१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

उपभोक्ताको अपनत्व

स्थानीय स्तरमा गरिने विकास निर्माणमा उपभोक्तालाई अपनत्व हुने गरी जिम्मेवारी दिँदा जवाफदेहिता बढ्छ तर यसरी काम गर्न कानुनी व्यवधान छ
सीता ढुंगाना

सीता ढुंगानाउपाध्यक्ष, गजुरी गाउँपालिका, धादिङ
निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार बनेको २ वर्ष ६ महिना भएको छ अर्थात् ५ वर्षे कार्यकालको आधा समय सकिएको छ  । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि २ वर्ष पार गर्नै लागेका छन्  ।

उपभोक्ताको अपनत्व

जननिर्वाचित ३ तहको सरकारले सबै आवश्यकता पूरा गर्ने जनतामा अपेक्षा छ । देश लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताले थिलोथिलो भएका बेला स्थिर सरकार बनेपछि जनताले ठूलो राहत महसुस गरेका छन् । यस सन्दर्भमा पहिलो जननिर्वाचित स्थानीय सरकारको अढाईवर्षे कार्यकाललाई समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । नागरिकका अपेक्षा पूरा हुँदै छन् ? अपेक्षा पूरा गर्ने खालका योजना निर्माण भए ? हेर्नुपर्ने भएको छ ।


देशले अब विकासमा छलाङ मार्छ भन्ने विश्वास बोकेका नागरिकमा निराश आउन नदिन र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न तीनै तहका सरकारले विकास प्राथमिकताका आधारमा गर्न जरुरी छ । समयानुकूल निर्माण हुन नसकेका भौतिक पूर्वाधार, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा थलिएका क्षति भएका भौतिक संरचना र भूकम्पले अस्तव्यस्त बनाएका निजी घरलगायतका संरचना एकैसाथ निर्माण गर्ने अविभारा सरकारलाई आएको छ । स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक र जिम्मेवार ठाउँमा छ । स्थानीय सरकार स्वायत्त छ । यसले आफ्नो तहको विकासका लागि स्वतन्त्र निर्णय पाउँछ । स्थानीय स्रोत साधन उचित ढंगले परिचालन गर्ने र विकास क्षेत्रमा प्राथमिकता आफैंले तय गरी नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने ठाउँमा यो सरकार छ ।


विकासका मुख्य ५ क्षेत्र आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, वन वातावरण एवं विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनमध्ये यो साढे दुई वर्षमा स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधर विकासअन्तर्गतका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा आफ्नो समय र स्रोत खर्चेको देखिन्छ । विकास भन्नेबित्तिकै धेरैले एकैपटक बुझ्ने भौतिक पूर्वाधार हो । त्यहीअनुसार लगानी गरिएका छन् । तर स्थानीय तहहरूमा योजना प्राथमिकीकरण गर्ने क्रममा दिगो र भरपर्दो पूर्वाधार बनाउने तर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका थुप्रै क्षेत्र भए पनि बाटो मात्र खन्ने, पहाड मात्र भत्काउने प्रवृत्ति छ । यस्ता बाटा वर्षायाममा बगेर जाने गरेका छन् ।


भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत कुन संरचना जनताका लागि सबैभन्दा पहिला सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, कुन बिस्तारै गर्दा हुन्छ भन्ने सम्बन्धित स्थानीय तहको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो । पूर्वाधार विकासमा पनि खानेपानी तथा सिँचाइका संरचना, झोलुंगे पुल स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । समग्रमा ग्रामीण भूभागमा नयाँ सडक खन्ने र भएका सडक चौडा बनाउने काममा मात्र स्थानीय तहहरूले बितेका २ वर्षमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सकेका छन् । माटो मात्र खनेर बगाएको यो लगानीले केही प्रतिफल दिनेवाला छैन, बरु बाढीपहिरोजस्ता समस्या निम्त्याउनेछ । दीर्घकालीन योजना बनाएर नाला र ग्राबेलसहितको सडक निर्माण गर्दा टिकाउ हुन सक्छ । हरेक वर्ष हिउँदमा बनाउने र बर्खामा बगाउने खालको विकास गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याउँदै गर्दा प्राथमिकताका आधार पहिचान गर्नुपर्छ । हल्का सवारी मात्र आवतजावत हुने सडकभन्दा कृषि बजारीकरणमा सहज बनाउने सडक निर्माणलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्छ । सडकभन्दा छिटो प्रतिफल दिने अन्य संरचना भए बजेट त्यतातिर लगानी गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि खानेपानीका संरचनाबाट नागरिकले प्रत्यक्ष र उच्च प्रतिफल लिन सक्छन् ।

स्वच्छ पिउने पानीको समस्या रहेको स्थानीय तहका लागि खानेपानीका पक्की संरचना निर्माण गर्ने योजनाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । कतै सिँचाइ पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । उच्च प्रतिफल, छिटो प्रतिफल, सीधै प्रतिफल र दीर्घकालसम्म प्रतिफल दिने खालका पूर्वाधारका संरचनालाई प्राथमिकताको अंकभार दिएर योजना छनोट गर्नुपर्छ । प्राविधिक रूपमा विस्तृत लागत योजना तयार गर्ने, नक्साकन गर्ने, क्षति आकलन गर्ने, प्रारम्भिक वातावरिय अनुसन्धान गर्ने, पूर्वाधारका संरचना निर्माण गर्दा हुन आउने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने र दीर्घकालिक क्षति शून्य हुने गरी योजना बनाई पूर्वाधार विकास गर्न सके दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । सडक निर्माण गर्ने बहानामा थुप्रै नागरिकको घर भत्किने अवस्थामा छन्, ठूलो पहरामाथि घर झुन्डिएको जस्तो दृश्य यत्रतत्र देखिन्छन् । थोरै जग्गा हुने नागरिक सडकका कारण सुकुम्बासीसमेत बनेका छन् । भएको जग्गा भिरालो बनेपछि बर्खामा बगेर साँध सिमाना नै पत्ता नलाग्ने स्थिति छ । यस्तो विकासले विनाश मात्रै निम्त्याउँछ । अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र प्राविधिक रूपमा लागत अनुमान नगरी बनाइएका ग्रामीण सडकमा चलेका यातायातका साधनहरूको दुर्घटनाका कारण थुप्रैले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो विकासको मोडल परिवर्तन गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती बनेको छ । कतिपय ठाउँमा सडक मात्र बनाउनुको नियत पनि बुझिसाध्य छैन ।


स्थानीय स्तरमा गरिने विकास निर्माणमा उपभोक्तालाई अपनत्व हुने गरी जिम्मेवारी दिँदा जवाफदेहिता बढ्छ । तर उपभोक्ताबाट काम गराउन सार्वजनिक खरिद ऐन केही बाधक छ । उपभोक्ताले काम गर्ने योजनामा पहिला काम सकेर मात्र भुक्तानी दिने भन्ने नीति छ । यसले उपभोक्ताबाट काम गराउन असहज बनेको छ । ऋण खोजेर योजना सम्पन्न गर्ने अनि पैसा आएपछि ऋण तिरौंला भनेर तनाव भोग्न उपभोक्ता तयार हुँदैनन् । विकास यान्त्रीकरण हुँदै गएको छ । जसले स्थानीय श्रम परिचालन नहुने तर उपभोक्ताले काम गर्दा भने आंशिक श्रमदानसमेत गर्नुपर्ने नीतिले पूर्वाधार विकासमा उपभोक्ताको अपनत्व घट्दै गएको देखिन्छ । १ करोडमाथिका योजना ठेक्कापट्टाबाट सम्पन्न गर्ने नीति छ । सानाबाहेकका सबै काम ठेक्कापट्टाबाट गराइन्छ । यसमा घटाघटको प्रतिस्पर्धाले कामको गुणस्तरमा असर परेको छ । अर्कोतर्फ ठेकेदारहरूले ठेक्काको २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम पाउने र समयमा काम नसके कारण खुलाई म्याद थप गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्थाले स्थानीय तहमा हुने पूर्वाधार विकासको काम समयमा नसकिने समस्या झन् बढ्दो छ ।


जनताबाट उठेको करबाटै विकास निर्माणको काम हुने हो । त्यसैले स्थानीय सरकारले आफूले गरेको काममा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी जनतासम्म पुर्‍याउने, नागरिकको सुझाव लिने र नागरिकले गुनासो व्यक्त गर्ने संयन्त्र निमार्ण गर्नुपर्छ । हरेक ५ वर्षमा स्थानीय तहमा स्थानीय व्यक्तिहरूबाटै योजना छनोट गर्ने र ती योजना प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने गरे भौतिक पूर्वाधार दिगो र प्रभावकारी बन्न सक्छ । यसबाट स्थानीय रोजगारीको वातावरण सृजना हुन्छ, नागरिकको अपनत्व बढ्छ र सुशासन एवं पारदर्शिता अवलम्बन हुन सक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?