अनगिन्ती सम्भावना

समृद्ध पूर्व
१४ जिल्ला समेटिएको प्रदेश १ मा ३ हिमाली, ९ पहाडी जिल्ला छन् । तराईका ३ जिल्ला खाद्यान्नका लागि प्रसिद्ध छन् ।
माधव घिमिरे

 प्रदेश १ को विकासका लागि पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, उद्योगको विकासलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ  । यी क्षेत्रमा व्यवस्थित लगानी हुन सके आर्थिक दृष्टिले अग्रणी बन्ने आधार प्रशस्त छ  ।

हिमाल, पहाड र तराई तीनैखाले भौगोलिक विशेषता यही प्रदेशमा पाइन्छ । भरपुर प्राकृतिक सम्पदा, सम्भावनायुक्त कृषि क्षेत्र, जलस्रोतको पर्याप्तता, औद्योगिक क्षेत्र अनि जैविक–सांस्कृतिक विविधिताजस्ता पक्षलाई भरथेग गर्दै पूर्वाधार विकास गरे ती क्षेत्रबाट अधिकतम लाभ लिन सकिने अवस्था छ । कृषिको व्यावसायीकरण गरी आम्दानी बढाउन सकिन्छ । पर्यटन र जलस्रोतको विकासले पनि आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्‍याउने अवस्था छ ।


१४ जिल्ला समेटिएको यो प्रदेशमा ३ हिमाली जिल्ला छन् । तिनमा पर्यटन विकासको ठोस योजना बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कृषिमा अग्रणी ९ पहाडी जिल्ला छन् । तराईका ३ जिल्ला खाद्यान्नका लागि प्रसिद्ध छन् । १ महानगर, २ उपमहानगर, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिका रहेको प्रदेशको जनसंख्या करिब ४५ लाख छ । पर्यटन व्यवसायी भविष श्रेष्ठ पर्यटन यो प्रदेशको विकासका लागि मुख्य आधार भएको बताउँछन् । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला ५ हिमाल पनि यहीं छन् । सगरमाथा वन्यजन्तु आरक्ष, मकालु वरुण वन्यजन्तु आरक्ष, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षजस्ता जैविक विविधतायुक्त क्षेत्र यहीं पर्छन् । पाथिभरा, हलेसी, कन्काई, बराहक्षेत्र, विष्णुपादुका, चतरा, रामधुनी, छिन्ताङदेवी र सभापोखरीलगायत अनेक धार्मिक पर्यटकीय स्थलले पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गरिरहेका छन् । ती क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गरी पर्यटक आगमन अझ बढाउन सकिने अवस्था छ ।


चिया, अलैंची, अदुवा, रुद्राक्षजस्ता बढी मूल्य भित्र्याउन सकिने उत्पादनको भरपर्दो बजार विस्तार गर्नतिर नीति निर्माताको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । उत्पादन बढाएर गुणस्तरमा ध्यान दिए हाल भइरहेको निर्यात परिमाणलाई बढाउन सकिने व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका क्षेत्रीय प्रमुख कृष्ण रेग्मी बताउँछन् । प्रदेश १ को निर्यात व्यापारमा कृषि उपजको महत्त्वपूर्ण योगदान छ ।गत आवमा प्रदेश १ ले करिब ३० अर्ब ५४ करोड ३९ लाख बराबरको निकासी व्यापार गरेको तथ्यांक छ । यसमा कृषिजन्य उत्पादन, चिया, अदुवा, अम्लिसो, जडीबुटी, तयारी पोसाक, मासुजन्य पदार्थ र केही औद्योगिक उत्पादनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ ।जलस्रोतका हिसाबले पनि अग्रणी जिल्ला प्रदेशमा समेटिएका छन् । तमोर, सुनकोसी, दूधकोसी, अरुणजस्ता नदीको पानी उपयोग गरी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश समिति उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउत बताउँछन् । यो प्रदेशबाट २० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन सक्ने अनुमान छ । मुलुककै पुरानो सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा साना–ठूला गरी ५ सय बढी उद्योग छन् । तिनबाट हुने कतिपय उत्पादन विदेश निर्यात भइरहेका छन् । कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना र विस्तार गर्न सके कच्चा पदार्थ उपयोग हुने साथै निर्यात बढाउन सकिने प्रशस्त आधार रहेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् ।


नेपालको कुल कृषि उत्पादनको २१.५ प्रतिशत प्रदेश १ मा हुन्छ भने औद्योगिक योगदान १६.८ छ । सेवा क्षेत्रमा १३.६ योगदान दिने प्रदेश १ ले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १७.५ प्रतिशत योगदान छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ १०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गतिशील अर्थतन्त्रको आधार

समृद्ध पूर्व
कान्तिपुर संवाददाता

विश्वका दुई उदीयमान अर्थतन्त्र मुलुक भारत र चीनबीच अवस्थित नेपाल प्राकृतिक साधन र स्रोतले भरिपूर्ण छ  । नेपाल विकासको सम्भावनाले परिपूर्ण मुलुक पनि हो  ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुनै पनि अर्थतन्त्रको आय रोजगारी आर्जनको साधक हुन सक्छ, बाधक होइन । जनवरी १, १९९५ मा विश्व व्यापार संगठनका विभिन्न प्रावधानको कार्यान्वयनसँगै ‘ट्रेड रिलेटेड इन्भेस्टमेन्ट मेजर्स’ प्रावधानकै एक अभिन्न अंगका रूपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले आफ्नो प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको यथार्थ छ ।


छिमेकी चीनको अर्थतन्त्र तथा आर्थिक वृद्धिमा आएको ठूलो छलाङको एक प्रमुख कारक तत्त्व प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेकोबारे बौद्धिक जनमत देखिन्छ । लामो संक्रमणकालको पीडा भोगेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल तथा गतिशील बनाउन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विधिसम्मत र पारदर्शी रूपमा आए सञ्जीवनी हुन सक्छ ।विकासको संस्कृतिप्रति समर्पित अर्थतन्त्रहरू प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको महत्त्वलाई आत्मसात् गरी गतिशील अर्थतन्त्रको बलियो जग बसाल्न उप्रेरित छन् । नेपालले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको महक्त्वलाई आत्मसात् गरी औद्योगिक त्रान्तिको आधार बनाउनुपर्ने मनोविज्ञानले आंशिक रूपमा अग्रसर भएको देखिन्छ ।

आवश्यकता कि बाध्यता ?
नेपालको आर्थिक विकासलाई वर्तमान स्तरसम्म ल्याउन स्वदेशी लगानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यथार्थसँग सायद कसैको विमति हुन सक्दैन । तर नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक साधन स्रोतका आधारमा रूपान्तरण हुन सक्ने दिगो औद्योगिक विकासलगायत सम्पूर्ण भौतिक विकासका लागि वैदेशिक लगानीको आवश्यकता प्रस्ट अनुभव गर्न थालिएको छ । उत्पादकत्व तथा सम्पूर्ण नेपालको अर्थतन्त्रलाई सार्थक प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने सूक्ष्म विश्लेषणका आधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई नेपालमा विकासका बहुआयामिक क्षेत्रमा स्थान दिनु आजको आवश्यकता तथा समयको मागका रूपमा लिन सकिन्छ ।


औद्योगिक विकासलाई ‘इन्जिन अफ इकोनोमिक ग्रोथ’ का रूपमा लिइन्छ र औद्योगिक विकासको ढाँचा सशक्त बनाउन ठूलो पुँजी आवश्यकता हुन्छ । नेपालको अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी आवश्यकताका रूपमा प्रतिस्थापित हुन सक्ने देखिन्छ । तर, यथास्थितिमै समय बित्दै जाँदा नेपालमा औद्योगिक विकासको अवस्था अझ कमजोर हुँदै गयो भने स्वदेशी लगानी मात्रैले रोजगारी सिर्जना तथा आयको बाटो प्रशस्त हुन सक्दैन । यस्तो विषम अवस्थामा वैदेशिक लगानी नेपालको आर्थिक विकासका लागि बाध्यात्मक हुन जानेछ । तसर्थ समय हुँदै वैदेशिक लगानीको कार्यदिशा उपयुक्त रूपमा विभिन्न उत्पादकत्व क्षेत्रमा प्रवाहित गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ ।


वैदेशिक लगानीको क्षेत्र र विधि
नेपालमा सार्थक औद्योगिक विकासका लागि वैदेशिक लगानीको अपरिहार्य आह्वान हुनुपर्ने अनुभव गरिएको छ । तर साना तथा घरेलु उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, वनजन्य उद्योग र केही खनिजजन्य उद्योगको स्थापना र प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु नेपालको हितमा देखिन्छ । मुख्य रूपले ठूला उद्योगहरूको स्थापनाका लागि अत्यधिक पुँजी लगानी तथा उच्चस्तरको प्रविधिको खाँचोले वैदेशिक लगानी उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । तर लघु–जलविद्युत् र मझौला खनिज उद्योगका हकमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै प्रेरित गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । सेवा क्षेत्रमा खासगरी वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिलाई निर्मूल गर्न केही हदसम्म वैदेशिक लगानी आवश्यक हुन सक्छ । तर पर्यटन क्षेत्रको विकासमा वैदेशिक लगानीको प्रवेश नेपालको हितमा होलाजस्तो लाग्दैन । अनुसन्धान र विकास एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ ठूला अनुसन्धान गृहको स्थापनामा वैदेशिक लगानी उचित माध्यम बन्न सक्छ । यसले नेपालको मानव विकासलाई टेवा पुर्‍याई स्वदेश र विदेशमा जनशक्ति खपत हुन सक्ने वातावरणको निर्माणमा मद्दत पुग्नेछ । समग्रमा नेपालभित्र संवेदनशील रूपमा क्षेत्रगत पहिचान गरी मात्र वैदेशिक लगानीतिर मुखरित हुनु मुलुकको हितमा हुनेछ ।


नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचान र आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक लगानीका लागि चाहिने आवश्यक प्रशासनिक नियम र कानुनको पालनालाई सहज र सुलभ बनाइनुपर्छ । ताकि उत्पादन र रोजगारी आयआर्जनमा वैदेशिक लगानीको सशक्त र प्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुग्न जाओस् । ‘वन टेबल पोलिसी’ का आधारमा वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालमा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक औपचारिकता तथा सर्त पालना सुलभ बन्न सकोस् । नेपालको विकासमैत्री अभियानलाई अल्प वा दीर्घकालीन आघात पुग्न सक्ने प्रत्येक गतिविधिलाई सूक्ष्म दृष्टिले नियालिनुपर्ने अभिभारा सरकार र वैदेशिक लगानी विज्ञहरूको हुनेछ ।

प्राविधिक पक्ष र पारस्परिक लाभको सिद्धान्त
समृद्धिको चाहना र सुखी नेपालीको मनोविज्ञानले बसिभूत नेपालको अर्थतन्त्रलाई सार्थक क्षेत्रमा चाहिएको वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्नु नेपाली माटोको माग पनि हो । अर्थतन्त्रअन्तर्गत आय रोजगारी आर्जन ‘इन्कम इप्लोइमेन्ट जेनेरेसन’ लाई प्रत्यक्ष रूपमा टेवा पुर्‍याउने लगानीलाई आत्मसात् गरिसकेपछि वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालमा कमाएको विशुद्ध आम्दानीको एक निश्चित अनुपात यहीं उत्पादन तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खर्च गर्नुपर्छ । चीन र भारतमा वैदेशिक लगानीकर्ताद्वारा आर्जन गरिएका विशुद्ध नाफाको ६० प्रतिशत चीन र भारतमै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान वैदेशिक लगानीको पक्षसँग जोडिएको छ ।


चीन–भारत ठूला बजार पनि भएकाले अधिकांश प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ताहरू आर्जन गरिएका विशुद्ध नाफाको ६० प्रतिशत खुसी साथ उत्पादन तथा व्यावसायिक प्रयोजनमै खर्च गरिरहेका छन् । परिणास्वरूप कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई चीन–भारतमा एक्लो वैदेशिक लगानीले रोजगारी सिर्जनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको छ । त्यही अभ्यासलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यदि विशुद्ध नाफाको एकतिहाइ पनि वैदेशिक लगानीको नेपालमै खर्च गर्न सकारात्मक भयो भने पनि यसले नेपालको आर्थिक वृद्धि सही ढंगले अघि बढ्न सक्छ ।


वैदेशिक लगानी पारस्परिक लाभको सिद्धान्तमा पनि आधारित हुनुपर्छ । यदि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले नेपालको अर्थतन्त्र दिगो आर्थिक विकासतर्फ अग्रसर हुन सक्ने संकेतहरू देखा पर्छन् । यो अवस्थामा लगानीकर्ताको हित र लाभबारे सरकार र समाजले पनि संवेदनशील भई सकारात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । पारस्परिक लाभको सिद्धान्तलाई दुवै पक्षले एक–अर्काप्रति श्रद्धा र सद्भाव साथ पालना गर्न सक्यो भने फलदायी हुन सक्छ । तर, नियतवश नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले हुने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष गतिविधिमा संलग्न रहेको भेटिए नेपाली कानुनअनुसार हदैसम्मको उपचार पनि हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।

औचित्यको पुष्टि
आर्थिक विकासको चाहना राख्ने नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि औद्योगिक विकास हुन सक्नु एउटा प्रमुख सर्त हो । तर, सीमित र कमजोर पुँजी बजारका कारण आन्तरिक स्रोत नेपालको औद्योगिक विकासका लागि अपर्याप्त छ । नेपालको भलो हुने सर्तमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आह्वान आजको अपरिहार्यता हो ।

प्रा.डा. प्रमोदकुमार झा

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ १०:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्