पूर्वाधार विकासको परिपाटी

छिमेकी देशहरूको दाँजोमा हाम्रो पूर्वाधार विकास यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, आवास हरेक क्षेत्रमा कमजोर र अपर्याप्त छ । कमजोर पूर्वाधारका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर देखिएका छन् । सहस्राब्दी लक्ष्य र विकासोन्मुख देशको सूचीमा प्रवेश गर्ने लगायतका राष्ट्रिय अठोटमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ । फलस्वरूप विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्था समकक्षी देशका दाँजोमा क्रमशः खस्कँदो छ ।

देशमा प्रजातन्त्रको विकाससँगै जनचेतनामा अपार वृद्धि भए पनि विकासमैत्री माहोल सिर्जना गर्न सकिएको छैन । समग्र राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १०२६ डलर मात्र छ, जुन दक्षिण एसियाली मुलुकमा सातौं (अफगानिस्तान मात्र पछाडि) र विश्वमा १०२ स्थानमा छ । तीव्र विकास गर्दै अघि बढ्नु र देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको सन्दर्भमा यो लेखमा पूर्वाधार विकासका चुनौती र अवसर केलाइएको छ । प्रति एक लाख जनसंख्याका लागि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा उपलब्ध सडकभन्दा नेपालमा ज्यादै कम सडक छ । प्रति एक सय वर्गकिमि क्षेत्रफलमा उपलब्ध सडक घनत्व नेपालको ३०.४१ किमि छ जुन भारत (१६० किमि) र अन्य छिमेकी देशको दाँजोमा ज्यादै न्यून हो । नेपालमा रेलको संरचना नगन्य हुनु र जलमार्ग विकास नहुनुले पनि आवागमनमा कठिनाइ छ । सार्वजनिक यातायातको नाजुक अबस्था र द्रुतमार्गको अभाव तथा भएका संरचनाको सामयिक मर्मत सम्भार नहुनाले नेपालमा प्रति इकाई ढुवानी खर्च छिमेकी देशको दाँजोमा अत्याधिक बढी पर्छ । यातायात व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको र सरकारको आफ्नो सार्वजनिक साधन नरहेको कारणले यस दिशामा समेत प्रगति हासिल गर्न धेरै बाँकी छ । सडक दुर्घटनातर्फ नेपाल र भारतको अवस्था हाराहारी भए पनि अन्य विकासोन्मुख देशको दाँजोमा अत्यन्त बढी छ । यसमा यातायात संरचना र मर्मतको अवस्थासमेत उल्लेख्य जिम्मेवार छन् । वातावरणमैत्री र ऊर्जा प्रभावकारी यातायात सञ्चालनमा पनि नेपाल संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय दृष्टिले ज्यादै पछाडि छ ।

उर्जा र जलस्रोतसम्बन्धी पूर्वाधार विकासका क्रममा छन् । तर नेपाल छिमेकीभन्दा धेरै पछाडि छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतमा नेपाल सार्क देशहरूमा समेत सबैभन्दा पछाडि छ । विश्व औसत २,६७४ किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति प्रति बर्ष रहेकामा नेपालको आंकडा १३४ छ । युध्दग्रस्त अफगानिस्तानको १४१, भारतको ११२२, पाकिस्तानको ४७१, बंगलादेशको ३५१ र सिंगापुरको ८१६० रहेकाले हाम्रो गन्तव्य प्रस्ट हुन्छ । शुध्द खानेपानीको खपतमा नेपालले प्रति व्यक्ति प्रति बर्ष १२ घनमिटर उपयोग गर्छ जबकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानले क्रमशः ५०, २३, १८ र ५६ घनमिटर उपयोग गर्छन् । सबै प्रयोजनमा पानीको खपतमा नेपालले प्रति व्यक्ति प्रति बर्ष ३९४ घनमिटर उपयोग गर्छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानले भने क्रमशः ६४४, १०३७, २२४ र ४९२ घनमिटर उपयोग गर्छन् । आबास व्यवस्थापन तर्फ समेत नेपालको अबस्था तुलनात्मक रूपमा ज्यादै कमजोर छ ।

पूर्वाधार विकासका चुनौती
नेपालको पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा समुद्रसम्मको पहुँच नहुनु, ठूला छिमेकीको चेपमा रहनुलगायतका बाह्य कारण रहे पनि प्रमुख रूपमा निम्न ७ आन्तरिक कारण छन् ।
१. आर्थिक स्रोत साधनको कमी
२. राजनीतिक इच्छा शक्ति र दिशा निर्देशको कमी
३. पूर्वतयारीको कमी (जग्गा प्राप्ति, डीपीआर, वन व्यवस्थापन, सरोकारवालासँगको समन्वय र सहभागिता)
४. समन्वय, योजना व्यवस्थापन र जनशक्तिको कमी
५. निर्माण सामग्रीको अभाव र व्यवस्थापन
६. निजी क्षेत्रको कम सहभागिता
७. भ्रष्टाचार
हाम्रो देशको आन्तरिक आर्थिक स्रोत विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्न पर्याप्त छैन । द्रूत विकासका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ । वैदेशिक सहयोग प्रायः ससर्त आउने हुँदा देशको हितको प्रतिकूल नहुने गरी सहयोग हासिल गर्न पर्याप्त छलफल र गृहकार्य आवश्यक पर्छ । विशेष गरी अनुदानसँग धेरै सर्त राखिने भएकाले यसतर्फ चनाखो भई वार्ता गर्नुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजको ऋण लिएर पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ । वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज वैदेशिक मुद्रामा फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले सटही दरमा आउने उतारचढावले विकराल रूप लिन सक्छ । त्यसका लागि बिमा वा हेजिङ फन्डको उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आन्तरिक ऋण र विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी निकायसँग रहेको मौज्दातलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी करको दायरा बढाएर तथा कर चुहावट नियन्त्रण गरेर आन्तरिक राजस्व बढाउनुपर्छ । सरकारले जनताको विश्वास जित्न सके विकासका लागि बोन्ड बेचेर पनि रकम व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक इच्छा शक्तिबेगर विकास असम्भव छ । सबै दल मिलेर राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र जुनसुकै सरकारले त्यसको आदर गर्ने माहोल श्रृजना गर्नु आवश्यक छ । सिमीत श्रोत साधनलाई छरेर बिनियोजन गर्ने र प्रभावशाली नेतागणको चुनाबी क्षेत्रमा बजेट एकत्रित गर्ने बिद्यमान परिपाटीले विकासको गन्तब्यमा पुगिंदैन । विकासका लागि सबै नेपाली एकजुट भएर लाग्ने, कतैबाट बाधा व्यवधान आउन नदिने र विकासमा राजनिति नगर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

पर्याप्त तयारीबिना ठेक्का लगाइहाल्ने, त्यसपछि तयारीमा समय खर्चेर योजनामा ढिलाई हुने र डिजाइनसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने, भेरिएसन हुने र लागत बढ्ने रोगबाट नेपाली निर्माण व्यवस्थापन ग्रस्त छ । ठेक्कापट्टा गर्न अत्यधिक अग्रसरता देखाउने, स्रोतको प्रत्याभूतिबेगर ठूला ठेक्का लगाउने, कार्यान्वयन र अनुगमनमा हुँदैसम्म बेपरबाह रहने प्रवृत्तिले नेपालको विकास प्रताडित छ । पुरस्कार र दण्ड पद्धतिको अभावमा चाकरी र चाप्लुसीले बढावा पाउने र अक्षम तथा कामचोर व्यक्तिहरू नेताहरूको आशीर्वादले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा विराजमान रहने परिस्थितिमा विकासले गति लिन सक्दैन । सरकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृध्दि गर्ने र त्यसलाई जिम्मेवार बनाउने परिपाटी बसाउन ढिला भइसकेको छ । जग्गा प्राप्ति र वन व्यवस्थापन कार्य प्रायः सम्पन्न गरेर मात्र ठेक्कापट्टा गर्ने परिपाटी बसाउन आवश्यक छ ।

अन्तर निकाय समन्वयको मामिलामा व्यापक कमजोरी देखिएको छ । यदाकदा एउटै मन्त्रालय मातहतका २ वटा विभागबीच समन्वय देखिँदैन । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सबै निकायको चासो, सहयोग र जिम्मेवारी रहने पद्धति विकास गर्न जरुरी छ, अन्यथा एक्लो योजना प्रमुख र उसको सानो टिम निरीह र नाकामयाब बन्ने निश्चित छ । वन, वातावरणजस्ता विशिष्ट निकायले आफनो निर्दिष्ट जिम्मेवारी र राष्ट्रिय विकासबीच सन्तुलन कायम राख्दै काम गरे मात्र विकासको गति बढाउन सम्भव हुन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्काजस्तो सोचले लक्षीत विकास सम्पन्न गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी नियामक निकायमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अभाव भएर व्यवसायीहरूले अत्यधिक लाभ उठाइरहनु राज्यका लागि हितकर छैन । उदाहरणका लागि जिम्मेवार निकायले समयमा जवाफ नलेखेको वा समयमा निर्णय नदिएको कारणले मात्र व्यवसायीले करोडौं क्षतिपूर्ति लिइरहेका छन् जुन शोभनीय छैन ।

देश विकासले गति नलिएको, कलकारखाना बन्द रहेको र जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान र विकास गर्ने जिम्मेवार निकाय असफल रहेको कारणले निराशा बढ्न गई जनशक्ति विदेशमा पलायन भएको छ । त्यसले देश विकासमा जनशक्ति अभाव हुने नकारात्मक अवस्था देखिएको छ । यसलाई बदल्न तत्काल पहल लिन अति आवश्यक छ । निर्माण सामग्री अभावले समय समयमा विकास बिथोलिने गरेको छ । कतैकतै निर्माण सामग्रीको अत्यधिक दोहन हुने पनि गरेको छ । यसमा सन्तुलन मिलाई काम अघि बढाउनु टडकारो खाँचो छ । कम गुणस्तरको सामग्री उत्खनन गर्ने र आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति नभई निर्यात गर्ने सम्मका बेथिति देखिएका छन् । राज्यको जिम्मेवार निकायले कहाँकहाँ उत्खनन गर्दा गुणस्तरीय सामग्री पाइन्छ र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्दैन भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन गरी गराई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्वदेशमा पाइने निर्माण सामग्री अधिक उपयोग गरे लागत कम हुन्छ र आयात कम गर्न मद्दत पुग्छ । देशमा उपलब्ध नभएका निर्माण सामग्री र उपकरण ल्याउन राज्यको सहुलियत र सहजीकरण आवश्यक पर्छ ।

एकाध सेक्टरलाई अपवादका रूपमा लिने हो भने नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक र पर्याप्त छैन । निजी क्षेत्रसँग भएको पुँजी, सीप र व्यवस्थापकीय क्षमता देश विकासमा उपयोग हुन सकेको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले गम्भीर अध्ययन गरी बाधा अड्चन केही भए फुकाई सकारात्मक वातावरण निर्माण र सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्भव र नाफामूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाई विकासमा साझेदारी निम्त्याउनु अपरिहार्य छ ।
बढ्दो भ्रष्टाचारबाट विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावित छ । दशकौंदेखि राज्यले भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि गरेको प्रयासले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेको छैन । यसका निम्ति नेतावृन्द, कर्मचारी, नागरिक समाज र जनस्तरबाट प्रभावकारी र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका आवश्यक छ ।

अवसर र सम्भावना
नेपालमा अद्वितीय धरातलीय विविधता छ । यहाँ धेरै प्रकारका भौगोलिक र जैविक विविधता छन् । अपार जलस्रोत र सहस्र मनोरम पर्यटकीय स्थल केबल विकासका पर्खाइमा छन्, जसको उपयोगका लागि उचित पूर्वाधार आवश्यक छ । देश संघीय संरचनामा गएको छ, विकासका केन्द्रहरू गाउँ सहरमा विकेन्द्रित भएका छन् । यी अवसर र प्रचुर सम्भावनालाई विलम्ब नगरी नेपाल र नेपालीको हितमा विकास गर्ने दूरदृष्टि भएका नेता, कुशल प्रसाशक र असल व्यवस्थापक आजको समयको माग हो ।

निष्कर्ष
नेपालको पूर्वाधार विकासले विगत तीन दशकमा अपेक्षित गति लिन सकेन । यस अवधिमा देश मुख्यत राजनीतिक परिवर्तनमा अलमलिन पुग्यो । छिमेकी देश चीन र भारतले द्रुत गतिमा विकास गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सफल हुँदा नेपालले त्यसको ‘स्पिल ओभर इफेक्ट’ सम्म प्राप्त गरेन । यसका बाबजुद देशमा केही विकास र केही सुधार भएका छन् र विगतका कमी कमजोरीबाट उपयोगी सिकाइ प्राप्त छन् । संघीय संरचना स्थापित छ र अधिकार प्राप्त स्थानिय सरकारलाई परिचालन गरेर छिटो र जन चाहनाअनुसारको प्रगति हासिल गर्ने अवसरसमेत प्राप्त छ । अबका दिनमा देश विकासलाई व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखेर राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुको विकल्प छैन । यसका निम्ति आर्थिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन मुख्य सर्त हो । त्यसका अलावा आयोजनाको पूर्ण तयारी गर्न र यस क्रममा जग्गा प्राप्ति र निर्माण क्षेत्रमा पर्ने बन व्यवस्थापनको काम समेत अग्रिम रूपमा सम्पन्न गर्न जरुरी छ । निर्माण सामग्रीको उचित र सामयिक व्यवस्था नभए निर्माण प्रभाबित हुने भएकाले यसतर्फ समयमै ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।

प्रबल र प्रभावकारी पूर्वाधारका माध्यमबाट मात्र समग्र आर्थिक उन्नति र समृद्धितर्फ देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि बाधकका रूपमा रहने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । विकासका लागि प्राप्त अवसरलाई खेर फाल्ने छुट कुनै तह र तप्काका नेपालीलाई छैन । निजी क्षेत्रको समुचित सहभागिता समेटेर राष्ट्रिय अठोटका साथ अघि बढ्न सके अबको १५ वर्षमै पूर्वाधार विकासका माध्यमबाट देशको कायापलट गर्न सकिन्छ र यसबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने परिकल्पनाले मूर्तरूप पाउँछ ।
लेखक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका पूर्वसचिव हुन् ।