संविधान दिवस : किन बल्झिरहन्छ असन्तुष्टि !- फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधान दिवस : किन बल्झिरहन्छ असन्तुष्टि !

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — असोज ३, संविधान दिवस । संविधानसभाबाट बनेको संविधान भए पनि यसको अन्तरवस्तुलाई लिएर सिंगो देश एकै ठाँउमा देखिदैन, राजनीतिक मतभेद छन् । त्यसैले हरेक वर्ष संविधान दिवसमा संविधान बनाउँदा आफ्ना चासो सम्बोधन नभएको ठान्ने शक्तिले असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् ।

संविधान जारी भएको पाँच बर्षसम्म पनि संविधान दिवस असन्तुष्टि बल्झिने दिनका रुपमा देखिने गरेको छ । सरकार औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने अमूर्त ब्याख्यामा छ । असन्तुष्ट समूहले पनि संविधान संसोधनको मुद्दालाई राजनीतिक शक्ति आर्जनको हतियार बनाइरहेको छ ।

संविधान जारी भएकै दिन पहाडमा दीपावली मनाइँदै थियो भने मधेसमा ब्ल्याक आउट भएको थियो । त्यसयता संविधान संसोधनबारे मधेशमा लगातार असन्तुष्टि छ । संविधान संसोधनमा तराई–मधेश केन्द्रित दलको चासो छ । तर, संविधान संसोधनमा भने कुनै ठोस प्रगति छैन् ।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संसोधनको मुद्दा उठाएको छ । संविधानलाई सबैको स्वीकार्य बनाउने उद्देश्यले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

गत जेठमै राजपा र समाजवादी पार्टीले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए । गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संघीय सांसद सचिवालयले नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गर्दैगर्दा प्रस्तावकले पहिचान पक्षधर आमजनसामुदायको हक अधिकार सुनिश्चित नगर्ने धारा संसोधनको माग गरेका थिए ।

ती दलले संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप पहिचानसहितको संघीयताका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने, विशेष संरचना निर्माणका लागि संघीय आयोग बनाउने, प्रदेशको क्षेत्राधिकार, अवशिष्ट अधिकार, समानुपातिक समावेशीकरण, बहुभाषिक नीति, वैवाहिक नागरिकता, गोर्खा सेनाको नागरिकताको निरन्तरता, संघीय न्यायपालिका, संवैधानिक अदालत, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लोकपालको व्यवस्थाजस्ता विषय उठाएका थिए । त्यसबेला दुई पार्टी कानूनीरुपमा एक नभएकाले भिन्दाभिन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

उनीहरुको बुझाईमा संविधानको धारा ६, धारा, ७ (१), धारा ११ (६), धारा १४, धारा ३८ (४), धारा ६६ (४,५), धारा ५८, धारा ७०, धारा ८६ (२), धारा ९१ (४), भाग ११, धारा १३७ (१), धारा २१५ (९), धारा २७४ (४,५,६,७,८), धारा २८२ (१), धारा २८३, धारा २८३ क, धारा २८७ (६) क१, धारा २८७ क, धारा ३०६ (१) ट, अनुसूची ५ र अनुसुची ६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने छ । यी धारामा संसोधन हुँदामात्रै संविधानलाई सबैको स्वीकार्य बनाउन सम्भव हुने जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णको भनाई छ ।

सरकारले कालापानी–लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । निशान छापमा अंकित नक्सा परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रस्तावमा आफ्ना मुद्दा नसमेटिएको भन्दै राजपा र समाजवादी पार्टीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सरकारले आफ्नो प्रस्तावमा मधेसी, जनजाति सामुदायका मुद्दा नराखेपछि आफूहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्नुपरेको प्रस्तावक राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाई थियो । निशान छाप संसोधन प्रस्तावमा राजपा र समाजवादीले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

राजपा र समाजवादीबीच एकता हुँदा ‘दुई पार्टी सङ्घीय राज्य बनाउन प्रतिबद्ध रहेको र त्यसका लागि संविधानसभाद्वारा गठीत उच्चस्तरीय राज्य पुनसंरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधन गरी ११ प्रदेशको संरचना गर्नुपर्ने’मा जोड दिइएको छ ।

असन्तुष्ट समूहले संसददेखि सडकसम्म बहसको विषय बनाए पनि संविधान संसोधनमा सरकार भने हतारको मनस्थितिमा छैन । संविधान दिवसको अघिल्लो दिन अर्थात् असोज २ मा प्रधानमन्त्रीले संविधान संसोधनबारे पुरानै ‘बनिबनाउ’ भाषण दोहोर्‍याएर यसको संकेत दिएका छन् ।

‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’पुस्तक विमोचनमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो, ‘केही केही व्यवहारका क्रममा भोलि गएर अपूर्णता पनि देखिएला । जनताको आवश्यकतालाई समयको मागअनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि न्याय, समानता वा विकासलाई यथोचित ढंगले परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन हुन आवश्यक पर्न सक्छ । त्यस्तो पर्‍यो भने संविधान संशोधन हुन्छ । यो अपरिवर्तनशील र असंशोधनीय चिज होइन । स्थिरता र स्थायीत्वका नाममा अपरिवर्तनशील विषय होइन । संविधान संशोधनका लागि हामी सबै खुला दिमाग राखेर बिना बहकाउ तयारी रहनुपर्छ ।’

संविधान संसोधनको मुद्दा उठ्दा ओलीले लगातार यही भन्दै आएका छन् । तर, नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संविधान संसोधनको मुद्दामा ओलीभन्दा अलि उदार देखिन्छन् । उनीहरु दुवै जनाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संसोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा कामसमेत गरेका थिए । तर, तत्कालीन एमालेको असहयोगका कारण असन्तुष्टका माग सम्बोधन गर्ने संविधान संसोधनको प्रयास सम्भव भएको थिएन ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संविधानको आमस्वीकार्यता बन्न नसक्नुमा सरकारलाई जिम्मेवार ठान्छन् । ‘संविधानमा सर्वस्वीकार्यताको शब्द धेरै सुविचारित ढंगले लेखिएको हो । सर्वस्वीकार्यता भनेकै देशका विभिन्न जात, जाति, वर्ग समुदायले यो संविधान मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सकुन् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगेका पनि हौं । तर, अहिलेको सरकार संविधान संशोधनको लागि तयार भएन । अहिले सरकारले संविधान कार्यान्वय गर्न क्षमता, योग्यता र मानसिकता देखाएन । यसकारण समस्या आएको छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएको दिन तत्कालीन संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको नाताले संविधानसभा हलबाट बाहिर आएर भनेका थिए– यो संविधान ‘आधा गिलास भरी, आधा गिलास खाली’जस्तो छ । लगातार उनले यही विषय उठाइरहेका छन् । नेता भट्टराईका अनुसार संविधानमा मूलतः मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारूले त्यसमा असहमति जनाउने ठाउँ छन् । सँगसँगै भाषागत रूपमा पनि कतिपय दोहोरिएका, कतिपय दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका शब्द परेको र जसले गर्दा संविधानमा शब्द–शब्दमा मुद्दा परेर अल्झिने र लेखिएका कुरा कार्यान्वयन नहुने गम्भीर खतरा रहेको उनको भनाई रहँदै आएको छ ।

उनले समयमै संविधान संसोधन गरेर यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनले भन्दै आएका छन्, ‘संविधानका त्रुटि नहटाउने हठले संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज हो र समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अस्वीकार गर्छ र देशमा अर्को मुठभेड निम्त्याउँछ । त्यसैले संविधानका अपूर्णतालाई पूरा गर्ने गरी छिटो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’

संविधान दिवसमा राष्ट्रिय एकता बन्न नसक्नुमा सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ संविधानका प्रस्तावक र कार्यान्वयन गर्नेबीच तालमेल नमिल्नुलाई जिम्मेवार ठान्छन् । आमस्वीकार्यताका लागि संविधानमा भएका कमजोरी सुधार्दै अनुकूल समयमा संशोधन गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘सीमा र कमजोरीकाबीच सम्झौताको रुपमा संविधान बनेको हो । सम्झौता भए पनि कार्यान्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानको मूल जग दस वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन, १२ बुँदे सम्झौता र बृहत शान्ति सम्झौता हो । अहिले कार्यान्वयनको तहमा जाँदा प्रस्तावक र कार्यान्वयन गर्नेको बीचमा तालमेल मिल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ गुरुङ्ले भने, ‘यसमा तालमेल नमिलेको कारण केही समस्या पैदा भएको हुन सक्छ । तर पनि अनुकूल समयमा कमजोरी सच्चाएर संशोधन गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ २०:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुला आकाशमुनी बस्‍ने दिन गए : मुख्यमन्त्री पौडेल

राजकुमार कार्की

दुधौली (सिन्धुली) — वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कुनै पनि समुदाय अब खुला आकाशमुनी र भोकै बस्नु नपर्ने बताएका छन् । 'अब जनताले घर नपाएर खुला आकाशमुनि बस्ने दिन गए', मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रष्टिकरण दिँदै भने, ‘कोही भोको र घरविहीन हुँदैनन्, सरकारको मिसन बनाएर काम गरेको छ ।’

‘एकिकृत नमुना मुसहर बस्ती’को शुक्रबार नयाँ भवनहरुको उद्घाटन तथा साँचो हस्तान्तरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार आवास सुविधाअन्तर्गतको भवन संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर हस्तान्तरण गरिएको उनले चर्चा गरे । उक्त बस्ती वाग्मती प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–११ तल्लो पत्रिङ्गामा मुसहर समुदायका लागि निर्माण गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको गौरवका योजनामध्ये बस्ती विकास कार्यक्रम पनि रहेको जनाउँदै एकीकृत मुसहर बस्ती निर्माण अहिलेको संविधानको उपलब्धि भएको बताए । शौचालय र खानेपानी यही आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले मुसहर बस्तीका लागि उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।


वाग्मती प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा विपन्न वर्गका १ हजार ३ सय घर निर्माण गरिरहेको उनले सुनाए । तीमध्ये सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा ३५५ मुसहर समुदायका घर निर्माण भएर साँचो हस्तान्तरण गरिएको हो ।

दुधौली नगरपालिकाका मेयर घनश्याम राउतले नगरपालिकाका विपन्न मुसहर समुदायका ७५० घर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो चरणमा ३५५ घर निर्माण सम्पन्न भई सम्बन्धित परिवारलाई साँचो हस्तान्तरण गरिएको बताए । मुसहर समुदायलाई तत्काल आवासको सुविधा दिएको र अब रोजगारी दिन स्थानीय सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

दुधौलीमा दुई वर्षअघिदेखि मुसहर बस्तीका घर बनाउन सुरु भएको थियो । दुधौली नगरपालिकाका वडा नं. ४, ५, ६, ७, ९, १० र ११ मा मुसहर समुदायको ३५५ घर ११ करोड २२ लाख ७ हजार ६५१ रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको हो । रंगिन जस्तापाताले लहरै बनेका घरले मुसहरको नमुना बस्ती यतिखेर उज्यालिएको छ । भर्खर नयाँ घरमा सरेकी भएकी श्रद्धा मुसहरले हुरी बतास, आगलागी र सर्पको त्रासबाट बल्ल मुक्ति पाएको प्रतिक्रिया जनाइन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सीमितलाई मात्र निमन्त्रणा दिएको आयोजकले बताए पनि कार्यक्रमस्थलमा भीड लागेको थियो । भीड लागेपछि कार्यक्रम १ घन्टामै समापन गरिएको थियो ।


प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ २०:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×