घटेन मूल्य

कान्तिपुर संवाददाता

मागभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन भएको भनिए पनि मूल्य निरन्तर बढ्दो छ  । अर्थशास्त्रको सामान्य नियमअनुसार मागभन्दा आपूर्ति बढी हुँदा वस्तुको मूल्य घट्नुपर्छ  ।

नेपालमा सञ्चालित उद्योगले स्थानीय कच्चा पदार्थ, स्रोत साधन (प्रविधिबाहेक) उपयोग गरेर उत्पादन गरेका छन् । यसरी उत्पादन भएका सामग्रीको बजार मूल्य विदेशबाट आयातित सिमेन्टको भन्दा कम हुनुपर्ने उपभोक्ताहरू बताउँछन् । तर माग बढेको भन्दै हरेक महिनाजस्तो सिमेन्टको बजार मूल्य बढाइने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।


उत्पादकहरूले भने सिमेन्टको उत्पादन लागत नघटेकाले मूल्य घटाउन नसकिएको बताउँदै आएका छन् । ‘उत्पादन लागत कम सकियो भने आउँदा दिनमा सिमेन्टको मूल्य घटाउन सम्भव छ,’ संघका अध्यक्ष थापाले भने, ‘यसका लागि सरकारले नीति नियमनमा सुधार गर्नुका साथै अनुदान दिनुपर्छ । त्यसैले सरकारलाई पर्खिरहेका छौं ।’ उनले हालको सरकारी नीति उत्पादन लागत बढाउने खालको रहेको बताए ।


तीन तहको सरकारलाई कर, महँगो विद्युत् महसुल, महँगो श्रमशक्तिलगायतका कारण सिमेन्टको मूल्य घट्न नसकेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकाको भनाइ छ । ‘उद्योगमा मैले १० मेगावाटको बत्ती पाएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि जेनेरटरबाट उद्योग चलाउनुपरेको छ । सिमेन्ट उद्योग जेनेरेटरले चलाउनु धेरै गाह्रो कुरा हो ।’ नेपालको विद्युत्को गुणस्तरमा पनि समस्या रहेको उनले आरोप लगाए । ‘दिनमा ८/९ चोसट ट्रिपिङ (बत्ती आउने–जाने) हुन्छ । १० मिनेट ट्रिपिङ भयो भने ४५ मिनेटको पैसा दिनुपर्छ,’ उनले थपे ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वाधार विकासको परिपाटी

सीमित स्रोत साधनलाई छरेर विनियोजन गर्ने र प्रभावशाली नेतागणको चुनावी क्षेत्रमा बजेट एकत्रित गर्ने परिपाटीले विकासको गन्तव्यमा पुगिँदैन
कान्तिपुर संवाददाता

 तुलसीप्रसाद सिटौलापूर्व सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयनेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सन् १९५० देखि नै प्रयास गरिए पनि आजसम्मको अवस्था सन्तोषजनक छैन  ।

छिमेकी देशहरूको दाँजोमा हाम्रो पूर्वाधार विकास यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, आवास हरेक क्षेत्रमा कमजोर र अपर्याप्त छ । कमजोर पूर्वाधारका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर देखिएका छन् । सहस्राब्दी लक्ष्य र विकासोन्मुख देशको सूचीमा प्रवेश गर्ने लगायतका राष्ट्रिय अठोटमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ । फलस्वरूप विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्था समकक्षी देशका दाँजोमा क्रमशः खस्कँदो छ ।


देशमा प्रजातन्त्रको विकाससँगै जनचेतनामा अपार वृद्धि भए पनि विकासमैत्री माहोल सिर्जना गर्न सकिएको छैन । समग्र राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १०२६ डलर मात्र छ, जुन दक्षिण एसियाली मुलुकमा सातौं (अफगानिस्तान मात्र पछाडि) र विश्वमा १०२ स्थानमा छ । तीव्र विकास गर्दै अघि बढ्नु र देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको सन्दर्भमा यो लेखमा पूर्वाधार विकासका चुनौती र अवसर केलाइएको छ । प्रति एक लाख जनसंख्याका लागि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा उपलब्ध सडकभन्दा नेपालमा ज्यादै कम सडक छ । प्रति एक सय वर्गकिमि क्षेत्रफलमा उपलब्ध सडक घनत्व नेपालको ३०.४१ किमि छ जुन भारत (१६० किमि) र अन्य छिमेकी देशको दाँजोमा ज्यादै न्यून हो । नेपालमा रेलको संरचना नगन्य हुनु र जलमार्ग विकास नहुनुले पनि आवागमनमा कठिनाइ छ । सार्वजनिक यातायातको नाजुक अबस्था र द्रुतमार्गको अभाव तथा भएका संरचनाको सामयिक मर्मत सम्भार नहुनाले नेपालमा प्रति इकाई ढुवानी खर्च छिमेकी देशको दाँजोमा अत्याधिक बढी पर्छ । यातायात व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको र सरकारको आफ्नो सार्वजनिक साधन नरहेको कारणले यस दिशामा समेत प्रगति हासिल गर्न धेरै बाँकी छ । सडक दुर्घटनातर्फ नेपाल र भारतको अवस्था हाराहारी भए पनि अन्य विकासोन्मुख देशको दाँजोमा अत्यन्त बढी छ । यसमा यातायात संरचना र मर्मतको अवस्थासमेत उल्लेख्य जिम्मेवार छन् । वातावरणमैत्री र ऊर्जा प्रभावकारी यातायात सञ्चालनमा पनि नेपाल संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय दृष्टिले ज्यादै पछाडि छ ।


उर्जा र जलस्रोतसम्बन्धी पूर्वाधार विकासका क्रममा छन् । तर नेपाल छिमेकीभन्दा धेरै पछाडि छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतमा नेपाल सार्क देशहरूमा समेत सबैभन्दा पछाडि छ । विश्व औसत २,६७४ किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति प्रति बर्ष रहेकामा नेपालको आंकडा १३४ छ । युध्दग्रस्त अफगानिस्तानको १४१, भारतको ११२२, पाकिस्तानको ४७१, बंगलादेशको ३५१ र सिंगापुरको ८१६० रहेकाले हाम्रो गन्तव्य प्रस्ट हुन्छ । शुध्द खानेपानीको खपतमा नेपालले प्रति व्यक्ति प्रति बर्ष १२ घनमिटर उपयोग गर्छ जबकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानले क्रमशः ५०, २३, १८ र ५६ घनमिटर उपयोग गर्छन् । सबै प्रयोजनमा पानीको खपतमा नेपालले प्रति व्यक्ति प्रति बर्ष ३९४ घनमिटर उपयोग गर्छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानले भने क्रमशः ६४४, १०३७, २२४ र ४९२ घनमिटर उपयोग गर्छन् । आबास व्यवस्थापन तर्फ समेत नेपालको अबस्था तुलनात्मक रूपमा ज्यादै कमजोर छ ।


पूर्वाधार विकासका चुनौती
नेपालको पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा समुद्रसम्मको पहुँच नहुनु, ठूला छिमेकीको चेपमा रहनुलगायतका बाह्य कारण रहे पनि प्रमुख रूपमा निम्न ७ आन्तरिक कारण छन् ।
१. आर्थिक स्रोत साधनको कमी
२. राजनीतिक इच्छा शक्ति र दिशा निर्देशको कमी
३. पूर्वतयारीको कमी (जग्गा प्राप्ति, डीपीआर, वन व्यवस्थापन, सरोकारवालासँगको समन्वय र सहभागिता)
४. समन्वय, योजना व्यवस्थापन र जनशक्तिको कमी
५. निर्माण सामग्रीको अभाव र व्यवस्थापन
६. निजी क्षेत्रको कम सहभागिता
७. भ्रष्टाचार
हाम्रो देशको आन्तरिक आर्थिक स्रोत विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्न पर्याप्त छैन । द्रूत विकासका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ । वैदेशिक सहयोग प्रायः ससर्त आउने हुँदा देशको हितको प्रतिकूल नहुने गरी सहयोग हासिल गर्न पर्याप्त छलफल र गृहकार्य आवश्यक पर्छ । विशेष गरी अनुदानसँग धेरै सर्त राखिने भएकाले यसतर्फ चनाखो भई वार्ता गर्नुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजको ऋण लिएर पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ । वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज वैदेशिक मुद्रामा फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले सटही दरमा आउने उतारचढावले विकराल रूप लिन सक्छ । त्यसका लागि बिमा वा हेजिङ फन्डको उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आन्तरिक ऋण र विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी निकायसँग रहेको मौज्दातलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी करको दायरा बढाएर तथा कर चुहावट नियन्त्रण गरेर आन्तरिक राजस्व बढाउनुपर्छ । सरकारले जनताको विश्वास जित्न सके विकासका लागि बोन्ड बेचेर पनि रकम व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।


राजनीतिक इच्छा शक्तिबेगर विकास असम्भव छ । सबै दल मिलेर राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र जुनसुकै सरकारले त्यसको आदर गर्ने माहोल श्रृजना गर्नु आवश्यक छ । सिमीत श्रोत साधनलाई छरेर बिनियोजन गर्ने र प्रभावशाली नेतागणको चुनाबी क्षेत्रमा बजेट एकत्रित गर्ने बिद्यमान परिपाटीले विकासको गन्तब्यमा पुगिंदैन । विकासका लागि सबै नेपाली एकजुट भएर लाग्ने, कतैबाट बाधा व्यवधान आउन नदिने र विकासमा राजनिति नगर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।


पर्याप्त तयारीबिना ठेक्का लगाइहाल्ने, त्यसपछि तयारीमा समय खर्चेर योजनामा ढिलाई हुने र डिजाइनसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने, भेरिएसन हुने र लागत बढ्ने रोगबाट नेपाली निर्माण व्यवस्थापन ग्रस्त छ । ठेक्कापट्टा गर्न अत्यधिक अग्रसरता देखाउने, स्रोतको प्रत्याभूतिबेगर ठूला ठेक्का लगाउने, कार्यान्वयन र अनुगमनमा हुँदैसम्म बेपरबाह रहने प्रवृत्तिले नेपालको विकास प्रताडित छ । पुरस्कार र दण्ड पद्धतिको अभावमा चाकरी र चाप्लुसीले बढावा पाउने र अक्षम तथा कामचोर व्यक्तिहरू नेताहरूको आशीर्वादले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा विराजमान रहने परिस्थितिमा विकासले गति लिन सक्दैन । सरकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृध्दि गर्ने र त्यसलाई जिम्मेवार बनाउने परिपाटी बसाउन ढिला भइसकेको छ । जग्गा प्राप्ति र वन व्यवस्थापन कार्य प्रायः सम्पन्न गरेर मात्र ठेक्कापट्टा गर्ने परिपाटी बसाउन आवश्यक छ ।


अन्तर निकाय समन्वयको मामिलामा व्यापक कमजोरी देखिएको छ । यदाकदा एउटै मन्त्रालय मातहतका २ वटा विभागबीच समन्वय देखिँदैन । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सबै निकायको चासो, सहयोग र जिम्मेवारी रहने पद्धति विकास गर्न जरुरी छ, अन्यथा एक्लो योजना प्रमुख र उसको सानो टिम निरीह र नाकामयाब बन्ने निश्चित छ । वन, वातावरणजस्ता विशिष्ट निकायले आफनो निर्दिष्ट जिम्मेवारी र राष्ट्रिय विकासबीच सन्तुलन कायम राख्दै काम गरे मात्र विकासको गति बढाउन सम्भव हुन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्काजस्तो सोचले लक्षीत विकास सम्पन्न गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी नियामक निकायमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अभाव भएर व्यवसायीहरूले अत्यधिक लाभ उठाइरहनु राज्यका लागि हितकर छैन । उदाहरणका लागि जिम्मेवार निकायले समयमा जवाफ नलेखेको वा समयमा निर्णय नदिएको कारणले मात्र व्यवसायीले करोडौं क्षतिपूर्ति लिइरहेका छन् जुन शोभनीय छैन ।


देश विकासले गति नलिएको, कलकारखाना बन्द रहेको र जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान र विकास गर्ने जिम्मेवार निकाय असफल रहेको कारणले निराशा बढ्न गई जनशक्ति विदेशमा पलायन भएको छ । त्यसले देश विकासमा जनशक्ति अभाव हुने नकारात्मक अवस्था देखिएको छ । यसलाई बदल्न तत्काल पहल लिन अति आवश्यक छ । निर्माण सामग्री अभावले समय समयमा विकास बिथोलिने गरेको छ । कतैकतै निर्माण सामग्रीको अत्यधिक दोहन हुने पनि गरेको छ । यसमा सन्तुलन मिलाई काम अघि बढाउनु टडकारो खाँचो छ । कम गुणस्तरको सामग्री उत्खनन गर्ने र आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति नभई निर्यात गर्ने सम्मका बेथिति देखिएका छन् । राज्यको जिम्मेवार निकायले कहाँकहाँ उत्खनन गर्दा गुणस्तरीय सामग्री पाइन्छ र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्दैन भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन गरी गराई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्वदेशमा पाइने निर्माण सामग्री अधिक उपयोग गरे लागत कम हुन्छ र आयात कम गर्न मद्दत पुग्छ । देशमा उपलब्ध नभएका निर्माण सामग्री र उपकरण ल्याउन राज्यको सहुलियत र सहजीकरण आवश्यक पर्छ ।


एकाध सेक्टरलाई अपवादका रूपमा लिने हो भने नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक र पर्याप्त छैन । निजी क्षेत्रसँग भएको पुँजी, सीप र व्यवस्थापकीय क्षमता देश विकासमा उपयोग हुन सकेको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले गम्भीर अध्ययन गरी बाधा अड्चन केही भए फुकाई सकारात्मक वातावरण निर्माण र सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्भव र नाफामूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाई विकासमा साझेदारी निम्त्याउनु अपरिहार्य छ ।
बढ्दो भ्रष्टाचारबाट विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावित छ । दशकौंदेखि राज्यले भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि गरेको प्रयासले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेको छैन । यसका निम्ति नेतावृन्द, कर्मचारी, नागरिक समाज र जनस्तरबाट प्रभावकारी र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका आवश्यक छ ।


अवसर र सम्भावना
नेपालमा अद्वितीय धरातलीय विविधता छ । यहाँ धेरै प्रकारका भौगोलिक र जैविक विविधता छन् । अपार जलस्रोत र सहस्र मनोरम पर्यटकीय स्थल केबल विकासका पर्खाइमा छन्, जसको उपयोगका लागि उचित पूर्वाधार आवश्यक छ । देश संघीय संरचनामा गएको छ, विकासका केन्द्रहरू गाउँ सहरमा विकेन्द्रित भएका छन् । यी अवसर र प्रचुर सम्भावनालाई विलम्ब नगरी नेपाल र नेपालीको हितमा विकास गर्ने दूरदृष्टि भएका नेता, कुशल प्रसाशक र असल व्यवस्थापक आजको समयको माग हो ।


निष्कर्ष
नेपालको पूर्वाधार विकासले विगत तीन दशकमा अपेक्षित गति लिन सकेन । यस अवधिमा देश मुख्यत राजनीतिक परिवर्तनमा अलमलिन पुग्यो । छिमेकी देश चीन र भारतले द्रुत गतिमा विकास गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सफल हुँदा नेपालले त्यसको ‘स्पिल ओभर इफेक्ट’ सम्म प्राप्त गरेन । यसका बाबजुद देशमा केही विकास र केही सुधार भएका छन् र विगतका कमी कमजोरीबाट उपयोगी सिकाइ प्राप्त छन् । संघीय संरचना स्थापित छ र अधिकार प्राप्त स्थानिय सरकारलाई परिचालन गरेर छिटो र जन चाहनाअनुसारको प्रगति हासिल गर्ने अवसरसमेत प्राप्त छ । अबका दिनमा देश विकासलाई व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखेर राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुको विकल्प छैन । यसका निम्ति आर्थिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन मुख्य सर्त हो । त्यसका अलावा आयोजनाको पूर्ण तयारी गर्न र यस क्रममा जग्गा प्राप्ति र निर्माण क्षेत्रमा पर्ने बन व्यवस्थापनको काम समेत अग्रिम रूपमा सम्पन्न गर्न जरुरी छ । निर्माण सामग्रीको उचित र सामयिक व्यवस्था नभए निर्माण प्रभाबित हुने भएकाले यसतर्फ समयमै ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।


प्रबल र प्रभावकारी पूर्वाधारका माध्यमबाट मात्र समग्र आर्थिक उन्नति र समृद्धितर्फ देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि बाधकका रूपमा रहने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । विकासका लागि प्राप्त अवसरलाई खेर फाल्ने छुट कुनै तह र तप्काका नेपालीलाई छैन । निजी क्षेत्रको समुचित सहभागिता समेटेर राष्ट्रिय अठोटका साथ अघि बढ्न सके अबको १५ वर्षमै पूर्वाधार विकासका माध्यमबाट देशको कायापलट गर्न सकिन्छ र यसबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने परिकल्पनाले मूर्तरूप पाउँछ ।
लेखक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका पूर्वसचिव हुन्।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्