भारतबाट आएकाहरु भन्छन्–‘सरकार एक बोतल पानी त देऊ’

कलेन्द्र सेजुवाल, चाँदनी कठायत

सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ खोलीगाउँका कर्णबहादुर सार्की तीन दिनको यात्रापछि मंगलबार साँझ ६ बजे सुर्खेत उपत्यकाको प्रवेशद्वार सुब्बाकुनामा पुगे ।

भारतको उत्तराखण्डस्थित रानीखेतबाट आएका उनलाई लागेको थियो, ‘अब त घर आइपुगियो, क्‍वारेन्टाइमै भए पनि भोकतिर्खा मेट्नुपर्ला ।’ सुब्बाकुनादेखि उनको घरको दुरी करिब ५ किलोमिटर मात्र टाढा छ ।

पेटभरि खाने र मस्तले निदाउने उनको कल्पना भने मनमै मर्‍यो । बुधबार दिउँसो करिब २ बजे कान्तिपुरकर्मी सुब्बाकुना पुग्दा उनी भन्दै थिए, ‘बरु भारत सरकारले ठाउँठाउँमा खानेकुरा दिएको थियो, घर–आँगनमै आएपछि त झन् विजोग भयो, हामीजस्ता गरिबको लागि सरकार कहिल्यै साथमा नहुने रहेछ ।’

कर्णबहादुरको समूहमा उनीसहित ९ जना आएका थिए । सरकारले उनीहरुलाई न त वीरेन्द्रनगरको क्वारेन्टाइनमा लग्यो, न त खाने व्यवस्था नै गर्‍यो । भारतबाट तीन–चार दिनको यात्रा तय गरेर मंगलबार साँझ आइपुगेका उनीहरु रातभर सुब्बाकुनाको जंगलमा गएर बसे । १५–१६ घण्टासम्म मुखमा पानीको थोपा पनि परेन ।

बुधबार बिहान करिब ८ बजे कोपिला भ्याली विद्यालयले एक–एकवटा पानीको बोतल र बिस्कुट बाँड्यो । दिउँसो मोटे ग्याङ समूहले पानी, फ्रुटी र चाउचाउ दियो । ‘हाम्रो लागि न त सरकार छ, न देश, बरु अरु मान्छे आएर खानेकुरा दिएर गए,’दिल्लीबाट आएका वीरेन्द्रनगरकै अमर थापाले भने, ‘दुःख पर्दा नहेर्ने सरकार हाम्रो लागि कहिले चाहिने हो ? बरु हात खडा सक्दैनौं भनेको भए हुन्थ्यो नि !’

यी दुईमात्र होइनन् मंगलबार साँझदेखि बुधबार बिहानसम्म सुब्बाकुना आइपुगेका उनीजस्तै करिब ८० जना व्यक्ति भोकभोकै बसेका थिए । सुर्खेत उपत्यकाकामै कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेशको स्रोतसाधन सम्पन्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भए पनि उनीहरुको पीडा भुलाउन कोही गएनन् ।

भारतबाट दुःख–कष्ट सहेर आएका उनीहरुको लागि कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका सुर्खेतको बबईबाट भोक र प्यासको यात्रा थप उकालो लाग्छ । केही स्वयंसेवीले फाटफुट रुपमा चाउचाउ र पानी दिए पनि सरकारको तर्फबाट खानपिनमा कुनै सरोकार देखिँदैन ।

प्रदेश सरकारले बबईमा राखेको हेल्थ डेस्कका प्रमुख अशोक भण्डारी भारतबाट आउने कर्णालीवासीको ‘भोक–यात्रा’ अनुभूति गर्ने एक भुक्तभोगी हुन् । ‘उनीहरु आउने बित्तिकै भोक लाग्यो, पानी खान भए पनि देऊ भन्छन्, यो दृश्य देख्दा मन कटक्क खाने गर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले कहिलेकाहीँ आफूसँग भएको पानी, चाउचाउ र बिस्कुट दिने गर्छौं, सधैंभरि दिन पनि कहाँ सकिन्छ र ?’

उनका अनुसार जेठ १ गतेदेखि हालसम्म भारतबाट करिब १० हजार व्यक्ति कर्णालीमा प्रवेश गरेका छन् । मान्छे आउने क्रम अझै रोकिएको छैन । पछिल्लो समय आउने व्यक्तिहरु कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहे पनि नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण र ल्याब परीक्षणको काम भने सोमबारदेखि रोकिएको छ ।

‘हामीले ज्वरो नाप्ने र परामर्श दिने काम गरिरहेका छौं, यो पनि सबैको सकिने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘बरु जतिसक्दो छिटो भोक, तिर्खा मेटाएर क्वारेन्टाइनमा बसाल्ने व्यवस्था गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

पञ्चपुरी नगरपालिका–९, विद्यापुरका लालबहादुर आलेमगरले त सरकारले नै आफूहरुमाथि पक्षपात गरेको आरोप लगाए । मंगलबार राति ११ बजे सुब्बाकुना पुगे पनि पछि आएकालाई गाडीमा हालेर लगेको, आफूहरुलाई भने अलपत्र छोडिएको उनको गुनासो थियो । ‘जनता त सबै एउटै होलान्, हामीलाई यतै बस भनेर अरुलाई लगेर गए,’ ५५ वर्षीय उनले भने, ‘चार दिनदेखि भात खान पाइएको छैन, यस्तै भए त कसरी पो बाँच्ने हो ?’


वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा रोकिएका सुर्खेतका विभिन्न स्थानीय तहका नागरिकहरु ।

भारतबाट आएकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले गाडी पठाएर लैजाने व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । तर, भनेको बेला गाडी नपठाउँदा उनीहरु भोकभोकै बस्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले बाटोमा खानाको व्यवस्था गर्नतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।

लेकबेंशी नगरपालिका, दशरथपुरका इन्द्रबहादुर विकले कोरोनाको भन्दा पनि भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको बताउँछन् । ‘भारतको बोर्डर पास भएपछि खाना त टाढाको कुरा भइहाल्यो, घाँटी भिजाउने पानी पनि पाइएन,’ गुजरातबाट आएका उनले भने, ‘सरकार यसरी सुतेको त मैले कहिल्यै पनि देखेको थिइनँ ।’

थेग्‍न गाह्रो भयो : प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारले भने एकैपटक हजारौँको संख्यामा मान्छेहरु भित्रिन थालेपछि थेग्नै गाह्रो भएको बताउने गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशसभाको वैठकमा बोल्दै केन्द्र सरकारले जहाँ छन् त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने भने पनि कार्यान्वयन नभएकाले समस्या भएको बताए । ‘केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारले व्यवस्था नगरुन्जेल नागरिकलाई व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका छौँ,’उनले भने, ‘तर नागरिकहरु कतै पनि नरोकिएपछि भोक प्यासले आक्रोश पोख्दै भित्रिएको अवस्थाले सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।’ कर्णाली भित्रिनेलाई खानपानको व्यवस्था गर्न पनि समस्या भएको उनले बताए ।

प्रदेश भित्रिने सबैको आरडीटी चेकमा पनि समस्या भएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ । आरडीटी जाँच गर्ने की नगर्ने भन्ने पनि अन्यौल रहेको उनले संसदमा बताए । ‘एकैचोटि पीसीआर गर्ने कि भन्ने छलफल पनि चलायौँ, अब भारतबाट आएका धेरैजसोमा संक्रमण छ कि भन्‍ने आशंका पनि छ,’उनले संसदमा भने, ‘सकेसम्म आरडीटी र पीसीआर दुवै चेक गर्ने निचोडमा सरकार पुगेको छ ।’

भारतबाट आउने व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित गरेर संक्रमण समुदायमा जानबाट रोक्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए । प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ १७:५२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस नेताको प्रश्न- 'सर्वदलीय बैठकको जानकारी संसद्‌लाई किन दिइएन ?'

संविधान संशोधनको मुद्दा संसद्‌को प्रक्रियामा अघि बढिसकेकाले यस विषयमा हुने हरेक छलफलबारे संसद्‌लाई जानकारी गराउनुपर्ने माग ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार राखेको सर्वदलीय बैठकमा संविधान संशोधनका बारेमा भएका छलफलबारे संसद्‌लाई जानकारी नगराइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

संविधान संशोधनको मुद्दा संसद्‌को प्रक्रियामा अघि बढिसकेकाले यस विषयमा हुने हरेक छलफलबारे संसद्‌लाई जानकारी गराउनुपर्ने नेताहरुको भनाइ छ ।

संसद्‌ले राष्ट्रिय सहमति खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको र त्यसलगत्तै भएको सर्वदलीय बैठकमा संसद्‌को प्रतिनिधित्व नभएको ती नेता बताउँछन् । सर्वदलीय बैठकमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक या कुनै पनि प्रतिनिधिलाई सहभागी नगराइएको प्रति पनि कांग्रेसको असन्तुष्टि छ ।

मंगलबारको छलफलमा संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाइएको थियो । कांग्रेस नेताहरुले आफ्नै दलको शीर्ष नेताहरुबाट समेत सर्वदलीय बैठकका भएका छलफलबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको बैठक संविधान संशोधन प्रस्ताव सबै दलको सहमतिमा छिट्टै प्रक्रियाबाट पारित गर्ने निष्कर्ष पुग्यो भन्ने सुन्यौं, खुसी लाग्यो, हाम्रो कर्तव्य पनि यही हो,’ कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘अहिलेसम्म यस्ता बैठकका निष्कर्ष सहभागी नेताले आआफ्नो दललाई जानकारी दिने चलन छ । अब हामी राजनीतिक संक्रमणको चरणमा छैनौं । संविधानसम्मत राजनीतिक अभ्यास र परम्परा स्थापित गर्दै छौं । त्यस्ता बैठक, विशेषतः संसदीय गतिविधिमा सम्बन्धित बैठकका निष्कर्ष सरकारको तर्फबाट संसद्‌लाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गरौं ।’ उनले बुधबारको संसद् बैठकमा बोल्दै सर्वदलीय बैठकबारे जानकारी नगराइएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक मुद्दाका विषयमा संसद्‌मा हुने छलफल र निष्कर्ष प्रत्यक्ष प्रसारण र संसदीय अभिलेखबाट चीरकालसम्म जीवन्त रहने उल्लेख गर्दै रिजालले यस्तो परम्परा सुरु गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह समेत गरे । ‘संसद्‌लाई जानकारी दिनु सरकारको संसदीय उत्तरदायित्वभित्र समेत पर्छ, संविधानको मर्म र भावना पनि यही हो,' उनले भने, 'संसदीय सार्वभौमकिता पनि यही हो ।’

कांग्रेसका अर्का एक नेताले सर्वदलीय बैठकमा भएको छलफलबारे पार्टी सभापति देउवाले जानकारी पनि नदिने र तत्काल केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसमेत नबोलाएको भन्दै असन्तुष्ट जनाए ।

संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रीय समितिले नै धारणा बनाउने भन्दै कांग्रेसको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले कुनै निर्णय लिएको थिएन । सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार डाकेको सर्वदलीय बैठकमा समेत केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय पर्खन आग्रह गरेका थिए । ‘राष्ट्रियताजस्तो सवालमा हामी सरकारकै साथमा हुन्छौं भनेर मात्रै हुन्न, निर्णय प्रक्रियामा पनि विलम्ब गर्न हुन्न, कांग्रेसले निर्णय नगर्दा आजको संसद्‌मा संविधान संशोधनको कार्यसूचीले समेत प्रवेश पाएन,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाएर निर्णय लिनुपर्छ ।’

बुधबारसम्म कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक कहिले बस्ने भनेर बोलाएको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले बैठकको मितिबारे बिहीबार बिहानसम्म जानकारी हुने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ १७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×