उत्पादनको उत्प्रेरक ऊर्जा

यसै वर्ष ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहितका विद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि नेपालमा खपत हुनेभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यसपछि विद्युत खेर जान सक्ने भन्दै प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बढी विद्युत खपत गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

घरायसी उपभोक्तासहित उद्योगहरू विद्युत्का ठूला खपतकर्ता हुन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार उद्योग क्षेत्रले मात्रै कुल ऊर्जाको ३८ प्रतिशत खपत गर्छ भने प्राधिकरणको कुल आम्दानीमा करिब ४० प्रतिशत योगदान छ । प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरी विद्युत् बढी खपत गर्ने र प्राधिकरणको आम्दानीमा धेरै योगदान गर्ने उद्योग क्षेत्रका भने गुनासै गुनासा छन् । उद्योग क्षेत्रलाई बिक्री गरिने विद्युत् दर सामान्यभन्दा १.६ गुणाले बढी भएको उद्योगीको गुनासो छ । ‘भारतमा भन्दा नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको प्रतिटन लागत करिब १ हजार ५ सयले महँगो छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, ‘प्राधिकरणले विद्युत् दर केही घटाए प्रतिटन लागत ४ सय रुपैयाँले सस्तो हुन्छ ।’

नेपालमा उत्पादित विद्युत् बढी भएर भारत निकासी हुने दरमै स्वदेशी उद्योगलाई उपलब्ध गराए उत्पादत लागत सस्तिने उनको दाबी छ । ‘उत्पादन लागत सस्तिँदा नेपालमा उत्पादित सिमेन्टले छिमेकी बजारमा मूल्यका हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्,’ उनले भने । महासंघकै पूर्वअध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठको धारणा पनि मुरारकासँग मिल्छ । प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् खेर जाने प्रक्षेपण गरिरहँदा यसको खपत बढाउन पनि उद्योगका लागि विद्युत् सस्तो हुनुपर्ने उनले बताउँछन् । ‘प्राधिकरणका लागि हामी ठूलो बजार हौं,’ उनले भने ।

सिमेन्ट उत्पादन संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा नेपाल सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर भए पनि विदेशी बजारमा निर्यातका लागि मूल्यका हिसाबले प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको लागत महँगो छ,’ उनी भन्छन्, ‘लागत घटे भारत, चीन र बंगलादेशसम्म पनि निर्यात गर्न सक्छौं ।’

उद्योगी साहिल अग्रवाल नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र ऊर्जा भए पनि उद्योगले प्राप्त गर्ने विद्युत् महँगो भएको बताउँछन् । ‘उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् दिएको भन्दै प्राधिकरणले महँगो मूल्य लिने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणसँगको विवादले उद्योगीहरू अदालत पुग्नुपरेको छ । उद्योग चलाउने कि अदालत जाने ?’

अर्का उद्योगी विष्णुप्रसाद न्यौपाने पनि विद्युत् दर महँगो भएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणसँग किन्ने विद्युत् दरभन्दा भारतबाट आयात गरेर ल्याइएको कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा सस्तो पर्छ । ‘प्राधिकरणसँग विद्युत् किन्दा उद्योगले प्रतियुनिट १६ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोइलाबाट उत्पादन गर्दा ९ रुपैयाँ मात्रै पर्छ ।’

उद्योगी हरि न्यौपाने प्राधिकरणले विद्युत्को शुल्क घटाउने गरी नियम बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘लोडसेडिङका बेला महँगो शुल्क लिएर डेडिकेटेड प्रसारण लाइनबाट विद्युत् दिइएको थियो । लोडसेडिङ नभएको बेला अहिले खुलेका उद्योगलाई समेत महँगो शुल्क लिइएको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले फेरि साधारण शुल्कभन्दा १०–२० प्रतिशत बढी लिने नयाँ नियम बनाउन लागेको सुनेको छु । यो ठीक हुन्न ।’

विद्युत् शुल्क घटाउनुपर्ने उद्योगीको माग भए पनि प्राधिकरणको पनि आफ्नै समस्या छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी विद्युत् शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरणको नभएको बताउँछन् । ‘पहिला यो काम विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले यो अधिकार विद्युत् नियमन आयोगसँग छ ।’ उद्योगलाई महँगो महसुल लिनु हुन्न भन्ने प्राधिकरणले बुझेको बताए ।

उद्योगीको गुनासो विद्युत्को मूल्यमा मात्रै होइन, गुणस्तरमा पनि छ । महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि पटकपटक विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको गुनासो गरे । ‘लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनियो तर पटकपटक बत्ती जान्छ,’ उनले भने, ‘एक मिनेट बत्ती जाँदा हाम्रो उद्योग ४५ मिनेट अवरुद्ध हुन्छ  ।’ महँगो शुल्क तिरेर विद्युत् लिइए पनि पटकपटक कटौती हुने समस्याका कारण उद्योगहरूले वैकल्पिक व्यवस्था राख्नुपरेको उनले बताए । ‘यसले उत्पादन लागत महँगो परिरहेको छ,’ उनले भने ।

उद्योगी न्यौपाने पनि प्राधिकरणले उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् दिने भनेर महँगो शुल्क लिए पनि विद्युत् गुणस्तरीय नभएको बताउँछन् । ‘गुणस्तरीय विद्युत् दिने प्राधिकरणको कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् दिएको भन्दै प्राधिकरणले बढी शुल्क लिन मिल्दैन ।’ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट महँगो शुल्कमा विद्युत् किनिए पनि धेरैपटक विद्युत् जाने आउने (ट्रिपिङ) समस्या देखिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी भने यो समस्या चाँडै समस्या समाधान हुने बताउँछन् । ‘नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढी हुँदा विद्युत् भारत पठाइन्छ,’ उनले भने ‘त्यस्तो अवस्थामा स्विचिङ गर्दा विद्युत् कहिलेकाहीँ जाने समस्या देखिएको हो । चाँडै नै नेपाल र भारतको विद्युत् ग्रिड एकीकृत हुने भएकाले यस्तो समस्या नदेखिने बताउँछन् ।