कोरोना अस्पतालसँग ‘डर’

पर्याप्त पूर्वाधारबिना खोलिएका कोरोना विशेष अस्पताल, तिनमा भइरहेको ‘लापरबाही’ र ज्वरोका बिरामीलाई उपचारमा नआउन निजी अस्पतालले जारी गरेको सूचनाले सर्वसाधारणमा चिन्ता बढाएको छ । 
दीपेन्द्र बडुवाल

बुटवल — साँझ–बिहान किराना र तरकारी पसलमा सर्वसाधारण झुम्मिएका हुन्छन् । मुखमा मास्क लगाएका उनीहरू एक अर्कासित कुरा गर्दैनन् । काम सकिएपछि घर फर्किन्छन् ।

कोरोना अस्पतालसँग ‘डर’

कोही मानिस देख्यो कि तर्किन्छन् । सबै सहर र गाउँमा एउटै मनोकांक्षा झल्किन्छ, ‘ज्वरो आएर अस्पताल जानु नपरोस् ।’


कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सरकारले लकडाउन गरेको छ । नागरिक घरभित्र समेटिएका छन् । ज्वरो आइहाले अस्पतालमा उपचार पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्ता सर्वसाधारणमा छ । रुपन्देहीका अस्पतालमा ज्वरो आएका व्यक्तिले उपचारका लागि भौंतारिनुपरेको, एम्बुलेन्स नपाएको जस्ता खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् ।


निजी अस्पतालले ज्वरो आएका बिरामीलाई अस्पताल नआउन सूचना जारी गरेका छन् । पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ज्वरो बाहेकका बिरामीलाई मात्र भर्ना गर्ने जनाएको छ । अन्य निजी अस्पताल मेडिकल कलेजले ज्वरो जाँच्न नमान्दा बिरामी र तिनका आफन्तले मानसिक तनाव झेल्नुपरिरहेको छ ।


बुटवलको धागो कारखानामा बनाइएको अस्थायी कोरोना विशेष अस्पतालमा गत आइतबार सैनामैना नगरपालिकाका बाबुराम थापाको ज्यान गयो । गत चैत ६ गते दुबईबाट फर्किएका थापालाई कोभिड–१९ संक्रमणको आशंकामा उक्त अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएको थियो । चैत १३ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा जँचाउन आएका उनलाई चिकित्सकले तुरुन्तै कोरोना अस्पताल ‘रिफर’ गरेका थिए ।


बजारपूर्व एकान्तमा रहेको रुग्ण कारखानामा बनाइएको अस्पतालमा उनलाई एक्लै राखिएको परिवारको दाबी छ । श्रीमती रीतासित बाबुरामले ‘भिडियो कल’ मा चिकित्सक नआउने र आफैंले ज्वरो नापेर औषधि खाने गरेको बताएका थिए । त्यहाँ कुरा गर्ने र उनको अवस्था बुझ्नेसम्म कोही थिएन ।


उनको मृत्यु भएको अर्को दिन मात्र उनको स्वाबको नमुना परीक्षणको रिपोर्ट आएको थियो । उनमा कोभिड–१९ नरहेको देखियो । कोभिड–१९ आशंका मात्र गरिएका व्यक्तिको उपचार नपाएर मृत्यु भएको यो खबरले सर्वसाधारण चिन्तित छन् ।


ज्वरो आएका बिरामीलाई सीधै आइसोलेसनमा राख्दा बाबुरामको शव उठाउने र परिवारलाई समवेदना दिने कोही छैनन् । कोभिड–१९ संक्रमण नभएको पुष्टि भइसक्दा समेत आफन्त र छिमेकी संशयमा छन् । बिहीबार बिहानसम्म बाबुरामको शव प्रादेशिक अस्पतालको शवगृहमा छ । उनकी पत्नी रीता न्यायको पर्खाइमा छिन् । न्याय कसले दिने टुंगो छैन ।


बुटवलस्थित एक निजी अस्पतालमा कार्यरत मुक्तिराज पौडेल कोरोना अस्पताललाई ‘क्वारेन्टाइन’ मात्र भन्न मिल्ने दाबी गर्छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाको अगुवाइमा तयार गरिएको उक्त अस्पतालमा अक्सिजन नाप्ने अक्सिमिटर, नेबुलाइजर, आईसीयू र भेन्टिलेटर नै नरहेको उनले बताए । उनले निजी अस्पताललाई सरकारीकरण गरेर आइसोलेसन अस्पताल बनाउन सुझाव दिए ।

आलोचना भएपछि बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले आईसीयू जडान गर्न थालेको छ । प्रदेश सरकारले धागो कारखानालाई आइसोलेसन अस्पतालका रूपमा विकास गर्न एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यसअनुसार व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।


प्रदेश सरकारले धागो कारखानासहित भैरहवास्थित भीम अस्पताल, दाङको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल, बाँकेको खजुरास्थित प्रखर सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई आइसोलेसन अस्पताल बनाउन बजेट छुट्याएको हो । यी अस्पतालमा कक्ष, खाट, ओछ्यान व्यवस्थापन गरिए पनि आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।


जिल्ला अस्पतालमा समेत केही कक्षलाई ओइसोलेसनका रूपमा प्रयोग गर्न छुट्याइएको छ । पाल्पाका तीन अस्पतालमा १८ वटा आइसोलेसन कक्ष बनाइएको छ । त्यहाँ भने भेन्टिलेटर सुविधा छ । भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा एउटा भेन्टिलेटर छ । अन्यमा अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।


प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा तयार भएका एक सय ९६ वटा क्वारेन्टाइनमा एक हजार हाराहारी मानिस बसिरहेका छन् । प्रदेशका एक सय नौ स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनका लागि तीन हजार छ सय ९९ बेड तयार गरेका छन् । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडमा झन्डै तीन सय स्वास्थ्यकर्मी खटिएको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको भनाइ छ । तर यस्ता क्वारेन्टाइनमा न्यूनतम मानवीय आवश्यकता छैनन् । क्वारेन्टाइन केन्द्र सुविधाविहीन भएको भन्दै त्यहाँ राखिएकाले छाड्ने गरेका छन् ।

अस्थायी प्रयोजनका लागि हतारहतारमा प्रदेशका एक सय नौ वटै स्थानीय तहले पाँचदेखि ५० शय्यासम्मका क्वारेन्टाइन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छन् । त्यस्ता क्वारेन्टाइनमा खानेपानी, शौचालय, बिजुली लगायतका सुविधा छैनन् । तराईका जिल्लामा खोलिएका क्वारेन्टाइनमा मच्छडले टोकेर हैरान हुन्छ । कतिपय स्थानमा खाना र खाजाको व्यवस्थापनमा समस्या छ । आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षा सामग्रीको अभावले व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ ।


‘सिको’ ले समस्या

कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम बढ्न थालेपछि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले स्थानीय प्रदर्शनी केन्द्रमा ७२ घण्टामा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो ।


नयाँ प्रदर्शनी हललाई विभाजन गरेर शय्या तयार गरियो । भरतपुर ‘मेडिकल सिटी’ का रूपमा विकास भइरहेकाले त्यहाँ स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति अन्य जिल्लामा भन्दा धेरै छन् । त्यसैले महानगरपालिका अस्पताल बनाउन सफल भयो । तर त्यसले पनि उपचारमा विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । चितवनमै भरतपुर अस्पताललाई कोरोना अस्पतालमा रूपान्तरण गर्न दबाब छ । महानगरले बनाएको कोरोना अस्पतालमा मिर्गौला रोगीको उपचार क्रममा मृत्यु भएपछि आलोचना भइरहेको छ ।


भरतपुर महानगरपालिकाले अस्पताल बनाएर चर्चा पाएपछि त्यसको सिको अरूले गरे । बुटवल उपमहानगरपालिकाले बन्द रहेको धागो कारखानाको भवनमा यस्तो अस्पताल बनाउने घोषणा गर्‍यो । २४ घण्टाभित्र तयार गर्ने भनेर रातदिन काम गरियो ।


कोभिड–१९ संक्रमित कोही नभएको र क्वारेन्टाइनमा चाप नरहेको हुनले त्यति हतार जरुरी थिएन । प्रदेश सरकारले समेत धागो कारखानामा अस्पताल बनाउने निर्णय गरेपछि मिलेर सुविधासम्पन्न बनाउन सक्नुपर्थ्यो । तर सिको गर्ने होडले समस्या र अविश्वास निम्त्याएको छ । अहिले यहाँ रहेका सरकारी र केही ठूला निजी अस्पताललाई नै कोरोना विशेष बनाउनुपर्ने दबाब बढ्न थालेको छ ।


यस्ता विशेष अस्पतालको टिप्पणी गर्दै चिकित्सक प्रमोद लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘बुवाले श्राद्धमा बिरालो बाँध्नुभएको थियो भनेर छोराले पनि त्यसै नगरौं ।’ चीनको वुहानमा महामारीका कारण अस्पतालमा बिरामी नअटेपछि १० दिनमा नयाँ संरचना बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘यहाँ महामारी नहुँदै गोठ, गोदाम र हन्टेड हाउसलाई कोरोना अस्पाताल बनाइयो । कुनै सुविधाबिनै बिरामी राखेर उपचार गर्न थालेका छौं ।’


लामिछानेका अनुसार अहिले मुलुकमा १२ हजार सरकारी र निजी अस्पतालमा ३५ हजार शय्या उपलब्ध छन् । बिरामीको चाप छैन । ती भरिएपछि मात्र यस्ता अस्थायी संरचना बनाउनुपर्ने उनको जोड छ । ‘तयारी आवश्यक छ । तर एउटा अस्पताल भरिएपछि अर्कोमा लैजानुपर्छ र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बाँड्नुपर्छ,’ उनले सुझाव दिए ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १४:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?