कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एउटा विद्रोही अनुहार

‘इनफ इज इनफ’ का यी अभियन्ता जति सरल छन्, उति नै आफूले उठाएका मुद्दामा प्रस्ट पनि छन् ।
गोकर्ण गौतम

काठमाडौँ — सेन्ट जेभियर्स पढ्थे, १० कक्षाको पहिलो दिन थियो, उनको ब्यागमा किताब थिएन, खल्तीमा राजीनामा थियो । प्रिन्सिपललाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको राजीनामामा अबदेखि स्कुल नआउने र औपचारिक शिक्षा नपढ्ने जानकारी गराइएको थियो । शिक्षक र प्रशासनसँग ठाकठुक परिरहन्थ्यो, रिसले स्कुल नआउने भने होलान् भनेर उनको पत्रलाई स्कुलले गम्भीर रूपमा लिएन ।

तस्बिर : सन्जोग मानन्धर/कान्तिपुर

उनी १४ वर्षका थिए त्यतिबेला । तर, सोचविचार गरेरै त्यो निर्णय लिएका थिए । त्यसपछि कहिल्यै स्कुल गएनन् । ९ कक्षासम्म पुग्दै उनलाई घोकन्ते पढाइ घाँटीमा आइसकेको थियो ।

१२ वर्ष बित्यो

कोभिड–१९ को सबल व्यवस्थापनको माग गर्दै पाटन दरबार स्क्वायरमा गत १२ गतेदेखि सत्याग्रह भइरहेको छ । पानीसमेत नखाई भइरहेको उक्त सत्याग्रहको सुरुवात गर्ने युवा उनै हुन्, जसले औपचारिक अध्ययनबाट विद्रोह गरेका थिए । जेठ अन्तिम साता राजधानीसहित देशका विभिन्न सहरमा ‘इनफ इज इनफ’ अभियानले व्यापकता पाएको थियो, नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सरकार निकम्मा बनेको भन्दै हजारौं युवा सडकमा ओर्लिएका थिए । यसको सूत्रधार पनि उनै हुन् ।

उनी अर्थात ‘ई:’ । उनको नाम नै ई:

बुधबार दिउँसो पाटन दरबारस्थित कृष्णमन्दिर अगाडिको मणि मण्डप पुग्दा ई: सुतिरहेका थिए, ६ दिन भइसकेको थियो, उनको मुखमा अन्न–पानी नपरेको । उनको छेवैमा अरू अनसनरत तन्नेरी थिए, स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अरु दुई तन्नेरीलाई अस्पताल लगिएको छ, उनीहरु अस्पतालमै सत्याग्रह गरिरहेका छन् । ई: को मुख सुकिसकेको छ, शौचालय जानै अरूले समात्नुपर्ने भएको छ, बोल्न सकस हुन थालेको छ । उनी कुराकानीका लागि सक्षम छन् जस्तो लागेन । त्यसैले सोधियो– ‘बोल्न गाह्रो हुन्छ भने ठिकै छ, बरु भोलि बिहान कुरा गरौंला ।’ उनले थोरै मुस्कुराउँदै भने, ‘भोलिसम्म त अस्पताल पुगिएलाजस्तो लाग्छ । त्यसपछि के हो, के हो । जति सक्छु, अहिल्यै बोल्छु ।’ त्यसपछि गत असार १ गतेबाट २६ वर्ष टेकेका ई:ले बाल्यकालदेखिको आफ्नो भोगाइ सुनाए, जुन आममान्छेको भन्दा अलग मात्र होइन, धेरै कोणबाट विशेष पनि छ ।

अन्तरमनको आवाज पछ्याउँदै...

ई:ले बाबुआमाको प्रत्यक्ष छहारी सात वर्षसम्म पाए । त्यसपछि बुबाआमाको सम्बन्ध सुखद भएनछ, बुबा पैसा कमाएन विदेश गए । उनी मामाघरकी हजुरआमासँग बस्न थाले । त्यतिबेलै नन–फिक्सन किताबले तान्न थाल्यो, पाठ्यपुस्तकमा त्यति ध्यान जाँदैन्थ्यो । भन्छन्, ‘रट्नुपर्ने विषयमा कहिल्यै राम्रो अंक आएन, सिर्जनशील विषयमा सधैं अगाडि हुन्थेँ ।’ बुबाले पैसा पठाइदिने भएकाले भौतिक आवश्यकता पूरा गर्न समस्या थिएन, यद्यपि उनलाई बिस्तारै विद्यमान सामाजिक, पारिवारिक र शैक्षिक संरचनामा म फिट छैन भन्ने भान हुन थालेछ । जे कुरामा कर हुन्थ्यो, त्यो उनलाई गर्नै मन नलाग्ने । कौतुहलता र जिज्ञासा ज्यादा हुन्थ्यो, त्यसकै खोजीमा भेटेजति पुस्तक पढ्थे, अन्तरमनको आवाज अनुभूत गर्न खोज्थे । स्कुलले मात्र आफूभित्रको खोज पूरा हुन्न भन्ने निचोडमा पुग्न थाले ।

तर, पढाइ छोडिहाल्ने आँट आएन । जब उनलाई सारा सामाजिक अव्यस्थाको जड राजनीति हो, त्यसलाई सुधार्न राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने बोध भयो, तब स्कुल छोडे । केही समय परिवारपछि परिवारले थाहा भयो, उनलाई सम्झाइबुझाई गर्न थाले । बुबासँग अचम्मको सर्त राखे– ‘एकपटक कमल थापालाई भेटाइदिनुस् अनि स्कुल जान्छु ।’

ई:को पारिवारिक पृष्ठभूमि ‘राजावादी’ थियो । राजतन्त्रप्रतिको मोहको प्रभाव ई:मा पर्ने भइहाल्यो । त्यही कारण आफूले त्यतिबेला कमल थापासँग भेट्न चाहेको उनी बताउँछन् । बुबाले भेट गराइदिए पनि । बुबालाई बाहिर पठाएर पहिलो भेटमै थापासँग दुई घण्टा ‘वान–टू–वान’ कुरा गरे । उनको आग्रह थियो– ‘म पार्टीमा काम गर्छु, मलाई लिनुपर्‍यो ।’ थापाले उनको आग्रह मानेनन्, सानै छौं, पढ्ने उमेर हो यो, अहिले पढ्, पछि राजनीति गर्नुपर्छ भनेर सम्झाए । तर, उनले न बुबासँगको सर्त पूरा गरे, न त थापाले भनेको माने । उनकै शब्दमा, जबर्जस्ती राप्रपा नेपालको कार्यक्रममा सहभागी हुन थाले । कतै सभा, र्‍याली छ भन्ने थाहा पाउनासाथ कुदिहाल्थे । अर्थात, १४ वर्षमै पार्टीको स्वेच्छिक ‘होल–टाइमर’ बने ।

पार्टीको संगठन सुधार्न भन्दै मकवानपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोकको गाउँ–गाउँ एक्लै चहार्न थाले, जहाँ गयो, त्यहाँका पार्टीका पुराना नेता/कार्यकर्ता भेट्थे, छलफल गर्थे, पार्टीलाई संगठित बनाउन खोज्थे । अंग्रेजी राम्रो भएकाले पार्टीको पत्रिकामा लेख्न थाले । कमल थापासँगै जिल्ला–जिल्ला पुग्ने, समाचार लेख्ने, मिडियालाई पठाउने । नयाँ मान्छेसँगको भेटले छुट्टै ऊर्जा मिल्थ्यो उनलाई । पार्टीको फेसबुक पेज बनाएर अपडेट गर्थे । कति पटक घरमा पैसा मागेर आफैं दूरदराज पुगे ।

दुई वर्ष दौडधुपमै बित्यो । एक्कासि पार्टी परित्याग गरे । किन ? भन्छन्, ‘विचार मिलेन । मैले दु:ख गरिरहेको छु, पार्टीका मान्छेले बुझेनन्जस्तो लाग्न थाल्यो । पार्टीको सिस्टम देखेर दिक्क लाग्यो ।’ अर्को के बोध भएछ भने ‘राजनीतिबाट पार लाग्दैन ।’ त्यसपछि उनी थप खोजमा लागे । त्यो भनेको, लेखपढ र घुमघाम ।

केही समयपछि विवेकशील नेपाली मञ्चसँग जोडिए, त्यसको भिजन र आइडिया बनाउन भूमिका खेले । ‘तर, जब दल बन्यो, त्यसपछि आबद्ध भइनँ । मैले सुरुमै पार्टी बनेपछि बाहिरिन्छु भनेर घोषणा गरेको थिएँ,’ उनले भने । राजनीतिमा सहभागी नभए पनि विभिन्न अभियानमा सक्रिय थिए । ‘अकुपाई बालुवाटार’ र हनुमानढोका निजीकरणविरुद्धको अभियानको फ्रन्टलाइनरमध्ये एक हुन् उनी । ‘म स्वदेशी’ अभियानमार्फत विभिन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरे । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनताका नयाँ अनुहारले मौका पाउनुपर्छ भन्दै अभियान चलाए । विदेशीसँग अनुदान नलिई साथीहरुसँग समन्वय गर्दै सामुदायिक पुस्तकालय बनाउन लागिपरे ।

अँ साँच्चि, स्कुल छोडेताकैबाट उनले घर छोडिसकेका थिए । साथीहरुसँग बस्न थालेका थिए । अहिले पनि घरमा बस्दैनन् । नागरिकताको नाम पनि त्यागे । नाम र थरले निर्माण गर्ने व्याख्याभित्र बाँधिन चाहेनन् । उनले कुराकानीका क्रममा पुरानो नाम उल्लेख नगर्न पटक–पटक आग्रह गरे । ‘ई: नाम युनिभर्सल साउन्ड लाग्छ । निश्चित परिधि नाघेर उड्न मन लाग्यो । ई:को विशेष अर्थ केही लाग्दैन,’ उनले भने ।

अनन्त यात्री

सात वर्षबाटै ई: पूर्ण शाकाहारी बने, पशुपन्छी काटमारको विरोध गर्थे । अलि ठूलो भएपछि दसैंको नवरात्रिमा व्रत बस्न थाले । एक सालको दसैंमा पाटनढोकामा व्रत बसिरहेका थिए, धेरैले उनलाई भनेछन्– ‘मधेसमा त्यत्रो ज्यादती छ । मान्छे मारिरहेका छन्, तिमीचाहिँ जनावर मारेको चिन्ता छ ।’ यो कुराले उनको दिगागमा हान्यो, मधेसको समानान्तर इतिहास पढेका थिए, राज्यप्रणालीको मधेसमाथिको विभेदबारे जानकार थिए । तर, आफ्नै आँखाले मधेसलाई गहिरोसँग नियालेका थिएनन् । त्यसैले मधेस लागे, खल्तीमा थियो, जम्मा चार हजार ।

३५ दिन हिँडेरै मधेस घुमेँ, पिँधका मान्छेको पीडा बुझे । त्यहाँको भूगोल, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश अनुभूत गरे । उनलाई लाग्यो, घुम्नु भनेको धेरै नयाँ प्रश्न जन्मनु हो र उत्तर पनि पाउनु हो । त्यसैले यात्रालाई सधैं प्रधानतामा राखे । हिँडेर हिमाल, पहाड र तराई तीन फन्को मारेका छन् । नेपालको कुनाकाँप्चा पुगेका छन् । ‘सबै कुराबाट विक्षिप्त भइरहेको थिएँ । मेरो अन्तर आवाजले घुम्ने, पढ्ने र नयाँ मान्छे भेट्ने भन्यो, मैले त्यस्तै गर्न थालेँ,’ मसिनो स्वरमा उनले भने । कहिलेकाहीँ कफी पसल छिर्छन्, दिनभर किताब पढ्दै त्यही बिताइदिन्छन् । कहिले एक्लै बिनाउद्देश्य गाउँ टहलिन्छन् । सूत्र, नियमितता र संरचना उनको दैनिकीमा हुँदै हुन्न । एक समय सेतो कपडा, नेपाली टोपी र चप्पल लगाएर हिँड्थे । अहिले त्यही जे भेट्छन्, त्यही लगाउँछन् । यो र त्यो भन्ने छैन ।

सन् २०२० लाई उनले नेपालबाहिरको संसार घुम्ने वर्षका रूपमा बिताउने योजना बनाएका थिए । लकडाउन हुँदैन्थ्यो भने यतिबेला बंगलादेश वा अस्ट्रेलियामा पाइला नापिरहेका हुन्थे । लकडाउनको सुरुवाती समय पढेरै बिताए । बिस्तारै सरकारको लापरबाही, संक्रमण समुदायमा फैलिने भय, क्यारेन्टाइनको दुर्दशा, मेडिकल सामग्री खरिदमा घोटलाको समाचार दिनदिनै आउन थाल्यो । इन्टरनेटमा कोरोनालाई पराजित गरेका देशले लिएको नीति, भाइरसको चरित्र, समयमै सम्हाल्न नसक्दाको परिणामबारे अध्ययन गरे । त्यसपछि उनी झन् बेचैन बने । कारण, सरकार जसरी अगाडि बढिरहेको थियो, त्यसले महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउने सामथ्र्य राख्दैन्थ्यो । ‘नागरिकको ज्यान जोखिममा परेको बेला सरकारको लापरबाही देखेर आक्रोश र निराशा जन्मियो, त्यतिकै बस्नुहुन्न भन्ने लाग्यो,’ उनले सुनाए । सुरुमा भर्चुअल विरोध गरे, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाए, तर त्यसको प्रभावकारिता नभएपछि सडकमै आउनुको विकल्प देखेनन् । त्यसपछि इन्स्टाग्राममार्फत युवाहरुसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न थाले, जोसँग सरकारप्रतिको आक्रोश थियो, पोख्ने माध्यमको खोजीमा थिए ।

प्रविधि प्रयोगमा ई: माहिर छन् । इन्स्टाग्रामपछि फेसबुकमा सक्रिय भए, सडकमा शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रन आह्वान गरे । ‘इनफ इज इनफ’ सामाजिक सञ्जालमा फैलियो । तर, त्यति धेरै मान्छे एकैसाथ सडकमा आउँछन् भन्नेचाहिँ उनले पनि सोचेका थिएनन् रे । भन्छन्, ‘सबै स्वतस्र्फुत सडकमा आउनुभयो, सरकारप्रतिको असन्तुष्टिको परिणाम थियो त्यो ।’ त्यो आन्दोलनपछि उनी र अनेक अभियानले अनेक आरोप सामना गर्नुपर्‍यो । कसैले विदेशी शक्तिबाट परिचालित भने । ई:को राजनैतिक विचारधाराप्रति प्रश्न उठाइयो । ‘जसलाई हाम्रो विरोधले सरकार ढल्छ वा ढाल्न खोजियो भन्ने लाग्यो, उहाँले नानाथरी आरोप लगाउनुभयो । तर, हाम्रो उद्देश्य त्यस्तो थिएन । त्यसैले सबैलाई जवाफ दिइरहनुपर्छजस्तो लाग्दैन,’ आक्रोशमय भावमा उनले भने, ‘एक समय हामीले सिके राउतलाई भेटेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउन पत्र दिएका थियौं । त्यसको समेत अपव्याख्या गरेर लाञ्छना लगाइयो । अनि के भन्नु ?’

‘इनफ इज इनफ’ भन्दै युवाहरु सडकमा आए तर कोभिड–१९ बाट नागरिकलाई बचाउन राज्य तहबाट सकारात्मक कदम चालिएन । संक्रमण बढ्दै गयो । त्यसैले अन्तिम विकल्पका रूपमा सत्याग्रह सुरु गरेको ई: बताउँछन् । उनले यसलाई आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी पनि ठानेका छन् । ‘केही आकांक्षा राखेर सत्याग्रह गरेको होइन, सत्य कुरा लिएर अगाडि आएको हो । अहिल्यै सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । शतप्रतिशत पीसआर हुनुपर्छ । नत्र भोलि भयावह स्थिति आउँछ,’ उनले भने, ‘हामीलाई गतिशील र विश्वव्यापी यथार्थ आत्मसात् गर्ने सरकार चाहिएको छ ।’

उनलाई थाहा छ, कोरोनापछि पनि जीवन छ । तर, त्यसपछि के गर्ने, सोचेका छैनन् । तत्कालै राजनीति गर्ने योजना नभएको बताए । घुम्न र बुझ्न बाँकी छ । तर, जति बुझ्यो, त्यति समाजमा फिट हुन गाह्रो हुने रहेछ भन्ने बोध हुन थालेको छ । साथीहरु भेट्छन्, सबैमा राज्यप्रणालीप्रति असन्तुष्टि छ तर अगाडि आएर विरोध गर्ने इच्छाशक्ति छैन । आफू एकोहोरो लागिरहँदा के पाइन्छ, त्यसको पनि लेखाजोखा गर्दैनन् ।

युवावयमा गरिने मोजमस्तीबाट परै छन्, हरबखत देशदुनियाँको अध्ययन र चिन्तनमै मग्न हुन्छन् हरबखत । उनको परिवार तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न छ, चाहेको भए सुविधा र विलासी जीवन बिताउन सक्थे, तर आफैंले ‘अप्ठयारो’ रोजे । कहिलेकाहीँ पश्चताप लाग्दैन ? करिब आधा घण्टा बोल्दा उनी थाकिसकेका थिए । त्यसैले मसिनो स्वरमा जवाफ दिए, ‘अँह, लाग्दैन । घाँटी सुक्यो, बोल्नै नसक्ने भएँ । बाँकी कुरा पछि गरौं है ।’ प्रकाशित : असार १८, २०७७ १०:२६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिलाई सुविधै सुविधा

संशोधित कानुनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले विभिन्न १४, वडाध्यक्षले १२ र सदस्यहरूले ९ शीर्षकमा पहिलेको तुलनामा ३० देखि ४० प्रतिशत बढी रकम बुझ्दै
अमृता अनमोल

बुटवल — प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव गरिएको विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमा एउटै शीर्षकमा दोहोरो सुविधासमेत राखिएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहका अध्यक्ष एवं प्रमुख र उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुखले मासिक १ सय २० लिटर इन्धन र १२ हजार रुपैयाँ यातायात सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । इन्धन सुविधा पाएकालाई यातायात सुविधा दिनु दोहोरो र पहिलेभन्दा बढी हो ।

संशोधित कानुनअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले विभिन्न १४, वडाध्यक्षले १२ र सदस्यहरूले ९ शीर्षकमा सुविधाका नाममा रकम पाउने भएका छन् । अब गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । यसबाहेक मासिक रूपमा १ सय २० लिटर इन्धन बुझ्नेछन् । बैठक भत्ता प्रतिदिन एक हजार, भ्रमण भत्ता दैनिक १ हजार ८ सय, विदेश भ्रमण भत्ता दैनिक एक सय डलर पाउनेछन् । यस्तै मोबिल त्रैमासिक रूपमा ५ लिटर, चाडपर्व खर्च १५ हजार र यात्रा बिमा प्रतिभ्रमण १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । पहिलेको कानुनअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३५ हजारसम्म पाउँथे । नयाँ कानुनले गाउँपालिका अध्यक्षले ५० हजारभन्दा बढी रकम सुविधाका नाममा लिने भएका छन् । उपाध्यक्षले मासिक ४२ हजारसहित यी सबै सुविधा पाउनेछन् ।

नगरपालिका प्रमुखले मासिक सुविधाका नाममा ५१ हजार रुपैयाँ बुझ्ने भएका छन् । उपप्रमुखले ४६ हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् । उपमहानगर प्रमुखले ५८ हजार र उपप्रमुखले ५२ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक ३० हजार, नगरका वडाध्यक्षले ४२ हजार र उपमहानगरका वडाध्यक्षले ४४ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । कार्यपालिका सदस्यतर्फ गाउँपालिकाकाले मासिक १७ हजार, नगरले १८ हजार र उपमहानगरले २० हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् । गाउँपालिका सदस्यले १० हजार ५ सय, नगरकाले ११ हजार, उपमहानगरकाले १३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखदेखि सभाका सदस्यलाई समेत वार्षिक रूपमा चाडपर्व खर्च, दैनिक भ्रमण, बैठक भत्ता र यात्रा बिमाको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित कानुनमा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षलाई अतिथि सत्कारमा चार हजार र नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई मासिक ६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । उपमहानगर र नगरपालिका वडाध्यक्षलाई खानेपानी तथा सरसफाइमा पाउने मासिक ५ हजार र मर्मत सम्भार एवं विद्युत् ऊर्जामा मासिक ५ हजार छुट्याइएको छ । गाउँपालिका वडाध्यक्षलाई खानेपानी तथा सरसफाइमा मासिक २ हजार र मर्मत सम्भार एवं विद्युत् ऊर्जामा दिने मासिक २ हजार दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले समय र महँगीलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाएको तर्क गरे । कार्यकारी भूमिका भएकाले सुविधा नै नदिई काममा लगाउन नसकेकाले केही परिमार्जन गरेको उनले बताए । ‘आफ्नो जागिर, व्यवसाय, आर्थिक कारोबारका सबै काम छोडेर जनताको सेवाका लागि आएका सदस्य तथा पदाधिकारीलाई हामीले दिएको सुविधा धेरै होइन, एकदमै न्यून हो,’ उनले भने, ‘हामीले मापन गरेर अति न्यून सुविधा दिएका हौं । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।’ बुटवल उपमहानगरका प्रमुख तथा नगरपालिका संघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष शिवराज सुवेदीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक नभई दैनिक कामका लागि सुविधा लिएकाले त्यसको विरोध र आलोचना गर्न नहुने बताए । ‘जनताका घरघर र दैलोदैलोमा सेवा पुर्‍याएका छौं । २४ घण्टा स्थानीयको काममा खटेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो काममा व्यक्तिगत रकम लगाउन नपरोस् भनेर मात्रै राज्यबाट सुविधा लिएका हौं ।’ उनले कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनमा समेत जनप्रतिनिधि खटेको सम्मानस्वरूप प्रदेशसभाले सुविधा हेरफेर गरेको दाबी गरे ।

कानुनविद्हरू भने कोरोना संक्रमणका बेला प्रदेश सरकारले खुसुक्क स्थानीय तहका सदस्य एवं पदाधिकारीको सुविधा बढाउनु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताउँछन् । उनीहरूले यसलाई कानुन बनाउने अधिकारको दुरुपयोग र कानुनी भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका छन् । सर्वाेच्च अदालतको आदेश उल्लंघन हुने गरी कानुन संशोधन गरिएको अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेले बताए । गत कात्तिक १ गते सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन खारेज गरेको थियो । राज्यलाई समस्या परेका बेला कर्मचारीले सरह पारिश्रमिक लिने र बढाउने गर्नु जनप्रतिनिधिको आम परिभाषाविपरीत भएको पाण्डेले दाबी गरे । उनले भने, ‘न्यूनतम सुविधा लिए पनि राज्यलाई आपत् परेका बेला पारिश्रमिक बढाउनु लज्जास्पद हो ।’

पारदर्शी सरोकार समूह बुटवलका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद पाण्डेयले जनप्रतिनिधिमा सेवाभावभन्दा जागिरे भाव हाबी भएको बताए । ‘राज्यका आम्दानी र राजस्वका स्रोत गुम्दा कर्मचारीलाई समेत तलब दिने रकम नभएको संघीय सरकारले बताइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा राज्यलाई सहयोग गर्नुको साटो आफ्नै तलब बढाउनु राज्यमाथिको गद्दारी हो । कानुन बनाउने अधिकार आफूमा रहेको दुरुपयोग र कानुनी भ्रष्टाचारको चरम नमुना हो ।’

चर्को दबाबपछि संशोधनको तयारी

जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे आलोचना बढेपछि प्रदेश ५ सरकारले पुन: त्यसलाई संशोधनको तयारी गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वडाध्यक्षलाई दिएको दुई शीर्षकको मासिक सुविधा हटाउने गरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो । जसमा उपमहानगर र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले खानेपानी तथा सरसफाइका नाममा पाउने मासिक ५ हजार र मर्मत सम्भार एवं विद्युत् ऊर्जामा दिने मासिक ५ हजार रुपैयाँ खर्च कटौती हुनेछ । यस्तै गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले पाउने उक्त दुई शीर्षकका गरी ४ हजार रुपैयाँ कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ १०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×