खोइ निजी लगानी ?

नेपालले उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेको करिब तीन दशकमा जलविद्युत्बाहेक एउटै ठूलो पूर्वाधार निजी क्षेत्रले बनाउन सकेन । सरकारी पुँजीबाट जेनतेनका पूर्वाधार बनिरहेका छन् ।
कृष्ण आचार्य

 मुलुकको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश गर्ने आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) को प्रमुख लक्ष्यमा भनिएको छ, ‘यस योजनाको आधार बजारोन्मुख उदार अर्थव्यवस्थाद्वारा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु रहेको छ  ।

’ यसका लागि निजी र गैरसरकारी प्रयासहरूको सम्भाव्यता प्रबल रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सरकारको भूमिका एउटा उत्प्रेरकका रूपमा मात्र रहने उद्घोष गरियो । त्यसपछिका आठवटा योजनामा पनि पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रकै लगानी रहने लेखियो । विडम्बना नेपालले उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेको यो २८ वर्षे अवधिमा जलविद्युत्बाहेक एउटै ठूला पूर्वाधार निजी क्षेत्रले बनाउन सकेन । जनजीविकाका लागि सरकारी पुँजीबाट जेनतेनका पूर्वाधार बनिरहेका छन् ।


सँगै उदारीकरणको अभ्यास सुरु गरेको छिमेकी मुलुक भारत र अन्य देशको फड्को नेपालसँग तुलनायोग्य छैन । नेपालको यो धीमा गतिले सर्वसाधारण गुणस्तरीय पूर्वाधारबाट वञ्चित मात्रै छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूमा समेत असर पारिरहेको छ ।
‘सरकारी क्षेत्रबाट बेहोर्ने लगानीअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो वित्तीय खाडल पूर्वाधार क्षेत्रमा हुनेछ । खानेपानी र सरसफाइ, ऊर्जा, यातायात, औद्योगिक र सहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा ५८ प्रतिशत रकम नपुग हुनेछ,’ योजना आयोगले नै तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्यको समग्र कार्यान्वयन अवस्थामा भनिएको छ । यसको मतलब सन २०३० सम्म सयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको र त्यसलाई पूरा गर्ने नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकास लक्ष्यमा सबैभन्दा कमजोर पूर्वाधार विकास नै हुने देखिन्छ । यसको विकल्प भनेकै उदारीकरणसँगै निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु नै हो । प्रोत्साहित नगर्ने सरकारी नीति पनि छैन । ‘समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको पूर्वसर्त सडक, पुल, हवाई यातायात तथा सञ्चारको विकास नगरी गरिबी निवारण, आर्थिक वृद्धिदर उच्च र ग्रामीण विकास गर्ने कार्यहरूमा सफलता हासिल गर्न नसकिने हुनाले यी पूर्वाधारको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ,’ उदारीकण सुरु गरेपछिको दोस्रो अर्थात् नवौं योजनामा भनिएको थियो । त्यसपछिका सबै योजनामा यस्तै प्रकृतिका भाषा लेखिए । निजी क्षेत्रको लगानीलाई बिस्तारै बढाउँदै सरकारी लगानी कम गर्ने विषय योजना तथा रणनीति, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यजस्ता महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजमा समावेश भई मात्रै रहे ।


पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उत्साहका साथ लगानी गर्ने वातावरण नै बनेको छैन । उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म नेपालमा निजी क्षेत्रबाट भइसकेको करिब १९ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धतामध्ये निर्माण क्षेत्रमा ५० अर्बको रुपैयाँ मात्रै अर्थात् करिब २.६३ प्रतिशत मात्रै छ । यो लगानीको प्रतिबद्धता गर्ने पनि सरकारी विकास निर्माणको काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीदेखि स–साना ५९ वटा निर्माणजन्य उद्योग मात्रै हुन्, ठूला निर्माण उद्योग होइनन् । विदेशी लगानी त नगन्य नै छ । किन आएन लगानी ? निजी क्षेत्रबाट पहिलोपटक पूर्वाधार सम्मेलन गराउन सक्रिय नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको बुझाइमा राजनीतिक संक्रमण, भूराजनीतिक स्वार्थ, कानुनी अस्पष्टतालगायत कारण छन् ।


शर्माले भनेजस्तै निजी क्षेत्रले ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्थासहितको कानुन थिएन । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५ जारी भएको छ । ‘दीर्घकालीन सोच र नाफाको हिसाबकिताबपछि मात्रै निजी क्षेत्रले पूर्वाधार आयोजनमा लगानी गर्ने हो,’ शर्माले भने, ‘नेपालमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेर नाफा कमाओस् भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छैन । स्वदेशी वा विदेशी लगानीलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले नै कसरी प्रतिफल दिलाइदिने भन्ने विधि र नियमावली स्थापित गर्न सकिएको छैन ।’ कानुन नभएर निजी क्षेत्रले निर्माणमा तम्सिए पनि अघि बढ्न नसकेका आयोजनाका उदाहरण धेरै छन् । हाल नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका आयोजना निर्माणको मोडालिटी र सेवासुविधामा अस्पष्टताका कारण रुमलिइरहका छन् । निजी क्षेत्रलाई दिन खोज्दा राजनीतिक द्वन्द्व, सेवा सुविधाको व्यवस्थालगायत कारणले आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्ने गरी काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ । ठूला आयोजना कुन सरकारी निकायले बनाउने भन्ने विषयमा समेत मतैक्यता देखिन्छ ।


द्रुतमार्ग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लगानी जुटाउने कि नयाँ कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डले अघि बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न दुई वर्ष लागेको थियो । २०६८ सालमा ल्याइएको लगानी बोर्ड ऐनअनुसार यसको क्षेत्राधिकार आफूमा रहेको जिकिर बोर्डले गरेको थियो । मन्त्रालयले भने आफैं अगाडि बढाउने भन्दै फाइल अध्ययन गर्नसमेत बोर्डलाई दिएन । अन्तत तत्कालीन चुनावी मन्त्रिपरिषद्को योजना आयोगका उपाध्यक्ष रवीन्द्रकुमार शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण बोर्ड बैठकले मन्त्रालयलाई नै अघि बढाउने निर्णय गरिदियो ।


त्यसपछिको प्रक्रियामा यो द्रुतमार्ग भूराजनीतिक द्वन्द्व, सर्वोच्च अदालतले लामो समयसम्म जारी गरेको अन्तरिम आदेशलगायतमा फस्यो । ग्लोबल टेन्डरबाट छनोट भएको भारतको इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड’ (आईएल एन्ड एफएस) लाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले निर्माणको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको थियो । अधिक सुविधा र सहुलियतमा उक्त कम्पनीलाई सम्झौता गरी निर्माणको जिम्मा दिने तयारी गरेपछि राजनीतिक दलहरूबीच विवाद भएको थियो । २०७२ मा नेपालले नयाँ संविधान जारीपछि भारतीय नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन एमालेले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन नहुने अडान लिएको थियो । कोइराला नेतृत्वको सरकारले सहमति जुटाउन गरेको एक बैठकमा तत्कालीन एमाले नेता वामदेव गौतमले कुनै पनि हालतमा भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने अडान राखे । त्यसपछि नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको हो ।


‘राजनीतिक संक्रमण, नीतिगत उतारचढाव, भूराजनीतिक स्वार्थलगायत धेरै हिसाबले नेपाल संवेदनशील अवस्थामा छ,’ परिसंघका अध्यक्ष शर्माले भने, ‘यस्तै संवेदनशीलतामाथि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना जगाउन पूर्वाधार सम्मेलन हामीले गर्‍यौं ।’ २०७१ कात्तिकमा नेपाल सरकार र परिसंघले पहिलो पटक पूर्वाधार सम्मेलन गरेका थिए । ‘यसमा केही परिवर्तन पनि भयो । तर अझै समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘थप सुधार गर्न राजनीतिक र व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ । थप दीर्घकालीन नीतिहरू बन्नुपर्छ । अनि मात्रै ठूलो लगानी आउँछ ।’


सरकार आफैंले प्राथमिकतामा राखेको यो आयोजना मात्रै हैन, पूर्ण निजी लगानीमा अगाडि बनाउने भनिएको काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गको कुनै प्रगति छैन । २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी ६० किलोमिटर सुरुङमार्ग बनाउन पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई अनुमति दियो । निजी क्षेत्रहरूबीचकै आन्तरिक द्वन्द्व, कम्पनीभित्रको वित्तीय पारदर्शिता अभावलगायत कारण यो सुरुङमार्ग बनेको छैन । यसबाट धेरै सर्वसाधारणले गरेको लगानी डुब्ने निश्चितजस्तै छ । यसले निजी क्षेत्रमा पनि धेरै समस्या रहेको टिप्पणी गर्ने ठाउँ दिएको छ । तर यसलाई नीति नियमले बाध्नुपर्ने परिसंघका पूर्वअध्यक्ष शर्माको धारणा छ । उत्पादन र लगानीमुखी नीति नियम नभएकैले निजी क्षेत्र व्यापारमा मात्रै केन्द्रित छ । ‘जुन देशको नीति नियमले तात्कालिक नीतिनियमलाई प्राथमिकता दिएको छ, त्यहाँको निजी क्षेत्र त्यतै लाग्नु अस्वाभाविक हैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘नीतिले नै व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेपछि दीर्घकालीन र जोखिम मोल्ने उद्योग कसरी स्थापना हुन्छन् ? भन्सार राजस्व बढाएर देश चलाउने सोच सरकारी अधिकारीमा हावी छ ।’


व्यापारका कारण राजस्व संकलनले सरकारलाई र सामान ल्याएर निश्चित कमिसनका आधारमा व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई सजिलो भइरहेको छ । ‘यो व्यापारको परम्परा परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर सरकारले गम्भीर कदमहरू चाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले राजनीतिक रूपमा स्थिर सरकार भन्दा भन्दा बल्ल पायौं तर यसले समेत दीर्घकालीन परिवर्तनको काम गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनलगत्तैका सरकारहरूले कानुन ल्याएर पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न प्रयास भने गरेकै हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकै अगाडि बढिसकेको निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलअनुसार काम गर्न पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन–२०६३ पनि जारी भएको थियो । यो ऐन ल्याउँदाको प्रसंग पनि रोचक छ । व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य (सांसद) लाई आवास बनाइदिने मलेसियाको एक लगानीकर्ताले यहाँको सरकारसँग प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उनीहरूको चाहना बुट मोडलमा बनाउने थियो । त्यसका लागि कानुन थिएन । ‘उसको प्रस्तावलाई थाती राखेर ऐन बनाउनतिर लाग्यौं,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष शंकर शर्माले सुनाए, ‘ऐन आयो तर स्पष्ट खालको भएन । आवास योजना पनि बन्न सकेन ।’


त्यतिबेला चीनियाँ लगानीकर्ताले पहिलो पटक काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको योजना पनि बुट मोडलमै बनाउने प्रस्ताव ल्याएको थियो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पनि बुट मोडलमै विदेशी लगानीकर्ताले स्वेच्छाले चासो देखाएका थिए । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर बुटबारे स्पष्ट हुने अध्यादेश २०६३ मा जारी गरिएको थियो । तर १३ वर्ष बितिसक्दा पनि एउटै लगानी आएन ।लगानीका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) ऐन गत वर्षसम्म थिएन । निजी क्षेत्रले भने जलविद्युत् आयोजना पीपीपी मोडलमै बनाइरहेका थिए । ‘अब सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बनिसकेको छ । नियमावली आइनसकेकाले नीतिगत रूपमा अझै अस्पष्टता छ,’ शर्माले भने ।


पीपीपी तथा लगानी ऐनले निजी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिने ‘सम्भावना न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) व्यवस्था गरिदिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई सकारात्मक प्रतिफल दिने तर वित्तीय रूपमा तत्काल नाफामा जान नसक्ने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा विस्तारका लागि एक कोष स्थापना हुनेछ । यस्तो कोषबाट बोर्डको सिफारिसमा आवश्यक रकम पुँजीगत तथा सञ्चालन अनुदान वा ऋण उपलब्ध गराउन सकिनेछ । कोषका लागि सरकारले समय समयमा रकम राख्नेछ । निजी क्षेत्र नाफा नहुने क्षेत्रमा जोखिम मोल्न चाहँदैन । त्यसैले निश्चित रकम दिन यो कोषको व्यवस्था भएको हो । ‘तर अझै पनि यो कोषमा जोखिम छु । यसमा विज्ञताको अधिकतम उपयोग गरेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ संविधान लेखनमा आर्थिक कार्यप्रणालीका मस्यौदाकारसमेत रहेका शर्माले भने ।


कुन आयोजनालाई के कति रकम दिने भनेर मूल्य निर्धारण राम्रोसँग सरकारले गर्न नसके घाटा हुन सक्छ । ‘वित्तीय मूल्यांकन गर्ने विषयमा समस्या छ । त्यसमा पनि कर्मचारीतन्त्रले भीजेएफलाई भ्रष्टाचार मान्न सक्छ । किनभने सुशासन राम्रो नभएको र भ्रष्टाचार पनि भइरहेको अवस्थामा झन् भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ,’ उनले भने । बिचौलिया निजी क्षेत्र भएको मुलुकमा यसको सम्भावना बढी नै हुन्छ । नेपालमा पनि राजनीतिक आडमा सीमित बिचौलियाले आयोजना निश्चित कम्पनीलाई दिने, त्यसबाट भिजेएफको कमिसन लिने र आयोजना नै नबन्ने सम्भावनालाई सरकारी अधिकारीहरूले नै अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । यसको उदाहरण १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना हो । बिनाप्रतिस्पर्धा राजनीतिक तथा बिचौलिया निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूको जोडबलमा आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपले पाएको छ । तर निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘२५ अर्बभन्दा माथि लगानीको आयोजनाका लागि अर्को ऐन आउँदै छ, जुन प्रधानमन्त्री मातहतमा हुनेछ,’ शर्माले भने, ‘त्यसले झन स्पष्ट पार्छ कि अन्योल, हेर्नैपर्ने हुन्छ ।’


१० अर्बभन्दा माथिको लगानी, पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना र सुरुङमार्ग, विमानस्थललगायतका ठूला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने जिम्मेवारी पाएको लगानी बोर्ड भने अब निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नेमा ढुक्कजस्तै छ । नेपाल मात्रै नभई विकासका क्रममा धेरै मुलुकले लगानीको संक्रमण पार गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको बुझाइ छ । ‘त्यसमा पनि निजी लगानी अहिले जताततै ढिलै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो निजी क्षेत्रको क्षमता बिस्तारै बढ्दै गएको छ । पीपीपी ऐन आइसकेकाले जलविद्युत्बाहेकको पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि लगानी आउनेछ ।’


निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायतका आयोजना निजी क्षेत्रको लगानीमा बन्ने निश्चित भइसकेको उनी बताउँछन् । ‘यस्ता आयोजनाका लागि कानुनी आधार बनिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सम्भवतः निजी क्षेत्रबाट काम सुरु भएको पहिलो र ठूलो आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनेछ ।’बहुप्रतीक्षित यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नेपालसहित ५ देशका ६ कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ । यसमध्ये नेपालबाहेकका पाँच कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने सम्भावना छ । प्रस्तावित कम्पनीहरूको मूल्यांकन सकेर प्रतिस्पर्धा गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन बोर्ड बैठकमा प्रस्ताब लैजाने तयारी भइरहेको छ । यो आयोजनाको लागत ३ सय मिलियन अमेरिकि डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएपछि मात्रै यो आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तर शक्तिशाली राष्ट्रहरू भारत, चीन, स्विटजरल्यान्ड, फ्रान्सका सरकारी लगानी रहेका कम्पनीले यो विमानस्थलको प्रस्ताव गरेकाले सरकारले कहिले र कसरी निर्णय गर्छ, अहिल्यै अनुमान लगाउने सकिने अवस्था छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'सरकार उद्योगी–व्यापारीलाई कस्न मात्र खोज्छ'

नेपालमा सिमेन्ट उद्योग ६१ वटा छन । २१ वटा उद्योगले क्लिंकर उत्पादन गर्छन् । नयाँ ३ उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । भएका उद्योगहरुले पनि क्षमता बढाउदै छन् । ३ सय अर्ब भन्दा बढी लगानी सिमेन्ट उद्योगमा छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

भूकम्पलगत्तै ह्वात्तै बढेको ढुंगागिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट, स्टिल र पेन्ट्सको व्यापारमा अहिले उतारचढाव देखिन थालेको छ  । खासगरी निजी घर निर्माण र सरकारी खर्च घटबढले यो क्षेत्रको व्यापार प्रभाव पार्ने गरेको छ  ।

बेलाबेला अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीति नियम, भारत र चीनका उत्पादन नीति र मूल्यका कारणसमेत यस क्षेत्रले समस्या भोग्ने गरेको छ । यी समस्याको दीर्घकालीन समाधानसँगै नीतिगत स्पष्टता, मूल्य र गुणस्तरलगायत विषयमा छलफल गर्न आयोजित 'पूर्वाधार तथा निर्माण उद्योग विशेष' कान्तिपुर राउन्ड टेबलमा सहभागीको विचारको सम्पादित अंश :

सरकारले सहयोग गरे सस्तो

ध्रुव थापा
अध्यक्ष, सिमे न्ट
उत्पादक संघ

गत आर्थिक वर्षमा सिमेन्टको माग वार्षिक १० मिलियन टन थियो । हाम्रो क्षमता १५ मिलियन टन थियो । क्लिंकरको माग र क्षमता उस्तैउस्तै थियो । गत वर्षबाट हामी सिमेन्ट र कच्चा पदार्थ क्लिंकरमा पूर्ण आत्मनिर्भर भएका छौं । यो हाम्रा लागि गौरवको कुरा हो । अघिल्ला केही महिनामा क्लिंकर भारतबाट आए पनि अब ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातमूलक वस्तुमा राखेको छ । सुधारका धेरै कुरा आउलान् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । हामीले सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौं भनेका थियौं । तर बजेट र त्यसपछिका नीति नियम अपेक्षाअनुरूप भएनन् । आगामी दिनमा सिमेन्टको बजार अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ ।


अहिले हामीसँग ५ मिलियन टन सिमेन्ट छ । दुई वर्षभित्रमा क्लिंकर पनि हाम्रो मागभन्दा दोब्बर हुन्छ । सिमेन्टको माग पनि दोब्बर हुन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न २ वटा मात्र उपाय छन् । आन्तरिक खपत एकदमै बढाउने उपाय गर्नुपर्‍यो । मोटामोटी १० प्रतिशत हाराहारी माग बढेर आएको छ । यसलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । गुणस्तर, सामाजिक, वातावरणीय सबै हिसाबले हामी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । पहिलो तहमा भारतीय सीमा क्षेत्रमा, दोस्रो तहमा बंगलादेश हुन सक्छ । चीनको सीमा क्षेत्रमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा निर्यात गर्न मूल्यका कारणले समस्या छ । हाम्रो उत्पादन लागत घटाउन सकियो भने नेपाली सिमेन्टको मूल्य कम हुन्छ । उत्पादन लागत घटाउन सरकारी नीति नियम पर्खिरहेका छौं । अहिलेसम्मका नीति नियम उत्पादन लागत बढ्ने प्रकृतिका मात्र आए । त्यही भएर अप्ठ्यारो स्थितिमा छौं ।

हामीले आन्तरिक खपत बढाउन बारम्बार भन्दै आएका छौं । त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रा सडक असाध्यै कमजोर छन्, एक वर्षमै सडक बिग्रिए भन्ने गुनासा आइरहेका छन् । बिटुमिन किन्न धेरै पैसा विदेश पठाइरहेका छौं । कम्तीमा ३०/४० वर्षसम्म टिक्ने गरी सडक बनाउन जरुरी छ । सिमेन्ट बढीभन्दा बढी खपत हुन्छ । यसले आन्तरिक माग बढाउँछ । यस्तो गर्न सकिए समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउनेछ । सरकारले ८० प्रतिशत आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि भएको यो उद्योगलाई राम्रोसँग सहयोग गर्‍यो भने नेपाली सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन लागत आधाभन्दा बढी घट्छ ।


नेपालमा सिमेन्ट उद्योग ६१ वटा छन् । २१ वटा उद्योगले क्लिंकर उत्पादन गर्छन् । नयाँ ३ उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । भएका उद्योगहरूले पनि क्षमता बढाउँदै छन् । ३ सय अर्बभन्दा बढी लगानी सिमेन्ट उद्योगमा छ ।

राजनीतिक पूर्वाधार सुधारौं

प्रदीप श्रेष्ठ
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग
वाणिज्य महासंघ


सिमेन्ट र स्टिल जटिल प्रकृतिका उत्पादन हुन् । आधारभूत उत्पादन भएकाले देश विकासका लागि स्टिल र सिमेन्टको उपयोग प्रकृतिले विकासको आधारलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति उपभोग कति छ ? यो मापन गर्ने आधार हो । यसलाई एउटा संकेतका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । स्टिल उत्पादनका लागि शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागत निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारले गरी राखेको छैन । भूकम्पपछि यसको माग ह्वात्तै बढ्यो । पुनर्निर्माणमा बढी खपत भयो । त्यही बेला बाटो बिग्रिएर आवतजावत गर्न समस्या थियो । माग ह्वात्तै बढे पनि आपूर्ति नबढ्दा यसलाई सुनौलो अबसरका रुपमा निर्माण क्षेत्रले लियो । यो क्षेत्रमा धेरैले आँखा लगाए । आज यो उद्योग एकदमै नाजुक अवस्थामा छ । दुई वर्षमै क्षमता दोब्बर भइदियो । अहिले २ मिलियन टन मौज्दात छ ।


यो उद्योगको योगदान अर्थतन्त्रमा ठूलो छ । त्यसमा पनि स्टिलको योगदान बढी छ । ऋण लिएर होस् वा ब्याज तिरेर, नेपालको बैंकलाई सपोर्ट गर्ने उद्योग पनि यही हो । यातायात क्षेत्रलाई पनि ठूलो सहयोग गरेका छौं । रोजगारी सिर्जना गरेका छौं । तर सरकारले सामान्य उद्योगका रूपमा हेर्ने गरेको छ । सरकारले गम्भीर भएर हेर्न जरुरी छ । अब विद्युत् खपत बढाउने कुरा आएको छ । विद्युत्को मुख्य बजार पनि यही उद्योग हो ।
स्टिलमा उत्पादन र आपूर्ति बढेको छ । तर त्यो अनुपातमा माग बढेको छैन । अहिले हामीले ठूला पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्नु नै छ । तर सबै विषय राजनीतिमा गएर जोडिने भएकाले राजनीतिक पूर्वाधार नै हेर्न जरुरी छ । यसमा सुधार हुनुपर्छ ।

विद्युतीय समस्याले महँगो

पशुपति मुरारका
पूर्वअध्यक्ष, उद्योग

वाणिज्य महासंघ


सिमेन्ट उद्योगको क्षमता बढ्दै गएको छ । उपभोग मासिक ३ सय केजी छ । विश्वको ५ सय केजी र चीनको मात्र १ हजार ५ सय केजी छ । सरकारले निकासीजन्य वस्तुमा सिमेन्टलाई राखेको छ । यसका लागि भाषण गरेर मात्र हुँदैन । भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै गाह्रो छ । सीमा नाकामा हाम्रो सिमेन्टको राम्रै बजार हुन सक्छ । अहिले तीन तहको सरकार छ । एकले अर्कोलाई टेर्दैनन् । संविधान र ऐनमा छैन, तर उनीहरूले आफ्नै तरिकाले नियम लगाइरहेका छन् । विद्युत्का कारण हाम्रो उत्पादन लागत बढिरहेको छ । १ टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न कति विद्युत् चाहिन्छ ? १ सय युनिट लाग्छ, त्यो निश्चित गर्नुपर्छ । जुन दरमा प्राधिकरणले विद्युत् निकासी गर्छ । त्यही दरमा हामीलाई पनि दिओस् । त्यसो गरे प्रतिटन करिब ४–५ सय रुपैयाँ घट्छ । यसले हाम्रो पहिलाको मूल्यलाई १ हजार रुपैयाँ टनसम्म घटाउँछ ।


अर्को समस्या स्थानीय कर हो । त्यसलाई घटायौं भने मूल्य कम हुन सक्छ । सिमेन्टलाई सीमा क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन सक्छौं । यसले भएको उद्योगलाई अक्सिजनको काम गर्छ । अर्को समस्या सरकारले उद्योग र खानीसम्म विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने नारा दिएको छ । प्रभावकारिता छैन । उद्योगमा मैले १० मेघावाटको बत्ती पाएको छैन । अहिले पनि जेनेरटर चलाएर उद्योग चलाउनुपरेको छ । सिमेन्ट उद्योगजस्तो क्षेत्र जेनेरेटरले चलाउनु भनेको गाह्रो हो । आउने विद्युत्को गुणस्तरमा पनि समस्या छ । दिनमा ८/९ पटक विद्युत् आउने जाने (ट्रिपिङ) हुन्छ ।
जग्गाको भोगाधिकारको समस्या छ । जसले जति जग्गा भोगाधिकार गरेको छ त्यसलाई त्यति दिनुपर्ने हो । जग्गाको रोयल्टी दिनुपर्ने हो । एउटा रूख काटेबापत २५ वटा रूख रोप्नुपर्छ । हामीलाई १० बिघा जग्गाले पुग्दैन । नेपाल सरकारको राजपत्रमै लेखेको छ, सिमेन्ट उद्योगका लागि तराईमा ५० बिघा र पहाडमा खानीका लागि ५/६ सय रोपनी चाहिन्छ । १० बिघाभन्दा बढी जग्गा चाहियो भने कमिसन दिनुपर्छ । काम भइसकेपछि १० बिघाभन्दा बढीको जग्गा हदबन्दीमा जान्छ । जग्गालाई ४ कम्पनीमा राख्नुपर्छ । यस्तो गर्न आफ्नो मान्छे राख्नुपर्‍यो, त्यसमा तेस्रो व्यक्तिमार्फत बैंकबाट ऋण लिन पाइएन । हाम्रा यस्ता समस्या कहिल्यै सामधान भएनन् । हामीले कर छुट मागेका छैनौं । मात्रै सहजकर्ताको काम सरकारले गरिदियोस् भन्ने हो ।

सन्तुलन मिलाउन कठिन

दिनेश भट्टराई
सहसचिव, उद्योग
मन्त्रालय


उद्योगीको अहित हुने गरेर उद्योग मन्त्रालय तथा सरकारले नीति बनाउने होइन तर उपभोक्ताको पनि हित हेर्नुपर्छ । यी दुई कुरालाई सन्तुलन मिलाउन गाह्रो छ । हामी औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाउँंदै छौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले गार्मेन्ट उद्योगलाई पनि छुन्छ । पस्मिनालाई पनि छुन्छ । हरकेका सरोकार हुन्छन् । अप्रत्यक्ष संगठनसँग सरकारले छलफल गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । हामीले ऐन, नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रका छाता संस्थासँग समन्वय गर्‍यौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत संघसंस्थासँग छलपल गर्‍यौं । इन्टरनेटको माध्यमबाट सुझाव लिन ऐन नियमका मस्यौदा राख्ने गरेका छौं । सर्वसाधरणले ड्राफ्ट हेर्न पाउँछन् । कुनै समयमा यस्तो काम गोप्य हुन्थ्यो होला तर अब हुँदैन । त्यसकारण हामीले निजी क्षेत्रसँग सल्लाह नगरी कुनै पनि ऐन नियम ल्याएका छैनौ ।


वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका विषयमा पनि उद्योगहरूबाट समय समयमा प्रश्न उठिरहेको छ । यसबारे सरकारले सोचिरहेको छ । तर, जनताको हितविपरीत विकास हुनै सक्दैन । प्रक्रियामा केही अप्ठ्यारा छन् भने सरलीकरण गरेर जानुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी खासगरी सिमेन्टजस्तो उद्योग राख्न पाऊँ भन्नु गलत हो । यसले सामाजिक द्वन्द्व ल्याउँछ । समाजलाई बेखुसी बनाई उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन । यो विषय उद्योग मन्त्रालयले प्रत्यक्ष हेर्ने हैन, वातावरण मन्त्रालयले हेर्छ । उद्योगीहरूको सुझाव सुन्न हामी तयार छौं । आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौं । औद्योगिक हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको कुरा पनि आएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको हो कि होइन, यो प्रश्न निराकरण गर्न जरुरी छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको स्वामित्व कसको हो भन्ने कुरा निर्क्योल गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यो जग्गा बिक्री गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, बैंकमा धितो राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हो ।


अहिले सरकारसँग उपलब्ध नभएको जग्गा किनेर लिनुपरेको छ । नीतिगत हिसाबले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको हो । सरकारले उपयोग गर्न दिएको हो । त्यसको स्वामित्व सरकारसँग छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । लागत घटाउने कुरामा रोयल्टीको विषय आएको छ । यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । रोयल्टीको दरमा छलफल गरिरहेका छौं । रोयल्टी भारत, पाकिस्तानमा कति र नेपालमा कति छ ? तुलना गर्न दिएको खण्डमा हामी देखाइदिन सक्छौं । त्यसै पनि हाम्रो कच्चा पदार्थ उच्च मूल्यको छ । श्रमिकको ज्याला, ढुवानी खर्च पनि उच्च छ । गुणस्तरमा पनि समस्या छ । उपभोक्ता जहाँ गुणस्तरीय र सस्तो छ, त्यही जान्छन् ।


सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा छ । राजस्व पनि त्यही हिसाबले बढिरहेको छ । विकास निर्माणका काम युद्धस्तरमै भइरहेका छन् । सरकारको गति बढाउने अर्को बल निजी क्षेत्र हो । मेगा प्रोजेक्टमा नेपाली उत्पादनको प्रयोग भएको छैन भन्ने गुनासो छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भनेका छौं । यही वर्ष नेपाल आत्मनिर्भर हुने वस्तुहरूमा अध्ययन गर्ने जिम्मा ममा आएको छ । यसबारे मन्त्रालयमा छलफल गर्नेछौं । सिमेन्टमा विदेशी लगानी (एफडीआई) चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि आयो । हामीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन केही समयअघि जारी गरिसकेका छौ । ऐनमा सिमेन्ट उद्योगलाई विदेशी लगानी निषेधित उद्योगका रूपमा राखिएको छैन । एफडीआई खोल्नु भनेको नेपालले गर्न नपाउनु भन्ने होइन । नेपालले त पाउँछ । विदेशीले पनि पाउँछ ।


उद्योगको विषयमा यो पटकको बजेटमा धेरै कुरा समेटिएका छन् । सिमेन्टको गुणस्तर भर्खरै निर्धारण भएको छ । हामी संघीयताको नयाँ अभ्यासमा छौं । जुत्ता पनि नयाँ लगाउंदा बिझाउँछ, अप्ठ्यारो हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम तीनवटै तहले आआफ्ना काम कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ । अधिकारभन्दा बढी भएको रैछ भने त्यसको कानुनी उपचार छ ।

माग बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप

प्रवल अधिकारी
प्रवक्ता, नेपाल विद्युत्
प्राधिकरण


नेपालमा विद्युत्को माग १३ सय मेगावाट हाराहारी छ । नेपालको लोड प्रोकास्टअनुसार माग करिब २२ सय मेगावाट पुग्नुपर्ने हो । सन २०२३ सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन गर्न र पूर्वाधार विकास गरेर खपत बढाउन प्रचारका काम गरी रहेको छ । पूर्वाधार निर्माणतर्फ पनि विशेष ध्यान दिएर अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरण एक्लैले सबै पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन । यसका लागि अन्तरमन्त्रालय सम्बन्ध समन्वय, मुलुकको नियम कानुन सबै कुरा मिल्नुपर्छ ।


सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था प्राधिकरणले समग्र देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन एउटा रोड म्याप अघि बढाएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापन गरेर विद्युत् खपत बढाउनतिर लागेको छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्न पनि लाजलाग्दो छ । अहिले हामी २३३ युनिट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत गर्छौं । एकातिर उद्योगमा पर्याप्त विद्युत् पुगिरहेको छैन । विद्युत्का अन्य स्रोत पनि प्रयोग गर्नुपरेको छ । विद्युत् प्रयोग बढाएर देशलाई समृद्धितर्फ लानुपर्नेमा उत्पादन गरेको विद्युत् पनि लिन सकिएको छैन भन्ने विषय उठेको छ । यो विषय चाँडै समाधान हुनेछ । विद्युत् माग बढाउन सरकारी तहबाट नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ । राज्य र प्राधिकरणले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने, समस्या सुन्नुपर्ने, गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा हो ।


भारतसँग हामीले इनर्जी बैंकिङको विषयलाई धेरै अगाडि बढाइसकेका छौं । सैद्धान्तिक विषयमा सहमति भइसकेको छ । बर्खायाममा यहाँ बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । सकेसम्म देशकै उद्योगमा खपत गर्ने हो । देशकै ग्राहकलाई बिक्री गर्ने हो । यो गर्दा पनि बढी भयो भने मात्र क्रस बोर्डर बजारतर्फ जान्छौं । जलविद्युत् आयोजना सबै रन अफ द रिभरका छन् । जलाशययुक्त आयोजना धेरै छैनन् । उत्पादन गरेको जलविद्युत् अब प्राधिकरणले लिँदैन कि भनेर संशय आउन सक्छ । तर विद्युत् नियमन आयोग बनिसकेको छ । धेरै विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगहरूले सीधै खरिद सम्झौता गरेर लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । प्राधिकरणबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छैन ।


अहिले धेरै ट्रिपिङ (बत्ती आउने–जाने समस्या) छ । नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारततर्फ पठाउँदा र भारततर्फको विद्युत् नेपालतर्फ ल्याउँदा स्विचिङ गर्ने गरिएकाले बत्ती आउने, जानी समस्या बढी देखिएको हो । दिनमा १५ पटकसम्म पनि ट्रिपिङ हुने गरेको छ । यत्रो ट्रिपिङ भयो भने उद्योग चलाउन सकिँदैन भन्ने कुरा छ । पहिलाको भन्दा अहिले यसमा धेरै सुधार भइसकेको छ । प्रसारण क्षमतामा पनि वृद्धि गर्दै छौ । प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढ्दाबढ्दै पनि विभिन्न ठाउँमा समस्या छन् ।


नेपालमा कुल जडित क्षमता १२०५ मेगावाट पुगेको छ । यसमा पनि करिब ५३ मेगावाट थर्मल प्लान्ट हो जुन हामी चलाउँदैनौं । ५८३ मेगावाट निजी क्षेत्रको छ । तर हिउँदमा कम उत्पादन हुन्छ । त्यही भएर हाम्रो विद्युत् परनिर्भरता भारतसँग छ । त्यसैले विद्युत्को माग र उत्पादन घण्टा/घण्टामा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । ट्रिपिङ घटाउनलाई भारत–नेपालको स्विचिङ कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको छ । नेपाल र भारतका दुईवटा नेसनल ग्रिडहरू सिन्क्रोनाइजेसन हुने प्रक्रियामा छन् । ग्रिड सिन्क्रोनाइजेसन भइसकेपछि विद्युत्को गुणस्तर धेरै बढ्छ ।
उद्योगलाई विद्युत् दर मात्र बढाउनेतर्फ गइयो भने उद्योग मात्र सकिँदैनन्, देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन सक्छ । आउने आर्थिक वर्षमा मात्र ११५० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप्छौं भनिरहेका छौं । कहाँ खपत गर्ने त ? भारतमा पनि विद्युत् बिक्री गर्न सजिलो छैन । त्यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक बजारसँग जुध्नुपर्छ । नेपालमै विद्युत् सस्तो हुनेछ । गुणस्तरीय विद्युत् दिने अभिभारा हाम्रो हो । उद्योग थपिएन भने प्राधिकरणलाई नै समस्या हुन्छ ।

निर्माणलाई प्राथमिकता

राजे शकुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग
परि संघ
नेपालको सिमेन्ट, डन्डी निकासी होलाजस्तो लाग्दैन । किनभने सरकारले खाईपाई आएको कर घटाउँदैन । बैंकको ब्याज पनि धेरै महँगो छ । समय–समयमा बैंकको तरलतामा समस्या आउँछ । त्यसलाई सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्छ ? सरकार चनाखो हुन जरुरी छ । सरकारले विकासतिर धेरै खर्च गरेको देखिँदैन । समयमा भुक्तानी पनि गरिरहेको हुँदैन । निर्माण व्यवसायीसँग निर्माण सम्झौता भइरहेको हुँदैन । जसले गर्दा ढेड/दुई वर्षमा स्टिल र सिमेन्टमा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको छ । हामीले जुन आशा राखेको थियौं, त्योअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन सकिरहेको छैन ।


सरकारको खर्च पूर्वाधारमा आउँछ । सरकार तीन तहको छ । एक वर्षसम्म स्थानीय तहको ऐन/नियम बनाउन समय लाग्यो । अघिल्लो वर्ष बजेट पनि स्थानीय तहमा गयो । अब स्थानीय तहमा केही पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । त्यसपछि स्टिल र सिमेन्टको माग बढ्छ कि भन्ने आशा छ ।
स्टिल र सिमेन्ट उद्योगलाई समग्रमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ । सरकारले राम्रा नियम कानुन ल्याउँछ भन्ने लागेको थियो, झन् उल्टो भइरहेको छ । निजी क्षेत्रसँग छलफल पनि गरिएन । हरेक कानुनमा उद्योगी र व्यापारीलाई कसरी कस्ने र थुन्ने भन्ने मात्र छ । थुन्ने नभई पेनाल्टी गर्न सकिन्थ्यो । यस्ता समस्या भए पनि सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढी नै आइरहेको छ । सरकारी क्षेत्रको सहयोगमा नभई आफ्नै रूपमा निजी लगानी आएको हो । स्टिलमा पनि लगानी भयो । आवश्यकताभन्दा बढी पनि लगानी भएको हो । अब विकासका धेरै कार्य हुन्छन्, स्टिल र सिमेन्टको माग पक्कै बढ्छ भन्ने छ ।


उद्योगलाई विद्युत् महँगो भयो

शाहिल अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल स्टिल
रोलिङ मिल एसो सिएसन


नेपालमा स्टिल र सिमेन्ट धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हुन् । नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रयोग स्टिलमा ५० केजी र सिमेन्टमा ३ सय केजी छ । विश्वमा स्टिलको ढेड सय केजी र सिमेन्टको ५ सय केजी छ । यो धेरै फरक भयो । ठूलो फरक देखिएर यसमा लगानी पनि धेरै भएको छ । स्थानीय सरकारले विकासका आयोजना ल्याउँछन् भन्ने आशा थियो । तर धेरै गति लिन सकेको छैन । सरकारको नीतिदेखि लिएर बैंकको ब्याजदरले समस्या हुने गरेको छ । घर बनाउने चलन घटिरहेको छ । यस पटक आर्थिक वृद्धि हुँदैन । समग्रमा स्टिल र सिमेन्ट उद्योगको अवस्था नाजुक छ ।
नेपालमा सम्भावना भएको अर्को क्षेत्र विद्युतीय हो । हामी हजारौं मेगावट विद्युत् उत्पादन गरेर उद्योगमा उपयोग गर्न सक्छौं । स्टिलका लागि फलाम खानीको स्रोत छ । तर सरकारले प्रयोग गर्न दिएको छैन । जे छ त्यो कम गुणस्तरको छ । यसलाई प्रयोगमा ल्याउँदा मूल्य धेरै पर्न जान्छ । उत्पादन लागत घटाउन सके उपभोक्तालाई सस्तोमा बिक्री गर्न सकिन्छ । सस्तोमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यसमा अध्ययन गरेर काम गर्नुपर्‍यो ।


२/४ वर्षदेखि उल्टो भएको छ । उद्योगबाट ३/४ सय करोड रूपैयाँ पेनाल्टी उठाइएको छ । १.६ को दरले विद्युत् महँगो छ । विद्युतीय क्षेत्रको आशा हराएको छ । उद्योगको जुन लोडसेडिङ तालिका थियो त्यहीअनुसार काम गर्ने अवस्था छ । सिमेन्ट उद्योगलाई नेपालमा राम्रोसँग ब्लास्टिङ गर्न दिइएको छैन । उदयपुर सिमेन्टबाहेक कसैले राम्ररी ब्लास्टिङ गर्न पाएका छैनन् । ब्लास्टिङ गर्न पाए १ रुपैयाँ प्रतिटन उत्पादन लागत घट्छ । ढुवानीमा २०–३० टनभन्दा बढी बोक्न सक्दैनौं । ठूला टिपरले ५०–सय टनसम्म बोक्न सके धेरै लागत घट्थ्यो । त्यसका लागि बाटो राम्रो छैन ।

श्रमिककै समस्या

विष्णुप्रसाद न्यौपाने
अध्यक्ष, सर्वोत्तम सिमेन्ट


जुनसुकै उद्योगलाई पनि तीनवटा क्षेत्रको सहयोग चाहिन्छ– ब्याजदर, विद्युतीय दर र श्रमिक ज्याला । हाम्रोमा ब्याजदर र विद्युतीय विषयमा बढी चर्चा हुने गरेको छ । श्रमिकको ज्यालाबारे बहस भएन । अहिले प्यान नभई श्रमिकको ज्याला भुक्तानी गर्न पाइँदैन । हाम्रोमा ब्याजदर, विद्युत् र श्रमिकको ज्याला तीनवटै कुरा उद्योगमैत्री छैनन् । सिमेन्ट उद्योगमा झन् बढी कामदार चाहिन्छ । भारतबाट मगाउनुपर्छ । पहिले श्रम मन्त्रालय गएर दर्ता गर्नुपर्छ । त्यहाँ झन्झटिलो प्रक्रिया हुन्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न जरुरी छ ।


विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङले ठूला उद्योगमा विद्युत् ल्याउनुपर्नेमा चुल्होमा प्रयोग बढाउनुपर्‍यो भनिरहनुभएको छ । हाम्रो विद्युत् प्रणाली उद्योगमैत्री छैन । जस्तै मैले नयाँ सर्वोत्तम स्टिलको उद्योग खोल्न लागेको छु । त्यसका लागि ५० मेघावाट विद्युत् माग गरेकामा २५ मेगावाट मात्र दिने निर्णय भयो । त्यो पनि प्रसारण लाइन तान्न सकिरहेको छैन । कसरी ल्याउने थाहा छैन । १.६५ को दरको डेडिकेटेड फिडर हो भनेर प्राधिकरणबाट सूचना आइसकेको छ । प्लान्टमा ९ रुपैयाँ बिजुलीको दर आउँछ । उहाँहरूको बिजुलीको बिल प्रतियुनिट १६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यो उद्योगलाई मात्रै हो ।


सिमेन्ट गुणस्तर मापदण्ड ४० वर्ष पहिलेको छ । मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न संघसंस्था मार्फत पटक–पटक भन्यौं । युरोपियन र भारतीय मापदण्ड निर्धारण गर्दा समितिमा ६५ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रकै प्रतिनिधि हुन्छन् । ३५ प्रतिशत सरकारीलगायत अन्य हुन्छन् । हाम्रोमा भने यस्तो छैन । संसारमै नभएको मापदण्ड नेपालको छ । हाम्रो सबै कुरा मोटामोटी सबै भारतसँग मिल्छ । हामीले पनि भारतकै स्ट्यान्डर्डमा उत्पादन गर्न सक्यौं भने अर्को २ सय रुपैयाँ कम गर्न सकिन्छ ।

दुई सरकारको चेपुवामा उद्योगी

हरि न्यौपाने
अध्यक्ष, अम्बे सिमेन्ट


जल्दोबल्दो समस्या विद्युतीय शुल्ककै हो । नयाँ उद्योगहरूले विद्युत् जडान दर्ता डेडिकेटेड फिडर भनेर शुल्क लगाउने प्रणाली छ । ट्रंक लाइन वा डेडिकेटेड लाइन लिन विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ नियम बनाओस । हिजोको १.६ दरको शुल्क तितेर उद्योग चलाउन समस्या हुन्छ । गुणस्तरीय विद्युत् प्रदान गर्नु प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो । ट्रंक लाइन वा डेडिकेटेड लाइनको दर समायोजन गरेर घटाउन जरुरी छ । उद्योग दर्ता गर्नलाई नयाँ नियम आएको छ । २५ करोडभन्दा बढी पुँजी भएको उद्योगले ईआईए गर्नुपर्नेछ । पहिला आईई र ईआईए थियो । ईआईए गर्न कम्तीमा ८ देखि १० महिना लाग्छ । एउटा उद्योगका लागि जग्गा लिनेबित्तिकै १० करोड रुपैयाँ लाग्छ । यसले नेपालमा भएका सबै उद्योगलाई ईआईए गर भन्ने बुझियो । यो राम्रो नियम हैन । यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।


सिमेन्टमा यही कुरा उठाउँदा ३ हजार टनसम्मकोलाई ईआईए गर्नुपर्दैन भनेको छ । अब त ६, १० र १२ हजारको कुरा आइरहेको छ । स्टिलको विषयमा पनि पुँजीमा ५ सय करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको तथा प्रतिवर्ष २ देखि ३ लाख टन उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा ईआईए गर्नु नपर्ने नियम बनाउनुपर्छ । पहिले ईआईए गर्न केही समस्या थिएन । अब १० करोड रुपैयाँ बढ्नेबित्तिकै ईआईए गर्नुपर्छ । दातृ निकायले बनाउने आयोजनामा नेपालमा उत्पादन भएका सिमेन्ट र स्टिल प्रयोग गर्ने सर्त राख्नुपर्छ । उद्योग खोल्दा ७० प्रतिशत बैंकले, ३० प्रतिशत उद्योगीले लगानी हाल्ने हो । बैंकमा पनि निश्चित नियम छैन । तरलता कम भयो भने बैंकले ग्राहक खोज्दै हिँड्ने, बढी भयो भने भएकालाई कडाइ गर्ने गर्छन । यसमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । प्रदेश र संघीय सरकारको चेपुवामा उद्योगी छन् । स्थानीय सरकारको आफ्नै नियम छ । यसले उद्योगी परेका छन् ।

गिट्टी बालुवामा दीर्घकालीन सम्बोधन जरुरी

सञ्जय बंसल
निर्देशक, घोराही सिमेन्ट

गिट्टी बालुवा हरेक वर्ष ३/४ महिनामा बन्द हुन्छ । त्यो बन्द हुनेबित्तिकै सिमेन्ट, स्टिलको बिक्री ठप्प हुन्छ । गिट्टी भएन भने सिमेन्ट कसरी उत्पादन हुन्छ ? यो मुख्य मुद्दा हो । यसमा सरकारले दीर्घकालीन हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्छ । समस्या सुनिन्छ मात्र, सम्बोधन गरिँदैन । बारम्बार दोहोरिएर आउने यस्ता समस्यालाई सरकारले चासो दिन जरुरी छ । गिट्टी बालुवा बन्द हुँदा विकास निर्माणमा असर पर्छ ।

प्रस्तुति : विमल खतिवडा/नुमा थाम्सुहाङ

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्