बीपी : अध्यात्म र बौद्धिकताको सन्दर्भ- फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बीपी : अध्यात्म र बौद्धिकताको सन्दर्भ

‘भविष्यमा नेतृत्व दिन सक्नका लागि बढीभन्दा बढी चरित्र गुणलाई देखाउनुपर्छ मैले । प्रश्न छ, त्यसका लागि ममा चारित्रिक संसाधन छ र ?’
विपिन अधिकारी

बौद्धिक व्यक्तिका रूपमा बीपीलाई कसरी हेर्ने ? यो प्रश्न धेरै गहिरो छ । एउटा राजनेताका रूपमा बीपीको तीक्ष्णता, सुधारमुखी प्रवृत्ति र गाम्भीर्य, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण र साहित्यिक बीपीको गहिराइलाई मानवीय चेतनासँग मिलाएर हेर्दा उनको समग्र बौद्धिकतालाई बुझ्न सकिन्छ ।

सांसारिक विषयवस्तुमा बीपीका अनुभूतिहरू, राजनीति तथा त्यसमा पनि उनको आधुनिक सोचबाट निःसृत देखिन्छन् । ज्ञानको प्रयोगमा विवेक तथा भावनाहरूउपर बौद्धिकताको अभ्यास उनको व्यक्तित्वको एउटा बलियो पाटो हो ।


आजको संसारमा मोहम्मद युनुस, नोम चोम्स्की, अमर्त्य सेन, फरिद जकारिया वा अल गोरजस्ता बहुचर्चित व्यक्तिहरूमा जति विविधता छ, त्यति समानता पनि छ । बौद्धिकता देखिने आफ्नो क्षेत्रको ज्ञान, तर्क र विवेकले हो भने अर्कोतर्फ संसारका सम्बन्धमा राखिने विषद् विश्लेषण एवं सोचले पनि हो । राजनीतिमा रुचि राख्ने र राजनीतिलाई नै आफ्नो गन्तव्य बनाउनेका बीचमा ठूलो फरक हुन्छ । तर हरेक क्षेत्रमा बौद्धिकताको अभ्यासमा अलिकति ठूलो, फराकिलो र अन्तर–विषयक दृष्टिकोण चाहिन्छ । बीपीमा यी गुणहरू थिए । उनको व्यक्तित्व विचारप्रधान थियो । यसैकारण मृत्युको ३७ वर्षपछि पनि उनी आफ्नो सिद्धान्त र विश्वासका सम्बन्धमा नेपालको राजनीतिमा सम्भवतः सबैभन्दा प्रभावकारी एवं चर्चित देखिन्छन् ।


अध्यात्म ज्ञान निरन्तर अभ्यासबाट प्राप्त हुने हो । जहाँ प्रेम र सही सोच हुँदैन, त्यहाँ शोषण र क्रूरता बढ्दै जान्छ । साहित्यमा सन् १९५१ मा नोबेल पुरस्कार पाएका स्विडिस साहित्यकार पार लेजरक्विस्टको ‘द सिबिल’ भन्ने पुस्तकको चर्चा गर्दै बीपीले लेखेका छन् ‘मानव अनुभूति र मानवलाई प्राप्त हुन सक्ने देव अनुभवको विश्लेषण गरिएका किताबहरूले मेरो हृदयको धार्मिक—आध्यात्मिक पक्षलाई स्पर्श गर्छन् ।’


राजाको थुनामा रहँदा उनको एउटा क्रन्दन निस्कन्छ । शारीरिकभन्दा पनि मानसिक क्लेशले उनी छटपटाउँछन् । ‘कुनै ठूलो रोगको कमसेकम एउटा गुण हुन्छ । त्यसले मानसिक उत्पीडन हुन दिँदैनÙ बरु रोगमाथि मनको यावत् एकाग्रता स्थापित गरेर रोगीलाई एक प्रकारको मुक्ति दिन्छ ।’ प्रजातन्त्रलाई अवरुद्ध गरेर राजा महेन्द्रले आफूलाई मर्नु न बाँच्नु पारेकोमा उनलाई संशय छैन । तर फेरि राजा महेन्द्रले किन भने होलान्– ‘तपाईंजस्तो प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्न पाउनु म आफ्नो अहोभाग्य ठान्दछु ।’ यो प्रश्नको जवाफ विश्लेषकको खोजको विषय हुन पुगेको छ । बोलेअनुसार महेन्द्र टिक्न सकेनन् । तर देशमा राजा र संसद् दुवैको राम्रो सम्बन्ध भएको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको आवश्यकता बीपीका लागि केवल ब्यूह रचना मात्र थिएन । तिक्तता र क्रोध बीपीमा अवश्य थियो । तर बौद्धिकता जोखिममा पुगेको थिएन ।


त्यसैले बीपी लेख्न पुग्छन्– ‘अहिले जुन तरिकाबाट हामीमाथि (राजा र उनको व्यवस्थाबाट) अत्याचार गरिएको छ, त्यसबाट स्वभवतः हृदयमा ठूलो तिक्तताको बाढी आउँछ ।...क्रोधको वेग पनि आउँछ ।’ देश र व्यक्तिलाई हुने कुनै परिणामको प्रवाह नगरेर ‘नेपालका लागि गणतन्त्र अब आवश्यक भएको (छ)’ भन्ने घोषणा गर्न मन लाग्छ । उनी भन्छन्– ‘क्रोधको वेगमा देशको चिन्तन सम्भव हुँदैन । क्रोधमा आएर उठेको यो विचार एक पौषको सोही कदममा निहित विचारजस्तै मूर्खतापूर्ण र स्वार्थपरायण हुन्छ । राजाको स्थान हाम्रो राजनीतिमा के हुनुपर्छ भन्ने मेरो पुरानो विचारमा एक पौषको घटनाले परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।’


सन् १९५०—५१ को क्रान्तिको विकल्प नरहेको सम्बन्धमा बीपीलाई शंका थिएन । उनको यो यथार्थपरक निष्कर्ष थियो । यसको वैचारिक प्रवाह उनैले थामेका थिए । ‘हिंसा अनिवार्यताको सीमामा रहन सक्यो भने क्रान्तिको आदर्शलाई यसले कलुषित पार्न सक्दैन तर अनावश्यक हिंसा प्रारम्भ भयो भने फेरि परिणाम एउटै मात्र हुन्छ— हिंसा केवल हिंसा । क्रान्तिमा हिंसाको बाटो सजिलो हुन्छ । हामीले यो बाटो खोज्नुहुन्न सजिलो छ भनेर ।’


बीपी भन्छन्– ‘म नेपाली समाजको हरेक पक्षमा वर्तमान युगअनुरूपको परिवर्तन चाहन्छु । राजनीतिक क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक दासता, रुढिवादी, सामन्ती मनोवृत्ति, दरिद्रता र त्यसबाट उत्पन्न हुने तमाम अवाञ्छनीय दुर्गुणहरूको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने विचारहरूलाई समग्र परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा क्रान्तिको संज्ञा पनि दिने चलन छ । राजनीतिक क्रान्तिले यही समग्र सामाजिक क्रान्तिका लागि उपयुक्त पृष्ठभूमि तयार पार्छ । म यस प्रकारको विचार र सिद्धान्तलाई मान्ने भएकाले आफूलाई क्रान्तिवादी भन्छु ।’

बीपीको भनाइ छ– ‘क्रान्ति जनताको सक्रिय विरोधको त्यस्तो स्थिति हो, जसमा जनताले विरोधी सरकारमाथि यत्रो असह्य दबाब पार्दछन् कि जनतान्त्रिक अधिकार दिन सरकार बाध्य हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि जनक्रान्तिको आवश्यकता परेको हो । तर, म व्यक्तिगत हिंसामा विश्वास गर्दिनँ किनभने मेरो उद्देश्य व्यवस्थाको समाप्तिमा छ, न कि व्यवस्थावादीहरूको । क्रान्तिको लक्ष्य व्यवस्था हुन्छ, आतंकको व्यक्ति । मैले व्यक्तिगत हिंसा र आतंकको खिलाफमा वक्तव्यहरू दिँदै आएको छु ।’


स्वतन्त्रता नभएको राष्ट्र चरित्रवान् राष्ट्र हुन सक्दैन भन्ने दृष्टिकोणले बीपीको राष्ट्रिय चेतनालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । उनी निष्काम कर्मको अर्थ निष्कर्म हो भन्ने ठान्दछन् । दर्शन बाँच्नका लागि चाहिएको हो, मर्नका लागि होइन भन्ने उनको भनाइ उनको विश्वास पनि हो । मृत्युलाई उनी अभय भई हेर्दछन् । अश्वघोषले आफ्नो सुन्दरानन्द काव्यमा उल्लेख गरेको यो भनाइ बीपीले उद्धृत गरेका छन्– ‘निभेको दीप न त पृथ्वीमा जान्छ, न अन्तरिक्षमा, न कुनै दिशा विदिशामा पुग्छ । प्रत्युत तेलको क्षय भएपछि त्यो केवल शान्तिमा प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै ज्ञानी बोधिप्राप्त पुरुष न त पृथ्वीमा, न कुनै आन्तरिक दिशामा या विदिशामा पुग्छ, त्यो पुरुष क्लेषको क्षय भएपछि शान्तिमा प्राप्त हुन्छ ।’


मानव समाजका सम्बन्धमा बीपीले जीवनपर्यन्त प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गरेको देखिन्छ । दरिद्रताको परिस्थितिको ओखती नभएको होइन । उनले भनेका छन्– ‘जीवनका सबै दरिद्रताका कारण समाजको गठनको अविवेकपूर्ण आधार हो— समाजवादको आधारमा समाजको पुनर्गठन भएपछि पहिलेको जीवनका यावत् समस्याहरू स्वतः समाधान भएर जान्छ ।’


यस विश्वासका बौद्धिक आधार थिए । तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको उनको विरक्ति एउटा प्रमुख कारण थियो । उनको चिन्तनलाई रूसका स्टालिन र ट्राट्स्कीको कलहले निकै प्रभावित गर्‍यो । प्रतिभाका दृष्टिले लेनिनभन्दा ट्राट्स्की अघि थिए । तर उनी षड्यन्त्रका सिकार भए । सन् १९२९ को सत्ताको लडाइँबाट स्टालिन निकै माथि पुगे । उनको शासनमा हत्याका घटना वीभत्स रूपमा आए । त्यसपछि बीपी कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट बाहिरिए ।


तर बीपीलाई लेनिनको ‘राज्य र क्रान्ति,’ ‘जे गर्नु थियो त्यो गरियो’, मेहरिङको ‘कार्ल मार्क्स,’ प्लेखानोभको ‘मार्क्सवादका आधारभूत समस्याहरू’, ‘साम्राज्यवाद : पुँजीवादको उच्चतम तह’, बुखारिनको ‘कम्युनिज्मको कखरा’ जस्ता पुस्तकले धेरै कुरा सिकाए । कार्ल मार्क्सलाई सम्झिँदै बीपीले इमानदारीपूर्वक टिप्पणी गरेका छन्– ‘मैले उनको ‘दास क्यापिटल’ पढिनँ, अरूले गरेको त्यसको व्याख्या मात्र पढेँ ।’ बीपीका लागि गान्धी उच्चकोटिका थिए । उनले लेखेका छन्– ‘मैले माओका विषयमा धेरै पढेको छैन तर म उनलाई पनि उच्चकोटिमा राख्दछु ।’


बीपीको बौद्धिकता बुद्धिविलासको अस्त्र थिएन । उनले बाँचेको जिन्दगी त्यस्तो बौद्धिकताको स्पष्ट प्रयोगको रूपमा परीक्षण गर्न सकिन्छ । उनको उपन्यास ‘सुम्निमा’ वा ‘कर्नेलको घोडा’ वा ‘तीन घुम्ती’ जस्ता कथाहरूले उनको जीवनदर्शन व्यक्त गर्दछन् । आफ्नो जेल जर्नलमा उनी जीवन सम्झौताहरूको शृंखला हो भनी उल्लेख गर्दै तत्कालै स्पष्ट गर्दछन्– ‘त्यस्ता संकल्प, मूल्य या आदर्शहरू पनि छन्, जसलाई सम्झौताको दर्शनमा होमिदिनु हुँदैन ।’ आत्मसम्मान त्यस्तो आदर्शको श्रेणीमा पर्ने उनको विश्वास थियो ।


आफ्ना जेल परेका साथीहरू बिन्तीपत्र हाल्दै आफूलाई छोडी हिँडेको देखेर दिक्क भएका बीपी आफ्नो असफलताको उल्लेख यसरी गर्दछन्— ‘समाजलाई – एउटा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता, विवेक, चारित्रिक दृढता, आत्म संगठन, धैर्य, साहस, निर्भीकता, निःस्वार्थपन, संयम भएको नेतृत्व गुणको ममा अभाव छ भन्ने दुश्चिन्ताले म कहिलेकाहीँ क्षुब्ध हुन्छु ।’ अनि उनी भन्न पुग्छन्– ‘भविष्यमा नेतृत्व दिन सक्नको लागि बढीभन्दा बढी चरित्र गुणलाई देखाउनुपर्छ मैले । प्रश्न छ, त्यसका लागि ममा चारित्रिक संसाधन छ र ?’

बीपीको बौद्धिकताको यो चर्चाको सुरुवात यसै वाक्यबाट गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ १२:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुनी शासनमा देखिएको सकस

विपिन अधिकारी

काठमाडौँ — नेपालको नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि यसका आधारभूत मूल्य–मान्यता तथा कार्यविधिका आधारमा संसदबाट विभिन्न कानुन बनिरहेका छन् । कानुन निर्माणको वर्तमान चरणमा दुइटा चुनौती बलियो रूपमा उपस्थित भएको देखिन्छ । पहिलो चुनौती, त्यस्ता ऐनहरूले नेपालको प्रजातान्त्रिक अन्तरिक्ष (डेमोक्रेटिक स्पेस) लाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खतरा नै हो ।

अर्को चुनौती हो, संघीयकरणको प्रक्रियामा मुलुकले लिन सक्ने गलत दिशा । सरकारले यी दुवै चुनौतीबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने हुन्छ ।

हाल नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०७६ को विधेयक विवादमा परेको छ । यो सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित विधेयक हो, नकि अपराध परिभाषित गर्ने वा दण्ड प्रशासनलाई विस्तृतीकरण गर्ने । मुलुकमा नयाँ दण्डसंहिता आइसकेको छ । अन्य फौजदारी कानुन पनि छन् । यो विधेयकले तिनलाई टेक्नसकेको छैन । प्रतिगुप्तचरी कामकारबाहीसँग सम्बन्धित यो विधेयकको दफा ९(१) ले राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको विषयमा उक्त कार्य गर्दा आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक हुनसक्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । ती शब्दावलीहरूले के बुझाउँछन्, स्पष्ट गरेको छैन । भ्रष्टाचारले जरो गाडेको हाम्रो मुलुकमा यसको अस्पष्टताले नेपाली नागरिकका अधिकारहरू संवेदनशील अपराध प्रक्रियाको दायरामा पुग्न सक्ने खतरा देखिँदैछ ।

प्रस्तावित ऐनको दफा ९ (२) ले कुनै संघ, संस्था वा समूह वा व्यक्तिले नेपाल राज्यविरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षा सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा जासुसी गतिविधि गरे, गराएको वा गराउने सम्भावना रहेको विषयमा सूचना संकलन गर्न–गराउन सक्ने भनेको छ । त्यस्तै दफा १० ले यस ऐन बमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेको व्यक्ति, संघ–संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य–दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन (अन्तरग्रहण) गर्न तथा अभिलेखीकरण गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । मागेका बखत त्यस्तो कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवाप्रदायकको कर्तव्य हुने पनि ऐनले स्पष्ट गरेको छ । तर यी प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्ने हैसियत भएका पदाधिकारीको योग्यता, क्षमता, विशेष ज्ञान र निर्णय प्रक्रियाको स्वतन्त्रता ऐनको चासोमा परेका छैनन् । यसले नागरिक अधिकारमा अर्को जोखिम थपेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारका साथसाथै नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक स्रोत र साधनबाट सञ्चार सुविधा पाउने उसको अधिकार पनि हो । विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य–दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा गोप्यताको हक दुवै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले संविधानले सञ्चारको हक लगायत कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हक हनन नहुने प्रत्याभूत गरेको छ । कानुन निर्माताले दिइएका विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा सञ्चारको हकमा केही निश्चित आधारमा मुनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन् । त्यस्तै कानुन बनाई गोपनीयताको हकलाई पनि नियमन गर्न सकिन्छ । तर मुनासिव प्रतिबन्ध लगाउने वा नियमन गर्ने अधिकार राज्यको अनियन्त्रित अधिकार (कार्ट ब्लान्स) होइन । यति साधारण कुरामा पनि यो विधेयकले ध्यान पुर्‍याउनसकेको छैन ।

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि नागरिकको उक्त अधिकारहरूलाई साँघुरो तुल्याउने गरी प्रतिगुप्तचरी कानुन ल्याउने वा सूचना संकलनको अधिकार सरकारी संयन्त्रलाई दिने हो भने पहिले अपराध के हो ? यसको जघन्यता कसरी स्पष्ट हुन्छ ? प्रतिगुप्तचरी नगरिकनै अपराध अनुसन्धानको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ कि ? यस्ता कामकारबाही गर्न अन्य सरल तरिकाहरू उपलब्ध छन् कि छैनन् ? यो बाटो नै अनुसन्धान तहकिकात गर्ने हो भने सो निकाय स्वतन्त्र छ वा छैन ? छैन भने अड्डा–अदालतको सम्मतिलाई त्यस्तो कामकारबाहीमा कसरी प्राप्त गराउने ? यस्ता सवालमा पहिले स्पष्टता कायम गरिन्छ । नेपाल विशेष सेवा ऐनको विधेयक उपरोक्त प्रश्नहरूको सन्दर्भमा एकदमै कमजोर धरातलमा उभिएको छ ।

यो विधेयकले नागरिक र अनागरिकमा भेद गर्नसकेको छैन । अनागरिकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षाको परिप्रेक्ष्य फरक हो । संकलित सूचना सोचिएको कसुरभन्दा बढीको लिइएकोमा यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? यस्ता सूचनाको संरक्षण कसरी हुन्छ ? व्यक्तिगत सूचनाहरू खरिद–बिक्री भएमा र यसको आधारमा बैंकिङ, धितोपत्र कारोबार, वित्तीय गोपनीयता वा प्रतिस्पर्धात्मक बजार सम्बन्धले जोखिम खप्नुपरेमा सोको कसुरदारलाई कसरी कानुनको दायरामा ल्याइन्छ र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति कसले गर्छ, पटक्कै सोचिएको देखिँदैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुरालाई यति सजिलो गरी मुलुकको आवश्यकता हो भन्ने आधारमा कुनै अड्डा–अदालतले सोच्ने छैनन् । यो विषयमा अहिले नै स्पष्टता कायम गर्दा राम्रो हुन्छ । स्मरणीय रहोस्, यी सबै प्रावधानहरूले नेपाल सरकारलाई संवेदनशील रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षप्रति पनि उत्तरदायी बनाइदिन सक्छन् । यसबाट नागरिक स्वतन्त्रतामा पर्नजाने प्रभावमात्र विवादको विषय होइन ।

नेपाल विशेष सेवा ऐनको विधेयकमा मात्र यस्तो अतिसार भएको होइन । हालै संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको सूचना प्रविधि विधेयक, २०७५ को पनि कतिपय पक्ष संवेदनशील रूपमा आएका छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा यसले उपलब्ध गराउने प्रजातान्त्रिक अन्तरिक्षको नियमन एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो । तर, सामाजिक सञ्जाल आजको संसारमा नागरिक सार्वभौमसत्ताको बलियो माध्यम मानिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसको प्रयोगकर्तामाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान अतिशयोक्ति हो । कसुरको मात्रा अनुसार सजाय तोकिने हो । मात्रा तोक्न नसक्नेले सजाय तोक्ने अधिकार पाउँदैनन् । त्यस्तै दण्डात्मक प्रक्रियाहरूका विभिन्न चरण हुन्छन् । पहिलो पटकको कसुरदार र पटके कसुरदारलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक राखिनुपर्छ । सरकार वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई एकदमै व्यक्तिगत वा संवेदनशील अवस्थामा बाहेक सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्य गर्दासमेत दण्डात्मक प्रावधान आकर्षित गरिनु हुँदैन । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन नआए सरकारले जुनसुकै बेला बन्द गर्न निर्देशन दिनसक्ने प्रावधान पनि छ । यसलाई व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ ।

हाल संसदमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) ऐन, २०७५ को विधेयक प्रक्रियामा छ । संघीय उद्देश्यका लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो । तर यसले गलत बाटो समातेको छ कि भनी हेर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको संविधान बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका लागि यो विधेयक ल्याइएको सर्वविदित छ । शक्तिको बाँडफाँडमा आधारित शासन व्यवस्थामा केन्द्रीकृत राज्यस्तरको समन्वय खोजिँदैन । जुन कुरा संविधानमा प्रस्ट रूपमा आइसकेका छन् । ती कुरालाई ऐनले पुनर्व्याख्या गर्नु जरुरी छैन ।

अहिले जुन रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धका आधार, अन्तरप्रदेश सम्बन्धका आधारहरू तथा प्रदेश र स्थानीय तथा तथा अन्तरस्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध भनी उल्लेख गरिएका छन्, ती सबै आधारहरू संविधानले सिर्जना गरेको शक्ति सन्तुलनलाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्छन् । त्यसैगरी कानुन नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा विचार गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएका विषयहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन तथा नीति तर्जुमा गर्दा लिनुपर्ने आधार तथा संघीय कानुनबाट व्यवस्थित हुने भनी उल्लेख गरिएका कार्यहरू यो विधेयकमा समावेश गर्नु जरुरी छैन । यी सबै प्रावधानहरू सरक्क हटाइदिँदा हुन्छ । प्रादेशिक एवं स्थानीय स्वायत्तताका लागि यी घातक छन् । संविधानमा जे छ, त्यो नै पर्याप्त छ । व्याख्या गर्दा कुव्याख्या आउनु राम्रो होइन ।

संविधानले संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा अन्तरप्रादेशिक परिषद् भन्ने शक्तिशाली संयन्त्रको व्यवस्था गरिसकेको छ । यसलाई कसरी राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिम विकसित गर्ने भन्ने अहिलेको चुनौती हो । प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारहरूलाई उचित रूपमा समन्वय गर्ने कार्य प्रदेश समन्वय परिषदको जिम्मेवारी हो । समग्रमा स्थानीय सरकारका विषय–वस्तुका बारेमा प्रादेशिक मान्यता बमोजिम नै दृष्टिकोणहरू बन्ने हुन् । प्रदेशलाई उछिनेर वा यसलाई किनारमा राखेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बनाउने हो भने प्रदेश समन्वय परिषद्ले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार कसरी निर्वाह गर्न सक्ला ? देशको प्रमुख कार्यकारिणी शक्तिको अगाडि प्रदेशले कसरी स्थानीय सरकारका हकमा आफ्नो सोचको विकास गर्न सक्ला ? स्थानीय सरकार नभई प्रदेशको पहिचान कसरी कायम हुन्छ ?

त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् स्थानीय सरकारकै लागि चाहिने हो भन्ने मान्यता राख्ने हो भने त्यस परिषद्मा राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघबाट सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्त अनुरुप प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका कम्तीमा दुई महिलासहित सातजना सदस्य रहने व्यवस्थाबाट स्थानीय सरकारको अधिकारमुखी प्रतिनिधित्व कसरी हुनसक्ला ? यो संयन्त्रविना पनि संघीय सरकारले संविधानसम्मत तरिकाले चाहिएको समन्वय गर्न सक्छ । तर राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्थाले संघीय सरकारलाई बाघको आहार दिएको देखिन्छ । यसबाट समन्वयभन्दा पनि संविधानको शक्ति सन्तुलनमाथि नै आघात पर्ने अवस्था छ । फेरि जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले केही विषयहरूमा समन्वयकारी भूमिका दिएको छ । यो परिषद बन्ने हो भने जिल्ला समन्वय समितिले संस्थागत हुने अवसर पाउला त ?

विवाद समाधानको सम्बन्धमा पनि यो विधेयकले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । तिनलाई सामान्य संशोधनबाट अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ । तर संविधान निर्माणका बेला संघीय विवादको समाधानका लागि भनी व्यवस्था गरिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको प्रावधान हतारोमा आएको तथा सोको मस्यौदा गर्दा परम्परागत सर्वोच्च अदालत तथा युरोपका अधिकांश मुलुकमा प्रयोगमा रहेका संवैधानिक अदालत बीचको बाटोको रूपमा संवैधानिक इजलाशको व्यवस्था गरिएको हो । तर यसलाई सर्वोच्च अदालतकै संरचनाभित्र संवैधानिक अदालतको प्रचलित मापदण्डलाई प्रयोग गरी ऐन तथा नियमावली बनाउने काम भएन । अहिलेको अवस्था के छ भने संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकारक्षेत्र बारेमा भएको विवादका साथसाथै निर्वाचन सम्बन्धी अदालतको भूमिकासमेत यसै इजलाशले निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

संवैधानिक इजलाश छिटोछरितो, विभिन्न प्रक्रियाहरूयुक्त तथा संघीय प्रणालीमा आएका अवरोधहरूलाई तत्कालै प्रयोग समाधान गर्नसक्ने क्षमतायुक्त हुनु अनिवार्य छ । यसका लागि सबै सुरु विवाद संवैधानिक इजलाशले नै हेर्नुपर्छ भन्नु र सबै विवादका प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र बमोजिमकै प्रक्रिया हुनुपर्छ भनिनु हुँदैन । त्यसैगरी तीन तहको संघीय अदालत भएको मुलुकमा संघीय भनिएका विवादहरू तहगत रूपमा जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतले हेर्न सक्दैन या हेर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ पनि अतिशयोक्तिपूर्ण हो । संघीय सरकारले यस विषयमा उचित समाधान खोज्नका लागि कार्यदल बनाउनु र विवाद समाधानको न्यायिक पक्षमा दक्षता प्राप्त गर्न के गर्नुपर्ला भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×