कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्- ‘भोकले मान्छे नमरून्’

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिम रोक्न सरकारले लकडाउन चैत २५ सम्म तन्काएको छ । यस बेला सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार भन्दै अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर ननिस्कन भनिएको छ । अत्यावश्यक सेवाका बाहेक सबै नागरिक अहिले घरमै छन् । 

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्- ‘भोकले मान्छे नमरून्’

नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमणले भयानक रूप लिएको छैन । नलेला भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था पनि छैन । सरकारले संक्रमण फैलन नदिन युद्धस्तरमा काम गरेको दाबी गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट विभिन्न क्षेत्रमा असर परेपछि सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याएको छ ।


सरकारी तयारी र राहत घोषणालाई लिएर आलोचना पनि भएका छन् । राजनीतिक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । समाजवादी पार्टी, राजपा र साझा पार्टीले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । यिनै घटनाक्रमलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले कसरी हेरिरहेका छन् त ? विश्लेषकहरूको धारणा उनीहरूकै शब्दमा :


उच्चस्तरीय समिति के हेरेर बस्यो ?

– प्रा कृष्ण पोखरेल



कोभिड–१९ नेपालका लागि मात्रै होइन, सबै मुलुकका लागि चुनौती बनेको छ । नेपालमा राज्यप्रति आम नागरिकको विश्वास छैन । द्वन्द्वकालयता विश्वास कम भएको देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई सरकारले अवसरका रूपमा बदल्छ कि बदल्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो ।


कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न संसारमा सफल भनेको विधि लकडाउन नै हो । आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा बस्ने नै हो । नेपालले पनि त्यो गर्न खोजेको छ, यो राम्रो हो । नेपालमा संक्रमित जति केस देखिएका छन्, ती विदेशबाट आएका मात्रै छन् । जोसँग कोभिड–१९ छ, ऊबाट अरूमा नफैलियोस् भनेर सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ ।


लकडाउन घोषणा गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । काम गरेर दैनिक गुजारा चलाउनेका लागि राहत चाहिएको छ । यति बेला केन्द्रले नीति बनाउनुपर्छ र रकम पठाउनुपर्छ, प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।


एक हिसाबले अहिले संघीयताको परीक्षा पनि हो । ०७२ को भूकम्पमा स्थानीय जनप्रतिनिधि थिएनन् । अहिले अनुकूल छ । त्यसकारण तीनै तहको सफलता–असफलता कोभिड–१९ सँग जोडिएको छ ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउन फागुन १९ मा अस्पताल जानुभयो । त्यसको एक दिनअघि अर्थात् फागुन १८ गते उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाउनुभयो । तर त्यो समितिले काम ढिला सुुरु गर्‍यो । दुई दिनअघि मात्रै आवश्यक सामग्री चीनबाट आइपुग्यो । त्यो पनि हतार–हतारको किनमेलले आयो । त्यसअघि उच्चस्तरीय समिति के हेरेर बस्यो ? उसले आफ्नो क्षमता देखाउन सकेन ।


कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा केही दलले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको माग गरेका छन् । सत्तामा नभएका राजनीतिक दलहरूले पनि सहयोग गरेकै छन् । त्यसकारण उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र केका लागि बनाउने ? कामै गर्न बनाउने हो भने सरकार छँदै छ । सहमतिका लागि संयन्त्र बनाउने हो भने विमति कहाँ छ अहिले ? प्रमुख प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई सहयोग गरेको छ । सरकारमा नभएका अन्य दलले पनि सहयोग गरेका छन् ।


बरु सरकारले अन्य दलसँग परामर्श गरेर, उनीहरूको सुझाव लिएर काम गर्नुपर्ने देख्छु । जति धेरै बुद्धि मिसियो, त्यति धेरै राम्रा निर्णय हुुन्छन् । नागरिक समाज, पूर्व प्रशासक, मानवअधिकारकर्मी लगायतका धेरै पक्षसँग पनि सुझाव लिएर सरकार अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।


वार क्याबिनेट किन नबनाउने ?

– पुरञ्जन आचार्य


कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको छ । लकडाउनपछि गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा गरेको छैन । सरकारले युद्ध स्तरमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । यसमा सेनाको भूमिका के छ, डाक्टरहरू कसरी परिचालन भएका छन्, थाहा छैन । हिजो मात्रै म औषधि किन्न नजिकैको निजी अस्पतालको औषधि पसलमा पुगेको थिएँ, बन्द थियो । किन बन्द भन्दा कोरोनाले । सरकारले विज्ञप्ति धेरै निकाल्छ । निजी अस्पताल र निजी डाक्टरहरूलाई परिचालन गर्न सकेको छैन । यी यावत कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपथ्र्यो । लकडाउनमा काम गर्न सजिलो पनि हुन्छ । सकिएन भने सेना परिचालन पनि गर्नुपर्‍यो ।


अहिले अर्थतन्त्रको चिन्ता भन्दा पनि मानव जीवनको रक्षा नै हो । संक्रमण फैलिन नदिन अपनाउनुपर्ने हरेक उपाय हरेक किसिमले प्रयोग गर्नुपर्‍यो । सम्झिनुपर्‍यो कि देशमा युद्ध भइरहेको छ । युद्धबाट देशलाई जोगाउनु छ । कोभिड–१९ विरुद्ध एक प्रकारले युद्ध नै लड्नुपर्ने स्थिति छ । जति चाँडो युद्धबाट विजय प्राप्त गर्‍यो, त्यति चाँडो अर्थतन्त्र पनि ट्रयाकमा आउँछ । यो बेला प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूप्रति जनताको विश्वास देखिएको छैन । जनविश्वास गिरेका बेला महायुद्धमा जितिन्छ ?


अहिले सरकार कुरामा होइन, काममा देखिनुपर्‍यो । सामान्य सेवाप्रवाह पनि सरकारले नगरिरहेको समयमा कुन मेकानिजमबाट सरकारले राहत वितरण गर्छ ? ब्युरोक्रेसीलाई ट्रयाकमा ल्याएर कि शिक्षक, सेना, प्रहरी परिचालन गरेर भन्ने तयारी छैन । सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गरेर मात्रै भएन । म ग्यारेन्टी गर्छु, त्यो काठमाडौंमै वितरण हुँदैन । देशका विभिन्न ठाउँमा राहत होइन, कागज मात्रै पुग्छ । त्यहाँका प्रशासन, सेवा दिने निकायले केही काम गर्दैनन् । त्यसकारण वितरणका लागि मेकानिजम छिटो बनाउनुपर्‍यो । राहतको काममा सरकारले धेरे चासो पनि दिएको छैन ।


अर्कोतर्फ, कोभिड–१९ विरुद्ध कुनै राजनीतिक संयन्त्र बनाउने कुरा खराब होइन । दोस्रो विश्वयुद्धमा चर्चिलले ‘वार क्याबिनेट’ बनाएका थिए । यो त प्रधानमन्त्रीको ‘कन्फिडेन्स’ को कुरा हो । कोभिड–१९ सँग लड्न ‘वार क्याबिनेट’ चाहिन्छ भने त्यो पनि बनाउने नि । नेपाली जनताको जिउधनभन्दा ठूलो कुरा के हुन्छ र ?


अहिलेको स्थितिलाई पार लगाउन सबै पार्टीको एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यो सत्ताका लागि होइन, देश र जनता बचाउन हो । मन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । मन्त्री नभईकन पनि मेकानिजम बनाएर काम गर्नुपर्छ । संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले केही न केही नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ ।


स्वयंसेवक परिचालनमा दलहरू चुके

– श्याम श्रेष्ठ



लकडाउन गर्नैपथ्र्यो । सरकारले कदम चाल्यो, राम्रो भएको छ । तर यो मानिस भारत वा तेस्रो मुलुकबाट पस्नुअगाडि नै गर्नुपथ्र्यो । सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्न ढिला भयो । अमेरिका बन्द नगर्दा के भएको छ, देखिहालेका छौं ।


लकडाउन त भयो । तर कति मान्छे कहाँ घुसे भनेर हुनुपर्ने ‘ट्ेरसिङ’ राम्ररी भएको छैन । दक्षिण कोरिया र चीनले कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याएको ट्ेरसिङले नै हो । को कहाँ–कहाँ गए भनेर खोज्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी भयो । अहिले खोज्न थालिएको छ, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कैयन् लुकेका केस हुन सक्छन् । ती एकै पटक विष्फोट हुन पनि सक्छन् । त्यता ध्यान जान जरुरी छ ।


दोस्रो कुरा, सरकारले लकडाउनपछि के–के हुन्छ भनेर तयारी गरेन । आजै काम गरेर आजै खानेहरूको स्थिति दयनीय छ । यहाँ कोभिड–१९ ले भन्दा भोकमरीले मर्ने धेरै हुन सक्छन् । मान्छे भोको पर्न थालेपछि सरकारको सामान्य ध्यान गएको छ । ध्यानपूर्वक सोच्नुपर्छ ।


अर्कोतर्फ, हामीले सामाजिक क्वारेन्टाइन थाल्नुपर्‍यो । समाजको पनि दायित्व हुन्छ । स्थानीय सरकार र समुदाय मिलेर क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । क्वारेन्टाइनस्थल सबैतिर राम्रा छन् । क्वारेन्टाइन राख्ने मान्छेका सम्बन्धमा विधि ठीक भएन । लकडाउन कति प्रभावकारी भयो, हेर्नुपर्छ । ध्यान जानुपर्छ । कोरिया, चीन, जापानका सफल अनुभवबाट सिकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।


यतिखेर सबै पार्टीले मिलेर स्वयंसेवक खटाउनुपथ्र्यो । त्यसमा दलहरू चुके । अर्कोतर्फ, यस्तो बेला स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने हो । केही ठाउँमा मात्र परिचालित भएको देखिन्छ, अधिकतर ठाउँमा छैन । राजनीतिक संयन्त्र भन्दा पनि सबै राजनीतिक दलले आफ्ना स्यवंसेवकमार्फत सचेतना अपनाउनुपथ्र्यो । बिरामीकामा पो जानु भएन, जागरण फैलाउन त मिल्छ नि । यति काम उनीहरूले गर्नुपर्दैन ? अहिले साझा संयन्त्र उति आवश्यक होइन । तर सबै मिल्नु धेरै राम्रो हो । यो सरकारको मात्रै काम पनि होइन । सरकार, नागरिक र दलहरू मिल्नुपर्छ ।


संयन्त्रको नाजायज होइन

– हरि रोका


सरकारले लकडाउनपछि विभिन्न क्षेत्रलाई राहत घोषणा गरेको छ । राहत घोषणा गर्दा कुनै लगत राखेको देखिएन । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा कति कामदार थिए, बाहिरबाट आएका मान्छे कति छन् ? कति मान्छे डेरा गरेर बसेका छन्, कसको हैसियत के छ ? सरकारसँग जानकारी छैन । सरकारकै मान्छेको घरमा कामदार छन् । बाटोमा कपडा बेच्ने, तरकारी बेच्नेहरू छन् । उनीहरूको जानकारी छैन ।


कोभिड–१९ बाट बच्ने एउटा उपाय सामाजिक दूरी कायम गर्नु हो । विभिन्न जिल्लाबाट तरकारी बेच्न आउनेहरू एउटा कोठामा पाँच–सात जनाभन्दा बढी बस्छन् । कुनै फ्ल्याटमा १५/२० जना पनि बस्लान् । उनीहरूको लगत सरकारसँग छैन ।


लकडाउन गर्नुपूर्व कति मान्छेलाई खाद्यान्न पुर्‍याउनुपर्ने, कति मान्छेको डेरा भाडा छुटका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने, कति मान्छेलाई औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने जानकारी न स्थानीय सरकारसँग थियो, न प्रदेश र संघीय सरकारसँग ।


सरकारले राहत भनेर जसरी घोषणा गर्‍यो, त्यो राहत हैन । वार्षिक बजेट ल्याउँदा करको दरमा हेरफेर गरेजसरी सरकारले राहत घोषणा गर्‍यो । त्यो कुनै राहत हो त ? सबैभन्दा मारमा किसान छन् । काठमाडौं उपत्यकावरिपरि मौसमी तरकारी, दुग्ध पदार्थलगायत उत्पादन गर्ने व्यावसायिक किसान बस्छन् । व्यावसायिक किसानले उत्पादन गरेको तरकारी पुग्न नसकेपछि के हुन्छ ? उनीहरूले लिएको ऋणको किस्ता कसरी तिर्ने, गाईवस्तुलाई कसरी दाना खुवाउने ? उनीहरूले लिएका ऋणको ब्याज के हुन्छ ? सरकारले सोच्नुपर्दैन ?


समाजवादउन्मुख सरकार हो भनिन्छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १२ सय डलर दिन थाले । ट्रम्प भयङ्कर दक्षिणपन्थी हुन् । यहाँ समाजवादी सरकारले आफ्नो गच्छेअनुसार खान, लाउन नपाएका मान्छेलाई राहत दिनुपर्दैन ?


केही राजनीतिक दलले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको माग गरेका छन् । यो अस्वाभाविक होइन । भ्रष्ट्राचार नहोस्, मनपरी नहोस् भन्नका लागि पनि सबै क्षेत्रका जानकार राखेर समिति बनाउनुपर्छ । सहमतिका लागि राजनीतिक दलहरू चाहिने हुन् ।


यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध त गरेन नि लकडाउन गर्‍यो भनेर । राहत ल्याउछौं भन्दा पनि विरोध गरेनन् । बरु उनीहरूले पनि लगातार सरकारलाई राहत ल्याउन सुझाव दिए । यस्तो बेला आम सहमति बनोस्, भ्रष्टाचार नहोस् भनेर नै हो संयन्त्र बनाउने कुरा आएको हो ।


समस्या सरकारलाई मात्र परेको होइन । सत्तारूढ दलका मतदातालाई मात्र पनि होइन । सबै क्षेत्रलाई अहिले समस्या छ । यस्तो बेला आम सहमति बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ २१:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?