घर्किंदै समय 

बाँकी ३० प्रतिशत निजी आवासहरू पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

प्राधिरकणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली प्राधिकरणसँग अब बाँकी रहेको २० महिनामा निजी आवासहित शैक्षिक, सरकारी र स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण पूरा हुने दाबी गर्छन् । ‘अबको २० महिनामा बाँकी काम सक्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘सम्पदाको पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने भएकाले बाँकी काम पुरातत्त्व विभागमार्फत हुनेछ ।’

गठनको समयमा प्राधिकरणलाई ५ वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । पुनर्निर्माणको चुनौतीसँगै यसले अवसर पनि दिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको तर्क छ । ‘भूकम्पपछि सुरक्षित र सुन्दर बस्तीहरू बनेका छन्,’ उनले भने, ‘कानुनी र नीतिगत व्यवस्था प्रस्ट बनेको छ ।’

ज्ञवालीले पुनर्निर्माणले सुरक्षित र सुन्दर बस्ती निर्माणको अवसर दिएको दाबी गरे पनि पूर्वप्रधानमन्क्री तथा नयाँ शत्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई यसमा सहमत छैनन् । ‘पुनर्निर्माण कछुवाको गतिमा भइरहेको छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘जुन तीव्रताका साथ पुनर्निर्माण र नवनिर्माण हुन पर्थ्यो, हुन सकेन ।’

सरकारले भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि दिने भनेको तीन लाख राहत पनि अप्ठ्यारो प्रक्रियाबाट दिइएकाले पीडितले राहत लिन झन्झट व्यहोरेको उनको तर्क छ । ‘मैले भूकम्पलगत्तै भनेको थिएँ, छरिएर रहेको वस्तीलाई एकीकृत गरौं तर पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने गरी काम गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘बारपाकजस्ता परम्परागत र साँस्कृतिक बस्तीको पुनर्निर्माण भद्रगोल ढंगबाट गरियो, योजनाबद्ध भएन ।’

परम्परागत बस्तीको पुनर्निर्माण पुरानै शैलीमा नगर्दा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने अवसर गुमेको उनी बताउँछन् ।

एकीकृत बस्तीका लागि ३७ वटा प्रस्ताव परेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । तीमध्ये २९ वटा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि योजना स्वीकृत भएको छ । यो अवधिमा जम्मा २ वटा एकीकृत बस्ती मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् र थप ३ वटा बस्ती पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेजस्तो भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणको काम प्राथमिकतामा परेको देखिन्न । निजी आवास र भूकम्पमा भत्किएका अन्य आवासको पुनर्निर्माणको तथ्यांक त्यति निराशाजनक पनि छैन । भूकम्पमा घर भत्किएका करिब ८ लाख २४ हजार परिवारमध्ये ७ लाख ६२ हजार बढीसँग अनुदान सम्झौता गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । अनुदान सम्झौता गरेका मध्ये ९९ प्रतिशते प्राधिकरणबाट पहिलो किस्ता लिएका छन् ।

तीमध्ये आधाले घर निर्माण गरेर बस्न थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म भूकम्पमा भत्किएकामध्ये ३ लाख ८२ हजारले नयाँ घर निर्माण गरिसकेका छन् । २ लाख ३० हजारले घर निर्माण गरिरहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । अनुदान सम्झौतामध्ये ३० प्रतिशत घर निर्माणको चरणमा छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेका र निर्माणको चरणमा रहेको घरलाई आधार मान्ने हो भने ७ लाख ६२ हजारमध्ये ८० प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सकिने अवस्थामा छन् ।

भूकम्पले ६४ हजार बढी घरमा क्षति पुर्‍याएको थियो । तीमध्ये २० हजार घरले मात्रै प्राधिकरणसँग अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेकामध्ये ९२ प्रतिशतले अर्थात् १९ हजार बढीले पहिलो किस्ता लिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

निजी आवासको पुनर्निर्माणको काम आगामी असारसम्ममा सक्ने लक्ष्य प्राधिकरणले तय गरेको थियो । अहिलेसम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा अबको तीन महिनामा निजी आवासको सबै पुनर्निर्माण सक्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

अन्य क्षेत्रको भवन पुनर्निर्माण पनि निजी आवासको जस्तै छ ।

पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ७ हजार ५ सय विद्यालयमध्ये ४ हजार २ सय विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका विद्यालय भवनको प्रतिशत ५६ छ । बाँकी २१ प्रतिशत विद्यालय भवनहरू पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । करिब १५ प्रतिशत विद्यालय भवनहरू पुनर्निर्माणको चरणमा गएकै छैनन् ।

पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने करिब १२ सय स्वास्थ्य संस्थामध्ये ५४ प्रतिशत भवनहरूको पुनर्निर्माण भएको र १२ प्रतिशत भवनहरू पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । ३४ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरू पुनर्निर्माण गर्न बाँकी छ ।

भूकम्पमा भत्किएका ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये २ सय ६२ भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पले भत्किएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीजस्ता सुरक्षा निकायका भवनहरू पनि केही निर्माण भइरहेका र केही निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा छन् ।

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ग्रामीण सडक र खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण भने सुस्त गतिमा छ । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ७५ वटा ग्रामीण सडकमध्ये ४ वटा सडक मात्रै बनेका छन् । ३ हजार २ सय बढी खानेपानी आयोजनामध्ये करिब ८ सय आयोजना मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् । अझै १७ सय बढी खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

प्राधिकरणले अबको २० महिनामा बाँकी काम सकाउने भने पनि यी सबै काम सकाउने यो समय पर्याप्त हुनेमा धेरैले शंका गर्छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली पनि सरकारले चाहेमा एक वर्षसम्म प्राधिकरणको म्याद थप्न सक्ने प्रावधान रहेको बताउँछन् ।

सरकारले भर्खरै समायोजनमार्फत कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरेफेर गरेको छ । समायोजनमा परेका कर्मचारीहरूको सरुवा हुँदा प्राधिकरणको काममा प्रभाव पर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । ‘पुनर्निर्माणसम्बन्धी कानुन र प्राविधिक पक्ष बुझेका कर्मचारी सरुवा हुँदा काम केही प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गराएर काम सुचारु गराउने विषयमा प्राधिकरणले तयारी गरिरहेको छ ।’