खल्ती रित्तिदै, चिन्ता बढ्दै

लकडाउन पछि बिक्री घटेकोले उनी दुई सय किसानबाट मात्र दूध किन्छन् । बाँकी दूध बेच्ने दुई सय किसान मर्कामा छन् । ‘वरिपरिको चियानास्ता पसल बन्द छ, खल्ती रित्तिदै गएकोले निश्चित आम्दानी भएका स्थानीयले पनि आवश्यकता भन्दा आधी परिमाणमा दूध किनिरहेका छन् ’ उनी भन्छन्, ‘दुई लिटर लग्नेले एक लिटर र एक लिटर लग्नेले आधी लिटर किनिरहेका छन् ।’

दूधको बिक्री बढाउन बरालले पसल अघिल्तिर सूचना टाँसेर आइतबारदेखि १० रुपैयाँ छुटसहित प्रति लिटर ६५ रुपैयाँमा दूध बेचिरहेका छन् । घर बहालमा बस्ने र सबथोक किनेर खाने वर्गकाको आर्थिक स्थिति नाजुक भएकोले छुट दिँदा पनि दूधको बिक्री नबढ्ने उनको भनाई छ । महानगरपालिकाले सहयोग गरेमा घरघरै दूध पुरयाउन तयार रहेको उनी बताउँछन् ।

उनको अनुसार सम्पन्नलाई दूध, तरकारी एवं खाद्यान्नको चिन्ता छैन । संघसंस्था एवं महानगरपालिकाले विपन्न एवं सुकुम्बासीको घरघरै राहत वितरण गरिरहेकाले उनीहरुलाई पनि समस्या नभएको बराल बताउँछन् ।

‘तर, निश्चित आम्दानी भएका वर्ग चाहिँ लडकाउनमा बढी पिल्सिएका छन्, जहाँ र जस्तो भए नि सुकुम्बासीको घर त छ तर जागिर र सानोतीनो कामकै भरमा सहरमा टिकेका अधिकांश बहालमा बस्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘ सबथोक किनेर खानलाई पनि पैसो हुनुपर्यो, अर्को महिना तलब आउने टुंगो नभएका निजी कम्पनी र फर्ममा काम गर्ने आँत्तिएका छन्, चियानास्ता र होटेल व्यवसायी पनि तनावमा छन् ।’

कोरोना भाइरस संक्रमणको डरले शुरुका केही दिन बरालले व्यवसाय बन्द गरेर सपरिवार घरभित्रै बसे । तर किसान र नियमित ग्राहकको माग अनुरुप उनी साँझबिहान पसल खोल्छन् र दिनभरी परिवारसँग घरमित्रै बस्छन् ।

लकडाउनको तेह्रौं दिन आइतबारसम्म स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय सरकारको संयन्त्रले अत्यावश्यक वस्तुको वडास्तरमा सहज एवं सुपथ मूल्यमा वितरणको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । सरकारले सञ्चार माध्यममा ‘यस्तो र उस्तो’ गरेको भने पनि जनस्तरमा कार्यान्वयन नभएको विराटनगर सरस्वती टोलकी उमा राई बताउँछिन् ।

वाध्यतावश घरबाहिर निस्कनु परेको र बढी मूल्यमा जरुरी सामान किन्नु परेको उनको दुःखसो छ । माघ, फागुन र चैतमा तराई–मधेसमा तरकारी निकै सस्तो हुने बेला हो । गत वर्षको चैतमा विराटनगरमा गोलभेडा प्रति किलोग्राम १५, बन्दा १०, काउली २०, आलु २०, प्याज २५ , लसुन ४० र सीमीबोडी १० रुपैयाँ थियो ।

लकडाउन पछि यो वर्षको चैतमा तरकारीको मूल्य दुईदेखि १० गुणासम्म बढेको छ । ‘भाडाको घरमा बस्ने, तलबकै भरमा बाँच्ने एवं पसलसटर भाडामा लिएर चियानास्ता र होटेल व्यवसाय गर्नेको हिसाबकिताबको सन्तुलन बिग्रेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो वर्गको बारेमा कसले सोच्ने ?’ यहाँ एक/दुई मल र पसलेले फोन/एसएमएस मार्फत अर्डर लिने र घरसम्म सामान पुरयाउने प्रबन्ध गरेको छ ।

‘तर, उनीहरुले पनि एक वा दुई हजार माथि सामान किनेमा मात्र यो सुविधा दिन्छन्,’ राई भन्छिन्, ‘यो सुविधा पनि टन्नै बजेट हुने र महिनौंसम्मका सामान भण्डारण गर्न सक्नेका लागि व्यावहारिक हो, निश्चित आम्दानी भएकाले खल्ती हेरेर जति आवश्यक हो, त्यति किन्ने हो ।’

स्थानीय सिद्धार्थ चोककी गृहिणी सीता कार्कीको कोठा वरीपरी ठेलामा तरकारी बेचिरहेका हुन्छन् तर उनी केही परको गुद्री हाटको थोक तरकारी मन्डी पुग्छिन् । ‘घरसम्म ल्याउनेले धेरै मूल्य भन्छ, त्यहि भएर मन्डी आएकी हुँ ,’ उनी भन्छिन्, ‘ गत वर्ष यहि बेला सय रुपैयाँ बोकेर हाट छिर्दा झोला भरी तरकारी हुन्थ्यो, अहिले त तीन थोक किन्दै पैसा सकिन्छ, मुख्य हाटमै दोब्बर महंगो छ ।’

तरकारी व्यवसायीले किसानबाटै महंगो किनेको र किराना व्यवसायीले लकडाउन पछि सामान आपूर्ति नभइरहेको बताउँछन् । ‘सञ्चारमाध्यममा सरकारले आपूर्ति व्यवस्था राम्रो भएको भन्छ, पसलमा सामान छैन,’ देवकोटा चोकका किराना व्यवसायी सन्तोष मण्डल भन्छन् ।

यो लकडाउनलाई थप लम्बिन नदिन विदेशबाट फर्केका र संक्रमित भएर घरमै बसेको हुनसक्नेको खोजी वडास्तरमा गरिएको छैन । लकडाउन नलम्ब्याउने गरी सरकारले संक्रमित, कोरोना लक्षण देखिएका र उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाको तीव्र पहिचान गर्नुपर्ने स्थानीय टंकीसिनबारीकी आत्मनिर्भर महिला विष्णुमाया मोदी बताउँछिन् ।

‘किनकी अन्य मुलुकमा झै सबै वर्गलाई समेट्ने गरी सरकारले राहत प्याकेज ल्याएको छैन,’ उनी भन्छिन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा घरभित्रै सबथोक भएका सम्पन्न वर्ग बाहेक अन्यको हकमा लकडाउनमा जीवन धान्नै कठिन र तनावपूर्ण भएको मोदी बताउँछिन् ।

‘महानगरपालिकाले गरिब र सुकुम्बासीको बारेमा त सोच्यो तर तलब एवं दैनिक जीवन धान्ने व्यवसाय बाहेक अन्य आम्दानीको स्रोत नभएका, साथै चारकोठे घर भए पनि दिनहुँ गरिखाने वर्गको बारेमा सबै निकाय बेखबर छ, ’ उनी भन्छिन्, ‘यो यस्तो वर्ग हो जसले राहत माग्यौं भने पनि कसैले पत्याउँदैन, लकडाउनले महंगिएको अत्यावश्यक सामान किनेर खाँदा उनीहरुको छिटोछिटो बजेट सकिंदैछ ।’

अर्थशास्त्री अर्जुन खड्काले सरकारको घोषणा एवं नीतिनिर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्दा लकडाउनमा सबैभन्दा बढी जोखिममा निश्चित आम्दानी भएका वर्ग परेको बताउँछन् । ‘यो यस्तो वर्ग हो जो तलबमा बाँच्छ वा दैनिक हुने व्यवसायमा भर पर्छ,’उनी भन्छन्,‘लकडाउन लम्बिएर वितरण सहज नहुँदा किनेर खाने यो वर्ग सबैभन्दा अन्यायमा पर्छ ।’ अर्को महिनाको तलब नआएमा वा चाँडो व्यवसाय सञ्चालन नभएमा दैनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्थाकाको संख्या ठूलो रहेको अर्थशास्त्री खड्काको भनाई छ ।