'कच्चा पदार्थलाई तयारी भनिदिने ?'

तयारी सामग्री नै भनेर भन्सार विभागले १० प्रतिशत लगाउँदै आएकामा यस पटकबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइदिएको छ । पेन्ट्स बजारको सम्भावना, नीतिगत समस्या तथा सुधारका उपायबारे उद्योगी तथा व्यापारीहरूसँग गरिएको छलफलको सम्पादित अंश—

कच्चा पदार्थमा कर बढी

विश्व साख
अध्यक्ष, नेपाल पेन्टस
उद्योग संघ

नेपालमा पेन्ट्स उद्योगको इतिहास तीन दशक हाराहारी छ । यहाँ तीनवटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उत्पादन गरिरहेका छन् । अरू करिब चार दर्जन उद्योग छन् । नेपालमा पेन्ट्स उद्योग सुरु भएका बेला आयातमा ३०–४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । आज पनि त्यति नै हाराहारी लगाइन्छ । यसको मतलव नेपाल सरकारले त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पेन्ट्सलाई आवश्यकता नभई विलासिताका रूपमा हेरेको छ । विलासिताका हिसाबमा हेरिए पनि नेपालमा पेन्ट्स उद्योग फस्टाएकै छ ।

सर्वसाधारणलाई पेन्ट्स भन्ने बित्तिकै सामान्य रङ त हो भन्ने लाग्छ । तर १० वर्षको वारेन्टीको यूभी प्रोटेक्टिभ पेन्ट्स, हेभी पेन्ट्सलगायतका फरक–फरक पेन्ट्स पाइन्छ । यस्ता पेन्टस किलोको ५०–६० रुपैयाँदेखि लिएर २–३ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने हुन्छन् । पेन्ट्समा प्योकेजिङ सामग्रीसहित २ सय प्रकारका कच्चा पदार्थ समावेश हुन्छन् । कुनै उद्योगले सामान्यदेखि उच्च गुणस्तरको पेन्ट्स बनाउने हो भने ३ सय कच्चा पदार्थ चाहिन्छ । त्यसकारण यो त्यति सजिलो क्षेत्र होइन । यसले प्लास्टिक, कार्टुन, टिन, टेप, लेबलजस्ता अन्य उद्योगलाई पनि सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।

आज हामी पेन्ट्समा आत्मनिर्भर छौं । तपाईले भनेको रङ तुरुन्तै निकालेर दिन सक्छौं । पहिला–पहिला आफूलाई चाहिएको रङ खोज्न पसल–पसल धाउनुपर्थ्यो । गत वर्षदेखि बजार घटेको छ । विकासको खर्च पूर्ण रूपमा भएको छैन । पेन्ट्स उद्योगका समस्या पनि धेरै छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको फरकफरक प्रकारका कच्चा पदार्थ र सरकारले लगाइदिएको भन्सार महसुल हो । ५ प्रतिशत देखि ३० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ । नेपालका पेन्ट्स उद्योगले आफूसँग उत्पादन गर्ने क्षमता, प्रविधि हुँदाहुँदै पनि भारतबाट आयात गरिरहेका छन् । किनभने त्यहाँ आधा सस्तो छ । कच्चा पदार्थलाई पेन्ट्स ठानेर ३० प्रतिशतसम्म भन्सार लिने गरिदा पेन्ट्स उद्योगलाई निकै ठूलो समस्या परिरहेको छ । सरकारले कम्तीमा १५० प्रकारका कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल नलगाइदिए स्थानीय उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्थ्यो ।

पेन्ट्सलाई पेल्ने नियम

अभिषेक मुरारका
प्रबन्ध निर्देशक, पशुपति पेन्ट्स प्रालि

सरकारको नीति नियम हामीलाई पेल्ने प्रकृतिका छन् । सुरुमा पेन्ट्सको कच्चा पदार्थलाई भन्सार महसुल ५ प्रतिशत थियो । पछि १० प्रतिशत, त्यसपछि १५ प्रतिशत पुर्‍याइयो । बजारमा पनि विभिन्न कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा छ । यहाँ १५० भन्दा बढी कम्पनी छन् । सरकारले निकाल्ने टेन्डरमा पनि विभेद गरिन्छ । टेन्डरमा निश्चित ब्रान्डलाई सहयोग पुग्ने गरी मापदण्ड तोकिन्छ । त्यसले गर्दा अरूले सहभागी हुन पाउँदैनन् । सरकारले त्यसरी काम गर्न हुँदैन । नेपाली उत्पादकका लागि विज्ञापनको विषयमा मेरो फरक धारणा छ । नेपालमा आउने विदेशी च्यानलमा क्लिन फिड (विज्ञापनरहित) छैन । स्थानीय उत्पादकहरूले बनाउने उत्पादनमा पनि हामीले विज्ञापन गरेर बजारमा जान सक्ने वातावरण हुनुपर्‍यो ।

सरकारले पेन्ट्स बुझेन

सहिबल घोष
कन्ट्री म्यानेजर , बर्जर
पेन्ट्स नेपाल

हाम्रो उद्योगले गएको ५ वर्षदेखि (भूकम्प गएको वर्षलाई छाडेर) औसतमा २५ प्रतिशतको वृद्धि गरिरहेको थियो । गएको वर्षदेखि वृद्धिदरमा समस्या आयो । घर बनाउने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । हाम्रो अनुमानमा नयाँ घरमा ७० प्रतिशत रङ खपत हुन्छ । गत वर्षदेखि रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । हाउजिङ लोन लिन पनि समस्या छ । भूकम्पपछि घर निर्माणका नियममा परिवर्तन आइरहेका छन् । घर बनाउदा खाली ठाँउ छोड्नुपर्ने भएको छ । एक त जग्गा नै बढी चाहिन्छ । पहिला काठमाडौंमा जति जग्गामा घर बनाउन मिल्थ्यो, अहिले सम्भव छैन । त्यसैले घर बनाउन लगानी बढी चाहिने भयो । यसले घर निर्माणमा सुस्तता आउँदा हाम्रो व्यापार वृद्धिमा समस्या आएको हो ।

उत्पादन क्षमता हेर्दा १५ सय करोड रुपैयाँ बराबरको बजार होला । त्यसकारण प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ । अर्को समस्या भन्सार महसुलको पनि हो । पेन्ट्समा चार थरी केमिकल प्रयोग हुन्छ । सरकारको सोचाइ हामीले ट्रेडिङको स्वीकृति लियौं भने हामी ट्रेडिङ मात्रै गर्छौं भन्ने छ । उत्पादन नै गर्छौं भनेर सरकारलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौं । नयाँ ब्रान्ड आयो भने भोलि हामीले त्यसलाई उत्पादन गर्नुपर्‍यो, नयाँ बजार तयार गर्नुपर्‍यो । सरकार यो कुरा बुझ्दैन । सरकार किन पुरानो भिजनमै अड्किरहेको छ ?

कारोबार ओरालो

मनोज मिश्र
कन्ट्री हेड, केएनपी
जापान प्रालि

सरकारका तर्फबाट सहयोग हुनुपर्नेमा असहयोग भइरहेको छ । उत्पादन लागत बढ्दै गएको छ । भूकम्पपछिको दुई वर्ष बिक्री राम्रो थियो । गएको वर्ष मध्यदेखि घट्दै गएको छ । ३०–३५ प्रतिशतको बजार वृद्धिदर रहेकामा १५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको कारण कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा पनि हो । आउने दिनमा कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ र डिलरहरूबीच पनि हुन्छ । कारण के हो भनेर यसको अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणमा तीव्रता आउँछ र पेन्ट्सको प्रयोग पनि बढ्छ भन्ने लागेको थियो । तर, त्यो दिशामा विशेष केही काम भएको छैन । सरकारबाट विशेष सहयोग नभएसम्म समस्या देखिइरहन्छ ।

विलासिता होइन, आवश्यकता

अनुराग गोयल
प्रबन्ध निदेर् शक, कन्साई
न्यारो ल्याक पेन्ट्स नेपाल

पेन्ट्स आवश्यकता नभई विलासिता हो भन्ने नेपाल सरकारको बुझाइ छ । घरमा पेन्ट नगरे पनि बस्न सकिन्छ भन्ने सरकारको धारणा छ । उनीहरूलाई बुझ्न जरूरी छ कि पेन्ट्स आवश्यकता हो, विलासिता होइन । किनभने पेन्ट्सका धेरै फाइदा छन् । यसले तापक्रम कम गर्न सहयोग गर्छ । यो घर सजाउन आवश्यक छ । यसको बजार वृद्धि नहुनुको मुख्य कारण गएको वर्षमा सरकारले रियल स्टेट फाइनान्सलाई प्राथमिकता नदिनु हो ।

पहिला रियल स्टेट फाइनान्स कति थियो ? रियल स्टेट फाइनान्स कति प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ ? सरकारले यसलाई बुझेकै छैन । अहिले ७ प्रदेशमा स्मार्ट सिटीको कुरा आएको छ । सातै प्रदेशमा एउटा–एउटा राजधानी हुन्छ । पहिला काठमाडौं मात्र सेन्टर थियो तर अब अरू ठाउँ पनि सेन्टर बन्नेछन् तर यसमा पनि खासै काम नभएपछि बजार वृद्धिमा असर परेको छ ।

सरकारी लगानी आवश्यक

शिरीष राव
कन्ट्री हेड, एसियन पेन्ट्स

पेन्टसको बजार पछिल्लो केही वर्षयता निर्माणको क्षेत्रमा बढी प्रयोग भएको छ । जहाँ पेन्ट्सको खपत पनि राम्रो भएको छ । भविष्यमा अझै राम्रो हुँदै जानेछ । हाम्रो उद्योगबारे ग्राहकलाई पेन्ट्सबारे जानकारी दिन आवश्यक छ । ग्राहकलाई हामीले पेन्ट्सबारे जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । यसो गर्न सकिए बजार अझै बढ्नेछ । यसमा धेरै नयाँ प्रविधिहरू भित्रिइरहेका छन् । नयाँनयाँ उत्पादनहरू आइरहेका छन् । हामीले धेरै वस्तुहरू आयात गरिरहेका छौं । धेरै कच्चा पदार्थ आयात गर्छौं । जसमा उत्पादन खर्च बढिरहेको छ । अहिले फेरि कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क बढाइएको छ । यसले झन् लागत खर्च बढिरहेको छ ।

लागत खर्च बसढरहेको समयमा सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क वृद्धि गरेर उद्योग धराशायी बनाउँदै छ । पेन्ट्स उद्योगमा भन्सार शुल्क बढाउनु भएन । पेन्ट्स उद्योगका लागि जे चाहिन्छ जग्गा, विद्युत् यो सरकारले सहज रूपमा उपलब्ध गराए अझै उद्योगको संख्या बढ्ने थियो । उद्योगमा लगान बढी छ । त्यही भएर यस्ता उद्योगमा सरकारको ध्यान जान जरुर छ ।

विदेशी च्यानल क्लिनफिड गरियोस्

महावीर बहेती
प्रबन्ध निर्देशक,
रियलाइन्स पेन्ट्स प्रालि

हाम्रा समस्या धेरै छन् । विज्ञापनसम्बन्धी एउटा समस्या छ । विदेशी च्यानल क्लिनफिड (विज्ञापनरहित) हुनुपर्‍यो । सबै विज्ञापन भारतबाट नेपालमा आउँदा हाम्रो उत्पादनको माग कसरी वृद्धि गर्न सक्छौं ? सरकारको नीति नियममा पनि समस्या छ । सरकारले उद्योगीलाई कस्ने काम गरिरहेको छ । १ करोड वा २ करोड रुपैयाँको चोरी गर्‍यो भने ५ वर्षको कैद गर्छ सरकारले । यस्तो कानुन कहीँ पनि छैन । मानौ मेरो लेखापालले एउटा गल्ती गर्‍यो भने के म्यानेजिङ डाइरेक्टर, डाइरेक्टरलाई जेल हाल्ने ? यहाँ यस्तै भइरहेको छ । भन्सार महसुल बढी लगाएर पनि दुःख दिइएको छ । हामीले कसरी काम गर्दै छौं हाम्रो उद्योगमा गएर हेर्नुपर्‍यो । हाम्रा उद्योगले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकारलाई ६ सयदेखि ८ सय करोड रुपैयाँ राजस्व तिरिरहेका छन् । तर, सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा हचुवाको भरमा भन्सार महसुल लगाइरहेको छ । एउटा ल्याब असिस्टेन्टले यो पेन्ट्स नै हो भनेकाले कच्चा पदार्थमा बढी भन्सार महसुल लगाइयो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाबाट प्रमाणित गरेर ल्याइएकालाई हैन भनिदिने ? या त हामीलाई उद्योग छाड भन्नुपर्‍यो । यसरी काम गर्नुभएन । हाम्रो उत्पादन ठीक छैन भने म जेल जान तयार छु, प्रमाणित त गर्नुपर्‍यो नि ।

भन्सार महसुलको समस्या समधान गरोस्

चन्द्रप्रसाद खड्गी
प्रबन्ध निर्देशक, महालक्ष्मी
पेन्ट्स

नेपाली पेन्ट्सको बजार राम्रै छ । तर पनि समस्याहरू धेरै छन् । भन्सार शुल्कमा बढाइएको छ । कच्चा पदार्थमा सुरुमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क थियो । अहिले ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गरायौं । सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं । आयातित सामग्रीलाई पनि ३० प्रतिशत र कच्चा पदार्थलाई ३० प्रतिशत लगाउँदा समस्या हुन्छ । यसलाई हटाइनुपर्छ । यसले धेरै उद्योग बन्दसमेत हुन सक्ने खतरा छ । नेपाली उद्योग धेरै भइसकेका छन् । हामी यसमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं ।
५ प्रतिशत मात्र आयात हुन्छ । ९५ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादनले नै बजार धानेको छ । अब फेरि यस्तो अवस्थामा ३० प्रतिशत शुल्क लगाइयो भने यहाँका उद्योग बन्द हुँदै जान्छन् । निर्यात बढ्दै जान्छ । सरकारले हाम्रो अवस्था बुझ्नुपर्छ । उद्योग बन्द भयो भने आयात सीमित व्यक्तिले मात्र गर्नेछन् । समस्या समाधान भएको खण्डमा उद्योगहरू धराशायी हुने छैनन् । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
प्रस्तुति ः नुमा थाम्सुहाङ/विमल खतिवडा, तस्बिर ः इलिट जोशी