पछ्याउँदै प्रविधि

ठूला र अत्याधुनिक मेसिनहरु भित्रिने क्रम बढेसँग पूर्वाधार निर्माण कार्य छिटोछरितो हुन थालेको छ
राजेन्द्र नाथ

 टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरेपछि सुर्खेतस्थित राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम निर्धारित समयभन्दा एक वर्ष छिटो सकियो  ।

अत्याधुनिक प्रविधिको टीबीएम नेपालमै पहिलोपटक भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा २०७४ मंसिर पहिलो साताबाट प्रयोग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख ३ मा त्यही टीबीएमको रिमोट थिचेर सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ को घोषणा गरे । ‘अधिकांश ठूला योजना/आयोजनाको निर्माण समयमै हुन नसक्नुको प्रमुख कारण अत्याधुनिक प्रविधि र मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु पनि हो,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी एडी लामा भन्छन्, ‘भेरी–बबईमा टीबीएमको प्रयोग गरिएपछि निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै सुरुङ छिचोलियो ।’


टीबीएमले भेरी–बबईमा १२ हजार २ सय मिटर लामो सुरुङ छिटो खनेपछि हौसिएका आयोजना निर्देशक सञ्जीव बरालले सरकारलाई त्यतिबेलै सुझाव दिए, ‘सुनकोसी–मरिन बेसिन डाइभर्सन आयोजना, नौमुरे–राप्ती बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र कन्काई जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायतमा यो प्रविधिबाट काम गर्नॅपर्छ ।’ सुनकोसी–मरिनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर सरकारले टीबीएमबाट सुरुङ खन्ने तयारी गरिसकेको छ । उक्त आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँबराबरको बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ । दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ खन्न नयाँ टीबीएम ल्याउन लागिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको १३.५ किलोमिटर सुरुङ खन्न टीबीएम प्रयोग गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।


भेरी–बबई डाइभर्सन निर्माणको जिम्मा चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (कोभेक) ले लिएको थियो । टीबीएम पनि उसैले ल्याएको हो । यसअघि सुरुङ खन्ने यस्तो अत्याधुनिक मेसिन भित्रिएको थिएन । ‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिन्थ्यो । टीबीएमको सफल प्रयोगपछि नेपालमा पनि अब मेसिन र प्रविधिको युग सुरु भएको चर्चा चल्न थालेको छ । ‘पछिल्ला दिनमा अत्याधुनिक मेसिनसँगै नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू भित्रिँदै छन् । यसले पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ,’ उपाध्यक्ष लामा भन्छन्, ‘तर एउटै टीबीएम खरिद गर्न अर्बौं रुपैयाँ पर्छ । एउटा निश्चित ठाउँको मात्रै ठेक्का पाएका नेपाली ठेकेदारले त्यसरी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्न सक्दैनन् ।’ व्यवसायीहरूका अनुसार एउटै टीबीएमको एक अर्बदेखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्म मूल्य पर्छ ।


पछिल्ला दिनमा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा एक्स्काभेटर, ब्याकु, लोडर, क्रेन, बुल्डोजर, ग्रेडर र रोलरलगायत हेभी इक्विप्मेन्टको प्रयोग बढेको छ । भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका बेला सरकारले हेभी इक्विप्मेन्टहरूमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेपालमा धमाधम अत्याधुनिक मेसिनहरू भित्रिन थालेका हुन् । त्यसअघि निर्माण व्यवसायीहरू प्रायः काममा कुटो, कोदाली र गैटीलगायतका परम्परागत औजार प्रयोग गर्थे । ‘हातले खोस्रेर काम गर्दा विकास–निर्माणको काम राम्रो हुँदैनथ्यो,’ व्यवसायी लामा भन्छन्, ‘अहिले त हरेक दिन नयाँ प्रविधि विकास भइरहेको छ । त्यसलाई नपछ्याए पछि परिन्छ ।’


थोरै जनशक्तिमा प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न हेवी इक्विप्मेन्ट निकै प्रभावकारी सिद्ध भइरहेका छन् । टीबीएमकै उदाहरण लिऔं । यसले एकैपटक १० मिटर वरिपरिको कडा चट्टान, ढुंगा, माटोलगायत पन्छाएर सुरुङ निर्माण गर्न सक्छ । अहिले बजारमा बकेट क्रसर, टावर क्रेन, पाइल बोरिङ मेसिन, बोर पाइलिङ मेसिन, सर्किट मेसिन, मोबाइल क्रसर, ग्रेडर, सेल्फ लोडिङ मिक्स्चर, कंक्रिट कट मेसिनलगायतको माग उच्च छ । ३०–४० तलासम्मका घर बनाउन र पुलहरूको जग खन्न पाइलिङ मेसिनहरू प्रयोगमा आउन थालेका छन् । सेल्फ लोडिङ मिक्स्चर, कंक्रिट कट मेसिनहरूले ठूला अपार्टमेन्टहरूको ढलान सहज बनाइदिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी, फास्टट्र्याक, ठूला पुल, जलविद्युत् आयोजनाले नयाँ प्रविधि र मेसिन भित्र्याइरहेका छन् । जगदेखि ढलानको कार्य गर्न श्रम र समय दुवैको बचत भइरहेको छ । राजधानी काठमाडौंमा निर्माण भइरहेका राष्ट्र बैंकको भवन, धरहरालगायत ठूला संरचनामा पनि यस्ता मेसिनहरूको उल्लेख्य प्रयोग भइरहेको छ ।


‘ठूलो क्षमताका यस्ता इक्विप्मेन्टको प्रयोगले कामलाई छिटोछरितो पारिदिन्छ । तर महँगो भएकाले व्यक्तिगत रूपमा खरिद गर्न मुस्किल छ,’ नेपाल हेभी इक्विप्मेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘सरकार आफैंले मेसिन किन्नुपर्छ र साविकको सडक विभागअन्तर्गत रहेका हेभी इक्विप्मेन्ट डिभिजन कार्यालयहरूलाई फेरि सक्रिय पारेर त्यहींबाट भाडामा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
एउटा–दुइटा ठेक्काका लागि व्यवसायीले महँगो मेसिन खरिद गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले ‘इक्विप्मेन्ट पुलिङ सिस्टम’ ल्याउनुपर्ने कुँवर बताउँछन् । उनले थपे, ‘ठेक्का सम्झौतापछि व्यवसायीले मोबिलाइजेसन खर्चबापत केही प्रतिशत रकम अग्रिम पाउँछन । त्यो रकम यस्ता सामान किनुन् भनेर दिइएको हो । तर त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ । ठेकेदारहरू त्यो रकमले घडेरी किन्छन । ठेक्का समयमा सम्पन्न गर्दैनन् ।’ व्यवसायी लामा पनि ठूला मेसिनहरू भाडामा दिने गरी सरकारले ‘इक्विप्मेन्ट पुलिङ सिस्टम’ ल्याइहाल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।


अर्कोतिर नयाँ प्रविधि र मेसिनसँगै जनशक्तिसमेत विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । हेभी इक्विप्मेन्टका अपरेटरहरू जुन देशबाट मेसिन आउँछ त्यहींबाट ल्याउने गरिएको एक निर्माण व्यवसायीले बताए । ‘नेपाली युवाले खाडी मुलुकमा पसिना बगाइरहेका छन् । स्वदेशमै सीप सिकाउने ठाउँ छैन । जहाँबाट मेसिन ल्यायो, त्यहींबाट अपरेटर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘मेसिन र जनशक्तिको पैसा जति सबै उतै जान्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

इँटाको इतिहास

केही वर्षयता नेपाल नेपाल इँटामा आत्मनिर्भर छ । १ हजार २ सय ४६ वटा इँटा उद्योग छन् । एउटा इँटा उद्योगले वार्षिक ५० लाख देखि एक करोडवटा इँटा उत्पादन गर्छ ।
लीला श्रेष्ठ

इँटा कहिलेदेखि प्रयोगमा आउन थाल्यो  । कसले कसरी माटोको इँटा उत्पादन गर्न थाले  ।

त्यसको यकिन जानकारी कतै छैन । इतिहासविद् पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ करिब दस हजार वर्षअघि सभ्यताको युगसँगै इँटा उत्पादन भएको बताउँछन् । भक्तपुर इँटा उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष नातीभाई हेम्बा पनि धेरै पहिलेदेखि इँटा प्रयोग भइरहेको बताउँछन् । ‘उपत्यकाकै प्राचीन सम्पदा चाँगुनारायण मन्दिरमा पाकेको इँटा प्रयोग भएको छ । यसबाट पनि धेरै अघिदेखि इँटा पोल्ने परम्परा रहेको बुझ्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

ठाडो भट्टा हुँदै जिकज्याक प्रविधिसम्म आइपुग्दा धेरै गुणस्तरीय इँटा उत्पादन हुन थालेको हेम्बाले बताए । उनका अनुसार ठाडो भट्टा, चिम्नी, फिक्स हुँदै जिकज्याक (फोर्सड्राफ्ट) सम्म आइपुगेको छ । ‘चिम्नी हुँदासम्म कालो धूवाँ फाल्थ्यो । हाल जिकज्याक प्रविधिमा आईपुग्दा इँटा उद्योग ९० प्रतिशत सुध्रिसकेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार इँटाभट्टाबाट निस्किने धूवाँका कारण वायु प्रदूषण बढेको गुनासो बढेपछि २०६४ मा सरकारले चिम्नी निषेध गरेको हो त्यसपछि फिक्स भट्टा सुरु भयो । ‘फिक्स भट्टा आएपछि वायु प्रदूषण तुलनात्मक रूपमा घट्यो भने इँटाको गुणस्तर बढ्यो,’ हेम्बाले भने ।


२०७० पछि जिकज्याक प्रविधि अपनाएर इँटा उत्पादन हुन थालेको नेपाल इँटा उद्योग महासंघले जनाएको छ । जिकज्याक प्रविधि पहिलोपल्ट भक्तपुरका उद्योगीले प्रयोग गरेको उनको दाबी छ । ‘जिकज्याकमा सिंगलम्यान फिटिङ हुन्छ,’ हेम्बाले भने । चीनबाहेक अन्य मूलकको तुलनामा नेपालको इँटा उद्योग उत्कृष्ट रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा भक्तपुरकै उद्योगीहरू गएर जिकज्याक प्रविधिको प्रशिक्षण दिएका छन् । ‘यहाँका उद्योगीहरू पाकिस्तानमा चिम्नी बनाउने, आगो लगाउने, इँटा पोल्ने प्रविधिको प्रशिक्षण दिएर आइसके,’ हेम्बाले भने । उनका अनुसार जिकज्याक प्रविधिमा कार्बन पूरै जल्छ, उद्योगबाट बाफ मात्र बाहिर उत्सर्जन हुन्छ, कालो धूवाँ आउँदैन । नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अनुसार मुलुकमा १ हजार २ सय ४६ वटा इँटा उद्योग छन् । एउटा इँटा उद्योगले वार्षिक ५० लाखदेखि एक करोडवटा इँटा उत्पादन गर्छ । मौसमले भने उत्पादन प्रभावित हुने गरेको महासंघका महासचिव केपी अवाल बताउँछन् । ‘वर्षात्को समयमा इँटा उत्पादन गर्न सकिँदैन, पानी धेरै परेको वर्ष इँटा उत्पादन कम हुन्छ,’ उनले भने ।


पन्ध्र वर्षअघिसम्म सीमा क्षेत्रमा भारतीय इँटा आउँथ्यो । अहिले नेपाल इँटामा आत्मनिर्भर रहेको महासचिव अवालले बताए । असीमित आयु २०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण निजी आवास, सम्पदालगायत संरचना भग्नावशेषमा परिणत भए । अधिकांश संरचनाका निर्माण सामग्री खेर गयो तर इँटा भने पुनः प्रयोगमा ल्याइयो । सिमेन्टबाट निर्मित ब्लकलगायतको निर्माण सामग्रीको निश्चित आयु हुन्छ । इँटाको आयु असिमित हुने उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘इँटा उत्पादन गर्दा नै भट्टीमा राखेर १ हजार डिग्री तापक्रममा पकाउने गरिन्छ,’ भक्तपुर इँटा उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष हेम्बाले भने, ‘यसरी पकाएको इँटामा प्राकृतिक असर पर्दैन, घामपानीले कुनै प्रभाव गर्न सक्दैन ।’ उनका अनुसार पाकेको इँटा वातावरण मैत्री र स्वास्थ्यकर हुने व्यवसायीको भनाइ छ । अन्य निर्माण सामग्रीमा जस्तो इँटामा कुनै रसायन प्रयोग गरिँदैन ।


नेपाल इँटा उद्योग महासंघका महासचिव अवालका अनुसार केही वर्षअघि भारतको गुजरातमा विश्वभर उत्पादित इँटाको प्रदर्शन गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमले इँटाको विकल्प अन्य निर्माण सामग्री नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘बजारमा पाइने विभिन्न किसिमका रुसी ब्लक, सिमेन्टबाट बनाइएका ब्लकको निश्चित आयु हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, इँटाको आयु असीमित पाइएको छ । इँटा हजारौं वर्षसम्म पुनः प्रयोग भएका प्रमाण छन् ।’


माग कम
उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा इँटा उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये भक्तपुरमा सबैभन्दा धेरै इँटा उत्पादन गरिन्छ । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा इँटाको माग कम भएको भक्तपुर इँटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष हेम्बा बताउँछन् । ‘इँटाको माग तल/माथि भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘केही वर्षयता उपत्यकाबाहिर इँटा उद्योग खोल्ने क्रम बढ्दो छ ।’ उपत्यकाबाहिर इँटा उत्पादन हुन थालेपछि यहाँको इँटाको माग कम भएको उनले बताए ।


प्रतिष्ठित उद्योगको गणनाबाहिर
सम्बन्धित निकायले इँटा उद्योगलाई प्रतिष्ठित उद्योगको गणनामा पार्न नखोजेको व्यवसायीको गुनासो छ । ‘मानव सभ्यतासँगै जोडिएको इँटा उद्योगलाई राज्य तवरबाट कहिल्यै सकरात्मक पाटोबाट हेरेको पाइन्न,’ इँटा व्यवसायी नवीन प्रजापतिले भने, ‘हजारौंलाई रोजगार दिने, वार्षिक अर्बौं इँटा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्छन् ।’ महासंघका महासचिव अवालका अनुसार अन्य मुलुकमा इँटा उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, सहुलियत ऋण, बाटो/बिजुलीको व्यवस्थापन, श्रमिक आपूर्ति गर्ने कार्य गर्छन् । ‘हाम्रो देशमा उद्योगीले ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले खुलेर लगानी गर्ने, सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्ने र दिगो सञ्चालनको टुङ्गो छैन ।’ इँटा उद्योग सञ्चालनको लागि राज्यस्तरबाटै सुरक्षाको सहयोग हुन आवश्यक भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।


कर बढी, सुविधा कम
विशेषतः उपत्यकाभित्रका इँटा उद्योग २० वर्षभन्दा पुराना छन् । ०७२ वैशाखको भूकम्पले अधिकांश उद्योगमा क्षति गर्‍यो । चिम्नी ढल्यो । व्यवसायीले नयाँ प्रविधि अपनाउँदै तिनै उद्योगलाई मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । २०३२/३३ पछि उपत्यकाको जनसंख्या
ह्वात्तै बढ्यो । बस्ती सोहीअनुरूप वृद्धि हुँदै आयो । सरकारले बस्तीलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न निर्देशिका ल्यायो । उद्योग खोल्ने वातावरण खुम्चिँदै गएको व्यवसायी बताउँछन् । संघीयता लागू भएपश्चात् स्थानीय तहहरूले उद्योगलाई जथाभावी कर लगाउने गर्न थालेका छन् । तर, सुविधा केही छैन । ‘हामीले उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न धेरै प्रयास गर्दै आएका छौं, उद्योगमा ९० प्रतिशत सुधार आइसकेको छ,’ हेम्बाले भने, ‘व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि राज्यस्तरबाट केही पहल भएको छैन ।’


इँटा बनाउने माटोको अभावले उद्योग नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको उनले बताए । इँटा उद्योगको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि राज्यले एउटा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT