नयाँ ऐनमा एकीकृत पाठ्यक्रम

पहिलेको विद्यालय शिक्षाको अन्तिम विन्दु भएकाले यसको चासो बढी छ । निश्चित जीपीए/ग्रेड पूरा गरेपछि मात्रै ११ कक्षा भर्ना हुन पाइने भएकाले पनि महत्त्व छ । विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीका लागि ग्रेडिङ प्रणालीले प्रवेशद्वार झनै कडाइ रहेको छ । गुणस्तर बढ्यो कि घट्यो भन्ने मात्र ठूलो कुरा होइन । समग्रमा प्रयोगात्मक नम्बर दिने विषय बढेकाले पनि ग्रेड बढेको देखिन्छ । गुणस्तर वृद्धि गर्ने प्रक्रिया जारी छ । त्यसलाई अंकमा मात्र हेरेर हुँदैन ।

शिक्षा ऐन बन्दै छ । यसमा विद्यालय शिक्षालाई कसरी समेटिन्छ ?
२०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई नवौं पटक संशोधन गरेर अहिलेसम्म चलिरहेको छ । विद्यमान शिक्षा ऐनको संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक अहिले प्रस्ताव गरिएको हो । विद्यालय शिक्षासँग जोडिएको अनुमति व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम, परीक्षालगायतका कुराहरूको प्रबन्ध रहन्छ । छात्रवृत्ति ऐन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐनलाई पनि एकीकरण गर्न लागिएको हो । समग्र विद्यालय शिक्षालाई समेट्न लागिएको छ । मन्त्रालयले गृहकार्य गरी रहेको छ ।

कक्षा ११ र १२ लाई कसरी लगिन्छ ?
आठौं संशोधनले नै कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह कायम गरेको हो । व्यवहारमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन । अन्योलजस्तो भएको छ । परीक्षा बार्डबाट परीक्षा लिन थालिएको छ । पाठ्यक्रमलाई पनि विद्यालय तहसँग जोड्न बाँकी छ । अहिलेको पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र तहको पाठ्यक्रमसँग जोडिएको छ । संकाय प्रणाली कायमै छ । अहिले रूपान्तरण गर्न खोजेको एकल पथको पाठ्यक्रम हो । केही अनिवार्य र ऐच्छिक विषय बनाएर लैजान खोजिएको छ । कक्षा ११ र १२ उच्चशिक्षाको तयारी कक्षा पनि हो । विद्यालय र उच्चशिक्षाको सन्तुलन मिलाएर पाठ्यक्रम आउँछ । कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम प्रारूप तयार भइसकेको छ । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम विन्दु भएकाले कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा हुन्छ । कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा र १२ को राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनचाहिँ कहिलेबाट हुन्छ ?
कार्यान्वयनमा अलि ढिलाइ हुँदै गएको छ । हरेक १० वर्षमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने प्रचलन चल्दै आएको थियो । कक्षा १ मा यसपालिबाट नयाँ पाठयक्रम हुनुपर्ने हो तर हुन सकेन । यसपालि विद्यालयमा नमुना परीक्षण भइरहेको छ । एकीकृत पाठ्यक्रममा जाने भएकाले केही ढिला भएको हो । आउने वर्षबाट कक्षा १ बाट लागू हुन्छ । क्रमशः कक्षा १० सम्म नयाँ पाठ्यक्रम जान्छ । कक्षा ११ र १२ को परिवर्तन गर्नु अनिवार्य छ । कक्षा ११ को पनि यो वर्ष नुमना परीक्षण गर्ने तयारी छ । अर्को वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जानेछ ।

विद्यमान संरचनाअनुसार विद्यालय शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीयमध्ये कसको अधिकार क्षेत्रभित्र हो ?
विद्यालय व्यवस्थापनको पाटोमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार माध्यमिक तहसम्मको काम स्थानीय सरकारको नै हो । नीति, मापदण्ड, पाठ्यक्रम, परीक्षा सञ्चालन गर्ने संघीय सरकारकै काम हो । यसले गर्दा शिक्षा साझा सूचीको विषय पनि हो । सबै काम एउटै सरकारले मात्र गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय क्षेत्रबीचको बाँडफाँड शिक्षा नीतिले गर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार कसरी सम्भव होला ?
गुणस्तर भनेको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । यति अंक ल्याए गुणस्तर हुन्छ भन्ने गुणस्तर मान्न सकिँदैन । अहिले ‘ए प्लस’ ल्याएकोलाई उत्कृष्ट भनिन्छ । गुणस्तर यसमा मात्र तुलना गरेर हुँदैन । उच्च शिक्षादेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली विद्यार्थीले देखाएको प्रतिभालाई पनि हेर्नुपर्छ । रिजल्टको बेलामा मात्रै गुणस्तर खस्कियो कि बढ्यो भन्ने चर्चा गरेर पुग्दैन । गुणस्तर क्रमशः बढ्दो नै छ । गुणस्तर अझै सुधार गर्न पाठ्यक्रममा सुधार गरिँदै छ । शिक्षक व्यवस्थापन सुधार हुँदै छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा समानुपातिक ढंगले दरबन्दी मिलान गरिँदै छ । दक्ष शिक्षकको आपूर्ति हुँदै छ । २६ हजार स्थायी शिक्षक विद्यलायहरूमा पदस्थापना हुँदै हुनुहुन्छ । शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली परिवर्तन गरिँदै छ । स्थायी शिक्षक हुन अब २ सय पूर्णांकको परीक्षा पास गर्नुपर्छ । कक्षा ८ देखि १२ सम्म विद्यार्थीहरूसँग स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । विद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ ।
प्रस्तुति : सुदीप कैनी