राजा महेन्द्रको अलग धार 

२००७ सालको क्रान्तिलाई दिल्ली सम्झौताले टुंग्याएर निर्वासनबाट स्वदेश फर्कने क्रममा राजा त्रिभुवनले राष्ट्रका नाममा सन्देश दिँदै जनचाहनाबमोजिम गणतन्त्र दिन तयार रहेको बताएका थिए । उनले बालिग मताधिकारका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरेर संविधान निर्माण गर्ने बचन पनि दिएका थिए । तर त्रिभुवनका उत्तराधिकारी महेन्द्रले क्रान्तिनायक बीपी कोइरालाको समाजवादी पृष्ठभूमिलगायत कारणले राजसंस्था खतरामा परेको महसुस गरे । राज्यारोहण गरेको छोटो अवधिमै उनले पिताजस्तो निम्छरो नभएर सशक्त एवं दृढ राजाका रूपमा आफूलाई उभ्याए । प्रजातन्त्र र राजनीतिक दलविरुद्ध आएका अभिव्यक्तिले राजा महेन्द्र प्रजातन्त्रका पक्षधर होइनन् भन्ने प्रायः निश्चित भइसकेको थियो ।

राजा महेन्द्रको सामीप्यमा रहेका योगी नरहरिनाथ, तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, ऋषिकेश शाह, यदुनाथ खनाललगायतले ‘साँच्चिकै राजा त उनी नै थिए’ भन्ने गर्थे । राजामा ‘देश मेरै इसारामा चल्नुपर्छ’ भन्ने दम्भ थियो । उनी

आफ्ना निर्णयहरूमा अडिग रहन्थे । अँध्यारो कोठामा पनि कालो चस्मा पहिरिने उनको व्यक्तित्व आत्मविश्वासले भरिपूर्ण थियो । राजा महेन्द्रका सूचना स्रोत धेरै थिए । महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपूर्व ज्योतिषी र आफ्ना विश्वासपात्रसँग अलग–अलग भेटेर परामर्श गर्थे । सहयोगीहरूसँगको एकल अथवा समूहगत परामर्शमा रानीलाई साथमा राख्दैनथे । राजा महेन्द्रलाई विश्व राजनीति तथा इतिहासप्रति गहिरो रुचि थियो । उनको स्वभाव ईखालु र क्रोधि थियो । आफूलाई चित्त बुझेन भने जतिसुकै मन परेका व्यक्तिलाई पनि दण्ड दिन चुक्दैनथे । विश्वबन्धु थापा र तुलसी गिरी (२०१७ सालको कुका सहयोगी) मात्र होइनन्, प्रमुख सचिव लोकदर्शन वज्राचार्यलाई पनि जेल हाले ।

बकस दिन सिपालु राजा महेन्द्रलाई आर्थिक अभाव थियो । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा अमेरिकी राजदूत बंकरले राजइच्छाबमोजिम नारायणहिटी दरबारमा पैसा भरिएको खाम टक्र्याएको खुलासा भएको छ । त्यसउप्रान्त उनले अमेरिकी आर्थिक सहयोग सायद लिएनन् । नत्र अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीमार्फत नियमित रकम प्राप्त गर्ने राजाहरू (जस्तै– जोर्डनका हुसेन, मोरोक्कोका हासेन तथा इरानका मोहमद रेजा पहेलभी आदि) को सूचीमा उनको पनि नाम समावेश भएको खुलासा भइसक्ने थियो ।

राजा महेन्द्रले जंगल तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन आफ्ना प्रियजनलाई बकस दिएका थुप्रै उदाहरण छन् । बकस पाउनेले फँडानी गरेको जंगलको मूल्यवान काठको बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम दरबारमा ‘दाखिला’ गर्ने प्रचलन थियो । आफ्ना भाइहरूलाई ‘गरी खाऊन्’ भनेर ‘श्री ५ को सरकार’ को जमानतमा नेसनल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन र कर्मचारी सञ्चय कोषको सौजन्यमा ऋण सुविधा दिलाएर ताहाचलमा मुलुकको प्रथम पाँचतारे होटल सोल्टी, दरबारमार्गमा चारतारे होटल डी ला अन्नपूर्ण तथा पोखराको फेवातालमा फिसटेल लज निर्माण तथा सञ्चालन गर्न लगाए ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछि राज्य व्यवस्थापनको प्रत्येक अंग (दरबारका निर्णय, मन्त्रिमण्डल गठन तथा बैठक सञ्चालन, सल्लाहकार सभा गठन, सेनाको तालिम, प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण विकास आदि) मा भारतीयहरूको उपस्थिति हुने गर्थ्यो । भारतीय पक्षको यस्तो सूक्ष्म व्यवस्थापनको विरोध गर्नेलाई त्यस कालखण्डमा ‘राष्ट्रवादी’ भनिन्थ्यो । महेन्द्रले राज्यारोहणपछि भारतीय पक्षलाई नचिढ्याइ आफ्नो देशलाई उसको छत्रछायाबाट मुक्ति दिलाए ।

महेन्द्रकै पालामा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पायो । चीन, सोभियत संघलगायत पूर्वेली युरोपेली मुलुकहरू, बर्मा, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, इजरायलसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भयो । शीतयुद्ध चर्किएको कालखण्डमा नेपाल असंलग्न आन्दोलनको सक्रिय सदस्य भयो । नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना, देशभरि नेपाली मुद्राको प्रचलन, योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको थालनी, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अवधारणा, जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाको विस्तार, भूमिसुधार, आधुनिक कृषि पद्धतिको सुरुवात, प्रशासन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार तथा विस्तार, देशभरि शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा निर्धारण, नयाँ मुलकी ऐन निर्माण, राष्ट्रिय चिह्न तथा राष्ट्रिय विभूति घोषणा जस्ता काम राजा महेन्द्रले गराएका हुन् ।

राजा महेन्द्रले उठाएको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण र दूरगामी असर पर्ने कदम संसदीय व्यवस्थाको विघटन तथा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध नै हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई ‘डिरेल’ गरेर लागू गरिएको पञ्चायती व्यवस्था प्रचार गरिए जस्तो हाम्रो परम्परामा आधारित मौलिक थिएन । पाँच प्रबुद्ध व्यक्तिले समुदायमा छिनोफानो गर्ने हाम्रो ऐतिहासिक परम्परासँग पञ्चायती प्रणालीको सम्बन्ध छैन ।

सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायणले भारतको ग्रामीण विकासका निम्ति कोरेको खाकाको जगमा विश्वबन्धु थापाले प्रबुद्ध प्रशासकहरूको सहयोगमा पञ्चायती प्रणालीको संगठनात्मक रूपरेखा तयार गरेका हुन् । थापाले नै त्यस प्रणालीलाई जलप लगाएर राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूप दिएका हुन् । राजा महेन्द्रको आफ्नो सक्रिय नेतृत्वमै राष्ट्र सञ्चालन गर्ने प्रबल इच्छा थियो । त्यहीअनुरूप पञ्चायतको खाका बनेको थियो । उक्त व्यवस्थामा राजा मात्र नेता र अरू पञ्च कार्यकर्ता भए । व्यवस्थाको कमीकमजोरी औंल्याउनुलाई राजाको आलोचना गरेको ठहर गरियो । त्यस्तो अवधारणामा नागरिकले मौलिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गुन्जायस भएन । राजाले लागू गरेको पञ्चायत व्यवस्थाको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापना गरेको राष्ट्रिय पहिचान र भारतीय छत्रछायाबाट दूरी राख्दै चीनसँग मित्रता तथा आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न गरेका प्रयासलाई धेरैले ‘महेन्द्रपथ’ भन्ने गर्छन् ।

अरू मुलुकले १०० वर्ष लगाएर गरेको उन्नति हामीले एक दशकमा गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आफ्नै स्रोत तथा साधनले बनाउने तथा भूमिसुधारबाट कृषि तथा औद्योगिक क्रान्ति गर्ने राजा महेन्द्रका प्रतिबद्धता निरर्थक साबित भए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग विदेशी सहयोगबिना निर्माण भएन । कृषि उत्पादकत्व बढेन । औद्योगिकीकरण हुन सकेन । उल्टै नेपाल यस क्षेत्रको सबैभन्दा कम उन्नति गर्ने मुलुक भयो । भुटान र बंगलादेशले हामीलाई पछि पारे ।

पञ्चायत व्यवस्था राजाको भयो, नागरिकको हुनै सकेन । तीन दशक बूढो राजनीतिक प्रणाली गर्लम्म ढल्दा पञ्चहरू प्रतिरक्षाका निम्ति उठ्न सकेनन् । बरु अधिकतर तीन दशकसम्म अराष्ट्रिय घोषणा गरेर दमन गरेको नेपाली कांग्रेसमा समायोजित भए । आजीवन दलगत राजनीतिको विरोध गर्दै आएका केही पञ्च पञ्चायतकालीन गुट नेताहरूले निर्माण गरेको दल (हरू) मा आबद्ध हुन पुगे ।

संसदीय व्यवस्था ३० वर्षपछि पुनः आफ्नो लिकमा आयो । पुनःस्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले सुरुका दिनदेखि नै चौतर्फी आक्रमण सामना गर्नुपर्‍यो । पाँच वर्ष नपुग्दै मुलुक माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा फस्यो । एक दशकसम्म ‘प्रचण्डपथ’ ले मच्याएको हत्या र हिंसाको वातावरणमा दूषित राजनीति मौलायो । संयोगले दोसोपटक राजगद्दीमा पुगेका ज्ञानेन्द्रले पिताले जस्तै गरेर प्रजातन्त्रलाई पुनः डिरेल गर्ने आत्मघाती प्रयत्न गरे । १७ हजार नेपालीको हत्यापश्चात् दलविहीन व्यवस्थाका पृष्ठपोषकहरू जस्तै प्रचण्डपथका आर्किटेक्ट र तिनैबाट प्रशिक्षित बन्दुकधारी कमरेडहरू संसदीय व्यवस्थामा समायोजित भए ।

अहिले देखापरेका छोटे राजाहरूको रजाइँ, संस्थागत हुँदै गरेको भ्रष्टाचार, राजनीतिक सिन्डिकेट, दण्डहीनता तथा अनुशासनविहीनता, चुनावमा पैसाले निर्वाह गरेको भूमिका जस्ता विकृति तथा विसंगतिका कारण लोकतन्त्रप्रति वितृष्ण फैलिएको छ । राजाले भन्दा बढी बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई घृणा गर्ने कार्ल मार्क्सका अनुयायीहरू सत्तासीन छन् । विडम्बना, राजा महेन्द्रका दुर्बल पक्षलाई उनीहरूले पछ्याउन थालेका छन् । राजकीय शैलीमा सरकारी सम्पत्तिको वितरण तथा ‘दाखिला’ प्रणालीले पुनर्जीवन पाएको छ । दरबारिया बोलीचाली प्रचलनमा आउन थालेको छ (जस्तै– स्वकीय सचिवालय तथा सवारी हुँदा सडक बन्द गर्ने परिपाटी) । सबैभन्दा हानिकारकचाहिँ विगतमा राज्यसत्ताका सबै अंगमा दरबार हाबी भए जस्तै अहिले पार्टी हाबी हुन थालेको छ । पञ्चायत धेरै हदसम्म एकदलीय प्रणाली थियो, अहिले पुनः एकदलीय राजनीतिक चरित्र हाबी छ ।

अहिलेको स्थिति जतिसुकै निराशमय भए पनि महेन्द्रपथ र प्रचण्डपथको अभ्यासबाट पुष्टि हुन्छ, गन्तव्य त बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धति नै रहेछ ।