै न्यायाधीश कोइरालाले घुमाउरो भाषामा आरोपित काजिमानलाई सांकेतिक रुपमा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार भन्न नमिल्ने’ आदेश गरेका छन् । ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ को अवस्था विद्यमानता देखिँदा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीलाई काजी भन्ने काजिमान श्रेष्ठबाट एक लाख वा सो बराबरको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत दिए तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु ।’

न्यायाधीश कोइरालाले उदृधत गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिताको दफा ६८ मा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ६७ मा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएमा अनि ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा आरोपितलाई थुनामा राखी कारबाही चलाउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन अनुसार, सिजुवा जोडिएको बलात्कारको घटना पुष्टि भए ७ देखि १० वर्ष कैद हुन्छ । त्यो अवस्था बाहेक धरौटीबाट आरोपितलाई छोड्न सकिन्छ ।

आरोपितलाई धरौटीमा छाड्नु भनेको न्यायाधीशले ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट आरोपितलाई कसुरदार नदेख्नु’ हो । तर न्यायाधीश कोइरालाले त्यसबारे स्पष्ट नबोली घुमाउरो रुपमा कानूनी दफा उदृधत गरेका हुन् । आदेशले मुद्दामा पेश भएका प्रमाणका बाबजुद काजीमान श्रेष्ठ तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार हुने नदेखिएको भनी संकेत गरेको छ । न्यायपरिषद्को निर्णय अनुसार, न्यायाधीश कोइराला बुधबारमात्रै मोरङबाट काडमाडौं जिल्ला अदालतमा सरुवा भएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ २०:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×