सत्तासँग लडेर थाकेका निर्देशक :  'युद्धमा गएझैं भयो, रुँदै हिँड्नुपर्‍यो'

'अहिले नबने पनि दासढुंगामाथि फिल्म बन्नुपर्छ, प्रश्न जसले जतिबेला गर्दा पनि हुन्छ'
रीना मोक्तान

काठमाडौँ — ९ महिना भयो, फिल्म 'दासढुङ्गा २'को निर्माण रोकिएको । चलचित्र बिकास बोर्डले निर्माण इजाजत नदिएपछि फिल्मको निर्माण अघि बढेन ।

ZenTravel

९ महिनामा शिशुको जन्म हुन्छ तर निर्देशक कुमार भट्टराईले निर्देशन गर्ने भनिएको फिल्म 'दासढुङ्गा २' जन्मिन सकेन। यो फिल्म बन्नुअघि नै प्रि-सेन्सरसिपको शिकार भयो।

हालै, कुमारले अब यो फिल्म नबनाउने घोषणा गरे।

'नौ महिना भनेको नवजात शिशु आउने समय हो। बच्चा जन्माउनअगाडिको प्रसव वेदना भोगें मैले। बच्चा जन्मनुअघि आमालाई कस्तो पीडा हुन्छ, त्यो पीडा महशुस गरें,' कुमारले फिल्मलाई सन्तानसँग तुलना गर्दै सुनाए, 'दासढुङ्गा २ को अभिभावक हुँ म। तर अब यो फिल्म बन्दैन। फिल्म नबन्दाको पीडा म शब्दमा पोख्न सक्दिनँ। एउटै भेटमा भनी भ्याउन सक्दिनँ।'

फिल्म निर्माणको इजाजत लिन लामो समय उनले दौडधुप गरे। चलचित्र विकास बोर्डदेखि विभिन्न संघसंस्था गुहारे। कसैले उनलाई साथ दिएन। न अन्य फिल्मकर्मीले नै उनको पक्षमा उभिए। उनी एक्लै सत्तासँग लडिरहे। अहिले सत्तासँग लड्दालड्दै कुमार थाकिसकेका छन्।

'दासढुङ्गा २' निर्देशन गर्ने जोश जाँगर हराइसकेपछि उनले फिल्म निर्माण नगर्ने निर्णय लिएका हुन्।

'एउटा लामो समय युद्धमा गएझैं भयो। धेरै ठाउँमा धाउनु पर्‍यो। उस्तै परे रुँदै हिँड्नु पर्‍यो। यो लडाईँ म एक्लैले लडें। फिल्मसँग सम्बन्धित संस्थाले साथ दिएनन्। कोही फिल्मकर्मीले मेरो पक्षमा बोलिदिएन। मैले यो फिल्मबाट जति पीडा पाएँ नि, सबै एक्लैले सहें,' अनुहार निन्याउँरो पार्दै उनले सुनाए।

अब उनीसँग फिल्म बनाउने त्यो उर्जा छैन।

फिल्म रोकिनुको कारण

२०५० सालमा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र नेता जीवराज आश्रितको चितवनको दासढुंगामा भएको दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। यही घटनामा आधारित फिल्म 'दासढुङ्गा' पहिल्यै बनिसकेको छ। यो फिल्मलाई मनोज पण्डितले निर्देशन गरेका थिए। फिल्मको कथा लेखनमा स्वयम कुमार पनि सहभागी थिए।

कुमारले मदन भण्डकारीका विषयमा अध्ययन गरेका धेरै कुरा 'दासढुङ्गा'मा समावेश थिएन। त्यो कुरा उनको मनमा खट्किरहेको थियो। त्यसैले मदन भण्डारीका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर सबै कुरा समेटेर फिल्म बनाउने योजना थियो उनको। मदन भण्डारीको बायोपिक किसिमको फिल्म बनाउने सोचेका थिए। त्यसका लागि अभ्यास थाले। अनुसन्धान टिम खडा गरे। 'दासढुङ्गा'कै निर्माता अपिल विष्टले फिल्ममा लगानी गर्ने पक्का भयो।

फिल्ममा कलाकार अनुबन्धित गरे। 'दासढुङ्गा'का पूराना कलाकार (दयाहाङ राई, सौगात मल्ललगायत) सँगै नयाँ कलाकारमा सुरक्षा पन्तलाई लिए। प्रि-प्रोडक्सनको काम सकिएर लगभग छायाङ्कनमा जानुअघि चलचित्र विकास बोर्डले फिल्मको निर्माण इजाजत रोकेको कुरा उनले थाहा पाए।

त्यसपछि सुरु भयो, कुमारको लडाईँ। 'सुरुमा त फिल्म रोकिएला भन्ने नै लागेको थिएन। त्यसैले फिल्मकै तयारीमा लागें म। निर्माण इजाजत अरु फिल्मले झैं सजिलै पाउँछ भन्ने लागेको थियो,' उनले फिल्म निर्माण रोकिदिँदाको क्षण सम्झे, 'तर फिल्म बनाउनछु भनेर लाग्दा धेरै व्यवधान आए। नसोचेको ठाउँबाट व्यवधान आयो। त्यो भनेको चलचित्र विकास बोर्ड। बोर्ड त हामी जस्तो फिल्ममेकरको लागि बोलिदिने संस्था/अभिभावक संस्था जस्तो लाग्थ्यो।'

तर, बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष केशव भट्टराईले उनको फिल्मको सिनप्सिस मदन भण्डारी फाउन्डेसन र मदन भण्डारी प्रतिष्ठानलाई पठाए। दुई संस्थाले उनको कथासारमा चित्त बुझाएनन्। संस्थाले फिल्म रोकिदिन अध्यक्ष केशवलाई आदेश दिएपछि फिल्म रोकिदिएको बताउँछन् कुमार।

धेरैपटक फिल्म रोकिनुको कारण खोज्दै उनी विकास बोर्ड पुगे। अध्यक्ष केशवसँग भेट नहुँदा रित्तै फर्किएका दिन उनको मस्तिकमा अझै ताजा छन्। त्यहाँका कर्मचारीले फिल्म बन्नै नदिने जस्ता कुरा उनको कानमा फुकिदिन्थे। बिकास वोर्डमा एक दिन अध्यक्ष भट्टराईले उनलाई 'जात्रा'जस्तो फिल्म बनाउन निर्देशन दिएको कुरा अझैसम्म कुमारले भुलेका छैनन्। 'त्योबेला उहाँले जात्राजस्तो फिल्म बनाउन भन्नुभयो। म विकास बोर्डमा सरकारको नियुक्तिबाट आएको हुँ। मैले सरकारप्रति बफादारी गर्नुपर्छ भनेर उहाँ तर्किन खोज्नुभयो,' उनले पूरानो दिन सम्झे।

त्यसैबीचमा अध्यक्ष भट्टराईले एउटा कार्यक्रममा 'दासढुङ्गा २'ले मदन भण्डारीको दोषी सत्तामा रहेकाहरुलाई देखाउन खोजेकाले इजाजत नदिएको कारण देखाए।

कुमारले पटकपटक फिल्मले कुनै व्यक्तिलाई हत्यारा भनेर नदेखाउने बताउँदै आए। तर, उनको कुरा कसैले सुनिदिएन। फिल्ममार्फत् सत्तामा रहेकाप्रति प्रश्नमात्र गर्न खोजेको बताउँछन् उनी।

'फिल्मले कुनै पनि निष्कर्ष दिँदैन। यसले नै हत्या गरेको भनेर देखाउँदैन। तर नागरिक भएर मैले प्रश्न गरेको छु। प्रश्न कसलाई गरेको छु भने, बारबार सत्तामा गएकाहरुले सत्तामा जाँदा मदन भण्डारीको त्यो घटना खोतल्न के गर्नु भयो?' उनी भन्छन्, 'अब मैले प्रश्न पनि गर्न नपाउने हो र?'

सुरुमा त आफ्नो फिल्म रोकिनुको पछाडि उनलाई यही प्रश्न नै कारण होलाजस्तो लागेको थियो। तर बीचमा कतिले फिल्मको पोस्टरलाई कारण देखाए। पोस्टरमा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेन्ट, एक्सिडेन्ट अनि 'दासढुङ्गा २' उल्लेख थियो। तर, अहिलेसम्म कसैले फिल्म रोकिनुको प्रमुख कारण के हो उनलाई भनेका छैनन्।

यसबीच फिल्म निर्माणको अनुमति पाउने संकेत नदेखिएको होइन। फिल्म बनाउन पाउने भयो भनेर दंग भएका पनि थिए। तर, उनको खुशी लामो समय टिक्न सकेन। निर्माणको अनुमतिका संघर्ष गरिरहँदा बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईको देहावसन भयो।

बीचमै अस्ताएका केशवसँग उनका गुनासाहरु यथावत नै छन्। 'उहाँसँग दोहोरो संवाद गर्न नपाइ उहाँ बित्नु भयो,' उनले सुनाए।

यो नौ महिनाको दौरान मदन भण्डारीका नाममा खुलेका दुई संस्थाले आफूले भनेबमोजिम स्क्रिप्टमा सुधार गरे फिल्म बनाउने अनुमति दिने बताए। तर उनलाई सम्झौता गरेर फिल्म बनाउन मन थिएन।

हेर्नुहाेस् कुमारसँगकाे भिडियाे कुराकानी :सत्तासँग लड्दालड्दा थाकें म

'फिल्मले पार्टीलाई कस्तो फाइदा हुन्छ भनेर पुनपत्र लेख्न भनियो। उनीहरुको चित्त बुझेमात्र फिल्म बनाउन पाइन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसरी फिल्म बनाउन मन भएन मलाई,' उनले निराश हुँदै सुनाए, 'पार्टीलाई पुज्नलाई मैले फिल्म बनाउन लागेको होइन। फिल्मलाई स्वतन्त्र बौद्धिक सम्पति मान्ने हो भने स्रष्टाले काम गर्न पाउनुपर्छ। चाहे कविता लेख्न होस् वा फिल्म बनाउन। म त्यहि सोचेर हिँडे। तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता केवल भन्ने कुरा न हो।'

यी सब दौडधुपमा मानसिक तनाबबाट गुज्रे कुमार। परिवारले फिल्म नबनाउन सल्लाह दिए। उनले मानेनन्। आफूले सोचेजस्तो फिल्म नै बनाउन नदिने भएपछि अन्तत उनले फिल्मबाट हात झिके।

यो फिल्म बनाइनुपर्छ

फिल्म नबनाउने निर्णयमा पुगेका कुमार कुनै कालखण्डमा यस विषयमाथि फिल्म बनिनुपर्ने तर्क गर्छन्। 'मैले बनाइन रे, तर म पछिका पुस्ताले यो फिल्म बनाउनुपर्छ। अहिले नबन्ला तर १० वर्ष पछाडि भए पनि बन्नुपर्छ,' उनले तर्क गरे, 'किनभने एक त प्रश्न जतिबेला जसले गर्दा पनि हुन्छ। लोकतान्त्रिक समाजमा प्रश्नलाई स्वागत गरिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, जननेता मदन भण्डारी नरहे पनि उहाँको राजनीतिक सिद्धान्त 'जबज' (जनताको बहुदलीय जनवाद) अहिले पनि छ। नेपालको राजनीतिको एउटा धार नै परिवर्तन गर्ने नेतामाथि पछि पनि फिल्म बन्नुपर्छ।'

मदन भण्डारीकै नाम लिएर सत्तामा पुगेकाहरुले त्यो घटनाबारे चासो नदिएको बताउँछन् कुमार। स्वयम भण्डारी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी देशको राष्ट्रपति छन्। यो उनको दोस्रो कार्यकाल हो। उनले पनि यस घट्नाबारे त्यति चासो दिइनन् कि भन्ने लाग्छ कुमारलाई। 'मदन भण्डारीलाई यथार्थमा श्रद्धाञ्जली दिने हो भने यो घटनाबारे बोलिदिनुपर्छ, खोजिदिनुपर्छ,' उनले भने।

कतिले मदन भण्डारीको दुर्घट्ना नभई हत्या गरिएको तर्क गर्छन्। निर्देशक कुमारको खोज यी कुराको निचोडमा पुगेको छैन। उनी आफै यो घट्नाको निचोड दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन्।

घटनाबारे त्यसबेला भण्डारी सवार गाडीका चालक अमर लामालेमात्र सत्य बताउन सक्थे भन्ने कुमारलाई लाग्छ। तर, किर्तिपुरमा नियोजित ढंगले उनको हत्या गरियो। त्यो दुर्घट्नाको एउटै साक्षीको तत्कालीन सरकारले सुरक्षा गर्न नसकेको बताउँछन् उनी।

प्रकाशित : माघ २०, २०७६ १८:२९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समस्याग्रस्त पुलहरूको विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसदीय समितिले प्राविधिक समस्या भएका, ठेकेदारले अलपत्र पारेका र काबु बाहिरको अवस्थामा पुगेका पुलहरूको विवरण माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबार बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र मुलुकभरका समस्याग्रस्त पुलहरूको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिले कतिपय पुलहरूको डिजाइनमा समस्या रहेको र निर्माणाधीन पुलहरूको ‘डिजाइन एन्डविल्ड’ प्रविधिबाट अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिएको छ। रणनीतिक सडक अन्तर्गत रहेका पुराना पुलहरू विस्थापित गर्दै स्रोत जुटाएर नयाँ निर्माण गर्नसमेत मन्त्रालयलाई भनिएको छ।

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले निर्देशन दिँदै भनिन्, 'निर्माण प्रक्रियामा रहेका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अलपत्र परेका पुलहरू यकीन गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनू।'

बैठकमा सांसदहरूले आवश्यकताका आधारमाभन्दा पहुँचको आधारमा पुलका योजना परेकाले समस्या उत्पन्न भएका बताएका थिए। त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूको कारण पनि पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सांसदहरूले समयमा निर्माण नगर्ने कम्पनीहरूलाई म्याद थप्ने भन्दा पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए।

नेकपाका सांसद गणेशकुमार पहाडीले कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम सम्पन्न गरेपनि कतिपयले लामो समयसम्म काम नगरी बसेको भन्दै कारबाही गर्न माग गरेका थिए। उनले भने, 'निर्धारित समयमा तोकिएको र मापदण्डमा निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न सरकार अगाडि बढ्नुपर्‍यो।’

कांग्रेसका सांसद रामबहादुर विष्टले टेन्डर गर्ने प्रक्रिया नै गलत हुँदा पुल निर्माण समयमा हुन नसकेको बताएका थिए। सरकारले टेन्डर प्रक्रियामा नै सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मन्त्रालयले समस्या ग्रस्त सूचीमा परेका पुल निर्माण गर्ने केही निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने तर केहीलाई नगर्ने प्रवृतिले पनि समस्या आएको आरोप लगाए। उनले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही हुँदा अन्य निर्माण नगर्ने कम्पनीहरूलाई किन कारबाही नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

सांसद टोपबहादुर रायमाझीले पुलको डिजाइन गर्ने कन्सल्ट्यान्टहरूले फिल्डमा बसेर पुलको डिजाइन नगर्दा समस्या आएको बताएका थिए। उनले कन्सल्ट्यान्टले घरमै बसेर डिजाइन गर्ने भएकाले कतिपय पुलहरूको डिजाइनमै समस्या हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको धारणा राखेका थिए।

सांसद आशा विकले पहुँचवाला, शीर्ष नेता तथा मन्त्रीको क्षेत्र भएको ठाउँमा मात्र पुल निर्माणको योजना पर्ने गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष एउटा पनि पुल निर्माण हुन नसकेको बताइन्। उनले पहुँचको आधारमा भन्दा आवश्यकताको आधारमा पुल निर्माणको योजना ल्याउन माग गरेकी थिइन्।

सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले पुल निर्माण र डिजाइनको अत्याधिक ठुलो चाप रहेको र बजेटकोसमेत अभाव हुँदा समयमै डिजाइन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले भने, ‘पुल निर्माण र डिजाइनको अत्याधिक ठूलो चाप छ । यसमा जनशक्ति र बजेटको पनि सबै निर्माण गर्न र डिजाइन गर्न सकने गरी बजेट पनि आउँदैन । यति धेरै पुल एकै वर्षमा डिजाइन गर्न सक्नेगरी बजारमा विज्ञहरू पनि छैनन् त्यसैले डिजाइनमा पनि समय थप गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले पुलको डिजाइनमा के-कस्ता समस्या आएका हुन भन्ने यकीन भइसकेको र सबै समस्या जटिल रहेको बताए। उनले पानीमुनी गर्नुपर्ने डिजाइन कहिलेकाहिँ नमिल्ने भन्दै त्यसमा सुधार गर्ने प्रकृया सुरु भएको बताए। उनले २ हजार १०० पुल निर्माण हुँदा ३७ पुलको डिजाइनमा समस्या आउनु समान्य रहेको तर्क गरे। त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीबाट समस्यामा आएका ९६ वटा पुल निर्माणका लागि एक पटक मौका दिने उद्देश्यले सरकाले सार्वजनिक खरिद ऐनको नवौं संसोधन गरेको र सोही अनुसार काम नभए कारबाही गर्ने उनले जानकारी दिए।

सडक विभागको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर २०९१ वटा पुलका योजना रहेका छन् सरकारको कार्यक्रममा रहेका छन्। त्यसमध्ये डिजाइन प्रकृयामा ४ सय २९ वटा पुल रहेका छन्। ६७ वटा पुलको डिजाइन सम्पन्न भएको छ भने १०३ वटा पुल डिजाइन सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन्। त्यस्तै, समान्य रूपमा निर्माणधीन साना-ठूला पुल ८९५ वटा रहेका छन्। जसमध्ये सरकारी पक्षबाट पुरा गर्नुपर्नेगरी समस्यामा परेका पुल ३७ वटा रहेका छन। ती पुलको डिजाइनमा समस्या रहेको छ।

निर्माण व्यववसायीका कारण समस्यमा रहेका पुलको संख्या ९६ रहेको छ। ५१ वटा पुल भने काबु बाहिर रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गत आर्थिक वर्षयता निर्माण सम्पन्न भएका पुलको संख्या ४२५ रहेको छ। जसमध्ये १४३ वटा स्थानीय तहमा छन् भने ६४ वटा रणनीतिक सडकका पुल छन्। त्यस्तै ८५ वटा हुलाकी राजमार्ग, ६० वटा मदन भण्डारी राजमार्ग र ७३ वटा मध्यपहाडी राजमार्गमा पुल निर्माण भएका छन्।

प्रकाशित : माघ २०, २०७६ १८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×