बेपर्बाह जनता, अलमल्ल सरकार [टिप्पणी]

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार नै अब पनि यही हिसाबमा संक्रमित थपिने हो भने स्वास्थ्य संस्थामा उपचार पाउन असम्भव नै हुने छ । अहिले कोभिड–१९ को उपचार गरिरहेका लगभग अस्पतालका सबै बेड संक्रमितले भरिभराउ भएका छन् । नन्–कोभिड भनिएका अस्पतलका आइसोलेसन बेडमा पनि बिरामीहरु भर्ना छन् ।

यस्तोमा समुदायमा व्यापक रुपमा विस्तार भइसकेको कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने एकमात्र विकल्प लकडाउन नै हो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । सरकारले यसअघि गरेको लकडाउन वा जारी गरेको निषेधाज्ञाले संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकेन । पहिलो पटक चैत्र ११ देखि साउन ६ गतेसम्म गरिएको लकडाउनले समाजमा कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्यो तर, पछिल्लो निषेधाज्ञाले भने खासै केही उपलब्धि दिन सकेन ।

लकडाउनसँगै सरकारले कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि जे जति तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन । आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक कलह मिलाउन व्यस्त भएको सरकारको तयारी पर्याप्त नभएकै कारण समाजमा खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण विस्तार भयो ।

बिहीबार नेपालको पर्सेन्टेज पोजिटिभ रेट (पीपीआर, संक्रमण दर) २४ प्रतिशत रहेको छ । विगत सात दिनको औसत पीपीआर करिब १९ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको पीपीआर बिहीबार २१ प्रतिशत छ भने विगत सात दिनको औसत पीपीआर १८ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ देशभर र मुख्य गरी काठमाडौं उपत्यकामा परीक्षणको दायरा अझै बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले परीक्षणको दायरालाई फराकिलो र सहज बनाउने उद्देश्यले असोज १५ गते राष्ट्रिय परीक्षण मापदण्डलाई चौथोपटक परिमार्जन गरी जारी समेत गरेको छ ।

यसमा एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण किट (आरडीटी)लाई पनि प्रयोग गर्न सुझाइएको छ । जस अनुसार धेरै व्यक्तिको एकैपटक परीक्षण गर्नुपरे, छिटो निर्क्योल गर्नुपर्ने अवस्था रहे तथा एकैस्थानमा धेरैजना बसोबास गर्ने स्थान जस्तै ब्यारेक, कारागार तथा वृद्धाश्रम लगायतका स्थानमा एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण किटबाट परीक्षण गर्न सकिने उल्लेख छ । यसले परीक्षणको दायरालाई केही फराकिलो बनाउँछ भने परीक्षणको नतिजा छिटो पनि प्राप्त हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत दुईवटा ब्राण्डका एन्टिजेन किटलाई मान्यता दिइसकेको छ ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा असफल
कोरोना संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)ले सुरुदेखि नै ट्र्याकमा राख्न सकेन । पहिलो लकडाउनकै समयमा वीरगन्ज तथा गाईघाटमा भेटिएका संक्रमितहरु कहाँबाट कसरी आएका हुन् र तिनलाई कहाँबाट संक्रमण सर्‍यो भनेर पत्ता लगाउन चुकेदेखि अलमल्लमा परेको ईडीसीडीले त्यसपछि सही ट्र्याक समाउनै सकेन ।

ईडीसीडीले गर्न नसकेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम त्यसपछि केन्द्रिय सरकारले स्थानीय सरकारको थाप्लोमा बिसायो । जनस्वास्थ्यका आधाभूत संरचना पनि नबनिसकेको पालिकाहरुका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अमिलो अंगुर सावित भइदिएको छ । स्थानीय तहको क्षमताले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सम्भव नभएको देखिसकेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले नै त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अस्पतालको क्षमता विस्तार नहुनु
सरकारले करिब ४ महिनाको लकडाउनमा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता विस्तार गर्नका लागि जे जति काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेन । पहिलो लकडाउन सुरु भएसँगै स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउँदा ओम्नी काण्डका कारण विवादमा परेको सरकारले त्यसपछि स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विस्तारलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेन । नेपाली सेनालाई प्रयोग गरेर केही हजार थान सामाग्री ल्याए पनि त्यो पर्याप्त भने थिएन ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ को महामारी यता गम्भिर प्रकृतिका संक्रमितको उपचारका लागि कतिवटा नयाँ लेभल ३ आईसीयू बेडको व्यवस्था गर्‍यो भनेर हिसाब गर्ने हो भने धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार २५ लाखमाथि जसंख्या रहेको आंकलन गरिएको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा गम्भीर प्रकारका संक्रमितहरुको चाप कुनै न कुनै दिन बढ्छ भन्ने सरकारलाई थाह नभएको भने होइन । तर, सरकारले जुन आधारमा जोडघटाउ गर्‍यो त्यो मिलेन । त्यसैले पनि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

काठमाडौंमा केवल ७६ वटा भेन्टिलेटर र १८१ वटा आईसीयू बेड संक्रमितको उपचारका लागि उपलब्ध छन् । यसले नै हाम्रा अस्पतालहरुको तयारी कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

यद्यपि मन्त्रालयले वर्षौंदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको चरम बेथितिलाई महामारीको समयमा नियन्त्रण गर्ने जमर्को भने गरेको छ । त्यो सरहानीय पनि छ । तर, वर्षौंदेखि आफ्नो मनलाग्दी हिसाबमा चलेका निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालालाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको बेलामा दपेटेर असमझदारी बढाउनु चाहीँ बुद्धिमतापूर्ण कार्य होइन ।

लोकतन्त्रको मात चढेका जनता
नेपाली ‘सार्वभौम’ जनतालाई अहिले लोकतन्त्रको मात चढेको छ । यो जनतालाई कसैले सम्झाएर बुझाएर केही हुनेवाला नै छैन । ‘मनपरी गर्न पाउनु भनेकै साँचोमा लोकतन्त्र हो’ भन्ने राजनीतिक नेताहरुको सोच जनतामा पनि व्याप्त छ । त्यसले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण समाजमा विस्तार हुनका लागि मलजल गरेको छ ।

यो महामारीले नेपाललाई मात्रै होइन सारा संसारको स्वास्थ्य, अर्थ र सामाजिक व्यवस्थालाई नराम्रोसँग हल्लाइदिएको छ । त्यसैले हाम्रै देशमा मात्रै केही भएन भन्नु आफैंमा गलत हुन्छ । ‘हाम्रो देशमा पहिल्यै केही थिएन, अब झनै केही भएन’, सत्य यही हो । तर, यो महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले मात्रै गरेर केही हुँदैन, जनताको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग चाहिन्छ ।

के हामी सबैले महामारी समाजमा विस्तार हुन नदिनका लागि आफ्नो स्थानबाट केही प्रयास गरेका छौं छ ? आफैंलाई प्रश्न सोध्ने बेला भएको छ । यदी हामीले आफू सचेत नागरिक हुनुको कर्तव्य निर्वाह साँचो अर्थमा गरिरहेका छैनौं भने कोरोना भाइरसको अगाडि विश्व नै असफल भएको बेला नेपाल सरकार असफल भयो भनेर किन गुनासो गर्दैछौं त ?

सामान्य कुरा हो, घरबाट सकेसम्म बाहिर निस्किँदै ननिस्किउँ, निस्किनै परे नाक र मुख राम्रोसँग छोपिने गरी मास्क लगाउँ, सामाजिक दुरी कायम गरौं, अनावश्यक रुपमा हातले नाक, मुख, आँखालाई नछोउँ, समय समयमा साबुन पानीले मिचिमिचि हात धोऔं वा गुणस्तरीय स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौं, जथाभावी थुक्ने र सिगान फाल्ने कार्य नगरौं, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिउँ । के हामीले यी कार्य गरेका छौं ? हामी सचेत जनता भएर यति गर्न सक्दैनौं ?

एउटा कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । नेपालमा युवा जमातबाट नै समाजमा कोरोना भाइरस विस्तार भइरहेको छ । त्यसैले सचेत र सजग हुनुपर्ने वर्ग पनि युवा नै हो । आफूलाई भाइरसको संक्रमण भएपनि धेरै गम्भीर असर गर्दैन भन्ने सोचर लापरवाही गर्दा घर, परिवार र समाजमा संक्रमण फैलिरहेको छ ।