पछ्याउँदै प्रविधि

अत्याधुनिक प्रविधिको टीबीएम नेपालमै पहिलोपटक भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा २०७४ मंसिर पहिलो साताबाट प्रयोग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख ३ मा त्यही टीबीएमको रिमोट थिचेर सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ को घोषणा गरे । ‘अधिकांश ठूला योजना/आयोजनाको निर्माण समयमै हुन नसक्नुको प्रमुख कारण अत्याधुनिक प्रविधि र मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु पनि हो,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी एडी लामा भन्छन्, ‘भेरी–बबईमा टीबीएमको प्रयोग गरिएपछि निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै सुरुङ छिचोलियो ।’

टीबीएमले भेरी–बबईमा १२ हजार २ सय मिटर लामो सुरुङ छिटो खनेपछि हौसिएका आयोजना निर्देशक सञ्जीव बरालले सरकारलाई त्यतिबेलै सुझाव दिए, ‘सुनकोसी–मरिन बेसिन डाइभर्सन आयोजना, नौमुरे–राप्ती बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र कन्काई जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायतमा यो प्रविधिबाट काम गर्नॅपर्छ ।’ सुनकोसी–मरिनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर सरकारले टीबीएमबाट सुरुङ खन्ने तयारी गरिसकेको छ । उक्त आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँबराबरको बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ । दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ खन्न नयाँ टीबीएम ल्याउन लागिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको १३.५ किलोमिटर सुरुङ खन्न टीबीएम प्रयोग गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।

भेरी–बबई डाइभर्सन निर्माणको जिम्मा चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (कोभेक) ले लिएको थियो । टीबीएम पनि उसैले ल्याएको हो । यसअघि सुरुङ खन्ने यस्तो अत्याधुनिक मेसिन भित्रिएको थिएन । ‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिन्थ्यो । टीबीएमको सफल प्रयोगपछि नेपालमा पनि अब मेसिन र प्रविधिको युग सुरु भएको चर्चा चल्न थालेको छ । ‘पछिल्ला दिनमा अत्याधुनिक मेसिनसँगै नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू भित्रिँदै छन् । यसले पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ,’ उपाध्यक्ष लामा भन्छन्, ‘तर एउटै टीबीएम खरिद गर्न अर्बौं रुपैयाँ पर्छ । एउटा निश्चित ठाउँको मात्रै ठेक्का पाएका नेपाली ठेकेदारले त्यसरी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्न सक्दैनन् ।’ व्यवसायीहरूका अनुसार एउटै टीबीएमको एक अर्बदेखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्म मूल्य पर्छ ।

पछिल्ला दिनमा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा एक्स्काभेटर, ब्याकु, लोडर, क्रेन, बुल्डोजर, ग्रेडर र रोलरलगायत हेभी इक्विप्मेन्टको प्रयोग बढेको छ । भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका बेला सरकारले हेभी इक्विप्मेन्टहरूमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेपालमा धमाधम अत्याधुनिक मेसिनहरू भित्रिन थालेका हुन् । त्यसअघि निर्माण व्यवसायीहरू प्रायः काममा कुटो, कोदाली र गैटीलगायतका परम्परागत औजार प्रयोग गर्थे । ‘हातले खोस्रेर काम गर्दा विकास–निर्माणको काम राम्रो हुँदैनथ्यो,’ व्यवसायी लामा भन्छन्, ‘अहिले त हरेक दिन नयाँ प्रविधि विकास भइरहेको छ । त्यसलाई नपछ्याए पछि परिन्छ ।’

थोरै जनशक्तिमा प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न हेवी इक्विप्मेन्ट निकै प्रभावकारी सिद्ध भइरहेका छन् । टीबीएमकै उदाहरण लिऔं । यसले एकैपटक १० मिटर वरिपरिको कडा चट्टान, ढुंगा, माटोलगायत पन्छाएर सुरुङ निर्माण गर्न सक्छ । अहिले बजारमा बकेट क्रसर, टावर क्रेन, पाइल बोरिङ मेसिन, बोर पाइलिङ मेसिन, सर्किट मेसिन, मोबाइल क्रसर, ग्रेडर, सेल्फ लोडिङ मिक्स्चर, कंक्रिट कट मेसिनलगायतको माग उच्च छ । ३०–४० तलासम्मका घर बनाउन र पुलहरूको जग खन्न पाइलिङ मेसिनहरू प्रयोगमा आउन थालेका छन् । सेल्फ लोडिङ मिक्स्चर, कंक्रिट कट मेसिनहरूले ठूला अपार्टमेन्टहरूको ढलान सहज बनाइदिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी, फास्टट्र्याक, ठूला पुल, जलविद्युत् आयोजनाले नयाँ प्रविधि र मेसिन भित्र्याइरहेका छन् । जगदेखि ढलानको कार्य गर्न श्रम र समय दुवैको बचत भइरहेको छ । राजधानी काठमाडौंमा निर्माण भइरहेका राष्ट्र बैंकको भवन, धरहरालगायत ठूला संरचनामा पनि यस्ता मेसिनहरूको उल्लेख्य प्रयोग भइरहेको छ ।

‘ठूलो क्षमताका यस्ता इक्विप्मेन्टको प्रयोगले कामलाई छिटोछरितो पारिदिन्छ । तर महँगो भएकाले व्यक्तिगत रूपमा खरिद गर्न मुस्किल छ,’ नेपाल हेभी इक्विप्मेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘सरकार आफैंले मेसिन किन्नुपर्छ र साविकको सडक विभागअन्तर्गत रहेका हेभी इक्विप्मेन्ट डिभिजन कार्यालयहरूलाई फेरि सक्रिय पारेर त्यहींबाट भाडामा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
एउटा–दुइटा ठेक्काका लागि व्यवसायीले महँगो मेसिन खरिद गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले ‘इक्विप्मेन्ट पुलिङ सिस्टम’ ल्याउनुपर्ने कुँवर बताउँछन् । उनले थपे, ‘ठेक्का सम्झौतापछि व्यवसायीले मोबिलाइजेसन खर्चबापत केही प्रतिशत रकम अग्रिम पाउँछन । त्यो रकम यस्ता सामान किनुन् भनेर दिइएको हो । तर त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ । ठेकेदारहरू त्यो रकमले घडेरी किन्छन । ठेक्का समयमा सम्पन्न गर्दैनन् ।’ व्यवसायी लामा पनि ठूला मेसिनहरू भाडामा दिने गरी सरकारले ‘इक्विप्मेन्ट पुलिङ सिस्टम’ ल्याइहाल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

अर्कोतिर नयाँ प्रविधि र मेसिनसँगै जनशक्तिसमेत विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । हेभी इक्विप्मेन्टका अपरेटरहरू जुन देशबाट मेसिन आउँछ त्यहींबाट ल्याउने गरिएको एक निर्माण व्यवसायीले बताए । ‘नेपाली युवाले खाडी मुलुकमा पसिना बगाइरहेका छन् । स्वदेशमै सीप सिकाउने ठाउँ छैन । जहाँबाट मेसिन ल्यायो, त्यहींबाट अपरेटर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘मेसिन र जनशक्तिको पैसा जति सबै उतै जान्छ ।’