आसलाग्दा आयोजना

गौरवका २२ वटा आयोजनामध्ये केहीले मात्र गति लिएको देखिन्छ । अधिकांशमा अपेक्षित गतिमा काम हुन सकेको छैन । गौरवको आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन २००१ मा सुरु भएपनि निर्माण कार्य ठ्याक्कै कहिले सकिन्छ, निश्चित छैन । उपत्यकाका करिब ३० लाख जनसंख्यालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका आयोजना सुरु भएको थियो । उपत्यकावासीले पानी आउने बाटो हेरेर बसेको बर्षौ भएपनि पछिल्लो समय आयोजना सकिनै लाग्यो भन्दा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी काम छाडेर हिँड्यो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख सूर्यराज कँडेलका अनुसार मेलम्चीको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत छ । २६ किमि सुरुङमध्ये करिब ४ सय मिटर मात्र फिनिसिङ गर्न बाँकी छ । २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना पूरा हुँदासम्म ३० अर्ब खर्च हुनेछ । सम्बन्धित मन्त्री फेरिनासाथ आयोजना सम्पन्न हुने मिति तोकिदिने प्रवृत्ति छ । चर्चामा आउन मिति तोक्ने र त्यसअनुसार नहुने हुँदा आम सर्वसाधारणमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । अहिले मन्त्रीहरूको गैरजिम्मेवार बोलीले गर्दा पूर्वाधार विकासका काम नेपालमा तोकिएकै समयमा सकिँदैन भन्ने सन्देश जाने गरेको छ । ‘यो जटिल प्रकृतिको आयोजना हो,’ आयोजना प्रमुख कँडेल भन्छन्, ‘एउटा रिभर बेसिनबाट अर्को क्षेत्रमा पानी डाइभर्ट गर्ने हो, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रदेखि लिएर सबैको चासो छ ।’ काममा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नभए अबको १० महिनाभित्रमा काठमाडौंमा पानी आउने उनको दाबी छ । अर्को चासोको आयोजना हो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । यो विमानस्थलको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । विमानस्थलका आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार योजना बनाएअनुसार काम भए २०२० जुनबाट विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ । ‘प्रविधिक पक्षतर्फ उपकरण जडान, निर्माणतर्फ छाना लगाउने र टर्मिनल फिनिसिङको काम बाँकी छ,’ उनले भने, ‘वर्षातले गर्दा केही काम प्रभावित भए पनि अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।’

समग्रमा अन्य आयोजनाभन्दा यो विमानस्थलको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्ग निर्माणमा चासो जनाइएको छ । निर्माणलाई पनि तीव्र पारिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीका अनुसार समग्रमा ४५ प्रतिशत काम सकिएको छ । ‘काम सोचेअनुरूप नै अघि बढिरहेको छ,’ प्रमुख मुनकर्मीले भने, ‘म्याद २०२१ जुलाईसम्म हो तर हामी तोकिएको समयभन्दा ६ महिनाअघि नै सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को फागुनसम्म १ सय १ किमि ग्राभेल भएको छ । ३५ किमि कालोपत्रे र ११ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् । त्यस्तै ६० किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण तथा सडक चौडा पार्ने काम सकिएको छ । उत्तर दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोरमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को फागुनसम्म ४० किमि डबल लेनमा ग्राभेल भएको छ । २ वटा पुल निर्माण भएका छन् । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ छिचोलिएको छ । जसमा अन्य प्रोजेक्टको काम बाँकी छ ।

हुलाकी राजमार्ग सुरु भएको दशक नाघ्यो तर भौतिक प्रगति सन्तोषजनक छैन । सुरुमा ठेक्का लागेर पनि आयोजनाको काम हुन सकेन । निर्माण सुरु भएको ११ वर्षमा भौतिक प्रगति ४४ प्रतिशत मात्र छ । निर्माणले तीव्रता पाएको दुई वर्ष मात्र भएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका अनुसार पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ ९७५ किलोमिटर र सहायक मार्गको ८१७.४२ किमि छ । सबै गरेर हुलाकी राजामार्गको कुल लम्बाइ १७९२.४२ किमि हुन्छ । ‘भारत सरकारको लगानीमा सुरुमा काम थालिएको थियो,’ निर्देशनालयका निर्देशक अशोक तिवारीले भने, ‘कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टरले छाडेर गएपछि नयाँ ठेक्काबाट काम सुरु गर्दा ढिलाइ भयो ।’ यो आयोजना ०७९/०८० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । यो राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि तराई मधेसका २० जिल्लाका ८० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । राजमार्गको लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड छ । यसमा भारत सरकारले ५ अर्ब (भारतीय) रुपैयाँ अनुदान छ । अहिलेसम्म २७ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख ९४ हजार खर्च भइसकेको छ । ०७५/०७६ मा ३ सय २५ किमि सडक ग्राभेल भएको छ । १ सय ७० किमि सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । पूर्वको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई यो रेल महेन्द्रनगरसम्म पुग्नेछ । रेलमार्गको लम्बाइ ९४५ किमि छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार यो वर्षभित्र काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म टेन्डर खोलिनेछ । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले चाँडै काम सुरु हुने दाबी मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीको छ । रेल विभागका अनुसार जयनगर–जनकपुरदेखि बर्दिबाससम्म रेल गुडाउने गरी काम भइरहेको छ । पहिलो चरणमा भारतको जयनगर हँॅदै जनकपुरदेखि कुर्था खण्डसम्म रेल चल्नेछ । पछि कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म पुग्नेछ । ३४ किमिको कुर्थासम्म काम सकिएको छ । कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म १७ किमि छ । बिजलपुरादेखि बर्दिबा सम्म रेल गुड्न भने समय लाग्नेछ । जयनगरबाट बर्दिबाससम्म ६९ किमिको रेलवे नेटवर्क बन्नेछ । ‘भौतिक संरचना निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ,’ विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘कात्तिक अन्तिमसम्ममा रेल आउनेछ ।’ यहाँ चलाउन भारतमा दुईवटा रेलको सेट निर्माण भइरहेको छ । उक्त रेल सेट खरिदका लागि ८४ करोड ६५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । २० प्रतिशत रकम बैंक खातामार्फत भारत पठाइसकिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार बर्दिबास–निजगढ (७० किमि) रेलमार्गको बर्दिबास–लालबन्दी खण्डको ३० किमि ट्र्याकमध्ये २५.६ किमि निर्माण भइसकेको छ ।

ठोरी केरुङ राजमार्ग पनि चर्चामा छ । यसलाई भारत र चीन जोड्ने छोटो मार्गको रूपमा लिइएको छ । यो सडकखण्ड घुमाएर निर्माण गर्दा १ सय ९२ किमि र सीधा निर्माण गर्न सके १ सय ६८ किलोमिटर लामो हुनेछ । सडकले ठोरी, माडी, भरतपुर, भण्डारा, मलेखु, गल्छी, विदुर, स्याब्रुबेसी हँॅदै केरुङ जोडिनेछ । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने, ‘चितवनको भण्डारा हँॅदै मलेखु निस्कने चेपाङ मार्गको ट्र्याक खुलिसकेको छ तर यसलाई राजमार्गका रूपमा विकास गर्न केही सुधार जरुरी छ, अहिले साँघुरो छ, एउटा टनेल पनि राख्न जरुरी छ ।’ नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माणको काम पनि यही आर्थिक वर्षमा सुरु हुँदै छ । सुरुङको लम्बाइ २ दशमलव ६८ किमि हुनेछ । ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माण पूरा गर्ने भनिएको छ । यसले नागढुंगा खण्डमा हुने सवारी जामलाई घटाउनेछ । जापान सरकारकै ऋण सहयोगमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो । यसमा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । ठूला लगानीका आयोजनाको निर्माणमा प्रायः सधैं ढिलाइ हुने गरेको छ । यसमा ठेक्का लगाउनेदेखि ठेक्का लिनेसम्म सबैको कमजोरी देखिन्छ । पूर्व भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखक एउटै ठेकदारले धेरैतिर काम लिँदा लथालिंग हुने गरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो राष्ट्रिय निर्माण क्षमता नै कमजोर छ,’ उनले भने, ‘एउटै ठेकदारले धेरैवटा ठेक्का लिँदा कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्छ । समयमा काम पनि सकिँदैन ।’

पूर्वमन्त्री लेखकले आफू मन्त्री हुँदा एउटै ठेकदारले धेरै ठेक्का लिन पाउने नियममा कडाइ गर्न खोजे पनि नसकेको बताए । उनले जिम्मा लिएको एउटा काम नसकिएसम्म अर्को ठेक्का नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार एउटै मन्त्रालयभित्र छुट्टै एकाइ खडा गरेर प्रोजेक्ट डिजाइन गर्ने, अर्कोले ‘स्टिमेट’ बनाउने र अर्को एकाइले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाए निर्माणमा सुधार हुन्छ ।