संघर्षले सफल भएका दलित अगुवा

मेयरदेखि ३२ वर्षमै सीडीओ बन्‍नेसम्म
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — उनी स्कुल पढ्ने बेला दलित सहपाठी खोज्थिन् । किनभने कथित उपल्लो जातका सहपाठीसँग उनी बस्न पाउँथिनन् । ‘दमाईकी छोरी’ भनेर हेप्थे । साथीहरुले ल्याएको खाजा छोएको निहुँमा कुटपिट पनि सहन्थिन् ।

संघर्षले सफल भएका दलित अगुवा

स्थापित सामाजिक अभियन्ता सीता नेपालीलाई अहिले पनि ती दिन सम्झिँदा पीडाबोध हुने गर्छ । भन्छिन्, ‘सायद उतिबेला ती विभेदसँग सम्झौता गरेकी भए म अहिले यो स्थानमा पुग्न सक्ने थिइनँ ।’

सीता एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । दलित समुदायमा सामाजिक विभदेसँग संघर्ष गर्दै सफलता चुमेका उनीजस्ता थुपै्र पात्र छन्, जो समाजको माथिल्लो ओहदामा पुगेका छन् । उनीहरु आरक्षणभन्दा पनि आफ्नै बलबुताले उक्त स्थानमा पुगेका हुन् ।

सुर्खेत, हरिहरपुरकी सीताले ४ कक्षासम्म त्यहीँ पढिन् । परिवार बसाइँ सरेर लेखफर्सा गएपछि १० कक्षासम्म लेखफर्सामा पढिन् । त्यहाँ पनि उनलाई सहज भएन । ‘साथीहरु बेन्चमा बस्दा पनि धकेल्दै मलाई पछाडिको बेन्चमा एक्लै बसाल्थे,’ उनले ती दिन सम्झिँदै भनिन्, ‘यस्तै व्यवहारले मलाई समाजप्रति घृणा लाग्न थाल्यो ।’

वीरेन्द्रनगरको अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयमा ११ कक्षा पढ्दै गर्दा उनको बालविवाह भयो । विवाहको तीन/चार महिनामै श्रीमानबाट हिंसा भोग्नुपर्‍यो उनले । रातदिनको कुटपिट सहन नसकेपछि सीताले श्रीमानबाट छुट्टिने सोच बनाइन् । पहिलोपटक अदालतमा मुद्दा दर्तापछि श्रीमान्लाई माफी दिएकी उनले पुन: उही व्यवहार दोहोरिएपछि दोस्रो पटक मुद्दा दर्ता गरिन् । र, छुट्टिइन् पनि । ‘बिहेपछि पढाइ छुटेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर मैले पछि फेरि भर्ना गरेर पढेँ, अहिले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा स्नातोकोत्तर गर्दैछु ।’

संघर्षकै बीच सीताले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुमा काम गरिन् । परियोजना सञ्चालनका क्रममा फिल्डमा खटिँदा दलितको घर खोजेर बास बस्नुपर्ने तितो अनुभव पनि उनीसँग छन् । सीता अहिले अपाङ्ग सशक्तीकरण केन्द्र सुर्खेतमा परियोजना अधिकृतको रुपमा कार्यरत छिन् ।

प्राज्ञिक छवि बनाएका उपेन्द्र

दलित समुदायमै पनि केही व्यक्ति यस्ता छन्, जसले डटेर अघि बढेर सफलता हात पारेका छन् । वीरेन्द्रनगर–८, खजुराका उपेन्द्र विक हाल मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक विभागका उपप्राध्यापक हुन् । उनी अहिले नेपाल ओपन युनिभर्सिटीबाट एमफिल पनि गर्दैछन् ।

दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा जन्मिएका उनले गाउँकै चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे । आर्थिक रुपले उनको परिवार सम्पन्न भएका कारण अन्य दलित समुदायका व्यक्तिले जस्तो उनी हेपिनुपरेन । तर समाजमा अन्य दलितमाथि भएको थिचोमिचो देख्दा उनको मन पोल्थ्यो ।

जातका कारण मान्छे हेपिएको देखेर विकले मिहेनत र प्रतिस्पर्धा गरेर गैरदलितले चुमेको सफलता आफूले पनि हासिल गर्ने सपना देखे । उनको सपनालाई पूरा गर्न परिवारले पनि साथ दियो । ‘लेखपढ गर्नका लागि अरुको भर पर्नुपदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘परिवारिक अवस्था बलियो भएकाले पनि होला ठूलो समस्यासँग जुध्नुपरेन ।’ तर दलित वर्ग समुदायको हक र अधिकार सुनिश्चितताका लागि लड्ने अठोट सानैदेखि राखेको उनको भनाइ छ ।

३२ वर्षमै सीडीओ

जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ शान्तिचौताराका सुरेश सुनार अहिले डोल्पामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । दलित समुदायलाई राज्यले गरेको व्यवहार र बुवाले दिने ढाडसका कारण प्रेरणा मिलेको उनी बताँछन् । ‘मेरो परिवार र समाजले भोगेको पीडालाई मेट्न मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘यही पीडाले मलाई बलियो पनि बनायो र अहिले दलित समुदायबाट नेपाल सरकारको सात जना उपसचिवमा म पनि परेको छु ।’

सुरेशले प्रारम्भिक शिक्षा त्रिभुवन निम्न माध्यमिक विद्यालय रिसाङ, ९ र १० कक्षा त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय थाप्लेचौर, भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह, तत्कालीन वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पस सुर्खेतबाट स्नातक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसबाट स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन पूरा गरेका छन् । एसएलसी उत्तीर्णपछि इन्जिनियरिङ पढाउने बुवाको सपनालाई त्यागेर उनले गाउँमै उच्च शिक्षा पढे । ‘मलाई पढाउन बुवाले खेत बेच्नुभयो,’ उनले भने, ‘इन्जिनियरिङ पढ्न चितवन र काठमाडौं नै जानुपर्ने थियो तर स्रोतले भ्याएन अनि गाउँमै पढेँ ।’ खेत बेचेको ९० हजारले नै लोकसेवा आयोग र उच्च शिक्षा पढ्नमा खर्च गरेको उनले सुनाए ।

सुरेशले १६ वर्षको उमेरमै घरेलु उद्योग विकास समिति मुख्य शाखा कार्यालय सुर्खेतले मागेको अस्थायी उपसहायक (मुखिया) पद पाएर रोल्पामा काम गरे । २०६५ सालमा लोकसेवा आयोगले पहिलोपटक समावेशी व्यवस्थासहितको कर्मचारी माग गर्‍यो, जसमा उत्तीर्ण भएर नायब सुब्बा बनेर आफ्नै गृहजिल्ला जाजरकोटको जिल्ला विकास समितिमा सरुवा भए ।

योसँगै उनी २०६९ साल अधिकृत र २०७५ सालमा उपसचिव भए । जागिरको क्रममा रोल्पा, जाजरकोट, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, काठमाडौं, कैलालीमा पुगेका उनी हाल डोल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन् । २०६६ सालमा जाजरकोटबाट सरुवा भएर सुर्खेत आएका उनले त्यतिबेलै भगवती बस्नेतसँग अन्तरजातीय विवाह गरे । समाजमा दलित समुदायलाई गरिने व्यवहारलाई उनको क्षमता अनि विचारले गतिलो जवाफ दिएको थियो ।

दलित समुदायबाट एक्लो मेयर

लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिं सुनार कर्णाली प्रदेशकै एक मात्र नगरप्रमुख हुन् जसले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् । स्कुल पढ्दादेखि नै दलितको हक अधिकारका लागि तत्कालीन नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध भई लड्दै आएका उनी अहिले स्थानीय सरकार धानिरहेका छन् ।

कक्षा ७ पढ्दा गगनसिं अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटिको अध्यक्ष बने । अनेरास्ववियूको इलाका र जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै उनी २०४३ सालमा गाउँ पञ्चायतको चुनावमा लेखफर्सा गाविसमा जनपक्षीय उम्मेद्वारमा पनि उठेर उपप्रधान जिते । २०४६ सालमा पार्टीको गाउँ कमिटी सदस्य, सहसचिव र सचिव पनि उनी बने । कमिटीको तेस्रो अधिवेशनदेखि लगातार जिल्ला सदस्य रहेका उनी अहिले नेकपाको कर्णाली प्रदेश सदस्य छन् । २०५५ सालमा जिविसको सदस्य पनि उनी भए । यस्तै, मुक्ति समाज नेपालको केन्द्रीय सदस्य, उपेक्षित उत्पीडित दलित उत्थान विकास समितिको केन्द्रीय सदस्य भएर पनि उनले राजनीतिमा आफ्नो संघर्ष जारी राखे ।

दलित भए पनि आफू कहिल्यै पनि कोटाबाट नलडेको भन्दै उनले खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि आफूलाई जनताले विश्वास गरेर जिताएको उनको भनाइ छ । २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको चुनावमा उनी नेकपा एमालेबाट नगरप्रमुख पदमा विजयी भए । ‘मलाई पार्टीमा पनि दलित भनेर हेरिएन,’ उनले भने, ‘सहजै टिकट पाएपछि मेरा जनताले पनि मलाई आफ्नो मत दिएर जिताए ।’ दलितसँगै नगरवासीका लागि आफूले गरेका धेरै प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाँकी रहेको भन्दै उनले जनतालाई निराश नबनाउने बताए ।

दलित र विपन्न वर्गका नागरिकले पाएको दु:ख देखेर नै आफू राजनीतिमा प्रवेश गरेको सुनाउँदै गगनसिंहले जातले गर्दा आफूले सफलता हासिल नगरेको बताए । ‘म कहिल्यै पनि दलित कोटाबाट लड्नुपरेन,’ उनले भने, ‘डरकै बीचमा पनि म खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको हुँ ।’

मोफसलबाट तेक्वान्दोमा उदाएकी नन्दा

सानै उमेरमा नृत्य, अभिनय र खेलकुदमा पोख्त सुर्खेतकी नन्दा बस्याल अहिले देश विदेश घुम्छिन् । कहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुन त कहिले नाटक र नृत्यमा सहभागी हुन उनी विभिन्न स्थान पुग्छिन् । सफलता पनि हात पार्छिन् । ‘मैले निकै संघर्ष गरेर यो ठाउँमा पुगेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘दलित समुदायको नभई म देशकै प्रतिनिधित्व गरेर यहाँसम्म पुगेकी हुँ ।’ अहिले उनी कर्णालीकै अब्बल तेक्वान्दो महिला खेलाडीका रुपमा परिचित छिन् ।

तेक्वान्दो सिक्ने सानैदेखिको चाहनाअनुसार अघि बढेकी उनले २०५४ सालमा बल्याकबेल्ट प्राप्त गरिन् । ‘राजा वीरेन्द्रको जन्मदिनको अवसरमा मैले बेल्ट पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गरेर मैले गोल्ड मेडल पनि जितें ।’

हाल ब्ल्याकबेल्ट पाँचौं डान, तेक्वान्दो संघको केन्द्रीय सदस्य, तेक्वान्दो संघको महिला विभाग सदस्य र सिस्टर नेपालकी अध्यक्ष पनि हुन् । बस्यालले सन् २०१६ मा एसियन तेक्वान्दो हांगमादान गोल्ड मेडल, ब्याक किक विधामा गोल्ड मेडल, थानपा इन्टरनेसनल तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा गोल्ड मेडल, इन्डोनेसियामा भएको एसियन गेममा पनि सिल्भर मेडल पाएकी छिन् । यस्तै, उनले कलाकारितातर्फ कतारमा अभिनयतर्फ बेस्ट मोडल र सन् २०१८ मा दुबईमा बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड पनि हात पारेकी छिन् । उनले धेरै म्युजिक भिडियो र टेलिभिजन सिरियलमा पनि अभियन तथा नृत्य गरेकी छिन् । आफ्नो क्षमता र पारिवारिक अवस्थाका कारण दलित भनेर हेप्ने मौका कसैले नपाएको उनको भनाइ छ । तर निम्नवर्गका दलित समुदाय र महिलाका लागि आफूले आवाज उठाएको बस्याल बताउँछिन् ।

जागिर माग्नेहरुको लाइन

कुनै समय दलित भनेर हेप्नेहरुले अहिले आफू अथवा आफन्तलाई जागिर लगाइदिन आग्रह गरिरहेको यी सफल व्यक्तिहरुको भनाइ छ । दलितको हक अधिकारसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरु बनेसँगै र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा दलित समुदाय पनि बलियो बनेसँगै धेरैलाई सफलता हात परेको छ । पहिले हेप्नेहरु अहिले आफ्ना मान्छेलाई जागिर लगाइदेउ भन्दै आउने गरेका सीता बताउँछिन् ।

उपप्राध्यापक विकले आफ्नो सफलताको प्रशंसा गर्ने र यही बाटो पछ्याउनेहरु धेरै भएको बताए । आफूले गर्न सक्ने सहयोग दलित समुदाय मात्र नभई अन्यलाई पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ । कोही पनि व्यक्ति जन्मदै कमजोर र क्षमतावान नहुने भन्दै उपप्रध्यापक विकले क्षमता सापेक्षिक विषय भएको बताए । ‘राज्यले दिने सेवा सुविधाको असमान वितरणका कारण दलित समुदाय कमजोर बनेको हो,’ उनले भने, ‘विभिन्न क्षेत्रमा हुने संरचनागत विभेद हट्नुपर्छ, दलित समुदायको मुक्ति दलितलाई अधिकार दिलाएर मात्र नभई स्वाभिमान र अधिकारको माध्यमबाट नै विभेद हटाउनुपर्छ ।’ जातीय भेदभावको पूर्णरुपमा अन्त्यसहित दलितहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा सामेल गराउन आफू पनि लागी परेको उनको भनाइ छ ।

आरक्षणले दिएको अवसर

विभिन्न कानुनहरु बनेसँगै पछिल्लो समय राजनीतिक क्षेत्रमा दलित समुदायले नेतृत्व तहमा स्थान पाएका छन् । कर्णालीकै सन्दर्भमा पनि मुगुका सांसद झोवा विकले दलित कोटाबाटै समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभामा प्रवेश पाइन् । स्कुले जीवनसमेत नबिताएकी उनी अहिले आफ्नो क्षेत्रका जनताका दु:खलाई कर्णाली सरकारसामु खुलेरै राख्छिन् । किताब पढ्न नसके पनि देश र जनताका दु:खलाई नजिकैबाट नियालेर समाधानको बाटोतर्फ जाने उनको भनाइ छ ।

उनीजस्तै मुगुका सांसद दानसिंह परियार पनि दलित कोटाबाटै प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर जित हासिल गरे । अहिले उनी विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षसमेत छन् । कर्णाली प्रदेशसभाकै अर्की सांसद सीता नेपाली पनि समानुपातिकतर्फकी सांसद हुन् । सुर्खेत जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेकी उनी नेकपा कर्णाली प्रदेशकी सचेतक पनि हुन् ।

राज्यमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा दलित समुदायको उपस्थिति देखियोस् भन्ने हेतुले आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ । अधिकांश राजनीतिक दलमा दलित भ्रातृ संगठन स्थापना गरिएका छन् । केन्द्रीय कमिटीमा दलित पदाधिकारीको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । यता राज्यका तर्फबाट दलित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका विभिन्न निकायमा आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ । फलत: प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, मन्त्रिपरिषद् तथा संवैधानिक अंगमा दलित प्रतिनिधिको उपस्थिति देखिएको हो । तर संविधानका धारामा लेखिएबमोजिम दलित समुदाय अधिकारसम्पन्न अझै भएको छैन । बारम्बार भइरहने जातीय विभेदका घटनाले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।

डोल्पामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले निरपेक्ष हिसाबले हेर्दा दलित समुदायका मुद्दा कानुनी र नीतिगत रूपमा सम्बोधन भए पनि सापेक्षिक हिसाबले अपेक्षित नभएको बताए । बहिष्कार, विभेद र दुव्र्यवहारका घटना अझै पनि समाजमा अवशेषका रुपमा रहेको भन्दै उनले यही कुराको अन्त्य नै संघीय शासन व्यवस्थाको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ १४:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?