एसियाली पूर्वाधार बैंकसँग सहकार्य

एआईआईबीसँगको सहकार्य नेपाललाई रणनीतिक पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने ठूलो अवसर हुन सक्छ
रूपक सापकोटा

 तीन दशकको अभतपूर्व आर्थिक विकासपछि चीन विद्यमान आर्थिक विश्व व्यवस्थालाई संस्थागत चुनौती दिने हैसियतमा पुगेको छ  ।

चीनको नेतृत्वमा स्थापित सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ), एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) लगायत गैर–पश्चिमी नेतृत्वका आर्थिक एवं सामरिक संरचनालाई उदाउँदो वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाका निर्णायक पहलुका रूपमा हेरिएका छन् । त्यसमा पनि सन् २०१४ मा चीनको संयोजनमा अधिकांश विकशील मुलुकहरूलाई समावेश गरेर स्थापना गरिएको एआईआईबीलाई सबैभन्दा ठूलो संरचनागत चुनौती ठानिएको छ । यसलाई उदारवादी विश्व व्यवस्थाका आधार स्तम्भहरू विश्व बैंक र इन्टरनेसनल मोनेटरी फड (आईएमएफ) को सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।


त्यसैगरी शताब्दीकै बृहत्तर अर्थ राजनीति परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत चीन विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्न लागिपरेको छ । बीआरआईको छाता मातहतमा रहेर निर्माण र विकास गरिने सामुद्रिक मार्गका पूर्वाधार, रेलमार्ग, पाइपलाइन, सडक सञ्जालजस्ता भीमकाय संरचनाद्वारा व्यावसायिक लगानी तथा पूर्वाधारले एसियादेखि युरोपलाई अझ मजबुत तवरमा चीनलाई जोड्नेछन् । यी प्रयास र संस्थाहरूले विद्यमान विश्व अर्थव्यवस्था प्रतिस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा काम गर्ने विश्वास गर्न थालिएको छ । त्यस माथि चीनको अधिकांश मुलुकहरूसँगको सघन सहकार्यको अन्तर्यमा विचाराधारात्मक विस्तार नभई अलग विश्व अर्थ व्यवस्था स्थापना गर्ने ध्येयमा केन्द्रित देखिन्छ ।


यस अर्थमा विश्व अर्थव्यवस्था अनिश्चितताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । हाल कायम उदारवादी विश्व अर्थव्यवस्था आधारभूत रूपमा अमेरिका निर्देशित र पश्चिमा केन्द्रित विश्व व्यवस्था हो । तर, विडम्बना उदारवादी विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिका र यसको नेतृत्व ट्रम्प प्रशासनले संरक्षणवादलाई टेवा पुग्ने नीतिहरू अख्तियार गरिरहेका छन् । यस विपरीत सी चिनफिङ नेतृत्वको चीनले बहुपक्षीय कूटनीति र विश्वव्यापीकरणको पक्षपोषण गरिहेको छ । चीनको सर्वांगीण उदयले विश्व व्यवस्थाको जगैसम्म हल्लाइदिएको छ । चीनलाई उदाउँदो नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्णायक चालक शक्तिका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
चीनको नजरमा उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रहरूको विस्तारित प्रभावलाई समायोजन गर्न असफल हुँदा पश्चिमाद्वारा नेतृत्व गरिआएका विद्यमान अन्तर्राष्टिय संस्थाहरूको वैधानिकता कमजोर बन्दै गएको छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा बढ्दो असन्तुलनका कारण एआईआईबीजस्ता वैकल्पिक विकास बैंकहरूको जन्म हुन पुगेको हो ।


चीनले विनिर्माण गर्न चाहेको नयाँ विश्व अर्थव्यवस्थाको उदयमा प्रशस्त चुनौती नभएका भने होइनन् । एकातिर गएको चार दशकमा शान्तिपूर्ण विकासको सिद्धान्तमा आधारित भएर निर्माण भएको चीनको छवि दाउमा पर्ने सम्भावना छ । अर्कोतिर चीनको जबरजस्त उदय र विश्वव्यापी प्रभावले विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई पहिलोपटक आमेसामुने ल्याइदिएको छ । चीन र अमेरिकाबीच जारी तनाव त्यसैको एक कडी हो । आउँदो दिनमा चीन–अमेरिका सम्बन्ध कसरी टकराउनेछन् अथवा उनीहरूले कस्तो सहअस्तित्वको मार्ग अवलम्बन गर्ने छन्, यकिन गर्न कठिन छ । यसका अतिरिक्त, चीन नेतृत्वको वैकल्पिक विश्व अर्थव्यवस्था विनिर्माणका लागि मुख्य सारथिको टड्कारो अभाव देखिन्छ । यी यावत अनुउत्तरित सवालहरूबाट घेरिएको चीन विद्यमान विश्व अर्थव्यवस्थालाई अहिले नै प्रतिस्थापन गरिहाल्न सक्ने स्थितिमा छैन । चीनले नेतृत्व गरेका बहुपक्षीय संस्थाहरू जस्तो कि एआईआईबीको व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रणालीलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने पनि पश्चिमा नेतृत्वको विश्वव्यापी वित्तीय संस्थाहरूको अभ्यासबाट चीनले सिक्न चाहेको देखिन्छ । एआईआईबीमा धेरैजसो उच्च अधिकारीहरू अन्य विकास बैंकजस्तो विश्व बैकको उच्च ओहदामा पनि आबद्ध छन् ।


यसको अर्थ के पनि हो भने चीनले विद्यमान बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई चिढाउने भन्दा पनि बरु ती संस्थासँग सहकार्य गर्दै अधिकतम लाभ हासिल गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि सन् २०१६ मा एआईआईबीले विश्व बैंकसँगको वित्तीय फ्रेमबर्कको सम्झौता गरी सहकार्यलाई बढावा तथा ज्ञान आदानप्रदान समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको छ । त्यसैगरी आईएमएफले पनि एआईआईबीसँग सहकार्यका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । बरु चीनले यी संस्थाहरूमा आफ्नो हैसियत बढाउन बहुपक्षीय संस्थाहरूका नियम र संरचनाको सुधार तथा हैसियत विस्तारका लागि अन्य विकासशील राष्ट्रसँग निन्तर संवाद गर्ने र सुधारका लागि दबाब दिने गरेको पाइन्छ ।


सन् २०१६ बाट लगानी कार्ययोजना कार्यान्वयन थालेको एआईआईबीलाई बीआरआई परियोजनालाई आवश्यक पर्ने लगानीका लागि मुख्य वित्तीय संस्थाका रूपमा हेरिने गरेको छ । ९० भन्दा बढी मुलुकहरूले सहकार्यका लागि सहमति जनाएको यस बहुपक्षीय विकास बैंकको मुख्यालय चीनको बेइजिङमा छ । जसमा चीनले आईएमएफ र विश्व बैंकमा भन्दा ज्यादा प्रभाव जमाएको छ । यस बैंकको १ सय बिलियन अमेरिकी डलरको सुरुवाती पुँजी छ, जुन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को दुई तिहाई र विश्व बैंकको भन्दा आधा पुँजी मानिन्छ । एआईआईबी बैंकले एसियाको समग्र आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि लागानी केन्द्रित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अनि, अमेरिकाको विरोधका बाबजुद अमेरिकी साझेदार मुलुकहरू बेलायत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियालगायत यस बैंकसँग आबद्ध भइसकेका छन् ।


एआईआईबीसँग नेपालको अर्थ मिमांशा
एआईआईबीको सस्थापक सदस्य राष्ट्र रहेको नेपालले सन् २०१७ मे १२ मा चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । बृहत्तर आर्थिक परियोजना समेटिएको बीआरआईलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुको मुख्य कारण त्यसले हाम्रो आर्थिक सम्भावनालाई कायपलट गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने देखिन्छ । तर, बीआरआई सम्झौता भएको यति लामो अवधिमा पनि कुनै परियोजना अघि बढ्न सकिरहेको छैन । चाहे बीआरआई होस् या एआईआईबी, चीनद्वारा नेतृत्व गरिएका संस्था एवं संरचनामा नेपालको सहभागिता पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग र पुँजी हासिल गर्नका लागि हुनुपर्छ ।


ठूला एवं शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग अनुदान मात्र अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय नहोला । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूमार्फत अहिले प्राप्त भइरहेको भन्दा कम सहुलियतमा एआईआईबीवाट ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतले चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईको सदस्य नभईकन पनि एआईआईबीबाट फाइदा लिइरहेको छ । भारतले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा एआईआईबीबाट सबैभन्दा धेरै परिणाममा ऋण लिएर पूर्वाधार विकासको काम गरिरहेको छ । वर्तमानमा, दक्षिण एसिया अन्य क्षेत्रको तुलनामा सडक, रेलजस्ता भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले निम्छरो क्षेत्रका रूपमा रहन बाध्य भएको छ । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीचको उपक्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यमार्फत पूर्वाधार विकासका लागि थालिएको प्रयासले पनि सार्थकता हासिल गर्न सकिरहेको छैन ।


यस पृष्ठभूमिमा नेपालसहितका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका लागि एआईआईबीमार्फत आवश्यक लगानी जुटाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ । चिनियाँ लगानीहरू विशेषतः यातायात एवं सडक सञ्जाल निर्माण क्षेत्रमा केन्द्रित छन्, जसद्वारा क्षेत्रीय आर्थिक असमानता कम गर्न कामयावी भइरहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा एआईआईबीमार्फत प्राप्त गरिने लगानीलाई नेपाल–चीनबीचको सीमावर्ती क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण, कनेक्टिभिटी र विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासमा लगाउनु ज्यादातर सान्दर्भिक हुन्छ । चीनसँग सम्पन्न ऐतिहासिक ‘यातायात तथा पारवहन सम्झौता’ र त्यसको प्रोटोकलमा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ । यस अर्थ पनि चीनसँग पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान र त्यसबाट शीघ्र प्रतिफल हासिल गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक, बन्दरगाह, आर्थिक क्षेत्रजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।


सी चिनफिङ नेतृत्वमा आएयता चीनले वकालत गदै आएको नयाँ विश्व अर्थ व्यवस्थामा निर्माण प्रक्रियामा नेपाललाई सम्भावित आर्थिक साझेदारका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । सोहीअनुरूप चीन प्रवर्तक भई अगाडि बढाइएका बीआरआई, एआईआइबी, एससीओजस्ता गैर–पश्चिमा संस्थामा नेपाललाई सहभागी गराउने र क्रमशः भूमिका पनि विस्तार गर्दै लगेको पाइन्छ ।एआईआईबीको संस्थापक सदस्य भएर पनि नेपालले लामो समयसम्म कुनै पनि ठोस परियोजनामा अगाडि बढाउन सकेन । लामो प्रयासपछि नेपालले सहरी पूर्वाधार विकास, ठूला हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माण, विद्युत् प्रसारण लाइनको स्तरोउन्नति तथा विस्तारका लागि प्रस्ताव गरेका परियोजनामध्ये विशेष कोष मातहत मथिल्लो त्रिशूली–१ हाइडोपावर प्रोजेक्ट, विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति तथा विस्तार परियोजना र सहरी पूर्वाधर लगानी परियोजना गरी तीनवटा प्रस्ताव मात्र स्वीकृत भएका छन् । नेपालमा एआईआईबीको पहिलो परियोजनाका रूपमा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ का लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको ऋणसमेत स्वीकृत भएको छ ।


एआईआईबीको वित्तीय सहयोग र बीआरआईको फ्रेमर्वकभित्र नेपालले चीनसँग कस्तो प्रकृतिका आर्थिक सहकार्यका परियोजनालाई अगाडि बढाउन चाहेको छ भन्नेमा केही हदसम्म द्विविधा देखिन्छ । चीनको बीआरआई र एआईआईबी परिपूरक रूपमा विकास गर्ने रणनीति कहीँकतै लुकेको छैन । तसर्थ एआईआईबीसँगको सहकार्य नेपाललाई रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माणका लागि लगानी जुटाउने ठूलो अवसर हुन सक्छ ।
ट्विटर@RupakSapkota

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुणस्तर र तौलमा ख्याल

बजार अनुगमनमा सिमेन्ट बोरामै ८ किलोसम्म कम पाइएको छ । कमसल डन्डी तथा स्टिल पनि भेटिएका छन् ।
राजु चौधरी

सिमेन्ट र डन्डी किन्दै हुनुहुन्छ ? किन्दै हुनुहुन्छ भने चनाखो हुनुहोला  । तौल र गुणस्तरमा ठगिने जोखिम छ  ।

सिमेन्ट जोखेर मात्रै किन्नुपर्छ । फलामको डन्डी तथा स्टिल परीक्षण (बंग्याएर, त्यसपछि सिधा पारेर) गरेर किन्ने गर्नुपर्छ । कम तौलका सिमेन्ट र कम गुणस्तरको डन्डी बजारमा भेटिन थालेका छन् । यसको पुष्टि सरकारी नियामक निकाय उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नापतौल विभागले गरिसकेका छन् । सरकारी टोलीले हार्डवेयर सप्लायर्स र सिमेन्टको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा यस्तो फेला परेको हो ।


गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न ब्रान्डका ५ २५ नमुना परीक्षण गरिएको थियो । त्यसक्रममा ७० भन्दा बढी नमुनामा गुणस्तर तोकिएअनुसार थिएन । ती उद्योगमा आईआर र एमजीओको मात्रा उच्च थियो । ‘गुणस्तरमा शंका गर्नुपर्ने स्थिति छ,’ महानिर्देशक पुडासैनीले भने, ‘सिमेन्ट खरिद गर्दा तौलनुपर्छ,
बोराको सिल राम्रोसँग परीक्षण गर्नुपर्छ ।’ सिमेन्ट गुणस्तर भए/नभएको प्रयोग गरेको एक–दुई सातामै उपभोक्ताले थाहा पाउन सक्छन् । सिमेन्ट गुणस्तर भए चम्किलो र बलियो हुन्छ । कम गुणस्तरको भए ढलानमा चिरा पर्नेलगायतका समस्या हुन्छन् ।


सरकारले ५० किलोको बोरामा ५ सय ग्राम (आधा किलो) सम्म घटबढलाई मान्यता दिएको छ । सिमेन्ट लोड/अनलोड हुँदा केही कम हुन सक्ने भएकाले ५ सय ग्रामसम्मको घटबढलाई मान्यता दिइएको हो । तर, प्रतिस्पर्धी बजारका कारण व्यवसायीहरूले मूल्य घटाएर तौल पनि कम दिएको निरीक्षणका क्रममा भेटिने गरेको छ । ‘अनुगमन गर्दा बोरामै ८ किलोसम्म कम पाइयो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘यो उपभोक्तामाथि ठगी हो ।’ उनका अनुसार कम तौल हुनुमा सिमेन्ट उद्योगीभन्दा डिलर/हार्डवेयरको बद्मासी हुन सक्छ । विभागका अनुसार अनुगमन गर्दा केही डिलरले सिमेन्टको खाली बोरा पनि मगाउने गरेको पाइएको छ । खाली बोरा मगाउनुको उद्देश्य ठगी नै रहेको सरोबारवालाहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बोरा सिल भए पनि पाइप हालेर सिमेन्ट झिक्ने गरिन्छ । तसर्थ सिमेन्ट खरिद गर्दा तौलन उनीहरूको सुझाव छ । खानी विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे स्वदेशी उत्पादन मागभन्दा बढी हुन थालेकाले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । विभागका अनुसार उत्पादन बढी भएपछि सिमेन्ट उद्योगीहरूले करिब २ सय रुपैयाँसमम मूल्य घटाएका छन् । तर, त्यसका नाममा मापदण्डभन्दा बढी बालुवा, ढुंगालगायतका कच्चा पदार्थ मिसाइएको छ ।


जानकारका अनुसार तीन खालका गुणस्तर भएका सिमेन्ट छन्– ओपीसी, पीपीसी र पीएससी । ओपीसी सिमेन्ट ठूलठूला पूर्वाधार निर्माण, घरको पिलर, बिमलगायत ढलानमा उत्तम मानिन्छ । पीपीसी घरायसी पूर्वाधार अर्थात् भवन निर्माण तथा प्लास्टर आदि कामका लागि उत्तम हुन्छ । पीएससी सामान्य प्लास्टर र मसिनो लगाउन प्रयोग गरिन्छ । पीपीसीभन्दा ओपीसी गुणस्तरीय हुन्छ । तर, उद्योगीहरूले पीपीसीलाई ओपीसी भनेर समेत बिक्री गरेको भेटिएको छ ।


गुणस्तरलाई मध्यनगर गरेर सरकारले नापतौल ऐन २०२५, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन २०३७, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) नियमावली २०४० पनि जारी गरेको छ । तर, ऐन नियमहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । ‘अनुगमन गर्ने दायित्व गुणस्तर विभागसँगै आपूर्ति विभागको पनि हो । ऐन कानुन पनि प्रशस्त छन्,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘गुणस्तरसम्बन्धी जारी भएका ऐन कानुन पालना नहुँदा सर्वसाधारण कमसल सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।’ व्यवसायीले कमसल वस्तु बिक्री गरेको शंका भए उपभोक्ताले स्थानीय प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रहरीले ठगी तथा झुक्याएको कसुरमा आर्थिक जरिवनासँगै कैद पनि गर्न सक्छ,’ उनले भने । सिमेन्ट तथा डन्डी कमसल भए नभएको पत्ता लाउने उपाय गुगलमा पनि हेरेर पनि जान्न सकिने बानियाँले बताए ।


स्टिल तथा रडका हकमा पनि सोही नियम लागू हुने सरोकारवाला बताउँछन् । राम्रो डन्डी बनाउन बिलेटको प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा १५ प्रतिशतसम्म स्क्र्याप प्रयोग भएको डन्डी उत्पादन हुन्छ । बिक्रेताहरूले एस बेन्डको समेत मूल्य जोडी उपभोक्तामाथि ठगी गरेका छन् । महानिर्देशक पुडासैनीले पनि डन्डी खरिद गर्दा बंग्याएर/सोझ्याएर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने बताए । ‘कमसल डन्डी बंग्याउँदा केही समस्या देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT