लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा जनगणना गर्ने के छ तयारी ?

उतिखेरको जनगणनामा डोटी, बैतडी र डडेलधुरा जिल्लाको जोनल अफिसरका रूपमा खटिएका वरिष्ठ पत्रकार भैरब रिसालका अनुसार लिम्पियाधुरा क्षेत्रका मानिसको संख्या १ हजार ५ सय जनाको हाराहारी थियो । त्यो जनगणनाले नेपालको कुल जनसंख्या ९४ लाख १२ हजार ९ सय ९६ जना देखाएको थियो । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा उतिखेर लिइएको जनगणनाको खण्डिकृत तथ्यांकको रेकर्ड भेटिएको छैन ।

काली नदी पूर्वका नाभी, गर्ज्याङ र बुँदी गरी तीन गाउँको क्षेत्र लिम्पियाधुरामा जिम्मेवारीपूर्वक जनगणना गराएको रिसाल सम्झिन्छन् । ‘लिम्पियाधुरामा तीन सय चानचुन गाउँ थिए र मानिसको संख्या १५ सयको हाराहारीमा थियो,’ धार्चुला हुँदै दार्चुला पैदल उक्लिएको उल्लेख गर्दै ५९ वर्षअघिको जनगणनाबारे रिसाल भन्छन्, ‘त्यो हिमाली भेग हो । पातलो बस्ती छ । त्यहाँ सौका जाति बसोबास गर्छन् । त्यहाँका बासिन्दा जाडो याममा औलतिर झर्छन् । बर्खामासमा उक्लिन्छन् । करिब चार–पाँच सय घर थिए । हामीले घरपरिवार लगत पहिले लियौं, त्यसपछि व्यक्तिगत लगत भरेका थियौं ।’

असार ८ गते ‘जनगणना दिवस’ त्यहीं लिम्पियाधुरामा मनाएको रिसाल सम्झिन्छन् । उमेरले ९३ वर्षीय रिसाल भन्छन्, ‘त्यतिखेर त्यहाँ हिन्दुस्तानको आँखा लागेको थिएन ।’

नेपाल सरकारले गत जेठ ४ गते नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्विकृत गरी लागू गरेको छ । ‘सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नेपाल राज्यको सिमानाभित्र देखिने गरी नक्सा निर्माण गरिएको छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नक्सा सार्वजनिक गर्दै आफ्नो लिखित भाषण भनेकी थिइन्, ‘आगामी दिनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत् समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौं । मित्रराष्ट्र भारतले सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’ सरकारले अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरे पनि नयाँ नक्साभित्रका नागरिकको जनगणना कसरी गर्ने भन्नेबारे उपयुक्त निकास पहिल्याएको छैन । जसका कारण जिम्मेवार अधिकारीहरू अन्योलमा छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निर्धारित तालिकाअनुसार आगामी माघ १ गते राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को निम्ति गणक र सुपरिवेक्षक छनोट प्रक्रिया अघि बढाउने छ । सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रश्नावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । जसमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण र मुख्य प्रश्नावली गरी ८० वटा प्रश्न समेटिएका छन् । ‘२०१८ सालमा जनगणना सम्पन्न गराउने म जिउँदै छु,’ जनगणना गर्न कुनै सम्झौताले नरोकेको उल्लेख गर्दै रिसाल भन्छन्, ‘२०७८ मा जनगणना हुनैपर्छ । कर्तव्य पूरा नगरे कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।’

जनसंख्याविद् प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङ दुई देशीय सम्बन्धमा सुधार नभएसम्म नयाँ नक्सा जारी भएको स्थानमा जनगणना गर्न मुश्किल पर्नसक्ने बताउँछन् । ‘यो नितान्त राजनीतिक विषय हो,’ तथ्यांक विभागले प्रशासनिक इकाई रहेको ठाउँमा मात्र तथ्यांक लिन सक्ने उल्लेख गर्दै गुरुङ भन्छन्, ‘नयाँ नक्सा जारी भएको ठाउँमा जनगणना भएको छैन र त्यहाँ प्रशासनिक इकाईको उपस्थिति पनि नरहेमा अप्ठ्यारो पर्नसक्छ ।’

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बुद्धिमतापूर्ण कूटनीतिक पहल गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताउँछन् । ‘नेपाल सरकार लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हो भनेर नक्सा बनाएर एक कदम अघि बढ्यो,’ नेपालको लालपूर्जा भएको क्षेत्र भारतीय सेनाले सन् १९६२ देखि ओगटेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘लिम्पियाधुरबाट भारतीय फौज हट्दा भारतलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने वातावरण नेपालले सिर्जना गर्नुपर्छ । किनभने भारत पनि विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । विश्वमा आफ्नै छवि छ ।’ नेपालको उत्तरी सीमानामा १८ वटा रहेका भारतीय चेकपोष्ट कूटनीतिक पहलबाट हटाउन सम्भव भएको श्रेष्ठ उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसैगरी कूटनीतिक रूपमा कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हट्नु पर्छ ।’

तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठ नेपालको भूभागभित्र जनगणना लिने आफ्नो (विभागको) जिम्मेवारी भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी पूरा गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘नेपालको हरेक भूभागमा जनगणना हामी (केन्द्रीय तथ्यांक विभाग)ले नै लिने हो । तर नयाँ भूगोल लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा राजनीतिक कुरो पनि हो । हामीलाई प्रवेश दिइन्छ, दिइँदैन । विभागको हैसियतले मात्र पुग्दैन । सुरक्षा निकाय, स्थानीयको सहयोग लिनेछौं ।’ यसअघि सम्पन्न पाँचवटा जनगणनामा उक्त भूगोलमा जनगणना भएको छैन । अहिले त्यहाँ स्थानीय निकायको उपस्थिति छैन । त्यसैले गर्दा चुनौतीपूर्ण हुने महानिर्देशक श्रेष्ठको कथन छ ।

तथ्यांक विभागको सचिवालयले बृहत तयारीका साथ नेपालको भूगोलभित्रका सबै नागरिकको जनागणना गर्ने जनाएको छ । ‘नक्सामा भइसकेकाले नेपाली नागरिकको जनगणना हुन्छ,’ जनगणना हेर्ने योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले कान्तिपुरसित भने, ‘जनगणनाअघि नै सरकारले कूटनीतिक पहल र द्वन्द्व समाधान गर्न सहमति गर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नक्सा संसदले अनुमोदन गरिसकेकाले जसरी पनि जनगणना हुने बताउँछन् । ‘नयाँ नक्सामा निशाना छाप लगाएर संसदले पास गरिसकेको आफ्नो भूभागभित्र जनगणना गर्नैपर्छ,’ जनगणनाको काम केन्द्रीय तथ्यांक विभागले उल्लेख गर्दे थापाले भने, ‘आफ्नो सरहदभित्र जनगणना कुनै हालतमा पनि हुन्छ ।’

वि.सं.१९६८ मा पहिलो जनगणना भएको थियो । त्यसयता हरेक दस वर्षका जनगणना हुँदै आएको छ । जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ जना रहेको छ । त्यसैगरी परिवार संख्या ५४ लाख २७ हजार ३ सय २ रहेको छ । तथ्यांक विभागको जनसंख्या घडीअनुसार उक्त संख्या बढेर अहिले (२०७७ भदौ २८ गते आइतबार) ३ करोड ८२ हजार ८ सय २४ जना पुगेको छ ।