उपभोक्ताको अपनत्व

स्थानीय स्तरमा गरिने विकास निर्माणमा उपभोक्तालाई अपनत्व हुने गरी जिम्मेवारी दिँदा जवाफदेहिता बढ्छ तर यसरी काम गर्न कानुनी व्यवधान छ
सीता ढुंगाना

सीता ढुंगानाउपाध्यक्ष, गजुरी गाउँपालिका, धादिङनिर्वाचनबाट स्थानीय सरकार बनेको २ वर्ष ६ महिना भएको छ अर्थात् ५ वर्षे कार्यकालको आधा समय सकिएको छ  । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि २ वर्ष पार गर्नै लागेका छन्  ।

जननिर्वाचित ३ तहको सरकारले सबै आवश्यकता पूरा गर्ने जनतामा अपेक्षा छ । देश लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताले थिलोथिलो भएका बेला स्थिर सरकार बनेपछि जनताले ठूलो राहत महसुस गरेका छन् । यस सन्दर्भमा पहिलो जननिर्वाचित स्थानीय सरकारको अढाईवर्षे कार्यकाललाई समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । नागरिकका अपेक्षा पूरा हुँदै छन् ? अपेक्षा पूरा गर्ने खालका योजना निर्माण भए ? हेर्नुपर्ने भएको छ ।


देशले अब विकासमा छलाङ मार्छ भन्ने विश्वास बोकेका नागरिकमा निराश आउन नदिन र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न तीनै तहका सरकारले विकास प्राथमिकताका आधारमा गर्न जरुरी छ । समयानुकूल निर्माण हुन नसकेका भौतिक पूर्वाधार, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा थलिएका क्षति भएका भौतिक संरचना र भूकम्पले अस्तव्यस्त बनाएका निजी घरलगायतका संरचना एकैसाथ निर्माण गर्ने अविभारा सरकारलाई आएको छ । स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक र जिम्मेवार ठाउँमा छ । स्थानीय सरकार स्वायत्त छ । यसले आफ्नो तहको विकासका लागि स्वतन्त्र निर्णय पाउँछ । स्थानीय स्रोत साधन उचित ढंगले परिचालन गर्ने र विकास क्षेत्रमा प्राथमिकता आफैंले तय गरी नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने ठाउँमा यो सरकार छ ।


विकासका मुख्य ५ क्षेत्र आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, वन वातावरण एवं विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनमध्ये यो साढे दुई वर्षमा स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधर विकासअन्तर्गतका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा आफ्नो समय र स्रोत खर्चेको देखिन्छ । विकास भन्नेबित्तिकै धेरैले एकैपटक बुझ्ने भौतिक पूर्वाधार हो । त्यहीअनुसार लगानी गरिएका छन् । तर स्थानीय तहहरूमा योजना प्राथमिकीकरण गर्ने क्रममा दिगो र भरपर्दो पूर्वाधार बनाउने तर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका थुप्रै क्षेत्र भए पनि बाटो मात्र खन्ने, पहाड मात्र भत्काउने प्रवृत्ति छ । यस्ता बाटा वर्षायाममा बगेर जाने गरेका छन् ।


भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत कुन संरचना जनताका लागि सबैभन्दा पहिला सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, कुन बिस्तारै गर्दा हुन्छ भन्ने सम्बन्धित स्थानीय तहको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो । पूर्वाधार विकासमा पनि खानेपानी तथा सिँचाइका संरचना, झोलुंगे पुल स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । समग्रमा ग्रामीण भूभागमा नयाँ सडक खन्ने र भएका सडक चौडा बनाउने काममा मात्र स्थानीय तहहरूले बितेका २ वर्षमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सकेका छन् । माटो मात्र खनेर बगाएको यो लगानीले केही प्रतिफल दिनेवाला छैन, बरु बाढीपहिरोजस्ता समस्या निम्त्याउनेछ । दीर्घकालीन योजना बनाएर नाला र ग्राबेलसहितको सडक निर्माण गर्दा टिकाउ हुन सक्छ । हरेक वर्ष हिउँदमा बनाउने र बर्खामा बगाउने खालको विकास गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याउँदै गर्दा प्राथमिकताका आधार पहिचान गर्नुपर्छ । हल्का सवारी मात्र आवतजावत हुने सडकभन्दा कृषि बजारीकरणमा सहज बनाउने सडक निर्माणलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्छ । सडकभन्दा छिटो प्रतिफल दिने अन्य संरचना भए बजेट त्यतातिर लगानी गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि खानेपानीका संरचनाबाट नागरिकले प्रत्यक्ष र उच्च प्रतिफल लिन सक्छन् ।

स्वच्छ पिउने पानीको समस्या रहेको स्थानीय तहका लागि खानेपानीका पक्की संरचना निर्माण गर्ने योजनाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । कतै सिँचाइ पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । उच्च प्रतिफल, छिटो प्रतिफल, सीधै प्रतिफल र दीर्घकालसम्म प्रतिफल दिने खालका पूर्वाधारका संरचनालाई प्राथमिकताको अंकभार दिएर योजना छनोट गर्नुपर्छ । प्राविधिक रूपमा विस्तृत लागत योजना तयार गर्ने, नक्साकन गर्ने, क्षति आकलन गर्ने, प्रारम्भिक वातावरिय अनुसन्धान गर्ने, पूर्वाधारका संरचना निर्माण गर्दा हुन आउने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने र दीर्घकालिक क्षति शून्य हुने गरी योजना बनाई पूर्वाधार विकास गर्न सके दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । सडक निर्माण गर्ने बहानामा थुप्रै नागरिकको घर भत्किने अवस्थामा छन्, ठूलो पहरामाथि घर झुन्डिएको जस्तो दृश्य यत्रतत्र देखिन्छन् । थोरै जग्गा हुने नागरिक सडकका कारण सुकुम्बासीसमेत बनेका छन् । भएको जग्गा भिरालो बनेपछि बर्खामा बगेर साँध सिमाना नै पत्ता नलाग्ने स्थिति छ । यस्तो विकासले विनाश मात्रै निम्त्याउँछ । अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र प्राविधिक रूपमा लागत अनुमान नगरी बनाइएका ग्रामीण सडकमा चलेका यातायातका साधनहरूको दुर्घटनाका कारण थुप्रैले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो विकासको मोडल परिवर्तन गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती बनेको छ । कतिपय ठाउँमा सडक मात्र बनाउनुको नियत पनि बुझिसाध्य छैन ।


स्थानीय स्तरमा गरिने विकास निर्माणमा उपभोक्तालाई अपनत्व हुने गरी जिम्मेवारी दिँदा जवाफदेहिता बढ्छ । तर उपभोक्ताबाट काम गराउन सार्वजनिक खरिद ऐन केही बाधक छ । उपभोक्ताले काम गर्ने योजनामा पहिला काम सकेर मात्र भुक्तानी दिने भन्ने नीति छ । यसले उपभोक्ताबाट काम गराउन असहज बनेको छ । ऋण खोजेर योजना सम्पन्न गर्ने अनि पैसा आएपछि ऋण तिरौंला भनेर तनाव भोग्न उपभोक्ता तयार हुँदैनन् । विकास यान्त्रीकरण हुँदै गएको छ । जसले स्थानीय श्रम परिचालन नहुने तर उपभोक्ताले काम गर्दा भने आंशिक श्रमदानसमेत गर्नुपर्ने नीतिले पूर्वाधार विकासमा उपभोक्ताको अपनत्व घट्दै गएको देखिन्छ । १ करोडमाथिका योजना ठेक्कापट्टाबाट सम्पन्न गर्ने नीति छ । सानाबाहेकका सबै काम ठेक्कापट्टाबाट गराइन्छ । यसमा घटाघटको प्रतिस्पर्धाले कामको गुणस्तरमा असर परेको छ । अर्कोतर्फ ठेकेदारहरूले ठेक्काको २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम पाउने र समयमा काम नसके कारण खुलाई म्याद थप गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्थाले स्थानीय तहमा हुने पूर्वाधार विकासको काम समयमा नसकिने समस्या झन् बढ्दो छ ।


जनताबाट उठेको करबाटै विकास निर्माणको काम हुने हो । त्यसैले स्थानीय सरकारले आफूले गरेको काममा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी जनतासम्म पुर्‍याउने, नागरिकको सुझाव लिने र नागरिकले गुनासो व्यक्त गर्ने संयन्त्र निमार्ण गर्नुपर्छ । हरेक ५ वर्षमा स्थानीय तहमा स्थानीय व्यक्तिहरूबाटै योजना छनोट गर्ने र ती योजना प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने गरे भौतिक पूर्वाधार दिगो र प्रभावकारी बन्न सक्छ । यसबाट स्थानीय रोजगारीको वातावरण सृजना हुन्छ, नागरिकको अपनत्व बढ्छ र सुशासन एवं पारदर्शिता अवलम्बन हुन सक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहरमा साझेदारी

वर्तमान राजनीति र नीति नियमले नाफा सकार्ने तर घाटा सकार्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र निमार्ण कम्पनीहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन् । नेपाली लगानीकर्ताले पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
कान्तिपुर संवाददाता

 किशोर थापापूर्व सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयनेपालमा तीव्र गतिमा सहरीकरण भइरहेको छ  ।

सहरी क्षेत्रले देशको कुल गार्हथ्य उत्पादनमा ६५ प्रतिशत योगदान गर्छ । यसमा काठमाडौं उपत्यकाले मात्र २७ प्रतिशत योगदान गर्छ । देशको ६२ प्रतिशत जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्रमा छ यद्यपि सबै नगरपालिका सहर भइसकेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यका पूरै नगरपालिका क्षेत्र भइसकेको छ, जहाँ १६ नगरपालिका र २ महानगरपालिका छन् । विराटनगर, भरतपुर, वीरगन्ज र पोखरा महानगर भइसकेका छन् । धरान, हेटौंडा, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढीलगायत ११ वटा मध्यमस्तरका सहर उपमहानगर घोषणा भएका छन् भने बाँकी २७६ वटा सहर बजार नगरपालिका घोषणा भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाममा स्थायी वा अस्थायी बसोबास बढिरहेको छ र योसँगै साना सहरबाट ठूला सहरमा बसाइ सर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । जति सुकै धुलोमैलो भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्या बढेको बढ्यै छ । नगरपालिकाको संख्याका आधारमा प्रदेश नं २ सबभन्दा बढी सहरी जनघनत्व भएको प्रदेश हो र कर्णालीमा सबभन्दा कम सहरी जनघनत्व छ ।
सबै सहरको साझा समस्या भौतिक पूर्वाधारको कमी नै हो । खाल्डाखुल्डी भएका अँध्यारा सडक, फोहरमैलाको थुप्रो, अस्तव्यस्त सवारी, स्वच्छ पिउने पानीको अभाव, ठूला–साना सवारी साधन पार्किङको अभाव, उकुसमुकुस बस्ती र पार्क तथा खुलामैदानको अभाव सहरहरूका साझा परिदृश्य हुन् । सहरीकरण अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको छ । कहाँ बस्ती बसाउने र कहाँ खेतीपाती वा वनजंगल संरक्षण गर्ने भन्ने योजना बन्न सकेको छैन । जसले जहाँ पनि घर बनाउन सक्ने र त्यसलाई सरकारले रोक्न नसक्ने अवस्था छ । प्रायजसो सहरमा सडकका किनारमा लहरै घर बन्ने गरेका छन् । जब कि सहरमा बस्तीहरू ब्लकका रूपमा विकास हुन्छन्, जहाँ बाटोघाटोको सञ्जाल, निजी घर, सार्वजनिक भवन, पर्याप्त खुलास्थान, पोखरी, सार्वजनिक प्रयोजनका सेवा सुविधा आदि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जनसंख्या बढ्दै जाँदा त्यस्ता ब्लक थपिँदै जान्छन् र यसले सहरको रूप लिन्छ । सहरमा कतिपय ब्लक आवासीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिन्छ भने कतिपय व्यापार व्यवसायका लागि छुट्याइन्छ, कतिपय शैक्षिक, औद्योगिक वा मनोरञ्जन प्रयोजनका लागि विकास गरिएको हुन्छ । विगतमा योजनाबद्ध ढंगले विकास गरिएका धरान, विराटनगर, दुहबी, राजविराज, हेटौंडा, भरतपुर, तुलसीपुर, टीकापुर, घोराही, महेन्द्रनगरलगायतमा ब्लक प्रणालीबाट सहरी बस्ती बसाइएको देख्न सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि लिच्छविकाल र पछि मल्लकालका कतिपय बस्तीमा यो प्रणाली अवलम्बन गरिएको पाइन्छ तर आधुनिक कालमा केही अपवादबाहेक जथाभावी तवरले बस्ती बसाल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

कमजोर सहरी पूर्वाधार
सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या निरन्तर वृद्धि भइरहेकाले विद्यमान पूर्वाधारले धान्न सक्ने अवस्था छैन । सहर आर्थिक क्रियाकलापको पनि केन्द्र हो । वस्तु तथा सेवा उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्न पनि सहरी पूर्वाधारमा सुधार गर्नु जरुरी भएको छ । काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी, बुटवल, धरान, इटहरी, जनकपुरजस्ता ठूला सहरमा सडक सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन, खानेपानी तथा ढलनिकास, विमानस्थल सुधार, सडक बत्ती, बस टर्मिनल, फोहरमैला व्यवस्थापन, रंगशाला, सभागृह, सुविधा सम्पन्न अस्पताल, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, सार्वजनिक उद्यान, ढलप्रशोधन केन्द्रको सुधार र विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । देशको राजधानी सहर काठमाडौंलाई सफा, व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाई विभिन्न कामले आउने नागरिक र घुमफिरका लागि आउने पर्यटकलाई सहज बनाउन पूर्वाधारको स्तरोन्नति र नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । अति व्यस्त चोकमा आकासेपुल, गाडीका लागि आकासेमार्ग (फ्लाइओभर), छिटो गतिमा चल्ने बस सेवा, मेट्रो रेल, ट्राफिक लाइट, खानेपानी र सरसफाइमा सुधार, पर्याप्त सडक बत्ती, पार्किङ क्षेत्र, नयाँ बस टर्मिनल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र आदि विकास गर्नु आवश्यक छ । यी सबै काममा तीनै तहका सरकारको सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैगरी सातै प्रदेशका राजधानीको नयाँ गुरुयोजना तयार गरी क्रमशः भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गर्दै व्यवस्थित सहर निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । देशमा संघीयता लागू भएको सन्दर्भमा प्रादेशिक राजधानीको विकास निर्माणले विशेष महत्व राख्छ ।

प्राकृतिक प्रकोप र पूर्वाधार
भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोप नेपालले बर्सेनि भोग्नुपरेको छ र त्यसबाट ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । ठूलो लगानी र मिहिनेतले निर्माण गरिएका सडक, पुल, भवन, पावरहाउस विद्युत् वितरण प्रणाली एकैछिनको प्राकृतिक वितन्डाले ध्वस्त पारेका उदाहरण छन् । हिमालय नयाँ पर्वतीय शृृंखला भएकोले यो क्षेत्रको भू–धरातल एकदम कमजोर र चलायमान छ । त्यसैले सडक, पुलपुलेसा जतिसुकै बलियो बनाए पनि लामो समय टिक्न सक्दैनन् । भवनहरू पनि साना–ठूला भूकम्पका कारण हल्लिरहने भएकाले दिगो रहन सक्दैनन् । ठूला रिजर्भ्वायर, बाँध, सुरुङ आदि प्राविधिक रूपमा जटिल पूर्वाधार निर्माणमा जतिसुकै सावधानी अपनाए पनि कमजोर भू–धरातलका कारण जोखिममा परिरहन्छन् । यहाँको विशिष्ट भौगोलिक र भौगर्भिक स्थिति बुझेर त्यस अनुकूल भौतिक पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
पर्याप्त अध्ययन, तयारी र प्राविधिक सुपरिवेक्षणबिना भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अहिले जुन प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, त्यसले पूर्वाधारको दिगोपनामा सधैं प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ र मुलुकको साधन र स्रोत खेर गइरहेको छ । अहिलेको प्रवृत्ति विद्यमान पूर्वाधारको मर्मत सम्भार नगर्ने र नयाँ बनाउन मात्र जोड दिने हो, जसले गर्दा एकातिर बहुमूल्य राष्ट्रिय सम्पत्ति खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । जलवायु परिवर्तको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको सन्दर्भमा पूर्वाधार योजना तर्जुमा, निर्माण र सञ्चालन गर्ने परम्परागत विधिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर
तीनै तहका सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन् । सडक निर्माण उनीहरूको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । भइरहेका सडकको मर्मतसम्भारभन्दा नयाँ सडक खन्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ । प्राविधिक रूपमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नगर्ने, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन नगर्ने, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित नगर्ने र डोजर चलाउन हतार गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरयुक्त सडक निर्माण हुन सकेको छैन । सडकमा यात्रा गर्दा नेपालमा वार्षिक २ हजारभन्दा बढी गाडी चालक र यात्रुले ज्यान गुमाएको र त्यसको तेब्बर संख्यामा घाइते हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । दुर्घटना नभएको अवस्थामा पनि गाडी चालक र यात्रुले धेरै हैरानी व्यहोर्नुपरेको, सवारी साधनको क्षमता र आयु घटेको पाइन्छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्र जहाँ दैनिक रूपमा हजारौं गाडी गुड्छन् र पैदलयात्रु हिँड्छन्, त्यहाँ पनि सडक पूर्वाधारको गुणस्तर कायम हुन नसक्दा दिनहुँ हुने ट्राफिक जाम, असुरक्षा र असुविधाका कारण सहरबासीको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । सहरी सडकमा राम्रो फुटपाथ र सडक बत्ती नहुनु, जेब्रा क्रसिङ नहुनु, ट्राफिक लाइटको व्यवस्था नहुनु, सडक नियमित मर्मत नगरिएर खाल्डाखुल्डी हुनु जस्ता कारणले सडक प्रयोगकर्ता आफूलाई सधैं असुरक्षित महसुस गर्छन् ।
सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध हुने खानेपानीको गुणस्तरमा सधैं प्रश्न चिह्न खडा हुने गरेको छ । धाराबाट आपूर्ति हुने पानी असुरक्षित हुन्छ तर जार र बोतलमा उपलब्ध हुने पानी मात्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने कथ्यले नेपाली समाजमा जरा गाडेको छ । जब कि नेपालका कतिपय स्थानमा खानेपानी आयोजनाबाट वितरण गरिने पानी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारकै छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सिधै मूलबाट पानी ल्याएर प्रशोधन नगरीकनै वितरण गरिन्छ । मूल सफा हुँदा त ठीकै हुन्छ तर मूल फोहर भएको र बाढीपहिरोको बेला त्यस्तो पानी सिधै खानयोग्य हुँदैन ।
देशभरि रहेका हजारौं खानेपानी आयोजनाको नियमित मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्नुको सट्टा उपभोक्ता समितिहरूले नयाँनयाँ आयोजना माग गर्नाले विद्यमान खानेपानी प्रणाली काम नलाग्ने भएको छ भने उपलब्ध साधन स्रोत दुरुपयोग भइरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध सडक खन्ने प्रवृत्तिले खानेपानीका मुहान क्षतिग्रस्त भएका छन्, पानीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुने गरेको छ । पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध हुने सहर बजारमा ढलनिकास प्रणाली नहुँदा प्रयोग भइसकेको पानी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ढल निकासको उचित प्रबन्ध नहुँदा पानी जम्ने, सडक हिलोमैलो हुने, बस्ती दुर्गन्धित हुने समस्याबाट नेपालका अधिकांश सहर ग्रस्त छन् । हरेक वर्ष तराईका सहरहरूमा मात्र वर्षायाममा डुबानको समस्या हुने गर्थ्यो तर केही समययता काठमाडौं, पोखराजस्ता सहरमा पनि बाढी, डुबान र जमिन भासिने समस्या बढ्दै गएको छ ।
एकातर्फ जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पूर्वाधारमा पर्न थालेको देखिन्छ, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टिबाट सहरका ढल प्रणालीमा चाप परिरहेको छ, अर्कोतर्फ पानीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र साघुँरो बनाउने, पोखरी मास्ने, चालु अवस्थामा रहेको ढल निकास प्रणालीको नियमित मर्मत सम्भार नगर्नेजस्ता समस्या छन् । यसले सहर बजारमा ढल निकास प्रणालीले राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । त्यसमा पनि स्थानीयस्तरमा गठन हुने उपभोक्ता समितिहरू ढल बिछ्याउन तँछाडमछाड गर्ने तर त्यसको उचित प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्न नचाहने प्रवृत्तिले टोलबस्तीका शौचालयबाट निस्कासन भएको मलमूत्रयुक्त फोहरपानी सोझै नदीनालामा विसर्जन गर्ने गरिएको छ । यसबाट जनस्वास्थ्यका साथै वातावरणमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ ।
नागरिक उडडयन, दूरसञ्चार, विद्युत्का क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र नियमनका कारण विद्यमान पूर्वाधार निर्माण तुलनात्मक रूपमा राम्रो मान्नुपर्छ । तर, विद्युत्को बढ्दो मागअनुसार भरपर्दो आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित नभएसम्म विद्युत् पूर्वाधार दिगो र विश्वसनीय हुन सक्दैन । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च प्रविधियुक्त विमानस्थल बन्न सकेको छैन । हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निकट भविष्यमा सञ्चालनमा आउने भैरहवा र पोखरा विमानस्थलहरू सीमित क्षमताको भएकाले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माण यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालीले गर्व गर्नलायक पूर्वाधार दूरसञ्चार हो, जसले नेपालीको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ र इन्टरनेटमा पहुँच बढाएको छ । संसारका विकसित मुलुकका नागरिकले प्रयोग गरिरहेको प्रविधि सामान्य नेपालीले पनि प्रयोग गर्न पाएका छन् ।

सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारी
हाम्रो जस्तो मुलुकमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले मात्र सबै काम गर्न सक्दैन । कुन पूर्वाधार सरकारले बनाउने र कुन निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरामा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक पर्छ । सामान्यतया सडक, खानेपानी तथा ढल निकास, विद्युत्, सार्वजनिक यातायात, जल यातायत, रेल, विमानस्थल सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छन् । विकसित मुलुकहरूमा सरकारले परम्परागत रूपमा हेर्दै आएका ती पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र पनि संलग्न हुन थालेका छन् । जस्तो कि विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने, बस टर्मिनल निर्माण र सञ्चालन गर्ने, टोलरोड निर्माण र सञ्चालन गर्ने, विद्युत् उत्पादन गर्ने, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्र अगाडि आएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा निजी क्षेत्रले यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गरिहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा आकासेमार्ग भूमिगत मार्ग, मेट्रोरेल, मोनोरेल निर्माण गर्नका लागि निजी क्षेत्र बढी उत्सुक हुन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार निर्माण र सञ्चालन हुने यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी हुन्छ र ठूलै परिमाणमा वित्तीय जोखिम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई त्यस्तो जोखिम व्यहोर्न सरकारले नीतिगत र लगानीको वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । साझेदारी भनेकै नाफा र घाटा दुवै सकार्ने हो तर नेपालको वर्तमान राजनीति, नीति नियमले नाफा सकार्ने तर घाटा सकार्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र निर्माण कम्पनीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् । जसले यहाँ आएर लगानी गरेका छन्, उनीहरूले ठूलो राजनीतिक र सामाजिक दबाबका वीचमा आफ्नो उद्योग व्यवसाय जसोतसो जोगाइरहेका छन् । त्यसैले बाहिरी जगत्मा नेपाल विदेशी लगानीका लागि अनुकूल मुलुक हो भन्ने सन्देश दिन सकिएको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार सानो भएकाले निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने क्षमता पनि सीमित नै छ । सरकारको नीतिगत अस्थिरता र दलीय राजनीतिका कारण नेपाली लगानीकर्ताले पनि ढुक्क हुने अवस्था बन्न सकेको छैन ।
अबको १० वर्ष उपलब्ध जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता, वित्तीय क्षमतालाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरी सडक, विमानस्थल, रेल, जल यातायात, खानेपानी र ढल निकास, विद्युत्, फोहरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान पूर्वाधारको मर्मत सम्भार, स्तरोन्नति र थप पूर्वाधार निर्माण गर्दै जानुपर्नेछ । आन्तरिक साधनस्रोतले नभ्याउने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग गर्नुपर्छ । तर, हाम्रा प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर दाताहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । विदेशी सहयोगमा बनेका ठूला र जटिल पूर्वाधारको मर्मत सम्भार र सञ्चालन नेपाली प्राविधिकबाटै गर्नका लागि त्यस्ता आयोजनामा उनीहरूलाई सुरुदेखि नै संलग्न गराउने पद्धति बसाल्नु पनि जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्