सत्तासँग लडेर थाकेका निर्देशक :  'युद्धमा गएझैं भयो, रुँदै हिँड्नुपर्‍यो'

'अहिले नबने पनि दासढुंगामाथि फिल्म बन्नुपर्छ, प्रश्न जसले जतिबेला गर्दा पनि हुन्छ'
रीना मोक्तान

काठमाडौँ — ९ महिना भयो, फिल्म 'दासढुङ्गा २'को निर्माण रोकिएको । चलचित्र बिकास बोर्डले निर्माण इजाजत नदिएपछि फिल्मको निर्माण अघि बढेन ।

९ महिनामा शिशुको जन्म हुन्छ तर निर्देशक कुमार भट्टराईले निर्देशन गर्ने भनिएको फिल्म 'दासढुङ्गा २' जन्मिन सकेन । यो फिल्म बन्नुअघि नै प्रि-सेन्सरसिपको शिकार भयो।


हालै, कुमारले अब यो फिल्म नबनाउने घोषणा गरे ।


'नौ महिना भनेको नवजात शिशु आउने समय हो । बच्चा जन्माउनअगाडिको प्रसव वेदना भोगें मैले । बच्चा जन्मनुअघि आमालाई कस्तो पीडा हुन्छ, त्यो पीडा महशुस गरें,' कुमारले फिल्मलाई सन्तानसँग तुलना गर्दै सुनाए, 'दासढुङ्गा २ को अभिभावक हुँ म । तर अब यो फिल्म बन्दैन । फिल्म नबन्दाको पीडा म शब्दमा पोख्न सक्दिनँ । एउटै भेटमा भनी भ्याउन सक्दिनँ ।'


फिल्म निर्माणको इजाजत लिन लामो समय उनले दौडधुप गरे । चलचित्र विकास बोर्डदेखि विभिन्न संघसंस्था गुहारे । कसैले उनलाई साथ दिएन । न अन्य फिल्मकर्मीले नै उनको पक्षमा उभिए । उनी एक्लै सत्तासँग लडिरहे । अहिले सत्तासँग लड्दालड्दै कुमार थाकिसकेका छन् ।


'दासढुङ्गा २' निर्देशन गर्ने जोश जाँगर हराइसकेपछि उनले फिल्म निर्माण नगर्ने निर्णय लिएका हुन् ।


'एउटा लामो समय युद्धमा गएझैं भयो । धेरै ठाउँमा धाउनु पर्‍यो । उस्तै परे रुँदै हिँड्नु पर्‍यो । यो लडाईँ म एक्लैले लडें । फिल्मसँग सम्बन्धित संस्थाले साथ दिएनन् । कोही फिल्मकर्मीले मेरो पक्षमा बोलिदिएन । मैले यो फिल्मबाट जति पीडा पाएँ नि, सबै एक्लैले सहें,' अनुहार निन्याउँरो पार्दै उनले सुनाए ।


अब उनीसँग फिल्म बनाउने त्यो उर्जा छैन ।


फिल्म रोकिनुको कारण


२०५० सालमा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र नेता जीवराज आश्रितको चितवनको दासढुंगामा भएको दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । यही घटनामा आधारित फिल्म 'दासढुङ्गा' पहिल्यै बनिसकेको छ । यो फिल्मलाई मनोज पण्डितले निर्देशन गरेका थिए । फिल्मको कथा लेखनमा स्वयम कुमार पनि सहभागी थिए ।


कुमारले मदन भण्डकारीका विषयमा अध्ययन गरेका धेरै कुरा 'दासढुङ्गा'मा समावेश थिएन । त्यो कुरा उनको मनमा खट्किरहेको थियो । त्यसैले मदन भण्डारीका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर सबै कुरा समेटेर फिल्म बनाउने योजना थियो उनको । मदन भण्डारीको बायोपिक किसिमको फिल्म बनाउने सोचेका थिए । त्यसका लागि अभ्यास थाले । अनुसन्धान टिम खडा गरे । 'दासढुङ्गा'कै निर्माता अपिल विष्टले फिल्ममा लगानी गर्ने पक्का भयो ।


फिल्ममा कलाकार अनुबन्धित गरे । 'दासढुङ्गा'का पूराना कलाकार (दयाहाङ राई, सौगात मल्ललगायत) सँगै नयाँ कलाकारमा सुरक्षा पन्तलाई लिए । प्रि-प्रोडक्सनको काम सकिएर लगभग छायाङ्कनमा जानुअघि चलचित्र विकास बोर्डले फिल्मको निर्माण इजाजत रोकेको कुरा उनले थाहा पाए ।


त्यसपछि सुरु भयो, कुमारको लडाईँ । 'सुरुमा त फिल्म रोकिएला भन्ने नै लागेको थिएन । त्यसैले फिल्मकै तयारीमा लागें म । निर्माण इजाजत अरु फिल्मले झैं सजिलै पाउँछ भन्ने लागेको थियो,' उनले फिल्म निर्माण रोकिदिँदाको क्षण सम्झे, 'तर फिल्म बनाउनछु भनेर लाग्दा धेरै व्यवधान आए । नसोचेको ठाउँबाट व्यवधान आयो । त्यो भनेको चलचित्र विकास बोर्ड । बोर्ड त हामी जस्तो फिल्ममेकरको लागि बोलिदिने संस्था/अभिभावक संस्था जस्तो लाग्थ्यो ।'


तर, बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष केशव भट्टराईले उनको फिल्मको सिनप्सिस मदन भण्डारी फाउन्डेसन र मदन भण्डारी प्रतिष्ठानलाई पठाए । दुई संस्थाले उनको कथासारमा चित्त बुझाएनन् । संस्थाले फिल्म रोकिदिन अध्यक्ष केशवलाई आदेश दिएपछि फिल्म रोकिदिएको बताउँछन् कुमार ।


धेरैपटक फिल्म रोकिनुको कारण खोज्दै उनी विकास बोर्ड पुगे । अध्यक्ष केशवसँग भेट नहुँदा रित्तै फर्किएका दिन उनको मस्तिकमा अझै ताजा छन्। त्यहाँका कर्मचारीले फिल्म बन्नै नदिने जस्ता कुरा उनको कानमा फुकिदिन्थे । बिकास वोर्डमा एक दिन अध्यक्ष भट्टराईले उनलाई 'जात्रा'जस्तो फिल्म बनाउन निर्देशन दिएको कुरा अझैसम्म कुमारले भुलेका छैनन् । 'त्योबेला उहाँले जात्राजस्तो फिल्म बनाउन भन्नुभयो । म विकास बोर्डमा सरकारको नियुक्तिबाट आएको हुँ । मैले सरकारप्रति बफादारी गर्नुपर्छ भनेर उहाँ तर्किन खोज्नुभयो,' उनले पूरानो दिन सम्झे ।


त्यसैबीचमा अध्यक्ष भट्टराईले एउटा कार्यक्रममा 'दासढुङ्गा २'ले मदन भण्डारीको दोषी सत्तामा रहेकाहरुलाई देखाउन खोजेकाले इजाजत नदिएको कारण देखाए ।


कुमारले पटकपटक फिल्मले कुनै व्यक्तिलाई हत्यारा भनेर नदेखाउने बताउँदै आए । तर, उनको कुरा कसैले सुनिदिएन । फिल्ममार्फत् सत्तामा रहेकाप्रति प्रश्नमात्र गर्न खोजेको बताउँछन् उनी ।


'फिल्मले कुनै पनि निष्कर्ष दिँदैन । यसले नै हत्या गरेको भनेर देखाउँदैन । तर नागरिक भएर मैले प्रश्न गरेको छु । प्रश्न कसलाई गरेको छु भने, बारबार सत्तामा गएकाहरुले सत्तामा जाँदा मदन भण्डारीको त्यो घटना खोतल्न के गर्नु भयो ?' उनी भन्छन्, 'अब मैले प्रश्न पनि गर्न नपाउने हो र ?'


सुरुमा त आफ्नो फिल्म रोकिनुको पछाडि उनलाई यही प्रश्न नै कारण होलाजस्तो लागेको थियो । तर बीचमा कतिले फिल्मको पोस्टरलाई कारण देखाए । पोस्टरमा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेन्ट, एक्सिडेन्ट अनि 'दासढुङ्गा २' उल्लेख थियो । तर, अहिलेसम्म कसैले फिल्म रोकिनुको प्रमुख कारण के हो उनलाई भनेका छैनन् ।


यसबीच फिल्म निर्माणको अनुमति पाउने संकेत नदेखिएको होइन । फिल्म बनाउन पाउने भयो भनेर दंग भएका पनि थिए । तर, उनको खुशी लामो समय टिक्न सकेन । निर्माणको अनुमतिका संघर्ष गरिरहँदा बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईको देहावसन भयो ।


बीचमै अस्ताएका केशवसँग उनका गुनासाहरु यथावत नै छन् । 'उहाँसँग दोहोरो संवाद गर्न नपाइ उहाँ बित्नु भयो,' उनले सुनाए ।


यो नौ महिनाको दौरान मदन भण्डारीका नाममा खुलेका दुई संस्थाले आफूले भनेबमोजिम स्क्रिप्टमा सुधार गरे फिल्म बनाउने अनुमति दिने बताए । तर उनलाई सम्झौता गरेर फिल्म बनाउन मन थिएन ।


हेर्नुहाेस् कुमारसँगकाे भिडियाे कुराकानी : सत्तासँग लड्दालड्दा थाकें म


'फिल्मले पार्टीलाई कस्तो फाइदा हुन्छ भनेर पुनपत्र लेख्न भनियो । उनीहरुको चित्त बुझेमात्र फिल्म बनाउन पाइन्छ भन्ने कुरा आयो । त्यसरी फिल्म बनाउन मन भएन मलाई,' उनले निराश हुँदै सुनाए, 'पार्टीलाई पुज्नलाई मैले फिल्म बनाउन लागेको होइन । फिल्मलाई स्वतन्त्र बौद्धिक सम्पति मान्ने हो भने स्रष्टाले काम गर्न पाउनुपर्छ । चाहे कविता लेख्न होस् वा फिल्म बनाउन । म त्यहि सोचेर हिँडे । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता केवल भन्ने कुरा न हो ।'


यी सब दौडधुपमा मानसिक तनाबबाट गुज्रे कुमार । परिवारले फिल्म नबनाउन सल्लाह दिए । उनले मानेनन् । आफूले सोचेजस्तो फिल्म नै बनाउन नदिने भएपछि अन्तत उनले फिल्मबाट हात झिके ।


यो फिल्म बनाइनुपर्छ


फिल्म नबनाउने निर्णयमा पुगेका कुमार कुनै कालखण्डमा यस विषयमाथि फिल्म बनिनुपर्ने तर्क गर्छन् । 'मैले बनाइन रे, तर म पछिका पुस्ताले यो फिल्म बनाउनुपर्छ । अहिले नबन्ला तर १० वर्ष पछाडि भए पनि बन्नुपर्छ,' उनले तर्क गरे, 'किनभने एक त प्रश्न जतिबेला जसले गर्दा पनि हुन्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा प्रश्नलाई स्वागत गरिनुपर्छ । दोस्रो कुरा, जननेता मदन भण्डारी नरहे पनि उहाँको राजनीतिक सिद्धान्त 'जबज' (जनताको बहुदलीय जनवाद) अहिले पनि छ । नेपालको राजनीतिको एउटा धार नै परिवर्तन गर्ने नेतामाथि पछि पनि फिल्म बन्नुपर्छ ।'


मदन भण्डारीकै नाम लिएर सत्तामा पुगेकाहरुले त्यो घटनाबारे चासो नदिएको बताउँछन् कुमार । स्वयम भण्डारी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी देशको राष्ट्रपति छन् । यो उनको दोस्रो कार्यकाल हो । उनले पनि यस घट्नाबारे त्यति चासो दिइनन् कि भन्ने लाग्छ कुमारलाई। 'मदन भण्डारीलाई यथार्थमा श्रद्धाञ्जली दिने हो भने यो घटनाबारे बोलिदिनुपर्छ, खोजिदिनुपर्छ,' उनले भने ।


कतिले मदन भण्डारीको दुर्घट्ना नभई हत्या गरिएको तर्क गर्छन् । निर्देशक कुमारको खोज यी कुराको निचोडमा पुगेको छैन । उनी आफै यो घट्नाको निचोड दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् ।


घटनाबारे त्यसबेला भण्डारी सवार गाडीका चालक अमर लामालेमात्र सत्य बताउन सक्थे भन्ने कुमारलाई लाग्छ । तर, किर्तिपुरमा नियोजित ढंगले उनको हत्या गरियो । त्यो दुर्घट्नाको एउटै साक्षीको तत्कालीन सरकारले सुरक्षा गर्न नसकेको बताउँछन् उनी । प्रकाशित : माघ २०, २०७६ १८:२९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समस्याग्रस्त पुलहरूको विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसदीय समितिले प्राविधिक समस्या भएका, ठेकेदारले अलपत्र पारेका र काबु बाहिरको अवस्थामा पुगेका पुलहरूको विवरण माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबार बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र मुलुकभरका समस्याग्रस्त पुलहरूको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले कतिपय पुलहरूको डिजाइनमा समस्या रहेको र निर्माणाधीन पुलहरूको ‘डिजाइन एन्ड विल्ड’ प्रविधिबाट अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । रणनीतिक सडक अन्तर्गत रहेका पुराना पुलहरू विस्थापित गर्दै स्रोत जुटाएर नयाँ निर्माण गर्नसमेत मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले निर्देशन दिँदै भनिन्, 'निर्माण प्रक्रियामा रहेका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अलपत्र परेका पुलहरू यकीन गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनू ।'

बैठकमा सांसदहरूले आवश्यकताका आधारमाभन्दा पहुँचको आधारमा पुलका योजना परेकाले समस्या उत्पन्न भएका बताएका थिए । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूको कारण पनि पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सांसदहरूले समयमा निर्माण नगर्ने कम्पनीहरूलाई म्याद थप्ने भन्दा पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

नेकपाका सांसद गणेशकुमार पहाडीले कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम सम्पन्न गरेपनि कतिपयले लामो समयसम्म काम नगरी बसेको भन्दै कारबाही गर्न माग गरेका थिए । उनले भने, 'निर्धारित समयमा तोकिएको र मापदण्डमा निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न सरकार अगाडि बढ्नुपर्‍यो ।’

कांग्रेसका सांसद रामबहादुर विष्टले टेन्डर गर्ने प्रक्रिया नै गलत हुँदा पुल निर्माण समयमा हुन नसकेको बताएका थिए । सरकारले टेन्डर प्रक्रियामा नै सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मन्त्रालयले समस्या ग्रस्त सूचीमा परेका पुल निर्माण गर्ने केही निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने तर केहीलाई नगर्ने प्रवृतिले पनि समस्या आएको आरोप लगाए । उनले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही हुँदा अन्य निर्माण नगर्ने कम्पनीहरूलाई किन कारबाही नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद टोपबहादुर रायमाझीले पुलको डिजाइन गर्ने कन्सल्ट्यान्टहरूले फिल्डमा बसेर पुलको डिजाइन नगर्दा समस्या आएको बताएका थिए । उनले कन्सल्ट्यान्टले घरमै बसेर डिजाइन गर्ने भएकाले कतिपय पुलहरूको डिजाइनमै समस्या हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको धारणा राखेका थिए ।

सांसद आशा विकले पहुँचवाला, शीर्ष नेता तथा मन्त्रीको क्षेत्र भएको ठाउँमा मात्र पुल निर्माणको योजना पर्ने गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष एउटा पनि पुल निर्माण हुन नसकेको बताइन् । उनले पहुँचको आधारमा भन्दा आवश्यकताको आधारमा पुल निर्माणको योजना ल्याउन माग गरेकी थिइन् ।

सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले पुल निर्माण र डिजाइनको अत्याधिक ठुलो चाप रहेको र बजेटकोसमेत अभाव हुँदा समयमै डिजाइन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘पुल निर्माण र डिजाइनको अत्याधिक ठूलो चाप छ । यसमा जनशक्ति र बजेटको पनि सबै निर्माण गर्न र डिजाइन गर्न सकने गरी बजेट पनि आउँदैन । यति धेरै पुल एकै वर्षमा डिजाइन गर्न सक्नेगरी बजारमा विज्ञहरू पनि छैनन् त्यसैले डिजाइनमा पनि समय थप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले पुलको डिजाइनमा के-कस्ता समस्या आएका हुन भन्ने यकीन भइसकेको र सबै समस्या जटिल रहेको बताए । उनले पानीमुनी गर्नुपर्ने डिजाइन कहिलेकाहिँ नमिल्ने भन्दै त्यसमा सुधार गर्ने प्रकृया सुरु भएको बताए । उनले २ हजार १०० पुल निर्माण हुँदा ३७ पुलको डिजाइनमा समस्या आउनु समान्य रहेको तर्क गरे । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीबाट समस्यामा आएका ९६ वटा पुल निर्माणका लागि एक पटक मौका दिने उद्देश्यले सरकाले सार्वजनिक खरिद ऐनको नवौं संसोधन गरेको र सोही अनुसार काम नभए कारबाही गर्ने उनले जानकारी दिए ।

सडक विभागको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर २०९१ वटा पुलका योजना रहेका छन् सरकारको कार्यक्रममा रहेका छन् । त्यसमध्ये डिजाइन प्रकृयामा ४ सय २९ वटा पुल रहेका छन् । ६७ वटा पुलको डिजाइन सम्पन्न भएको छ भने १०३ वटा पुल डिजाइन सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् । त्यस्तै, समान्य रूपमा निर्माणधीन साना-ठूला पुल ८९५ वटा रहेका छन् । जसमध्ये सरकारी पक्षबाट पुरा गर्नुपर्नेगरी समस्यामा परेका पुल ३७ वटा रहेका छन । ती पुलको डिजाइनमा समस्या रहेको छ ।

निर्माण व्यववसायीका कारण समस्यमा रहेका पुलको संख्या ९६ रहेको छ । ५१ वटा पुल भने काबु बाहिर रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक वर्षयता निर्माण सम्पन्न भएका पुलको संख्या ४२५ रहेको छ । जसमध्ये १४३ वटा स्थानीय तहमा छन् भने ६४ वटा रणनीतिक सडकका पुल छन् । त्यस्तै ८५ वटा हुलाकी राजमार्ग, ६० वटा मदन भण्डारी राजमार्ग र ७३ वटा मध्यपहाडी राजमार्गमा पुल निर्माण भएका छन् ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७६ १८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×