कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उपत्यका छाडेर गाउँमै पढ्ने तयारीमा विद्यार्थी

लकडाउनपछि धेरै विद्यार्थी र अभिभावक विद्यालयको सम्पर्कमा छैनन् । कतिपय अभिभावकले त आफ्ना छोराछोरीलाई गाउँमै पढाउने निधो गरिसके ।
गणेश राई

काठमाडौँ — बौद्ध महाँकालस्थित जनकल्याण माविका विद्यार्थी रचना र अर्चना चौहानले गाउँमै पढ्ने गरी काठमाडौं छाडेका छन् । रचनाले ८ र अर्चनाले कक्षा ६ को परीक्षा दिएका थिए । कक्षा ८ को परीक्षाका नतिजा प्रकाशित भइसकेको छैन । अर्चनाले पनि प्रमाणपत्र पाइसकेकी छैनन् ।

काठमाडौं–सोलु रुटको सुमो गाडी चलाउने सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ का दानबहादुर चौहानले छोरीहरूको पढाइकै लागि कपनमा डेरा गरेका थिए । दानबहादुर र निर्मलालाई सन्तान पढाउन गाउँभन्दा सहरको बसाइ राम्रै पनि लागेको थियो । लकडाउनपछि भने उनीहरू आत्तिए । ‘काम गर्ने मेसो रहेन त्यसैले परिवारसहित झिटीगुन्टा बोकेर घर फर्किने निर्णय गरेँ,’ नगरपालिकाले गाडी पठाएपछि त्यसमै फर्किएका दानबहादुरले भने, ‘महिनाको ८ हजार रुपैयाँ डेरा भाडा तिर्थें । लकडाउनले मेरो कमाइसँगै छोरीहरूको पढाइ पनि बन्द भयो ।’

चौहानले अब दुवै छोरीलाई त्यहीँको पानीट्यांकी माविमा पढाउने भएका छन् । उनले फोनमा भने, ‘अब भर्ना गर्नका लागि सर्टिफिकेट लिनमात्र काठमाडौं आउनुछ ।’

लकडाउनले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन पाएको छैन । तर, यसपटक भर्नामा इच्छुक बालबालिका र तिनका अभिभावक भेट्दै पानीट्यांकी माविका प्रधानाध्यापक टोमप्रसाद काफ्ले अचम्म मानिरहेका छन् । सहरबाट फर्केका धेरै परिवार छन् । ‘नयाँ भर्नाका लागि धेरैजना सम्पर्कमा आउनुभएको छ । भर्ना खुल्न बाँकी भएकाले नाममात्र टिपेर राखेका छौं,’ उनले भने ।

जनकल्याण माविका प्रधानाध्यापक कुमारी कमला राईले लकडाउनपछि धेरै विद्यार्थी र अभिभावक सम्पर्कमा नरहेको बताइन् । ‘रचना र अर्चनाको अभिभावकले काठमाडौं छाड्ने जानकारी गराइसक्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘लकडाउनले गर्दा धेरै जना सम्पर्कमा छैनन् ।’

ललितपुरको इमाडोलस्थित एक निजी विद्यालयमा पढ्दै गरेका रुस्ता राना र खुसी राना यो वर्षदेखि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–१ पौराही गाउँमा पढ्ने भएका छन् । रुस्ता कक्षा ४ र खुशी कक्षा १ मा पढ्ने छन् । लकडाउनपछि गाउँ फर्किनुपर्ने बाध्यता आएको अभिभावक जयराम रानाले बताए । ‘महामारी र लकडाउनले गर्दा सहर सुरक्षित लागेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले गाउँ फर्कियौं । अब घरै बसेर जसोतसो काम गर्ने र बच्चालाई यतैको स्कुलमा पढाउने निधो गरियो ।’

कोभिड–१९ फैलिन नदिन लकडाउन जारी भएपछि धेरै विद्यार्थीहरूले अभिभावकसहित काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन् । यसरी गएकाहरूमा आधाभन्दा कम फर्किने विद्यालय सञ्चालकहरूको अनुमान छ । ‘तर यतिखेरै अरबमा रहेका लाखौं दाजुभाइ स्वदेश फर्किंदै छन् भन्ने भएपछि धेरै विद्यार्थी गाउँमै रहने अनुमान गरेका छौं,’ राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा भन्छन्, ‘लकडाउन लम्बिँदै गए उपत्यकालगायत ठूला सहरहरू फर्केर आउने विद्यार्थी संख्या उल्लेख्य रूपमा कम हुन सक्छ । यसले विद्यालयहरूलाई मर्का त पर्छ तर जहाँ बसे पनि बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ ।’सहरी जीवन सहज भए पनि रोजगारी र पेसा गुमेपछि बसोबासको विकल्प गाउँ नै हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ ।

त्यसैगरी प्याब्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुंगाना उपत्यकाबाहिर गएर विद्यार्थीसँग सम्पर्क समन्वय जारी रहेको बताउँछन् । ‘अन्तिम परीक्षा सकिएलगत्तै लकडाउन भयो,’ ललितपुरको सानेपास्थित रेडियन्ड रिडर्स एकेडेमीका सञ्चालक ढुंगाना भन्छन्, ‘त्यसैले ठूलो संख्यामा विद्यार्थी गाउँ गएका छैनन् भन्ने लाग्छ । कम्तीमा १५ प्रतिशत गएका होलान् । समय परिस्थितिअनुसार काठमाडौं फर्किने/नफर्किने निर्भर गर्छ ।’ नयाँ सत्रका निम्ति भर्ना प्रक्रिया सुरु नभइसकेको हुनाले कति विद्यार्थी थपघट हुने भन्ने पूर्वानुमान गर्न नसकिएको उनको कथन छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा ज्याला मजदुरी गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले आफ्ना परिवार तथा छोराछोरीलाई राखेर पढाउँदै आएका छन् । उपत्यकाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा बाहिरी जिल्लाबाट आएका परिवारका बालबालिका पढ्छन् । त्यसैगरी मध्यम र सम्पन्न परिवारका बालबालिका निजी विद्यालय र मिसनरी स्कुलमा पढ्छन् । लकडाउनपछि सामुदायिक विद्यालयमा भने विद्यार्थी संख्यामा उल्लेख्य रूपमा कमी आउने देखिएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई काठमाडौंका प्रमुख नन्दलाल पौडेलका अनुसार काठमाडौं जिल्लाका १ हजार ४ सय १४ विद्यालयमध्ये २ सय ७२ सामुदायिक र १ हजार १ सय ४२ संस्थागत छन् । यिनमा ५ लाख २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन् । यस्तै ललितपुरमा १ सय ८६ सामुदायिक र २ सय ७३ संस्थागत विद्यालय छन् । भक्तपुरमा १ सय ३० सामुदायिक र २ सय ७१ संस्थागत विद्यालय छन् ।

पालिका र विद्यालयको तयारी

रोजगारी र सन्तानको पढाइका लागि सहर पसेकाहरू लकडाउनसँगै पुरानो थलो फिरेपछि अब विद्यालयको शैक्षिक जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापन चुस्त बनाउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी बढेको छ । यसका लागि स्थानीय तहहरूले तयारी पनि गरिरहेका छन् । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको लगत तयार पारेको छ । नगरका ११ वटा वडाबाट १ हजार ७ सय ३६ घरधुरीका मानिस विदेशमा छन् । नगरप्रमुख इबन राईले भने, ‘विदेशबाट फर्किएकाहरू र काठमाडौंलगायत ठूला सहरमा बस्दै आएका तिनका परिवारको व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गरेर योजना बनाउँदै छौं ।’

नगरभित्र ८८ वटा विद्यालय छन् । जम्मा ५ सय ९० कक्षा कोठा छन् । जसमा कक्षा ९ र १० कक्षा पढाइने दुई तथा १२ कक्षासम्म पढाइने नौ वटा छन् । त्यसमा एउटामात्र प्राविधिक धार (इन्जिनियरिङ) पढाइन्छ । अरू विद्यालय प्राथमिक तथा आधारभूत तहका छन् । प्राविका २ सय १०, निमाविका ३७ र मावि तहका ३८ शिक्षक दरबन्दीमा रहेको मेयर राईले जनाएका छन् । गत सत्रमा ८ हजार २ सय ४४ विद्यार्थी पढेको रेकर्ड छ । ‘अब सहरबाट गाउँघर फर्किएका विद्यार्थी थपिएमा कसरी हुनसक्छ भन्नेबारे प्रधानाध्यापकहरूसँग छलफल थालेका छौं,’ उनले भने, ‘नगरपालिका भित्रैको मात्र हुने भएकाले समस्या नहुने ठानेका छौं ।’

त्यसैगरी ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले विदेशमा रहेका स्थानीयलाई अनलाइनमार्फत विवरण भर्न लगाएको छ । ‘अहिलेसम्म विदेशबाट आएको रेमिटेन्सले गाउँ धानिरहेको छ,’ गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडाध्यक्ष रामकुमार राईले भने, ‘कुन देशमा कति छन् भन्ने तथ्यांक राख्नको निम्ति अनलाइनबाट वैयक्तिक विवरण माग गरेका छौं । विवरण प्राप्त भएपछि उनीहरूको पारिवारिक बसोबास, शैक्षिक, जग्गा जमिनको स्थितिसमेत आकलन गर्ने योजना छ ।’ उक्त पालिकाको ९ वडाभित्र ४५ सामुदायिक र ५ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । माध्यमिक तहका ८ विद्यालयमध्ये एउटामा प्राविधिक धार (कृषि) को पठनपाठन सुरु रहेको प्रवक्ता राईले जनाए ।

उदयपुरको कटारी बजारस्थित त्रिवेणी माविका प्रधानाध्यापक बालकृष्ण कार्की कोरोनाको महामारीले सहरबाट गाउँ फर्किनेको संख्या बढ्ने अनुमान गर्छन् । ‘हरेक वर्ष सहरबाट फर्किने १५–२० जना नयाँ विद्यार्थी हुन्थे,’ उनले भने, ‘यो वर्ष नयाँ विद्यार्थीको चाप बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर ठाउँको अभाव छ ।’ भित्री मधेसमा रहेको उक्त विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म १ हजार ५ सय विद्यार्थी पढ्छन् । प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ २०:१७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘परिचयपत्र नभए पनि राहतमा भेदभाव नगर्नु’

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले परिचयपत्र नभएकै कारणले कुनै पनि व्यक्तिलाई लकडाउनको बेलामा राहतमा भेदभाव नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेको एउटा मापदण्डले राहत लिन कुनै न कुनै प्रकारको परिचयपत्र आवश्यक रहेको भन्ने व्यवस्थाविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता कागजात नभएका व्यक्तिलाई पनि आवश्यक परेमा राहत दिनु भनी आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरि फुयालको इजलासले महामारी परेको अवस्थामा राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्च पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा दिने राहतमा कुनै भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिको आवश्यकता अनि परिस्थिति हेरेर परिचपयत्र वा कुनै कागजात नभए तापनि तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सरकारले गत चैत १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्ड लकडाउन जारी हुने अवधिसम्म मान्य हुने उल्लेख थियो । मापदण्डको दफा ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार, राहत पाउने व्यक्तिसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा गरिब घर परिवार परिचपत्रको फोटोकपी वा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा अन्य केही कागजात हुनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले लकडाउनका कारण बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरुले भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजन लगायतले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, नागरिकताको लागि योग्य भएर पनि प्रशासनिक अड्चन वा अन्य कारणले हजारौं नागरिकहरु नागरिकताको परिचयपत्रबाट बञ्चित छन् । महिला कानुन तथा विकास मञ्चको तीन वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार, देशभर करिब ५४ लाख नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट बञ्चित थिए । उक्त मापदण्डअनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरु राहतबाट बञ्चित हुनुपर्ने दाबी निवेदनमा थियो । अनि सबै गाउँपालिकाहरुले गरिब परिचयपत्र वितरण नगरेको, कतिपयको सवारी चालक अनुमतिपत्र समेत नभएको अवस्थामा राहतबाट बञ्चित हुनुपर्ने भनी मापदण्डको त्यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग निवेदनमा थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ २०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×