विपद्ले उकासेको व्यापार

२०७३, ०७४ र ०७५ को मध्यसम्म निर्माण सामग्रीको माग उच्च थियो । उद्योगी–व्यवसायीलाई आपूर्ति गर्न भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । भाउ पनि अकासिएको थियो ।
कञ्चन अधिकारी

धादिङ सिद्धलेक–२ का युवराज अर्याललाई दुई वर्षअघि दुइटा टिपरले निर्माण सामग्री ओसार्न भ्याइनभ्याई थियो  ।

उत्तरी धादिङदेखि काठमाडौंसम्मबाट इँटा, बालुवा, गिट्टी, रोडा, फलामे छड, सिमेन्टको अर्डर आउँथ्यो । सामान पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै खाना खानसमेत भ्याउँदैन थिए उनी । ‘तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । गएको चैतदेखि उनको टिपरले मुस्किलले दिनको एक ट्रिप मात्रै निर्माण सामग्री बोक्छ । काम पाउन छाडेपछि एउटा टिपर बेचिसके । उनी भन्छन््, ‘भूकम्प गएको करिब १० महिनापछि गत वर्षसम्म निर्माण सामग्रीको माग उच्च थियो । अहिले त काम पाउनै मुस्किल छ ।’


२०७२ वैशख १२ गतेको महाभूकम्पपछि प्रभावित जिल्लामा घर पुनर्निर्माण गर्ने क्रम बढेपछि गिट्टी, बालुवा, रड, सिमेन्ट, रङलगायतका निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेको थियो । धेरैजसो घर बनिसकेपछि भने निर्माण सामग्रीको कारोबार घटेको छ । नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालका अनुसार भूकम्पपछिका २ वर्षमा पीडित आफैंले पनि घर बनाउने र दातृ निकायले पनि भवन निर्माण गरिदिनाले निर्माण सामग्रीको माग बढेको थियो । ‘त्यतिबेला हामीले आपूर्ति गर्न पनि सकेनौं,’ उनले भने । सामान्य अवस्थामा सिमेन्ट र इँटा आयातको दर कम भए पनि त्यो बेला भारतबाट समेत झिकाउनुपरेको उनले सुनाए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले ३२ जिल्लामा करिब १० लाख ३६ हजार ५ सय ६८ घर भत्किएका थिए । त्यसमा पनि १४ जिल्लाका बढी प्रभावित भएका थिए । भदौ अन्तिम सातासम्ममा ४ लाख ४० हजार ५ सय ६० घर बनिसकेका छन् । २ लाख ९ सय ९ सय ९६ घर पुनर्निर्माणका क्रममा छन् ।


अग्रवालका अनुसार २०७२ को चैतसम्म निर्माण सामग्रीको खासै माग भएन तर २०७३, ०७४ र ०७५ को मध्यसम्म अत्यधिक माग भयो । उनले भने, ‘भूकम्प गएको ५ महिनासम्म परकम्प जाने क्रम जारी थियो । त्यो बेला घर बनाउन सबै डराए । त्यसपछि भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो र माग भए पनि सामग्री पाउन सकेनन् ।’ नाकाबन्दीको समयमा माग भए पनि सामग्रीको अभावले चाहेजति आपूर्ति गर्न नसकिएको उनले बताए ।
नाकाबन्दी खुल्नुका साथै परकम्प पनि कम भयो, भूकम्प प्रभावित भवन सञ्चालन प्रस्ताव स्वीकृति निर्देशिका आयो र अन्तर्राष्ट्र्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग घोषणा गरे । सँगै सरकारले भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम दियो । त्यसपछि भवन निर्माणको काम तीव्र भयो । निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेपछि निर्माण उत्पादकले मूल्यसमेत बढाए । यी दुई वर्षलाई निर्माण सामग्री उत्पादनको सुनौलो युगका रूपमा उद्योगी–व्यवसायीले परिभाषित गरेका थिए ।


टिपरधनी अर्यालले निर्माण सामग्रीको माग उच्च भएका बेला कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा साना ट्रकहरू विस्थापितसमेत भएको सुनाए । उनले भने, ‘व्यापारीले एकैपटक धेरै सामान बोकेर जाने ठूला ट्रक गाउँगाउँ लैजान थाले । यसका लागि सडकहरूसमेत चौडा पारिए । गाउँमा साना ट्रकहरू बिस्तारै विस्थापित भए ।’ अर्यालका अनुसार ढुंगा माटोबाटै पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन सकिने भए पनि भूकम्पपीडितले आधुनिक डिजाइनका घरहरू बनाउँदा पनि निर्माण सामग्रीको माग उच्च रहेको थियो । उनले भने, ‘गाउँमै प्राप्त साधनस्रोतबाट पनि घर बनाउन सकिन्थ्यो । तर सरकारले भवन निर्माण निर्देशिकामार्फत स्थानीय निर्माण सामग्रीलाई भन्दा पनि गिट्टी, बालुवा र रडबाट घर बनाउन प्रेरित गर्ने किसिमले संहिता ल्यायो ।’


भाउ दोब्बर
माग अत्यधिक भएपछि व्यवसायीले २०७३ सालपछि सबै निर्माण सामग्रीको भाउ ह्वात्तै बढाए । धादिङमा गिट्टीको कारोबार गर्ने समीर श्रेष्ठका अनुसार केही निर्माण सामग्रीमा शतप्रतिशत भाउ बढाइएको थियो । उनका अनुसार भूकम्पअघि एक टिपर बालुवाको १५ दखि १७ हजार रुपैयाँसम्म पर्थ्यो । भूकम्पपछि त्यही एक टिपर बालुवाको ३३ हजारसम्म पुग्यो । ‘अहिले भाउ केही घटेर २७ देखि २९ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले भने ।


अग्रवालले त्यतिबेला स्टिल, रडको भाउ पनि अकासिएको बताए । उनका अनुसार उच्च माग हुँदा होलसेलमा एक किलो फलामको ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । उपभोक्तासम्म पुग्दा यो मूल्य ९५ रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो । ‘चैतयता भने समग्र निर्माण सामग्रीको व्यापार खस्किएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले फलाम, स्टिलको होलसेल मूल्य ७३ देखि ७५ रुपैयाँमा झरेको छ ।’ ठूला परियोजना नबन्नु, नयाँ परियोजना नथालिनुजस्ता कारणले मूल्य घटेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘सरकारले ठूला परियोजना नबनाउँदा हामीलाई समेत असर परेको छ,’ उनले भने ।


पुनर्निर्माणको काम पनि सकिन लागेको र नयाँ पूर्वाधार नबनेको हुनाले निर्माण सामग्री उत्पादक तथा व्यवसायीमा चिन्ता थपिएको मुरारका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई वर्ष हामी उत्साही भएका थियौं । फेरि बिस्तारै बजार खस्किन थालेपछि चिन्तित बनाउन थालेको छ ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का दुई महिनाको व्यवसाय निराशाजनक रहेको मुरारका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई महिनाले यो वर्ष राम्रो हुने लक्षण देखाएको छैन । सरकारले परियोजना ल्याएको पनि छैन । यस्तै अवस्था रहे धेरै व्यवसायीलाई बजारमा टिक्न गाह्रो हुन्छ ।’

रङमा परेन प्रभाव
रङ व्यवसायीलाई भने भूकम्पपछि त्यति धेरै उत्साही नबनाएको पेन्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्व साख बताउँछन् । भूकम्पपीडितले घर बलियो बनाउनुपर्छ भनेर इँटा, बालुवा, गिट्टी, रोडा, फलामे छड, सिमेन्टमा खर्च गरेका उनको बुझाइ छ । ‘रङ लगाएर घर राम्रो र टिकाउ बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिन्न,’ उनले भने, ‘बरु रेमिट्यान्स धेरै भित्रिने गाउँ र सहरमा रङको माग बढेको छ ।’ विदेशका घरमा देखेर फर्किएका र पैसा भएका सहरियाहरू रङप्रति बढी सजग रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘भूकम्पपछि बनेका घरहरूमा रङ लगाउनेचाहिँ कम नै छन् ।’ सरकारले दिएको अनुदान भवन निर्माणमै सकिएर मानिसले रङ किन्न नसकेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘कतिले कामचलाउवाला कमसल रङ प्रयोग गरेका छन्,’ उनले भने । साखले नेपालमा डिस्टेम्पर र इमल्सन रङको माग बढी रहेको बताए । उनका अनुसार २० किलो डिस्टेम्पर रङको १५ सयदेखि २५ सय र इमल्सनको ६ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । नेपालमा करिब १७ वटा रङ उत्पादन गर्ने कम्पनी छन् । ३ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आसलाग्दा आयोजना

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका भनेर प्राथमिकता दिएका २२ वटा आयोजनामध्ये केहीमा मात्र सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छ
विमल खतिवडा

 ठूला लगानीका अधिकांश आयोजना निर्माणका क्रममा छन्  । तिनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएका छन्  ।

गौरवका २२ वटा आयोजनामध्ये केहीले मात्र गति लिएको देखिन्छ । अधिकांशमा अपेक्षित गतिमा काम हुन सकेको छैन । गौरवको आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन २००१ मा सुरु भएपनि निर्माण कार्य ठ्याक्कै कहिले सकिन्छ, निश्चित छैन । उपत्यकाका करिब ३० लाख जनसंख्यालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका आयोजना सुरु भएको थियो । उपत्यकावासीले पानी आउने बाटो हेरेर बसेको बर्षौ भएपनि पछिल्लो समय आयोजना सकिनै लाग्यो भन्दा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी काम छाडेर हिँड्यो ।


मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख सूर्यराज कँडेलका अनुसार मेलम्चीको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत छ । २६ किमि सुरुङमध्ये करिब ४ सय मिटर मात्र फिनिसिङ गर्न बाँकी छ । २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना पूरा हुँदासम्म ३० अर्ब खर्च हुनेछ । सम्बन्धित मन्त्री फेरिनासाथ आयोजना सम्पन्न हुने मिति तोकिदिने प्रवृत्ति छ । चर्चामा आउन मिति तोक्ने र त्यसअनुसार नहुने हुँदा आम सर्वसाधारणमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । अहिले मन्त्रीहरूको गैरजिम्मेवार बोलीले गर्दा पूर्वाधार विकासका काम नेपालमा तोकिएकै समयमा सकिँदैन भन्ने सन्देश जाने गरेको छ । ‘यो जटिल प्रकृतिको आयोजना हो,’ आयोजना प्रमुख कँडेल भन्छन्, ‘एउटा रिभर बेसिनबाट अर्को क्षेत्रमा पानी डाइभर्ट गर्ने हो, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रदेखि लिएर सबैको चासो छ ।’ काममा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नभए अबको १० महिनाभित्रमा काठमाडौंमा पानी आउने उनको दाबी छ । अर्को चासोको आयोजना हो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । यो विमानस्थलको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । विमानस्थलका आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार योजना बनाएअनुसार काम भए २०२० जुनबाट विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ । ‘प्रविधिक पक्षतर्फ उपकरण जडान, निर्माणतर्फ छाना लगाउने र टर्मिनल फिनिसिङको काम बाँकी छ,’ उनले भने, ‘वर्षातले गर्दा केही काम प्रभावित भए पनि अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।’


समग्रमा अन्य आयोजनाभन्दा यो विमानस्थलको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्ग निर्माणमा चासो जनाइएको छ । निर्माणलाई पनि तीव्र पारिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीका अनुसार समग्रमा ४५ प्रतिशत काम सकिएको छ । ‘काम सोचेअनुरूप नै अघि बढिरहेको छ,’ प्रमुख मुनकर्मीले भने, ‘म्याद २०२१ जुलाईसम्म हो तर हामी तोकिएको समयभन्दा ६ महिनाअघि नै सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को फागुनसम्म १ सय १ किमि ग्राभेल भएको छ । ३५ किमि कालोपत्रे र ११ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् । त्यस्तै ६० किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण तथा सडक चौडा पार्ने काम सकिएको छ । उत्तर दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोरमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को फागुनसम्म ४० किमि डबल लेनमा ग्राभेल भएको छ । २ वटा पुल निर्माण भएका छन् । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ छिचोलिएको छ । जसमा अन्य प्रोजेक्टको काम बाँकी छ ।


हुलाकी राजमार्ग सुरु भएको दशक नाघ्यो तर भौतिक प्रगति सन्तोषजनक छैन । सुरुमा ठेक्का लागेर पनि आयोजनाको काम हुन सकेन । निर्माण सुरु भएको ११ वर्षमा भौतिक प्रगति ४४ प्रतिशत मात्र छ । निर्माणले तीव्रता पाएको दुई वर्ष मात्र भएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका अनुसार पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ ९७५ किलोमिटर र सहायक मार्गको ८१७.४२ किमि छ । सबै गरेर हुलाकी राजामार्गको कुल लम्बाइ १७९२.४२ किमि हुन्छ । ‘भारत सरकारको लगानीमा सुरुमा काम थालिएको थियो,’ निर्देशनालयका निर्देशक अशोक तिवारीले भने, ‘कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टरले छाडेर गएपछि नयाँ ठेक्काबाट काम सुरु गर्दा ढिलाइ भयो ।’ यो आयोजना ०७९/०८० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । यो राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि तराई मधेसका २० जिल्लाका ८० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । राजमार्गको लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड छ । यसमा भारत सरकारले ५ अर्ब (भारतीय) रुपैयाँ अनुदान छ । अहिलेसम्म २७ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख ९४ हजार खर्च भइसकेको छ । ०७५/०७६ मा ३ सय २५ किमि सडक ग्राभेल भएको छ । १ सय ७० किमि सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।


राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । पूर्वको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई यो रेल महेन्द्रनगरसम्म पुग्नेछ । रेलमार्गको लम्बाइ ९४५ किमि छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार यो वर्षभित्र काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म टेन्डर खोलिनेछ । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले चाँडै काम सुरु हुने दाबी मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीको छ । रेल विभागका अनुसार जयनगर–जनकपुरदेखि बर्दिबाससम्म रेल गुडाउने गरी काम भइरहेको छ । पहिलो चरणमा भारतको जयनगर हँॅदै जनकपुरदेखि कुर्था खण्डसम्म रेल चल्नेछ । पछि कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म पुग्नेछ । ३४ किमिको कुर्थासम्म काम सकिएको छ । कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म १७ किमि छ । बिजलपुरादेखि बर्दिबा सम्म रेल गुड्न भने समय लाग्नेछ । जयनगरबाट बर्दिबाससम्म ६९ किमिको रेलवे नेटवर्क बन्नेछ । ‘भौतिक संरचना निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ,’ विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘कात्तिक अन्तिमसम्ममा रेल आउनेछ ।’ यहाँ चलाउन भारतमा दुईवटा रेलको सेट निर्माण भइरहेको छ । उक्त रेल सेट खरिदका लागि ८४ करोड ६५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । २० प्रतिशत रकम बैंक खातामार्फत भारत पठाइसकिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार बर्दिबास–निजगढ (७० किमि) रेलमार्गको बर्दिबास–लालबन्दी खण्डको ३० किमि ट्र्याकमध्ये २५.६ किमि निर्माण भइसकेको छ ।


ठोरी केरुङ राजमार्ग पनि चर्चामा छ । यसलाई भारत र चीन जोड्ने छोटो मार्गको रूपमा लिइएको छ । यो सडकखण्ड घुमाएर निर्माण गर्दा १ सय ९२ किमि र सीधा निर्माण गर्न सके १ सय ६८ किलोमिटर लामो हुनेछ । सडकले ठोरी, माडी, भरतपुर, भण्डारा, मलेखु, गल्छी, विदुर, स्याब्रुबेसी हँॅदै केरुङ जोडिनेछ । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने, ‘चितवनको भण्डारा हँॅदै मलेखु निस्कने चेपाङ मार्गको ट्र्याक खुलिसकेको छ तर यसलाई राजमार्गका रूपमा विकास गर्न केही सुधार जरुरी छ, अहिले साँघुरो छ, एउटा टनेल पनि राख्न जरुरी छ ।’ नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माणको काम पनि यही आर्थिक वर्षमा सुरु हुँदै छ । सुरुङको लम्बाइ २ दशमलव ६८ किमि हुनेछ । ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माण पूरा गर्ने भनिएको छ । यसले नागढुंगा खण्डमा हुने सवारी जामलाई घटाउनेछ । जापान सरकारकै ऋण सहयोगमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो । यसमा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । ठूला लगानीका आयोजनाको निर्माणमा प्रायः सधैं ढिलाइ हुने गरेको छ । यसमा ठेक्का लगाउनेदेखि ठेक्का लिनेसम्म सबैको कमजोरी देखिन्छ । पूर्व भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखक एउटै ठेकदारले धेरैतिर काम लिँदा लथालिंग हुने गरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो राष्ट्रिय निर्माण क्षमता नै कमजोर छ,’ उनले भने, ‘एउटै ठेकदारले धेरैवटा ठेक्का लिँदा कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्छ । समयमा काम पनि सकिँदैन ।’


पूर्वमन्त्री लेखकले आफू मन्त्री हुँदा एउटै ठेकदारले धेरै ठेक्का लिन पाउने नियममा कडाइ गर्न खोजे पनि नसकेको बताए । उनले जिम्मा लिएको एउटा काम नसकिएसम्म अर्को ठेक्का नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार एउटै मन्त्रालयभित्र छुट्टै एकाइ खडा गरेर प्रोजेक्ट डिजाइन गर्ने, अर्कोले ‘स्टिमेट’ बनाउने र अर्को एकाइले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाए निर्माणमा सुधार हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×