पूर्वाधार विकासको परिपाटी

सीमित स्रोत साधनलाई छरेर विनियोजन गर्ने र प्रभावशाली नेतागणको चुनावी क्षेत्रमा बजेट एकत्रित गर्ने परिपाटीले विकासको गन्तव्यमा पुगिँदैन
कान्तिपुर संवाददाता

 तुलसीप्रसाद सिटौलापूर्व सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयनेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सन् १९५० देखि नै प्रयास गरिए पनि आजसम्मको अवस्था सन्तोषजनक छैन  ।

छिमेकी देशहरूको दाँजोमा हाम्रो पूर्वाधार विकास यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, आवास हरेक क्षेत्रमा कमजोर र अपर्याप्त छ । कमजोर पूर्वाधारका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर देखिएका छन् । सहस्राब्दी लक्ष्य र विकासोन्मुख देशको सूचीमा प्रवेश गर्ने लगायतका राष्ट्रिय अठोटमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ । फलस्वरूप विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्था समकक्षी देशका दाँजोमा क्रमशः खस्कँदो छ ।


देशमा प्रजातन्त्रको विकाससँगै जनचेतनामा अपार वृद्धि भए पनि विकासमैत्री माहोल सिर्जना गर्न सकिएको छैन । समग्र राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १०२६ डलर मात्र छ, जुन दक्षिण एसियाली मुलुकमा सातौं (अफगानिस्तान मात्र पछाडि) र विश्वमा १०२ स्थानमा छ । तीव्र विकास गर्दै अघि बढ्नु र देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको सन्दर्भमा यो लेखमा पूर्वाधार विकासका चुनौती र अवसर केलाइएको छ । प्रति एक लाख जनसंख्याका लागि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा उपलब्ध सडकभन्दा नेपालमा ज्यादै कम सडक छ । प्रति एक सय वर्गकिमि क्षेत्रफलमा उपलब्ध सडक घनत्व नेपालको ३०.४१ किमि छ जुन भारत (१६० किमि) र अन्य छिमेकी देशको दाँजोमा ज्यादै न्यून हो । नेपालमा रेलको संरचना नगन्य हुनु र जलमार्ग विकास नहुनुले पनि आवागमनमा कठिनाइ छ । सार्वजनिक यातायातको नाजुक अबस्था र द्रुतमार्गको अभाव तथा भएका संरचनाको सामयिक मर्मत सम्भार नहुनाले नेपालमा प्रति इकाई ढुवानी खर्च छिमेकी देशको दाँजोमा अत्याधिक बढी पर्छ । यातायात व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको र सरकारको आफ्नो सार्वजनिक साधन नरहेको कारणले यस दिशामा समेत प्रगति हासिल गर्न धेरै बाँकी छ । सडक दुर्घटनातर्फ नेपाल र भारतको अवस्था हाराहारी भए पनि अन्य विकासोन्मुख देशको दाँजोमा अत्यन्त बढी छ । यसमा यातायात संरचना र मर्मतको अवस्थासमेत उल्लेख्य जिम्मेवार छन् । वातावरणमैत्री र ऊर्जा प्रभावकारी यातायात सञ्चालनमा पनि नेपाल संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय दृष्टिले ज्यादै पछाडि छ ।


उर्जा र जलस्रोतसम्बन्धी पूर्वाधार विकासका क्रममा छन् । तर नेपाल छिमेकीभन्दा धेरै पछाडि छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतमा नेपाल सार्क देशहरूमा समेत सबैभन्दा पछाडि छ । विश्व औसत २,६७४ किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति प्रति बर्ष रहेकामा नेपालको आंकडा १३४ छ । युध्दग्रस्त अफगानिस्तानको १४१, भारतको ११२२, पाकिस्तानको ४७१, बंगलादेशको ३५१ र सिंगापुरको ८१६० रहेकाले हाम्रो गन्तव्य प्रस्ट हुन्छ । शुध्द खानेपानीको खपतमा नेपालले प्रति व्यक्ति प्रति बर्ष १२ घनमिटर उपयोग गर्छ जबकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानले क्रमशः ५०, २३, १८ र ५६ घनमिटर उपयोग गर्छन् । सबै प्रयोजनमा पानीको खपतमा नेपालले प्रति व्यक्ति प्रति बर्ष ३९४ घनमिटर उपयोग गर्छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानले भने क्रमशः ६४४, १०३७, २२४ र ४९२ घनमिटर उपयोग गर्छन् । आबास व्यवस्थापन तर्फ समेत नेपालको अबस्था तुलनात्मक रूपमा ज्यादै कमजोर छ ।


पूर्वाधार विकासका चुनौती
नेपालको पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा समुद्रसम्मको पहुँच नहुनु, ठूला छिमेकीको चेपमा रहनुलगायतका बाह्य कारण रहे पनि प्रमुख रूपमा निम्न ७ आन्तरिक कारण छन् ।
१. आर्थिक स्रोत साधनको कमी
२. राजनीतिक इच्छा शक्ति र दिशा निर्देशको कमी
३. पूर्वतयारीको कमी (जग्गा प्राप्ति, डीपीआर, वन व्यवस्थापन, सरोकारवालासँगको समन्वय र सहभागिता)
४. समन्वय, योजना व्यवस्थापन र जनशक्तिको कमी
५. निर्माण सामग्रीको अभाव र व्यवस्थापन
६. निजी क्षेत्रको कम सहभागिता
७. भ्रष्टाचार
हाम्रो देशको आन्तरिक आर्थिक स्रोत विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्न पर्याप्त छैन । द्रूत विकासका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ । वैदेशिक सहयोग प्रायः ससर्त आउने हुँदा देशको हितको प्रतिकूल नहुने गरी सहयोग हासिल गर्न पर्याप्त छलफल र गृहकार्य आवश्यक पर्छ । विशेष गरी अनुदानसँग धेरै सर्त राखिने भएकाले यसतर्फ चनाखो भई वार्ता गर्नुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजको ऋण लिएर पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ । वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज वैदेशिक मुद्रामा फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले सटही दरमा आउने उतारचढावले विकराल रूप लिन सक्छ । त्यसका लागि बिमा वा हेजिङ फन्डको उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आन्तरिक ऋण र विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी निकायसँग रहेको मौज्दातलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी करको दायरा बढाएर तथा कर चुहावट नियन्त्रण गरेर आन्तरिक राजस्व बढाउनुपर्छ । सरकारले जनताको विश्वास जित्न सके विकासका लागि बोन्ड बेचेर पनि रकम व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।


राजनीतिक इच्छा शक्तिबेगर विकास असम्भव छ । सबै दल मिलेर राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र जुनसुकै सरकारले त्यसको आदर गर्ने माहोल श्रृजना गर्नु आवश्यक छ । सिमीत श्रोत साधनलाई छरेर बिनियोजन गर्ने र प्रभावशाली नेतागणको चुनाबी क्षेत्रमा बजेट एकत्रित गर्ने बिद्यमान परिपाटीले विकासको गन्तब्यमा पुगिंदैन । विकासका लागि सबै नेपाली एकजुट भएर लाग्ने, कतैबाट बाधा व्यवधान आउन नदिने र विकासमा राजनिति नगर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।


पर्याप्त तयारीबिना ठेक्का लगाइहाल्ने, त्यसपछि तयारीमा समय खर्चेर योजनामा ढिलाई हुने र डिजाइनसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने, भेरिएसन हुने र लागत बढ्ने रोगबाट नेपाली निर्माण व्यवस्थापन ग्रस्त छ । ठेक्कापट्टा गर्न अत्यधिक अग्रसरता देखाउने, स्रोतको प्रत्याभूतिबेगर ठूला ठेक्का लगाउने, कार्यान्वयन र अनुगमनमा हुँदैसम्म बेपरबाह रहने प्रवृत्तिले नेपालको विकास प्रताडित छ । पुरस्कार र दण्ड पद्धतिको अभावमा चाकरी र चाप्लुसीले बढावा पाउने र अक्षम तथा कामचोर व्यक्तिहरू नेताहरूको आशीर्वादले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा विराजमान रहने परिस्थितिमा विकासले गति लिन सक्दैन । सरकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृध्दि गर्ने र त्यसलाई जिम्मेवार बनाउने परिपाटी बसाउन ढिला भइसकेको छ । जग्गा प्राप्ति र वन व्यवस्थापन कार्य प्रायः सम्पन्न गरेर मात्र ठेक्कापट्टा गर्ने परिपाटी बसाउन आवश्यक छ ।


अन्तर निकाय समन्वयको मामिलामा व्यापक कमजोरी देखिएको छ । यदाकदा एउटै मन्त्रालय मातहतका २ वटा विभागबीच समन्वय देखिँदैन । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सबै निकायको चासो, सहयोग र जिम्मेवारी रहने पद्धति विकास गर्न जरुरी छ, अन्यथा एक्लो योजना प्रमुख र उसको सानो टिम निरीह र नाकामयाब बन्ने निश्चित छ । वन, वातावरणजस्ता विशिष्ट निकायले आफनो निर्दिष्ट जिम्मेवारी र राष्ट्रिय विकासबीच सन्तुलन कायम राख्दै काम गरे मात्र विकासको गति बढाउन सम्भव हुन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्काजस्तो सोचले लक्षीत विकास सम्पन्न गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी नियामक निकायमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अभाव भएर व्यवसायीहरूले अत्यधिक लाभ उठाइरहनु राज्यका लागि हितकर छैन । उदाहरणका लागि जिम्मेवार निकायले समयमा जवाफ नलेखेको वा समयमा निर्णय नदिएको कारणले मात्र व्यवसायीले करोडौं क्षतिपूर्ति लिइरहेका छन् जुन शोभनीय छैन ।


देश विकासले गति नलिएको, कलकारखाना बन्द रहेको र जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान र विकास गर्ने जिम्मेवार निकाय असफल रहेको कारणले निराशा बढ्न गई जनशक्ति विदेशमा पलायन भएको छ । त्यसले देश विकासमा जनशक्ति अभाव हुने नकारात्मक अवस्था देखिएको छ । यसलाई बदल्न तत्काल पहल लिन अति आवश्यक छ । निर्माण सामग्री अभावले समय समयमा विकास बिथोलिने गरेको छ । कतैकतै निर्माण सामग्रीको अत्यधिक दोहन हुने पनि गरेको छ । यसमा सन्तुलन मिलाई काम अघि बढाउनु टडकारो खाँचो छ । कम गुणस्तरको सामग्री उत्खनन गर्ने र आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति नभई निर्यात गर्ने सम्मका बेथिति देखिएका छन् । राज्यको जिम्मेवार निकायले कहाँकहाँ उत्खनन गर्दा गुणस्तरीय सामग्री पाइन्छ र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्दैन भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन गरी गराई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्वदेशमा पाइने निर्माण सामग्री अधिक उपयोग गरे लागत कम हुन्छ र आयात कम गर्न मद्दत पुग्छ । देशमा उपलब्ध नभएका निर्माण सामग्री र उपकरण ल्याउन राज्यको सहुलियत र सहजीकरण आवश्यक पर्छ ।


एकाध सेक्टरलाई अपवादका रूपमा लिने हो भने नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक र पर्याप्त छैन । निजी क्षेत्रसँग भएको पुँजी, सीप र व्यवस्थापकीय क्षमता देश विकासमा उपयोग हुन सकेको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले गम्भीर अध्ययन गरी बाधा अड्चन केही भए फुकाई सकारात्मक वातावरण निर्माण र सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्भव र नाफामूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाई विकासमा साझेदारी निम्त्याउनु अपरिहार्य छ ।
बढ्दो भ्रष्टाचारबाट विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावित छ । दशकौंदेखि राज्यले भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि गरेको प्रयासले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेको छैन । यसका निम्ति नेतावृन्द, कर्मचारी, नागरिक समाज र जनस्तरबाट प्रभावकारी र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका आवश्यक छ ।


अवसर र सम्भावना
नेपालमा अद्वितीय धरातलीय विविधता छ । यहाँ धेरै प्रकारका भौगोलिक र जैविक विविधता छन् । अपार जलस्रोत र सहस्र मनोरम पर्यटकीय स्थल केबल विकासका पर्खाइमा छन्, जसको उपयोगका लागि उचित पूर्वाधार आवश्यक छ । देश संघीय संरचनामा गएको छ, विकासका केन्द्रहरू गाउँ सहरमा विकेन्द्रित भएका छन् । यी अवसर र प्रचुर सम्भावनालाई विलम्ब नगरी नेपाल र नेपालीको हितमा विकास गर्ने दूरदृष्टि भएका नेता, कुशल प्रसाशक र असल व्यवस्थापक आजको समयको माग हो ।


निष्कर्ष
नेपालको पूर्वाधार विकासले विगत तीन दशकमा अपेक्षित गति लिन सकेन । यस अवधिमा देश मुख्यत राजनीतिक परिवर्तनमा अलमलिन पुग्यो । छिमेकी देश चीन र भारतले द्रुत गतिमा विकास गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सफल हुँदा नेपालले त्यसको ‘स्पिल ओभर इफेक्ट’ सम्म प्राप्त गरेन । यसका बाबजुद देशमा केही विकास र केही सुधार भएका छन् र विगतका कमी कमजोरीबाट उपयोगी सिकाइ प्राप्त छन् । संघीय संरचना स्थापित छ र अधिकार प्राप्त स्थानिय सरकारलाई परिचालन गरेर छिटो र जन चाहनाअनुसारको प्रगति हासिल गर्ने अवसरसमेत प्राप्त छ । अबका दिनमा देश विकासलाई व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखेर राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुको विकल्प छैन । यसका निम्ति आर्थिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन मुख्य सर्त हो । त्यसका अलावा आयोजनाको पूर्ण तयारी गर्न र यस क्रममा जग्गा प्राप्ति र निर्माण क्षेत्रमा पर्ने बन व्यवस्थापनको काम समेत अग्रिम रूपमा सम्पन्न गर्न जरुरी छ । निर्माण सामग्रीको उचित र सामयिक व्यवस्था नभए निर्माण प्रभाबित हुने भएकाले यसतर्फ समयमै ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।


प्रबल र प्रभावकारी पूर्वाधारका माध्यमबाट मात्र समग्र आर्थिक उन्नति र समृद्धितर्फ देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि बाधकका रूपमा रहने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । विकासका लागि प्राप्त अवसरलाई खेर फाल्ने छुट कुनै तह र तप्काका नेपालीलाई छैन । निजी क्षेत्रको समुचित सहभागिता समेटेर राष्ट्रिय अठोटका साथ अघि बढ्न सके अबको १५ वर्षमै पूर्वाधार विकासका माध्यमबाट देशको कायापलट गर्न सकिन्छ र यसबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने परिकल्पनाले मूर्तरूप पाउँछ ।
लेखक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका पूर्वसचिव हुन्।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उपभोक्ताको अपनत्व

स्थानीय स्तरमा गरिने विकास निर्माणमा उपभोक्तालाई अपनत्व हुने गरी जिम्मेवारी दिँदा जवाफदेहिता बढ्छ तर यसरी काम गर्न कानुनी व्यवधान छ
सीता ढुंगाना

सीता ढुंगानाउपाध्यक्ष, गजुरी गाउँपालिका, धादिङनिर्वाचनबाट स्थानीय सरकार बनेको २ वर्ष ६ महिना भएको छ अर्थात् ५ वर्षे कार्यकालको आधा समय सकिएको छ  । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि २ वर्ष पार गर्नै लागेका छन्  ।

जननिर्वाचित ३ तहको सरकारले सबै आवश्यकता पूरा गर्ने जनतामा अपेक्षा छ । देश लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताले थिलोथिलो भएका बेला स्थिर सरकार बनेपछि जनताले ठूलो राहत महसुस गरेका छन् । यस सन्दर्भमा पहिलो जननिर्वाचित स्थानीय सरकारको अढाईवर्षे कार्यकाललाई समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । नागरिकका अपेक्षा पूरा हुँदै छन् ? अपेक्षा पूरा गर्ने खालका योजना निर्माण भए ? हेर्नुपर्ने भएको छ ।


देशले अब विकासमा छलाङ मार्छ भन्ने विश्वास बोकेका नागरिकमा निराश आउन नदिन र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न तीनै तहका सरकारले विकास प्राथमिकताका आधारमा गर्न जरुरी छ । समयानुकूल निर्माण हुन नसकेका भौतिक पूर्वाधार, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा थलिएका क्षति भएका भौतिक संरचना र भूकम्पले अस्तव्यस्त बनाएका निजी घरलगायतका संरचना एकैसाथ निर्माण गर्ने अविभारा सरकारलाई आएको छ । स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक र जिम्मेवार ठाउँमा छ । स्थानीय सरकार स्वायत्त छ । यसले आफ्नो तहको विकासका लागि स्वतन्त्र निर्णय पाउँछ । स्थानीय स्रोत साधन उचित ढंगले परिचालन गर्ने र विकास क्षेत्रमा प्राथमिकता आफैंले तय गरी नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने ठाउँमा यो सरकार छ ।


विकासका मुख्य ५ क्षेत्र आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, वन वातावरण एवं विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनमध्ये यो साढे दुई वर्षमा स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधर विकासअन्तर्गतका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा आफ्नो समय र स्रोत खर्चेको देखिन्छ । विकास भन्नेबित्तिकै धेरैले एकैपटक बुझ्ने भौतिक पूर्वाधार हो । त्यहीअनुसार लगानी गरिएका छन् । तर स्थानीय तहहरूमा योजना प्राथमिकीकरण गर्ने क्रममा दिगो र भरपर्दो पूर्वाधार बनाउने तर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका थुप्रै क्षेत्र भए पनि बाटो मात्र खन्ने, पहाड मात्र भत्काउने प्रवृत्ति छ । यस्ता बाटा वर्षायाममा बगेर जाने गरेका छन् ।


भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत कुन संरचना जनताका लागि सबैभन्दा पहिला सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, कुन बिस्तारै गर्दा हुन्छ भन्ने सम्बन्धित स्थानीय तहको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो । पूर्वाधार विकासमा पनि खानेपानी तथा सिँचाइका संरचना, झोलुंगे पुल स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । समग्रमा ग्रामीण भूभागमा नयाँ सडक खन्ने र भएका सडक चौडा बनाउने काममा मात्र स्थानीय तहहरूले बितेका २ वर्षमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सकेका छन् । माटो मात्र खनेर बगाएको यो लगानीले केही प्रतिफल दिनेवाला छैन, बरु बाढीपहिरोजस्ता समस्या निम्त्याउनेछ । दीर्घकालीन योजना बनाएर नाला र ग्राबेलसहितको सडक निर्माण गर्दा टिकाउ हुन सक्छ । हरेक वर्ष हिउँदमा बनाउने र बर्खामा बगाउने खालको विकास गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याउँदै गर्दा प्राथमिकताका आधार पहिचान गर्नुपर्छ । हल्का सवारी मात्र आवतजावत हुने सडकभन्दा कृषि बजारीकरणमा सहज बनाउने सडक निर्माणलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्छ । सडकभन्दा छिटो प्रतिफल दिने अन्य संरचना भए बजेट त्यतातिर लगानी गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि खानेपानीका संरचनाबाट नागरिकले प्रत्यक्ष र उच्च प्रतिफल लिन सक्छन् ।

स्वच्छ पिउने पानीको समस्या रहेको स्थानीय तहका लागि खानेपानीका पक्की संरचना निर्माण गर्ने योजनाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । कतै सिँचाइ पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । उच्च प्रतिफल, छिटो प्रतिफल, सीधै प्रतिफल र दीर्घकालसम्म प्रतिफल दिने खालका पूर्वाधारका संरचनालाई प्राथमिकताको अंकभार दिएर योजना छनोट गर्नुपर्छ । प्राविधिक रूपमा विस्तृत लागत योजना तयार गर्ने, नक्साकन गर्ने, क्षति आकलन गर्ने, प्रारम्भिक वातावरिय अनुसन्धान गर्ने, पूर्वाधारका संरचना निर्माण गर्दा हुन आउने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने र दीर्घकालिक क्षति शून्य हुने गरी योजना बनाई पूर्वाधार विकास गर्न सके दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । सडक निर्माण गर्ने बहानामा थुप्रै नागरिकको घर भत्किने अवस्थामा छन्, ठूलो पहरामाथि घर झुन्डिएको जस्तो दृश्य यत्रतत्र देखिन्छन् । थोरै जग्गा हुने नागरिक सडकका कारण सुकुम्बासीसमेत बनेका छन् । भएको जग्गा भिरालो बनेपछि बर्खामा बगेर साँध सिमाना नै पत्ता नलाग्ने स्थिति छ । यस्तो विकासले विनाश मात्रै निम्त्याउँछ । अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र प्राविधिक रूपमा लागत अनुमान नगरी बनाइएका ग्रामीण सडकमा चलेका यातायातका साधनहरूको दुर्घटनाका कारण थुप्रैले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो विकासको मोडल परिवर्तन गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती बनेको छ । कतिपय ठाउँमा सडक मात्र बनाउनुको नियत पनि बुझिसाध्य छैन ।


स्थानीय स्तरमा गरिने विकास निर्माणमा उपभोक्तालाई अपनत्व हुने गरी जिम्मेवारी दिँदा जवाफदेहिता बढ्छ । तर उपभोक्ताबाट काम गराउन सार्वजनिक खरिद ऐन केही बाधक छ । उपभोक्ताले काम गर्ने योजनामा पहिला काम सकेर मात्र भुक्तानी दिने भन्ने नीति छ । यसले उपभोक्ताबाट काम गराउन असहज बनेको छ । ऋण खोजेर योजना सम्पन्न गर्ने अनि पैसा आएपछि ऋण तिरौंला भनेर तनाव भोग्न उपभोक्ता तयार हुँदैनन् । विकास यान्त्रीकरण हुँदै गएको छ । जसले स्थानीय श्रम परिचालन नहुने तर उपभोक्ताले काम गर्दा भने आंशिक श्रमदानसमेत गर्नुपर्ने नीतिले पूर्वाधार विकासमा उपभोक्ताको अपनत्व घट्दै गएको देखिन्छ । १ करोडमाथिका योजना ठेक्कापट्टाबाट सम्पन्न गर्ने नीति छ । सानाबाहेकका सबै काम ठेक्कापट्टाबाट गराइन्छ । यसमा घटाघटको प्रतिस्पर्धाले कामको गुणस्तरमा असर परेको छ । अर्कोतर्फ ठेकेदारहरूले ठेक्काको २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम पाउने र समयमा काम नसके कारण खुलाई म्याद थप गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्थाले स्थानीय तहमा हुने पूर्वाधार विकासको काम समयमा नसकिने समस्या झन् बढ्दो छ ।


जनताबाट उठेको करबाटै विकास निर्माणको काम हुने हो । त्यसैले स्थानीय सरकारले आफूले गरेको काममा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी जनतासम्म पुर्‍याउने, नागरिकको सुझाव लिने र नागरिकले गुनासो व्यक्त गर्ने संयन्त्र निमार्ण गर्नुपर्छ । हरेक ५ वर्षमा स्थानीय तहमा स्थानीय व्यक्तिहरूबाटै योजना छनोट गर्ने र ती योजना प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने गरे भौतिक पूर्वाधार दिगो र प्रभावकारी बन्न सक्छ । यसबाट स्थानीय रोजगारीको वातावरण सृजना हुन्छ, नागरिकको अपनत्व बढ्छ र सुशासन एवं पारदर्शिता अवलम्बन हुन सक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT