पूर्वाधार विकास बैंक किन ?

आन्तरिक तथा बाह्य वित्त बजारबाट पूर्वाधारमा लगानीको स्रोत जुटाउन तथा लगानी गर्न पहिलो राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास बैंक (नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड) २०७५ जेठ २५ मा स्थापना भयो । २०७५ माघ २८ प्राप्त गरी यस बैंकले विधिवत् रूपमा वित्तीय कारोबार शुरु गरेको छ । यस बैंकले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणलाई अंगीकार गरी पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्दै मुलुकको समग्र पूर्वाधार विकासलाई मूर्तरूप दिने लक्ष्य राखेको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकको उद्देश्य रिटेल बैंकिङ गर्ने होइन, केवल पूर्वाधार विकासमा गति दिन लगानी योग्य दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने र समग्र मुलुकको समृद्धिका लागि आधारस्तम्भ मानिएको पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने हो । आव २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्न प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख थियो । त्यसपछि बजेट वक्तव्य र मौद्रिक नीतिहरूले यस वर्गको बैंक स्थापना गर्न मार्ग प्रशस्त गरेबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत व्यवस्था भयो र छुट्टै वर्ग अर्थात् ‘पूर्वाधार विकास बैंक’ लागि निर्देशनसमेत जारी भएको छ । गहन जिम्मेवारी र पृथक् एवं विशिष्ट उद्देश्यका साथ स्थापना भएको यो बैंक हालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धी होइन, पृथक् ढंगले पूर्वाधार विकासका लागि नेपालको अर्थतन्त्रमा गति प्रदान गर्न खोलिएको हो ।

यस बैंकको ४० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी, २० अर्ब रुपैयाँ जारी पुँजी र १२ अर्ब चुक्ता पुँजी छ । यसमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरूको २०.८९ प्रतिशत, सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीको ५.१५ प्रतिशत, इन्स्योरेन्स कम्पनीको १८.९७ प्रतिशत र अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायीको ४.९९ प्रतिशत सेयर लगानी छ । बााकी ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि आईपीओ मार्फत निष्कासन हुने गरी छुट्याइएको छ । यो बैंक लामो संक्रमणकालपश्चात् मुलुक पूर्वाधारको बृहत्तर विकासमा लागिपरेको छ । यसका लागि यथोचित लगानी जुटाउन नेपालको वित्तीय प्रणलीको संरचनागत रूपान्तरण र आधुनिकीकरण आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा परियोजना विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच वृद्धि, वित्तीय स्रोत संकलन, परियोजना सम्भाव्यता अध्ययन/परामर्श, आन्तरिक र बाह्य स्रोतको अधिकतम संकलन र उयोगमा यस बैंकले भूमिका खेल्नेछ ।

पूर्वाधार विकासका परियोजनामा लगानीका लागि स्रोत जुटाउन ‘सेक्टर फन्ड’ स्थापना गर्नेर्, अन–सोर/अफ–सोर बोन्ड तथा डिबेन्चर जारी गर्ने, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन गर्ने एवं विदेशी साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी न्यून लागतका रकम प्राप्त गर्नेजस्ता विषय यस प्रकृतिका बैंकका लागि प्राथमिक हुन् । लामो अवधिका लागि प्राप्त गरेको स्रोतलाई सोही अवधिअनुरूप लगानी गर्न नसके बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्वमा बेमेल हुने सम्भावना तथा जोखिम रहन्छ । यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न बैंकले सुरुआती अवस्थादेखि नै ‘म्याचिङ’ अवधारणामा सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको हुनुपर्छ । यस बैंकले पनि सोहीअनुरूप लगानीयोग्य पूर्वाधारका परियोजना पहिचान गरी सम्झौताको सर्तमा उल्लेख भएको कर्जा प्रवाहको आवश्यकताअनुरूप स्रोत जुटाउने र परियोजनाले गर्ने भुक्तानीअनुसार दायित्व व्यवस्थापन गर्दै लैजाने गरी वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार विकास बैंकहरूले परियोजनाहरूमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने, परियोजनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समिश्रित (डेब्ट एन्ड इक्विटी) लगानी गर्नेजस्ता विधि प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

नेपालको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा ऊर्जा, पर्यटनलगायत केही सामाजीक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच पुगेको देखिन्छ । अबको एक दशकमा सडक, सुरुङमार्ग, एयरपोर्ट, होटल, यातायात, ऊर्जा, कृषि, पर्यटनका अन्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको सम्भावना छ । भियतनाम, भारतलगायतका मुलुकमा प्रयोग भई सफल अभ्यासका रूपमा प्रमाणित भएका पीपीपीअन्तर्गतका परियोजनामा ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ), हाइब्रिड एन्युटी (एचएएम) मोडल नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता मोडलको बृहत् प्रयोगका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा नियमनकारी निकायहरूबाट समेत पहल हुन जरुरी हुन्छ ।

समग्र मुलुकले लिएको लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर बैंक एक्लैले मात्र पूर्वाधार विकासमा कायापलट गर्ने सम्भावना हुँदैन । यस बैंकले पूर्वाधार विकासमा लगानीको पहुँच राज्यका सबै तहसम्म पुर्‍याउने गरी अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ । समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा पूर्वाधार विकास मार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा गतिलो टेवा पुर्‍याउन सके अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन्छ । पूर्वाधार विकासमा राज्यको मात्रै लगानी पर्याप्त नहुन सक्छ । व्यावसायिक सम्भाव्यता नभएको तर पूर्वाधार आवश्यक भएको ठाउँमा पहुँच पुर्‍याउन राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक हुन्छ । राज्य पूर्वाधारमा मात्रै लाग्यो भने सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुन सक्छ । तसर्थ, यस बैंकले मूलतः पीपीपी मोडेलमा पूर्वाधार परियोजना विकास गर्न सहकार्य गर्ने प्रमुख लक्ष्य लिएको छ ।

देशमा हाल उपलब्ध स्रोत तथा साधन पूर्वाधार विकासलाई अपेक्षित गती प्रदान गर्न पर्याप्त छैनन् । तसर्थ यस बैंकले बाह्य मुलुकबाट थप स्रोत तथा साधन परिचालन गर्ने प्रयास थालेको छ । हाललाई बैंकले रकम अन्य देशको बैंकबाट नभई ती देशका विकसित पुँजी बजारमा बन्ड जारी गरी ल्याउन लागेको हो । बैंकले यो प्रक्रिया मार्फत तत्काल ५ अर्ब रुपैयाँ ल्याउने प्रयास गरिरहेका छ । यो रकम सानो भए पनि नेपालको वित्त बजारका लागि नयाँ सुरुआत हुनेछ ।

नेपालमा केही असान्दर्भिक देखिए पनि परियोजनामा आधारित बोन्ड जारी गरी स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा स्रोत भित्र्याउन सकिन्छ । हामीले गरेको प्रयास पनि त्यही प्रक्रियाको सुरुआत हो । तर बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सक्ने परियोजनाको पर्याप्तता, प्रतिस्पर्धी प्रतिफल र अन्य प्रक्रियागत कुरा हाम्रा लागि चुनौतीकै विषय छन् । यी चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरुआती अवस्थामा हाम्रा लागि ‘इन्ट्रेस्ट स्प्रेड’ सानो भए पनि बाह्य स्रोत जुटाउनु यस बैंकको प्राथमिकता रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७५ मा हालै भएको संशोधनले पूर्वाधार विकास बैंकहरूको कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति परियोजना ३० करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । सोहीअनुरूप बैंकले आफ्ना परियोजना अध्ययन, विश्लेषण र छनोट गरिरहेको छ । हामीले लगानी गर्ने परियोजना दीर्घकालीन (सामान्यतया ५ बर्ष भन्दा बढि) प्रकृतिको हुन्छ । निक्षेपको हकमा व्यक्तिगततर्फ न्यूनतम ५ वर्ष अवधिको न्यूनतम १ करोड र संस्थागततर्फ न्यूनतम ५ वर्षको न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था छ । बैंकको सफलता व्यवसाय वृद्धिमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रको पूर्वाधार क्षेत्रमा के कति योगदान पुर्‍याउन सक्यो भन्नेमा समेत निर्भर गर्छ भन्ने तथ्यलाई बैंकले हृदयंगम गरेको छ । बैंक, समाज र व्यवसाय एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने अवधारणालाई अंगीकार गरी बैंकले समाजप्रति उत्तरदायी भई जिम्मेवारी पूर्ण तवरले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेछ । साथै, संस्थागत सुशासन कायम गर्दै आफ्ना व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न बैंक कटिबद्ध छ । अबको एक दशकमा यातायात, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि, उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्न सके मात्र नेपालले सन् २०२२ सम्म विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यमवर्गीय आय भएको मुलुकमा परिणत हुने लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ । नेपालको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा यस बैंकले ‘नोडल’ बैंकका रूपमा काम गर्ने आकांक्षा राखेको छ ।