'कच्चा पदार्थलाई तयारी भनिदिने ?'

कान्तिपुर संवाददाता

दुई दशकसम्म आयातित पेन्ट्सको भर पर्नुपर्ने नेपाली बजारमा अहिले ९५ प्रतिशत उत्पादन स्वदेशी छन्  । अहिले यो उद्योगलाई अति आवश्यक कच्चा पदार्थमा अचाक्ली भन्सार महसुल लगाइएको छ  ।

तयारी सामग्री नै भनेर भन्सार विभागले १० प्रतिशत लगाउँदै आएकामा यस पटकबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइदिएको छ । पेन्ट्स बजारको सम्भावना, नीतिगत समस्या तथा सुधारका उपायबारे उद्योगी तथा व्यापारीहरूसँग गरिएको छलफलको सम्पादित अंश—

कच्चा पदार्थमा कर बढी

विश्व साख
अध्यक्ष, नेपाल पेन्टस
उद्योग संघ


नेपालमा पेन्ट्स उद्योगको इतिहास तीन दशक हाराहारी छ । यहाँ तीनवटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उत्पादन गरिरहेका छन् । अरू करिब चार दर्जन उद्योग छन् । नेपालमा पेन्ट्स उद्योग सुरु भएका बेला आयातमा ३०–४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । आज पनि त्यति नै हाराहारी लगाइन्छ । यसको मतलव नेपाल सरकारले त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पेन्ट्सलाई आवश्यकता नभई विलासिताका रूपमा हेरेको छ । विलासिताका हिसाबमा हेरिए पनि नेपालमा पेन्ट्स उद्योग फस्टाएकै छ ।


सर्वसाधारणलाई पेन्ट्स भन्ने बित्तिकै सामान्य रङ त हो भन्ने लाग्छ । तर १० वर्षको वारेन्टीको यूभी प्रोटेक्टिभ पेन्ट्स, हेभी पेन्ट्सलगायतका फरक–फरक पेन्ट्स पाइन्छ । यस्ता पेन्टस किलोको ५०–६० रुपैयाँदेखि लिएर २–३ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने हुन्छन् । पेन्ट्समा प्योकेजिङ सामग्रीसहित २ सय प्रकारका कच्चा पदार्थ समावेश हुन्छन् । कुनै उद्योगले सामान्यदेखि उच्च गुणस्तरको पेन्ट्स बनाउने हो भने ३ सय कच्चा पदार्थ चाहिन्छ । त्यसकारण यो त्यति सजिलो क्षेत्र होइन । यसले प्लास्टिक, कार्टुन, टिन, टेप, लेबलजस्ता अन्य उद्योगलाई पनि सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।


आज हामी पेन्ट्समा आत्मनिर्भर छौं । तपाईले भनेको रङ तुरुन्तै निकालेर दिन सक्छौं । पहिला–पहिला आफूलाई चाहिएको रङ खोज्न पसल–पसल धाउनुपर्थ्यो । गत वर्षदेखि बजार घटेको छ । विकासको खर्च पूर्ण रूपमा भएको छैन । पेन्ट्स उद्योगका समस्या पनि धेरै छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको फरकफरक प्रकारका कच्चा पदार्थ र सरकारले लगाइदिएको भन्सार महसुल हो । ५ प्रतिशत देखि ३० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ । नेपालका पेन्ट्स उद्योगले आफूसँग उत्पादन गर्ने क्षमता, प्रविधि हुँदाहुँदै पनि भारतबाट आयात गरिरहेका छन् । किनभने त्यहाँ आधा सस्तो छ । कच्चा पदार्थलाई पेन्ट्स ठानेर ३० प्रतिशतसम्म भन्सार लिने गरिदा पेन्ट्स उद्योगलाई निकै ठूलो समस्या परिरहेको छ । सरकारले कम्तीमा १५० प्रकारका कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल नलगाइदिए स्थानीय उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्थ्यो ।

पेन्ट्सलाई पेल्ने नियम

अभिषेक मुरारका
प्रबन्ध निर्देशक, पशुपति पेन्ट्स प्रालि


सरकारको नीति नियम हामीलाई पेल्ने प्रकृतिका छन् । सुरुमा पेन्ट्सको कच्चा पदार्थलाई भन्सार महसुल ५ प्रतिशत थियो । पछि १० प्रतिशत, त्यसपछि १५ प्रतिशत पुर्‍याइयो । बजारमा पनि विभिन्न कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा छ । यहाँ १५० भन्दा बढी कम्पनी छन् । सरकारले निकाल्ने टेन्डरमा पनि विभेद गरिन्छ । टेन्डरमा निश्चित ब्रान्डलाई सहयोग पुग्ने गरी मापदण्ड तोकिन्छ । त्यसले गर्दा अरूले सहभागी हुन पाउँदैनन् । सरकारले त्यसरी काम गर्न हुँदैन । नेपाली उत्पादकका लागि विज्ञापनको विषयमा मेरो फरक धारणा छ । नेपालमा आउने विदेशी च्यानलमा क्लिन फिड (विज्ञापनरहित) छैन । स्थानीय उत्पादकहरूले बनाउने उत्पादनमा पनि हामीले विज्ञापन गरेर बजारमा जान सक्ने वातावरण हुनुपर्‍यो ।

सरकारले पेन्ट्स बुझेन

सहिबल घोष
कन्ट्री म्यानेजर , बर्जर
पेन्ट्स नेपाल


हाम्रो उद्योगले गएको ५ वर्षदेखि (भूकम्प गएको वर्षलाई छाडेर) औसतमा २५ प्रतिशतको वृद्धि गरिरहेको थियो । गएको वर्षदेखि वृद्धिदरमा समस्या आयो । घर बनाउने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । हाम्रो अनुमानमा नयाँ घरमा ७० प्रतिशत रङ खपत हुन्छ । गत वर्षदेखि रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । हाउजिङ लोन लिन पनि समस्या छ । भूकम्पपछि घर निर्माणका नियममा परिवर्तन आइरहेका छन् । घर बनाउदा खाली ठाँउ छोड्नुपर्ने भएको छ । एक त जग्गा नै बढी चाहिन्छ । पहिला काठमाडौंमा जति जग्गामा घर बनाउन मिल्थ्यो, अहिले सम्भव छैन । त्यसैले घर बनाउन लगानी बढी चाहिने भयो । यसले घर निर्माणमा सुस्तता आउँदा हाम्रो व्यापार वृद्धिमा समस्या आएको हो ।


उत्पादन क्षमता हेर्दा १५ सय करोड रुपैयाँ बराबरको बजार होला । त्यसकारण प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ । अर्को समस्या भन्सार महसुलको पनि हो । पेन्ट्समा चार थरी केमिकल प्रयोग हुन्छ । सरकारको सोचाइ हामीले ट्रेडिङको स्वीकृति लियौं भने हामी ट्रेडिङ मात्रै गर्छौं भन्ने छ । उत्पादन नै गर्छौं भनेर सरकारलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौं । नयाँ ब्रान्ड आयो भने भोलि हामीले त्यसलाई उत्पादन गर्नुपर्‍यो, नयाँ बजार तयार गर्नुपर्‍यो । सरकार यो कुरा बुझ्दैन । सरकार किन पुरानो भिजनमै अड्किरहेको छ ?

कारोबार ओरालो

मनोज मिश्र
कन्ट्री हेड, केएनपी
जापान प्रालि


सरकारका तर्फबाट सहयोग हुनुपर्नेमा असहयोग भइरहेको छ । उत्पादन लागत बढ्दै गएको छ । भूकम्पपछिको दुई वर्ष बिक्री राम्रो थियो । गएको वर्ष मध्यदेखि घट्दै गएको छ । ३०–३५ प्रतिशतको बजार वृद्धिदर रहेकामा १५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको कारण कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा पनि हो । आउने दिनमा कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ र डिलरहरूबीच पनि हुन्छ । कारण के हो भनेर यसको अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणमा तीव्रता आउँछ र पेन्ट्सको प्रयोग पनि बढ्छ भन्ने लागेको थियो । तर, त्यो दिशामा विशेष केही काम भएको छैन । सरकारबाट विशेष सहयोग नभएसम्म समस्या देखिइरहन्छ ।

विलासिता होइन, आवश्यकता

अनुराग गोयल
प्रबन्ध निदेर् शक, कन्साई
न्यारो ल्याक पेन्ट्स नेपाल


पेन्ट्स आवश्यकता नभई विलासिता हो भन्ने नेपाल सरकारको बुझाइ छ । घरमा पेन्ट नगरे पनि बस्न सकिन्छ भन्ने सरकारको धारणा छ । उनीहरूलाई बुझ्न जरूरी छ कि पेन्ट्स आवश्यकता हो, विलासिता होइन । किनभने पेन्ट्सका धेरै फाइदा छन् । यसले तापक्रम कम गर्न सहयोग गर्छ । यो घर सजाउन आवश्यक छ । यसको बजार वृद्धि नहुनुको मुख्य कारण गएको वर्षमा सरकारले रियल स्टेट फाइनान्सलाई प्राथमिकता नदिनु हो ।


पहिला रियल स्टेट फाइनान्स कति थियो ? रियल स्टेट फाइनान्स कति प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ ? सरकारले यसलाई बुझेकै छैन । अहिले ७ प्रदेशमा स्मार्ट सिटीको कुरा आएको छ । सातै प्रदेशमा एउटा–एउटा राजधानी हुन्छ । पहिला काठमाडौं मात्र सेन्टर थियो तर अब अरू ठाउँ पनि सेन्टर बन्नेछन् तर यसमा पनि खासै काम नभएपछि बजार वृद्धिमा असर परेको छ ।

सरकारी लगानी आवश्यक

शिरीष राव
कन्ट्री हेड, एसियन पेन्ट्स


पेन्टसको बजार पछिल्लो केही वर्षयता निर्माणको क्षेत्रमा बढी प्रयोग भएको छ । जहाँ पेन्ट्सको खपत पनि राम्रो भएको छ । भविष्यमा अझै राम्रो हुँदै जानेछ । हाम्रो उद्योगबारे ग्राहकलाई पेन्ट्सबारे जानकारी दिन आवश्यक छ । ग्राहकलाई हामीले पेन्ट्सबारे जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । यसो गर्न सकिए बजार अझै बढ्नेछ । यसमा धेरै नयाँ प्रविधिहरू भित्रिइरहेका छन् । नयाँनयाँ उत्पादनहरू आइरहेका छन् । हामीले धेरै वस्तुहरू आयात गरिरहेका छौं । धेरै कच्चा पदार्थ आयात गर्छौं । जसमा उत्पादन खर्च बढिरहेको छ । अहिले फेरि कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क बढाइएको छ । यसले झन् लागत खर्च बढिरहेको छ ।


लागत खर्च बसढरहेको समयमा सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क वृद्धि गरेर उद्योग धराशायी बनाउँदै छ । पेन्ट्स उद्योगमा भन्सार शुल्क बढाउनु भएन । पेन्ट्स उद्योगका लागि जे चाहिन्छ जग्गा, विद्युत् यो सरकारले सहज रूपमा उपलब्ध गराए अझै उद्योगको संख्या बढ्ने थियो । उद्योगमा लगान बढी छ । त्यही भएर यस्ता उद्योगमा सरकारको ध्यान जान जरुर छ ।


विदेशी च्यानल क्लिनफिड गरियोस्

महावीर बहेती
प्रबन्ध निर्देशक,
रियलाइन्स पेन्ट्स प्रालि


हाम्रा समस्या धेरै छन् । विज्ञापनसम्बन्धी एउटा समस्या छ । विदेशी च्यानल क्लिनफिड (विज्ञापनरहित) हुनुपर्‍यो । सबै विज्ञापन भारतबाट नेपालमा आउँदा हाम्रो उत्पादनको माग कसरी वृद्धि गर्न सक्छौं ? सरकारको नीति नियममा पनि समस्या छ । सरकारले उद्योगीलाई कस्ने काम गरिरहेको छ । १ करोड वा २ करोड रुपैयाँको चोरी गर्‍यो भने ५ वर्षको कैद गर्छ सरकारले । यस्तो कानुन कहीँ पनि छैन । मानौ मेरो लेखापालले एउटा गल्ती गर्‍यो भने के म्यानेजिङ डाइरेक्टर, डाइरेक्टरलाई जेल हाल्ने ? यहाँ यस्तै भइरहेको छ । भन्सार महसुल बढी लगाएर पनि दुःख दिइएको छ । हामीले कसरी काम गर्दै छौं हाम्रो उद्योगमा गएर हेर्नुपर्‍यो । हाम्रा उद्योगले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकारलाई ६ सयदेखि ८ सय करोड रुपैयाँ राजस्व तिरिरहेका छन् । तर, सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा हचुवाको भरमा भन्सार महसुल लगाइरहेको छ । एउटा ल्याब असिस्टेन्टले यो पेन्ट्स नै हो भनेकाले कच्चा पदार्थमा बढी भन्सार महसुल लगाइयो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाबाट प्रमाणित गरेर ल्याइएकालाई हैन भनिदिने ? या त हामीलाई उद्योग छाड भन्नुपर्‍यो । यसरी काम गर्नुभएन । हाम्रो उत्पादन ठीक छैन भने म जेल जान तयार छु, प्रमाणित त गर्नुपर्‍यो नि ।

भन्सार महसुलको समस्या समधान गरोस्

चन्द्रप्रसाद खड्गी
प्रबन्ध निर्देशक, महालक्ष्मी
पेन्ट्स


नेपाली पेन्ट्सको बजार राम्रै छ । तर पनि समस्याहरू धेरै छन् । भन्सार शुल्कमा बढाइएको छ । कच्चा पदार्थमा सुरुमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क थियो । अहिले ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गरायौं । सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं । आयातित सामग्रीलाई पनि ३० प्रतिशत र कच्चा पदार्थलाई ३० प्रतिशत लगाउँदा समस्या हुन्छ । यसलाई हटाइनुपर्छ । यसले धेरै उद्योग बन्दसमेत हुन सक्ने खतरा छ । नेपाली उद्योग धेरै भइसकेका छन् । हामी यसमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं ।
५ प्रतिशत मात्र आयात हुन्छ । ९५ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादनले नै बजार धानेको छ । अब फेरि यस्तो अवस्थामा ३० प्रतिशत शुल्क लगाइयो भने यहाँका उद्योग बन्द हुँदै जान्छन् । निर्यात बढ्दै जान्छ । सरकारले हाम्रो अवस्था बुझ्नुपर्छ । उद्योग बन्द भयो भने आयात सीमित व्यक्तिले मात्र गर्नेछन् । समस्या समाधान भएको खण्डमा उद्योगहरू धराशायी हुने छैनन् । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।
प्रस्तुति ः नुमा थाम्सुहाङ/विमल खतिवडा, तस्बिर ः इलिट जोशी

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विपद्ले उकासेको व्यापार

२०७३, ०७४ र ०७५ को मध्यसम्म निर्माण सामग्रीको माग उच्च थियो । उद्योगी–व्यवसायीलाई आपूर्ति गर्न भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । भाउ पनि अकासिएको थियो ।
कञ्चन अधिकारी

धादिङ सिद्धलेक–२ का युवराज अर्याललाई दुई वर्षअघि दुइटा टिपरले निर्माण सामग्री ओसार्न भ्याइनभ्याई थियो  ।

उत्तरी धादिङदेखि काठमाडौंसम्मबाट इँटा, बालुवा, गिट्टी, रोडा, फलामे छड, सिमेन्टको अर्डर आउँथ्यो । सामान पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै खाना खानसमेत भ्याउँदैन थिए उनी । ‘तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । गएको चैतदेखि उनको टिपरले मुस्किलले दिनको एक ट्रिप मात्रै निर्माण सामग्री बोक्छ । काम पाउन छाडेपछि एउटा टिपर बेचिसके । उनी भन्छन््, ‘भूकम्प गएको करिब १० महिनापछि गत वर्षसम्म निर्माण सामग्रीको माग उच्च थियो । अहिले त काम पाउनै मुस्किल छ ।’


२०७२ वैशख १२ गतेको महाभूकम्पपछि प्रभावित जिल्लामा घर पुनर्निर्माण गर्ने क्रम बढेपछि गिट्टी, बालुवा, रड, सिमेन्ट, रङलगायतका निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेको थियो । धेरैजसो घर बनिसकेपछि भने निर्माण सामग्रीको कारोबार घटेको छ । नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालका अनुसार भूकम्पपछिका २ वर्षमा पीडित आफैंले पनि घर बनाउने र दातृ निकायले पनि भवन निर्माण गरिदिनाले निर्माण सामग्रीको माग बढेको थियो । ‘त्यतिबेला हामीले आपूर्ति गर्न पनि सकेनौं,’ उनले भने । सामान्य अवस्थामा सिमेन्ट र इँटा आयातको दर कम भए पनि त्यो बेला भारतबाट समेत झिकाउनुपरेको उनले सुनाए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले ३२ जिल्लामा करिब १० लाख ३६ हजार ५ सय ६८ घर भत्किएका थिए । त्यसमा पनि १४ जिल्लाका बढी प्रभावित भएका थिए । भदौ अन्तिम सातासम्ममा ४ लाख ४० हजार ५ सय ६० घर बनिसकेका छन् । २ लाख ९ सय ९ सय ९६ घर पुनर्निर्माणका क्रममा छन् ।


अग्रवालका अनुसार २०७२ को चैतसम्म निर्माण सामग्रीको खासै माग भएन तर २०७३, ०७४ र ०७५ को मध्यसम्म अत्यधिक माग भयो । उनले भने, ‘भूकम्प गएको ५ महिनासम्म परकम्प जाने क्रम जारी थियो । त्यो बेला घर बनाउन सबै डराए । त्यसपछि भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो र माग भए पनि सामग्री पाउन सकेनन् ।’ नाकाबन्दीको समयमा माग भए पनि सामग्रीको अभावले चाहेजति आपूर्ति गर्न नसकिएको उनले बताए ।
नाकाबन्दी खुल्नुका साथै परकम्प पनि कम भयो, भूकम्प प्रभावित भवन सञ्चालन प्रस्ताव स्वीकृति निर्देशिका आयो र अन्तर्राष्ट्र्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग घोषणा गरे । सँगै सरकारले भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम दियो । त्यसपछि भवन निर्माणको काम तीव्र भयो । निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेपछि निर्माण उत्पादकले मूल्यसमेत बढाए । यी दुई वर्षलाई निर्माण सामग्री उत्पादनको सुनौलो युगका रूपमा उद्योगी–व्यवसायीले परिभाषित गरेका थिए ।


टिपरधनी अर्यालले निर्माण सामग्रीको माग उच्च भएका बेला कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा साना ट्रकहरू विस्थापितसमेत भएको सुनाए । उनले भने, ‘व्यापारीले एकैपटक धेरै सामान बोकेर जाने ठूला ट्रक गाउँगाउँ लैजान थाले । यसका लागि सडकहरूसमेत चौडा पारिए । गाउँमा साना ट्रकहरू बिस्तारै विस्थापित भए ।’ अर्यालका अनुसार ढुंगा माटोबाटै पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन सकिने भए पनि भूकम्पपीडितले आधुनिक डिजाइनका घरहरू बनाउँदा पनि निर्माण सामग्रीको माग उच्च रहेको थियो । उनले भने, ‘गाउँमै प्राप्त साधनस्रोतबाट पनि घर बनाउन सकिन्थ्यो । तर सरकारले भवन निर्माण निर्देशिकामार्फत स्थानीय निर्माण सामग्रीलाई भन्दा पनि गिट्टी, बालुवा र रडबाट घर बनाउन प्रेरित गर्ने किसिमले संहिता ल्यायो ।’


भाउ दोब्बर
माग अत्यधिक भएपछि व्यवसायीले २०७३ सालपछि सबै निर्माण सामग्रीको भाउ ह्वात्तै बढाए । धादिङमा गिट्टीको कारोबार गर्ने समीर श्रेष्ठका अनुसार केही निर्माण सामग्रीमा शतप्रतिशत भाउ बढाइएको थियो । उनका अनुसार भूकम्पअघि एक टिपर बालुवाको १५ दखि १७ हजार रुपैयाँसम्म पर्थ्यो । भूकम्पपछि त्यही एक टिपर बालुवाको ३३ हजारसम्म पुग्यो । ‘अहिले भाउ केही घटेर २७ देखि २९ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले भने ।


अग्रवालले त्यतिबेला स्टिल, रडको भाउ पनि अकासिएको बताए । उनका अनुसार उच्च माग हुँदा होलसेलमा एक किलो फलामको ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । उपभोक्तासम्म पुग्दा यो मूल्य ९५ रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो । ‘चैतयता भने समग्र निर्माण सामग्रीको व्यापार खस्किएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले फलाम, स्टिलको होलसेल मूल्य ७३ देखि ७५ रुपैयाँमा झरेको छ ।’ ठूला परियोजना नबन्नु, नयाँ परियोजना नथालिनुजस्ता कारणले मूल्य घटेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘सरकारले ठूला परियोजना नबनाउँदा हामीलाई समेत असर परेको छ,’ उनले भने ।


पुनर्निर्माणको काम पनि सकिन लागेको र नयाँ पूर्वाधार नबनेको हुनाले निर्माण सामग्री उत्पादक तथा व्यवसायीमा चिन्ता थपिएको मुरारका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई वर्ष हामी उत्साही भएका थियौं । फेरि बिस्तारै बजार खस्किन थालेपछि चिन्तित बनाउन थालेको छ ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का दुई महिनाको व्यवसाय निराशाजनक रहेको मुरारका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई महिनाले यो वर्ष राम्रो हुने लक्षण देखाएको छैन । सरकारले परियोजना ल्याएको पनि छैन । यस्तै अवस्था रहे धेरै व्यवसायीलाई बजारमा टिक्न गाह्रो हुन्छ ।’

रङमा परेन प्रभाव
रङ व्यवसायीलाई भने भूकम्पपछि त्यति धेरै उत्साही नबनाएको पेन्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्व साख बताउँछन् । भूकम्पपीडितले घर बलियो बनाउनुपर्छ भनेर इँटा, बालुवा, गिट्टी, रोडा, फलामे छड, सिमेन्टमा खर्च गरेका उनको बुझाइ छ । ‘रङ लगाएर घर राम्रो र टिकाउ बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिन्न,’ उनले भने, ‘बरु रेमिट्यान्स धेरै भित्रिने गाउँ र सहरमा रङको माग बढेको छ ।’ विदेशका घरमा देखेर फर्किएका र पैसा भएका सहरियाहरू रङप्रति बढी सजग रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘भूकम्पपछि बनेका घरहरूमा रङ लगाउनेचाहिँ कम नै छन् ।’ सरकारले दिएको अनुदान भवन निर्माणमै सकिएर मानिसले रङ किन्न नसकेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘कतिले कामचलाउवाला कमसल रङ प्रयोग गरेका छन्,’ उनले भने । साखले नेपालमा डिस्टेम्पर र इमल्सन रङको माग बढी रहेको बताए । उनका अनुसार २० किलो डिस्टेम्पर रङको १५ सयदेखि २५ सय र इमल्सनको ६ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । नेपालमा करिब १७ वटा रङ उत्पादन गर्ने कम्पनी छन् । ३ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT