पूर्वाधार विकास बैंक किन ?

पूर्वाधार विकासलाई अपेक्षित स्रोतसाधन पर्याप्त नभएकाले पूर्वाधार बैंकले बाह्य मुलुकबाट थप स्रोतसाधन परिचालन गर्ने प्रयास थालेको छ
कान्तिपुर संवाददाता

अनिलकुमार ज्ञवालीप्रमुख कार्यकारी अधिकृतपूर्वाधार विकास बैंकमुलुकको पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रीत भई काम गर्ने छुट्टै संस्थाका रूपमा पूर्वाधार विकास बैंक परिकल्पना गरियो  ।

आन्तरिक तथा बाह्य वित्त बजारबाट पूर्वाधारमा लगानीको स्रोत जुटाउन तथा लगानी गर्न पहिलो राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास बैंक (नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड) २०७५ जेठ २५ मा स्थापना भयो । २०७५ माघ २८ प्राप्त गरी यस बैंकले विधिवत् रूपमा वित्तीय कारोबार शुरु गरेको छ । यस बैंकले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणलाई अंगीकार गरी पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्दै मुलुकको समग्र पूर्वाधार विकासलाई मूर्तरूप दिने लक्ष्य राखेको छ ।


पूर्वाधार विकास बैंकको उद्देश्य रिटेल बैंकिङ गर्ने होइन, केवल पूर्वाधार विकासमा गति दिन लगानी योग्य दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने र समग्र मुलुकको समृद्धिका लागि आधारस्तम्भ मानिएको पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने हो । आव २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्न प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख थियो । त्यसपछि बजेट वक्तव्य र मौद्रिक नीतिहरूले यस वर्गको बैंक स्थापना गर्न मार्ग प्रशस्त गरेबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत व्यवस्था भयो र छुट्टै वर्ग अर्थात् ‘पूर्वाधार विकास बैंक’ लागि निर्देशनसमेत जारी भएको छ । गहन जिम्मेवारी र पृथक् एवं विशिष्ट उद्देश्यका साथ स्थापना भएको यो बैंक हालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धी होइन, पृथक् ढंगले पूर्वाधार विकासका लागि नेपालको अर्थतन्त्रमा गति प्रदान गर्न खोलिएको हो ।


यस बैंकको ४० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी, २० अर्ब रुपैयाँ जारी पुँजी र १२ अर्ब चुक्ता पुँजी छ । यसमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरूको २०.८९ प्रतिशत, सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीको ५.१५ प्रतिशत, इन्स्योरेन्स कम्पनीको १८.९७ प्रतिशत र अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायीको ४.९९ प्रतिशत सेयर लगानी छ । बााकी ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि आईपीओ मार्फत निष्कासन हुने गरी छुट्याइएको छ । यो बैंक लामो संक्रमणकालपश्चात् मुलुक पूर्वाधारको बृहत्तर विकासमा लागिपरेको छ । यसका लागि यथोचित लगानी जुटाउन नेपालको वित्तीय प्रणलीको संरचनागत रूपान्तरण र आधुनिकीकरण आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा परियोजना विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच वृद्धि, वित्तीय स्रोत संकलन, परियोजना सम्भाव्यता अध्ययन/परामर्श, आन्तरिक र बाह्य स्रोतको अधिकतम संकलन र उयोगमा यस बैंकले भूमिका खेल्नेछ ।


पूर्वाधार विकासका परियोजनामा लगानीका लागि स्रोत जुटाउन ‘सेक्टर फन्ड’ स्थापना गर्नेर्, अन–सोर/अफ–सोर बोन्ड तथा डिबेन्चर जारी गर्ने, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन गर्ने एवं विदेशी साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी न्यून लागतका रकम प्राप्त गर्नेजस्ता विषय यस प्रकृतिका बैंकका लागि प्राथमिक हुन् । लामो अवधिका लागि प्राप्त गरेको स्रोतलाई सोही अवधिअनुरूप लगानी गर्न नसके बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्वमा बेमेल हुने सम्भावना तथा जोखिम रहन्छ । यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न बैंकले सुरुआती अवस्थादेखि नै ‘म्याचिङ’ अवधारणामा सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको हुनुपर्छ । यस बैंकले पनि सोहीअनुरूप लगानीयोग्य पूर्वाधारका परियोजना पहिचान गरी सम्झौताको सर्तमा उल्लेख भएको कर्जा प्रवाहको आवश्यकताअनुरूप स्रोत जुटाउने र परियोजनाले गर्ने भुक्तानीअनुसार दायित्व व्यवस्थापन गर्दै लैजाने गरी वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार विकास बैंकहरूले परियोजनाहरूमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने, परियोजनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समिश्रित (डेब्ट एन्ड इक्विटी) लगानी गर्नेजस्ता विधि प्रयोग गरेको देखिन्छ ।


नेपालको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा ऊर्जा, पर्यटनलगायत केही सामाजीक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच पुगेको देखिन्छ । अबको एक दशकमा सडक, सुरुङमार्ग, एयरपोर्ट, होटल, यातायात, ऊर्जा, कृषि, पर्यटनका अन्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको सम्भावना छ । भियतनाम, भारतलगायतका मुलुकमा प्रयोग भई सफल अभ्यासका रूपमा प्रमाणित भएका पीपीपीअन्तर्गतका परियोजनामा ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ), हाइब्रिड एन्युटी (एचएएम) मोडल नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता मोडलको बृहत् प्रयोगका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा नियमनकारी निकायहरूबाट समेत पहल हुन जरुरी हुन्छ ।


समग्र मुलुकले लिएको लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर बैंक एक्लैले मात्र पूर्वाधार विकासमा कायापलट गर्ने सम्भावना हुँदैन । यस बैंकले पूर्वाधार विकासमा लगानीको पहुँच राज्यका सबै तहसम्म पुर्‍याउने गरी अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ । समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा पूर्वाधार विकास मार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा गतिलो टेवा पुर्‍याउन सके अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन्छ । पूर्वाधार विकासमा राज्यको मात्रै लगानी पर्याप्त नहुन सक्छ । व्यावसायिक सम्भाव्यता नभएको तर पूर्वाधार आवश्यक भएको ठाउँमा पहुँच पुर्‍याउन राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक हुन्छ । राज्य पूर्वाधारमा मात्रै लाग्यो भने सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुन सक्छ । तसर्थ, यस बैंकले मूलतः पीपीपी मोडेलमा पूर्वाधार परियोजना विकास गर्न सहकार्य गर्ने प्रमुख लक्ष्य लिएको छ ।


देशमा हाल उपलब्ध स्रोत तथा साधन पूर्वाधार विकासलाई अपेक्षित गती प्रदान गर्न पर्याप्त छैनन् । तसर्थ यस बैंकले बाह्य मुलुकबाट थप स्रोत तथा साधन परिचालन गर्ने प्रयास थालेको छ । हाललाई बैंकले रकम अन्य देशको बैंकबाट नभई ती देशका विकसित पुँजी बजारमा बन्ड जारी गरी ल्याउन लागेको हो । बैंकले यो प्रक्रिया मार्फत तत्काल ५ अर्ब रुपैयाँ ल्याउने प्रयास गरिरहेका छ । यो रकम सानो भए पनि नेपालको वित्त बजारका लागि नयाँ सुरुआत हुनेछ ।


नेपालमा केही असान्दर्भिक देखिए पनि परियोजनामा आधारित बोन्ड जारी गरी स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा स्रोत भित्र्याउन सकिन्छ । हामीले गरेको प्रयास पनि त्यही प्रक्रियाको सुरुआत हो । तर बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सक्ने परियोजनाको पर्याप्तता, प्रतिस्पर्धी प्रतिफल र अन्य प्रक्रियागत कुरा हाम्रा लागि चुनौतीकै विषय छन् । यी चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरुआती अवस्थामा हाम्रा लागि ‘इन्ट्रेस्ट स्प्रेड’ सानो भए पनि बाह्य स्रोत जुटाउनु यस बैंकको प्राथमिकता रहेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७५ मा हालै भएको संशोधनले पूर्वाधार विकास बैंकहरूको कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति परियोजना ३० करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । सोहीअनुरूप बैंकले आफ्ना परियोजना अध्ययन, विश्लेषण र छनोट गरिरहेको छ । हामीले लगानी गर्ने परियोजना दीर्घकालीन (सामान्यतया ५ बर्ष भन्दा बढि) प्रकृतिको हुन्छ । निक्षेपको हकमा व्यक्तिगततर्फ न्यूनतम ५ वर्ष अवधिको न्यूनतम १ करोड र संस्थागततर्फ न्यूनतम ५ वर्षको न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था छ । बैंकको सफलता व्यवसाय वृद्धिमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रको पूर्वाधार क्षेत्रमा के कति योगदान पुर्‍याउन सक्यो भन्नेमा समेत निर्भर गर्छ भन्ने तथ्यलाई बैंकले हृदयंगम गरेको छ । बैंक, समाज र व्यवसाय एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने अवधारणालाई अंगीकार गरी बैंकले समाजप्रति उत्तरदायी भई जिम्मेवारी पूर्ण तवरले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेछ । साथै, संस्थागत सुशासन कायम गर्दै आफ्ना व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न बैंक कटिबद्ध छ । अबको एक दशकमा यातायात, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि, उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्न सके मात्र नेपालले सन् २०२२ सम्म विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यमवर्गीय आय भएको मुलुकमा परिणत हुने लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ । नेपालको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा यस बैंकले ‘नोडल’ बैंकका रूपमा काम गर्ने आकांक्षा राखेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गुणस्तर र तौलमा ख्याल

बजार अनुगमनमा सिमेन्ट बोरामै ८ किलोसम्म कम पाइएको छ । कमसल डन्डी तथा स्टिल पनि भेटिएका छन् ।
राजु चौधरी

सिमेन्ट र डन्डी किन्दै हुनुहुन्छ ? किन्दै हुनुहुन्छ भने चनाखो हुनुहोला  । तौल र गुणस्तरमा ठगिने जोखिम छ  ।

सिमेन्ट जोखेर मात्रै किन्नुपर्छ । फलामको डन्डी तथा स्टिल परीक्षण (बंग्याएर, त्यसपछि सिधा पारेर) गरेर किन्ने गर्नुपर्छ । कम तौलका सिमेन्ट र कम गुणस्तरको डन्डी बजारमा भेटिन थालेका छन् । यसको पुष्टि सरकारी नियामक निकाय उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नापतौल विभागले गरिसकेका छन् । सरकारी टोलीले हार्डवेयर सप्लायर्स र सिमेन्टको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा यस्तो फेला परेको हो ।


गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न ब्रान्डका ५ २५ नमुना परीक्षण गरिएको थियो । त्यसक्रममा ७० भन्दा बढी नमुनामा गुणस्तर तोकिएअनुसार थिएन । ती उद्योगमा आईआर र एमजीओको मात्रा उच्च थियो । ‘गुणस्तरमा शंका गर्नुपर्ने स्थिति छ,’ महानिर्देशक पुडासैनीले भने, ‘सिमेन्ट खरिद गर्दा तौलनुपर्छ,
बोराको सिल राम्रोसँग परीक्षण गर्नुपर्छ ।’ सिमेन्ट गुणस्तर भए/नभएको प्रयोग गरेको एक–दुई सातामै उपभोक्ताले थाहा पाउन सक्छन् । सिमेन्ट गुणस्तर भए चम्किलो र बलियो हुन्छ । कम गुणस्तरको भए ढलानमा चिरा पर्नेलगायतका समस्या हुन्छन् ।


सरकारले ५० किलोको बोरामा ५ सय ग्राम (आधा किलो) सम्म घटबढलाई मान्यता दिएको छ । सिमेन्ट लोड/अनलोड हुँदा केही कम हुन सक्ने भएकाले ५ सय ग्रामसम्मको घटबढलाई मान्यता दिइएको हो । तर, प्रतिस्पर्धी बजारका कारण व्यवसायीहरूले मूल्य घटाएर तौल पनि कम दिएको निरीक्षणका क्रममा भेटिने गरेको छ । ‘अनुगमन गर्दा बोरामै ८ किलोसम्म कम पाइयो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘यो उपभोक्तामाथि ठगी हो ।’ उनका अनुसार कम तौल हुनुमा सिमेन्ट उद्योगीभन्दा डिलर/हार्डवेयरको बद्मासी हुन सक्छ । विभागका अनुसार अनुगमन गर्दा केही डिलरले सिमेन्टको खाली बोरा पनि मगाउने गरेको पाइएको छ । खाली बोरा मगाउनुको उद्देश्य ठगी नै रहेको सरोबारवालाहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बोरा सिल भए पनि पाइप हालेर सिमेन्ट झिक्ने गरिन्छ । तसर्थ सिमेन्ट खरिद गर्दा तौलन उनीहरूको सुझाव छ । खानी विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे स्वदेशी उत्पादन मागभन्दा बढी हुन थालेकाले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । विभागका अनुसार उत्पादन बढी भएपछि सिमेन्ट उद्योगीहरूले करिब २ सय रुपैयाँसमम मूल्य घटाएका छन् । तर, त्यसका नाममा मापदण्डभन्दा बढी बालुवा, ढुंगालगायतका कच्चा पदार्थ मिसाइएको छ ।


जानकारका अनुसार तीन खालका गुणस्तर भएका सिमेन्ट छन्– ओपीसी, पीपीसी र पीएससी । ओपीसी सिमेन्ट ठूलठूला पूर्वाधार निर्माण, घरको पिलर, बिमलगायत ढलानमा उत्तम मानिन्छ । पीपीसी घरायसी पूर्वाधार अर्थात् भवन निर्माण तथा प्लास्टर आदि कामका लागि उत्तम हुन्छ । पीएससी सामान्य प्लास्टर र मसिनो लगाउन प्रयोग गरिन्छ । पीपीसीभन्दा ओपीसी गुणस्तरीय हुन्छ । तर, उद्योगीहरूले पीपीसीलाई ओपीसी भनेर समेत बिक्री गरेको भेटिएको छ ।


गुणस्तरलाई मध्यनगर गरेर सरकारले नापतौल ऐन २०२५, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन २०३७, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) नियमावली २०४० पनि जारी गरेको छ । तर, ऐन नियमहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । ‘अनुगमन गर्ने दायित्व गुणस्तर विभागसँगै आपूर्ति विभागको पनि हो । ऐन कानुन पनि प्रशस्त छन्,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘गुणस्तरसम्बन्धी जारी भएका ऐन कानुन पालना नहुँदा सर्वसाधारण कमसल सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।’ व्यवसायीले कमसल वस्तु बिक्री गरेको शंका भए उपभोक्ताले स्थानीय प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रहरीले ठगी तथा झुक्याएको कसुरमा आर्थिक जरिवनासँगै कैद पनि गर्न सक्छ,’ उनले भने । सिमेन्ट तथा डन्डी कमसल भए नभएको पत्ता लाउने उपाय गुगलमा पनि हेरेर पनि जान्न सकिने बानियाँले बताए ।


स्टिल तथा रडका हकमा पनि सोही नियम लागू हुने सरोकारवाला बताउँछन् । राम्रो डन्डी बनाउन बिलेटको प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा १५ प्रतिशतसम्म स्क्र्याप प्रयोग भएको डन्डी उत्पादन हुन्छ । बिक्रेताहरूले एस बेन्डको समेत मूल्य जोडी उपभोक्तामाथि ठगी गरेका छन् । महानिर्देशक पुडासैनीले पनि डन्डी खरिद गर्दा बंग्याएर/सोझ्याएर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने बताए । ‘कमसल डन्डी बंग्याउँदा केही समस्या देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT