शिखरबाट ‘बेसक्याम्प’ तिर नेकपा विवाद

विवाद उत्कर्षमा पुगेर साउन १३ देखि अनिश्चत बनेको स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार (भदौ २६) का लागि तय भएको छ । सोमबार दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको संवादपछि स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय भएको हो । असार १० बाट सुरु स्थायी कमिटी बैठक विवाद र स्थगनका कारण निर्णयविहीन भैरहँदा ओली र दाहालले बैठक बोलाएका हुन् ।

कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार सुरुमा दुई अध्यक्षबीच सहमति गर्ने, त्यसैअनुसार सचिवालयमा परिमार्जन गर्दै स्थायी कमिटीका लागि प्रस्ताव बनाउने ओली र दाहालको तयारी छ । यसैका लागि उनीहरुले सोमबार छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि राखेका थिए । पौडेल विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको संयोजक थिए ।

स्थायी कमिटी सुरु भएकै बेला पेश भएका एजेन्डामा केन्द्रित रहेर तथा कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार बैठकका लागि प्रस्ताव बनाइने छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठक अगाडि दुई अध्यक्षबीच संवाद र सचिवालय बैठक बस्नेछ ।

बैठकका लागि पुराना एजेन्डा र नयाँ दुवैखाले विषयवस्तु, पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सुझाव र पछिल्लो सचिवालय बैठकमा आएका धारणालाई समेटेर सहमतिको ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ओली र दाहालको योजना छ । यसैअनुसार उनीहरु आफ्नातर्फबाट आवश्यक परामर्श र गृहकार्यमा छन् ।

कार्यदल प्रतिवेदनमाथि एक दर्जन बढी मुद्दामा असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि भिन्दै परामर्श गर्ने उनीहरुको तयारी छ । भदौ १८ मा सचिवालय बैठकले त्यहाँ व्यक्त नेताहरूका विचारसमेत समेटेर दुई अध्यक्षलाई सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्न जिम्मा दिएको थियो ।

बैठकबाट उत्कर्समा पुगेको पार्टी विवाद अब बस्ने बैठकबाट समाधान हुने स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको विश्वास छ । स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह अबको बैठकबाट विवाद तत्कालका लागि हल हुने बताउँछन् । ‘कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमाथि दुई अध्यक्षले गृहकार्य गरेर ल्याएको प्रस्ताव अनुमोदन गरेर बैठक सकिने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘यसले उत्कर्षमा पुगेको विवाद अस्थायी रुपमा शान्त हुने देखिन्छ ।’

ओली निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा अब बस्ने बैठकले कार्यदल प्रतिवेदनको जगमा पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने बताए । ‘कार्यदलले सर्वसम्मतिमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । त्यसकै आधारमा दुई अध्यक्षले एउटा समझदारी बनाएर सबै नेतालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने परिस्थिति बन्नु हाम्रा लागि सुखद छ,’ विश्वकर्माले भने ।

दाहाल निकट मानिने स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य देव गुरुङ अहिले व्यवहारिक समस्या हल भए पनि वैचारिक बहस थाँती रहने बताउँछन् । ‘योबीचमा जे जति गृहकार्य भएका छन्, त्यसले तत्कालका लागि व्यवहारिक प्रश्नहरुमा समझदारी गरेर जाने देखिन्छ,’ गुरुङले भने ।

तर, नेपाल निकट मानिने नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले अबको बैठकबाट समस्या हल हुने–नहुने नेतृत्वको खुबीमा भर पर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेतृत्वकै कारण समस्या पैदा भएको हो । विवाद समाधान गर्ने हिसाब आए हल हुन्छ, यो उहाँहरुको खुबीमा भर पर्छ ।’

कसरी मत्थर भयो विवाद ?

लामो विवादको कुनै छिनोफानो नभएपछि नौ दिनको संवादहीनता तोडेर ओली–दाहाल साउन २९ मा कार्यदल गठनमा सहमत भएका थिए । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरेर साउन ३० मा महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । सहमति जुटाउन केही मध्यमार्गी नेताले धेरै दिन दौडधूप गरेका थिए ।

तर, पार्टी कमिटीलाई छलेर कार्यदल बनाएको असन्तुष्टि सचिवालयका चार नेताबाट आएपछि भदौ १ मा सचिवालय बैठक बस्यो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सचिवालयमा छलफल हुने सहमतिपछि बैठकले कार्यदल अनुमोदन गर्‍यो । कार्यदलले भदौ ६ मा दुई अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदन अध्ययनपछि भदौ ९ मा ओली र दाहालबीच सामान्य छलफल भयो ।

छलफलअनुसार भदौ १३ लाई सचिवालय बैठक तय भयो । तर, कोभिड–१९ को संक्रमण बढेको कारण देखाउँदै भदौ १२ मा भएको दुई अध्यक्षको छलफलपछि १३ को बैठक सारेर १८ गतेलाई तय भयो । १८ को सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । बैठकले दुई अध्यक्षलाई स्थायी कमिटीको प्रस्ताव बनाउन जिम्मा दिएको थियो ।

कस्ता कस्ता विवाद भए ?

असार १० मा स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएपछि नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । बैठक जारी रहेकै बेला असार १४ मा ओलीले आफूलाई हटाउन भारतीय राज्यसंयन्त्र र पार्टीकै केही नेता लागेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । उक्त अभिव्यक्तिपछि स्थायी कमिटीका निर्धारित एजेण्डाभन्दा बाहिर गएर असार १६ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यले दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागे ।

बैठक चलिरहेकै बेला निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको दल दर्ताका लागि निवेदन पर्‍यो । ओलीकै सक्रियतामा दल दर्ताका लागि निवेदन परेपछि दाहाल–नेपाल समूहलाई थप आशंका पैदा गर्‍यो । यो विषयसमेत बैठकमा चर्को रुपमा उठ्यो ।

असार १७ मा दाहाल–नेपाल समूहको ललितपुरको एक होटलमा भेला भयो । उक्त भेलामा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य सहभागि भए । भेलाले दुवै पदबाट ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने निष्कर्ष निकाल्यो ।

असार १८ मा बालुवाटारमा दाहालको अध्यक्षतामा ११ बजेपछि स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको थियो । अर्कोतर्फ ओलीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य उपस्थित हुन नपाउँदै बैठकले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सोही दिन नै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमपछि बालुवाटारमै जारी स्थायी कमिटी बैठक प्रभावित भयो । सरकारको सिफारिसका आधारमा सोही दिन साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिन् ।

असार २० मा मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई दुवै पदबाट हटाउने र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने तयारी भएको भन्दै यसका विरुद्ध लड्ने रणनीति सार्वजनिक गरे । ओलीले मन्त्रीहरुलाई कित्ता स्पष्ट गर्नसमेत भने । ओलीको अर्को यो कदमले विवाद थप बढायो । त्यसपछि ओली र दाहालबीच सहमतिका लागि भन्दै धेरैपटक वार्ता भए । त्योबीचमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरु पनि सक्रिय बने ।

साउन १ मा दाहाल निवासमा नेपाल, खनाल र श्रेष्ठबीच भएको भेलाले भदौ पहिलो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने र सबै मुद्धा त्यहाँ लग्ने निष्कर्ष निकाल्यो । सोही दिन दिउसो ओली, दाहाल र नेपालबीच बालुवाटारमा वार्ता भयो । त्यो वार्तामा साउन ३ मा सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति जुट्यो ।

तर, साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकमा नाटकीय रुपमा ओली र दाहालले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारे । जबकी दाहालले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । र, ओलीले कुनै पनि पद नछाड्ने अडान लिएका थिए ।

ओली र दाहाल मिलेर अचानक नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि वरिष्ठ नेताद्वय खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रश्न उठाए । उनीहरुले असन्तुष्टि राखे । असन्तुष्ट नेताहरुले ठोस प्रस्ताव ल्याउन माग गरेपछि बैठक सकियो । बैठक सकिएलगत्तै ओली पहिला र दाहालपछि राष्ट्रपति निवास पुगे ।

दाहालको भूमिकालाई लिएर चार नेताले प्रश्न उठाए । तर, दाहाल आफैं अगाडि सारेको प्रस्तावमा दुई घण्टा टिकेनन् । राष्ट्रपति निवासबाट फर्केलगत्तै दाहालले अर्ली महाधिवेशन अल्झाउने प्रस्ताव भएको र त्यसमा आफूले सहमति नगरेको प्रष्टीकरण असन्तुष्ट नेताहरुलाई दिए । दाहालले साउन ४ मा ओलीलाई भेटेर पनि अर्ली महाधिवेशनको प्रस्तावमा आफू सहमत नभएको जानकारी दिए ।

पाँच दिनपछि अर्थात् साउन ९ मा ओली र दाहालबीच फेरि बालुवाटारमा करिब १ घण्टा संवाद भयो । ओली आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि सोही दिन दिउसो कम्युनिस्ट नेता तुलसीलाल अमात्यको २३ औं स्मृति दिवसका कार्यक्रममा दाहाल र नेपालले ओलीमाथि गम्भीर असन्तुष्टि पोखे । तर, सोही दिन राति ओली र नेपालबीच गोप्य भेटवार्ता भयो । त्यसको दुई दिनपछि ओली र दाहालको सहमतिमा साउन १३ लाई स्थायी कमिटी बैठक तय भयो ।

तर, सोही दिन बिहान अध्यक्ष ओलीले एकतर्फी रुपमा बैठक स्थगित गरे र दाहालले स्थगित भनिएको बैठक सूचारु गरे । विवाद अझै उत्कर्षमा पुग्यो । दुवै पक्षका कदमले पार्टी विभाजनकै तहमा पुग्न लागेको भन्दै सोही दिन (साउन १३) उपाध्यक्ष गौतमले सहमतिका लागि अचानक ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारे । उक्त प्रस्ताव दुई अध्यक्षलाई बुझाए । गौतमको प्रस्तावले सचिवालयको शक्ति सन्तुलन बदलियो ।

दाहाल–नेपाल समूह कमजोर बन्यो । फेरि स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित बन्यो । बैठक अनिश्चित बनिरहेका बेला साउन १४ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्दै दाहाल र नेपाल निकट एक सय ५२ केन्द्रीय सदस्यले पार्टी कार्यालयमा पत्र दर्ता गरे ।

त्योबीचमा मध्यमार्गी नेताहरुको दौडधूप भयो । जसका कारण साउन १८, १९ र २० मा ओली र दाहाल आफू निकट नेता साथमा राखेर संवादमा बसे ।

तर, तीन दिनको संवादमा कुनै प्रगति नभएपछि ओलीमाथि दबाब बनाउन साउन २१ मा दाहाल, नेपाल, खनाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले पत्रकारहरुको भेला गरे । प्रदेश अनुसार आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला पनि गरे । यी भेलाले दुई अध्यक्षबीच फेरि संवाद रोक्यो ।

मध्यमार्गी नेताहरुको दौडधूप फेरि सुरु भयो । मध्यमार्गी नेताहरुकै सक्रियताकै कारण ९ दिनको संवादहीनता तोड्दै ओली र दाहालबीच साउन २९ मा सकारात्मक संवादले झन्डै दुई महिना देखिको विवादलाई मत्थर बनायो ।

लेनदेनमा फेरि बल्झिन सक्छ विवाद

तत्कालका लागि विवाद मत्थर भए पनि स्थायी कमिटी बैठकलगत्तै हुने काम र लेनदेनलाई लिएर नेकपाभित्र विवाद मच्चिन सक्ने नेताहरु बताउाछन् ।

दुई अध्यक्षको भूमिका कार्यान्वयन, मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन, सरकारले गर्ने राजनीति नियुक्तिजस्ता विषयमा तत्काल विवाद बल्झिन सक्ने कतिपय नेतालाई आंशका छ । स्थायी कमिटी सदस्य साहले भने, ‘नेतृत्वमा विश्वासको संकट अझै छ । वैचारिक, सैद्धान्तिक बहस भएको छैन । त्यसकारण विवाद फेरि उठ्ने संभावना पनि छ ।’

विवाद फेरि बल्झिनसक्ने संकेत गर्दै स्थायी कमिटीकै सदस्य गुरुङ भन्छन्, ‘पार्टीमा मुख्य समस्या वैचारिक, राजनीतिक विषयमा हो । यसको समाधान हुन बाँकी छ ।’

स्थायी कमिटीका अर्का एक सदस्य टिप्पणी गर्छन्, ‘विवाद शिखरबाट बेसक्याम्प झरेको छ । जुनसुकै बेला जुनसुकै मुद्दामा फेरि उकालो लाग्न सक्छ ।’